मकवानपुर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले लोकतन्त्र विरोधी कार्यक्रम समावेश भएकाेले बजेटकाे विराेध गरिएकाे बताएका छन् । आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासामा सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हित विपरीत राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।
सत्तारूढ दलहरू स्वयम् सन्तुष्ट नरहेकाले त्याे बजेट फिर्ता गरी सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन मातहतमा इकाई रहने गरी राख्ने सरकारको निर्णयले चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्नँ’ बर्तौलाले भने ‘अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गरेर किसानकाे लागि आवश्यक संस्थाहरु स्थापना गर्नु पर्छ ।’
‘किसानले वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन गर्छन्, ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन्, प्रत्येक दिन छ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जान्छ । यस्तो काम गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो बेठिक छ उनले भने ।’ सरकार पक्ष स्वयम् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । त्यस कारण यो बजेट फिर्ता लिनु पर्ने उनकाे धारणा थियाे ।
सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै भने हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेर बजेट ल्याउनु पर्छ अन्यथा बजेटलाई समर्थन गर्न सकिदैन ।

