मकवानपुर । बालबालिकालाई अन्य हिंसाभन्दा अनलाइनबाट हुने हिंसाको अवस्था भयावह भएको सिविन बाल हेल्प लाइनका व्यवस्थापक माधव लोहनीले बताएका छन् ।
विभिन्न सामाजिक सन्जालको प्रयोगबाट बाल शोषण तथा दुर्व्यवहार हुने गरेकोले अभिभावकले समेत बिशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थापक लोहनीले बताए ।
अनलाइनबाट हुने बाल दुर्व्यवहार तथा शोषण जस्ता सवालबाट बालबालिकालाई जोगाउन स्थानीय तहले नागरिक समुदायलाई स्थानीय वडाहरूबाट पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । अनलाइन बाल सरक्षणसम्बन्धी संचेतना बढाउन संचेतनामुलक सामाग्रीहरूबाट प्रचार गर्नु आवश्यक भएको व्यवस्थापक लोहनीले बताए ।
सम्बन्धित वडा मार्फत नगरपालिका भित्र रहेका सबै सामुदायिक एवं निजी आवासिय विद्यालयहरूले अनलाइन बालसंरक्षणको विषयमा आ-आफ्नो विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नका लागि निर्देश गर्ने, आफ्नो वेभसाइटमा अनलाइन बालसंरक्षणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अनलाइन संरक्षणको विषयलाई सबैको चासोको विषय बनाउन तर्फ लाग्नुपर्ने लोहनीले बताए ।
सिविन बाल हेल्प लाइन हेटौंडाले आयोजना गरेको ईन्टरनेट अनलाइनमा बाल संरक्षणबारे सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया यस्तो बताइएको हो ।
“अनलाइन प्रयोगबारे जति जानकारी चाहिएको छ, त्यति जानकारी अभिभावकलाई छैन,तर बालबालिका शोषण गर्नेहरू पुर्ण रूपमा अपडेट छन्” लोहनीले भने ।
लामो समय सामाजिक सन्जालमा बस्दा सामाजिकिकरणबाट बालबालिका टाढा हुन थालेको,
बालबालिकाले प्रयोग गर्ने साइडबारे अभिभावक जानकार रहने, बालबालिकाको फेसबुकको साथी समूह चेक गर्ने, सङ्ख्या बढाउनको लागि जो पायो उसलाई साथी नबनाउने जस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले बताएका थिए ।

अनलाइन शोषणबारे उजुरी काठमाडौमा मात्रै हुने भएकोले न्यायको लडाइमा समस्या हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताए ।
अनलाइन बाल संरक्षणबारे मनोसामाजिक परामर्शको पाटोमा मकवानपुरमा पनि काम भइरहेको सिविन जिल्ला कार्यालय प्रबन्धक झबिन्द्र ज्ञावलीले बताए । “परामर्श दिन गरेका छौ, उजुरी दर्तामा भने समस्या छ” ज्ञावलीले भने । बालविवाह भएका मध्ये ९९ प्रतिशत कारण अनलाइन रहेकोे उनले बताए ।
सिविनले सन् २००८ देखि अनलाइनमा बाल संरक्षणबारे काम गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधानको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
साइबर अपराध गरेमा विधुतीय कारोबार ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था कसुरको मात्रा र प्रयोजन अनुसार ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखी २ लाख रुपैया सम्म वा दुवै कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश, प्रदेश मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, माइती नेपाल, हिमराइट्स, राडो नेपाल, नगरपालिकालगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।

