मकवानपुर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याएकाेमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन रहने गरी बजेट ल्याएका हुन ।
चालु आवमा सरकारले राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड स्राेत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकाे सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने भएकाे छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा जानकारी दिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको पूर्ण पाठ हेर्नुहाेस
मकवानपुर । आइतबार दिउसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । आजै संसद्को दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिँदै छ । अपराह्न ४ बजे बस्ने संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
यसअघि हिजो शनिबार बसेको संसद बैठकबाट सरकारको नीती तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
मकवानपुर । संघीय सरकारले आज अपरान्ह ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरिने भएको हो । नेपाल सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्बजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यबस्था रहेको छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
गठबन्धन सरकारका तर्फबाट आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तथा अर्थतन्त्रमा बाह्य चाप परिरहेको सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो । यसै वर्ष सङ्घीय संसद् सदस्यको निर्वाचन तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
त्यसअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
त्यसपछी प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार साँझ ६ बजे बस्नेछ । उक्त बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटमा छलफल हुने तथा पारित गरिने छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक जारी छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रि वजेट पेश गरपछी समामुख सानु कुमार श्रेष्टले आज विहान ११ वजे सम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
विहान ११ वजेको लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको दशौं बैठक केही ढिला सुरु भएको थियो । बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा सत्ता पक्षिय सांसदले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न बागमती प्रदेश सरकारले २३ सय टुक्रे योजना ऐन विपरित बाँढेको बताएका छन् ।
शनिबार बागमती प्रदेश सभामा बोल्दै उनले संसद हुँदा हुँदै चल्ने सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर निर्वाचन प्रभावित पार्न २३ सय योजना ल्याएको आरोप लगाए । उनले २३ सय योजना बाढ्दा पनि गठबन्धन प्रदेश सरकारले चालु वर्षको पुजिगत खर्च २८ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको बताए ।
ढुंगेलले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रीकै लागि खर्च गर्न बजेट नपुगेको भन्दै जनताको समस्याको लागि कुनै ध्यान नगएको टिप्पणी गरे । बागमती प्रदेश सरकारलाई १८ मन्त्री आवश्यक छ ? प्रश्न गदै उनले भने यि सबैको भरणपोषण गर्दा बिउ कहाँबाट ल्याउनु, मल कहाँ बाट ल्याउनु ?
उनले गठबन्धन सरकारले निर्वाचनमा गठबन्धनले नजिते वडामा बजेट नदिने भन्ने अभिव्यक्तिले निर्वाचन प्रभावित भएको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले जनपक्षीय कामको लागि कुनै पनि योजना ल्याउन नसकेको दाबी गरे । उनले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य बढीरहेको अवस्थामा अघिल्ल्लो प्रदेश सरकारले विद्युतिय सवारी साधन चलाउन योजना ल्याउँदा अहिलेको सरकारले वेवास्था गरेको बताए ।
यसैगरी बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी (छिन्तु) ले गठबन्धनको उद्देश्य सत्ता हत्याउने भन्दा पनि प्राप्त उपलब्धीहरुलाई जोगाउने बताएका छन् । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन अन्तर्गतको तेस्रो बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भाग लिँदै पुलामीले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन गरिएको बताए ।
‘यहाँ गठबन्धन किन गरियो भन्ने पनि प्रश्न आयो । हाम्रो उद्देश्य सत्ता हत्याउने होइन, उपलब्धी जोगाउने हो । यो त सुरुवात मात्रै हो । हेर्दै जानुहोला, जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धी रक्षाको लागि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ ।’ उनले भने ।
उनले सरकारले ल्याएको प्रि बजेटमाथि प्रतिपक्षीले विरोध गर्नकै लागि विरोध गरेको बताए । ‘ विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैँले पनि पढेको छु । यसमा महिला विकासमा पहिला, बा र आमा हाम्रा, भगवानभन्दा पनि राम्रा भन्ने भाव झल्किएको छ ।’ उनले भने ।
यसै गरी विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले सरकारले बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र खोज्नु भन्दा पनि बजेट खर्चतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आथिर्क वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्दै पौड्यालले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण योजनहरु प्राथिमिकतामा पर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने अवस्था आएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले ११ महिनाको अवधिमा वार्षिक बजेटको आधा रकम मात्रै खर्च गर्ने गरेको र आर्थिक वर्षको अन्तिममा असर महिनामा मात्र आधा बजेट खर्च गर्नुपर्ने बध्यता रहेको उनले बताए । ‘विगतमा हामीसँग एकल बहुमतको सरकार थियो । त्यसले पनि काम गर्न सकेन । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यसले पनि काम गर्न नसकेको प्रष्ट छ । यसलाई गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालय विभाजन गर्दां पनि काम गर्न सकेनौ । यसबारेमा हामीले गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्छ ।’
उनले विगतदेखि नै विभिन्न बहानामा बजेट खर्च गर्न नसकेको र हरेक वर्ष बजेट र त्यसका प्राथमिकता मात्र प्रस्तुत गरेको बताए । कर्मचारीके अभावले हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौँ भनि रह्यौ । कर्मचारी अभावलाई कहिलेसम्म बहाना गर्ने । त्यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने देखिएको छ । बागमती सरकारले चालु आवमा पुँजीगत तर्फ २८ र चालु तर्फ ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आगामी १ महिनामा त्यसलाई जसोतसो ७० प्रतिशत बनाइन्छ । यो हाम्रो ठूलो समस्या हो ।’ उनले भने ।
यसैगरी बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ शोभा शाक्यले प्रदेश सरकारलाई टर्च लाईट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन् । प्रदेश सभामा विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्राथमिकता माथि छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार हराएकाले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनले जनताले सरकारको महशुससमेत गर्न नसकेको बताइन् । नेतृ शाक्यले सरकारले जनताको जीवनलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ काम गर्न नसकेको बताइन् ।
विगत ५ वर्षको अवधिदेखि सरकारको बजेट र प्राथमिकताको विषयमा धेरै कुराहरु आए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । उनले सरकारको कमजोरी हाम्रा वरपर भइरहेको अस्वभाविक विकासको प्रणालीले प्रष्ट पारेको बताइन् ।
‘जनताले सरकार भेटेका छैनन् । त्यसको प्रमाण काठमाडौं–हेटौंडाको बाटोमा हेर्दा हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगत ५ वर्षमा सरकारले कति काम ग¥यो त्यसको समिक्षा गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी रहेको छ ।
तीन दशकयता, खास गरी उदारीकरणपछि नेपालीहरूको उपभोग शैली उल्लेख्य रूपले परिवर्तन भएको छ। नेपालीहरू विदेश आवतजावत गर्ने क्रम बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ब्रान्डप्रतिको सचेतना फराकिलो भएको छ। छापा, श्रव्यदृश्य, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जानकारी सहज बनाइदिएको छ। दुई दशकयता प्रति व्यक्ति आय पनि कम्तीमा पाँच गुणा बढेको छ। छाया अर्थतन्त्रको अत्यधिक विस्तारले उपभोक्ताको नदेखिने क्रयशक्ति उसै गरी बढ्दो छ।
दैनिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनका सामान्यदेखि विलासी वस्तु समेत नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। यसले गर्दा नेपालीहरू आयात वस्तुहरूमै अभ्यस्त हुँदै गए। वस्तु तथा सेवाप्रतिको मोहलाई ‘ब्रान्ड लोयल्टी’ भनिन्छ। जस्तो- चिसो पेय र कफी पिउने बानी परेकाहरूलाई त्यसका फाइदा-बेफाइदा, उत्पादक मुलुक जस्ता जानकारीबारे खोजीनिती गर्नुभन्दा तलतल मेटाउनु प्राथमिकता हुन जान्छ।
संसारमा हजारौं ठूला वस्तुको बजार यसकै आधारमा टिकेको छ। यस बाहेक नेपालीहरूमा विदेशी प्रतिष्ठित ब्रान्डप्रतिको आकर्षण गहिरो छ जसलाई नियन्त्रण नीतिले मात्र उल्ट्याउन सक्दैन।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउने प्रयोजनले अत्यधिक बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न र भुक्तानी सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउन केही दर्जन विलासिताका सामानको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। तर, विगतमा यस्ता नीतिगत निर्णयले अपेक्षित लाभ दिन सके/नसकेबारे खोज-अनुसन्धान भएको छैन।
अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानून तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जगदीश भाग्वतीले गरेको अध्ययनले यस्तो नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम ल्याउने देखाएको छ।
नेपालका हकमा विलासी वस्तु नै राजस्वका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन्। अहिले विदेशी मुद्रा बढी बाहिर पठाउने आयात साधनहरूमा क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, लत्ताकपडा, सुन र अन्य ब्रान्डेड वस्तु पर्छन्। तर, यिनै वस्तुमा करको दर अत्यधिक छ। उपभोक्ताले प्रति लिटर १६० रुपैयाँ तिर्ने पेट्रोलमा ७४ प्रतिशत करको अंश छ।
सवारी साधनमा औसत २५० प्रतिशत बढी कर लाग्छ। त्यस्तै, कर मदिरा, चुरोट, चकलेट लगायत सामानमा पनि लाग्छ। करीब ८० प्रतिशत राजस्वको स्रोत प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले आयातमै निर्भर छ। आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई राजस्व आउने वस्तुहरूको नियन्त्रणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
विलासिताका सामान उपभोगबारेको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ- मूल्यवृद्धिले यस्ता सामानको उपभोग कम गर्दैन। सुन, गाडी, मोबाइल, मदिरा जस्ता वस्तुको उपभोग गर्ने जमातले औपचारिक आयातको माग कुरेर बसेको हुँदैन। नेपालकै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूले प्रस्ट्याउँछन् कि जब नियन्त्रणमुखी नीति लाद्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा पर्छ।
उपभोग्य वस्तुहरू अनेकौं अवैध मार्ग भएर मुलुक भित्रिन्छन्। नक्कली वस्तुको बजारले प्राधान्य पाउँछ। त्यसमाथि नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेको छिमेकी भारतसँग खुला सीमा छ। जब तस्करीबाट ठूलो पैसा आर्जन हुने अवसर बन्छ, नेपाल-भारत दुवै तर्फका कालोबजारिया सक्रिय हुने प्रवृत्ति पुरानै हो।
आयातमा नियन्त्रणमुखी नीतिले राज्यको उद्देश्य हासिल नहुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा कर छली, तस्करी र आपूर्ति सङ्कट जस्ता अनेकौं विकृति एकसाथ भित्रिन्छन्। पहुँचदार उपभोक्ताले आफ्नो हातमा पर्ने विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ प्रणालीमा पठाउनुको साटो विलासी वस्तुको अवैध खरीदकै लागि सञ्चित गरेर राख्ने गरेको संसारभरकै अभ्यास छ। यसो हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा झन् प्रतिकूल असर पारिदिन्छ।
उपभोक्ताको बानी र संस्कार रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न। उसले वस्तुको सुलभता, सन्तुष्टि र समयको बचतलाई समेत ध्यान दिएर उपभोगको बानी बसालेको हुन्छ। आपूर्ति प्रणालीमा पनि नियन्त्रणमुखी नीतिले स्वतः मूल्य बढाउँछ। ‘उपभोक्ता टोकरी’ मा रहेका वस्तुको मूल्य समेत वृद्धि हुन्छ, किनभने कुनै वस्तुको आपूर्ति कम हुनासाथ त्यसको मूल्यमा तत्काल प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिविम्बन हुन थालिहाल्छ।
अहिले नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति नियन्त्रणमुखी आयात होइन। यसको सट्टा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वस्तता बढाइए सबै प्रकारका विदेशी मुद्रा, विप्रेषण, वैदेशिक सहायता र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वतः बढ्छ। छोटो समयमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पहिचान गरेर आयात प्रतिस्थापन र सम्भव भए निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यसलाई दिगो बनाउन सकिए दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्न र उपभोक्तामा स्वदेशी वस्तु उपभोगको बानी बसाउन प्रोत्साहन मिल्छ।
प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक दुवै लाभ हुन सक्ने वस्तुको छनोटमा जति ढिला गरियो, व्यापार घाटा र परनिर्भरता त्यति बढ्छ। यस्तो परनिर्भरताले विदेशी वस्तु मात्र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको मनोविज्ञान झन् गाढा बनाइदिन्छ। यस बाहेक नेपालले अहिलेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
गैरमौद्रिक कारणले भएको ठूलो मात्राको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्नु शासकीय कमजोरी हो। उपभोक्ता अधिकार अनेकौं कोणबाट खुम्चिने यो अवस्थाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउँछ, तर छनोटको सुविधा दिंदैन। गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगबाट समेत वञ्चित पार्छ।
नेपाल अहिले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा आफ्नो छवि बनाउने क्रममा छ। तर, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ। बरु झन् जटिलता थपिदिन्छ। himalkhabar.com बाट