मकवानपुर । नेपालको संविधानले धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक न्यायको सवाल सम्बोधन गरेको छ । जसको उपधारा (१) मा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भनेको छ ।
तर संविधानले तोके अनुसारको सामाजिक न्याय आफूहरुमाथि नभएको अपाङ्ता भएकाहरुले गुनासो गरेका छन् । उक्त धाराको उपधार ३ मा “अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भनिएको छ । तर आफूहरुले अपाङ्ता भएकै कारण पाइलै पिच्छे विभेदपूर्ण व्यवहार सामना गर्नुपरेको ह्वीचियर प्रयोगकर्ता सरिता तामाङले बताइन् ।
अपाङ्ता दिवस मनाउँदै गर्दा सबै तहको सरकारले अपाङ्ता भएकाहरुप्रति आफूको दायित्वबोध भएको बताउने गरेको भएपनि दिनदिनै आफूहरुले समस्या झेल्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३१ औं अन्तरट्रिय अपाङ्ता दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा बाटो, सेवा लिने कार्यकक्षदेखि शौचालय प्रयोगमा समेत आफूहरुले समस्या भोग्नु परेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अस्विन लम्सालले बताए ।
समावेशी विकासको लागि रूपान्तरीत समाधान पहुँच र समतामूलक विश्वको लागि उर्जावान र सृजनशीलको प्रावधान भन्ने नाराका साथ डिसेम्बर ३ मा अपाङ्ता दिवस मनाइएको छ । तर सरोकारवालाहरुले आफूहरुलाई कतैबाट पनि सामाजिक न्यायको अभाष नभएको गुनासो गरेका छन् । “सेवा लिन जाने कार्यालयहरु नै अपाङ्गमैत्री छैनन” अध्यक्ष लम्सालले भने “त्यस्ता कार्यालयबाट हामीले कसरी सेवा लिने ?”
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिब रामशरण सापकोटाले राज्यले बिकृत अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारण लिए अघि बढेको बताए । “अपाङ्गताको अवस्थालाई सकेसम्म कम गर्ने, भएकालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्छ, जो अपाङ्गता भैसकेको छ, उहाँको सार्थक जीवन यापन गर्न समन्वय सहजीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिएका छौँ” सापकोटाले भने “राज्यले चाहेजती गर्न नसकेको होला, तर फरक व्यवहार गर्नुहुदैन भन्नेमा हामी लागेका छौ ।”
अपाङ्गता भएकाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले नीतिको ड्राफ बनाएको छ,तर त्यो पुरा भएको छैन । सबै वर्ग र समूदायको सम्मानको लागि प्रदेश सरकारले नीतिको अन्तिम रुप दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरी भण्डारीले बताए । यसैगरी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कंडेलले अपाङता भएकाहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर दोभाषे तालिम, अटिजम भएका बालबालिकाको पुनर्थापना तथा शिक्षा कार्यक्रम, सहायता सामग्री वितरण गरिरहेको बताए ।
अपाङ्गताको हितको लागि धेरै नीति बन्नुपर्ने बनेका नीति,निर्देशिका नियमावली अपाङ्गता भएकाहरूले सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नसक्ने हुनुपर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष लम्सालले बताए ।
संघीय संरचना अनुसार संघीय सरकारले नीति नबनाउदा स्थानीय तहमा समेत नीति बन्न नसकेन र ग्रामीण भेगमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्यालाई सम्बोधन हुन पाएको उनले बताए । अपाङ्गता भएका वर्गिय ब्यक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम बनाउनु पर्ने लम्सालले बताए ।
“अपाङता अभियान सशक्त हुन सकेको छैन, सबै बर्गका अपाङ्गता भएकाहरूको हितमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ, दिवसमा मात्रै हैन, सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ” लम्सालले भने । संबिधानलाई संस्थागत गर्दै, अपाङ्गताको सवालमा समाबेशी र पहुँचको सवालको सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।
स्पाइनल कट इन्जुरी भएकालाई झनै बढी समस्या हुने गरेको सहभागीहरुले बताए । अरुले गाडी रोक्न लगाउँदा गाढी रोक्छ, तर हामीलाई देखेपछि चढाउन मान्दैनन्, सार्वजनिक कार्यालयहरुमा रहेका वा सार्वजनिक स्थानहरुमा रहेका शौचालयहरु हामीले प्रयोग गर्नै मिल्दैन एक अपाङगता भएका सहभागीले भने ।
अपाङ्ग महसंघ बागमती प्रदेश सल्लाहकार सरिता तामाङले अपाङ्गता भएकालाई आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ सरकारले ध्यान दिएको दिनुपर्ने बताइन् । क्षमता अनुसारको सिपको सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने तामाङले बताइन् ।
कार्यक्रममा अपाङ पद्धति जीवन स्वावलम्बन केन्द्र ललितपुरका अध्यक्ष गणेश केसीले अपाङता भएकाहरुको समस्या र आवश्यकताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

