हल्का पानी परिरहेको एक विहानी । वनस्पतिको फरक फरक वास्नादार वातावरण थियो । मर्निङ वाकको क्रममा पारिवारिक कुराकानी हुँदै थियो । एक जना अग्रजले आफू लामो समयदेखिको तनावबाट मुक्ति पाएकोमा औधि खुसी लागेको प्रसङ्ग काट्याउँदै भन्नुभयो ‘अब म दौंतरीको सम्धी हुने छैन ।’ सामान्यतः पुरुष साथीहरुले एकापसमा ‘सन्धी’ भनेर ख्यालठट्टा गर्ने गरेको मैले पटक पटक देखेको सुनेको थिएँ । साथी–साथीमा ‘सम्धी’ शब्दले सम्बोधन गरेको देख्दा मलाई चाँही कता कता नमिठो लाथ्यो । किनकी यसमा उनीहरु एकापसमा ख्यालठट्टा गरेर रमाइ रहेको होलान् । तर त्यो शब्दको सम्बन्ध सिधै तिनीहरुको अबोध छोराछोरीप्रति लक्ष्यित हुने शब्द हो । भलौ उनीहरु एकापसमा भविष्यमा ‘सम्धी–सम्धी’ होलान् वा नहोलान् भविष्यले बताउँला तर आजै देखी बोलिने यस्ता सम्बन्धका शब्दहरुले कतै त कतै केही न केही छाप छाड्दछ भन्ने लाग्दछ मलाई ।
नेपाली तथा हिन्दी चलचित्रहरुमा पनि बाल्यवस्थाका साथीहरु भविष्यमा एकापसमा सन्धी बन्ने रहर गरेको, एकापसलाई बचन दिएको तर सन्तानले नमान्दा पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आएको घटनाक्रम देखाइने गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मलाई यो पनि पटक्कै सही लाग्दैन ।
अं म मर्निङ्ग वाकको कुरा जोड्दै थिए । दौंतरीको ‘सम्धी’ बन्नु पर्ने छैन भनेर औधि खुसी हुनुभएका ति अग्रजको रहस्य बुझ्न खोजे । उनले आफू ४५ वर्ष नाघेपछी छोराको बाबु बनेकोमा खुसी भएको सुनाए । मलाइ झन् कौतुहलता जाग्यो । ३० वर्षको उमेर छोरीको बाबु भएका थिए उनी । अब छोरी १५ वर्ष भएपछी किन फेरी अर्को सन्तानको रहर गरे होलान् ?
उनी व्यवसायीक घरानाका व्यक्ति । सामाजिक रुपमा समेत पहिचान बनाएका व्यक्ति । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा उनलाई छोरा र छोरीमा कुनै भेदभाव छैन । श्रीमान् श्रीमाति दुबै आ–आफ्नो क्षेत्रमा चिनिएका छन् । उनीहरुको बुझाइ थियो सन्तान, सन्तान नै हो चाहे छोरा होस् वा छोरी । छोरीको लागि अभिभावकत्वमा मरिमेटेर लागेको देख्दथें मैले पनि । तर उनीहरुको मनमा गडेर पीडाबोध गरिरहने शब्द रहेछः ‘सन्धी’ । जुन शब्दसँग उनी आफ्नो अबोध बालापनमा खेलिरहेकी छोरीलाई हेरेर मन मनै दुखिरहन्थे उनीहरू ।
व्यवसायीक जमघटमा आफ्नै दौंतरीहरुले ‘तेरो एक्ली छोरी मेरो छोरालाई बिहे गर्ने हो, अनि यत्रो व्यवसायको एक्लो मालिक मेरो छोरो’ भनेर ठट्यौलि पारामा भन्ने गर्दा रहेछन् । स्कुले दौंतरी भएकोले नामै किटेर तँतँ–मम गरिने साथीहरुले ‘ओ सम्धी के छ तेरो खबर ?’ भन्दा म आफ्नो छोरीमाथि अन्याय भएको आभाष गर्दथे’ उनले भने।
छोरी तोते बोल्दै ताते गर्दै गर्दा साथीभाइहरुसँगके जमघटमा छोरीलाई डो-याउँदै पुग्ने यो दम्पत्तिलाई साथीहरुले प्रयोग गर्ने ‘सम्धी’ शब्दले बिस्तारै पीडा भर्दैै गएको रहेछ । ‘ख्याल ठट्टा हो भनेर वास्तै नगर्ने गरेको तर साथीहरुले जिक्याउन छाडेनन्, जतिपछी भयो उत्तिनै बढी बढी पीडादायी लाग्न थाल्यो ‘सम्धी’ शब्द ।’ मर्निक वाकको ओरालो झर्दै गर्दा उनले भने, अति भएपछि अघिल्लो वर्षबाट छोराको चाह जाग्न थाल्यो अन्तरमनबाट, भगवानले पनि चाहाना पुरा गरिदिए’ उनले एकै श्वासमा यति भने ।
मलाइ अर्को एउटा घटनाको याद भयो, एक महिनाअघि रिपोटि·को शिलशिलामा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका जादै थिएँ । साथमा थिए केही पत्रकार र खेलप्रेमीहरु । एक जना दिदीको आमा धेरै बिरामी हुनुहुन्थो । आमाको स्वास्थ्यमा सुधार भए नभएको प्रसङ्गमा सोध्दा दिदीले भन्नुभयो, ‘छोरीको घरमा प्राण जाला भनेर दाजुभाइले लगे, पछिल्लो अबस्था थाहा छैन ।’ दिदीले विगत १८ वर्षदेखि ओछ्यानमा परेकी दीर्घरोगी आमाको स्वास्थ्योपचारमा महङ्गो खर्चसँगै सयौं हण्डर खेप्दै आएको हामीले देखेका थियौ । आफूले नसक्दा सहयोगी कर्मचारी राखेरै पनि आमाको स्वास्थ्यको लागि केही कमी हुन दिएकी थिइनन् उनले । दाजुभाइ नै छैनन् सायद भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई उनले आमालाई गरेको सेवा देखेर ।
‘यतिञ्जेल दाजुभाईले एक कल फोन गरेर कस्तो छ भनेर सोधेनन्, अहिले आमाको स्वास्थ्यमा सुधार नहुने भन्दै अस्पतालले घर फर्काएपछी दाजुभाइले छोरीको घरमा प्राण जानु हुन्न भनेर लगे’ ति दिदीले दबिएको श्वरमा भनिन् ‘आमा दाजुभाइको मात्रै हुन् की मेरी पनि ?, मैले अब आमा देख्ने त्यति नै होला अब ।’ छोरी भएकै कारण छोरीकोमा आमा बुबाको प्राण पर्न नहुने यो संस्कार कि कुसंस्कार ?
छोरीको साहारामा बाँचेकी आमालाई जीवनको अन्तिम घडीमा आएर छोराहरुले लैजानुको पछाडी आमाको नाममा रहेको जायजेथा नै थियो ।
लैङ्गिक समानता सवालमा कलम चलाउने कलमजिवीहरुकै हालत यस्तो छ, परम्परा र संस्कार कै पछाडि लाग्नेहरुको अवस्था के होला । आमा बुबाको मृत्यु संस्कारमा छोरीहरु सहभागी भएको समाचार बेलबखतमा सुन्ने गरिन्छ, त्यसको लागि ठुलै साहस र संघर्ष गर्नु पर्दछ छोरीहरुले । जब कि छोराहरुको लागि भने त्यो कर्तव्यको विषय बन्दछ, छोराको कर्तव्य हो भने, अधिकार हो भने छोरीको कसरी हैन ? उही सकस सहेर, उही संघर्ष, अभाव र सपनाहरु झल्दै र सम्हाल्दै हुर्काइन्छन् आमा बुबाबाट छोरा छोरी तर समाजिक जिम्मेवारीमा किन भेद ? कतै आमा बुबाले नै छोरा र छोरीमा भेद राख्दछन् भने केही उदार दील भएका आमा बुबाहरुले छोरी र छोरामा फरक छैन भनेर सत्य स्वीकार्दा समाजले किन अवरोध सिर्जना गर्दछ ?
अंश र बंशको सवालमा कानुनी पाटो
अघिल्लो प्रसङ्गका व्यवसायी छोरीलाई अंश सहित बंश दिन तयार थिए । उनको लागि छोरा रहरको विषय थिएन । समाज (साथीभाइ) ले छोराको लागि अघोषित दबाब दियो । जुन दबाब सहन नसकेर उनीहरुले डेढ दशकपछि छोराको चाह राखे । अर्को प्रसङ्गमा दुई दशकदेखि छोरीको साहारामा बाँचेकी आमालाई जीवनको अन्तिम घडीमा आएर छोराहरुले लैजानुको पछाडी आमाको नाममा रहेको जायजेथा नै थियो । सामाजको बिल्ला भिरेर उनीहरुले बिरामी आमालाई हैन आमाको नाममा रहेको अंशमाथि आँखा लोभ काडेका थिए ।
कुरा जोडौं कानुनी पाटो बारे । मुलुकी देवानी संहिता ऐनले छोरीलाई पनि अंशबण्डामा समान हकदार बनाएको छ । संहिताको परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै अंशियार मानिने उल्लेख छ । साथै दफा २०६ ले सबै अंशियारको हक समान रहने छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा यो सहज भएको छैन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमै पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनमा अन्य कानुनहरु उदार बन्न नसक्दा छोरीहरुले अंश पाउन सकेका थिएनन् । बंशको त कुरै रहेन । छोरीको शिक्षामा लगानी गर्नेहरु बढेका छन्, छोरीको विहेमा दाइजो दिन जति नै सम्पत्ति खर्च गर्न तयार हुनेहरु पनि बढेका छन् । तर समाजले छोरीलाई अंश दिने विषय अझै पनि सहज स्वीकारेको अवस्था छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानले छोरीले पनि अंश पाउने उल्लेख गरेको भए पनि त्यस बमोजिमको हक दावी गर्दै अंश लिने छोरीहरु देखिएनन् ।
अझैपनि छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने बाबु आमा सहजै भेटिदैनन् । छोरीले अंशको लागि कानुनी लगाइ नै लड्नु पर्ने हुन्छ । हुन् त परिवर्तन एक्कासी संभव छैन ।
छोरा र छोरीलाई कुनै विभेद नगरी पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश दिनुपर्ने व्यवस्था संहिताले ग-यो, तर परिवार र समाजको नियमले देशको कानुनलाई वास्तै गरेन ।
२०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले पनि ३५ वर्षको उमेरसम्म बिहे नगरेका छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई २०५९ सालमा संशोधन गरेर छोरा र छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था गरेपनि विवाहितले अंश नपाउने व्यवस्था ग-यो, जुन एक हातले दिएजस्तो गर्ने र अर्को हातले खोस्ने गरी गरिएको व्यवस्था देखियो । हालको मुलुकी देवानी संहिताले पुराना कानुनमा भएका बाधाहरुलाई सल्टाएको छ । संहिताले अंशमा छोरीहरुको पनि समान हैसियत कायम गरिदिएको छ । छोरा र छोरीलाई कुनै विभेद नगरी पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश दिनुपर्ने व्यवस्था संहिताले ग-यो, तर परिवार र समाजको नियममा देशको कानुनलाई वास्तै गरेन ।
अहिले ऐनमा छोरालाई मात्रै अधिकार दिने व्यवस्था गरेका ठाउँमा छोरी शब्द पनि थपेको छ । साथै अविवाहिता छोरी भन्ने शब्द हटाएर सगोलकी छोरी (अंशियार) भन्ने शब्द राखेको छ । यस्ता संघर्षको लामै कथाहरु छन् । २०४७ सालपछि छोरीलाई पनि समान अंश दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आयो तर आजसम्म सहज कार्यान्वय भएको छैन । ऐनले छोरीलाई दोहोरो अंशको हकदार बनाएको छ, बिहे गरेको छोरीलाई पनि अंश दिने भनेसँगै जन्म घर अर्थात माइती पक्षबाट अंश पाउने निश्चित छ नै सँगै सोही ऐनमा श्रीमानको तर्फबाट पनि अंशियार रहने देखाएको छ । यसरी महिलालाई माइती पक्ष र श्रीमान पक्ष दुवैतर्फबाट अंश पाउने निश्चित गरिएको भएपनि यो पटक्कै व्यवहारीक छैन । कारण उही हो सामाजिक सोच, जति सहजै छोराहरुले अंश पाउँछन्, उसैगरी सहजै छोरी र बुहारीहरुले अंश पाउँदैनन्, यसको लागि कानुनी लडाँइ नै लड्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी लडाँइ नै लडेर परिवारमा बेमेल खडा गरि अंक लिन प्रायः महिला तयार हुँदैनन् ।
सभ्य र परस्पर हितकारी समाज निर्माणको लागि सन्तानलाई सन्तानको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्छ चाहे छोरा होस् वा छोरी या लैङ्गिक अल्पसंख्यक जे होस् सन्तान त सन्तान नै हो ।
कानुनी व्यवस्थाले मात्र छोरीको समान हक समाजमा स्थापित भइहाल्दैन । यसको लागि सामाजिक सोच र चिन्तनमा परिवर्तन अपरिहार्य छ । कानुनी व्यवस्थाले मात्र त्यो कानुन समाजमा लागू गर्न सक्दैन। त्यसका लागि अरू धेरै नीतिनियम र निर्देशन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। पुरानो कानुन कार्यान्वयन गर्न बनेका नीतिनियम र निर्देशनले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्न बाधा पु¥याइरहन्छन् । अंशबन्डाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अझै पनि कानुन फितलो नै छ । अभिभावकले छोराहरुलाई अंशबण्डा गर्दा कुनै विवाहित वा अविवाहित छोरीको स्वीकृति चाहिने बाध्यकारी नियम अझै बनिसकेको छैन । यो पनि सहजै स्वीकार्य नभएकै अवस्था हो ।
यसरी हेर्दा समाजको प्रथा परम्परा तथा रितिरिवाजहरुले कानुनलाई सकेसम्म बेवास्ता गर्ने, मिचेर जाने प्रयास गरेको देखिन्छ, यसो हुनु भनेको परिवर्तनलाई आत्मासात नगरिनु नै हो । समय सापेक्ष रुपमा समाज चल्नको लागि परिवर्तन जरुरी छ । विकृति उन्मुलन जरुरी छ । सभ्य र परस्पर हितकारी समाज निर्माणको लागि सन्तानलाई सन्तानको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्छ चाहे छोरा होस् वा छोरी या लैङ्गिक अल्पसंख्यक जे होस् सन्तान त सन्तान नै हो । समाजका हरेक व्यक्तिसँगको आपसी सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा चोट नपु-याउन हरदम सचेत बनौं । यसैमा सामाजिक सद्भाव फैलन सक्दछ । सद्भावले भरिएको समाजले नै युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्दछ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्वप्रथम कर्मचारीको विवरण तयार पारी, सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण गरी, कर्मचारीको दरबन्दी र पदपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्दै समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको लागि कानुन बनाई प्राथमिकताको आधारमा अतिरिक्त कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखी समायोजन गर्नुपर्थ्यो।
कर्मचारी समायोजन देश र राष्ट्र निर्माण गर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताकोरुपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने तिर लागेको भए आज कर्मचारी समायोजन एउटा उदाहरणीय हुने थियो, तर हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन विवादित बन्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी कहिले नबिर्सिने पीडा पाए । कर्मचारी समायोजनको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार फस्टायो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा समायोजन भनेको कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्नु हो । सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन वटै तहमा आवश्यकता, औचित्यता, योग्यता र सापेक्षताको आधारमा केन्द्रमा सबै भन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनु पर्ने हो । कर्मचारी समायोजनको पिरामिड सुल्टो हुनु पर्नेमा ठिक उल्टो आकारको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा देखिएको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई तत्कालीन व्यवस्थापकले निजामती सेवालाई कानुन सम्मत र विधिवत् माध्यममार्फत व्यवस्थापन गरेको भए कर्मचारी समायोजन कर्मचारीमाथिको अन्यायकोरुपमा प्रस्तुत हुने थिएन होला । यसलाई मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित उदाहरणीय कामकोरुपमा कर्मचारी इतिहासमा लिइने थियो । त्यसको प्रतिफल स्वरूप कर्मचारी तन्त्रमा कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था र चुस्त तथा द’दुरुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयकोरुपमा आफूलाई स्थापना गर्नमा सफल हुन’ थियो ।
कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको निमित्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय मार्फत कर्मचारीको विवरण तयार गर्न लगाउनु पर्थ्यो । यसरी कर्मचारी विवरण तयार पार्दा कुन सेवा, समूह तथा उप समूहमा कति श्रेणी तथा तहका कर्मचारी छन् भने कुरा यकिन गर्न सकिन्थ्यो । यसले मोटामोटी नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बारे तथ्याङ्क प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्थ्यो ।
कर्मचारी विवरण तयार गर्ने लगत्तै नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्नु पर्ने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले निर्धारण गरेको भए कर्मचारी समायोजन पश्चात् पनि देखिएको कर्मचारीको कमी हुने थिएन ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकार मार्फत पठाएको मागका आधारमा केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पुरा हुने थियो ।
सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्त बमोजिम स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था मिलाउँदा कर्मचारी तन्त्रमै देखिएको अप्राविधिक मैत्री शैलीको अन्त्य हुने थियो । देशमा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्थ्यो । स्वेछिक अवकाशको तयारी गर्दागर्दै सरकारले समायोजनको लागि चाहिने आवश्यक कानुन–ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण समानरुपमा लैजान’पर्थ्यो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा देहायका प्राथमिकताको आधारमा गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना तथा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो ।
कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकताको निर्धारण गर्दा निजहरूलाई एउटा वा निजको इच्छा भएमा एक भन्दा बढी प्राथमिकताको आधार छनौट गर्न छुट दिनु पर्थ्यो । एउटा मात्र प्राथमिकता तोकिने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा दरबन्दी खाली नभएको सन्दर्भमा निजहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउनु पर्थ्यो । दरबन्दीमा रहेको कर्मचारीले राजीनामा दिएमा, प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएमा र मृत्यु वा बढुवा भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्दै त्यसपछि मात्र आवश्यकताको आधारमा केन्द्रीय लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्थ्यो ।
पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही सङ्घको वा निज नियुक्त भएको तहको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप समूहको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन व्यवस्थासमेत गरी प्रदेश वा स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सरकारले खटाउँदा निजहरूको मर्यादा क्रम पनि कायम हुन्थ्यो । साथै समायोजनमा परी अपमानजनक अवस्थामा पस्नु पर्ने थिएन । कर्मचारी आफ्नो उच्च मनोबलको साथ काम गर्ने थियो ।
समायोजन भई प्रदेश र स्थानीयमा हाजिरी नगराउने जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेको भए कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने प्रवृत्तिको विकास हुने थिएन । एक छिन सोच्नु पर्दा विश्वले कर्मचारीलाई हाजिरी नगराएको समाचार र व्यवहार देखेपछि के सोचेको र बुझेको होलान् ? यो आफैमा आत्मालोचना गर्नु पर्ने विषय हो । यदि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्वकोरुपमा लिएको छ भने यस भन्दा बढी लज्जाको कुरा अरू छैन । उच्च अदालत पाटनबाट समायोजन सम्बन्धी निर्णय भइसकेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानु आफैमा त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात् पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रदेश लोक सेवा गठन मात्र गरी पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारहरूको लिखित र प्राविधिक परीक्षा केन्द्रीय लोकसेवाले सञ्चालन गरी अन्तरवार्ता प्रदेश लोक सेवालाई गर्न लगाउँदा त्यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहजरुपमा स्विकार्ने थियो । प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म एक पटकको लागि केन्द्रीय लोक सेवाबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू अहिले निश्चिन्त भई राष्ट्र सेवामा लागिरहेको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो स्वामित्व कसले ग्रहण गर्ने भन्नेबारे अलमलमा छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ भन्दा पनि कर्मचारी समायोजन २०७५ ले कर्मचारी तन्त्रलाई दासतन्त्रमा परिणत गर्ने कार्य गरेको छ । यसरी एउटा व्यक्तिले देशको हितलाई ताकमा राखी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुलाई हामी आम कर्मचारीले के बुझ्ने ? यसबाट हामीले के सिक्ने ?
लेखक मिथिला नगरपालिका धनुषाको शाखा अधिकृत हुन् । प्रशासन डटकमबाट

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत १६ गते वायुमण्डलमा देखिएको अस्वाभाविक परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै शिक्षण संस्थाहरू चार दिन बन्द गर्ने निर्णय लियो । मन्त्रालयको सर्कुलर आएको केही समयमै विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिँदै शिक्षण संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न उर्दी जारी गरे ।
यसै गरी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले वैशाख १२ गते देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्न तथा परीक्षासमेत स्थगित गर्न निर्देशन दियो । तर कतिपय स्थानीय तहहरूले यो आदेशलाई पनि टेरपुच्छर लगाएनन् ।
पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नागरिकलाई आस्थाका आधारमा विभेद गर्न थालिएको छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा विस्तार भएको छ । स्थानीय तह स्वायत्त हुन् भन्दाभन्दै संघको जायज निर्देशनको पनि उपहास हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जनताका घरआँगनमा रहेकासरकारहरू जनतालाई प्रताडित गर्ने शासकमा परिणत हुँदै गएका छन् ।
संघीयताको नौलो अभ्यास
करिब २ सय देशमध्ये २८ वटाले मात्र संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । चीन, जापान, फ्रान्स, बेलायत, स्विडेन, डेनमार्क, न्युजिल्यान्डजस्ता सम्पन्न देशहरूले संघीयता रोजेका छैनन् । अधिकांश संघीय मुलुकहरूले नेपालमा जस्तो स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाएका छैनन् । ब्राजिल, रुस र स्पेनलगायत केही सीमित देशहरूमा मात्र स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ ।
क्यानडामा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको छैन, स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा संविधानमा केही उल्लेख नगरी राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र छोडिएको छ । उता स्विटजरल्यान्डको संविधानमा स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता प्रान्तीय कानुनले निर्धारण गरेको सीमासम्म प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । अर्जेन्टिनामा पनि प्रान्तीय सरकार मातहत विभिन्न स्थानीय सरकार रहन्छन् । पाकिस्तानमा प्रान्तीय सरकारलाई जुनसुकै बेला स्थानीय सरकार भंग गर्ने पाउने अधिकार छ । भारतमा पनि स्थानीय सरकारलाई प्रान्तको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । संविधानले स्थानीय स्तरका पञ्चायत र नगरपालिकाहरूलाई केन्द्र र राज्यपछि अर्को स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्न चाहेको भए पनि सशक्त ढंगले स्थानीय सरकार स्थापित भएका छैनन् ।
अस्ट्रेलियामा केन्द्रको कमनवेल्थ संविधानले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत दिएको छैन, प्रत्येक राज्यको संविधानले स्थानीय सरकारलाई मान्यता दिई संरक्षण गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय संविधानले मान्यता दिनुपर्ने माग सन् १९८८ मा भएको जनमतसंग्रहमा ठूलो बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । बेल्जियममा प्रादेशिक सरकारहरू प्रशासनिक इकाइका रूपमा मात्र रहेका छन् । मलेसियामा स्थानीय सरकारको समग्र राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय परिषद् बनाइएको छ, जसले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संकुचन ल्याएको छ । बोस्निया हर्जगोभिनामा तीन प्रकारका स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका भए पनि स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारहरूबारे उल्लेख छ । स्थानीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अनि स्थानीय अदालत एवं न्यायिक समितिको व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । नेपालमा अहिले एउटा संघीय, सात प्रादेशिक र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । यो तहगत व्यवस्था हो, अन्तर्गतको व्यवस्था होइन; एउटा सरकारअन्तर्गत अर्को हुन्छ भनिँदैन । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको धारा ५६(४) अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र नभई जिल्ला सभासमेत पर्छन् तर स्थानीय तह भनेका गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र हुन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ, जिल्लाको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । संविधानतः स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् ।
स्थानीय सरकारको मनपरी
स्थानीयस्तरमा चरम वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । संघले खटाएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने, वरिष्ठता र सक्षमतालाई पाखा लगाएर जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । लोक सेवा आयोगलाई छलेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । विकासका प्राथमिकताहरू किटान गरिएका छैनन् । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।
ऐनबमोजिम स्थानीय तहहरूले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०५ स्थानीय तहले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय तहहरू संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न चुकिरहेका छन् । संघले समेत स्थानीय तहलाई प्रशासनिक इकाइका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ । संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन भने स्थानीय तहहरू आफू मुलुकको छुट्टै सार्वभौम सरकार भएको भ्रम पालेर बसेका छन् ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघले दिएका निर्देशनहरू स्थानीय तहले अवज्ञा गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार चालिएका कदमहरूमा स्थानीय सरकार सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्नेमा अधिकारक्षेत्रको सवाल उठाएर अटेरी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानको धारा २१४ अनुसार, स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कार्यपालिकामा निहीत हुन्छ, जुनसंविधानको अनुसूची ८ र ९ मा मात्र सीमित हुन्छ । संविधानअनुसार सरुवा रोगको नियन्त्रण संघको एकल एवं विशिष्ट अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनहरूको स्थानीय तहले बिनासर्त र कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने संघको निर्णय संक्रमणको नियन्त्रणका लागि गरिएको थियो । संविधानका ज्ञाता एवं शिक्षाविद्हरूले समेत यसलाई संघको हस्तक्षेपका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । कानुनको व्याख्या निरपेक्ष र एकपक्षीय रूपमा हुन सक्दैन, यो संवैधानिक अल्पज्ञानको उपज र कुतर्क मात्र हो ।
स्वेच्छाचारिता बढ्नुको कारण
संविधानको धारा २३२(८) मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर नटेरे स्थानीय सरकार विघटन वा निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था छैन । स्थानीय कार्यपालिकालाई न त गाउँ वा नगरसभाले हटाउन सक्छ, न केन्द्रले नै विघटन गर्न सक्छ जसका कारण तिनमा स्वेच्छाचारिता निकै बढेको छ । संविधानको धारा २३२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न पाउने अधिकार िंदएको छ । स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले बर्खास्त गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने अधिकार किन नदिने ? प्रदेश सरकार भंग गर्न मिल्छ भने स्थानीय सरकार किन मिल्दैन ? यही संवैधानिक त्रुटिका कारण स्थानीय सरकारको मनपरीतन्त्र बढ्दै गएको हो ।
स्थानीय सम्बन्धहरू निकै साँघुरा हुन्छन्, जसका कारण जनता अदालतसम्म पुग्ने आँट गर्दैनन् । तिनका लागि स्थानीय शासकहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको दृष्टान्त हेरौं । वडा नम्बर २ ले आफूविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने वादी पक्षलाई वडा कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने अनौठो निर्णय गर्यो । स्थानीयस्तरमा प्रवाह गरिने सानातिना सेवा प्रवाहमा समेत यस्तो आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपात?
नेपालमा कानुनी साक्षरताको अभाव छ । कार्यकर्ताहरू पार्टीका भक्त छन्, नेताका पिछलग्गु छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू राजतन्त्रका अवतारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘जंगे बोल्यो त बोल्यो’ शैलीमा स्थानीय सरकारहरू चलिरहेका छन्Ù तिनमा दम्भ, आडम्बर र अहंकार बढेको छ । ‘हामी छुट्टै सरकार हौं, अरूले भनेको किन मान्ने’ भन्ने घमण्ड बढेको छ । प्रचलित नियमकानुनको ठाडो उपहास मात्र भएको छैन, आफूअनुकूल नियमकानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने क्रमले समेत तीव्रता पाएको छ । विपक्षीसँग प्रतिशोध साध्ने, निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि समेत विभिन्न कानुन निर्माण हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघीय वा प्रदेश कानुनसंग बाझिएको मुद्दा हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिइएको छ । संवैधानिक इजलासले स्थानीय सरकारको सिंगो कार्यकालमा पनि फैसला नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । न्याय प्रणाली चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी, विश्वसनीय, भरोसायोग्य एवं अनुमानयोग्य हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा विकृतिका चाङ लागेका छन् ।
कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रवृत्ति
स्थानीय सरकारहरूले अधिकारको खोजी गर्ने तर कर्तव्य पूरा नगर्ने विकराल समस्या छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार आफूलाई भएको दाबी गरेर संघीय सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूको तलब, पाठ्यपुस्तकदेखि भौतिक संरचना निर्माणसमेत केन्द्रले नै गरिदिनुपर्ने तर संघले नियमन नै गर्न नपाउने भन्ने तर्क आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । कुनै स्थानीय तहले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा पनि आफैं लिन्छु भन्यो भने के हुन्छ ? कुनै स्थानीय तहले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति पनि आफैंले गर्छु भन्यो भने के गर्ने ?आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गर्छु भनेमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? स्थानीय तहले पाएका विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष हुन् कि होइनन् ? शिक्षा तीन तहको साझा अधिकारक्षेत्रको विषय पनि हो भन्ने विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ । अमेरिकाको सार्वजनिक शिक्षामा संघीय सरकारको योगदान ८ प्रतिशत मात्र छ भने नेपालका स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक शिक्षामा स्रोतसाधनको जोहो गर्न सकेका छन् वा छैनन्, यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
अन्त्यमा, संघीयताको मर्म भनेकै जुन काम स्थानीय मौलिकता, आवश्यकता र सामर्थ्यका आधारमा स्थानीयस्तरमै गर्न सकिन्छ, त्यसको जिम्मा तल्लोस्तरलाई नै दिनु हो; केन्द्रीय निकायले सहायक र समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । स्थानीय तहको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको सामर्थ्यको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भावनामा बहकिएर प्रदेशलाई उपेक्षा गरी स्थानीय तहलाई यथार्थभन्दा अधिक अधिकार दिँदा अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ, जसका कारण नागरिकहरू संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।
संघीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको इन्डोनेसियाका एक सय जनाजति मेयर जेलमा छन् । विधि र प्रक्रिया नमिलाउनाले, कानुनी ढंग नपुर्याउनाले, लोभलालच राखेर काम गर्नाले उनीहरूको जेलको यात्रा तय भएको हो । कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपले लागू गर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यो परिस्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । ईकान्तिपुरबाट साभार
- दामोदर पौडेल
अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता उथलपुथलको लागि नै हो भन्ने लाग्छ । अदालतले नेकपालाई फुटाउने कार्य गरेको हो भन्नेहरूले अदालतले अब पनि जस्तोसुकै फैसला गरोस् विवादास्पद बनाइने छ भन्ने सबैको अनुमान मिलेकै हो । नेकपा पूर्वसत्ताधारीको नाम पहिला नै दर्ता भएको अर्कै दलको नामसँग मिलेकोमा दुनियाँ अर्थात् बुद्धिजीवी वर्ग मात्र नभइ कानुनका ज्ञाताहरूले पनि दुर्ई पक्ष लिन पछि परेनन् । ती जान्नेहरू किन प्रष्ट विषयमा समेत दुर्ई राय दिन्छन् ? जसको समर्थन गरिन्छ त्यो समुह वा पार्टीबाट पद आदि पाइने आशा हुन्छ, तिनैले मात्र दुई पक्षमा लागेर निर्णयको फरक ब्याख्या गरेका हुन् ? वा, आफ्नो निर्णय ठिक नै हो भनेर इमान्दारीसाथ नै ब्रेनवासको कारणले कुनै गलत पक्षको पनि ठिकै लागेर समर्थन गरेका हुन् ? जे भए पनि यी दुवैतर्फ वा कतैतर्फ लागेका ती प्रवृत्तिमा कुन बढी खराब हो भन्ने थाहा नभए पनि दुवै अतिवादी नै हुन् ।
देशमा संवैधानिक रूपमा एउटै नाम भएका कति वटा दलहरू दर्ता गर्न पाइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा होला । थाहा नभए बुझे हुन्छ कि दर्ता गर्ने ठाउँमा पसलको नाम पनि एउटै भएमा सम्बन्धित कार्यालयले पछिल्लो पसललाई त्यो नाम दर्ता दिँदैन र नाम नजुध्ने गरी अर्को नाम ल्याउनु भन्दछ । औषधी पसलसमेत धेरै ब्यवसायिक काम गर्नेहरूले जानेर वा थाहा पाएर नाम मिल्ने गरेर साइनबोर्डसमेत राख्न पाउँदैनन् । कतिपय अवस्थामा त नाउँ र डिजाइनसमेत केही हदसम्म मिलेमा उजुर गरे पेटेन्ट डिजाइनको राइटअनुसार सजाय पनि हुन्छ । अदालतले पहिला नै दर्ता भएको दलसँग ‘नाम मिल्यो, अर्कोे नाम दिनु’ भन्नु गल्ती हो भने अदालतले नै नाम राखिदिनुपर्ने हो त ? नाम मिलेकोले यो समयभित्र रित पुगाएर नाम दर्ता गर्नबाहेक अदालतले के भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उत्तर भने कसैसँग छैन होला । बरु नेकपा सत्ताधारीहरूको नमिल्नको लागि बाटो चाहिएको थियो अदालतले खोलिदियो भन्न सकिएला ।
अब पुनः जस्तो फैसला गरे पनि एकथरीलाई चित्त बुझ्ने छैन भन्दाभन्दै अदालतले आफ्नो ब्रम्हले देखेको फैसला गरिदियो । विभिन्न प्रभाव एवम् पार्टीबाट प्रभावित भएका र पहिला तिनै कारणले नियुक्त भएका न्यायाधीशको समुह अदालत हो, सत्तामा कसको बहुमत भन्ने होइन, अदालतमा कसको पालामा बनेका न्यायाधीश महोदयहरूको बहुमत छ, त्यही आधारमा फैसला हुन्छ, कहिलेकाहीँ पैसाको मात्राले त्यसलाई उछिन्छ, आदि भन्ने पनि गरिन्छ । तर, अदालतले त्यस्तो गर्छ जस्तो लाग्दैन । यो मात्र अदालतलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कार्य मात्र हो भन्न सकिएला । कतिपय मुद्धामा अदालतले मिलापत्रे फैसला पनि गर्न सक्ला । त्यो सर्वस्वीकार्य वा दुवै पक्षबाट अस्वीकार्य पनि हुन सक्छ ।
विवादको निराकरणको नाममा प्रधानमन्त्रीको नाम अदालतले दिन सक्दैन, किनभने राष्ट्रपतिलाई उचित बाटो देखाउन निर्देश गर्न सक्दछ तर राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्न अदालतले सक्दैन भन्ने उदाहरणमा रामचन्द्र पौडेलले सायद १७–१८ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर हार खानु पऱ्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘एकै ब्यक्तिलाई चुनाव लडाउने होइन, अरुले उम्मेदवार हुन नचाहेपछि उचित निकास दिनु’ भनेर सभामुखलाई निर्देश दियो । तर त्यो निर्देशलाई बंग्याएर तत्कालिन सभामुखले आफ्नै दलका झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । अर्थात्, दल वा वैचारिक रूपमा नजिक भएपछि आफ्नो वैचारिक पक्षकालाई ठाउँ खोजेर भए पनि कानुन वा संविधानको रित पुुऱ्याएर निर्णय दिनु अस्वभाविक होइन । रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन सर्वोच्च अदालतको भनाइलाई बङ्ग्याएइएको थियो । अहिले राष्ट्रपति महोदयाले त प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारहरूको मागलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो र चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले जाली र अर्को प्रयोजनको लागि गरेका हस्ताक्षर पनि लगेका छन् भन्ने देखिएपछि त्यो निवेदनलाई कसरी मान्यता दिने ? भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला । त्यो कागजले मान्यता पाउन नसक्ने भएपछि नयाँ सरकार बनाउनको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने महसूस गरेर पुुनः प्रक्रिया सुरु गर्न भने सकिनेमा उहाँले अर्को निर्णय गर्नुभयो । त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतले बढीमा शेरबहादुर देउवालले लगेको निवेदन र समर्थकहरूको सङ्ख्यालाई जाँच गर्नको लागि भनेर त्यसपछि निस्केको परिणामको आधारमा अबको सरकारको खाका बन्नेछ वा अदालतले पहिला नै समय सारणी बनाएर संविधानको धारा ७६ को प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्न सक्ने बाटो पनि खोल्न सक्दछ भन्ने बीचको बाटोको सोच राख्नेहरूको अनुमान मिलेन । यो अवस्था आइदिएको भए दुवै पक्षले जितको अनुभव गर्ने थिए वा कमसेकम हारको अनुभव गर्ने थिएनन् जस्तो त देखिएको छ ।
के पदको लागि राजा भारत, चीन, युरोपिय संस्थाहरूको शरण परेका थिए ? के धर्मलाई पैसा र पदसँग साटेका थिए ? बरु नेताहरूले पदको लागि राजामा लोकतन्त्र चढाएका थिए र, दललाई नै सिसाजसरी फोरेका थिए । राजा हुँदासम्म त तलका छोटे-मोटेदेखि माथिसम्म तीन तहका अनगिन्ती राजाहरू थिएनन् !
नेकपा एमालेका सांसदहरूको सोच हेर्दा अर्कोकोमा गएर उसले बच्चा पाएर आफ्नो घरतिर निःसन्तानको अवस्था बनाएर पुनः पुरानो घरमै आउन चाहने र सम्मान खोज्नेहरू रहेका देखिन्छन् । गोरु जिताउने खेलमा आफ्नो गोरुले जित्न लाग्दा आफ्नै गोरुलाई लठ्ठीले घोचेर उल्टै बिचलित पार्दै अर्कोलाई जिताउनेले विजयको श्रेय लिन पाउने कि नपाउने वा, आफू हारको कारण भएको स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हो । ठुला समुहबीच विवाद हुँदा अर्को समूहमा मिल्ने र आफ्नो दलले हारेमा अरुले अपजस लिने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि दलको बहुमत नहुना साथ दलको हैसियत संविधानको दफा ७६ को उपदफा ५ को प्रयोग हुने हो भने संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा सांसदहरू आफू बलियो हुन दलहरू मिलेर सरकार बन्ने अभ्यास नगर्ने र स्वतन्त्र सांसदको हैसियत चाहने प्रवृत्तिले गर्दा उपदफा ५ को प्रयोग चाहने हुने छ । दलको बहुमत आए पनि सांसदहरू बलियो हुन र दलका नेताहरूलाई ठिक गर्न कानुनी आधार पुऱ्याएर दल फोरेर कुनै पनि दलको बहुमत नहुने अवस्थाको श्रृजना गर्नु पनि सम्भव हुन जाला । किनभने बहुमत नभएपछि मतको अझै सजिलोसँग र बढी मूल्य हुने हुँदा पद र पैसाको बार्गेनिङको हैसियत बढाउने मात्र हुन सक्ने सम्भावना वढ्ने छ ।
यो जटिल अवस्था भनेको देशका दलहरूबीच र आफ्नो दलभित्र पनि ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने, अरु दलका सांसदलाई प्रयोग गर्ने, विदेशीहरूको प्रयोग गर्ने गलत लक्षको लागि पैसा लिने जस्ता कार्य सामान्य बन्दै जान समेत लागेकामा यो अझै बढ्ने निश्चित हुन्छ । आफ्नो लागि विदेशीलाई प्रयोग गरेको सम्झनेहरू पछि विदेशीका प्रयोग-पात्र मात्र हुन जान्छन् ।
नेपालको भूराजनैतिक अवस्था अन्य सामान्य र भूपरिवेष्ठित देशहरूसँग मिल्दैन । चीन र रुसको बीचमा रहेको मंगोलियालाई हेर्दा पनि भाषिक, धार्मिक र जातीय रूपमा एउटै समूह देखिन्छ । त्यसो हुँदा अर्को देशसँग धार्मिक र भाषिक कारण तथा जातिय कारणले कुनै एक नजिक भएकोले त्यो देशले कुनै जातिय समेतका समुहलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । मंगोलियाको उत्तरमा आर्य जातिका क्रिश्चियनहरू छन् भने मंगोलियामा मंगोल जातिका बौद्धहरू छन् । अर्कोतर्फ रुसतिर झुकेको कम्युनिष्ट देश भएकोले रुसमा कम्युनिष्ट ब्यवस्थाको अन्त्य भएपछि मंगोलियामा पनि कम्युनिष्ट ब्यवस्था रहेन । चीनसँग रुस र मंगोलियाको पनि सीमा विवाद छ । भियतनाम, बर्मा र भारतको समेत सिमा विवाद चीनसँग रहिरहेको छ । लावोस भने चीनसँग पूर्ण रूपमा आश्रित जस्तो भएकोले त्यस देशको चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर आएको छैन । विविध कारणले देशहरू र त्यस देशका जातिय, धार्मिक, भाषिकसमेतका फरक समूहका नागरिकहरू प्रभवित हुने र अर्को समूहको विरुद्धमा लाग्ने गर्छन् । त्यस अवस्थामा कुनै ठुलो समुहलाई कुनै देशले सहयोग गरेको हुन्छ । भारतले श्रीलंकामा जातिय आधार र बंगलादेशमा भाषिक आधारमा विभिन्न समयमा आफू बलियो रूपमा उपस्थित हुन सकेको भनिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सबैको साझा आस्था वा मानको संस्था जरुरी हुँदोरहेछ । अफगानिस्तानमा हटाइएका राजालाई ल्याउने प्रयास भयो । कम्युनिष्ट कम्पुचियामा उनीहरूले नै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गरे । कुनै न कुनै प्रकारले यो देशमा पनि आवश्यक छ । नेपालको राजसंस्थालाई भारतका हिन्दुहरूले समेत आफ्नो धार्मिक आस्थाका राजा मानेका थिए र, अझै पनि मान्छन् । त्यसैकारणले नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको स्थान हुँदासम्म भारतको अनावश्यक प्रभाव थिएन । यदाकदा भारतले नेपालमा गलत गरेमा भारतीय हिन्दु र हिन्दु धर्मगुरुहरू नेपालको पक्षमा उभिने गर्थे, अब त्यस्तो अवस्था रहेन ।
भारतका धेरै मन्दिरमा नेपाली पुजारी र नेपालका मन्दिरहरूमा भारतीय पुजारी थिए । यसले गर्दा सांस्कृतिक आदानप्रदान र माया थियो । अब धर्मको पनि नकारात्मक राष्ट्रियता हुन थाल्यो । नेपालको राजसंस्थाको संरचना नै अचम्मको थियो । शाह भएकोले मुसलमानबाट हिन्दु बनेका भन्ने भ्रम फैलाउने गरिन्छ । राजाहरूका कतिपय परम्पराले गर्दा उनीहरू मगरबाट ठकुरी भएका हुन् पनि भन्ने गरिन्छ । उनीहरूको भारतमा भएको वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा भारतीयहरूसँग आफ्नै प्रकारको आत्मियता पनि रहेको हो । मैथिल-मदेशी मूलकी रानीबाट भएका छोरा नेपालको राजा भएको र उनैका सन्तान-दरसन्तान अहिलेसम्म राजा भएकोले मधेशी समुदायको पनि नेपालको राजसंस्थासँग एक प्रकारको मायाको आधार रहेको हो ।
के पदको लागि राजा भारत, चीन, युरोपिय संस्थाहरूको शरण परेका थिए ? के धर्मलाई पैसा र पदसँग साटेका थिए ? बरु नेताहरूले पदको लागि राजामा लोकतन्त्र चढाएका थिए र, दललाई नै सिसाजसरी फोरेका थिए । राजा हुँदासम्म त तलका छोटे-मोटेदेखि माथिसम्म तीन तहका अनगिन्ती राजाहरू थिएनन् ! घटना र विचारबाट साभार
- लक्ष्मी विलास काेइराला
सार्वजनिक प्रशासनमा योग्य कर्मचारीको निष्पक्ष छनोटको भूमिका गहन र अहं रहेको हुन्छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना मनोमानीढंग (स्पोइल सिस्टम, लुटतन्त्र)मा र विधिसम्मत गरी दुई आधारमा गर्ने गरिन्छ । लुटतन्त्रको खारेजी गर्दै सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यता (मेरिट) (गुण) अर्थात् ज्ञान क्षमताको परीक्षण गर्ने मेरिट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा मेरिट प्रणालीमा पनि भेदभाव हुन सक्छ भनेर देशको संविधानमा छुट्टै संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग खडा गरिएको हुन्छ । लोकसेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा निष्पक्ष एवं तटस्थ रूपमा जनशक्ति छनोट गर्दै आइरहेको हो । लोकसेवा आयोगको निष्पक्षताको कारण गाउँले, गरिब, राजनीतिक शक्तिमा पहुँच नभएका र सामान्य जनताका छोराछोरीले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न र आफ्नो वृति विकास गर्न सकेका छन् ।
संघीय शासन प्रणालीमासरकारका तीन तहहरु शासन सञ्चालनमा क्रियाशील छन् । कुनै पनि शासन प्रणालीमा सरकारलाई गतिमान र परिणाममुखी बनाउने तŒव कर्मचारीतन्त्र हो । संविधानले सरकारहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्ने अवस्था नआओस् विधि र प्रक्रियाका आधारमा गुणी र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग यसपछि प्रदेश आयोग) गरी फरक अधिकार क्षेत्र र शक्ति भएका तर जिम्मेवारी समान प्रकृतिको रहेका दुई निकायको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले लोकसेवा आयोगको गठन व्यवस्था गरी आयोगका पदाधिकारीको सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधारसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेर कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता दिएको छ । आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पर्याप्त शक्ति र सुविधा पनि प्राप्त छ । परिणामस्वरूप, लोकसेवा आयोगले सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र सरकारको विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सकेको हो । प्रदेशहरूमा संघीय प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ अनुरूप प्रदेशकानुन बनाएर आयोग गठन गरिएका छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको सबल पक्षहरू
संविधान र कानुनले प्रदेश आयोगलाई निष्पक्ष निकायका रूपमा खडा गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । आयोगका सबल पक्ष निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
(१) प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने र त्यस्तो कानुनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश आयोगको गठन तथा कार्यप्रणाली लोकसेवा आयोगको जस्तै हुने वा हुनुपर्ने संविधानका मान्यता रहेको पाइन्छ ।
स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश आयोग दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्छ
(२) प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ ले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामखु र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था तथा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, प्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महŒवपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाले आयोगमा योग्य पदाधिकारी चयन हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
(३) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नियुक्ति सिफरिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमखुले पदमुक्त गर्न सक्ने तथा प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्ध पेस गरेको आरोपको प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गरेमा पद मुक्त हुने व्यवस्थाले आयोग पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले हटाउन नसक्ने भएकाले आयोग निष्पक्ष र तटस्थ हुने आधार स्पष्ट देखिन्छ ।
(४) संविधानमा प्रदेश आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश सभाबाट पारित हुनु नपर्ने व्यवस्थाले पारिश्रमिकका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नआउने हुँदा आयोगका पदाधिकारी निष्पक्ष हुन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
(५) प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ मा प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश प्रहरी प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोेटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा आयोगले संघीय कानुनबमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप नभई प्रदेश आयोगको कार्य प्रणाली सिस्टमेटिक हुने प्रस्ट देखिन्छ ।
(६) प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश प्रहरी प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रदेश आयोगको परामर्शबिना नियुक्ति गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाले अयोगको महŒव उजागर गरेको छ भने समग्र रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व प्रदान गरेको छ ।
(७) प्रदेश सरकारमा रहेका सेवा समूहका पदहरूका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न लिइने परीक्षाहरूका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, प्रश्नपत्र निर्माण गर्न, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह र परामर्श गर्न सक्ने व्यवस्थाले आयोगमा कार्यसम्पादन गर्ने क्षमतामा कुनै द्विविधा नआउने स्पष्ट देखिन्छ ।
(८) प्रदेश आयोगलाई उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षण गर्न कस्तो कार्यविधि, कस्तो योग्यता, पदको कार्यविवरण र योग्यताअनुसारको कस्तो पाठ्यक्रम, कस्तो कार्यतालिका बनाउने, विज्ञ कसलाई बोलाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्नेजस्ता संवेदनशील र महŒवपूर्ण विषयमा कार्यविधि बनाउने स्वायतताले आयोग कार्यसम्पादनमा नचुक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
(९) प्रदेश आयोग परीक्षा सञ्चालन गर्न तथा परीक्षा विधि निर्धारण, परीक्षाको तयारी, विज्ञ छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तरवार्ता सञ्चालन नतिजा प्रकाशन र सिफरिस गर्न लोकसेवा आयोगले विकास गरेको सिद्धान्त प्रणाली अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले आयोग पूर्णरूपमा निष्पक्ष हुने देखिन्छ ।
(१० प्रदेश आयोगले वर्षभरि गरेका कार्यहरूको प्रगति, प्रदेश सरकारलाई दिएका परामर्श, लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरसहयोगका विषय तथा सरकारको आयोगप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुने कानुनी व्यवस्थाले आयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएको पाइन्छ ।
लोकसेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा प्रदेश आयोगहरूले चोट पु-याउने वा दाग लगाउने कार्य गर्नुहुँदैन
(११) लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोग तथा प्रदेश आयोग र प्रदेश सरकारबीच रिक्त पदपूर्तिको माग पठाउने तथा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी परामर्श प्राप्त गर्ने विषयमा समन्वय र सहयोग हुने कानुनी व्यवस्था आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्न सजिलो हुन्छ । आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विषय, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषय तथा कर्मचारी प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रदेश सरकारको परामर्शदात्री निकायका रूपमा कार्य गर्न आफ्नो प्रशासन, व्यवस्थापन कानुनी तथा प्रविधि सम्बन्धमा आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगले सम्पादन गर्ने कार्य एउटै हो । लोकसेवा आयोगसँग सरकारी सेवाका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालनको तयारी, परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका कोडिङ तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने विषयमा विज्ञता र विशिष्ट अनुभव तथा कर्मचारी, विज्ञको आचारसंहिता छ । आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्य सम्पादनको आधार तयार गर्न प्रदेश आयोग र लोकसेवा आयोगबीच पर्याप्त समन्वय हुन अनिवार्य हुन्छ ।
प्रदेश आयोगले लोकसेवा आयोगबाट धेरै विधि र प्रक्रिया तथा अन्य विषयमा विज्ञताको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । लोकसेवा आयोगले लिएका पदपूर्तिसम्बन्धी निष्पक्षता, योग्यता, तटस्थता, द्विअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता, गोपनीयता र परिचय शून्यताजस्ता सिद्धान्त प्रदेश आयोगका लागि पनि उपयुक्त हुने र सबै प्रकारका विज्ञता प्रदेश आयोगमा हस्तान्तरण हुने भएकाले प्रदेश आयोगमा विज्ञताको सहज उपलब्ध हुने कारण प्रदेश आयोगले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्दैन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका दुर्बल पक्ष र चुनौतीहरू
प्रदेश आयोगलाई संवैधानिक सुनिश्चितताको सुविधा छैन । लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगबीच के कस्तो सम्बन्ध र समन्वय कसरी रहनेछ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञता, दक्षता र अनुभवको कसरी प्रदेश आयोगले गर्न उपयोग सक्छ भन्ने विषय पनि मौन छ । आयोगमा दक्ष कर्मचारी तथा प्रविधि प्रयोगको पूर्वाधार पनि छैन । प्रदेश आयोग प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने कारण आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ रहन सक्दैन कि भन्ने आशंका बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तन र चिन्ताको विषय बन्नु आयोगका दुर्बल पक्ष हुन् ।
प्रदेश आयोग स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने महŒवपूर्ण पक्ष हो । परीक्षाको शुद्धता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयता माग संकलन र विज्ञापन र दरखास्त स्वीकृतिदेखि सुरु हुन्छ । देशका योग्य युवाहरूलाई निष्पक्ष र स्वच्छतवरले योग्यता प्रणालीमा आधारित पदपूर्ति हुन्छ भनेर प्रणालीप्रति आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रदेश आयोगको परीक्षा प्रणाली, कार्यसञ्चालन विधि र कर्मचारीको क्षमता कमजोर भएमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई निराश बनाउँछ भन्ने भय खडा हुन पुग्छ । यससन्र्दभमा आयोगका सामु रहेका चुनौतीहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
– लोकसेवा आयोगले नेपाली समाजमा निष्पक्षताको उच्च विश्वास आर्जन गरेको छ । सर्वसाधारण जनता र परीक्षाका उम्मेदवारहरूले प्रदेश आयोग पनि लोकसेवा आयोगजस्तै निष्पक्ष होस् भन्ने चाहन्छन् । समाजमा र राजनीतिक वृतमा प्रदेश आयोगले आफ्नो निष्पक्षताको परिचय दिनु प्रमुख र अहं चुनौती हो ।
– बलियो कार्यप्रणाली र त्यसको कठोर पालनाको संगठनात्मक संस्कृतिले मात्र निष्पक्षता कायम हुन्छ । आयोगको निष्पक्षताको प्रवद्र्धन योग्यता प्रणालीको श्रेष्ठ अनुपालन, गोपनीयता र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्नु दोस्रो चुनौती हो ।
– निष्पक्षताको सूचक ‘प्रणाली प्रमुख हुनेर व्यक्ति गौण हुने’ कार्यप्रणाली हो । प्रदेश आयोगको कार्य सम्पादन प्रणाली सोहीअनुरूप गरी विकास र परिपालना गर्नु तेस्रो चुनौती हो ।
– प्रदेश आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाउने र सोको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु आयोगको चौथो चुनौती हो ।
ड्ड प्रदेश आयोगमा आवश्यक मात्रामा सेवा समूहअनुसारको विज्ञको अभाव हुने देखिन्छ । विज्ञको अभावमा एकातिर परीक्षाको गुणस्तर कमजोर हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ एउटै विज्ञलाई पटकपटक समावेश गर्दा विज्ञकोे पहिचान हुने र विज्ञमा पूर्वाग्रहको विकास पनि हुने सम्भावनाले आयोगको निष्पक्षतालाई जोखिममा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पाँचांै चुनौती हो ।
– प्रदेश सरकार र प्रदेशभर छरिएर रहेका स्थानीय तहहरूबाट रिक्त पदको माग संकलन, मागको सुनिश्चितता र सो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने प्रशासकीय कार्य (जस्तै आरक्षणअनुसार प्रतिशत निर्धारण) छैटौं चुनौती हो ।
– प्रदेश आयोगमा माग पठाएर पछि खारेज गर्ने, सरुवा गरेर पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रवृति रोक्न तथा आयोगबाट सिफारिस भएका सफल उम्मेदवारको नियुक्तिको सुनिश्चितता हुनु र नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको पक्षमा आयोग सरकारका अगाडि चट्टानझंै खडा हुनुपर्ने आवश्यकता सातौं चुनौती हो ।
– परीक्षा प्रणालीमा गोपनीयताको संवद्र्धन गर्दै कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने चुनौती आयोगको आठौं चुनौती हो ।
– निजामती सेवा ऐन तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सेवा समूहको योग्यता, सेवाको अवधि गणना तथा प्रोफेसनल संस्थाको अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रका कारण आन्तरिक प्रतियोगिता तथा फाइल बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नवौं चुनौती हो ।
– प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक, व्यवस्थापन तथा समग्र प्रशासन सुधारका लागि राय परामर्श दिनुपर्ने दायित्व निभाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमताको विकास गर्नु आयोगको १०औं चुनौती हो ।
प्रदेश आयोगको स्वायतता, निष्पक्षता र सक्षमताको आवश्यकता सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि हो । प्रदेश आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन सवल पक्षको प्रवद्र्धन गर्दै चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । लोकसेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा प्रदेश आयोगले चोट पु¥याउने वा दाग लगाउने कार्य गर्नुहँुदैन । यसकारण प्रदेश आयोगको परीक्षा लिने प्राविधिक पक्षको सवलीकरणसँगै आयोगका काम कारबाहीमा राजनीतिक नेतृत्व, हित समूह तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा हामीले भनेपछि किन नहुने भन्ने भावनाको विकास हुन दिनुहँुदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पक्षपात हुँदैन र आयोगका परीक्षामा असफल भए पनि आफ्नो तयारी नपुगेर हो भन्ने मान्यता उम्मेदवारमा विकास गर्नु नै आयोगको सफलताको सूचक हो । राजधानी दैनिकबाट साभार