
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि, र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरणले ७० वर्षपछि यस मुलुकले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने ग्यारेन्टी पायो भन्ने विश्वास जागेको थियो । तर घटनाक्रमले असाधारण नाटकीय मोड लियो । गत पुस ५ गते संसद्को विघटनपछि नेपाल फेरि अस्थिरताको सुरुङतर्फ लाग्यो ।
त्यो विघटन किन गरियो भन्ने विषयमा हामीले एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दै रहौंला तर त्यस घटनाले धेरै ठूलो दुःखले आर्जेको लोकतान्त्रिक स्थिरताको राजनीतिक आँतलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले निर्माण गरेको मनोसामाजिक वैभवको जगलाई पनि नराम्ररी हल्लाइदिएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । र, दुर्भाग्यवश, सुधार्न सकिएन भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी हामी आज बाँचेका कम्युनिस्टहरूको निधारमा लेखिनेछ ।
पार्टी विभाजन : अस्थिरताको खतरा
अस्थिरता हाम्रो डीएनएमै लेखिएजस्तो छ ! २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर स्थिरता भएन । २०१७ सालमा तथाकथित स्थिरता आयो तर प्रजातन्त्र गयो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौं तर स्थिरतामाथि खतरा आइहाल्यो । २०७२ सालमा राजा र जनताका अधिकारको तानातानीलाई अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइयो । त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न बलियो शक्तिको आवश्यकता थियो । कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमध्ये एउटाले त्यो जिम्मेवारी बोक्नु इतिहासको आवश्यकता थियो, नेकपा अगाडि आयो ।
यो कुरा सर्वमान्य छ कि क्रान्तिको रक्षा क्रान्तिका शक्तिले गर्नुपर्छ । तर संसद्को विघटन, नेकपाको विभाजन, नेकपा एमालेको नाममा गरिएको फागुन २८ को बैठक र त्यसले रोपेको विभाजनको बीउ, जेठ २ को संगठनको पुनःस्थापनाको माग गर्दै २७ सांसदले गरेको संसदीय बैठकको बहिष्कार, संसद्को दोस्रो विघटन र त्यसविरुद्ध राष्ट्रपतिमा चढाइएको निवेदन र अदालतका मुद्दाजस्ता घटनाले एकपछि अर्को गरी समस्या आउँदै गरे । ती समस्या समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भयो तर आफ्नै सहभागितामा बनेको उक्त सहमतिलाई माधव नेपालले इन्कार गरे । र, बाँकी रहेको १० बुँदेको महत्त्व अरू फुलीवालाहरूले कुल्चिए । त्यस सहमतिको उल्लंघन गर्न सकेकामा आत्ममुग्धता आज पनि देख्न सकिन्छ । उता गत क्रान्तिको एउटा शक्ति नेपाली कांग्रेसले एमाले विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउन तयार भएर तात्कालिक फाइदाका लागि राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउने खेल खेल्यो । आज एमालेको विभाजनमा कांग्रेस जुन प्वालबाट छिरेको छ, त्यो पनि संसद् विघटनजस्तै घातक साबित हुनेछ ।
हामीलाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरू, ती राजाहरू होऊन् वा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, तिनले संसद्लाई तारो बनाए । त्यसलाई रोक्न हामी कसैले पनि मनमौजी संसद् विघटन गर्न नपाओस् भनेर व्यवस्था गर्यौं । संसद् विघटनबाट त जोगिएको छ तर त्यसलाई पंगु बनाउने कसरत जारी छ । अब त्यो संकट अदालततर्फ सर्दै छ । अदालतमा बिचौलियाको कब्जाजस्तै छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर दलहरूले क्षुद्र स्वार्थका लोभमा जे गर्दै छन् त्यसले अस्थिरताका शक्तिहरूलाई लिस्नो दिँदै छ । वस्तुतः आज अदालतबारे मौनता भनेको दलाल पुँजीवादसँग राजनीतिक पार्टीर्का गुटहरूको आत्मसमर्पण हो । राजनीतिक पार्टीहरू भाँडिएको, संसद्लार्ई अर्थहीन बनाइँदै गरेको, अदालतमा उल्का खसालिएको र सरकार अस्तित्व रक्षाले थरथरी कामिरहेको अवस्थामा सहजै देख्न सकिन्छ : संकट हाम्रो बलेनीमै आइसकेको छ ।
आगामी दिनमा केही स्वस्फूर्त र केही प्रायोजित घटनाहरूले राजनीतिको नयाँ रंगमञ्च बनाउने प्रयास हुनेछ । कतिपय संघीयता नै नेपालको समस्या हो भन्दै आउनेछन् । धार्मिक राज्य नहुँदासम्म हाम्रो न कृषि हुन्छ, न उद्योग, न शान्ति, न स्थिरता हुन्छ भन्नेहरूका स्वर चर्का हुँदै जानेछन् । अरू कसैले आजै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सडक तताउनेछन् । कतिपयले प्रदेशहरूको पुनर्रेखांकनमा सबै समस्याको समाधान देख्नेछन् भने केहीलाई संसद् विघटन सही प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । सम्भवतः निर्वाचनको माहोलसँगै यी विषयले ठूलठूला वाणी पाउनेछन् । दलका नेता–कार्यकर्ताहरू के गरेर वा भनेर मत पाइन्छ, त्यही गर्न थाल्नेछन् । चुनावमा ती उत्पाती–वित्पातीहरूको भाउ बढ्नेछ, ‘मेरा गुन्डा जिन्दावाद, तेरा गुन्डा मुर्दावाद’ सबैको नारा बन्नेछ । पार्टीमा अराजनीतिक तथा बहिष्कृत तत्त्वहरूको शान बढ्नेछ । खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकअर्कालाई नंग्याउने र सबै नांगिने होड चल्नेछ । गुटहरूको लडाइँ पनि नृशंस हुनेछ, निर्वाचनका मुखमा पार्टी फेर्ने प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । मुलुकले, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताले हार्दै जानेछÙ दलाल पुँजीवाद र भूराजनीतिक खेलाडीहरूले जित्दै जानेछन् । कुनै जिम्मेवार राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने तत्कालका लागि हामीले बेहोर्नुपर्ने भाग्य यही हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले थोपर्ने सम्भावित खतराको अर्को पक्ष पनि छ । २०४६ सालदेखि सबै पार्टीहरूमा नेतृत्व/राज गरेको पुस्ता नै आगामी ५ वर्षमा बाहिरिँदै छ । पुस्तान्तरण नै समाधान हो भन्नेहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो । तर यस पुस्ताले राजनीतिमा गर्नु/नगर्नु गरेर कुर्सीका लागि सम्पूर्ण मूल्य–परम्परा–नैतिकता दाउमा राख्दै आएको विगतलाई हेर्दा सत्ताको अन्तिम स्वादका लागि यिनीहरूले अझै धेरै भत्काउन/बिगार्न तयार हुनेछन् । एक त स्वयं उनीहरू आफ्नै इतिहाससँग सन्तुष्ट छैनन्, किनकि उनीहरूले चाहेझैं दुनियाँ चलेन । अन्तिममै भए पनि राजनीतिबाट ‘शानदार बहिर्गमन’ होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्, त्यसका लागि उनीहरूले बाँकी रहेको प्रणाली अझै बिगार्नेछन् । दोस्रो— उनीहरूले आफ्नो विरासत रक्षाका लागि अर्थात् उनका कर्मको चिहान नखनियोस् भन्नका लागि आफ्नै गुटको आनुवंशिक उत्तराधिकार छोड्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरूले अझै धेरै भाँडभैलो गर्नुपर्नेछ । तिनका पार्टीमा बचेखुचेका मूल्यहरूको अकल्पनीय चीरहरण गर्नुपर्नेछ । राजनीतिको त्यो बाटो निःसन्देह दक्षिणपन्थको हुनेछ । एकले अर्कोलाई दक्षिणपन्थीचाहिँ भनिरहनेछन्; वस्तुतः ती सबैजसो गच्छेअनुसार दक्षिणपन्थका भरिया, मतियार, साक्षी वा देखिजान्ने/सुनिजान्ने हुनेछन् । तसर्थ, नेकपा एमालेजस्तो गौरवपूर्ण इतिहास भएको पार्टीको महाधिवेशन यस्ता विषयमा मौन रहनु हुँदैन ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली : गुमेको अवसर
अहिले छाडा पुँजीवादले आर्थिक विकासका नाममा गरेका ताण्डवमाथि विश्वव्यापी रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन् । र, ती प्रश्न समाजवादी, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, नयाँ र स्वतन्त्र भनिने राजनीतिक आन्दोलन, हरित आन्दोलन, जलवायु संरक्षण आन्दोलन आदिले उठाएका छन् । विभिन्न मुलुकमा अनेकौं प्रयासहरू पनि भएका छन् । ती सबै प्रयास र आफ्नै मुलुकका असफलताबाट सिक्दै एउटा प्रगतिशील तथा दिगो विकासको बाटो बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीले असाधारण राजनीतिक हैसियत पाएको थियो । नेपालको राजनीतिक विकास र संविधानले पनि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाएको थियो । यस अवसरलाई एउटा जिम्मेवार पार्टीले उपयोग गर्न सकेको भए हामीले विकासको आफ्नै मोडल बनाउन सक्थ्यौं । जुन मोडल ती सबै आन्दोलनहरूका लागि समेत उदाहरणीय बन्न सक्थ्यो । आजको दुनियाँमा त्यस्तो उदाहरण साना मुलुकले, कुनै खास क्षेत्र वा प्रान्तमा पनि देखाउन सक्छन् भन्ने कुरा कैयौं ठाउँमा देखिएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक हैसियत र देशव्यापी संगठनलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालित गर्दा आम नागरिकलाई नयाँ राष्ट्रिय अभियानमा परिचालित गर्न कुनै गाह्रो थिएन ।
छाडा पुँजीवादले विश्वव्यापी रूपमा विकासको भाष्य यसरी बिगारिसकेको छ, हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौं । रेल, पानीजहाज, भ्युटावरजस्ता ठूलठूला कुराले हामीलाई पनि लतार्दै लगे । जबकि नागरिकको भोको पेट, बेरोजगार दैनन्दिनी, अस्वस्थ र अशिक्षित जीवन, भ्रष्ट राजनीति नै हाम्रो विकासका केन्द्रीय विषय हुनुपर्थ्यो । त्यो नै समृद्धि र समाजवादको मुख्य कुरा हो । मान्छेको श्रमशक्तिलार्ई उत्पादनमा नल्याई धर्तीमा कुनै मुलुक अगाडि बढेको छैन । तर कैयौंले विकासलाई जादुगरले रुमाल पोको पारेर परेवा निकालेजस्तो सजिलो बनाए । बेलाबेलामा के देखिएको छ भने विकासका उडन्ते सस्ता कुरामा सन्देह गर्नेहरू विकासविरोधी हुने डरले चुप लाग्छन् । राजनीतिको चुलीमा बसेका हामी त्यस्ता सस्ता प्रचारमा लहसिनु हुँदैनथ्यो । विकास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक, ऐतिहासिक सिद्धान्त तथा ज्ञानको, मुलुकका सर्वोत्तम मस्तिष्कको, लामो धैर्यसहितको कष्टसाध्य मामिला हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्थ्यो ।
हामीले उत्तर–दक्षिण हेर्यौं होला र त्यहाँजस्तै शक्तिशाली भाष्यहरूको निर्माण गर्ने हुटहुटी जाग्यो होला । उनीहरू प्रणाली बलियो बनाएर शक्तिशाली भएका थिए, उनीहरूको सिको गर्न खोज्दा हामीले भएकै प्रणाली पनि भत्कायौं कि ! ठूलो सुनिने, छिटो देखिने, दुःख गर्न नपर्ने र राज्यले गरिदिने विकासको खोजीमा लाग्दै जाँदा हामी अंक देखाउने नोकरशाहहरूको फन्दामा पर्दै गयौं कि ! जसले गर्दा अरू पार्टी, सांसद, नागरिक वा प्रेसले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री एक्लै उभिनुपर्ने अवस्था आयो । जहाँका भए पनि अंकशास्त्री नोकरशाहहरूको जवाफदेही बन्द कोठामा सीमित हुन्छ । उनीहरूको सार्वजनिक जवाफदेही हुँदैन । तर एउटा समाजवादी पार्टीमा सबै ठूला प्रश्नको जवाफ सिंगो पार्टीले दिन्छ । पार्टी नै मुख्य विषयमा बेखबर भएपछि प्रधानमन्त्री एक जनाले अनगिन्ती प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन सम्भव हुँदैनथ्यो । यसरी सरकारले, पार्टी, मुलुक र प्रगतिशील आन्दोलनले एउटा असाधारण अवसर गुमायो । नेकपा एमालेजस्तो पार्टीको महाधिवेशनका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलार्ई मुलुकका यस्ता विषयले छुँदैनन्, पिरोल्दैनन् भनेर कसैले सोच्दैन ।
संस्थाप्रति निष्ठा : इतिहासको गौरव
हरेक संस्थाका आआफ्ना गौरवगाथा हुन्छन्; अनगिन्ती अग्रजहरूका इमान, विवेक, दूरदृष्टि, त्यागजस्ता गुणहरू पिँढी–दर–पिँढी सर्दै जान्छन् र ती संस्थाका खास संस्कृति बन्छन् । समृद्ध विरासत भएका संस्थामा आफ्नो सांस्कृतिक वैभवविरुद्ध कुनै सदस्य वा समूहले गल्ती गरिहाल्यो भने त्यसलाई सुधार्ने सामर्थ्य पनि बलियो हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा जीवन्त परम्परा हो । असाधारण नेताका रूपमा स्थापित सीपी मैनाली महासचिव भएको चौथो वर्षमै पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परे । उनले राजनीतिक प्रस्तावमा अल्पमतमा परेको हुँदा राजीनामा दिन्छु भने । यद्यपि, उनलार्ई राजीनामा दिनेसमेत मौका नदिएर अपमानपूर्वक कारबाही गरियो । तर उनले पार्टी विभाजन रोजेनन् । आफ्नो कार्यकालमा अनेक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक असंगति हटाउन योगदान गरेका झलनाथ खनालले महासचिव पद छाडे तर त्यसलाई कहिल्यै मुद्दा बनाएनन् । पाँचौं महाधिवेशनताका मदन भण्डारीले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू पराजित भएमा ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गर्न तयार छु भनेका थिए । आफ्नो हक्की र इमानदार स्वभावअनुसार उनले साँच्चै त्यसो गर्न सक्थे भन्ने लाग्छ मलाई । उनकै पालामा पार्टी महाधिवेशनका सबै दस्तावेजमाथि सबै सदस्यबीच छलफल चलाइयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि महासचिव माधव नेपालले राजीनामा गरे । पहिलो संविधानसभामा ३३ सिट ल्याएको पार्टीले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०७० सालको निर्वाचनमा तीन गुणा बढी परिणाम ल्यायो र नवौं महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा पारित गर्नेजस्तो ऐतिहासिक काम गर्यो तर उनले आफैं फेरि अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर ढिपी गरेनन् ।
आज एमालेको आँखीझ्यालबाट हेर्दा सीपी मैनालीले २०५४ सालमा अर्को पार्टी बनाएकामा आलोचना गर्न सकिन्छ वा अहिलेका उनका कैयौं प्रस्तावहरूको आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, एउटा असाध्यै कठिन बेलामा पार्टी निर्माणमा उनले गरेको योगदान र महासचिवबाट अपमानपूर्वक हटाइँदा पनि आफ्ना असहमति पार्टीभित्रै राखेर काम गरेको नजिर एमालेको राजनीतिक संस्कृतिमा योगदान हो । व्यक्तिगत रूपमा झलनाथ खनालका कैयौं कमजोरीको कुरा गर्न सकिएला तर उनले देखाएको संस्थाप्रतिको निष्ठाको उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझेका मदन भण्डारीलाई रिसाहा भन्न सकिन्थ्यो तर अरू कैयौं नेताभन्दा उनी निःसन्देह खुला थिए, षड्यन्त्र गर्दैनथे । मदनसँग काम गरेका धेरै नेताहरू उनी संगठनमा कम ध्यान दिन्थे भन्छन् । तर आज हामीले उनका कमजोरीबाट होइन, उनका उदात्त गुणहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा असाधारण अप्ठेरो राजनीतिक बेलामा जोगाउन भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरामा गौरव गर्छौँ । माधव नेपालका कमजोरीबारे हामी सबैलाई थाहा छ । २० प्रतिशतवाला अध्यादेश ल्याएर भए पनि पार्टी विभाजन गरेरै छाडेका उनको उद्देश्यलाई भविष्यले गलत नै ठहर्याउनेछ तर निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुँदा राजीनामा दिएको घटनालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ र त्यसबाट सिक्नैपर्छ ।
यी त नेतृत्वमा रहेका र नाम चलेका केही मानिसका कुरा हुन् । तर यो पार्टीको निर्माणमा हजारौं कार्यकर्ता नेताभन्दा कैयौं ठूला त्याग गरेर पनि गुमनाम छन् । उनीहरूले गरेको योगदानको कुनै स्मारक स्तम्भ छैन । आज बाँचेका नेता–कार्यकर्ताले तिनीहरूबाट सिक्नुपर्छ । यस आन्दोलनमा कैयौंले आफ्ना लागि संस्थाको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ । यही हो नेकपा एमालेको सांस्कृतिक परम्परा । इतिहासमा लप्पनछप्पन, धोकाधडी, षड्यन्त्र नभएका होइनन् तर त्यो हाम्रो सांस्कृतिक विरासत होइन । हाम्रा सबै अग्रजहरूका ‘म’ थिए, तर त्यसभन्दा माथि ‘हामी’ थियो । सबैका ‘मेरो’ वा ‘मलाई’ थिए, तर त्यसभन्दा माथि ‘हाम्रो’ र ‘हामीलाई’ थियो । यही नै एमालेको गौरवगाथा हो । आज महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा समस्त एमाले परिवारले आफ्नै इतिहासको वैभवमा केही थप्दै छ कि त्यसलाई निजी स्वार्थका जुवाखालमा च्याँखे थाप्दै छ भनेर दुनियाँले नजर लगाएको छ ।
अबको काम : समृद्धि र समाजवाद
माओ त्सेतुङको एउटा निष्कर्ष यस्तो छ : राजनीतिक दिशा ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा नै क्रान्तिको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । अर्थात्, आज तपाईंसँग संगठन छैन, जनमत छैन, नेता छैनन् भने पनि राजनीतिक दिशा ठीक छ भने ती सबै तपाईंसँग हुनेछन् । यदि तपाईंसँग ठूलो संगठन छ, विशाल जनमत छ, ठूलठूला नेता छन् तर राजनीतिक दिशा छैन भने तपाईंसँग केही पनि हुनेछैन ।
कम्युनिस्ट पार्टी त्यति शक्तिशाली भएको नेपालमा फेरि किन अस्थिरताको खतरा मडराउँदै छ ? हामीले समृद्धि र समाजवादको असाधारण अवसर किन गुमायौं ? विशाल पार्टी किन तीन टुक्रामा विभाजित भयो ? कम्युनिस्ट आन्दोलनका सांस्कृतिक वैभवका धरोहर किन भत्किँदै छन् ? यो अझै भत्किँदै, कमजोर हुँदै जाँदैन भन्ने के ग्यारन्टी छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न हाम्रासामु छन् । यसको उत्तर व्यक्तिहरूमा वा व्यक्तिहरूका आरोप–प्रत्यारोपमा खोज्न थाल्यौं भने हामी कुरुवंशीझैं आपसमै लडेर सकिन्छौं, कहीँ पनि पुग्दैनौं । बरु त्यस्ता आरोप–प्रत्यारोपको पछाडि के कारण छन् भनेर खोज्नुपर्छ ।
त्यसरी खोज्दा हामी फेरि राजनीतिक दिशामै पुग्छौं । २०६२/६३ को क्रान्तिले राजतन्त्रसमेत उन्मूलन गरेर जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा गरेको थियो र नेपाल समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । समाज र राजनीतिको आवश्यक अध्ययन नभएको हुँदा जनवादी क्रान्ति पूरा भैसकेको तथ्यलाई देख्न नसकेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सैद्धान्तिक अलमलमा थिए । एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति वा माओवादीले भन्दै आएको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यो सैद्धान्तिक अलमलका कारण एमाले चुनावदेखि चुनावको गोलचक्करमा फसेको थियो भने माओवादीले हरेक बैठकमा विद्रोह गर्ने नीति पारित गरिरहेको थियो, विद्रोहदेखि विद्रोहको भुमरीमा फसेको थियो ।
त्यो सैद्धान्तिक अन्योलको समाधान नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा पेस भएको एउटा फरक प्रस्तावले गर्यो । मार्क्सवादी सिद्धान्त र नेपाली समाजको अध्ययनका आधारमा त्यसले नेपाली समाज पुँजीवादी भैसकेको, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको र समाजवादी क्रान्तिको चरण आरम्भ भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्यो । साथै, यस पुँजीवादको मुख्य चरित्र दलाल रहेको हुँदा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको बाटो हो भन्ने किटानी गर्यो । ती निष्कर्षले माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनलाई केही प्रभावित पारे पनि व्यवस्थित व्याख्या एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गर्यो ।
राजनीतिक दिशा वा कार्यदिशा भनेको, सिभिल इन्जिनियरिङको भाषामा, हामीले बनाउन खोजेको बाटोको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) हो । कार्यक्रमचाहिँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हो । नवौं महाधिवेशनले रेखांकन त गर्यो तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कार्यक्रम बनाउने जिम्मा नवौं केन्द्रीय कमिटीलाई सुम्प्यो । समाजवादी बाटोको त्यो डीपीआर आजसम्म बनाइएन । एमालेको विधान महाधिवेशनभन्दा अगाडि र पछाडिका बैठकहरूमा यो पंक्तिकारले समृद्धि र समाजवादको कार्यक्रमका आधारभूत सिद्धान्तसमेत लिखित रूपमा पेस गरेको थियो । तर त्यसबारे कुनै निर्णय नगरी हामी दसौं महाधिवेशनमा जाँदै छौं । यदि पार्टीसँग कार्यक्रम भएको भए दाबीका साथ के भन्न सकिन्छ भने नेकपा विभाजित हुँदैनथ्यो, नेकपाको सरकारले माथि उल्लेख गरेजस्तो मुलुकको समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्दै रहेको हुन्थ्यो, सरकार र पार्टीले आम जनतालार्ई गोलबन्द र परिचालित गरिरहेका हुन्थे, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्थ्यो, हरेक सदस्यको मूल्यांकन उसको वास्तविक योग्यताका आधारमा हुन्थ्यो जसले गर्दा पार्टीमा गुटबन्दी हुँदैनथ्यो, राजनीतिक अस्थितरतातर्फ जाँदैनथ्यो आदि ।
पार्टीसँग समृद्धि र समाजवादको कार्यक्रम हुनुको अर्थ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजना हुन्थ्यो । अर्थात्, कति समयमा कसरी कृषि र उद्योगको विकास गरिनेछ, त्यसको आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुसार अरू पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, रोजगारी सृजना हुनेछ, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनेछ, जीवन्त लोकतन्त्रमा पारदर्शी तथा भ्रष्टाचाररहित सुशासन बलियो हुन्छ जस्ता विषयहरू हाम्रो कार्यक्रममा हुन्थे । सक्नेलाई काम दिने, नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्यको आधार तयार हुँदै जान्थ्यो ।
संक्षेपमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने राजनीतिक दिशालाई कार्यक्रमका रूपमा दुनियाँसामु ल्याउनु आज नेकपा एमालेको सबैभन्दा मुख्य काम हो । पार्टीमा विचार कसले वा कुन गुटको व्यक्तिले ल्यायो भनेर सिद्धान्तको मामिलामा हेल्चेक्र्याइँ गर्दा आन्दोलनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । फेरि, हेक्का रहोस्, आगामी २५/३० वर्षसम्म हाम्रो आन्दोलनको कार्यदिशा यही नै हुनेछ ।
दोस्रो मुख्य काम : वाम एकता
झट्ट हेर्दा अहिले नेपाली राजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध कम्युनिस्टहरूकै बीचमा छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा जुन तहका आरोप–प्रत्यारोप भएका छन्, त्यसले उनीहरूको विवादको स्तर बताउँछ । जबकि त्यस्तो विवादका वैचारिक/सैद्धान्तिक कारण छैनन् भन्ने कुरा तिनका दस्तावेजले नै भन्छन् । जस्तो कि— एक, यी तीनवटै पार्टीको कार्यदिशा एउटै छ, दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने । दोस्रो, तीनवटै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो । तेस्रो, समाजवादको बाटो शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक हो । चौथो, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता इतिहासको आवश्यकता थियो । जुन भिन्नता देखाइएका छन्, ती केवल राजनीतिक छन् । खास गरी संसद्को विघटन र २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय कमिटी सदस्यले पार्टी विभाजित गर्न पाउने अध्यादेशबारे मुख्य विवाद छ । तर आज दाबीका साथ भन्न सकिन्छ : इतिहासले ती दुवै घटना गलत थिए भन्ने प्रमाणित गर्नेछ । संसद् विघटनभन्दा अगाडि र पछाडिका कैयौं आरोप–प्रत्यारोप या त सांगठनिक छन् या व्यक्तिगत छन् । त्यस्ता कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्नु तर्क, विज्ञान, व्यवहारका हिसाबले औचित्यपूर्ण हुन्छ त ? आउने चुनावसम्म त अहिलेको आक्रोशले राजनीति चल्न सक्छ, त्यसपछि के हुन्छ ?
त्यसबाहेक कमरेड मोहन वैद्य, विप्लव, आहुतिले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू र विभाजित नेकपाका तीनवटा समूहका बीचमा समाज र राजनीतिका कैयौं विषयमा समानता छन् । यदि आजको कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो भने ती सबै पार्टीबीच अझ धेरै समानता हुनेछन् र कम्युनिस्ट एकताको टुटेको कडी फेरि जोडिन सक्छ । विज्ञानलाई अगाडि राखेर छलफल गर्ने हो भने अहिलेका धेरै भिन्नताहरू व्यर्थ हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आजको समाजवादी कार्यदिशाको सैद्धान्तिक अगुवा नेकपा एमाले भएको हुँदा कम्युनिस्ट एकताको पहलकदमी पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ ।
संक्षेपमा,
हरेक महान् आन्दोलनहरू बलियो बौद्धिक तथा सांस्कृतिक जगमा उभिन्छन् । नेकपा एमाले एकपछि अर्को धक्का खाएर यहाँ आइपुगेको छ । सामान्यतः धक्काको बेला हताशा र बदलाले आन्दोलनलाई प्रभावित पार्न खोज्छ । एमालेले धैर्य र विचारले काम गर्नुपर्छ । समाजवाद र समृद्धिको कार्यक्रम र कम्युनिस्ट एकताको बाटोबाटै भविष्यको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ ।
- एकदेव अधिकारी
१. लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। यसबाट समग्र निजामती सेवाको सुधारकालागि पुनः एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।
२. विगतदेखि नै निजामती सेवा ऐन विभिन्न स्वार्थ समूहको बलमा निश्चित समूहको अभीष्ट पुरा गर्ने ढङ्गले तर्जुमा गरिँदै आएको कारण सङ्गठनमा निजामती सेवाका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू कहिल्यै पनि स्थापित हुन सकेनन्। यसबाट राजनीतिक परिवर्तनले लिएका दूरगामी लक्ष्य तथा उपलब्धिहरू समेत संस्थागत गर्न नसकिएको तितो यथार्थ कसैको सामु लुक्न सकेको छैन।
३. निजामती सेवा सार्वजनिक सेवाको मानक संस्था हो, यसका नीति, नियम, कार्य, र आचरणगत व्यवहार अरू सेवाहरूका लागि समेत महत्त्वपूर्ण आधार र आदर्शका स्रोतहरू हुन। सङ्गठनमा रहेको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सङ्गठनले त्यो साखलाई समेत कहिल्यै संवर्द्धन गर्न सकेन।
४. नागरिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर,सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको गति र गुणस्तर, परिवर्तन र सुधार प्रतिको तत्परता एवं समग्र सुशासनको अवस्थालाई आधार सूचकको रूपमा लिई निजामती सेवाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नतीजाअत्यन्त निराशाजनक, कमजोर र गतिहीन भएकोमा सायदै कसैको विमति रहला।
५. राजनीतिक परिवर्तनले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पुरा गर्न कठोर अनुशासन, दृढ इच्छा शक्ति र नतिजा प्रति सदैव प्रतिबद्ध निजामती सेवाको आवश्यकता कहिल्यै पुरा भएन।राज्यले जसोतसो जोहो गरेर छुटाएको विकास खर्च समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था वर्षौँ देखि व्यहोर्नु परिरहेको छ। अपवाद बाहेक संस्थागत विकृतिका चाङहरू माथि व्यवस्थापकहरू पदासीन हुँदै बिदा हुँदै जाने तर समस्या र विकृतिहरू घटनको सट्टा सधैँ थपिँदै जाने र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न संस्थागत स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्न, आवधिक सुधार(कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने, सुधारको परीक्षण गर्ने अथवा सक्रिय नेतृत्व लिनुपर्नेमा अधिकांशले सामान्य दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा नै रमाउने, एकपछि अर्को पद प्राप्तिको निहित ध्येय पुरा गर्ने मनसायबाट मात्र सदैव प्रेरित रहने, यसै प्रयोजनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको कुनै पनि जायज वा नाजायज कुरामा विमति राख्न, प्रतिवाद वा बहस गर्न अग्रसर नहुने र राजनीतिक लाभको पद प्राप्ति नै जीवनको अन्तिम उपलब्धि मान्ने आम प्रवृत्ति र नियति नै बनेको छर जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐनको विकृत सह उत्पादनको रूपमा समेत लिन सकिन्छ।
६. सङ्गठनमा योग्यतम व्यक्तिहरूको प्रवेश मात्र उपलब्धि होइन, उत्प्रेरित मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग र परिचालनबाट मुलुकको शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै समृद्धि तर्फको मार्ग प्रशस्त गर्न राजनीतिक प्रणालीको सहयात्रीको रूपमा, विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा, एक अर्काको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपूरकको रूपमा व्यावसायिक बनाउँदै आत्मविश्वासका साथ आफूलाई कार्यस्थलमा खरो उत्रिनु पर्नेमा निजामती सेवा राजनीतिको अभ्यास थलो तथा कर्मचारी नेतृत्वसधै राजनितिको ‘एसम्यान’ को रूपमा स्थापित हुन तँछाडमछाड भएको अवस्था देखिएको छ।
७. निजामती सेवाको अकर्मण्यताकै कारण आम नागरिकहरूमा चरम निराशा छाएको छ। स्थापित विधि, कानुन,प्रक्रिया तथा स्वीकृत मान्यताहरूको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र निस्पक्षरुपमा सेवा तथा प्रशासनिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने जनमानसको संख्याक्रमश हराउँदै गएको छ।
८. दण्डित हुनुपर्ने व्यक्ति पुरस्कृत हुने र निजलाई नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुने आम प्रचलन बनेको छ।विभागीय वा महत्त्वपूर्ण पदहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञ,सक्षम र नेतृत्व कौशल व्यक्तिलाई भन्दा पनि विभिन्न आधारबाट आफ्नो व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने लुट प्रणालीको अभ्यास सबै पक्ष र दलका तर्फबाट भएको छ।कुनै अमुक क्षेत्र र विषयगत मन्त्रालयको कार्य कहिल्यै गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई समेत उच्चतम जिम्मेवारीमा एकासी ल्याउने हुकिङ्ग प्रणालीले समग्र प्रणालीमातात्कालिक अथवा दीर्घकालीन असर एवं परिणाम कस्तो पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छस् तर यही प्रणालीलाई नै हाल संस्थागत गर्न मौजुदा ऐनले नै सहयोग गरेको छ।
९. प्रशासनिक संघीयकरणका कार्य टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीहरू निस्प्रभावी बनेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीहरू तीव्र रूपमा फेरबदल भई रहने पर्यटकीय प्रकृतिका रहेका छन्। अर्को तिर निजामती सेवाले सबै राष्ट्रसेवकहरूमा एकताको भावना र परिपूरकताको मर्मलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा तहगत सरकारका निकायहरूमा कार्यरत जनशक्ति बिच विभेद र विग्रहको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ। सेवा सुविधा तथा अन्य विषयहरूमा निकायगत विविधता र मनोमानी छ, यसले स्थानीय तहहरू क्रमशः प्रशासनिक तथा आर्थिकरुपमा बोझिलो बन्दै गएका छन्।आन्तरिक आयबाट मात्र स्थानीय सरकारहरूले कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्न सक्ने अवस्था हराउँदै गएको छ।
१०. कर्मचारीको वृत्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य हुनु पर्दछ र यदि यसो हुन सकेन भने सङ्गठन चुस्त दुरुस्त तथा सक्षम हुन बाधा पर्दछ। लामो समयसम्म एउटै पदमा निरन्तर रहँदा कामप्रतिको उत्प्रेरणा कमजोर हुन गई समग्र उपलब्धि नै न्यून हुन जान्छ। वर्तमान निजामती संरचना कर्मचारीको बढुवा प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ। एउटै पदमा वर्षौँसम्म कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था छ। खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका अवसरहरु न्यून रहेका छन्। सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाई सिङ्गो सङ्गठनलाई उत्प्रेरित बनाउन पनि निजामती सेवाको पुनर्गठन हुन आवश्यक देखिएको छ।
११. निजामती सेवा स्थायी सरकार भएकोले स्वचालित हुनुपर्दछ। राज्यले लिएका महत्त्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्ने दायित्वबाट यो संस्थाले राजनीति वा अन्य पक्षलाई देखाएर मात्र पन्छिन मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली अस्थिर एवं तीव्र परिवर्तन भई रहने हुन सक्दछ र अल्प कालमा आउने जाने नेतृत्वले सबै सही र उपयुक्त नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यस्तो समयमा निजामती सेवाले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न अग्रसर रहनु पर्दछ। यसका लागि प्रशासकीय कार्यहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक विधि, प्रणाली र कानुन निर्माण तथा तिनको अक्षरशः पालनामा दृढ रहनु पर्ने दायित्व अरू कसैको नभई निजामती सेवाको नै हो तर मौजुदा निजामती सेवाले यो कार्य गर्न गराउन नसकेको कारणले नै आम अस्थिरता र विकृतिले प्रश्रय पाएको छ।
१२. प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय पद हो। यो पदमा खटाइने अधिकारी स्वभाविकरुपमा वरिष्ठतममध्येबाट नेतृत्व क्षमता भएको योग्य व्यक्ति खटाइनु पर्ने हो। सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्न, जिल्ला भरी प्रभावकारी एवं निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयनको माध्यमबाट सुव्यवस्था तथा नागरिक सेवालाई सहज बनाई समग्र सरकार प्रति नागरिक भरोसा र विश्वास बढाउन समेत यो पद महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
अत्यधिक राजनीतिकरणले यो पद र भूमिकालाई विवादित एवं मनपरी ढङ्गले परिचालन गर्ने गरिएको मात्र छैन असक्षम र संस्थागत मान्यता र अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरूलाई टिपेर पटाउँदा समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन विभिन्न मापदण्ड बनाइएको छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन।मापदण्डमा परेको मध्येबाट नेतृत्वले व्यक्ति छनौट सम्म गर्ने स्वतन्त्रता रहनु पर्दछ तर मापदण्ड वा कार्यविधिको पूर्ण अवज्ञा गरी कनिष्ठलाई वा तल्लो पदको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठतम अधिकारीहरूलाई निष्क्रिय बनाइनु उल्टो बाटो हिड्नु हो र यसबाट शुसाशनको लक्ष्य हासिल हुँदैन। यिनै विकृत अभ्यासका कारण मुलुकी प्रशासन कमजोर भएको छ।
यसबाट शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह विकास निर्माण तथा प्रशासनिक विकृतिहरूको नियन्त्रण तथा नियमनमा समग्र प्रशासन शिथिल बनेको छ।दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको मात्र नभई गलत कार्य गर्ने व्यक्तिहरू नै राजनीतिक आबद्धताबाट संरक्षित भई रहने विसङ्गति चुनौतीको रूपमा विगत देखि नै देखा परेको छ।
१३. विभागीय प्रमुख वा अन्य नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा समेत अवस्था यो भन्दा भिन्न छैन।स्थानीय तहमा अझ वरिष्ठतम अधिकारीहरू नै कनिष्ठतम अधिकारीको मातहत रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको छ।
१४. शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा समूहहरूका अधिकारीहरू हाल सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनबाट पद तथा दरबन्दी र जिम्मेवारी विहीन भएको अवस्था छ। विषयगत क्षेत्रमा यस्ता जनशक्तिहरू तयार गर्न राज्य र व्यक्तिले धेरै ठुलो लगानी गरेको छ। यस्ता अनुभवी जनशक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुको सट्टा कनिष्ठ अधिकारीको मातहत खटाएर तेजोवध मात्र गरिएको छैन, समग्र प्रणालीमा विग्रहलाई प्रश्रय दिइएको छ। बिसौँ वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणमा संलग्न रहेका प्रशिक्षकहरू वडा सचिवमा खटाइएका छन्। सहकारीका विज्ञहरू स्थानीय तहका पूर्वाधार शाखामा ईन्जिनियरिङ्गको प्रशासन सञ्चालनमा लगाइएका छन्। यस्तो अवस्थामा सामान्य सुधारबाट निजामती सेवाको सुधार सम्भव छैन र यसकालागि पनि निजामती सेवालाई पुर्न परिभाषित गरी कार्यगत अन्तरसम्बन्ध, नियन्त्रण प्रणाली, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र दण्ड पुरस्कार व्यवस्थालाई स्वचालित र सक्रिय बनाई सबै उत्प्रेरित हुनसक्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्न समेत महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।
१५. सङ्घीयताको अभ्यासले विभिन्न भूगोल र एकाइमा विभक्त नेपाली राष्ट्रियतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै सुदृढ गर्ने कार्य पनि निजामती सेवाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। समकालीन समाजका सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई निजामती सेवामा प्रतिविम्वित गर्न समावेशिताको जुन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ यसलाई समय सापेक्ष र अझ वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ।
१६. राजनैतिक परिवर्तनबाट नागरिकलाई प्राप्त हुनुपर्ने सबै अधिकारहरू संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको छ।मुलुकका विकासका एजेन्डा तथा प्राथमिकता पनि प्रस्ट छन्। अपार जनशक्ति छ।आन्तरिक तथा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि विकास र सुशासन हाम्रोलागि कठिनतम बन्नुमा निजामती सेवामा रहेको प्रणाली दोष र सो बाट उत्पन्न अकर्मण्यता, विधिहीनता, शिथिलता र दण्डहिनता नै हो। सुशासन कायम गर्ने कार्य अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग वा यस्तै निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन।मन्त्रालयहरू वा अन्तर्गतका निकायहरूमा सुशासनलाई संस्थागत गर्न संरचनागत वा कार्यगत इकाई वा कुनै कार्य समूह समेत नहुनु खेदजनक विषय हो।
१७. मौजुदा निजामती सेवाको संरचनागत प्रणालीमा निर्णायक तहमा मुख्यतया ४ वटा तहहरू मात्र रहेका छन्। राजपत्राङ्कित तहमा रहने शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव पदहरूबाट नै सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने गर्दछन्।कानुन निर्माण गर्दा मात्र विज्ञ समूह तथा समितिमा छलफल र बहस हुने गरेको छ।सामान्यतया तीन तहमा हुने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।मन्त्रालयमा सचिवहरू अत्यन्त व्यस्त रहने र तोकिएको क्रियाकलापहरूमा समेत यथोचित ध्यान पुर्याउन सकेको पाइँदैन।कार्यसन्चालन तहमा आफै संलग्न हुने र नियमित जसोका बैठक गोष्ठी र औपचारिकतामा सहभागी हुँदा प्राथमिकताका क्षेत्रमा नेतृत्वका प्रयासहरू केन्द्रित हुन सकेको पाइँदैन।यसै कारणबाट विकास र सुधारका आकाङ्क्षाहरू सधैँ थातिराख्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रालयहरू एक प्रशासकको नियत, मनोविज्ञान र कार्यक्षमताको बन्धक बनेका छन्।व्यक्तिका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् ।
नेतृत्व सक्षम, असल र प्रतिबद्ध रहँदा सुधारका कार्यहरू कहिले अगाडी बढ्छ तर पुनः व्यक्ति फरक पर्दा सुधारका गतिविधिहरू पहिले कै अवस्थामा पुग्ने वा शिथिल भई हाल्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। मन्त्रालय वा विभागीय कार्यहरू संस्थागत र स्वायत्त हुन नसक्दा मुलुकले सुधारको नाममा ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।अधिकार शृङ्खला, स्रोत व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर रहेको छ।कैयन विषयहरूमा ठुलो खर्च गरी वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार हुने तर तिनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनसम्म नहुने र सो अकार्यबाट कोहिपनि कहिल्यै दण्डित हुनु नपर्ने अवस्था सङ्गठनमा कायम छ।
१८. खुला वृत्ति प्रणालीबाट प्रवेश भएका प्रशासकहरू सरदर १५र२० वर्ष र कहिलेकाहीँ अझ कम समयमा नै उच्च पदहरूमा पुग्ने, चाडै बहिर्गमन हुने डरले नियमानुसार लिनुपर्ने तालिम समेत नलिई बस्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बढुवा पूर्वानुमानयोग्य नहुँदा कहिले चाडै र कहिले वर्षौँ पर्खँदा पर्खँदै बढुवा नै नभई योग्यतम व्यक्तिहरू सेवाबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ।खुला वृत्तिबाट प्रवेश भएका प्रशासकहरूसँग तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरू, समुदाय स्तरका समस्या र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक जनसम्पर्क न्यून रहने साथै पर्याप्त अनुभव समेत नहुँदा कार्य दक्षतामा सम्या देखिएको छ भने अर्को तर्फ लामो समय फिल्ड तहमा कार्य अनुभव भएका योग्य र नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिहरू पछाडि नै रहने अवस्थाले निकायगत कार्यसम्पादन र खर्च गर्ने क्षमता समेत अत्यन्त न्यून रहेको छ। मन्त्रालय वा विभागका कार्यक्रमहरुमाको औसत उपलब्धि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र हुने तर अधिकतम कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत रहनु आफैमा दोषपूर्ण प्रणालीको उपजको रूपमा रहेको पाइन्छ।
१९. प्रस्तुत दृष्टान्तहरू अव बन्ने निजामती सेवाले दोहोर्याउने अवस्था आउन दिनु हुन्न। सङ्गठनमा आबद्ध हुने मानव स्रोतको कुशलतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सुनिश्चितता गर्नु नै निजामती सेवा ऐनको एक मात्र ध्येय हो। मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्दा मानव पक्षको सुविधा मात्र हेर्दा सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न सक्ने बाधालाई समेत ख्यालमा राख्नु पर्दछ।त्यसैले अव निजामती सेवा ऐन पटक पटक फेरबदल गरिरहनु नपर्ने गरी निर्माण हुन सकेमा मात्र मुलुकको मेशिनरीले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्दछ। यसका लागि प्रस्तावित विधेयकमा देहायका विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको छ:
क. निजामती सेवामा के कस्ता नयाँ मूल्य मान्यता तथा आदर्श विकास गर्ने
ख. निजामती सेवाको तहगत संरचना र कार्यगत अन्तरसम्बन्ध कस्तो बनाउने
ग. मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूको कार्य प्रणालीलाई कसरी नतिजामूलक बनाउने
घ. भर्ना प्रणालीलाई कसरी अझै वैज्ञानिक बनाउने(आन्तरिक/खुला भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण व्यवस्था)
ङ. पदस्थापन,सरुवा, बढुवालाई कसरी बढी बस्तुगत र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने (कुशल परिचालन)
च. कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता कसरी प्रवर्धन गर्ने,
छ. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कसरी यथार्थपरक /वैज्ञानिक बनाउने
ज. नैतिक संगठनको रूपमा संस्थागत सुशासन कसरी सुदृढीकरण गर्ने
झ. ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई कसरी सुव्यवस्थित बनाउने
क. निजामती सेवाका मूल्य मान्यता तथा आदर्शको पुर्नपरिभाषा
सेवाको विशिष्टीकरण, पद सोपान मार्फत नियन्त्रण र योग्यता प्रणाली मुलत निजामती प्रशासनका आदर्शहरू रही आएका छन्।सूचना प्रविधिको विकास, व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका नवप्रवर्तन र सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउने हो भने निष्पक्षता, तटस्थता,जबाफदेहिता एवं नैतिक आचरण जस्ता व्यवहारगत विषयहरूलाई थप प्रस्ट गरी परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ।हरेक सदस्यले बढी भन्दा बढी योगदान गर्न सक्ने सङ्गठन निर्माण गर्न पदीय सजगता, पद सोपानका मौजुदा औपचारिकताहरूलाई खुकुलो बनाउँदै उर्ध्वमुखीकम र मौजुदा संरचनालाईसमतल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।परम्परागत पद सोपान र पदनामहरुका कारण पदेन विज्ञ हुने प्रवृत्तिले सङ्गठनमा समूह कार्य, छलफल, बहस, साझेदारी सहकार्य तथा पर्याप्त सञ्चार हुन पाएको छैन। सङ्गठनमा प्रश्न गर्न सक्ने र पाउने, लाभ हानीमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुन सक्ने खुलापनमा आधारित एवम् सामूहिकरुपमा लक्ष्योन्मुख हुनसक्ने प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने सोच्न जरुरी छ।
ख. निजामती सेवाको संरचना र अन्तरसम्बन्ध
तीन तहका सरकारमा विभाजित भए पनि निजामती सेवालाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने साधनकोरुपमा विकास गरिनु पर्दछ। स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका निकायहरू नै नागरिकहरूका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने तथा सेवा वितरण गर्ने एकाइहरू हुन। यी एकाइहरूमा कार्य गरी अनुभव हासिल नगरी केन्द्रीय तहबाट निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रम अव्यवहारिक मात्र नभई कार्यान्वयन योग्य र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन्।अर्कोतर्फ केन्द्रीय तहको नीति मार्गदर्शन, कार्यक्रम, लक्ष्य र शासकीय जीवन तल्लो इकाईसम्म सञ्चारित गर्न, नियन्त्रण र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन समेत कर्मचारीहरू माथि देखि तल सम्म र तलबाट माथिसम्म ओहोरदोहोर र फैलावट हुन आवश्यक छ। यसका लागि कर्मचारी प्रणालीमा देहाय अनुसार ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
१. सङ्घीय निजामती सेवा –
-सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा रहने पदहरू
सरकारका सबै तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका पदहरू रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।जसमा निम्न पदहरू सङ्घीय निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
सङ्घीय निजामती सेवाका पदहरू रहने स्थानहरू
-प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिव
-गाउँपालिका,नगरपालिका,उप-महानगरपालिका/महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा तथा प्रशासन अधिकृत
२. प्रदेश सेवाका पदहरू
-प्रदेश विभागीय प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश आयोग, समिति तथा प्रदेश कार्यालयमा रहने पदहरू
३. स्थानीय सेवाका पदहरू
-स्थानीय तहमा रहने पदहरू (स्थानीय सेवाका ७ औँ तहसम्मका कर्मचारीहरू प्रदेश भित्रकास्थानीय तहहरूको आपसी समन्वय र सहमतिमा रिक्त रहेसम्म आफ्नो मिल्दो सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने)
क. सङ्घीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा खटाइने कर्मचारीहरू न्यूनतम अवधि पुरा गरी सकेपछि मात्र सङ्घीय इकाईमा स्थानान्तरण हुने।सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइने प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
ख. सङ्घीय सेवाका अधिकृत स्तरको ( शाखा अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव) कर्मचारीको सुरु पदस्थापना जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित अन्य सेवा प्रदायक निकायमा न्यूनतम २ वर्षका लागि गर्ने, सो पछि स्थानीय तहमा न्यूनतम २ वर्ष र प्रदेश सेवामा न्यूनतम १ वर्ष पछिमात्र सङ्घीय सेवामा स्थानान्तरण हुन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने।यसबाट स्थानीय समस्या, अवसरहरू, जनसम्पर्क, विवाद वा द्धन्द व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकता, नीति माग तथा सेवा प्रवाहका आधारभूत कार्य/क्षेत्रमा राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।
ग. सङ्घीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कर्मचारी खटाइँदा मापदण्ड निर्माण गरी खटाइने,(स्थानीय वा प्रदेश सेवामा रहने सङ्घीय सेवाको पदमा स्थानान्तरण वा पदस्थापना हुन निर्धारित मापदण्ड तयार गर्ने जसमा न्यूनतम सेवा अवधि, काम गर्नुपर्ने अवधि वा अन्य आवश्यक योग्यता तोक्न सकिने र उक्त अनुसार योग्यता पुगेपछि मात्र पदस्थापना वा स्थानान्तरण गर्न सकिने)
घ. स्थानीय तथा प्रदेश तहको आठौँ तहभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीले चाहेमा प्रदेश सेवा वा जिल्ला स्थित सङ्घीय सेवाका कार्यालयहरूमा रहने सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने तर सेवा समूह परिवर्तन नभई आफ्नो सेवा समूह नै कायम रहने।यसरी कुनै कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सकिने छ। यसरी प्रदेश वा स्थानीय सेवाको समान पदको कर्मचारी सङ्घीय सेवाका पदहरूमा खटाउँदा स्थानीय स्तरमा समन्वय हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद
ङ. प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सङ्घीय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने र सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवा, समूह वा उपसमूहको रिक्त समान पदमा सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सेवाबाट सहमति लिई समूहकृत हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको समान पदमा सेवा कायम गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
च. स्थानीय सेवाका निश्चित पदहरूमा सङ्घीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

- ग्रेड रकम र थप प्रतिशत मिलान गरी नयाँ तलवमान कायम गर्न सकिने।विभिन्न निकायका प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिदा अनुभव अवधी र कार्यक्षमता परीक्षण क्रमाङ्कका आधार दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
- मौजुदा निजामती सेवालाई उक्त अनुसारको संरचनामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक तयारीका लागि यस वर्षको बढीमा ६ महिनाको अवधी लिने र कार्यान्वयनको लागि पहिलो आधार वर्ष २०७९ लाई लिई चरणगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकिन्छ।
विश्लेषणः
सकरात्मक पक्ष
- प्रस्तुत पद संरचनाले बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउछ।
- बहुपदीय व्यवस्थाले हालको संगठनको ठाडो स्वरुपलाई सरल र समतल बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
- सरुवा, पदस्थापना र जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहज बनाउछ।
- बढुवाका लागि खर्च हुने संगठन तथा राष्ट्रसेवकको समय, श्रम र लागत बचत भई कार्यमा केन्द्रित हुने ।
- प्रस्तुत संरचनाले नेतृत्व विकासका लागि अवसर प्रदान गर्दछ ।
- सेवा सुविधामा बैज्ञानिकता र स्पष्टता हुन्छ ।
- प्रत्येक चरणको तालिम वा क्षमता विकास र परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।
- नकरात्मक सूची मूल्याङ्कन वा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ।
- मध्यम स्तरसम्मका पदमा खुला वा आन्तरिक पदपूर्ति वढीमा १०-१५% गर्न सहज हुन्छ।
प्रस्तुत संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पदहरुको कार्यभार अनुसार वर्गिकरण गर्न आवश्यक हुने।
ग. सेवा समूह,भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण
निजामती सेवामा कर्मचारीहरुको वारम्वार भईरहने सरुवा तथा सामान्यज्ञ सेवाको कारण सिंगो प्रशासन संयन्त्र निस्कृय र अस्थिर बनेको छ।सुधारका कार्यहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन। एकजना प्रशासकले शुरु गरेका सुधारका कार्यहरु नयाँ आउनेले निरन्तरता नदिने, बुझाईमा व्यापक अन्तर रहने, विरोधाभास र अप्रत्यक्ष द्धन्द वा पूर्वाग्रह रहने देखिएको छ। विषय विज्ञता नहुने र निरन्तर फेरवदल भईरहदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुने र कार्य अवधी निश्चित नहुँदा कार्य केन्द्रित लगाव नदेखिने समस्या रहेको छ र यसले निर्धारित नतीजा प्राप्त गर्न बाधा पुगेको छ भने यदाकदा त्रुटिपूर्ण निर्णय भई राष्ट्रलाई नै दिर्घकालसम्म नोक्सान समेत भएको पाईन्छ।यसको दिर्घकालीन समाधानका लागि कार्य प्रकृति तथा विशिष्टिकरणका आधारमा सेवा वा पदहरुलाई समूहिकृत गरी मन्त्रालय र विषयगत क्याडर प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। यसो हुन सकेमा प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा वा ज्ञान आवश्यक हुने सेवाका पदहरुमा पद अनुसार भर्ना गर्न सकिने र निरन्तरता दिन सकिन्छ।
पदहरुको कार्यप्रकृति अनुसार सामान्यज्ञ वा विशेषज्ञ पदहरुको वर्गिकरण गरी भर्ना सरुवा वा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको छ।कुनै सेवाका पदहरु न्यून संख्या वा सिमित पद रहने भए त्यस्ता पदहरुमा वृत्ति विकासका अवसरहरु समेत सिमित हुने भएकोले निश्चित अवधीका लागि मात्र करार सेवामा लिई थप पारिश्रमिक वा सुविधा दिई कार्य सन्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। मध्यमस्तर व्यवस्थापक / सहसचिव भन्दा तलका पदहरुमा देहाय अनुसारका सेवा/समूह कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। एक पटकका लागि समूहिकृत हुन निश्चित सेवा अवधीको कार्य अनुभव, तालिम वा शैक्षिक योग्यता र अन्य आधारहरु दिई यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
- नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन समूह)
- नेपाल आर्थिक विकास सेवा(कृषि, वन, पर्यटन,उद्योग, वाणिज्य, तथा श्रम)
- नेपाल आर्थिक प्रशासन सेवा ( राजस्व तथा लेखा)
- नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
- नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा
- नेपाल शिक्षा सेवा
- नेपाल स्वास्थ्य सेवा
- नेपाल न्याय सेवा
- नेपाल कुटनैतिक सेवा
संघीय निजामती सेवामा शुरु भर्ना शाखा अधिकृत तहबाट मात्र गर्ने। शाखा अधिकृत र सहायक सहसचिवको पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने। अधिकृत तहमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत पद कार्य क्षमताको मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था मिलाउने। सहायक सहसचिवको १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने र सेवा बाहिरबाट मात्र सहभागी गराउने।सहसचिव देखि सहायक सचिवसम्मका पद मन्त्रालय क्याडरको रुपमा विकास गर्ने।सहायक स्तरका पदहरुमा भर्ना गर्दा हालको व्यवस्था नै व्यवहारिक हुने भएकोले सोहि बमोजिम नै गर्ने।
पदहरुको नामाकरण गर्दा वाणिज्य अधिकृत, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, व्यवस्थापक, तथ्याङ्कशास्त्री, बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञ आदि नामाकरण गरी सोही बमोजिम भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञ र सेवाको विशिष्टिकरणका लागि धेरै समूह वा उपसमूहहरु निर्माण गर्न सकिन्छ।नकरात्मक सूचिमा परेको बाहेक समूह बढुवा प्रणाली हुने भएकोले स-साना समूह वा उपसमूहहरु निर्माणले वृत्ति प्रणालीमा बाधा पुग्दैन।
आरक्षण तथा सकरात्मक विभेद सम्वन्धी व्यवस्थाः
संसदमा पेश भएको विधेयकमा भएको व्यवस्था आरक्षण र समावेशीताका लागि उपयुक्त रहेको ।सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक आधारमा मात्र आरक्षणको सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। एक व्यक्तिले एक पदको लागि एक पटकमात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ।
घ. मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुको कार्यगत प्रणालीमा सुधार
मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्ने कार्यकारी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो।यसको पूर्ण प्रतिस्थापनको अर्को विकल्प पनि छैन।विभिन्न परिकारहरु तयार गर्ने कार्यमा सामग्री जुटाउने लगायतका अन्य कार्यहरु बाहिर जति तत्परता र दक्षतापूर्ण ढंगले गरिएपनि भान्सामा कुशल र ईमान्दार कालिगढ भएन भने सपना वा योजना बनाउनुको अर्थ रहन्न।राम्रा परिकारहरुको वितरण ठीक ढंगले भएन भने तयार गर्नुको सार्थकता पनि रहन्न।मुलुकमा लोकतन्त्रका लाभहरु नागरिक सम्म पु-र्याउने कार्य प्रभावकारी तथा कुशलढंगले हुन सकेको छैन। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि र कुशल परिचालन नगरी कुनै मुलुकको समृद्धि सम्भव नै छैन।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट सम्पादन भई आएका कार्यहरु स्थायी नियुक्ति पाई कानुनबाट निसृत अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै गरिररहेको छ। यसमा नागरिकहरुको सहभागिता सिमित र अपर्याप्त छ।विषय विज्ञ, दक्ष तथा अनुभवी सवै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रवेश सम्भव छैन। राम्रा र योग्य मानिसहरु बाहिर रहदा त्यसको लाभबाट राज्य बञ्चित भईरहेको हुन्छ।यसलाई मध्यनजर गरी हालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कर्पोरेटाईजेशन गर्न आवश्यक छ।
निर्णय निर्माण वा कार्यान्वयन न्यून ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञता तथा केहि पदाधिकारीमा सिमित छ। मन्त्रालय वा विभाग र कुनै निकायको नेतृत्व नैतिक, गतिशिल र क्षमतावान हुँदा संस्थागत नतीजा र सुधार सकरात्मक हुने तर नेतृत्व उदासीन, कमजोर वा प्रतिवद्ध नहुँदा संस्था पुःन गतिहीन र शिथिल हुने देखिएको छ।
सामान्य देखि उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति रहन्छ वा रहनु पर्छ भन्ने कुनै वस्तुगत आधार लिईदैन र निर्धारण भएका आधार समेत कार्यान्वयन भएका छैनन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली समेत वैज्ञानिक नहुँदा संस्थाको नतीजा भन्दा वफादारीता लाई नै हालको प्रणालीले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्ने क्षमता कति राख्छन त्यसले संस्थागत नतिजालाई प्रत्यक्ष निर्धारण गरेको छ।हाम्रो समग्र सुधार र समृद्धिको आकांक्षा कार्यकारीको रुपमा एकल व्यक्तिमा निर्भर रहेको छ। यस कारण पनि निर्णयका तह बढाउने नभई विज्ञहरुको परामर्श र सहभागिताका आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णय निर्माण सामूहिकरुपमा गर्ने र नतीजा प्राप्तिमा उपलव्ध जनशक्ति र संयन्त्रको पूर्ण परिचालन गराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको छ।
क) कार्यकारी तथा नीति परामर्श समिति –
प्रत्येक मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण विभाग वा कार्यालयमा उक्त निकायको नीतिगत निर्णय, योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा सहयोग पु-र्याउनविषयगत क्षेत्र अनुसारका विज्ञ, व्यवस्थापनविद, अध्येता तथा स्वत्नत्र र सक्षम नागरिकको प्रतिनिधित्व रहने एक नीति परामर्श तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने।यस प्रकारको समिति मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको मातहत र अन्य निकायमा विभागीय प्रमुख समितिको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरु स्वत्नत्र तवरमा न्यूनतम ३ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने, समितिलाई आवश्यकता अनुसार अथवा पूर्णकालीनरुपमा कार्यमा संलग्न बनाउन सकिन्छ।समितिको भूमिका परामर्शदायी हुने र विशुद्ध प्रशासनिक कार्यमा कार्यकारी स्वायत्त रहने तर नीति, योजना र रणनैतिक सुधारका सन्दर्भमा समितिको परामर्श आवश्यक रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसबाट मन्त्रालय तथा महत्वपूर्ण विभागहरुको आवधिक कार्यक्रम तर्जुमा, सुधार तथा निर्णय निर्माणमा विषय विज्ञताको उपयोग हुने, कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता वा उदासिनताको न्यूनिकरण हुने तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सामूहिक गतिशिलता प्रवर्धन हुने देखिन्छ। यस प्रकारको अभ्यास मलेशिया लगायत धेरै देशहरुमा रहेको छ । छरितो बनाउन बढीमा ५ सदस्यीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने ।
ङ. जनशक्तिको कुशल परिचालन (पदस्थापनतथा सरुवा)
-लोक सेवा आयोगबाट शिफारिश हुने (खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धातथा बढुवा) सफल उम्मेद्धारहरुको शुरु पदस्थापना माग भएका रिक्त पदहरुमा उम्मेद्धारहरुको योग्यताक्रम र रोजाईका आधारमा निश्चित मापदण्डका आधारमा लोक सेवा आयोगले नैऐनले तोकेको अवधिका लागि पदस्थापन गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा नै गर्नु पर्दछ।
-लोक सेवा आयोग बाहेक सरुवा भई आएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापना गर्दा पूर्व सहमति लिई सरुवा भएकोमा सोहि पदमा र अन्यथा सरुवा भएकोमा रिक्त पदको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता, कार्य अनुभव, तालिम, नेतृत्व क्षमता वा अन्य दक्षता पुष्टी हुने आधारहरु समेत लिई सूचक र मापदण्ड तयार गर्ने र सोहि आधारमा गर्नु पर्दछ। सम्वन्धित निकायले सरुवा तथा पदस्थापन मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई कार्यान्पयन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।
-कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुले आ-आफ्नो कार्यालयमा रहने पदहरुको लागि न्यूनतम योग्यताका अतिरिक्त अन्य आवश्यक क्षमता तथा गुणहरु सहितको विवरण र आधार पदस्थापना तथा सरुवा मापदण्डमा गर्ने।
निश्चित पदहरु तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा विशिष्ट आधारहरु र सूचक विकास गर्ने।
-सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य र व्यवहारिक बनाउन कार्यालयहरुको भौगोलिक अवस्थिति, सुगमता, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारी र सुविधाका आधारमा वर्गिकरण गर्ने र उपलव्ध भएसम्म सरुवा हुन चाहने पदमा एक कार्य अवधी भन्दा नदोहिरिने गरी नयाँलाई अवसर दिने प्रणाली बनाउने । कुनै पदमा एकै व्यक्तिलाई एक अवधी भन्दा बढी राख्नु पर्ने भए पुष्ट्याई गर्नुपर्ने र सम्वन्धित निकायको उच्च व्यवस्थापकहरु रहेको समितिले अनिवार्य शिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने
-सरुवा प्रयोजनका लागि प्रत्येक निकायले कार्यालय तथा पदहरुको चक्रिय रेखा तयार गर्ने।अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा सरुवा गर्ने निकायले समेत उक्त चक्रिय रेखाको आधारलाई पालना हुने गरी मात्र पदस्थापना वा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-कारवाही गर्नु पर्दा, हटाउनु पर्दा विशेष जिम्मेवारी दिनु पर्दा वा स्वास्थ्य अवस्थाको कारण बाहेक सवै निकायले सरुवा क्यालेण्डर पालना हुने व्यवस्था मिलाउने। कुनै कर्मचारीको कार्यक्षमताको कारणले कुनै जिम्मेवारीबाट अवधी भुक्तान नहुदै हटाउनु परेकोमा सरुवा गर्ने निकायले अभिलेखमा जनाई राख्ने व्यवस्था गर्ने र अर्को पटक जिम्मेवारी दिदा त्यसलाई समेत आधार लिने
च. कर्मचारीहरुको व्यावसायिक क्षमता प्रवर्धनः
-निजामती सेवाका हरेक पदहरुको कार्य विवरण तथा जिम्मेवारी तयार गर्ने गरिएको भएतापनि यसलाई कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छैन। कुनै पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, कार्यदक्षता, नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय कौशलका आधारमा गुण तथा विशिष्ट क्षमताको विवरण तयार गरी सो आधारमा हरेक कर्मचारीहरुलाई वार्षिकरुपमा न्यूनतम एक हप्ताको तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने
-असल अभ्यासहरुको अभिलेखिकरण गरी त्यसको आधारमा सकृयता देखाउने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने
-कुनै कर्मचारीको नेतृत्व वा सकृयतामा सम्पादित राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुजस्तै-विवाद निरुपण, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक हित प्रवर्धन, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन, सुशासन प्रवर्धन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन वा प्रविधि सुधारका विषयलाई मामिला अध्ययनको रुपमा सन्दर्भ सामग्री विकास गरी अभिलेखाङ्कन तथा पछिल्लो पुस्तालाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ।
-कर्मचारीहरुको अध्ययन, विशिष्ट क्षमता, अनुभव र सम्भाव्यताका आधारमा न्युनतम सहायक सचिव देखि माथिको पदाधिकारीहरुको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने र भविष्यको नेतृत्व तयार गर्न तालिम र अन्य अवसरहरु प्रदान गर्ने यसका लागि नेतृत्व परीक्षण केन्द्रको सन्चालन गर्ने ।
-सार्वजनिक क्षेत्रका विविध विषयमा छात्रवृत्तिमा विदेशमा वा स्वदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका र उच्च क्षमता प्रदर्शन गरेका कर्मचारीहरुको उपयोग गर्न विशिष्टिकृत ज्ञानसँग सम्वन्धित पदहरुमा पूलमा राखी काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने निजको हालको जिम्मेवारी अनुसारको सुविधा उपलव्ध गराउने।
-अधिकृतस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरु मध्ये न्यूनतम २ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु मध्ये समावेशी हुने गरी योग्यताक्रम अनुसारका न्यूनतम १० देखि २० प्रतिशतलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विविध विषयमा छात्रवृत्तिमा विदेशमा वा स्वदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।
-राज्यका तर्फबाट सम्मानित वा पुरस्कृत गरिने कर्मचारीहरुको योगदानको संक्षिप्त विवरण अग्रिमरुपमा प्रकाशन गरेर मात्र पुरस्कृत गर्ने।
छ. सुशासन प्रवर्धन
शुशासन वा कुशासन दुवैको लागि अधिकतर जिम्मेवार राजनिति र प्रशासन नै हुन।राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग र समन्वय नगरी शुशासन वा कुशासन सम्भव हुदैन।दुवैको अपेक्षित वा आदर्श तहको सुधार तत्काल सम्भव हुन्न किनकी यो समाज सापेक्ष र क्रमिक विषय हो।
-अन्य केहि मुलुकहरुको विकास र समृद्धिको यात्रा तव मात्र सम्भव भएको छ जव स्थायी सरकार संस्थागत रुपमा स्थीर तथा व्यवस्थापकीय रुपमा गतिशील हुन्छ। यसका लागि विधिको अधिकतम कार्यान्वयन नै एकमात्र उपाय हो।तिव्र राजनीतिक परिवर्तनको कारण विगत लामो समयदेखि हाम्रो समग्र प्रशासकीय अवस्था अत्यन्त अस्थीर रहदै आएको छ। यसले शुसासन कायम गर्न बाधा पुगेको छ। वारम्वार प्रशासकीय नेतृत्व परिवर्तन भई रहने कारण संगठनका लक्ष, उद्देश्य वा नतीजा प्रति कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहेको छ ।यसबाट शुसासन नारामा सिमित छ।
नेतृत्व आफ्नो निकायमा रहेको वेथितिको चाङ्गमाथि बसेर दैनिक प्रशासन सन्चालन गर्न मात्र सिमित छ र अझ परोक्षरुपमा नेतृत्वले नै अनैतिक कार्यमा दिने सम्मतिले कुशासन प्रवर्धनमा बल पुगेको पाईन्छ।मुलुकको मौजुदा राजनैतिक, सामाजिक वा आर्थिक धरातलमा शुसासन कायम गर्ने कार्य निकै नै चुनौतिपूर्ण छ यद्यपी असम्भव भने छैन।
मुलुकी प्रशासनलाई व्यावसायिक तथा निजी प्रशासनका राम्रा पक्षहरुको अनुसरण गरी सुदृढ गर्न सकेमा मात्र शुसासन सम्भव छ। शुसासन सम्भव भएमा मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ।शुसासन कायम गर्नका लागि अन्य प्रयासहरुका अतिरिक्त न्यूनतम पनि ५ वर्ष देहायको अभ्यासलाई संस्थागत गरी परीक्षण गर्न जरुरी छ र हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र खारेज वा यसैमा मिलान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।
क) अनुशासन तथा अनुसन्धान एकाई
मन्त्रालय, विभाग तथा आवश्यकता अनुसार कार्यालयहरुको लक्ष तथा उद्देश्य प्राप्तका लागि संस्थागत शुशासन कायम गर्न र उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग भए नभएको एकिन गरी संलग्न पदाधिकारीहरुको कार्य दक्षता ईमान्दारिताको नेकीवेदी राखी गलतकार्य र शुसासन प्रवर्धनमा चुनौति देखिएका कृयाकलापहरु नियमन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा स्वतन्त्र रुपमा सहयोग गर्न आयोगको विस्तारित ईकाईको रुपमा न्यूनतम ३ देखि ५ जनाको एक एकाई मन्त्रालय विभाग वा कार्यालयमा नियमितरुपमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
उक्त एकाई आयोग अन्तर्गतको स्वायत्त एकाईको रुपमा रहने र यसले शुसासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा सूचक बनाई सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने तथा आयोगको माथिल्लो पदाधिकारी समक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसले सम्वन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने, आयोग मार्फत आवश्यक सुझाव दिने, सचेत गराउने र पदाधिकारीहरुको प्रतिवेदन निश्चित अधिकारीहरुले मात्र हेर्न सक्ने गरी कोडिङ्ग डिकोडिङ्ग हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
यसमा काम गर्न खटाईने कर्मचारीहरु उच्च नैतिक क्षमता भएका स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुने गरी आयोगले स्वतन्त्र तवरबाट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अख्तियार दुरुपयोग गरी मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याउने कार्यको समयमा नै पहिचान गरी संलग्न व्यक्तिलाई नियमन गर्न तथा पदाधिकारीहरुको वृत्ति विकाससँग उनिहरुको नैतिक क्षमता र झुकावलाई आवद्ध गरी नेतृत्व विकास गर्न समेत यो ईकाई महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
यस ईकाईमा संलग्न पदाधिकारी समेतको दुई तहमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रि बाहेक सवै पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादनसँग सम्वन्धित सूचना विश्लेषण गरी शुसाशन कायम गर्न यो ईकाई आवश्यक देखिएको छ। यस प्रकारको अभ्यास चीन, मलेशिया, भियतनाममा रहेको पाईन्छ।हाल न्यूनतम केहि विभागहरु र निकायबाट परीक्षणको रुपमा भएपनि यो अभ्यास शुरु गर्न सकिन्छ।
यसका अतिरिक्त सरकारले वार्षिकरुपमा आफ्ना निश्चित तहका वा उच्च व्यवस्थापकहरुको स्वतन्त्ररुपमा ईफिसियन्सी तथा ईथिकल अडिट गराउन सक्दछ जुन अत्यन्त विश्वशनीय हुने गरी गुणवत्ता संस्थाहरुलेगर्न सक्दछन। यसमा मानव स्रोत विज्ञ वा व्यवस्थापनविद वा नेतृत्व परीक्षणकर्ताहरु वा संस्थाहरु स्वैच्छिकरुपमासंग्लन हुन सक्दछन। निजामती सेवाका उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति वा पदस्थापना गर्दा यस प्रकारका प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्न सकिने अभ्यास शुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसबाट नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक जीवनको प्रारम्भ देखि नै सचेत र नैतिकवान हुन सहयोग पुग्दछ। यसका लागि निश्चित सुचकहरु विकास गरी बढी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।
ज. ट्रेड युनियन अधिकार
हालसम्मको अनुभवका आधारमा सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको कार्यान्वयन प्रत्युपादक देखिएको छ।व्यवस्थापनबाट श्रमिकलाई पर्नसक्ने पिर मर्का वा अन्यायको न्यूनिकरण गर्ने तथा श्रमिकका सामूहिक हित र स्वार्थको पैरवी गर्दै औद्योगिक सम्वन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सामूहिक सौदावाजीको मान्यता अगाडी आएको हो।नेपालको निजामती सेवाको सन्दर्भमा दलका भातृ संगठनका रुपमा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरु र आधिकारिक भनिएको ट्रेड युनियन समेतले दलगत विचारको पक्षपोषण मात्र गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नै दुरुपयोग गरेको पाईएकोहुँदा अव बन्ने निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको अधिकार मन्त्रालयगत रुपमा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको लागि मात्र सिमित गर्नु मुलुकको दिर्घकालीन हितमा हुने देखिएको छ।
सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीको पेशाको उन्नययन वृत्ति तथा सुविधाहरु कानुनबाट निर्धारित हुने र तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तहगत अधिकारी वा सुपरिवेक्षकबाट हुने नै भएको हुँदा हाल कायम रहेको गलत अभ्यास, सिमित व्यक्तिहरुको सिन्डिकेट प्रणाली र अनुशासनहिनताको अन्त्य रट्रेड युनियन अभ्यासलाई बढी नतीजामुखी र बैज्ञानिक बनाउन समेत उक्त अनुसार गर्न आवश्यक भएको छ।
हालको ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्यासले सुशासन अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सेवा प्रवाह वा कार्यदक्षता बढाउन भन्दापनि सरुवा बढुवा वा पदस्थापनामा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सहयोग गरेको छ। प्रशासन डटकमबाट

अर्ली इलेक्सनको बहस चलिरहेको छ । बहस हुनु ठूलो विषय भएन, कार्यान्वयन हुन सक्छ/सक्दैन या हुनुपर्छ/पर्दैन, योचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । यसलाई राजनीतिक र संवैधानिक पाटोबाट हेरिनु जरुरी छ । आर्थिक र प्रशासनिक पक्षपनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
नेपाली कांग्रेसको अभीष्ट
तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनमा नागरिक समाज सबभन्दा बढी आन्दोलित भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत सडकमा निस्कनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । अधिकांश राजनीतिक दलले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भने । पहिलोपटकको विघटनमा नेपाली कांग्रेसले जेजति आन्दोलन र प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन भन्ने गुनासो नागरिक समाजलगायतको रह्यो ।
अघिल्लो आमनिर्वाचनमा अनपेक्षित परिणामका कारण नेपाली कांग्रेसले चाँडो चुनाव चाहनु स्वाभाविकै थियो/हो । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ वटामा मात्र जितेको थियो । ११९ स्थानमा कांग्रेसका मंगलबहादुर शाही, रमेश लेखक, टेकबहादुर गुरुङ, रोमी गौचन थकाली, नवीन्द्रराज जोशी, दिलमान पाख्रिन, डा. शेखर कोइराला र दीपकुमार उपाध्यायलगायत झिनो मतले पराजित भएका थिए । पराजयको पीडामा मल्हम लगाउने अवसरको खोजीमा रहेको कांग्रेसत्यसैले अर्ली इलेक्सनका पक्षमा नहुने कुरै भएन । स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनमा सबभन्दा बढी निसाना पनि कांग्रेसमाथि नै रह्यो । सबै विधि पुर्याएर दाबी गर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।
तर यहीँनेर के भुल्नु हुँदैन भने,अर्लीइलेक्सनमा जानभन्दा पनि संविधानकै जीवनरक्षाको सवालले गर्दा कांग्रेस ओली कदमको विरोध गर्न बाध्य भएको थियो । नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतको आन्दोलनको तागतका कारण दुवैपटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको थियो, जसको पहिलो र महत्त्वपूर्ण सन्देश नै प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउनुुपर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानकै हत्या भनेर बहस–पैरवी र आन्दोलन गर्नेहरूनै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिनु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? विचारणीय छ ।
राजनीतिक वातावरण
चुनावकै लागि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमाले अर्ली इलेक्सनका लागि तयार नहुने प्रश्नै रहेन । त्यसैले यसबारे एमालेसँग सरसल्लाह गर्नु जरुरी छैन । कथंकथाचित्चुनाव घोषणा भइहाल्यो भने पनि किन घोषणा गरिस् भन्न सक्ने नैतिक तागत एमालेसँग छैन । महन्थ ठाकुर र नारायणमान बिजुक्छेको पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा रहेका हुँदा यिनमा पनि खासै समस्या रहेन । अब रह्यो सत्तारूढ गठबन्धन । गठबन्धनका दलहरूलाई ओलीले सत्तामा हुँदा घेराबन्दीमा पार्ने असफल प्रयास गरेकै कारण नै यो मोर्चाबन्दी बनेको हो । यो बाध्यताको उपज पनि हो । हिजो आफूलाई घेराबन्दी गर्ने र भित्तामै पुर्याउने ओलीको हर्कतलाई गठबन्धनले बिर्सेको छैन भने एकताबद्ध भएर अर्ली इलेक्सनमा जान ढिला गर्न हँुदैन । गठबन्धनले यो बुझ्न जरुरी छ ।
मृत्युशय्यामा पुर्याइएको संसद्ले जीवनदान पाएपनि एमालेको अवरोधका कारण रौनक आउन सकेको छैन । संसद् कामविहीन अवस्थामा छ । जनादेशलाई परमादेशले खण्डित गर्यो भन्ने रोइलो एमालेको छ । यहीबीच सरकारले संसद्अधिवेशनको अन्त्यसमेत गरेको छ । बहुमत आफ्ना पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनले संसद्लाई गतिशील र क्रियाशील बनाउन सक्दैन भने यसलाई काँध थापिरहन जरुरी छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखी अर्ली इलेक्सनको सम्भावनाको बाटो तय गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गरिनुपर्छ ।निर्वाचन आयोगले चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्दा राज्यको ठूलो स्रोत र साधनको बचत हुन्छ नै, उम्मेदवारहरू (राजनीतिक दलहरू) ले पनि धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । मतदाताहरूलाई समेत सहज हुन्छ । पटक–पटक चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्दैन ।
संवैधानिक पाटो
तर, अर्ली इलेक्सनका लागि राजनीतिक वातावरण सहज भएर मात्र पुग्दैन । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो संवैधानिक र कानुनी पक्षबाट पनि हेरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
संविधानत: तीन तहका सरकार छन् । यी स्वायत्त छन् । स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बेला भयो । निर्वाचन आयोगले चुनाव मितिको प्रस्ताव नै अगाडि सारिसक्यो । स्थानीय चुनावको बहस अब गरिरहनुपरेन । अहिलेको बहस स्थानीय तहको चुनावसँगै संघ र प्रदेशको अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै अर्ली इलेक्सनमा जाँदा संवैधानिक रूपमा केकस्ता बाध्यता छन् भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव २०७४ मंसिरमा एकैदिन भएको थियो । नियमित चुनावी प्रक्रियाका आधारमा यिनको कार्यकाल ठीक एक वर्ष बाँकी छ । स्थानीय तहसँगै आमचुनाव चैत (निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित) मा गर्ने हो भने कार्यकाल सकिनुभन्दा ८ महिनाअगाडिनै गर्नुपर्नेहुन्छ । चैतका ठाउँमा वैशाख वा जेठ पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ मा भएको हुँदा स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको चैतको सट्टा जेठमा गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाअगाडि हुन्छ । अर्लीइलेक्सनका लागि यो खासै ठूलो समस्या पनि भएन । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव २०७९ कात्तिकसम्ममा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको इलेक्सन कात्तिकसम्म गर्दा कुनै पनि खालको संवैधानिक संकट आउँदैन । तर यहाँ सवाल स्थानीय तहको भन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले अर्ली इलेक्सन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संवैधानिक वनोटको विश्लेषण जरुरी छ ।
देउवा सरकार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको हो । धारा ७६(५) बमोजिम गठित सरकारले ७६(६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(७) अनुसार अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्न सक्छ । तर देउवा सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारलाई अर्ली इलेक्सनमा जाने सुविधा संविधानले दिँदैन ।
अदालती फैसलाको अन्तर्य
अर्ली इलेक्सनको संवैधानिक पाटोको विश्लेषणका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फैसलालाई मनन गर्नुपर्नेहुन्छ । यसै सम्बन्धमा फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ— संविधानको धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हँुदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हँुदैनसमेत फैसलामा भनिएको छ । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी हरफलाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने नैतिक र संवैधानिक छुट सरकारलाई छैन ।
अझ, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फागुन ११ को पहिलो फैसलाभन्दा पनि कडा व्याख्या असार ११ को फैसलामा छ । फैसलामा उल्लिखित चुनावसम्बन्धीमहत्त्वपूर्ण पाँच तथ्य/अंश यहाँ प्रस्तुत छन्—
१. सांसदहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिका हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुन : जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनका माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन ।
२. कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन ।
३. जनताको ताजा अभिमत भनी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई असामयिक रूपमा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान संविधानले दिँदैन । वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता देखिँदैन ।
४. ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने–गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन । धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्नेहुन्छ । संविधानमा रहेको प्रावधानप्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानअनुकूल हुँदैन ।
५. निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात् संविधानले निर्धारित गरेका सर्तप्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।
फैसलामा उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अर्ली इलेक्सनका नाममा समय खेर फाल्नु निरथर्क हो । फेरि फैसलामा संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई पनि उजागर गरिएको छ । संसद्भित्रका विषयलाई देखाएरअर्ली इलेक्सनमा जाँदा अदालतको फैसलाको अपमान पनि हुन्छ ।
निकासका लागि संसद्
राजनीतिक रूपमा अर्ली इलेक्सन सहज छ । आर्थिक रूपले पनि मितव्ययी हुन्छ । तर संवैधानिक रूपमा अलि प्रतिकूल छ । यो प्रतिकूलतालाई सहज बनाउने दायित्व गठबन्धन दलकै हो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा भएको हुँदा संसद्भित्रबाटै निकास निकाल्न सकिन्छ ।
सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानका सबै धारा कार्यान्वयनपश्चात् डिलमा पुगेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिनै लागेको स्थितिमा दुई–चार महिनाअगाडि चुनावमा जान्छौं भनेर राजनीतिक दलहरू सहमत भएमा गर्न नसकिने भन्ने विषय रहेन । यस अर्थमा अदालतको फैसलालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न पनि हुँदैन । तर अर्लीइलेक्सनकालागि प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव पास गर्न भने जरुरी छ । यो विधिमार्फत अर्लीइलेक्सनमा जाँदा राजनीतिक र कानुनी वैधता पनि प्राप्त हुन्छ । दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने एमालेलेअर्ली इलेक्सनका लागि प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नेेनै छ । तर संसद्को चालु अधिवेशन समाप्त भएकाले निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित समयमा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सनका लागि संकल्प प्रस्ताव सम्भव देखिँदैन । तर ‘रात रहे अग्राख पलाँउछ’ भनेजस्तै यसलाई पूरै नकार्न पनि सकिँदैन ।
केपी शर्मा ओली धारा ७६(१) बाट जम्प गरेर धारा ७६(७) मा जान खोज्दा अदालत अलि कठोर भएको पनि हुन सक्छ । फेरि पहिलो फैसलामा चुनावलगायतका विषयमा प्रस्टसँग बोल्दाबोल्दै फेरि अदालतको अवहेलना हुने गरी सबै विधिविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभाको पुन: विघटन गरिएकाले अदालत कार्यपालिकाप्रति आक्रामक भएको निश्चित हो । संविधानत: देउवा सरकार सबैभन्दा अन्तिम विकल्पको सरकार हुँदा अर्लीइलेक्सनमा जान नसक्ने भन्ने नै रहेन । तर विधि, पद्धति र अदालतको फैसलालाई पनि आत्मसात् गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
उता, प्रदेशको अर्लीइलेक्सनका सम्बन्धमा स्थिति अलि जटिल नै छ । सबै प्रदेश सरकार संविधानको एउटै धाराबाट निर्मित छैनन् । गण्डकीबाहेकका प्रदेश सरकार धारा १६८(२) अनुसार गठन भएका हुन् । धारा १६८(५) मा पुगेपछि मात्र प्रदेशसभाको विघटन हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनजस्तै प्रदेशसभाको विघटनको पनि आफ्नै संवैधानिक विधि छ । सबै सातै प्रदेशमा एकैचोटि चुनाव हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । सत्ताको जोडघटाउका कारण कुनैमा अलि अगाडि पनि हुनसक्छ, कुनैमा पछाडि । सबै प्रदेशमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै सरकार भएको हुँदा संवैधानिक विधि पूरा गरेर अर्लीइलेक्सनमा जाऔं भन्न पनि सक्छन् । तर यो अलि जटिल छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणमा चुनाव भएकाहरूको ५ वर्षको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ । संविधानत: वैशाखमा चुनाव हुनेहरूका लागि २०७९ कात्तिकसम्म चुनाव गरेपनि हुन्छ । २०७९ मंसिरमा संघीय र प्रदेश सरकारको ठीक ५ वर्ष पनि पुग्छ । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव अलिपछाडि धकेल्न सकिन्छ । तर यसले पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूमा रिक्तता ल्याउँछ । स्थानीय तहको चुनाव दुई–चार महिना पछाडि धकेल्दा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन सम्भव छ भने, सरकारले छोटो समयका लागि जोखिम लिनैपर्छ । प्रदेशको त अलि कठिन नै छ । गठबन्धनले चाह्यो भने असम्भव भने छैन । तर अर्ली इलेक्सनका संवैधानिक र कानुनी जटिलताको निवारण भने जरुरी छ ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवधानहरूमा नफसी तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने हो भने स्थानीय तहका सन्दर्भमा ‘लेट इलेक्सन’ गर्नुपर्नेहुन्छ । संवैधानिक रूपमा पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूका लागि मात्रै अलिकति ‘लेट’ होला, तर दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव हुनेका लागि खासै समस्या रहँदैन ।
अर्ली वा लेट इलेक्सन सरकारको विषय हो । तर हाम्रो संवैधानिक बनोट र चुनावी प्रणालीलगायतबारे पनि ध्यान जान जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने स्थिति छैन । मिलीजुली सरकार चलाउने संस्कृतिको विकास बसाल्न पनि जरुरी छ । कम्तीमा एक वर्ष भएपनि यस्तो संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अवसर गठबन्धन दललाई मिलेको छ । सानातिना समस्याबाट भाग्न खोज्दा झन् ठूलो भड्खालोमा पर्नसक्ने स्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ । इकान्तिपुरबाट
- लोकरञ्जन पराजुली
संस्कृत र शास्त्रका ज्ञाता जगन्नाथ गुरागाईं नेपालीमाझ मात्र होइन भारतीय विद्वत् समाजमा पनि प्रख्यात थिए । ‘गुणरत्नमाला’ लगायत विभिन्न पुस्तकका लेखक र भारतबाट निस्कने संस्कृत भाषाको ‘ब्राह्मणमहासम्मेलनम्’ पत्रिकाका सम्पादक रहेका गुरागाईंले बनारसको नेपाली धर्मशाला र छात्रावास स्थापनामा ठूलै भूमिका खेलेका थिए ।
यी लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्को सो भूमिकालाई उनी संलग्न संस्थाको विसं २००५ मा प्रकाशित कार्य–विवरणले उजिल्याउँछ, सँगै केही प्रश्न पनि उठाउँछ । प्रस्तुत छ, कार्य–विवरणमा प्रकाशित गुरागाईंसम्बन्धी सामग्री र त्यसले सिर्जना गर्ने संशय ।
पुराना साधारण नेपालीजनले जगन्नाथ उपाध्याय गुरागाईंलाई चिन्ने ‘गुणरत्नमाला’ (१९९७) का लेखक भनेर हो । जसरी लेखनाथ पौड्यालका ‘ऋतुविचार’, ‘वुद्धि विनोद’ का पद्य मध्य–नेपालका सामान्य पठितले पनि गुनगुनाउँथे, त्यसरी नै पूर्वी–नेपालका पहाडवासीले जगन्नाथका ‘गुरणरत्नमाला’ का पद्यको सिलोक हाल्थे । तर, जगन्नाथको महिमा ‘गुणरत्नमाला’ को लेखकको रूपमा भन्दा अन्य हिसाबमै बढी छ । उनका ‘नम्र निवेदन’ (१९९६), ‘मन्त्रीको गुणदोष’ (२०२६) जस्ता काव्य पनि आफ्नो समयका चल्तीकै सिर्जना भएको बुझिन्छ ।
ऐतिहासिक महेशराज पन्तको नयाँ किताब ‘नेपाली इतिहासको परिवेश’ मा यी जगन्नाथ गुरागाईंबारे एउटा निबन्धै छ । सनातन हिन्दु धर्मको संरक्षण–संवर्धन (र पुनरुत्थान) अभियानको एउटा मुख्य हिस्सा रहेको संस्कृत भाषाको पत्रिका ‘ब्राह्मणमहासम्मेलनम्’ को एकताका सम्पादकसम्म पनि थिए उनी । भारतीयहरूको दबदबा रहने यस्ता कृत्यहरूमा अशिक्षितहरूको बाहुल्य भएको मुलुक नेपालको एउटा नागरिकले आफ्नै ज्ञान–बर्कतले सो उच्च पदमा पुग्नु ठूलै कुरा हो । ‘प्राचीन परम्पराका दिग्गज भारतीय विद्वान्हरूले चलाइआएको पत्रिकाको सम्पादकमा एक जना नेपाली यसरी आफ्नो विद्याबलद्वारा उभिनुलाई राष्ट्र गौरवको दृष्टिले कम आँक्न सकिँदैन’ भनेर महेशराजले जगन्नाथउपरको आफ्नो निबन्ध टुंग्याएका छन् ।
विसं १९५९ मा ताप्लेजुङको हाङदेवामा जन्मेका जगन्नाथ गुरागाईंबारे अन्यन्य लेखक/अध्येताले पनि विभिन्न ठाउँमा चर्चा गरेका छन् । महेशराज पन्तले मलाई बताएअनुसार, ती सामग्रीमा जगन्नाथको गुणगान नै गरिएको छ । तर, ती सामग्रीमा उनको मृत्यु–वर्ष र स्थानबारे मतैक्य देखिँदैन ।
काशीस्थित विद्या–धर्म–प्रचारिणी नेपाली समिति नामक सामाजिक संस्थाले २००५ मा प्रकाशन गरेको कार्य–विवरणले जगन्नाथ प्रशंसा मात्रै गर्नॅपर्ने व्यक्ति थिएनन् भन्ने देखाउँछ । जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी गुमनाम हुनुमा सम्भवतः उनको सोही ‘अँध्यारो पक्ष’ पो जिम्मेवार थियो कि भन्ने शंका उब्जन्छ । अन्यथा, उनीजत्तिको व्यक्तित्वको मरण–वर्षै वा स्थानबारे त्यति विघ्न अस्पष्टता नरहनुपर्ने हो ! त्यो पनि विसं २०२० वा २०३० को दशकको मृत्यु—जतिखेर नेपाली मिडिया पनि ‘बलियै’ थियो ।
समितिको कार्य–विवरणअनुसार, ‘नेपाली बन्धुहरूको प्राचीन संस्कृतिमा प्रेम र वेद शास्त्र–प्रतिपादित सनातन धर्ममा निष्ठा नडगोस् भन्ने सदुद्देश्यले प्राचीन संस्कृतिको केन्द्रीभूत काशी–नगरीमा पढ्न आउने नेपाली छात्र र तीर्थयात्रीहरूको कष्ट निवारणका निमित्त’ विसं १९९९ सालमा यो संस्थाको स्थापना भएको थियो । संस्थाको ‘प्रारम्भिक प्रबन्धकारिणी सभा’ पण्डित कुलचन्द्र गौतमको सभापतित्वमा गठित थियो, जसमा जगन्नाथको पनि भूमिका रहेको बुझिन्छ । समितिका सदस्यहरूको २००२ देखि २००५ सम्मको सदस्यता रकम बुझाउनेको सूचीमा एक जना ‘जगन्नाथ गुरागाईं’ को नाउँ छ । यिनले २००२ मा सदस्यता रकम बुझाएको र त्यसपछि नबुझाएको देखिन्छ, तर त्यहाँ यिनको ठेगाना रामपुर, कलैया छ । (समितिको २००५ को साधारण सदस्य सूचीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाउँसमेत छ, र उनको ठेगाना दूधविनायक, काशी छ ।)
तात्कालिक समयमा खास गरी भारतमा हिन्दु धर्म सुधारको अभियान (आर्यसमाज इत्यादि) बलियो गरी उठेको थियो, जसको बाछिटा नेपालमा पनि परेको थियो । अनि काशी र अन्य भारतीय सहरमा निर्वासित नेपालीहरूमाझ पनि राणाविरोधी भावना प्रबल र संघटित हुँदै थियो । यी दुवै प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन र राणा शासन/शासकहरूलाई पैठ दिनका खातिर सनातन धर्मकर्मलाई बढावा दिने निहुँमा यो संस्था स्थापित भएको हो ।
संस्थाले आफ्नो उद्देश्य तात्कालिक शासक जुद्धशमशेरलाई जाहेर गर्दा ‘दयावतार नेपाल–सर्कारबाट बक्सिएको सं. २००१ मार्ग २१ गतेको ‘सनद–खड्गनिशाना’ द्वारा विद्या र सनातनधर्मको प्रचार गरेर नेपाली समाजको उत्कर्ष गर्नाका निमित्त चन्दा उठाउने अधिकार’ समेत प्राप्त गरेको थियो । पछि २००४ फागुनमा जुद्ध काशी पुगेर (जतिखेर उनले राजकाज त्यागिसकेका थिए) संस्था भ्रमण गरेपछि खुसी भएर उनले समितिलाई ५ हजार रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए ।
यो संस्थाले नेपालीहरूका लागि धर्मशाला, छात्रावास, पाठशाला, पुस्तकालय आदि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक, खास गरी राणाशासकहरूको जन्मोत्सव इत्यादिमा संस्थाले जयगानका कार्यक्रम आयोजना गर्थ्यो । उदाहरणका लागि पद्मशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई संस्थाले ‘भक्तशिरोमणि’ पदवीे चढाएको थियो भने मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा उनको जन्मदिनमा विश्वनाथलगायतका मन्दिरमा चिरायुको प्रार्थना गरेको थियो । यसअघि २००२ मा जुद्धको जन्मोत्सवमा समितिले काशीका विभिन्न मठमन्दिरमा पूजा–अर्चना गर्नॅका अतिरिक्त छुट्टै एक समारोहसमेत आयोजना गरेको थियो । त्यस अवसरमा जुद्धको चाकरीगान गर्ने आफ्नो ‘श्रीमहाराज शरणम्’ कविता जगन्नाथ गुरागाईंले पढेका थिए । यी सबबाट यो संस्थाको राणाशासक/शासनप्रतिको झुकाव प्रस्टिन्छ ।
१९९९ सालमा संघटित भएपछि संस्थाले आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न चन्दा संकलन गर्ने अभियान चलाएको थियो । यसै क्रममा आसाम–शिलाङका नेपालीहरूसँग चन्दा उठाउन जगन्नाथ अघि सरे । र, ती स्थानमा समितिको नाउँमा चन्दा उठाउने ‘अधिकार–पत्र’ उनले हात पारे । उनले ती क्षेत्रबाट १७ हजारभन्दा बढी कम्पनी रुपैयाँ उठाएर समितिलाई बुझाएका थिए, जुन त्यसबेलाका लागि निकै ठूलो रकम हो । उनी र तात्कालिक सभापतिले उठाएको रकम र काशीवासीले दिएको चन्दासमेत गरी समितिले नेपाली यात्रुहरूका लागि धर्मशाला, छात्रहरूका लागि छात्रावास भवन किनेको र केही रकम बचाएको समेत थियो ।
आसाम–शिलाङका नेपालीबाट समितिलाई चन्दा रकम उठाएर बुझाए पनि जगन्नाथले त्यसको हिसाबकिताब बुझाएनन् । हिसाब फरकफारक गर्न उनलाई समितिले ताकेता गर्यो । ताकेतापछि उनले प्रत्युत्तरमा ‘यो कुरा त अत्यावश्यक थियो, तर अघि आसाम शिलाङमा काम गर्दाखेरिका कतिपय साथीहरू मोरङमा हुनुहुन्छ, यस विषयमा उहाँहरूसँग परामर्श गरनू आवश्यक हुनाले पहिले मोरङमा जान्छु र त्यहाँ उठ्न शकेको चन्दा समेत उठाई २ महिनाभित्रमा यहाँ आई केही दिन विश्राम गरेर मात्र आसाम–शिलाङतर्फ गई सब कुरा बुझेर सो धनको बेहोरा लिएर समितिमा उपस्थित हूँला’ भने ।
जगन्नाथ ठहरे संस्कृत र शास्त्रका ज्ञाता । अनि नेपाली समाजमा मात्र होइन भारतीय एकखाले विद्वत् समाजमा पनि थोरबहुत कहलिएका । त्यसमाथि ठूलै चन्दा रकम संकलन गरेर समेत समितिलाई बुझाएका त छँदै थिए, समिति विधिवत् संस्थागत हुनुअघि धर्मशाला र छात्रावाससमेत जगन्नाथको नाउँमा किनिएको थियो । पछि दर्ता भइसकेपछि समितिको नाउँमा उनले सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिएका थिए ।
तसर्थ, जगन्नाथले आफ्नो ‘गल्ती’ सहजै स्विकारेर सो समस्या समाधान गर्छॅ भन्दा समितिले अन्यथा गर्ने, सोच्ने कुरो भएन । यही सदाशयको फाइदा उठाउँदै चन्दा रकमको हिसाब फरकफारक गर्नॅको साटो दुई महिनामा फर्कन्छु भनेर मोरङतर्फ पनि ‘चन्दा उठाउने अधिकार–पत्र लिएर सं. २००३ वैशाख २१ गते’ उनी बनारसबाट हिँडे । साउनमा उनले ‘विराटनगरबाट केही चन्दा उठ्ने भएको छ भन्ने आशयको एक पत्र’ समितिलाई पठाए । पत्रमा उनले केही औषधिहरू पनि मगाएका थिए । समितिकाहरूले उनलाई पत्रको उत्तर र औषधि पठाए, तर त्यसपछि जगन्नाथको कुनै साइँसुइँ सुनिएन ।
यता नेपाली धर्मशालामा आसाम–शिलाङतिरबाट आएका तीर्थयात्रीहरूले जगन्नाथको सोधखोज गर्न थाले । समितिको कार्य–विवरणअनुसार, उनीहरूले सोधे— ‘हाम्रा वस्तिहुँदो गएर छात्रावास धर्मशालाको काममा चन्दा दिने दाताहरूको नाम–ठेगाना छापिनेछ, धेरै–धेरै दिनेको त अझै फोटा, तैलचित्र, शालिकहरू राखिनेछन्’ भनेर जगन्नाथले चन्दा उठाए, तर ‘ख्वै यहाँ के–के भएको छ ? कति कतिका फोटो, तैलचित्रहरू राखिए ? कस कसका नाम ठेगाना पुर्ख्यौलीहरू छापिए ?’
एक त चन्दाको हरहिसाब भएन, अर्कोतर्फ चन्दादाताको सोधीखोजी तारन्तार आयो । त्यसैले समितिले पनि जगन्नाथलाई ताकेता लगायो । तर, ढुंगो बोल्ला, जगन्नाथ बोलेनन् ! उनले कुनै जवाफी पत्र फर्काएनन् ।
जगन्नाथ मोरङतर्फ गएको एक वर्षभन्दा बढी पछि, २००४ असोजमा, समितिका उपसभापति गंगाधर शास्त्री पराजुलीले उनलाई धरानमा भेटे । गंगााधरले सबै समस्याको बेलिविस्तार लगाएर रकम फरकफारक गर्न पुनः आग्रह गरेपछि उनले ‘हुन्छ त म १२।१५ दिनमा काशी आइपुग्नेछु’ भने । तर, जगन्नाथ न काशी फर्के, न हिसाबै बुझाए ।
त्यसपछि प्रबन्धक समितिका अर्का सदस्य देवीप्रसादलाई ‘निज जगन्नाथलाई बनारस लिएरै आउन’ भनेर समितिले खटायो । तर, जगन्नाथले टेरेनन् । उनीसँग भएका चन्दा रकम उठाउने खाली रसिद, अर्का व्यक्ति (गोविन्द बरुवाल) सँग रहेको रसिदबुक र चन्दाको हिसाबकिताब लिएर देवीप्रसाद बनारस फर्किए । आजित भएर समितिले त्यसपछि जगन्नाथलाई चन्दा उठाउन दिएको अधिकारै खारेज गर्यो ।
लामो समय चन्दा रकमको हरहिसाब नआएकाले समितिले समयमा लेखापरीक्षण गर्न पाएन । न आफ्नो प्रगति विवरण प्रकाशन गर्न पायो । समय घर्क्यो, तर ‘गुरागाईंसितको जनताको कटुता उत्तरोत्तर नबढोस् यसको झट्टैनै समाधान होओस् भनी प्रयत्न गर्नलागदा वार्षिक अधिवेशन समयमा हुन शकेन ।’ अन्त्यमा कायल भएर जगन्नाथ गुरागाईंका कारण भएको समस्याप्रति क्षमा माग्दै उनले ‘व्यक्तिगत हिसावबाट उठाइएका चन्दाका विवरणको उत्तर–दायित्व नलिई बचेको चलअचल सम्पत्ति मात्र जिम्मा लिएर यस समितिको संघटन भएकाले यसका कार्यकालमा जहां तक हुनशकेको व्यवस्था बाँधी आय–व्ययको विवरण र दाताहरूको नामावली तयार गरी जनता–जनार्दनका समक्ष’ समितिले ल्यायो ।
त्यसपछि सरकारी कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएर अधिवेशन गरी संस्थाले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्यो । उक्त संस्थाको २००५ को कार्यसमितिमा कोषराज उपाध्याय अध्यक्ष र गंगाधर पराजुली मन्त्री (सचिव) भएको समितिले प्रकाशन गरेको कार्य–विवरणबाट थाहा लाग्छ ।
यसरी समितिले आफ्नो एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी/हस्ती जगन्नाथलाई गुमायो । उनले हिसाब नबुझाएको रकम निकै ठूलो छ । जुन खालको मौनता जगन्नाथले साधेका छन्, त्यसले कतै उनले चन्दाको ठूलै हिस्सा दमपच त पारेका थिएनन् भन्ने शंका उब्जिन्छ । रकम बुझाइसकेपछि सोको हिसाबकिताब बुझाउन कठिन नहुनुपर्ने हो । अथवा रसिद–भर्पाई यताउति परेको वा हराएकै भए पनि सो तथ्य बताएको भए समितिबाट उनी त्याज्य हुने थिएनन् । न उनी बनारसै छाडेर पलायन हुनुपर्ने थियो ।
महेशराज पन्तले मलाई बताएअनुसार, उहाँको संग्रहमा रहेको समितिको २०११–२०१२ सालको रिपोर्टमा जगन्नाथको नाउँ समितिको ‘सम्मानित सदस्य’ मा उल्लेख छ र उनको ठेगानामा ‘काशी’ मात्र लेखिएको छ । यसले उनी पछि फेरि बनारसै पुगेको हुन सक्ने संकेत गर्छ, यद्यपि अन्य सदस्यको जस्तो उनको ठेगानामा टोल इत्यादि उल्लेख छैन ।
सत्यतथ्य जे–जस्तो भए पनि समितिको रिपोर्टले जगन्नाथको इमानदारीमा नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । र, सोही कारण पनि उनी सार्वजनिक जीवनमा उस्तो सक्रिय नभई गुमनाम बसेका हुन सक्ने देखिएको छ । आउँदा दिनमा कसैले यस विषयमा अनुसन्धान गरे थप विवरण बाहिर आउला । अहिलेलाई भने समितिको प्रतिवेदन र अनुमानमै सन्तुष्ट रहनुको विकल्प रहेन ।
विद्या–धर्म–प्रचारिणी नेपाली–समितिले आफ्नो कार्य–विवरणमा सामेल गरेको ‘वस्तुस्थिति र विवशता’ जस्ताको तस्तै :
सं २००२ फा. १७ गतेदेखि नयाँ प्र.का.स.ले कार्यभार ग्रहण गरे पछि पं. जगन्नाथ गुरागाईंजीले आफ्नु दीर्घ अनुभव र कौशलको अनुरुप तत्तत्प्रान्तमा गएर चन्दा–संग्रहको काम गर्ने सदिच्छा प्रकट गर्नुभयो । पण्डितजीले लेखी प्रकाशित गर्नुभएको संक्षिप्त वृत्तान्त अनुसार वहााले नियुक्त गरेका आसाम–शिलाङ्गका खजाञ्चिहरुले यहाँ पठाएको १७०९१।।।–) धनको बेहोरा वहाँ सँग समितिले मागदा यो कुरा त अत्यावश्यक थियो, तर अघि आसाम शिलाङ्गमा काम गर्दाखेरिका कतिपय साथीहरु मोरङ्गमा हुनुहुन्छ, यस विषयमा वहाँहरूसँग परामर्श गरनू आवश्यक हुनाले पहिले मोरङ्गमा जान्छु र त्यहाँ उठन शकेको चन्दा समेत उठाई २ महिनाभित्रमा यहाँ आई केही दिन विश्राम गरेर मात्र आसाम–शिलाङ्गतर्फ गई सब कुरा बुझेर सो धनको बेहोरा लिएर समितिमा उपस्थित हूँला भन्नुभयो र चन्दा उठाउने अधिकार–पत्र लिएर सं. २००३ वैशाख २१ गते यहाँबाट मोरंगतर्फ जान्छु भनी हिँडनुभयो । पछि श्रावणमा विराटनगरबाट केही चन्दा उठनेभएको छ भन्ने आशयको एक पत्र समितिमा पठाउनुभयो, जसमा केही औषधिहरुको आवश्यकता पनि लेखनु भएको थियो । यहाँबाट पत्रको उत्तर र औषधिहरु पठाए पछि धेरै दिनसम्म वहाँले पत्र–व्यवहार गर्नुभएन ।
यता धर्मशालामा आउने आसाम–शिलांगका तीर्थयात्रीहरुले ‘पण्डित जगन्नाथ गुरागाई कहाँ हुनुहुन्छ ? वहाँले हाम्रा वस्तिहुँदो गएर छात्रावास धर्मशालाको काममा चन्दा दिने दाताहरुको नाम–ठेगाना छापिनेछ, धेरै–धेरै दिनेको त अझै फोटा, तैलचित्र, शालिकहरु राखिनेछन् भन्नुहुन्थ्यो, ख्वै यहाँ के के भएको छ ? कति कतिका फोटो, तैलचित्रहरु राखिए ? कस कसका नाम ठेगाना पुर्ख्यौलीहरु छापिए ?’ इत्यादि कुराको जिज्ञासा बराबर गर्न लागे । २ महिनामा आउँला भनी मोरङ्गतर्फ जानुभएको पं. गुरागाईजी यतिका दिनसम्म न आउनुभएकोले र आसाम–शिलाङ्गका जनताहरुलाई पनि समितिको उन्नतिको दृष्टिबाट चाँडै नै सन्तोष–जनक उत्तर दिन आवश्यक भएकोले तुरून्त काशीमै आउनुहोस् भनी पं. गुरागाईजीलाई समितिबाट बराबर पत्र जान थाल्यो । तर वहाँबाट केही जवाफ आएन । सं. २००४ आश्विन महिनामा समितिका उपसभापति पं. गङ्गाधरशास्त्री पराजुलीको धरानमा पं. गुरागाईजीसित भेट हुँदा आसाम–शिलाङ्गका यात्रीको भनाई र अरु सबै कुरा संझाए पछि हुन्छ त म १२।१५ दिनमा काशी आइपुग्नेछु भन्नुभएछ । आखीर आउनुभएन । यताबाट पत्र बराबर पठाइएकै थिए ।
अन्त्यमा केही नलागी गत आश्विन महिनामा वहाँलाई लिनै भनी समितिले प्र.का.स.का सदस्य पं. देवीप्रसादलाई खटाई पठायो । तर, वहाँले आउने कृपा गर्नुभएन । समितिकातर्फबाट गुरागाईंजीलाई दिएको चन्दा उठाउने अधिकार–पत्र मागदा अइले मसंग छैन अर्को साथिकहाँ छ भन्नुभएछ र वहाँसँग रहेका २ कापी साबुत (चन्दा न उठेका) रसीदबुक र वहाँद्वारा मु. गोविन्द बहादुर बरुवाल क्षत्री महोदयले लिई २१६३) चन्दा उठाइएको एक कापी रसीदबुक लिएर पं. देवीप्रसादजी फर्केर आउनुभयो ।
पं. गुरागाईजी आउनुहोला र वहाँद्वारा पुरानु धनको बेहोरा लिएर उसको समेत समावेश गरी सबैको चित्त बुझने किसिमले यस संस्थाको कार्यावली जनता समक्षमा प्रकाशित गरौंला भन्दा–भन्दैमा धेरै समय बीत्यो । पं. गुरागाई सितको जनताको कटुता उत्तरोत्तर न बढोस् यसको झट्टैनै समाधान होओस् भनी प्रयत्न गर्न लागदा वार्षिक अधिवेशन समयमा हुन शकेन ।
यतिसम्म भएको काम अव्यवस्था–ग्रस्त भएर विलीन हुन दिन अनुचित संझी अबदेखि पूर्ण व्यवस्था बाँधी यहीँबाट नै काम शुरू गरौं भन्ने विचारले पण्डित जगन्नाथ गुरागाईद्वारा व्यक्तिगत हिसावबाट उठाइएका चन्दाका विवरणको उत्तर–दायित्व न लिई बचेको चल अचल सम्पत्ति मात्र जिम्मा लिएर यस समितिको सङ्गटन भएकाले यसका कार्यकालमा जहाँ तक हुनशकेको व्यवस्था बाँधी आय–व्ययको विवरण र दाताहरुको नामावली तयार गरी जनता–जनार्दनका समक्षमा उपस्थित गराइएको छ । पछि पनि व्यवस्थित रुपले नै गराइने छ । यो बाहेक यस बारेमा समितिसँग अरू केही साधन नभएकोले हार्दिक सहानुभूतिका साथ यही यथार्थ निवेदन गरेर आसाम–शिलाङ्गका दाताहरूका सौजन्यता–पूर्ण उदारताको निमित्त समिति कृतज्ञता प्रकट गर्छ ।
२ महिनामा आउँछु भनी जानुभएको पं. गुरागाईजीले आज सम्म न आई बीचैबाट समितिलाई अनुचित बोझा बोकाउने चेष्टा गर्नुभएकोले अव्यवस्थाको शङ्ढा भई समितिले अबदेखि पण्डित जगन्नाथ उपाध्याय गुरागाईलाई चन्दा उठाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । यस बीचमा जो सज्जनले वहाँलाई चन्दा दिनुभएको होला उसको सप्रमाण सूचना समितिलाई दिनु भएमा वेश हुनेछ । आरम्भदेखिनै पवित्र उद्देश्य राखी आसाम–शिलाङ्गका पहाड जङ्गलमा नाना प्रकारका कष्ट झेली अनुकरणीय आदर्श उपस्थित गर्ने व्यक्तिका बारेमा यति लामो वक्तव्य निकाली जनताका समक्षमा राखन बाध्य हुनु पर्दा समितिलाई ठूलो खेद छ ।
अझै पण्डित जगन्नाथ गुरागाईजीले समुचित कारण दर्शाई काशीमा आएर जनताको चित्त बुझने गरी सब व्यवहार मिलाई देखाउने कृपा गर्न सक्नुभएमा हामी सबैलाई अपार हर्ष प्राप्त हुने छ ।
(विद्या–धर्म–प्रचारिणी नेपाली–समिति, काशीको कार्य–विवरण, २००५ बाट)
इकान्तिपुरबाट
‘….. र त्यसपछि कुनै दशैमा खसी काटिएकै छैन’
Tags: No Comments
- डबल महर्जन (एम्बुलेन्स चालक)
जब दशैं नजिकिंदै गर्छ एउटा घटनाको याद आउँछ । २०४५ सालको कुरा हो । महानवमीकाे दिन थियाे घरमा दशैको लागि खसी ढालेको मात्रै थिएँ । घरभरी बालबच्चा र आफन्तहरु दशैको मान्ने रौनकमा थिए । बिरामी भारतको पटना स्थित मेडिकल लैजानु पर्ने भनेर खबर आयो । आँगनमा ढालेको खसि, सिङ्गै उचालेर पिँढीमा छोपछाप पारेर हतार हतार बिरामी बोकेर एम्बुलेन्सको साइरन बजाउँदै पटना तिर हाँकिएँ । आफूलाई पो दशैंको रौनक छाएको थियो । एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर हिंडेपछि बिरामी र बिरामीका आफन्तहरु छटपटाइरहेको देख्दा घरको माहोल भुले । बिरामीको चित्कारले त्यो बिरामीलाई कतिबेला पटना अस्पताल पु-याएर डाक्टरको जिम्मा लागउँ भन्ने भइरहेको थियो ।
प्रायः बिरामी भारतको डंकन अस्पताल लैजान्थे । एम्बुलेन्स लिएर हेटौंडाबाट भारतको डंकन पुग्न ४५ मिनेटदेखि १ घण्टा लाग्थ्यो । तर त्यो दिन दुर्घटनाको बिरामी पटना लैजानु थियो । त्यहाँ पुग्न ४ घण्टा लाग्थ्यो । बिरामीको छटपटाहट देख्दा जैले पनि यो समय अति लामो जस्तो लाग्ने । तर म आत्तिएर के गर्नु, संयमता अपनाउँदै बिरामीलाई हस्पिटल पु¥याउँथे । त्यो दिन पनि त्यसै गरे । बिरामी पु-याएर अफिस (हेटौंडा) आइपुग्न भने ५ देखि ६ घण्टा बढी लाग्थ्यो बिरामी बोकेर जाँदा पो साइरन बजाउँदै जान्थे । बाटो खालि खालि हुन्थ्यो, बिना बिरामीको गाडीले साइरन बजाउन पाउँदैन। फर्कदा अन्य सवारी कै रफ्तारमा फर्कनु पथ्र्यो, समय बढी लाग्थ्यो । हेटौंडा फर्कने बित्तिकै अर्को बिरामी बोकेर काठमाण्डौं हानिनु प-यो । भोलीपल्ट पनि आधा रातमा घर आइपुगे ।
गर्मिकै मौसम झण्डै २३ घण्टा अगाडि ढालेको खसीको मासु गन्हाउने भएछ । आफू नहुँदा त्यो मासु टुक्र्याउने/व्यवस्थापन गर्ने कोही थिएन । घरमा जे थियो घरकाहरुले पकाएर खाएछन् । प्लास्टिकले छोपेर राखेको पिँढीको खसी त्यही गन्हाएछ । सिङ्गै फाल्नुपरो । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि दशैंमा मेरो घरमा खसी ढालिएको छैन ।
छाक–छाक पसलबाट किनेर ल्याइन्थ्यो । त्यो पनि म परिवारसँग बसेर खानै पाउन्नथे । थालमा मासु चिउरा मुस्दामुस्दै बिरामी बोकेर हिड्न परेपछि कयौं पटक त्यो मुसेको मासु चिउरा टपरीमा पोको पारेर बिरामी बोकेर हिडेको छु । बिरामीलाई अस्पताल पु-याउने अनि फर्कदा बाटोमा जहाँ पानी भेटिन्छ त्यही एम्बुलेन्स रोक्दै टपरीमा ओसिएको चिउरा र मासु खाँदै गर्थे ।
के दशैं के तिहार । न दिदीबहिनीले साइतमा टिका लगाउन खोज्दा पनि म उपलब्ध भएँ न साथभाईहरुले गेटिङ टुगेदर गर्न खोज्दा । सधैं बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुसँगको यात्राले मलाई दिनदिनै जिम्मेवार र मानवीय सेवामा तल्लिन हुन सिकायो । हाँसो, रमाइलो र ख्यालठट्टाभन्दा पनि तनाव र मलिन अनुहारहरुले घेरिएको हुन्थे हरपल नै । सपनामा पनि बिरामी बोकेको नै देख्थे, आफ्नो परिवारको सदस्य बिरामी भएर एउटा अस्पतालमा भर्ना गरेको छ, आफू अरु बिरामी बोकेर दौडिरहेको हुन्थे ।
उपचारको क्रममा मैले मेरो २१ वर्षको छोरी गुमाएको छु । परिवारको सदस्य गुमाउँदाको पीडा म राम्रोसँग बुझ्छु । त्यसैले पनि आफ्नो (एम्बुलेन्सको ढीलाइको) कारणले गर्दा कसैको ज्यान नजाओस् भनेर सधैं मेरो तपस्या (ध्यान) हुन्थ्यो । धेरै रात अनिदो हुँदा पनि एम्बुलेन्स चलाएँ । यस्तो बेला बिरामीका आफन्तलाई आफू अनिदो रहेको बारेमा पहिलै जानकारी गराउँथे । र बेलाबेलामा कुराकानी गरेर जागा राख्नको लागि आग्रह गर्दथे । उहाँहरुले पनि सकारात्मक नै लिनु हुन्थो । मैले भने बमोजिम नै गर्नुहुन्थ्यो ।
एम्बुलेन्ससँग जोडिएको रोजिरोटी
२९ वर्षको उमेरदेखि मैले एम्बुलेन्स चलाएको हुँ । त्यसअघि ९ वर्ष ट्रक चलाएको थिएँ । अनरवत ३३ वर्ष एम्बुलेन्स मात्रै चलाएँ । त्यतिबेला नारायणी अञ्चलमा अरु एम्बुलेन्स थिएन । त्यै एउटा एम्बुलेन्स, मै एकमात्रै एम्बुलेन्स चालक । अञ्चल भरीका सबै ठाउँका बिरामी बोक्न पुग्नु पथ्र्यो । एउटा मात्रै एम्बुलेन्स र म एक मात्रै एम्बुलेन्स चालक भएकोले पालो फेरो पनि हुन्न थ्यो । न कुनै दिन एम्बुलेन्स खालि राख्न पाइन्थो, न मैले कुनै दिन फुर्सद पाउँने थिए । दिन रात नभनी बिरामी बोकेर हिड्दा बस्ने खानेको टुड्डको हुँदैनथ्यो ।
आफैं पनि बिरामी पर्थे तर, बिरामीका आफन्तले लौन अस्पताल लैजान परो भनेर विलौना गरेको देख्दा बिस्तार बिस्तारै लगिदिउँ, मैले गर्दा न उहाँ बाच्नु हुन्छ कि भन्ने लाथ्यो । अनि औषधि खाँदै एम्बुलेन्स चालाउँथे । के को आराम गर्न पाउनु ।

धेरै सिरियस बिरामी पटना लगिन्थ्यो, अन्य बिरामी बोकेर प्रायःजसो भारतको डंकन अस्पताल, काठमाण्डौको वीर अस्पताल, र चितवनको महेन्द्र (हाल भरतपुर) अस्पताल लैजानु पथ्र्यो, हेटौंडामा हेटौंडा अस्पताल थियो । चितवनको भरतपुर अहिले मेडिकल सिटी भयो । तर उबेला त्यै एउटा अस्पताल मात्रै थियो । जहाँ बिरामी खासै जाँदैनथे साधारण उपचार मात्रै हुने गथ्र्यो त्यहाँ । हेटौंडा अस्पतालमा पनि साधारण उपाचर मात्रै हुन्थ्यो । प्रायः अलि शिरियस बिरामीहरु भारतको डंकन नै लैजानु पथ्र्यो । त्यहाँ बिरामी पु¥याएको ३ सय रुपियाँ भाडा लाथ्यो । हेटौंडा नगर क्षेत्रभित्रबाट स्थानीय अस्पताल ल्याएको चाँही २५ रुपियाँ थियो भाडा ।
सधैं बिरामीको चित्कार तर दिक्क मानिन कहिल्यै
आफ्नो परिवारसँग भन्दा बढी समय बिरामीसँगै नै भइन्थ्यो । बिरामीहरुको चित्कार सुन्दा सुन्दा मनभित्र माया जागेर आउथ्यो । एम्बुलेन्समा बिरामीका आफन्तहरुको रुवाबासी हुन्थ्यो । जतिसक्दो चाँडै अस्पताल पु-याउन पाए, बिरामीको दुखाई र आफन्तको आँसु रोकिने थियो भन्ने मात्रै लाथ्यो मनमा । बिरामी र उनीहरुको आफन्तको रुवाइले मलाई अहिल्यै झिँजो लागेन । समयमा अस्पताल पु¥याएपछि निको भएर फर्केका बिरामी तथा उनीहरुको आफन्तले कुनै दिन भेट्दा उनीहरुको मुहारमा देखिने खुसी नै मेरो लागि काममा उर्जा हुन्थ्यो संधै ।
अहिले जस्तो हैन उबेला बिरामी एकदम गलिसकेपछि मात्रै अस्पताल लैजाने तरखर गरिन्थ्यो । जसको कारण उनीहरुको जीवनको संभावना कम नै हुने गर्दथ्यो । समयमै अस्पताल लैजाने र स्वास्थ्यको खतरा कम गराउने तर्फ सचेत थिएनन् उबेला । बिरामी भएपछि झारफुक धामीझाँक्री गरेर नै समय खर्चिने गरिन्थ्यो । यो बिचमा बिरामी धेरै गलेसी अस्पताल लैजाने गरिन्थ्यो । धेरै बिरामीहरुले मेरो एम्बुलेन्समै प्राण त्यागेका छन् । त्यस्ता पीडादायि पलको के बयान गरुँ ।

एम्बुलेन्समा आफन्तहरु एक वा दुई जनामात्रै हुन्थे । बिरामीको ज्यान गएपछि उनीहरुलाई आइपर्ने समस्यामाथि मैले गर्न सक्ने के हुनु । मलाई शव बोक्ने अधिकार थिएन । जहाँ बिरामी मर्छ, त्यही छोडेर फर्केनु, शव नबोक्नु भन्ने आदेश थियो । आफ्नो कार्यालयको नियम मान्नै प-यो ।
एकातिर कार्यालयको ‘शव नबोक्नु’ भन्ने आदेश, अर्को तिर ति बिरामीका आफन्तहरुको हालत । मलाई एकदम नैतिक शंकट आइथ्र्यो, त्यस्तो बेलामा । यस्तो धेरै भोगे । बिच बाटोमा लाश र १/२ जना कुरुवालाई छोडेर म कसरी फर्कु हुन्थे । न अहिले जस्तो मोबाइल फोनको जमाना हुनु ।
अहिले त कति सजिलो छ कत्ति नि । समस्या प¥यो भनेर एक कल गरेसी साथीभाई जम्मा हुन्छन् । अहिले सम्झदा त त्यो युग नै अन्धकारको युग जस्तो लाग्छ । कार्यालयको नियम मिचेर कति लाशलाई मैले घरमा पु¥याएको छु । सयमा ३/४ प्रतिशत बिरामीले यसरी मेरो एम्बुलेन्समा ज्यान गुमाउँथे । मेरो लागि उ लाश हैन बिरामी हो, आफन्तसँगको भेटमा लगिदिनु पर्छ भन्ने सोचेर घरमा पु-याउँथे । शव नबोक्ने निर्देशन हुँदा हुँदै मैले यो जोखिम उठाएको थिएँ, मायामा भुलेर । थाहा पाए, जागिरै जाने डर हुन्थ्यो । तर पनि मानवीय सेवाको लागि मेरो मनले त्यही अह्ररायो मैले त्यही गरेँ । त्यतिबेला मेरो मासिक बेतन ६ सय १५ रुपियाँ थियो । सारा घर यसैले धानेको थिए ।अस्पतालसँग कमिसन लिनु पाप हो /
बिरामीका आफन्तलाई सबैभन्दा हतार र छटपटीको अवस्था हुन्छ एम्बुलेन्समा बिरामी रहुञ्जेल । डाक्टरको साथमा पुगेपछि त, अब केही गर्ला डाक्टरले भन्ने आशाको श्वास लिन्छन् उनीहरुले । जबसम्म एम्बुलेन्समा नै उनीहरु हुन्छन्, न यहाँ ज्यान जाने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । त्यसमाथि एम्बुलेन्स चालकहरुले तनाव दिनु हुँदैन । अहिले बिरामीका आफन्तलाई फकाउने, झुक्याउने गरेर कमिसनको लागि बिरामीलाई एम्बुलेन्स चालकहरुले आफू निकटको अस्पताल पु-याउने गरेको सुनिन्छ । जुन अस्पतालले राम्रो कमिसन दिन्छ, त्यहाँ बिरामी लैजाने गरेको र, अस्पतालसँग बिरामीको टाउको गनेर पैसा असुल्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । यदी यसो हो भने यो पाप हो । मानवीय सेवा भन्दा ठुलो सेवा अरु कुनै छैन । मान्छेलाई समस्यामा परेको बेलामा त्यही आपकालिन अवस्थाको फाइदा उठाएर कमिसन लिनु भन्दा ठुलो पाप के होला ?
अस्पताल प्रशासनले पनि बिरामीको चाप बढोस् भनेर एम्बुलेन्स चालकहरुलाई कमिसनको लोभ देखाउनु हुदैंछ । बिरामीको टाउको गनेर कमिसन दिनुलिनु दुबै गलत हो । यो त बिरामीको ज्यान बेचेको जस्तै हो । अपराध हो । बिरामीका आफन्तले खुसी भएर स्वइच्छाले २/४ पैसा दिनुहुन्छ भने लिनु हुन्छ । एक दुई पटक मैले पनि लिएको छु यसरी । चिया खानु, खाजा खानु भनेर दिएको पैसा लिएको छु । तर, यो अस्पताल राम्रो छ, त्यो राम्रो छैन भन्दै, अस्पतालमा आफू खुसी बिरामी लैजाने गर्नुहुदैंन । बिरामीका आफन्तले रोजेको, डाक्टरले रिफर गरेको अस्पतालमा लैजान नै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । एम्बुलेन्स चालकको धर्म यही हो ।
मैले काम गर्दा काम गरेकै पैसा आउन महिनौ लाग्थ्यो । बिरामी बोकर अस्पताल पुग्यो, भाडा नै नतिरेर हतार हतार बिरामी बोकेर अस्पताल भित्र पस्थे । न कुरेर बस्नु न भाडा दे भनेर पछिपछि लाग्नु । म फर्केर आउँथे, अफिसमा आएर पैसा बुझाउनु पथ्र्यो । आफूसँग भएको हिसाब बुझाउँथे । आफूलाई विस्तारै आउँथ्यो त्यो पैसा ।
अन्य साधन थिएन । बिरामी अस्पताल लैजानको लागि अफिसमा आएर बिरामीका आफन्त मलाई कुरेर बसेका हुन्थे । एउटा एम्बुलेन्स कता जानु, अनि बिरामीको अवस्था हेरेर पालै पालो गर्नुपर्न अवस्था हुन्थ्यो । आफू कुन अस्पतालको लागि कति बजे निस्केको एउटा चिटमा लेखेर टेबलमा राखेर जानकारी छोडेर जान्थे । निश्चित समयमा आइपुग्ने आँकलन गरेर बिरामीका कुरुवाहरु अफिसमा कुरेर बस्दथे । कही गएर बास बस्ने अनुमति थिएन । जतिबेला भएपनि अफिस आइपुग्नु पथ्र्यो । यहाँ आइपुग्दा अर्को बिरामी लिएर हिड्नु पर्दथ्याे, फेरी हिड्थे के निद्रा के आराम ।
बिरामी बोक्नको लागि एम्बुलेन्स खोसाखोस
३३ वर्ष एम्बुलेन्स चलाउँदाको अनुभुति धेरै रहे । त्यो मध्ये द्वन्द्वकालको समय पनि चुनौतिपूर्ण नै थियो । माओवादी र सरकारपक्षको भिडन्तमा परेर घाइते भएका बिरामी बोक्नु पर्दा चाही एम्बुलेन्स खोसाखोस जस्तै हुन्थ्यो । हुन त बिरामी जुनसुकै पक्षको होस् मेरो लागि उ बिरामी मात्रै हो । तर कहिले काँही मान्छेले पदको घमण्ड पनि देखाएर धक्म्याएका अनुभुति पनि छन् ।

सिडिओको आदेश एउटा बिरामी बोक्नको लागि हुन्छ, यता माओवादीपट्टीकाले आफ्नो बिरामी बोक्न कर गदर्थे, तर समस्या आफैं सुल्झाउँथे । कुनै पनि बिरामी लैजानु अघि डाक्टरको सिफारीससँगै सिडिओको आदेश चाहिन्थ्यो । अहिले धेरै सहज छ ।
ड्राइभरदेखि ‘स्वास्थ्यकर्मी’ र ‘सफाइकर्मीसम्म’
अरु समयमा त, म आफैंले व्यवस्थापन गर्दथे । दुर्घटनाको बिरामी, सुत्केरी हुनेवाला बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बोक्ने गर्दथे । सबैभन्दा समस्या सुत्केरी हुनेवाला बिरामी बोक्दा हो । उनीहरुलाई बोकेको बेला स्पीडमा चलाउन पनि हुन्न, एम्बुलेन्स उफारेर चलायो भने, बिरामीलाई झन् झन् खतरा हुन्छ । अस्पताल पु-याउने हतार उस्तै हुन्थ्यो । बिचबाटो मै सुत्केरी भएर रक्तश्राव बढि हुन थालेपछी सुत्केरीको ज्यान नै जाने डर हुन्थ्यो ।
पटक पटक यस्तो भयो पनि । कति पटक त एम्बुलेन्समा सुत्केरी हुनको लागि मैले सहयोग पनि गरेको छु । आपतकालिन अवस्थामा के हो लाज र घिन ? सेवा ठुलो कुरा हो । समयमै उपचारमा लैजान ध्यान नदिएको कारण समस्या हुन्थ्यो । एम्बुलेन्समा सुत्केरी भएपछी एम्बुलेन्स पुरै फोहोर हुन्थ्यो । बिरामी बोक्ने साधान फोहोर राखे इन्फेक्सन हुने डर । अनि त्यो फोहोर आफैंले सरसफाई गर्थे ।
नसोचेको खुसी
बिरामी बोकेर हिडुञ्जेल कुनै दिन खुसी र रमाइलोसँग बिताउन पाइन । यस्तो गर्न पाइन भनेर मनमा खिन्नता पनि लागेन । मानव सेवा जस्तो माहान क्षेत्रमा छु भनेर सधैं गर्व नै लाग्थ्यो । काम सुरु गरेदेखि ३३ वर्षसम्म मैले घरमा परिवारसँग बसेर खान पाइन, चाडपर्वमा पनि सँगै हुन पाइन । परवारका सदस्यहरुले पनि मलाई साथ नै दिए । उनीहरुले पनि मलाई अनावश्यक प्रेसर कहिल्यै गरेनन् । एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेर हिड्दा अरुको रुवाइले मन खिन्न भैरहन्थ्यो । कयौ दिन त घरमा आफ्नो बालबच्चा बिरामी एकातिर छोडेर अरु बिरामी बोकेर हिडेको छु । खुसीको स्मरण योग्य पलै छैनन् ।

तर जब २ वर्ष अघि रिटायर्ड भए । अनि बल्ल परवारसँग खुसीले बस्ने खाने गर्दै आएको छु । र त्यो बेलाको खुसीको ब्याज अहिले खाँदै छु । उबेला आफूले अस्पताल पु-याएका बिरामीहरु अहिले भेटिए भने खुबै आदरसम्मान गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको ज्यान समयमा उपचार पाएर डाक्टरले बचाए । तर, उहाँहरु तपाईको कारण बचे भनेर मलाई पनि जस दिनुहुन्छ । यो भन्दा खुसी, यो भन्दा आनन्दादायी कुरो अरु के चाहियो र ? मान्छेको सेवा गर्न पाएको थिएं र त आज मान्छेले मलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।
मैले आफूखुसी आफ्नो हितको लागि २/४ पैसा कमिसन पाउने लोभले उनीहरुको आपतकालिन अवस्थाको फाइदा लिएको भए के उहाँहरुले अहिले मलाई यति मिठो मानसम्मान गर्नु हुने थियो होला त ? त्यतिबेलाको काम गर्दाको यो खुसीको ब्याज हो । जसले मलाई रिटायर्ड जीवनमा उर्जा भरेको छ ।
अहिले एम्बुलेन्स एकाई जसले एम्बुलेन्स चालकहरुको हितको लागि लागिपरेको छ । म अहिले यसको सल्लाहकार छु । युवाहरुलाई नै अघि बढ्ने अवसर दिनुपर्छ, उनीहरु सही हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो ध्यय हो । मेरो अहिले पनि एउटा म्याजिक छ, चालक अरुलाई राखेको छु । म अब चालकको काम नगर्ने । रेड्क्रसको एम्बुलेन्स चलाएको हुनाले पनि होला मानव सेवामा बढी मन लाग्न थाल्यो, अहिले पनि रेड्क्रस अभियानमा जोडिएको छु । बाँचुञ्जेल मानव सेवा मै लाग्ने छु, मानव हितभन्दा पर अरु कुनै हितकारी काम छैन ।
अब बाँकी जीवन पनि कुनै न कुनै तरीकाले मानव सेवामा नै समर्पित गर्नेछु । लामो समय रेड्क्रसको एम्बुलेन्स चलाएको भएर पनि हुनुसक्छ रेड्क्रसको मानवीय सेवा भावप्रति आकर्षित छु । अहिले पनि म रेड्क्रस अभियानमा जोडिएको छु ।
(सम्पादक सरिता दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)