मकवानपुर । सरकारले यस अघी नियुक्त गरिएका सबै देशका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लाे सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हाे ।
मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका लोक दर्शन रेग्मी लगायत अन्य देशहरूमा नियुक्त भएका सबै राजदूतहरु फिर्ता हुनेछन् ।
ओली सरकारले राजनीतिक कोटामा पठाएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएसँगै १० मुलुकमा पठाइएका राजदूतहरु फिर्ता हुने भएका छन् ।
ओमानकी राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुली र जापानी नियोगकी राजदूत प्रतिभा राणालाई ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को नियुक्ति नभएसम्म म्याद थप गर्दै राजदूत पदमा निरन्तरता दिएको थियो ।
तर, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई राजदूतबारे केही बोलेको छैन । जापानी राजदूत राणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सासु भएकीले उनीबारे के हुने भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन ।
फिर्ता बाेलाउने निर्णय भएका राजदुतहरू
१) महेन्द्रबहादुर पाण्डेय -चीन
२) डा. वंशीधर मिश्र -बंगलादेश
३) नारदमुनि भारद्धाज -कतार
४) युवराज खतिवडा -अमेरिका
५) अञ्जान शाक्य -इजरायल
६) उदयराज पाण्डे -मलेसिया
७) दावाफूटी शेर्पा -स्पेन
८) डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा -दक्षिण अफ्रिका
९) नीलाम्बर आचार्य -भारत
१०) लोकदर्शन रेग्मी -बेलायत
यसैबीच मन्त्रिपरिषदको असाेज ५ गते मंगलबारकाे बैठकले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ । बैठकले केपी शर्मा ओलीका पालामा राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयकलाई संसदमा लैजान स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड १९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत करिब साढे १८ किलोमिटर ट्रयाकको काम शुरु गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णय
१) राजनीतिक नियुक्तिका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने ।
२) कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सलिसल्ला, सिमिकोट खण्डको बुल्दिकुनादेखि लालीबगरसम्म सडकखण्डको सात किलोमिटर र लैखुबद्री गाउँदेखि हुकाखोलासम्म १३ दशमलब ५ किलोमिटर सडक निर्माणको ट्रयाक निर्माणण कार्य नेपाली सेनालाई थाल्न स्वीकृति प्रदान ।
३) कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान र
४) कोभिड १९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
५) संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने ।

