मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माणको क्रममा सरोकारवालाहरूसंग सहकार्य नगरेको बताईएको छ ।
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा होस् वा संशोधनका क्रममा सरोकारवालासँग समितिले छलफल नै नगरेको अधिवक्ता मुकुन्द अघिकारीले बताए । सम्बन्धि बिषयबिज्ञ वा कन्सल्याल्सिको भूमिकामा केहि व्यक्तिलाई परामर्शकर्ताको रुपमा लिइए पनि मसिनो गरि वास्तविक सरोकारवालाहरूको सहभागिता कानुन निर्माणक्रममा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्लेले बताए ।
सरोकारवालाहरूले मस्यौदाको रूपमा दिएको सुझावलाई नै कतिपय अवस्थामा कानूनकै रूप प्रदान गरिएको र त्यो कानुन बारे स्वयम् समितिको सदस्यहरू नै अनविज्ञ हुने गरेको अधिवक्ता तथा प्राध्यापक कृष्ण दाहालले बताए । बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको सवालमा मकवानपुर जिल्लाका केहि सरोकारवालाहरूसंग समूह छलफल नगरिंदा यसको प्रभावकारीता मै प्रश्न उठ्ने गरेको नागरिक समाजको बुझाई छ ।
प्रदेशको लागि आवश्यक कानुन बन्न्नु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो भएको निष्कर्ष छलफलमा आएको र उक्त सवाल बारे प्रदेशको सभामुखलगायतलाई जानकारी गराउने जुरि नेपालका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बताए ।
अधिवक्ता रेग्मी, रोस्ली पोखरेल र जुरी नेपाल नेपाल बागमती प्रदेश फिल्ड संयोजक अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले छलफलमा सहजीकरण गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा गैसस मकवानपुर उपाध्यक्ष रमिला सापकोटा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र बागमती प्रदेशद्वारा गठित मानव अधिकार समूह हेटौंडाको संयोजक चन्दावती पनेरू, ब्युल डाइमण्ड सोसाइटीको किरण थापा तथा सन्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

