
एसएलसी सकाएर मेरा छोराछोरी उच्च शिक्षाका लागि एक दशकअघि काठमाडौं आएका थिए । विद्यालय पढ्दाताका भातभान्सामा सघाउने गरे पनि उनीहरू कतिपय तरकारी खाँदैन थिए । काठमाडौं आएपछि बेलाबेला फोनमा ‘ममी, लसुन र प्याजको पात कस्तो हुन्छ ?’ भनेर सोध्ने गर्थे ।
विद्यालयमा छँदा उनीहरूले जीवविज्ञान अन्तर्गत परियोजना कार्य गरेको मलाई सम्झना छैन, गरेको भए उनीहरूले मलाई यसरी सोध्ने थिएनन् । विद्यालयमा छउन्जेल विज्ञान विषय उनीहरूका लागि हाउगुजी बन्न पुग्यो ।
विद्यालय चाहे सामुदायिक हुन् या निजी, अधिकांशले किताबी ज्ञानलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् । विद्यालयस्तरको जीव विज्ञानको पठनपाठन अपुरो छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएको धेरै भयो तैपनि अधिकांश विद्यालयले यस्ता सुझावलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै विज्ञान विषयअन्तर्गत विद्यार्थीलाई तरकारीलगायत फलफूलको बारेमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । सहरबजारका अधिकांश बालबालिकाले कतिपय तरकारी र फलफूलका बोटबिरुवासमेत देखेका हुँदैनन् । त्यसो त, बोटबिरुवा मात्र हैन कतिपयले कुकुर, बिरालोबाहेक अधिकांश घरपालुवा जनावरसमेत चिन्दैनन् । अझ यसको उपयोगिता थाहा पाउनु त टाढाको कुरा । औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भिक खुड्किलो पूर्वप्राथमिक र प्राथमिकतह हो, जहाँ ससाना विद्यार्थीलाई विषयप्रति रुचि जगाउन व्यावहारिक शिक्षणसिकाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अन्य विषयभन्दा पनि जीवविज्ञानलाई रुचिकर बनाउन व्यावहारिक कक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।
बोटबिरुवा, घरपालुवा जनावर लगायतबारे पाठ्यसामग्री भए पनि यससम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश विज्ञान शिक्षकहरू अनभिज्ञ छन् । यसैका कारण बालबालिकाको शिक्षणसिकाइ पढाइलेखाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । त्यसो त, कतिपय जीवविज्ञानका पाठहरूका अभ्यास हेर्ने हो भने पुस्तक लेखकले शिक्षकहरूलाई परियोजना कार्य गराउन सुझाउँदै आएको देखिन्छ । तर, यसबारे शिक्षकलगायत विद्यालय व्यवस्थापन मौनप्रायः देखिन्छन् । अन्य विषयभन्दा विज्ञानको सैद्धान्तिक शिक्षणसिकाइलाई रुचिकर र प्रभावकारी बनाउन यस्ता परियोजना कार्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा विकसित मुलुकहरूको सफल अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ । बोटबिरुवासम्बन्धी गराइने परियोजना कार्यअन्तर्गत तरकारी र फलफूलको बिरुवा उमार्न र स्याहार्न ससाना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा उनीहरूमा कौतूहल मात्र जाग्दैन, शिक्षणसिकाइ रमाइलो र प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
चीन, भियतनाम र क्युबाले विद्यार्थीलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान दिन किसानको घरखेतमै पुर्याउन थालेको वर्षौं भयो । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘अमेरिकाले प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा कृषिसहितको शिक्षणसिकाइलाई अनिवार्य गरेको छ भने माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई यङ फार्मर्स एसोसिएसनमा आबद्ध गराई शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ अन्य विकसित देशहरूले सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक कक्षालाई पनि अनिवार्य गरेका छन् । यसले विद्यार्थीको रुचि तथा सीप चिन्न र सोहीअनुरूपको शिक्षणसिकाइमा ध्यान दिन मद्दत पुर्याउँछ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि पहिल्याए भने उच्च शिक्षाका लागि विषय रोज्न सहज हुन्छ ।
शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षणसिकाइका कारण विकसित देशका विद्यार्थीहरूलाई पढाइलाई जनजीविकासँग जोड्न सहज भएको छ । ती देशले विद्यार्थीलाई जनशक्तिको रूपमा तयार गर्न कृषिसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ विद्यालय शिक्षा त के उच्चशिक्षा हासिल गरिसकेपछि पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्नेमा विद्यार्थीहरू बढी अलमलिने गरेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विद्यार्थीभन्दा पनि अन्य विषयलगायत विज्ञान विषयको शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनको निष्क्रिय शिक्षणसिकाइ जिम्मेवार छ । घरमा सधैं बिरुवा देख्नेलाई कक्षाकोठाको बोर्डमा बिरुवा पढाउने चलन पनि हाम्रैमा छ । त्यस्तै तरकारी खुवाउनुअघि अभिभावकले ‘यसको बोट कस्तो हुन्छ’ भनी सोध्ने गरे बालबालिकाले सहजै बोटविरुबा चिन्थे ।
त्यसो त, हामीकहाँ शिक्षाविद्, कृषिविज्ञहरूले वर्तमान शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनिरहन्छन्् । विद्यानाथ कोइरालालगायत अरू विज्ञले पनि यस विषयमा लेखिरहेका हुन्छन् । कृषिविज्ञ मदन राईले पनि शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनले अढाई दशकदेखि खोटाङको दिक्तेलमा शुभम फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा जनजागृति आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राई भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सकिने बेलासम्म विद्यार्थीले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने सय वटा सीप सिकाउँछु ।’ उनले शिक्षा र उत्पादनसम्बन्धी हरेक शनिबार दिउँसो फेसबुकमा संवाद पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालको शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर शिक्षाविद् कोइराला र कृषिविज्ञ राईले जस्तै अन्य व्यक्तित्वले पनि पैरवी गर्न थालेको वर्षौं भयो । तर, यस्ता प्रयासहरूलाई सरकारमा बसेकाहरूले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो— यसपालिको कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत मात्र शिक्षाका लागि छुट्याउनु । पछिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत विनियोजन गर्छौं भनेका थिए तर त्यो कागजमै सीमित छ ।
विकसित मुलुकहरूले शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानेका छन् र सोहीअनुरूप शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने हरसम्भव प्रयास गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ सरकारले अहिलेसम्म शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । यसो गर्नु भनेको शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड नमान्नु हो । सरकारको यही अल्पबुझाइको दुष्परिणाम देश र जनताले भोग्दै आएको वर्षौं भयो । जबसम्म सरकारले विकसित मुलुकले जस्तै शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानी उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गर्दैन, तबसम्म शिक्षित बेरोजगार जन्मिरहने निश्चितप्रायः छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य जारी गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेट मार्फत सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पर्यटन काज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै यतिबेला यो विषय निकै चर्चामा रहेको छ । यसबीचमा, सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारका माध्यमहरूमा यो विषयले निकै स्थान पाइसकेको छ ।
कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर–ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू पनि कर्मचारी वृत्तमा भाइरल बनिरहेका छन् ।
आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाईसमेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ । यस हिसाबले यो कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको कार्यक्रम हो भन्ने तथ्य वक्तव्यबाटै प्रष्ट भइसकेको छ । यो विषय राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान शीर्षक अन्तर्गत समाविष्ट भई वक्तव्यमा उल्लेख भएबाट पनि महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा गति दिन र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहायता पुगोस् भन्ने हेतुले अघि सारिएको अल्पकालीन प्रकृतिको कार्यक्रम हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक खर्च सहित बिदा वा काजमा पठाइनुपर्ने माग र आवाज उठ्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । कर्मचारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू लगायत पर्यटन व्यावसायीहरुसमेतले यो विषयमा निकै समयदेखि सरकारलाई घच्घच्याई रहेका थिए । केही सार्वजनिक संस्थान र निजी संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई वर्षेनी आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था लागू गर्दे आएको र आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा कर्मचारीलाई कामप्रति उत्साह जगाउन यस प्रकारको कार्यक्रम फलदायी भइरहेको पाइएको छ ।
सरकारी तवरमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेटेर प्रदेश स्तरमा यस प्रकृतिको कार्यक्रम विगत वर्षहरूबाटै छिटपुट रूपमा सुरुवात भईरहेतापनि सङ्घीय सरकारले भने हालसम्म यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको थिएन । यस वर्ष पनि बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पर्यटन काजको कार्यान्वयनका लागि लिखितरुपमा नै माग गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाविष्ट गरिएको यो कार्यक्रमले यस खालको सहुलियत माग गरिरहेका सरोकारवालाहरूको सम्बोधन त गरेकै छ, सँगसँगै कोभिड १९ को मारले शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सन्दर्भमासमेत अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र पहिचान भई मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममार्फत देशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको ब्राण्डिङ्ग तथा नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्न सके यसबाट आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट केही हदसम्म मुलुकी अर्थतन्त्र भाईब्रेन्ट बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ । एकपछि अर्कोरुपमा चरणबद्धरुपमा फैलिएको महामारीका कारण विदेशी पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने सम्भावना नदेखिएको सन्दर्भमा पर्यटन काजको घोषणालेआम कर्मचारीहरूसँगै देशभरका पर्यटन व्यावसायीहरुमासमेत सकारात्मक आशाको सञ्चार गरिरहेको छ ।
बजेटमार्फत पर्यटन काजको घोषणा भएसँगै यस्तो काज सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्ग वक्तव्यमा उल्लेख भएजस्तै निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्रै हुन् की यसले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक एवं सरकारका सबै तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई समेट्ने हो ? भन्ने विषयमा पनि निकै चर्चाहरू भइरहेका छन् । माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्र र वक्तव्यबाजीका श्रृखलाहरु पनि यसबीचमा देखिएका छन् । हुन पनि, सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई यो कार्यक्रममा समेट्न सके यसको दायरा थप फराकिलो बन्ने देखिन्छ । यो लेख तयार गर्दासम्म यस सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पर्यटन काज सम्बन्धी निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसबाट, पर्यटन काज सम्बन्धी कार्य विधिगत विषयहरू र यो सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको प्रष्टताका लागि उक्त निर्देशिका जारी नभएसम्म प्रतीक्षारत रहनुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी दिनमा पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि केही पक्षहरूमा यथेष्ट ध्यान पुर्याईन आवश्यक देखिन्छ । यस सम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याइ आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइन आवश्यक छ। पर्यटन काज सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिरहँदा यो सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको प्रष्ट किटान हुनुका साथै काज सुविधा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा लक्षित वर्गका सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीको सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । पर्यटन काज खटाइने गन्तव्य स्थलहरू निर्दिष्ट गरी निर्देशिकामा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
गन्तव्य स्थलहरू छनौट गर्दा सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमको अभीष्ट हासिल हुने तवरले सबै कोणबाट विश्लेषण गरी भौगोलिक एवं प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने तवरले उपयुक्त स्थानहरू चयन गर्न तर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन काजको कार्यान्वयनका क्रममा सबै कर्मचारीलाई काजमा खटाइरहँदा सम्बन्धित कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ पनि उतिकै सजगता अपनाउन जरुरी छ।
यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक पटकमा निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ। काजमा खटाइने कर्मचारीको मनोनयन, काज स्वीकृति, काजको रकम दाबी गर्ने र भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तर्फ पनि उतिकै ध्यान पुर्याईनु पर्छ । यी प्रक्रियाहरू जटिल बन्न पुगेमा कर्मचारीको मनोबल उकास्न अघि सारिएको कार्यक्रमले उल्टै मनोबल ह्रास हुने अवस्था निम्तिन सक्ने खतरा रहन्छ ।
काजमा जाने कर्मचारीले भ्रमणका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरण र भ्रमणका सर्तहरू पनि निर्माणाधीन निर्देशिकामा मूर्तरूपमा किटान गरिन आवश्यक छ । यसले भ्रमणमा जाने कर्मचारी स्वयंलाई नै अनुशासित बनाउनुका साथै समाजमा कर्मचारीप्रति देखिने गरेका नकारात्मक धारणाहरूको न्यूनीकरणका लागिसमेत बल पुग्ने अवस्था रहन्छ।
अन्य पक्षहरूसँगै हरतरहले भ्रमण गन्तव्य स्थलको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन हुने, स्थानीय उत्पादन र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सेवा सुविधाको अधिकतम उपभोग हुने, गन्तव्य स्थलको प्रचारप्रसारमा सहायक सिद्ध हुने किसिमका बस्तु खरिद र प्रयोगमा प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू भ्रमणका सर्तमा समावेश गरिनुपर्छ।
काजमा खटिने कर्मचारीहरूले भ्रमण पश्चात् अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तथा प्रतिवेदनको अभिलेख प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनुका साथै प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरिएका विषयहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले पृष्ठपोषणकारुपमा सदुपयोग गर्न सक्ने प्रबन्धसमेत गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, कार्यक्रमको कार्यान्वयन सही रूपमा भए, नभएको, भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले यससम्बन्धी सर्तहरू पालना गरे, नगरेको, पर्यटन काजमा प्राप्त सुविधा र सहुलियतहरू सोही प्रयोजनमा उपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहुने गरी कडारुपको अनुगमनकारी व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा समेटिन अपरिहार्य रहन्छ।
पर्यटन प्रवर्द्धकै कारण विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् । थाइल्यान्ड, जमैका, माल्दिभ्स, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूको अर्थतन्त्रमा पर्यटनले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । ती मुलुकहरूमा आन्तरिक पर्यटनको अवस्था पनि सुदृढ रहेको पाइन्छ । हुन पनि, आन्तरिक पर्यटन बलियो नभई बाह्य पर्यटनको आधारशिला मजबुत बन्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले चौतर्फीरुपमा नै सकारात्मक प्रभावहरू सृजना गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
लाखौँ सङ्ख्याका कर्मचारीहरू देशका विभिन्न भूभागमा भ्रमण गरिरहँदा यसले देशको पर्यटन क्षेत्र र अन्तरसम्बन्धीत पक्षहरुको प्रवर्द्धन त गर्छ नै सँगसँगै, भ्रमणमा निस्किएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्ताजगी भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति रहन्छ।
अतः आम कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबै सरोकारवालाहरूले कर्तव्य र दायित्व बोधसहित यस किसिमको स्वागत योग्य कार्यक्रमलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्नुमा नै पर्यटन काजको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि हुनसक्ने देखिन्छ । प्रशासनडट कमबाट
उज्वल थापाले आफ्ना केही युवा साथीहरूलाई लिएर स्थापना गरेको विवेकशील दलले नेपालको विकृत राजनीतिबाट दिक्क भएका जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गरेको थियो। विवेकशीलले २०७० र २०७४ मा संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएको थियो यद्यपि ज्यादै नयाँ दल हुनाले चुनावमा धेरै मत जित्न सम्भव थिएन किनकि पुराना पार्टीको जकड पकडबाट नेपाली राजनीति मुक्त हुन सकेको पनि थिएन।
पहिलो पटक चुनाव लडेको केही समयपछि (शायद २०७२ मंसिर २५ गते) उज्वल थापा रमेश पौड्याल र केही साथीहरूसित मेरो घर आए र नेपालको राजनीति र खासगरी परराष्ट्र नीतिवारे मेरो राय मागे। मैले पहिले उनकै विचार सुनेँ र भनेँ ‘तपाईँको विचार ठीक छ, यसैलाई लिएर अघि बढ्नोस् मेरो पूर्ण समर्थन र शुभकामना छ। पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएको नेपालको परराष्ट्र नीति नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार हो तर हामीले देशको आर्थिक विकास नगरे कुनै पनि परराष्ट्र नीति सफल हुँदैन’। पछि सुनेँ, २०७४ साउनमा साझा पार्टीसित मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो तर त्यो २७ पौष २०७५ फुटेको पनि सुनेँ र दुःखित भएँ यद्यपि कताकता मैले त्यो सम्भावना पनि देखेको थिएँ। त्यसपछि उज्वल थापासित मेरो दोस्रो भेट भयो २०७६ साउनमा।
हामी अहिले सरकार बनाउने या सरकारमा कसरी जाने भन्ने खेलमा लागेका छेनौं। त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि होइन। नेपालमा राजनीति बडो विकृत र फोहोरी खेल भइरहेछ। चुनावमा कालो धनको खोलो बगाइन्छ, भोजभतेर गरिन्छ।
उनी क्यालिफोर्नियाको स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित युवा नेतृत्वविकास सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए। डा. तारा सिग्देल र वहाँका साथीहरूको संयोजकत्वमा चौतारी भन्ने एक अनौपचारिक छलफल कार्यक्रम हुँदोरहेछ सप्ताहान्तमा। उज्वल थापालाई बोल्न बोलाइयो २८ जुलाइ २०१९ (१३ साउन, २०७६) का दिन। म पनि सुन्न गएँ। त्यहाँ उनले नेपाली समाजको आफ्नो भविष्यचित्र (भिजन) र त्यसलाई साकार पार्ने राजनीतिक अभियान वारे बोले। अनि प्रश्नोतर कार्यक्रमा कसैले सोध्यो, तपाईंको पार्टी किन फुट्यो ? उज्वल थापाले भने, “विचार र कार्यप्रणालीमा भिन्नता देखिन आयो”। त्यस विषयमा थप कोट्याएर कसैले सोधेन।
दोस्रो प्रश्न थियो – तपाईंको पार्टीले चुनाव जित्न सकेन, सांसद मन्त्री बनाउन सकेन, प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्न कुरा त झनै टाढा भयो। यस्तो अवस्थामा हामीले तपाईंबाट के आशा गर्ने ? उज्वल थापाले त्यस प्रश्नको जे उत्तर दिए त्यसबाट म धेरै प्रभावित भएँ। उनले भने, हामी अहिले सरकार बनाउने या सरकारमा कसरी जाने भन्ने खेलमा लागेका छेनौं। त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि होइन। नेपालमा राजनीति बडो विकृत र फोहोरी खेल भइरहेछ। चुनावमा कालो धनको खोलो बगाइन्छ, भोजभतेर गरिन्छ।
मत किनिन्छ, मतपत्र च्यातिन्छ। प्रजातन्त्रको धज्जी उडाइन्छ। खराब मानिसहरू सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्छन्। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य र अभियान समाजमा त्यस्तो संस्कार विकास गर्नका लागि हो जसमा मतदाताले राम्रो मानिसलाई चुनेर पठाउनुपर्छ भन्ने बुझून्। असल मानिस नचुनिइकन राजनीति आफसेआफ राम्रो हुँदैन। राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, राजनीतिक व्यक्ति पनि राम्रो हुनुपर्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नेतृत्वमाथि संकट आइपरेकाले त्यसबाट बच्न म यी कुराहरू गरिरहेको छैन। किनभने, मेरो राजनीतिको ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु थिएन। मेरो ध्येय प्रजातन्त्रको निम्ति र समृद्ध समुन्नत नेपालको निर्माण थियाे’।
उज्वलले आफ्ना कुरा राख्दा कुनै आवेशमा नआइकन (वास्तवमा अप्रभावकारी ढंगले) बोलेका थिए। सत्ता राजनीतिको खेलबारे चोटिला कुरा सुन्ने अपेक्षा गरेका श्रोतागण उज्वलको कुराबाट कति प्रभावित भए मलाई थाहा भएन। तर म भने उनको त्यस जवाफबाट दुई कारणले धेरै प्रभावित भएँ। पहिलो, उनी आफ्नो राजनीतिको उद्देश्यवारे स्पष्ट रहेछन्। दोस्रो, उनमा आफू नेता बन्ने वा शक्तिको पदमा पुग्ने लालसा होइन कि समाजमा परिवर्तन ल्याउने चाहना रहेछ। त्यो एउटा गम्भीर कुरा लाग्यो र साथै उदात्त पनि।
मलाई लाग्यो, उज्वल थापा त बी पी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भटराई, मदन भण्डारीजस्ता पो रहेछन्। ती नेताहरूका लागि सत्ता गौण थियो। प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकास र पद्धतिको सुदृढीकरण मुख्य कुरा थियो। उनीहरूले त्यस कुरामा कम्प्रोमाइज गरेनन्। बी पी कोइरालाका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु त्यति महत्वपूर्ण थिएन जति २०१५ सालको आम चुनावको प्रक्रियामा नेपाली जनतालाई सहभागी गराउनु र देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था संचालन शुरु गर्नु थियो। २०४६ सालको जन आन्दोलन सफल भएपछि राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा गणेशमान सिंहले त्यो अस्वीकार गर्नुबाट पनि उही कुरा देखिन्थ्यो – उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद होइन, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना महत्वपूर्ण कुरा थियो।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईका लागि पनि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान ल्याउनु बढी महत्वपूर्ण थियो। आफूले जीवनभर गरेको संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानका कारण प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापित हुँदा अनुभूत भएको सन्तोष मुख्य कुरा थियो।
कृष्णप्रसाद भटराईले २०५६ साल चैत्र ३ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदा संसदमा भनेको यो कुराको पनि मलाई सम्झना भयो – ‘हाम्रो प्रजातन्त्रका सञ्चालकहरू भनेका हामी नै हौं। त्यसैले यदि हामीभित्र अवाञ्छित र अनियन्त्रित राजनीतिक उच्चाकांक्षा छ भने त्यस संकटका कारक पनि हामी नै हुन्छौं। पद्धति राम्रो छ तर त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहार राम्रो छ कि छैन ? यो प्रश्न आज हाम्रो सामुन्ने उपस्थित भएको छ तथा त्यसको उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नेतृत्वमाथि संकट आइपरेकाले त्यसबाट बच्न म यी कुराहरू गरिरहेको छैन। किनभने, मेरो राजनीतिको ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु थिएन। मेरो ध्येय प्रजातन्त्रको निम्ति र समृद्ध समुन्नत नेपालको निर्माण थियाे’।
हामी आफू, आफ्ना सन्तति र समस्त नेपालको भविष्यलाई खाडलमा हालेको अपराधबाट बच्न पनि सक्नेछैनौं। यदि नेपालको भविष्य उज्वल बनाउनुछ भने त्यो उज्वल थापाको सन्देश अनुसरण गरेर मात्रै सम्भव छ।
मैले उज्वलका साथीहरूबाट सुनेँ, उनी आफू पछाडि बसेर अरूलाई गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउँथे। नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वशैलीका विषयमा पनि मैले त्यही कुरा सुनेको थिएँ। उनी गाइवस्तु पाल्ने कबिलाका मुखियाका छोरा थिए त्यसो हुनाले गोठालाले जसरी आफ्ना गाइवस्तु पछाडिबाट धपाएर गन्तव्यमा पर्याउँछ त्यसैगरी पछाडिबाट नेतृत्व गर्थे र जनतालाई आफ्नो गन्तव्यमा पर्याउँथे।
आज विश्वका धेरै देशमा राजनीति केवल पदप्राप्तिको घिनलाग्दो खेल भएको छ। त्यसकारण विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेताहरूले मात्र होइन, नेपालका अरू पार्टीका युवा नेताहरूले पनि र वास्तवमा समस्त नयाँ पुस्ताले समाउनुपर्ने बाटो उज्वल थापाले देखाएको बाटो नै हो। उनको असामयिक निधनले हामीलाई जुन झट्का लागेको छ त्यसले हामीलाई बिउँझाउनुपर्छ र हामीले बुझ्नुपर्छ कि उज्वलले देखाएको बाटोमा हिँडेनौं भने हामी पनि अहिलेको नेपाली राजनीतिमा देखिएका निकृष्ट कलहप्रिय झुण्डहरूभन्दा फरक हुनेछैनौं। त्यति मात्र होइन, हामी आफू, आफ्ना सन्तति र समस्त नेपालको भविष्यलाई खाडलमा हालेको अपराधबाट बच्न पनि सक्नेछैनौं। यदि नेपालको भविष्य उज्वल बनाउनुछ भने त्यो उज्वल थापाको सन्देश अनुसरण गरेर मात्रै सम्भव छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद केही पनि नभएका उज्वल थापाबाट धेरै नेपाली युवाहरू प्रेरित र प्रभावित भएका थिए। उनी बिरामी भएको खबर सुनेर उनको उपचारका लागि चौबिस घण्टामा पचास लाख रूपियाँ विश्वभर छरिएका नेपाली युवाहरूबाट उठ्यो र त्यो रकम उठाउने प्रक्रिया रोक्नुपरेको थियो भन्ने स¦नियो। त्यसबाट युवा पुस्तामा नयाँ नेतृत्वको कति भोक रहेछ भन्ने देखियो। नेता पदले होइन, विचार, नैतिकता र कार्यक्रमले प्रेरक हुनेरहेछ भन्ने पनि देखियो। उज्वल थापाको प्रेरणा त्यो हो। अबको युवा पुस्ताले उनको अनुसरण गर्ला ? नागरिक न्युजबाट
- गाेपीनाथ मैनाली
युनेस्कोले भनेको थियो–‘शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विकासको मूल ढोका हो’ । विकास र समृद्धिको नमुना सिङ्गापुर छोटो अवधिमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको रहस्य ‘थोरै पढाऊ, धेरै सिकाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ लि क्वान युले चलाएको शैक्षिक अभियान थियो । एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रले शिक्षालाई सीपमूलक बनाएर नै इकोनोमिक डवल टायमलाई छोटो बनाइरहेका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीका दुई धार छन्, साधारण र प्राविधिक । साधारण शिक्षा ज्ञान र प्राज्ञिकता विकास मार्फत नागरिक जीवन समृद्ध बनाउने धार हो भने प्राविधिक शिक्षा ज्ञानका साथै सीपमार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक उन्नयनमा समावेश हुने धार हो । साधारण धारको प्रवृत्ति पढाइपछि जागिर खोज्नमा रहन्छ भने प्राविधिक शिक्षा आफै जागिर बनाउन केन्द्रित हुन्छ ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रवाह गर्ने तीन कार्यक्रमिक संरचना छन् । पहिलो हो सीप विकास तालीम, जसअन्तर्गत छोटो अवधिको व्यावहारिक सीप दिने गरिन्छ । सीप विकास तालीम आवश्यकता र संभावनामा आधारित रहन्छ । दोस्रो हो माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा । यसमा तीन तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्, १८ महिना अवधिको प्राविधिक प्रवेशिका, तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाण–पत्र तहको कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम । तेस्रो हो उच्च प्राविधिक शिक्षा (४–५.५ बर्षे) कार्यक्रम रहेका छन् ।
यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार नीति संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन् । एकात्मक शासकीय संरचनामा जसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा कार्यक्रम सञ्चालन, नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू क्रियाशील भएको चार वर्षमा पनि प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तर्जुमा भैसकेको छैन । यस अवस्थामा प्रशासनिक समन्वयका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदबाट आङ्गिक (६१), साझेदारी (३८) र सम्बन्धन (४२९) गरी ५६२, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ४८४ गरी ११३१ शैक्षिक अनुष्ठानबाट प्राविधिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ७५३ मध्ये ११७ पालिका बाहेक सबैमा कार्यक्रम पहुँच पुगेको छ । यी बाहेक मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने छोटो तथा घुम्ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई नागरिकको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने कार्यमा राज्यलाई निर्देशित गरेको छ र राज्यका तिनै तहमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम माने पनि कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । पहिलो सवाल नीतिगत स्पष्टतासहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्टिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुमा छ । छिटोभन्दा छिटो कानुनको अभाव पूरा गरेर नै अहिलेको अलमललाई निकास दिन सकिन्छ ।
दोस्रो सवाल सबै स्थानीय तह र योजनाको प्रतिवद्धताअनुरुप लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पहुँच विस्तार गर्नुमा छ । प्रीयताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्, म्यापिङ्का आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नै पहुँच विस्तारको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । पहुँच पुगिनसकेका ११७ पालिकामा आवश्यकता निक्र्यौल नभै संस्था स्थापना गरेर मात्र कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
तेस्रो सवाल सामाजिक अभिमुखीकरणमा छ । प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो कोटिको शिक्षामा राख्ने गरिएको छ । सीप र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय दोस्रो विकल्पमा पर्नु नै समस्या हो । सीप सिक्ने विपन्नले मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । साथै निश्चित तहभन्दा माथि प्राविधिक शिक्षाको ल्याडर पनि छैन । विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षाभन्दा विशेषीकृत सीपलाई महत्त्व दिइन्छ ।
चौथो चुनौती एकीकृत ढाँचा, पाठ्य विधि, सीप परीक्षण तथा समीक्षा प्रणालीसहित ‘टीभेट स्वाप एप्रोच’ कार्यान्वयन गर्नुमा छ । कार्यक्रम र स्रोत छरिएको छ, सहजताका आधारमा निकायहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, सञ्चालन लागत बढी छ र खर्चमा दोहोरोपन छ । साथै निकायपिच्छे पाठ्यक्रम, तालीम र कार्यसञ्चालन मोडालिटीले प्राविधिक सीप सिक्ने काम ब्यावहारिकभन्दा पनि औपचारिक भएको छ । स्वाप एप्रोचले यसलाई पनि संवोधन गर्नसक्छ ।
पाँचौँ सवाल, सीप विकास, स्वरोजगारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठनबीच आवद्धता गर्नुमा छ । परिषद्बाट यसमा भएका कामहरू प्रशंसनीय त छन् तर पर्याप्त छैनन् । प्रतिष्ठानहरू प्रशिक्षार्थीसँग काम गर्न कति इच्छुक छन् ? उनीहरूको स्वामित्वमा सिकाइलाई कसरी वास्तविक बनाउने र सीप प्राप्तिपछि कसरी प्रष्ठिानमा जोड्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर छ ।
छैटौँ सवाल, सीप प्रदाता र विद्यार्थी अनुगमन, ट्र्याकिङ् र सीपशिक्षाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नियमनकारी क्षमता विकासमा देखिएको छ । प्रदायकले गरेको काम र साधनको नतिजा देखिनु पर्दछ, अनिमात्र कार्यक्रमको सार्थकता रहन्छ । सरकारी निकायबाट मात्र प्रतिवर्ष सीप विकास तालीममा रु १८ अर्ब खर्च भइरहेको छ । सीपलाई कक्षाकोठाबाट कार्यशालामा पु¥याउन सबै गतिविधिको अनुगमन, तालीमपछि व्यक्ति सीपलाई कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको ट्रयाकिङ् र अन्ततः प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।
साताैँ सवाल, निजी ट्रेड स्कुल एवम् प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धन दिने पारदर्शी प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नुमा छ । सम्बन्धका विषयहरू सधैँ विवादित छन् । संस्थाहरू पूर्वाधार र क्षमता बिनानै सम्बन्ध लिने, त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुने प्रवृत्तिले परिषद् निकै आलोचित छ भने सीप तथा शिक्षाको गुणस्तर पनि प्रभावित छ । यसको संवोधन भनेको वस्तुगत सूचकहरू तर्जुमा गरी पारदर्शी बनाउनु हो ।
आठाैँ सवाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को समन्वयमा देखिएको छ । नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आयोगको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको निश्चित बेडसहित आफ्नै अस्पताल र चिकित्सा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर संस्थाहरूले अन्य अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरे कार्यक्रम चलाउन सकिने गरी ऐनहरुबीच व्यावहारिक समन्वीति खोजिनु जरुरी छ ।
नवौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी साझा कानुन नबनेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तदर्थ व्यवस्था कसरी बसाउने भन्नेमा छ । साझा कानुन बनेन, प्रदेशहरूबाट प्राविधिक शिक्षा कानुन बन्न लागे, अब कनूनहरुको सम्बन्ध र हैसियत के हुने ? तदर्थ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सोचिएको छैन । प्राविधिक विषयलाई राजनैतिक रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले वित्तीय अख्तियारी दिएर सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत गराउनु पर्दछ । रकम निकासा, प्रतिवेदन, नतिजा मूल्याङ्कन जस्ता व्यावहारिक समस्या देखिन्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्युत्पन्नमति र अग्रसरता चाहिन्छ ।
दसौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, कसरी विपन्नको सामर्थ्यमा पु¥याउने भन्नेमा छ । यस अवस्थामा प्रशिक्षार्थीलाई ‘सिक, कमाऊ र तिर’ को अवधारणामा लैजानुको विकल्प छैन । अन्य मुलुकहरूले यसलाई अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । कर्जाको पहुँच प्रशिक्षार्थीलाई पु¥याउन विपन्न क्षेत्र कर्जा यसतर्फ लक्षित गर्न वा अन्य वित्तीय स्किम ल्याउन उचित हुन्छ ।
एघाराैँ चुनौती एकल सीपको मौजुदा अवस्थाबाट बहुसीपमा कसरी जाने भन्नेमा छ । प्रविधिले नयाँ नयाँ कार्यक्षेत्र खुला गर्दैछ । हामी विगत कै मोडेलमा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । यसर्थ मुख्य सीप र सहायक सीपमा वर्गीकरण गरी प्रशिक्षार्थीलाई एकसाथ धेरै सीप दिई श्रम बजारमा विक्नसक्ने, उद्यमी बन्नसक्ने र कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । अन्ततः उसले विश्व बजारमासमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।
उल्लिखित सवाल तथा चुनौती बाहेक सीपयुक्त प्रशिक्षक उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार, १० निकाय र १८ मन्त्रालयबाट व्यावसायिक तालीम सञ्चालन, समन्वय, सीप स्तरीकरण र एकरूपता कायम, एकै व्यक्तिले धेरै तालीम लिई तालीमलाई नै रोजगारी बनाउने प्रवृत्तिको नियन्त्रण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली सबलीकरण, कार्यक्रमहरूमा स्रोत व्यवस्थापन र शासकीय तहहरू प्रणाली निर्माणमा रहेको अलमल हटाउने काम पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप व्यवस्थापनमा देखिएका अनि भोगिएका समस्या हुन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी छन् । कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा रहेका अस्पष्टताका लागि समयमानै कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा व्यावहारिक, संवैधानिक र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमाथि नै पश्न उठ्ने छ भने स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिवेदन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन पनि प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई छिट्टै मूर्तरूप दिनुको विकल्प छैन । प्रशासनडट कमबाट
नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ भनिएको छः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत,तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
तर पछिल्लो समय व्यक्तिको गोपनीयताको सवाललाई पटक्कै वास्ता गर्ने गरिएको पाइन्न । पीडितलाई कानुनी उपाचार दिलाउँदासम्म उसको गोपनीयताको ख्याल गर्नुपर्नेमा पाइलैपिच्छे गोपनीयताको सवाल उदाङ्गो पारिदै आइएको धेरै सवालहरु भेटिन्छन् हाम्रो वरपर । पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि उसको व्यक्तिगत गोपनीयताको सवालाई छरपष्ट पार्नै पर्छ भन्ने छ र ? पछिल्लो समय विभिन्न युटुब तथा अनलाइन मिडियाहरुले पीडितलाई न्यायमा समर्थन गर्ने होडबाजिमा उसको सारा विगतहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । के यसरी पाएको न्यायले पीडितलाई साँच्चै न्याय प्राप्त हुन्छ ? वा अझै पीडा हुन्छ ?
“जब मेरो बारेमा मिडियामा कुरा आएछ, त्यतिबोला म अदालत परिसरमा थिए । मेरो आफन्तले फोन गरेर सुनाउनु भयो । मैले त्यतिबेला अरु केही सोच्नै सकिन । अब म मरे भयो, किन अदालत धाउनु भन्ने सोच आयो । यस्तो भयो भनेर कसैलाई शेयर गर्न पनि सकिन । दिमाग सुन्य भए झै लाग्यो । के गर्ने के नगर्ने, कुन बिचार सही कुन गलत केही सोच्न सकिन । आमालाई सम्झेर खुब रोए, आमा भैदिएको भए, अंगालो हालेर भन्थे हुँलाः “आमा म के गरु ?” तर म आमा विहीन थिए । एकाएक ‘मुडो’ जस्तै फिल गरे आफूलाई । साथ दिने केही छैनन् म नितान्त एक्लो छु भन्ने लाग्यो, भोलीको दिनमा केही गर्न सक्छु म बाँच्न पर्छ भन्ने नै सोचिन । केही बेरपछि लगातार फोन आइरह्यो जति कल उठाउँथे मेरो बारेको समाचार नै सुनाउँथे सबैले । कसैले पनि नआत्तिउ, हामी साथ छौ भनेन् । मेरो तर्फको एक वकिल थिए उनी मात्रै भन्थे ‘केही हुन्न नआत्तिउ’ बिस्तारै म नर्मल भए, मिडियाले दिएको त्यो पीडा जीवनभर भुल्ने छैन ।” एक जना पीडितको भनाइ ।
हाम्रो वरपर यस्ता घटनाहरु धेरै भेटिन्छन् महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि हुने हिंसाको सवालमा अझै बढी यस्ता केसहरु भेटिन्छन् । पीडित कानुनी उपचारको क्रममा झन् झन् पीडा खेपिरहेका हुन्छ । जाहेरी दिनेबेलादेखि बयान दिने क्रममा समेत । यि त प्रहरी वा अदालत पुग्दाको केसहरुमा भए । अदालत र प्रहरी नपुग्दै मिडियाहरुले उठाउने सवालमा खै गोपनीयताको ख्याल गरिएको ? पछिल्लो पटकको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ राउटे महिलाको सवाल । उनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने नै सबैको आवाज छ । तर ति महिलालाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक भएका भीडियोहरुको हालत हेर्नै नसकिने छन् । पीडकको अनुहारमा ब्लर गरिएको छ, पीडितको नाम थर ठेगाना मात्रै हैन अनुहार नै प्रष्ट देखाइएको छ ।
यही हो त न्यायको लागि ‘सारथी’ बन्नेहरुको साथ ? जुन चोटको कारण न्यायको लडाँइ लड्नु पर्ने थ्यो त्यो भन्दा गहिरो चोट न्यायमा ‘साथ’ दिन्छौ भन्नेहरुबाटै पाएकी छिन् उनले । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको यस्तो हनन् हुँदा पीडितको न्याय पाउने हक म¥यो कि मरेन ? वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक जीवन कायम राख्न वा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नको लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ भनेको छ तर समाजमा परिवारभित्रैको सदस्यबाट हिंसा वा दुव्र्यवहार भएमा पीडितको परिचय नखुलाउनको लागि पीडिकको समेत परिचय गोप्य गरिनुपर्छ । तर व्यवहारतः यस्तो देखिदैन ।
यसबारे समाजका केही अगुवाहरुको भनाइ के छ ?
मुनु सिग्देलः प्रदेश सभा सदस्य, बागमती प्रदेश

पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि जुन हिंसा भइरहेको छ,अतेन्तै पीडादायी छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा पीडितकै परिचय खुल्नेगरी तस्बिरहरु आइरहेका छन् ।
यसले पीडितलाई न्याय हैन झन् न्यायबाट टाढा बनाउँछ । हतोत्साही बनाउँछ । झन् एक्पोज हुने डरले पीडितहरुले घटना बाहिर ल्याउनै चाहने गरेको पनि हामीले देखेका छौ ।
समाजिक सञ्जालले न्याय दिने नाममा आफ्नो भ्यु बढाउने नाउँमा धेरै अन्याय नै गरेको हुन् भन्ने मलाइ लाग्छ । धेरै घटनामा यस्तै कारण बालबालिका र महिलाहरु पीडित छन् ।
अब न्याय दिने दिन कायहरुले पनि पीडितलाई न्याय दिनु त छंदैछ, न्याय त दिंनै पर्छ पीडितलाई । र, संगसंगै त्यो घटनालाई गोपनीयताको ख्यालै नगरी एक्पोज गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।

इन्दीरा न्यौपाने, नेतृ नेपाली काँग्रेस
हाम्रो समाज एक दमै गलत बाटोमा लाग्यो भन्ने देखाउँछ यस्ता घटनाहरुले ।
हामीले बालबालिका र महिला हिंसा विरुद्धको आवाज उठाउदै गर्दा पीडितको फोटो सहित राखेर झनै पीडितलाई झन् झन् पीडा थपिरहेका छौ ।
यस कारण पीडितको गोपनियताको ख्याल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ ।
यो विल्कुलै राम्रो हैन । यसरी पीडिलाई झन् पीडा पुग्ने सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्नेलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।

अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, जिल्ला कानुन सहायता समिति
विशेष गरी बालबालिका तथा महिला बिरुद्ध हुने यौन हिंसामा पीडितको गोपनियताको ख्याल नगरीनु भनेको पनि संबिधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको अधिकारको हनन गर्नु हो । यस्तो कार्य कानुन विपरीतको कार्य हो ।
यसकारण यो कार्य पनि दण्डनिय अपराध नै हो । पीडितको गोपनियता भंग गर्नेलाई पनि कानुन बमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । अझ सामाजिक संजाल मार्फत प्रचारप्रसार गर्नेलाई त साईबर क्राईम अन्तरगत पनि कारवाही गर्नुपर्छ । यस्ता संबेदनशिल बिषयहरुलाई मनोरन्जनको बिषयको रुपमा लिएर प्रचारप्रसार गर्नु भनेको राम्रो होईन । पीडितमाथि झन् झन् पीडा दिने यस्ता व्यवहारले अर्को घटना ननिम्तेला भन्न सकिदैन ।

झविन्द्र ज्ञावली, बाग्मती प्रदेश बाल अधिकार समिति सदस्य,सामाजिक विकास मन्त्रालय
बालबालिका तथा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा जुन देखिरहेका छौ त्यसले गर्दा पीडित पक्षलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ ।
यसमा व्यक्तिको आत्मासम्मानमा ठेस लागेको हामीले आभाष गरेका छौ । पीडितको जीवनको नैतिक एवम् चरित्रको हत्या भएको हामी देख्छौ । नेपालको संविधान २०७२ ले गोपनीयताको अधिकारको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यो हकको पनि ठाडो उल्लङ्घ भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा समग्र जीवनमा असर पुग्ने देखिन्छ । जीवनमा कुनै पनि काम गर्दा पुराना घटना सम्झने र कामका समेत ठेस पुग्ने र असर पुग्ने हुनसक्छ ।
यस्ता गतिविधिहरुमा सामाजिक सञ्जालमा यस्ता म्यासेज राख्नु पीीडतको लागि धेरै नराम्रो कुरा हो। यस्तो विषयमा सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा सरकारले पनि साइबर क्राइमलगायतको व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको पाटोलाई दरीलो बनाउनु पर्ने र त्यस्ता व्यक्ति, समूहलाई पनि कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ता कि त्यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउनु भन्ने हिसाबले सरकारले काम गर्नु पर्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ता की हाम्रो समाजमा एक घटना भयो भने कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता नराम्रा घटनाबाछ फाइदा लिन नसकोस् । चाहे मिडियाकर्मी होस् वा कुुनै व्यक्ति जो सुकै भएपनि गोपनीततालाई ख्याल नगरी यस्ता विषय बाहिर ल्याउनु राम्रो हैन ।

अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड)
नेपालको संविधानले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मौलिक हक कै रुपमा धारा २८ मा स्थापित गरेको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धि बिषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ भनी स्पस्ट उल्लेख गरेको
छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ ले कसैको चरित्रको बिषयको गोपनियता खोल्न नपाईने र दफा १६ ले व्यक्तिको चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने
गरी फोटो खिच्न समेत नहुने कुरा गरेको छ र कसैले त्यसो गरेमा क्षतीपुर्ति र कार्यबाहिको व्यबस्था गरेको छ । यस बिषयमा अन्य प्रचलित ऐनहरुले पनि विभिन्न कानुनी व्यबस्था गरेको
छ । र पनि व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता सुख र आत्मसम्मानको बिषय हो गोपनीयता । मान्छेका जीवनमा अकल्पनीय दुःखद घटना हुन सक्छ तर त्यसलाई बाहिर नल्याउन चाहने उस्को निजी स्वभाव र चाहनाको कदर गरेर नै यसलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको हो ।
जव कसैको अधिकार हनन हुन्छ तव मान्छे मान्छे भएर बाँच्न मुस्किल पर्दछ । गोपनीयताको संबेदनशील पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने कसैको गोपनीयताको उल्लङ्घन हुनु भनेको समाजमा मानवता बिरुद्धको अपराध हो । जब मानवता बिरुद्धको घटनाको कुरा आउँछ यो कुनै अमुक महिला बालबालिकाको मात्र समस्यामा सिमित हुँदैन यो जोसुकै माथि हुन सक्ने सामाजिक सवालको रुपमा देखा पर्छ र सचेत नागरिकले पनि त्यसै गरी सोचेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्छ ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कानुनले कारबाही गर्छ वा दन्ड दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए त्यस्तो गर्दिन थिएँ भनेर कसैले पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन । लक्षित समुदाय र वर्गलाई यस् बारेमा सचेत गराउन र बढी जान्ने बनेर फोटो र भीडियो लिनेहरुलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । गोपनीयताको हकको सम्मान नगरीकन फोटो भीडियोहरु सार्वजनिक गर्नेलाई पनि कानुनी दायराले समेटेको छ, कारबाही हुन्छ । यस्ता सवालमा राज्यले पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।

आरती पाठक, संयोजक, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल मकवानपुर
सर्व प्रथमत यो जनचेतनाको कमिको कारण सिर्जित समस्या हो । आज अर्कोलाई परेको समस्या भोली आफैंलाई पर्ला मात्रै सोच मनमा राख्यो भने त्यो अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा हाम्रो समाजका अझैपनि जनचेतनाको अभाव छ । कस्तो घटना कसरी बाहिर ल्याउने, कसरी कानूनी उपचारमा जाने भन्ने जनचेतना नहुँदा यस्ता कार्य भएका छन् । र अर्को कुरा देशमा कानुन त छ, तर राज्यले कडा कारबाही गर्न नसक्नुले घटनाहरु बढीरहेका छन् । घटना भएलगत्तै कानुनी रुपमा एक्सन लिने र कडा कारबाही गर्ने हो भने, यस्ता पीडादायि घटनाको बारेर बोलिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । सामाजिक संजालको दुरुपयोग पनि व्यवपक छ । पछिल्लो पटक भाइरल भैरहेको राउटे महिलाको घटना सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरीएको थियो । अहिले त न्याय दिलाउन दिइने दबाबका तरिकामा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुथाल्यो यो झन् घातक बन्दै छ ।

माया लामा (प्रमुख) माइती नेपाल मकवानपुर
कुनै पनि व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ । कुनै पनि घटनाको सवाल पीडितको गोपनीयताको रक्षा हुनुपर्छ ।
सस्तो प्रचारको लागि मिडियाहरुले पीडितको गोपनियताको ख्याल नगर्नु संविधान विपरीत कार्य हो । यसलाई पनि कानूनको दायरमा ल्याउनु पर्छ । केही युटुबहरुले आफ्नो भ्यु बढाउने र पैसा कमाउने लहडमा शिर्षक एउटा समाचार अर्को राख्ने गोपनीयता भंग गर्ने काम गरेको पाइन्छ, सम्बन्धित निकायले यसको निगरानी र कानूनी कारबाहीको कार्य गर्नुपर्छ ।
