मकवानपुर । बालबालिकाहरुको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइएको छ ।
संविधानले बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरुको वृद्धि विकास तथा हितको लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय स्तरसम्म आइपुग्दा कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको कारण बालबालिकाको विद्यामान अवस्थामा सुधार नआएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरले आयोजना गरेको बालश्रमको विद्यमान अवस्था, न्यूनीकरणका प्रयास, चुनौती र भावीकार्यदिशमा विषयक प्रदेश स्तरीय सरोकारवालसँग कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएका स्थानीय तहहरुमा समेत बालमैत्री संरचनाहरु नभएको, बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बालमैत्री अभियानमा सहकार्य गर्न राम्रो चासो नदिने गरेको बाल क्लबका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । बालबालिकाहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय तहको वडा सदस्य, वडा अध्यक्षदेखि नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनीहरुले बताए ।
“हाम्रो सवालमा साथ दिनुभन्दा हाम्रो अभियानमा भाँचो हाल्ने काम सम्म भएका छन्” मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका स्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष आशिस बुढाथोकीले भने ।
गाउँपालिका स्तरीय बालक्लब सन्जाल अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार मनहरी गाउँपालिकामा ८८ वटा बाल क्लब संजाल छन् । जसको अगुवाइमा १०० भन्दा बढी बालबालिका रोकिएको उनले बताए । “विगतमा सबै जनप्रतिनिधिको साथ पाउन गाह्रो भयो, आशा छ अब हालै निर्वाचित भएर आउनु भएका जनप्रतिनिधिबाट साथ होला ।”
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलानले सबैलाई कर्तव्यबोध गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्तव्य बोध गराउनमा आफूले पनि निर्देशन गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना लामाले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न अझै धेरै बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताइन् । “जसरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्न सबैको मत सहजै जुट्छ, बालबालिका महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न त्यो सहमति जुटाउनै संघर्ष गर्नुपर्छ” उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा सिविन नेपाल अध्यक्ष माधब प्रधानले संविधानमा भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थानीय तहबाटै रणनीति र कार्यनीति आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर भण्डारीले कानुनी चुनौती तथा विवादित बुँदाहरुको कारण बालबालिकाहरुको अवस्थामाथि सुधार ल्याउन समस्या भएको बताए । स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति नहुंदा समस्या भएकोले तत्काल यस्तो पदपुर्ति हुनुपर्ने उनले बताए ।
बालबालिका सम्बन्धि स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सबै पालिकामा १०९८ संचालन गर्ने, सामूहिक लगानीमा अस्थायी गृह बनाएर, बैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा गोष्ठिमा सहभागी सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका थिए ।
बागमती प्रदेशको ८ स्थानीय तह र मकवानपुर जिल्लाको ३ स्थानीय तह हालसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको घोषणा भैसकेको छ । सिविन नेपाल अध्यक्ष माधब प्रधानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाको १० स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
