हेटौंडा ७ नागस्वतीमा बर्ड फ्लु भेटियो, कुखुरा नस्ट गर्न टोली जांदै
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ नागस्वतीमा बर्ड फ्लु भेटिएको छ ।
नागस्वतीको कुखुरा व्यवसायी राजन खड्काको आदर्श कुखुरा पोल्ट्री फर्ममा रहेको लेयर्स प्रजातिको कुखुरामा बर्डफ्लु भेटिएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर ब्रज किशोर ठाकुरले बताए ।
उनको फार्ममा रहेका ४ हजार कुखुरा मध्ये सयौको सङ्ख्यामा कुखुरा मरिसकेको बताईएको छ । ९ बैशाखमा बर्ड फ्लु शंका लागेपछि पशुसेवा बिभाग काठमाडौ नमुना पठाईएकोमा ७ दिनपछि आज बिहिवार बर्डफ्लु प्रमाणीकरण भएको रिपोर्ट आएको प्रमुख डाक्टर ठाकुरले बताए ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बैठक बसि बर्डफ्लु प्रमाणित भएको फार्मको कुखुराहरू नष्ट गर्ने टोली फिल्डमा जांदै गरेको मकवानपुरका जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बताए ।
आदर्श पोल्ट्री फार्ममा रहेको कुखुरामा बर्ड फ्लू प्रमाणित भए पनि आसपासका कुखुरा फार्ममा गरिएको नमुना परिक्षण भने नेगेटिभ आएको डाक्टर ठाकुरले बताए ।
आवश्यक स्वास्थ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर कुकुरा नस्ट गरिने उनले बताए । बर्ड फ्लू प्रमाणित भएको रिपोर्ट आएपछि बर्ड फ्लू नियन्त्रण समितिको बैठक बसेर व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णयपछि कुखुरा नस्ट गर्न लागिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले बताए ।
र्यापिड टेस्टको आधारमा किसानले क्षतिपूर्ति नपाउने र प्रमाणित रिपोर्ट ढिलो गरि आउने परिपाटीको कारण किसान समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राजु अधिकारीले आक्रोश व्यक्त गरे। र्यापिड टेस्टलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति दिन सकेमात्र किसानलाई राहत हुने अधिकारीले बताए । “राज्यले परीक्षण खर्च बचाउन खोज्दा किसान मारमा परे, र्यापिड टेस्ट गर्दा ज्यूदो रहेको कुखुराको राज्यले क्षति पाउनुपर्छ, नत्र रिपोर्ट आउदा खोर खालि हुन्छ” उनले भने “किसानलाई न्याय दिइन्न भने हामी व्यवसायीको साथ प्रशासनलाई पनि हुन्न ।”
बैठकमा पशुपंछि तथा मत्से बिकास निर्देशनालयका निर्देशक मोगलप्रसाद साहले बर्ड फ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७६ अनुसार नियन्त्रण तथा नियमन गरिने र कानुनतः किसानलाई राहत उपलब्ध हुने बताए ।
बैठकमा प्रहरी निरीक्षक बलराम श्रेष्ठ, कुखुरा व्यवसायी संघ अध्यक्ष गोकुलनाथ पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा सहभागी किसानहरूले रिपोर्ट ढिलो प्राप्त हुदा नोक्सान बढ्ने गरेकोमा टिप्पणी गरेका थिए । बैठकले छिटोछिटो रूपमा रिपोर्ट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सुविधा बन्द गर्न दबाब दिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ओडी कर्जा सुविधा बन्द गर्न आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएको भन्दै अहिले विभिन्न बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई यसअघि लिएको ओडी कर्जा सुविधा समेत बन्द गर्न दबाब दिन थालेको सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन ।
उनीहरूका अनुसार हाल विभिन्न बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत ओडी र व्यावसायिक ओडी दिँदै आएको छ । तर, त्यसरी दिएको ओडी दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन लागेको हो । सोहीअनुरूप हाल बैंकले पनि आफ्ना ग्राहकलाई ओडी खाता बन्द गर्न दबाब दिन थालेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
केही दिनयता बैंकले यसअघि लिएको ओडी कर्जा सुविधा बन्द गर्न भन्दै फोन गर्न थालेको जानकारी गराउँदै एक उद्योगीले भने, ‘अहिले बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै दैनिकजसो फोन गरेर यसअघि चलाएका ओडी सुविधा भुक्तानी गरेर सो कर्जा खाता नै बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।’
तर, त्यसरी बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई यसअघि लिएको ओडी कर्जा सुविधा समेत बन्द गर्न लगाउँदा समस्या उत्पन्न हुने अन्य व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले व्यावसायिक कार्यका लागि ओडी कर्जा लिएर लगानी गरेको बताउँदै ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै त्यस्ता कर्जा तुरुन्त तिर्न दबाब दिँदैमा कसले तिर्न सक्छ र ?’ यो व्यवसायीका लागि निकै अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक काम हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल विभिन्न बैंकबाट ओडीमा दिएको कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओडी कर्जाको सिमा घटाउँदै ५० लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, त्यसरी प्रदान गरिएको ओडी कर्जा समेत सही सदुपयोग नभएको भन्दै पछिल्लो समय यस्तो सुविधा नै बन्द गर्न लागेको सम्बन्धित व्यवसायीले आफूलाई जानकारी भएको बताएका छन् । राजधानी दैनिक बाट
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्न यसअघि भएका अनेक प्रयास र नीति नियम प्रभावकारी नभएकै कारण अहिले सरकार बढ्दो आयात रोक्न असफल भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ प्रारम्भ भएदेखि नै सरकारले सवारीसाधन, महँगा विदेशी ब्रान्डका मदिरा, सुनचाँदी र धेरै मुल्यपर्ने ल्याप्टप, मोबाइल सेट लगायतका बस्तुहरुलाई बिलासिताका सामान भन्दै विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्दै आएको दाबी गरेको सरकारले यसअघि आफैंले विभिन्न समयमा जारी भएको नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको छ । जसका कारण हाल दैनिक आयात बढेर मुलुक थप आर्थिक संकटमा परेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बितेका नौ महिना गत चैत मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार आयात रोक्न सरकार असफल देखिएको हो । शुक्रबार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको नौ महिनामा ३१ दशमलव ९७ प्रतिशतले आयात बढेको छ ।
यस अवधिमा कुल १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ११ खर्ब ११ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
अहिलेसम्म सरकारले गरेका अनेक प्रयास निरर्थक हुँदा आयात घटेन । झन् उल्टै बढेर आवको बितेका नौ महिनामा गत आवको भन्दा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको सामान आयात भएको विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत चैत मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको हो ।
यो व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढी हो । अहिलेसम्म आयात नियन्त्रण गर्न असफल साबित भएको सरकारले आफ्ना नीति निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रयास नगरे यही अनुपातमा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर यस आर्थिक वर्षभित्रमै १८ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ ।
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले सरकारले अनेक उपाय गर्दै आयात घटाउन पहल गरे पनि अझै अपेक्षाकृत रूपमा आयात नियन्त्रणमा नआएको बताए । यसले देशमा तरलता बढाउने र आर्थिक संकट थप चुलिने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको सुरुवाती महिना गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म नेपालले झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । समीक्षा अवधिमा देखिएको यो आयात अघिल्लो आवको भन्दा ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
विभागका अनुसार मुलुकको आयात एक वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब ३२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूले सवारीसाधन, सुनलगायत विलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने कार्य बन्द गरे पनि तथ्यांकमा त्यसको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन । यसैगरी, साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९४ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो ।
सो अवधिमा ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार निर्यातको तुलनामा आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटामा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले १० खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड ८३ लाखबराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो ।
यसैगरी, चालू आवको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३४ दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा १६ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १२ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड २५ लाखबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
यस अवधिमा नेपालले छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्रै ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । चालू आवको बितेका नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ । यस अवधिमा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ ।
भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । चीनबाट बितेका नौ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । सो समयमा नेपालबाट जम्मा ६२ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । चीनसँग मात्र २ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा रहेको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै एलसी बन्द गर्ने सुइको पाएपछि गत चैत महिनामा मात्रै झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मोबाइल फोन भित्रिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ७ लाख ४० हजार ८ सय ७० थान मोबाइल फोनबाट सरकारले एकै महिनामा करिब ६३ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइलको आयातका लागि एलसी खोल्न कडाइ गरेकै कारण व्यवसायीले स्टक कायम गर्नकै लागि धेरै आयात गरेकाले संख्या बढेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बैंकहरूले चैतबाट मोबाइल आयात गर्न एलसी खोल्न नै बन्द गरिदिएपछि अब बजारमा नपाइने भन्दै झन् माग बढेसँगै आयातमा पनि वृद्धि भएको हो ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ५० लाख थान बढी मोबाइल फोन आयात भएको छ । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन गत भदौमा आयात भएको थियो । दसैं–तिहार र छठपर्वलगायतका चाडपर्व अघि व्यवसायीले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको ८ लाख ३१ हजार २ सय ४७ थान मोबाइल फोन आयात भएको थियो । भदौपछि चैतमा आएर सबैभन्दा बढी मोबाइल फोन आयात भएको देखिएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुर महिला उद्यमी व्यवसायी संघ मकवानपुरले ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्मान गरेकाे छ । ज्येष्ठ सदस्य सम्मानबाट संघकी सल्लाहकार इन्दिरा गुरुङ सम्मान भएकी छन् ।
संघको हेटाैडामा भएकाे नवौं वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशन गुरुङलाई ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्मान गरिएको हाे ।यसैगरी भूटनदेवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राममान श्रेष्ठ, संघकी निवर्तमान कोषाध्यक्ष रमा श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ ।
उत्कृष्ट व्यवसायी पुरस्कारबाट २०५५ सालदेखि निरन्तररुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी रञ्जना श्रेष्ठ र २०६९ सालबाट व्यवसाय सञ्चालन गरिँदै आएकी मनु लामालाई सम्मान गरिएको छ । साधारणसभा तथा अधिवेशन मकवानपुर महिला उद्यमी संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष सुशीला पाण्डेको सभाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य शर्मिला डंगोलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो ।
मकवानपुर । आज शुक्रबारबाट उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ खुला भएको छ। लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँअंकित मूल्यमा दुई करोड ३६ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको २ लाख ३६ हजार २५० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले साधारण सेयर बिक्री सुरु गरेको हो।
त्यसमध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात ३ हजार २८१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकि रहने २ लाख २१ हजार १ सय ५६ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने लघुवित्तले जनाएकाे छ। लघुवित्तको आईपीओमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १००० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो शेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आईपीओमा चैत २५ गते देखि २९ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरे २०७९ बैशाख ९ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता प्रभु क्यापिटल रहेको छ। हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई २ करोड ३६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन पश्चात चुक्ता पूँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
महिला उपकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था २०७४ साउन २५ गते कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो। कम्पनीले २०७५ माघ १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार गर्न अनुमति पाएको थियो।
२०७५ चैत १ गते देखि औपचारीक रुपले कारोबार शुभारम्भ गरेको लघुवित्तको प्रदेशस्तरको रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएको लघुवित्तको १० वटा जिल्लामा ३२ वटा शाखा कार्यालहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा लघुवित्तलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी माइनस’ प्रदान गरेको छ। यसले लघुवित्तको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।