मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपँयाको बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । उपमहानगरपालिकाको नवौ नगरसभामा उपप्रमुख मिनाकुमारी लामाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपँयाको बजेट पेश गरेकी छिन् ।
उपप्रमुख लामाले नगरसभामा पेश गरेकाे अनुसार पुर्वाधार विकास तर्फ १ अर्ब ३० करोड ६० लाख ७६ हजार, आर्थिक विकासतर्फ १२ करोड ९८ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६३ करोड ९२ लाख ९९ हजार, स्वास्थ्यतर्फ ८ करोड ६१ लाख १० हजार, संस्कृति प्रवर्द्धनतर्फ २ करोड ३७ लाख, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ३ करोड ७२ लाख ८० हजार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ३ करोड ७ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड ४४ लाख २२ हजार र संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ १ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि उपप्रमुख लामाका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट २४ करोड ३८ लाख ७५ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ५६ करोड ८ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट १२ करोड ६६ लाख ९६ हजार, संघीय सरकारको अनुदान १ अर्ब २ करोड १ लाख, नगर विकास कोषबाट ऋण अनुदान ९ करोड र गत बर्षको नगद मौज्दातबाट ५६ करोड रुपँयाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
नवाै नगरसभामा मकवानपुरमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल रही अग्रणि भूमिका निभाउनु हुने अग्रज पत्रकार कौषल पाण्डे सहित बिभिन्न सञ्चार माध्यममा क्रियाशिल पत्रकारहरु सम्मानित भएका छन् । पत्रकार रिपेश दाहाल, देवराज पन्त, सम्झना रिजाल, जिवराज बख्रेल, श्रृजना नेपाललाई आज हेटौंडा उपमहानगडरपालिकाले सम्मान सहित जनही १५ हजार रुपैयाँले पुरस्कृत गरेको छ ।
साथै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस (कोबिड १९) काे सक्रमणकाे समयमा मकवानपुरमा काेविडकाे विमारीहरुकाे सेवा दिनरात खटिनुहुने हेटाैडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भाेलानाथ चौलागाई तथा हेटाैडा अस्पतामा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डाक्टर सागर काफ्ले लाइ पनि पुरस्कृत गरिएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्ला सहित देशैभरीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालकाे सविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाे छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । सङ्घीय र सबै प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।
यस वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष हो । स्थानीय तहले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेका छन् ।

