मकवानपुर । राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिने भएको छ । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
साथै राष्ट्रिय सभाका १ तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था समेत संविधानमा व्यवस्था गरिएकाे छ । राष्ट्रिय सभा संविधान अनुसार पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो । २ वर्ष पदावधिको चिट्ठा परेका १९ जना सांसद तथा गोला प्रथामा ६ वर्षे पदावधिको चिट्ठा परेका २० जना सांसद छन् । २ वर्ष पदावधिको चिट्ठा परेका १९ जना सांसद ०७६ मा बिदा भएका थिए । उनीहरुको ठाउँमा ६ वर्षका लागि १९ जना निर्वाचित भएर आएका छन् ।
जसअनुसार २० जना सांसदको चार वर्षे कार्यकाल फागुन २० मा सकिन लागेको हो । नेकपा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका पाँच, एकीकृत समाजवादीका ४ र नेपाली काँग्रेसका ३ जना सांसद राष्ट्रियसभा सदस्यबाट बिदा हुनेछन् ।
एमालेका नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, अगम प्रसाद वान्तावा, चक्रप्रसाद स्नेही, सुमनराज प्याकुरेल , कोमल वली , रामलखन चमार र कविता बोगटी कार्यकाल सकिँदैछन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका शशीकला दाहाल ४ वर्ष (राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) खिमकुमार विक, दिनानाथ शर्मा (दलको नेता) जीवन बुढा र रामनारायण विडारी (मनोनित)को पदावधि सकिने छ । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उदया शर्मा पौडेल, शान्तिकुमारी अधिकारी, शेरबहादुर कुवँर, खगेन्द्र प्रकाश पुरीको चार वर्षे कार्यकाल पनि सकिदै छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी (दलको नेता), दृघघनारायण पाण्डे, तारादेवी भट्टको पनि पदावधि सकिँदैछ । अब राष्ट्रिय सभामा आउने २० सांसदको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । उनीहरुको मतदाता प्रदेश सभा सांसद र गाउँ–नगर पालिका प्रमुख–उपप्रमुख हुन्छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा हुने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यहरुकाे पदावधी फागुन २० पछी रिक्त हुने पदको निर्वाचन मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा देउवाल स्थानीय तहको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचन भने सत्ता साझेदार र अन्य दलसगँको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले गरेको भेटमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाका चार सदस्य तथा प्रदेशसभाका १८ रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अवधि भने १४ महिना बाँकी छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्न सकिने बताएका छन् ।

