मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानीको क्षेत्र बढाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यक्रमबमोजिन समिति निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएकाे ७ आर्थिक वर्ष पूरा गर्ने चरणमा रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको राजस्व स्रोतहरु संकलनको अवस्था, संकलनमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारको अध्ययन र विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले निर्माण गरेको अध्ययन समितिको कार्यविवरण समेत निर्धारण गरिएको छ । सो समितिले प्रदेशको राजस्व संकलन तथा नयाँ क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । राजश्वका सम्भावित नयाँ स्रोतहरुको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका १३ जिल्लामा नै राजस्वका विषयमा समितिले छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ ।
मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको राजस्वसम्बन्धी अध्ययन समिति नामाकरण दिएर गठन गरेको समिति संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली छन् । यसैगरी समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
त्यस्तै, राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका २ जना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अधिकतम ३ जनालाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न सक्नेछ । मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो बैठक बसेकेको मितिबाट ७५ दिन (२ महिना १५ दिन) अध्ययनको अवधि रहेको समितिले अध्ययनको क्रममा बैठक,स्थलगत भ्रमण तथा विभिन्न स्थानमा छलफल कार्यक्रम गर्नेछ । राजस्व अध्ययन समितिले प्रदेशको ३ वर्षको क्षेत्रगत राजश्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्य विवरण रहेको छ भने राजश्वको नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । विभिन्न चरणको छलफलबाट उक्त कार्य अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
समितिले प्रदेश सरकलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरुको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँडमा देखिएको समस्या पहिचान समेत गर्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग समन्वय तथा सम्बन्धित सरोकारवलाहरुसँग छलफल/अन्तरक्रिया गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेको राजस्व संकलनमा कार्यालयलाई परेको समस्याहरु पहिचान गर्नेछ । समितिले राजश्व संकलन तथा बाँडफाँडमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नेछ ।
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मुल्य घटाएको छ । शनिबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाइएको निगमले जनाएको छ ।
आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रति किलोमिटर ३७ डलर मूल्य घटाइएको निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत् नै छ ।
घटेको मूल्यअनुसार पेट्रोल काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १६३ रुपैयाँ पर्छ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १६२ र अरु क्षेत्रमा १६० रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।
यस्तै डिजल र मट्टीतेलको काठमाडौं र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १५४ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १५३ रुपैयाँ र अरु क्षेत्रमा १५१ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने भएकाे छ । मन्त्री सुकमाया तामाङले मन्त्रालयकाे पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउँने कार्यको सुरुवात गरेकी छिन् ।
बुधबार मन्त्रालयको सेवासम्बन्धी जानकारीमूलक डिजिटल डिस्प्ले उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङले गत वर्षदेखि हालसम्मको वार्षिक बुलेटिन अनावरण समेत गरिन् । उनले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीअनुरुप सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुबिधा छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न उत्साहजनक सहभागिता र सहयोगका लागि उनले कर्मचारीको प्रशंसा गरिन् ।
‘व्यापार र उद्योगको क्षेत्रमा, व्यापार सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रचलित ऐन नियमको परिधिमा रही मन्त्रालय र अन्तरगत कार्यालयहरुमा कार्यरत जनशक्तिबाट कार्य भएकाे छ’ उनले भनिन् ‘विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन साना, मझौला, घरेलु, र लघु उद्योग स्थापना गर्न उद्यमीलाई उत्साहित गर्दै उद्यमशीलताबाट स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।’
उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्यम तालिम, उद्योग प्रवर्द्धनार्थ औद्योगिक बस्तुको निर्यात र औद्योगिक प्रदर्शनीहरु, उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेका छन्’ उनले भनिन् । खनिज र भौगोलिक अध्ययन, खानी र खनिज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापनमा प्रादेशिक नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सुरु गरेका कार्यहरुले सकारात्मक दिशा लिएको उनले दाबी समेत गरिन् ।
भौगोलिक अध्ययन, नक्सा व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचना प्रणालीको समन्वयले मन्त्रालयका कामहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आशा गरेकी उनले उपभोक्ता संरक्षणका क्षेत्रमा पनि मूल्य र कालोबजारी नियन्त्रण, उपभोक्ता हकअधिकार संरक्षण, स्वदेशी उत्पादनमैत्री कार्यालय र उपभोक्ता अदालत गठन जस्ता पहलहरुलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । ‘यी प्रयासहरुले उपभोक्ताको सन्तुष्टि र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामी सफल हुनेछौं भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।
भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा, भूमि प्रशासन, नापजाँच, भूमिसुधार, नदीउकास जमिन संरक्षण गरी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमिको निर्माण गर्नेर भूउपयोग नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्ररुपमा कार्यहरू अघि बढाएको जानकारी दिएकी उनले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गादर्ता, र स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा सुधार ल्याउने प्रयासलाई कर्मचारीको सक्रियता र सहयोगले सफल बनाएको बताइन् । ‘भूमिहीन वर्गको बसोबास र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा पनि हामीले ठोस कदम उठाउन सफल भएका छौं’ उनले भनिन् ।
पुस्तिकाले विगतका वर्षहरुका कार्यहरुको अभिलेखिकरण गर्नुका साथै मन्त्रालयका सबल पक्षलाई बढाउँदै कमीकमजोरी सुधार गरी आगामी दिनहरुमा अझ परिणाममुखी बनाइने उद्योग गरौं, उद्यमी बनौ र समृद्ध नेपाल बनाऔं’ भन्ने मूल नारालाई मूर्तरुप दिलाउन सकिने आशा उनले लिएकी छन् ।
मकवानपुर । अस्वभाविक रुपमा राजस्वमा वृद्धि गरिएपछि मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायिहरुले चाबी नगरपालिकाको मेयर उपमेयरलाई बुझाएका छन् ।
शुक्रबार विहानैबाट सटर बन्द गरेर नारा जुलुस सहित नगरपालिका पुगेका व्यवसायिहरुले मेयर मिनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाँलाई व्यवसायको चाबी बुझाएका हुन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भइरहेको कर वृद्धि विरूद्धको आन्दोलनलाई साथ दिंदै व्यवसायीहरूले व्यवसाय बन्द गरेर उपमहानगर कार्यालयमा धर्ना दिएपछि जनप्रतिनिधि लचिलो भएका देखिन्छन्।
मेयर र उपमेयरले केही प्रतिनिधिभित्र आएर प्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर निर्देशनात्मक शैली भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेपछि बाहिरै आएर चाबी बुझ्न आग्रह गरेका थिए । चर्को नाराबाजीपछि मेयर मिनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाले उपमहानगरपालिका परिसरमा नारावाजी गरिरहेका व्यवसायी माझ आएर साचो बुझेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा विभिन्न शिर्षकमा गरेको करवृद्धीको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि ४८ जना नगर सभा सदस्यले विशेष नगर सभा बोलाउन नगर प्रमुख समक्ष माग गरेको छ । राजश्व परामर्श समितिले राजश्वको दायार वृद्धी गर्न मात्रै सिफारिस गरेपनि नगर सभाले करकाे दर परिवर्तन गरेपछि अहिले व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।
नगरसभामा प्रस्ताव गरे विपरीत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दरमा अस्वभाविक वृद्धि गरेपछि आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले हेटौंडा बजार बन्द गरेका छन्।
आफ्नो पसलको सटर बन्द गरेर, कर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रेका व्यवसायीले मैनबत्ति बालेर उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा बिहीबार धर्ना समेत दिएका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भइरहेको कर वृद्धिविरूद्दको आन्दोलनलाई साथ दिंदै व्यवसायीहरूले शुक्रबार विहानैबाट व्यवसाय बन्द गरेर उपमहानगर कार्यालयमा धर्ना दिए । व्यवसायीहरूले व्यवसायिक सटरको साँचो उपमहानगरपालिकालाई बुझाएका हुन्। व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयको मूल गेटमा प्रहरीले छेकबार लगाउन खोजे पनि व्यवसायीहरू प्रहरीलाई धकलेर परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि कार्यालय परिसरबाटै व्यवसायीहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले व्यवसायीलाइ उत्तेजित बनाउन प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै जस्तोसुकै घेरा तोड्ने चेतावनी दिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघसहित जिल्लास्थित १६ वटा विषयगत व्यवसायिक संस्थाका व्यवसायी कर वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनमा हुन् ।
व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नगरकार्यपालिकाका ९४ मध्ये ४८ सदस्यहरुले हस्ताक्षर सहित विशेष नगरसभाको माग गरेका छन् । नगरसभाबाट बढाइएको कर, विशेष नगरसभाबाट मात्रै घटाउन सकिने कानूनी प्रावधान भएकोले त्रुटी सच्याउनको लागि विशेष नगरसभा माग गरिएको हेटौंडा ४ वडा अध्यक्ष नविन सिग्देलले बताए ।
अर्थतन्त्र चलाएमान गर्नु जनप्रतिनिधि र सरकारको कर्तव्य भएकोले जनप्रतिनिधिले यस्तो हर्कत गर्नु नहुने बुद्धिजीवी परिषद बागमती प्रदेशको पूर्व इञ्चार्ज तथा सहप्रध्याप भोजराज ढकालले बताउँछन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले राजश्व अभिवृद्धि गरेको विषयमा व्यवसायीको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाउन थालेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन जारी रहेको चौथो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
यि दलहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समर्थन जनाएका हुन् । यसअघि नेकपा एमाले सम्वद्ध बहुमत नगरसभा सदस्यहरुले नै विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगरप्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
देश नै आर्थिक मन्दिको मारमा परेर व्यवसायीहरु धरासायी हुँदै घर भाडा र राज्यको न्युनतम नवीकरण दस्तुर समेत तिर्न नसक्ने स्थितिमा उपमहानगरपालिकाले ३०० प्रतिशतसम्मको राजश्वको दर बढाएकोप्रति रास्वपाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र हेटौंडा उपमहानगर समितिले पनि उपमहानगरले राजश्वको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “उपमहानगरले औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गरी मनपरी ढंगले करको दरमा वृद्धि गर्नु जति नाजायज भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र हेटौंडा उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष तीर्थबहादुर थापा मगरले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दर बढाएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिका सभापति उत्सव इटेनीले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
हेटौंडाउपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागिगतअसार २ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यो । नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममले कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसको विपरीत ५ दिनपछिको नगरसभाले करको दर नै बढाउने निर्णय गुपचुप गरेपछि अहिले व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको नगरपालिकाले १३३ प्रतिशतसम्म कर वृद्धी गरेको छ ।
नगरसभामा दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको तर ५ दिनपछिको कर बढाउने निर्णय पास गरेको जानकारी व्यवसायीले एक महिनापछि थाहा पाए, जब कर बढेको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राजपत्रको जानकारी प्राप्त नगरेकाहरु कर तिर्न जाँदा एक्कासी झस्किए । नगरसभाले गोप्य रुपमा राजस्वको दरमा हेरफेर गरेपछि अहिले जनप्रतिनिधिहरु पनि दुइ खेमामा बाँडिएका छन्, भने व्यवसायीहरुको एक मत रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २०० रुपैयादेखि २० हजार रुपैयासम्म राजस्वको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उपमहानगरपालिकाले नयाँ दर अनुसार राजस्व संलन गर्न थालेपछि व्यवसायी भने आन्दोलित भएका हुन् ।
नगरपालिकाले नगरसभाको बजेट अधिवेशनमा उक्त विषयमा छलफल नभएको भन्दै नगरसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको साउन १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले समेत राजस्व दर कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले नगरसभाबाट पारित भएको राजस्वको दर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकाले राजस्वको दर कायमै राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
करको दरमा वृद्धि गरेपछि आन्दोलमा उत्रेका व्यवसायीहरुले ५ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना दिनेदेखि व्यवसायबन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम गरे । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन सोमबार राजनीतिक दल सम्वद्धव्यावसायिक संघ, संस्थाका प्रतिनिधि र सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
दोस्रो दिन मंगलबार कर अवज्ञा गर्न व्यवसायी र नगरवासीलाई आह्वानगर्न सुरु गरेका थिए । विभिन्न संघ, संस्था, प्रदेश सरकार, राजनीतिकदललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रियाको कार्यक्रम गरिएको थियाे । तेस्रो दिन बुधबार ३० साउनमा हेटौंडा बजारको बुद्धचोकसँगै विभिन्न स्थानमा राजस्व वृद्धिको निर्णय विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने, हेटौंडाउपमहानगरपालिकामा १ घण्टाधर्ना दिने, राजस्व वृद्धिको विरोधमाविभिन्न स्थानमा कालो ब्यानर राखेका थिए ।
यसैगरी बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २ घण्टाधर्ना दिंदै, नगर सरकार खोज्दै मैनबत्तीजुलुस गरेका थिए । पाँचौ दिन शुक्रबार र्यालीसहित व्यापार व्यवसाय बन्द गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकामा चाबी बुझाएर पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम समापनगर्ने तयारी गरिएको छ ।
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो ।
निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट बिहीबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २.९६ रुपैयाँले घटेर आएकोले मूल्य समायोजन गरिएको हो ।
अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६२.५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।