मकवानपुर । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारण बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ जनाको ज्यान गएको छ । यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमी हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही समस्याको कारण १ हजार ३६ जनाको ज्यान गएको थियो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र कोशिश नेपालको आयोजनामा मानसिक स्वास्थ तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य सम्बन्धि समिक्षा कार्यक्रम यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको भए पनि मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा भने न्यून काम भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ४ प्रतिशतमा मानसिक स्वस्थ समस्या रहेको भएपनि यसबारे बजेटले उपयुक्त सम्बोधन नगरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएहरुमध्ये ७५ देखि ९० प्रतिशत बिरामीले मानसिक स्वस्थ्य उपचार नपाउने गरेको कार्यपत्र प्रस्तोताहरुले बताएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारण नेपालमा आत्माहत्यको घटना समेत बढेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रमा बागमती प्रदेश स्वास्थ निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले बजेट र कार्यक्रममा सरकारले कमजोरी नगरेको तर केही समन्वयको अभाव भएको हुन सक्ने बताए ।
प्रदेशको सबै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र उपाचारको सवालमा कार्यक्रम भैरहेको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार हाल मानसिक स्वास्थ सवाल र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशमा १ करोड ११ लाख १९ हजार बजेट रहेको छ । कार्यक्रममा निर्देशनालयमा वरिष्ठ स्वास्थ प्रशासक नरेन्द्रकुमार झा, आयुर्वेद चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख रबिन भुसाल, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास महाशाखा चन्द्रकुमारी व्यजनकार समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कोशिश मकवानपुरकी सुनिरा लामा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई पहिचान र उपचारमा चुनौती भएको बताइन् ।
यसैगरी सरोकारवालहरुको रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी किरण थापाले घर, परिवार र राज्यबाटै विभेद भएको कारण मानसिक स्वासथ्यमा समस्या आउने गरेको बताइन् । गत बर्षमा मात्रै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका २ दर्जनको मृत्यु भएको उनले बताइन् ।
यसैगरी हिमराइट्स मकवानपुर कुमारी वाइबा मानसिक स्वस्थ्यको कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट समेत बन्चित गराइनु मानव अधिकारको हनन भएको औल्याइन् ।

