मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । महिला आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने, घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज, छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै: झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह, बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने, दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन ।
संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर, आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत: गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
यसै सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अभिलेख गरिएअनुसार सन् २०२२ को अवधीमा मकवानपुर जिल्लामा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका ७० वटा घटनामा राज्यपक्षबाट ७ जना र अन्यपक्षबाट ६६ जना मानिस पीडित भएका छन् । जसमध्ये ५० जना महिला र २२ जना पुरुष १ जना लैगिंक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएका थिए । बालअधिकारका घटनामा २५ जना बालिका पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कारका र ३ जना यौन र्दुव्यवहारका घटना र एकजना नवजात शिशुको घटनामा पीडित भएका हुन् ।
महिलाअधिकारका घटनामा २५ जना पीडित भएकोमा १० जना बलात्कार, ४ जना बलात्कारको प्रयास, ४ जना वहुविवाह र १ जना मानवबेचविखनको घटनामा पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा रहेको छ । यस अवधिमा ८ वटा हत्याका घटना भएका छन् जस्मा ३ जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् १४ जना हत्या प्रयासका घटनामा ३ महिला, १० जना पुरुष र एकजना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएको हो ।
इन्सेकको अभिलेखालयमा सन् २०२१ मा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीको घटना ७८ वटा थिए, जसमध्ये ७३ जना महिला, ५ जना पुरुष पीडित थिए । बालअधिकारका घटनामा ३४ जना बालिकामा २८ जना बलात्कार, ५ जना यौन दुव्र्यवहार र एक जना मानवबेचविखनको प्रयासबाट पीडित भएका छन् । महिला अधिकारका घटनामा ३३ जना ३३ जना पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कार, ५ जना बलात्कार प्रयास, १ जना यौन र्दुव्यवहार र ६ जना बहुविवाहको घटनामा पीडित भएका थिए ।
यस अवधीमा १० वटा हत्याका घटना भएका छन् , जसमा ५ जना महिला र ४ जना पुरुष छन् भने एक कुटपीटको घटना रहेको छ । यसरी मानवअधिकारको घटनाहरुलाइ सरसर्ती नियाल्दा यस जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरु खासै अन्तर नभएको देखिन्छ ।
यस प्रकारको वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि हरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धणका लागि मानवअधिकारका विश्वरुव्यापी घोषणापत्र पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई पहुंचयोग्य बनाइनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारले प्रत्याभुत गरिएका हक अधिकारहरु महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग, बालबालिकाहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरु साथै सम्पुर्ण मानवजातिले अधिभाज्य तरिकाबाट उपभोग गर्न पाइएमा मात्र माथि उल्लेखित हिंसा र ज्यादतीका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ र यसका लागि राज्य एक जिम्मेवार निकाय भएको हुंदा मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रयारत भएकै छ तर पनि यसका लागि एक अभियान नै संचालन गरि नागरिक समाजलाइ समेत झकझक्याइ जिम्मेवार नागरिक बनाउन सकिएमा हरेक वर्गको मानवअधिकारको अस्त्रसस्त्रहरु सुनिश्चित हुन्छ भन्न्ो मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
लेखक वाइवा हिमराइट्स मकवानपुरको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।
एकाबिहानै छिमेकी ठूलोबुबाले सुनाउनुभयो “पल्लो गाउँको …..ले आत्महत्या गरेछ ।”
म अक्क न बक्क भएँ । ठूलोबुबा थप्दै हुनुहुन्थ्यो “काठमाण्डौमा राम्रो बिषय लिएर पढ्दै थियो । छोरोलाई पढाउन भनेर हेटौंडाको १ कठ्ठा जमिन पनि बेचेको थियो । घरबाट पैसा भने जति पठाएकै थियो । हिजो दिनभर साथीहरुसँग पिकनिक गएको रे बिहान उठ्दा त….। छोराछोरीलाई सबै कुरा पुर्याउँदा पनि नहुने रहेछ ।”
उहाँको यस्ता कुरा सुन्दै जांदा मेरो मनमा बिभिन्न प्रश्नहरुका ज्वारभाटा अनगिन्ति रुपमा आउंदै थिए । त्यति कुराले मात्र पनि ठूलोबुवा थामिनु भएन बिगतमा आत्महत्या गरेको एउटा महिलाको उदाहरण दिंदै भन्न थाल्नु भयो २ पटक बचाउंदा पनि तेश्रो पटकमा आत्महत्या गरेरै छाडिछ । उहाँको यस कुराले मलाई आत्महत्याको बिषयमा धेरै कुराहरु सोच्न बाध्य बनायो । उहाँले आत्महत्याका अन्य घटना सुनाउंदै हुनुहुन्थ्यो तर म उहाँंको कुरामा भन्दा आत्महत्या गर्छु भन्नेलाई रोक्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरामा रोकिएको थिएँ ।
मेरो मनमा प्रश्न माथि प्रश्नहरुको छाल उठ्दै थिए । के आत्महत्या रोक्नै नसकिने होत ? के सबै कुराले सम्पन्न ब्यक्तिले आत्महत्या नै गर्दैनन् त ? आत्महत्याको बिषयमा हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ छ त ? यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ने रहेछ ? यस कुराले मलाई चूपचाप बस्न दिएन । म हरदिन यस बिषयको घनिभूत अध्ययन, बिषय बिज्ञहरुसंगको परामर्श र आत्महत्याको बिषयमा गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तथ्याङ्कहरुलाई केलाउँदा यसको रोकथाम सम्भव रहेछ र यसको लागि धेरै ठूलो पहाड पनि फोर्न नपर्ने रहेछ ।
विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दा एउटा आत्महत्या सफल हुनुको पछाडी २० ओटा प्रयास हुने रहेछ । आत्महत्याको तथ्याङ्क कहाली लाग्दो त छंदै छ त्यस तथ्याङ्ककमा ओझेलमा परेको २० वटा असफल प्रयासले त यसको जरो कतिसम्म गाडीएको रहेछ भन्ने कुरालाई दर्शाउँदछ । नेपाल प्रहरिको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आ.ब ७३/७४ मा ५१२४ जनाले आत्महत्या गरेको कुरा देखिन्छ भने आ.ब ७७/७८ मा आउँदा यो सख्या बढेर ७११७ जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०१६ को तथ्यांङ्कलाई हेर्दा विश्वभरको १५ देखि २९ बर्षका मानिसको मृत्यको दोस्रो ठुलो कारण आत्महत्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विस्व स्वास्थ्य सगंठनले २०१४ को तथ्यांकलाई प्रक्षेपण गर्दा नेपाल आत्महत्याको सुचिमा ७ औं नम्बरको सुचिमा र महिलाको मात्र हेर्ने हो भने तेस्रो नम्बरको सुचिमा रहेको देखाउंछ । यसको कारणको बिषयमा हेर्दा ९५ प्रतिसत आत्महत्या मानसिक रोगको कारणले हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउंछ जसमा ८० प्रतिसत आत्महत्या डिप्रेसनको कारण, १० प्रतिसत गम्भीर किसिमका मानसिक समस्याका कारण र ५ प्रतिसत डिमेन्सिया को कारण आत्महत्या हुनेगरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बांकी ५ प्रतिसत भन्ने अन्य कारणहरुले हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा मात्र हेर्ने हो भने पनि आत्महत्या यूवाहरुमा मृत्यूको यउटा सामान्य कारणको रुपमा रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २००९ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रसुति अवस्था मा रहेका महिलाको मृत्यूको १६ प्रतिसत आत्महत्याको कारणले हुनेगरेको पाईएको छ । नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरु प्रहरीमा रिपोटिङ्ग नहुने, लाल्छाना र भेदभावका कारण परिवारले यस्ता घटनाहरु लुकाउने परम्पराले गर्दा पनि आत्महत्याको तत्यांङ्क प्रस्तुत गरिएको भन्दाबढि हुनेकुरा सहजै प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
जनसाख्यिकी कारकलाई हेर्दा युवा युवतीहरु, बयस्क, जेष्ठ नागरीक, सम्बन्ध बिच्छेद भएका, समाजबाट टाढै वा एक्लै बस्न चाहानेहरु र केहि ब्यवसायिहरुले यसको जोखिममा भएको देखिन्छ । पारिवारीक जैविक कारकलाई हेर्दा परिवारमा आत्महत्याको ईतिहांस भएका ब्यक्ति, बाल्य अवस्थामा दुव्यबहार वा वेवास्ता गरिका ब्यक्तिहरु सेरोटोरीन हर्मोनको कमिको कारण पनि त्यस्तो जोखिम रहेको छ । त्यस्तै कडा र दिर्घ रोग साथै छारेरोग भएका ब्यक्तिहरु पनि यस्को जोखिममा भएको देखिन्छ । त्यस्तै आशा बिहिनता, आवेगपन र समस्या समाधानको सिपको कमि जस्ता मनोवैज्ञानिक कारण साथै सामाजिक क्षति र बिखण्डन, कमजोर आर्थिक अवस्था, बाल्यकालको बिपत्ती, द्धन्द्ध तथा आर्थिक समस्या जस्ता सामाजिक कारणले पनि आत्महत्यालाई बढावा दिईरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि आत्महत्यालाई मानसिक कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्न सकिराखेको छैन अझ पनि गरिबि, असफलता, बिछोड जस्ता कुरा नै आत्महत्यको प्रमुख कारणको रुपमा लिने गरेको पाईएको छ । त्यसो भए धनि ब्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेका छैनन् त ? परिक्षामा असफलतालाई कारण बनाउने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अपबाद बाहेक झण्डै ४० प्रतिसत भन्दा बढि ब्यक्ति असफल हुन्छन् त्यसो त सबैले आत्महत्या गर्नुपर्ने त ? यस बाट हामि के निक्र्यौलमा पुग्न सक्छौं भन्दा आत्महत्याको पछाडी गम्भिर कारण हुन्छ र त्यो प्रत्यक्ष रुपमा मानसिक स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित हुन्छ ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति बिभिन्न किसिमका भ्रमहरु बिद्यमान छन् । भनिन्छ दृढ संकल्प भएका व्यक्तिहरुलाई आत्महत्याबाट कसै गरी पनि बचाउन सकिन्न । तर यथार्थ के हो भने उचित ध्यान पुर्याएर उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गरेमा अधिकांश आत्महत्या रोक्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिहरु विना संकेत आत्महत्या गर्दछन् । तर यो भ्रम हो बास्तबिकता के हो भने धेरैजसो आत्महत्याबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुले आत्महत्याको कुरा गर्ने वा स्पष्ट संकेत गर्ने गर्दछन् । आत्महत्याका प्रयास गरेका व्यक्तिहरुको उद्धार भएपछि आत्महत्याको खतरा टर्दछ भनेको जुन सामाजिक धारणा छ त्यो गलत हो वास्तबिकता के हो भने समस्याको वास्तविक पहिचान तथा उपयुत्त सहयोगको अभाव भएमा भविष्यमा पनि आत्महत्याको खतरा रहने गर्दछ ।
त्यस्तै अर्को गलत धारणा के छ भने आत्महत्याको कुरा गर्ने व्याक्तिहरुले आत्महत्या गर्दैनन् भन्छन् अझै स्थानीय चलनचल्तीको वाक्यमा भन्नुपर्दा भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्ने युक्ति छ वास्तविकता के हो भने प्रत्येक १० जना मध्ये ८ जनाले आत्महत्या पूर्व आत्महत्याको आशयका बारेमा कुरा गर्ने गर्दछन् ।
यस्ता वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा आत्महत्या त रोक्न सकिने रहेछ । आत्महत्या प्रतिको भ्रम र तथ्यलाई सवै तह र तप्कासम्म पु-याएर चेतनाको स्तरलाई जगाउने गरि चेतनाका कार्यक्रमहरु बिद्यालय तथा समुदाय स्तरमा चलाउनुपर्ने खांचो देखिएको छ । यसप्रति सचेत भएर मानसिक अस्पताल पाटनले शुल्क नलाग्ने फोन नं ११६६ मार्फत् सेवा प्रदा नगरिरहेको अवस्था छ साथै त्रिभूवन विश्व विश्वबिद्यालय शिक्षण अस्पताले पनि १६६००१२१६०० सम्पर्क नंबर मार्फत् सेवा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सम्बन्धित मातहतका निकायहरु मार्फत् सेप्टेम्बर १० अर्थात् विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवशको अवसरमा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि चेतना जगाउन निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
मकवानपूर जिल्ला पनि आत्महत्याको जोखिमबाट अछुतो छैन भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकारी सकेको अवस्था हो । यस कुरालाई मध्यनजर गरि प्रदेश, पालिकाहरु तथा वडाहरुले चालू आर्थिक बर्षमा आत्महत्या रोकथामकै बिषयमा भनेर बजेट बिनियोजन गरेको अवस्था छ । यस्ता बिनियोनित बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी समुदाय स्तरसम्म पुर्याउन सकेमा आत्महत्या रोकथाममा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ्ग मार्न सक्ने कुरामा बिश्वस्त हुन सकिन्छ । फेरी पनि मैले मेरो ठुलो बुवाबाट अर्को आत्महत्याको घटना सुन्नु पर्ने दिन आउंदैन भन्ने आशा गरको छु ।
लामा कोशिश संस्था मकवानपूर पैरवी अधिकृत हुन् ।
- सुस्मिता शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यो विभाजन अझ बढी फराकिलो छ। ती देशमा बस्ने ३० प्रतिशत महिलाले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन पुरुषका तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो। अफ्रिकामा महिला र पुरुषको इन्टरनेट पहुँच प्रतिशत क्रमशः ३४ र ४५ छ भने अरब राज्यहरूमा ६५ र ७५ प्रतिशत छ।
विकासका अन्य मानकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ फागुनको एमआइएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ। जबकि तार जडित ब्रोडब्यान्ड पनि ३९ प्रतिशत छ। यद्यपि नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्थाबारेमा लैङ्गिक किसिमले तयार गरेको तथ्यांक पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँच एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले माथि उल्लिखित तथ्यांक छुटाउनै नमिल्ने विषय हुन्। इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैमा पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन। पहुँचको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता, इन्टरनेट चलाउन डिभाइसको पहुँच, इन्टरनेट वा डाटा किन्न सक्ने क्षमता, इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट चलाउने सिपआदि विषयहरू समष्टिगत रूपमा आउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन। कतिपय गरिब परिवारमा इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइन फोन छैन, कतिपयसँग मोबाइल फोन भए पनि डाटा किन्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन। इन्टरनेट चलाउन सक्ने सिप नभएका कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको माध्यममा मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा अफलाइनमा विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पहिचान गरेका सबै अधिकार अनलाइनमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेपछि मात्र डिजिटल अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हो।
डिजिटल अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले अनलाइन स्पेसका लागि नयाँ अधिकार परिभाषित गर्न खोज्नुको सट्टा आमनागरिकले बुझेका मानवअधिकारका विषयहरूको सम्बन्ध भएसम्म अनलाइनमा संरक्षणको अवधारणा अगाडि बढाएको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन।
अभ्यासका दृष्टिले डिजिटल अधिकारमा इन्टरनेटको पहुँचसँगसँगै अनलाइन स्पेसमा मानव अधिकारको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता संरक्षण र तथ्यांकको सुरक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विषय पनि पर्छन्। डिजिटल अधिकार त्यस्ता मानव अधिकार र कानुनी अधिकार हुन्, जसले व्यक्तिलाई डिजिटल मिडिया र माध्यममा पहुँच कायम गर्न, प्रयोग गर्न, सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न वा कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण र दूरसञ्चार नेटवर्कहरूमा पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्छ।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
अर्कातर्फ महिलाहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने विचार र धारणाका कारण महिलाप्रति लक्षित घृणाजन्य प्रतिक्रिया, गालीबेइज्जती पनि बढी छ। अनलाइनमा महिलामाथि हिंसा बढेको छ भने विभिन्न कारणले महिलाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ।
इन्टरनेट द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको डिजिटल संसारमा महिलाको डिजिटल अधिकारको संरक्षण, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने एक आवश्यक पक्ष भएको छ। आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने अपार अवसर प्राप्त गर्न महिलालाई इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। साथै इन्टरनेटको उचित प्रयोग नहुँदा अनौठा चुनौती र जोखिमहरू पनि देखा पर्न सक्छन्।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
यो विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आयोग र युएन वुमनले डिजिटल असमानताविरुद्ध लड्न, लैंगिक विभाजनलाई कम गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि डिजिटल आविष्कार र प्रविधि साथ रहनुपर्ने भावको नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च ८ मा मनाइएको थियो।
यस लेखमा पनि महिलाको डिजिटल अधिकार र तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित केही प्रमुख मुद्दालाई चर्चा गरिएको छ:
डिजिटल लैंगिक विभाजन
नेपालमा डिजिटल लैंगिक विभाजनको अवस्था स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरुषका तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट जडान र डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी छ।
यो विभाजनले डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसरलाई सीमित गर्छ। यसले सूचनामा उनीहरूको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्छ र उनीहरूको सशक्तीकरणमा समेत यसले बाधा पुर्याउँछ।
अनलाइन उत्पीडन र हिंसा
नेपालका महिलाहरूले अक्सर अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र धम्कीहरू अनुभव गर्ने गर्छन्। यो अनुभव घरायसी काम गर्ने महिलादेखि व्यावसायिक जीवनमा रहेका महिलामा समेत उत्तिकै छ। मिडिया एड्भोकेसी गु्रप नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कार्य गर्ने ८९ प्रतिशत पत्रकार महिलाले आफैले अनलाइनमा हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तो हिंसाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। सबल कानुन र त्यसको कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले नभएको अवस्थाले धेरै महिला त्यस्ता प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको छ भने उनीहरूको अनलाइन सहभागितामा सीमा सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा
लिंगमा आधारित भएर गहिरो जरा गाडिएर रहेका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले नेपालमा महिलाहरूको डिजिटल अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेको छ। मधेस तथा कर्णालीका महिलालाई इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेटमा अभिव्यक्त गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले अझै बढी रोक लगाएको पाइन्छ।
लैंगिक स्टेरियोटाइपहरू, रूढिवादी सामाजिक अपेक्षाहरू र परम्परागत लैंगिक भूमिकाहरूले महिलालाई सक्रिय रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा संलग्न हुन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीमा तय गर्ने गरेको छ। डिजिटल स्पेसमा महिलाका सहभागिता र अवसरहरूलाई सीमित गरेका छन्।
सीमित डिजिटल सिप र जागरुकता
नेपालका धेरै महिलामा डिजिटल संसारमा सहभागी हुन पर्याप्त डिजिटल सिप र चेतनाको अभाव छ। सहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था त्यति धेरै नभए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो व्यापक छ। महिलाको साक्षरता प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कमी छ। गुणस्तरीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र तालिमका अवसरहरू नभएका कारणले महिलामा डिजिटल सिप र जागरुकता पनि कमी पाइन्छ। डिजिटल क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्न डिजिटल सिपहरू अभिवृद्धि गर्ने, जागरुकता अभियानहरू प्रबद्र्धन गर्ने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने धेरै नीति, परियोजना र अभ्यासको आवश्यकता छ।
अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण
डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमान् र परिवारका सदस्यले शंका र प्रश्न गर्ने भएकाले आफ्नो मोबाइमा पासवर्ड नराखेकोे बताएका थिए। यसले महिलाको अनलाइनमा गोपनीयता र डेटा संरक्षणको जोखिमलाई दर्साउँछ।
महिलाहरूको अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो। गोपनीयताप्रतिको बुझाइ, त्यसको संरक्षण गर्ने सिप, अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण उचित तवरले हुन नसकेको खण्डमा आउन सक्ने जोखिम महिलाहरूको डिजिटल अधिकारसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण चिन्ता गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारको रक्षाका लागि पुरुष र महिला दुवैमा डिजिटल गोपनीयता शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच आवश्यक छ। नेपालमा महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कायम गर्दा वा प्रयोग गर्दा अनेक अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
कोभिड १९ पछि केही महिलाहरू अनलाइनमा आधारित व्यवसायमा समेत सहभागी भएको देखिन्छ तर त्यो सीमित छ। महिला उद्योगी महासंघले यस क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि यी विषयहरू संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अनलाइनमा महिलाहरूको वित्तीय समावेशीकरणका लागि सरकारले छुट्टै नीति र अभ्यासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यी प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहलहरू, नागरिक समाज संगठनहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। नीतिगत सुधार, इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता प्रबद्र्धन, महिलाहरूको डिजिटल अधिकारका बारेमा चेतना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था, अनलाइन हुने हिंसा र घृणाको उपचारको उचित कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र हुन्।
लैंगिक समानता हासिल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन गर्न, सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा उकास्न, अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन, गोपनीयता तथा तथ्यांक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र आत्मनिर्णय एवम् सशक्तीकरणलाई बढावा दिन महिलाको डिजिटल अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी अधिकारहरूको संरक्षण गरेर थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त डिजिटल समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ। जसले डिजिटल लैंगिक अन्तरलाई न्यून नगरी लैंगिक समानतामा पुग्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत योगदान दिने छ। नागरिकन्युज नेटवर्कबाट
लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरू खुला शासन पद्धतिको बहस गर्छन् । तर कर्मचारीतन्त्र बन्द प्रणालीमा हुर्केको पद्धति हो । यसैले खुला राजनीतिक विश्लेषकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, सुस्त, अलोकतान्त्रिक र अक्षम संस्थाको रूपमा आलोचना गर्छन् । शासनका नायकहरू आफूलाई तिलस्मी र जादुगर देखाउँदै अनायकी शैलीमा कर्मचारीतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै नागरिकसामु अग्रगामी भएको दिग्भ्रमित पार्छन् । त्यसैले हल्का र सतही रूपमा राज्यका कानुनी संस्थालाई राजनैतिक दर्शनको आवरणमा तेजोबोध गरेका छन् र आफूलाई रूपान्तरणकारी देखाएका छन ।
तर कर्मचारीतन्त्र व्यक्ति होइन, राज्य स्थापित संस्था हो । शासकीय मूल्यको चरित्र हो । नागरिकको आशा र भरोसाको विन्दु हो । राज्यरूपी संरचनाको जरा हो । राज्यका अङ्गभित्र नशा नशामा भिजेको रक्तसञ्चार हो । कर्मचारीतन्त्र पार्टीका क्लब र भातृसंगठन होइन । तर उल्टो यस संस्थालाई तलबी झुन्ड मानिएको छ। भ्रष्टाचारको अखडा ठानिएको छ। नीला कोटेको भाष्य विनिर्माण गरिएको छ।
अमेरिकी वैज्ञानिक हर्बर्ट साइमनले विकासोन्मुख देशहरूको शासकीय चित्रण गर्दै भनेका छन‑” एकातिर न्यून तलबमा राज्यले कर्मचारीको सीप र बौद्धिकतालाई कज्याएको छ भने अर्कोतिर प्रशासन चलाउने जिम्मेवार अधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनको पर्याप्त ज्ञान नलिँदा नागरिकले कुशासनको दुष्चक्र भोगेका छन । त्यहाँ सुशासनको आवरणमा कुशासन छ ।” राजनीति राज्यकै इच्छा (विल) जाहेर गर्ने वर्ग हो । यसको चेतना र ज्ञान बुद्धले भनझैं ज्ञान परिमितिजस्तै व्यापक हुनुपर्छ । कर्मचारी त सहयोगी हात र आत्मा हुन । तर व्यवहारमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको इष्यालु र बिखालु वर्ग भएर उदाएको छन । यो बुझ्न जरुरी छ कि जब राजनीतिले राष्ट्रमा लय र थिति पक्रन सक्दैन तब कर्मचारीले पनि लोकतन्त्र, सुशासन र विकासका एजेन्डाको कुशल वितरण गर्न सक्दैन । अनि नागरिकको राज्य प्रदत्त सुरक्षा र सेवा प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकार ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले रिग्सले भनेका छन् कि राजनीति र कर्मचारीमा हस्तक्षेपकारी ग्रन्थि( इन्टरफेस कम्प्लेक्स)ले काम गरिरहेको छ ।
विश्वको अभ्यास हेर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक मुलुकले राष्ट्रिय मेरुदण्डको रूपमा लिएका छन् । भारतको संविधानले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो बाहु (फोर्थ आम्स) मानेको छ । बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्रता भएपछि बल्लभभाइ पट्टेलले भनेका थिए‑” कर्मचारी संविधानको एक प्राणी हो, निजी कर्पोरेट होइन । यो संस्था राज्यको आत्मा बन्नपर्छ ।” स्वतन्त्र भारतको राष्ट्र निर्माणको खाकामा कर्मचारीको समर्पण र प्रतिबद्धता पूर्ण थियो । साथै, हालै भारतीय प्रधानमन्त्री शासक मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा कर्मचारीलाई मेक इन इन्डियाका खम्बाको भएको र यस राष्ट्रिय विकासको खाकामा प्राण भर्न आव्हान गरेका थिए । । यसका साथै भारतीय कर्मचारीको तथ्यमा आधारित डिप्लोमेसी विश्वभर अब्बल मानिन्छ। जापानमा राजनैतिक तरलताका कारण सरकार हेरफेर भइरहन्छ । तर प्रशासन एक इन्च हल्लिँदैन। युद्ध र भूकम्पपछि गरेको विकास निर्माण र प्रविधिमा जापानी कर्मचारीको कार्यशैली विश्वमै प्रशंसित रहेको छ।
राजनीति स्वशासनमा र आत्मानुशानमा छ। कर्मचारीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दैन । कर्मचारीले राजनीतिको दर्शनमा बहस गर्दैन । सहमत र असहमत नीति निर्माणको बेला माथापच्चिसी हुन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डालाई कर्तव्यको रूपमा शिरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्ने र उपलब्धिको हिसाबकिताब राजनीतिलाई सुनाउने गर्छ। छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको राजनीतिले पनि सही गन्तव्य लिएको देखिँदैन । तर विश्व व्यापारको लाभलाई राष्ट्रिय लाभमा जोड्न खेलेको त्यहाँको कर्मचारीको भूमिका त बेजोड छ । चीनमा त कर्मचारी र राजनीति पानी र रङ भएको छ। अन्तर घुलन छ । पृथक् होइन; एकाकार भएका छन् ।प्रतिबद्ध कर्मचारी खोजेको छ। राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय लक्ष्य ल्याएर दिन्छ; कर्मचारीले कार्यान्वयन खाका बनाउने गर्छन्। स्रोतको जोहो राजनीतिले गर्ने र कर्मचारीको क्षमतामा ध्यान दिइन्छ ।
कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर हतोत्साहित गरिँदैन । राजनीतिले उत्तर मात्र खोज्ने हुन्छ। सो अनुसार वातावरण दिइन्छ । गाली गलौज र अपमान गरिँदैन । बरु संस्थालाई रिइन्जियनिरियङ, पुनर्निर्माण वा सुधार गरिन्छ । बाहिर भद्दा मजाकको विषय बनाइँदैन । नागरिकका लागि कर्मचारी र राजनीतिक परिपूरक हुन्। फरक होइनन् । विश्वास र वैधता पाएका वर्ग हुन् । भुटानमा नागरिकका खुसीका सूचक राजनीति र कर्मचारी बनेका छन् । सन १९५९ मा सिङ्गापुरमा ली क्वान युले कर्मचारीलाई पारदर्शी चुस्त र जिम्मेवार बनाई हवाई, जल व्यापार तथा पर्यटनको खाका कर्मचारीलाई दिए र अहोरात्र खटेर कर्मचारीले सिङ्गापुरलाई आर्थिक क्षेत्रमा एशियन टाइगर बनाए । सन १९९० मा महाथीर मोहम्मदले ३० वर्षे भिजन २०२० ल्याई र शक्ति र सत्ता जनताको सेवाका लागि भन्ने घोषणा गरे । सुशासनमा त आफ्नै काकालाई मृत्युदण्ड नै दिई कठोर रूपमा उभिए । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र पार्टी जस्तो खण्ड खण्ड (पार्ट) मा चिरा लाग्ने विषय होइन । यो राज्यको पूर्ण (होल) मुलुक नै मानी आफ्नो कार्यक्षेत्र (कन्स्टिच्यूएन्सी) मानेर काम गर्दछन्। वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र संरचना, पद्धति र प्रवृत्तिको समिश्रण हो ।
लोकतन्त्रको मूल कमजोरी भीडतन्त्रको शासन हो । त्यसैले नेपालमा राजनेताको शासन होइन, भीडतन्त्रको शासन रहेको छ । यस भीडतन्त्रीय अभ्यासभित्र कर्मचारीतन्त्र असाध्यै दबाब र तनावमा छ । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । नेपालको राजनीति अति लोकप्रियतावाद ( एक्सट्रिम पपुलिजम) बाट हाबी छ । अब्राहम लिङ्कन भनझै एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर कुटिल राजनीतिज्ञलाई आगामी चुवावको । लामो समयदेखि नेपालले यही नियति भोगेको छ । मिडियाले कर्मचारीलाई लुटेरा र अपराधीझैँ खेदेका छन । सामाजिक अभियान्ताको आवरणमा कर्मचारीलाई हातपात गर्दै हिँडेका छन् । स्थानीय तहमा रजौटेहरूले कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएर सेटिङ स्टेट लागू गरेका छन । यही विषमतालाई चित्रण गरी प्रशासनविद् अल्फोड एडलरले हिट्लरको नाजी प्रशासनमा यहुदीले आत्महत्या गरेझैँ प्रियतावादी राजनीतिका अघि कर्मचारीले एक दिन आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका छन । अर्का प्रशासनविद् ओल्सनले डायनिसोर जस्तै अस्तित्वको दोसाँधमा सङ्घर्षरत प्राणीको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई लिएका छन् ।
लोकतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई उल्टै वर्गीय दास एवं रैतीजस्तो व्यवहार गर्छन् । कर्मचारीको पेशा र विज्ञताको उपहास गरी सरकार सञ्चालनमा सल्लाहकार (क्रोनिज) हाबी छन । राज्यका उपल्ला नीति र निर्णयमा भारदारी (किचन क्याबिनेट) प्रथा कायमै छ । साथमा स्वघोषित बुद्धिजीवी (थिङक टेङ्क) का नाममा बिचौलियाको रजगज छ । कर्मचारीतन्त्रको पद क्रम (चेन अफ कमाण्ड) भत्केको छ । तिनै राजनैतिक ठालु (ई लाइट) स्वार्थको एजेन्डामा सामेल नहुने कर्मचारी तर्साउने, थर्काउने,मनोबल गिराउने प्रशस्त उदाहरण छन । प्रशासनिक नेतृत्वहरू मनोबल हारेका सिपाही भएर राष्ट्रको अभियानमा लुरुलुरु पिग्लक्षु बनेका छन् । यहाँनेर कर्मचारी मात्र कमजोर होइन,राष्ट्र नै तरल भएको छ । जनमानस होस् या अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दुवैको छवि धुमिल भएको छ । तसर्थ, विड्रो विल्सनले यी दुवै वर्ग टाढा भए राज्य ध्वस्त हुने र नजिक भए नागरिकको सार्वभौम न लुटिने तर्क गरी सिमाङ्कन तोकिदिएका छन । तर पनि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्राधिकार दोसाँध (बफर रोल) मा भएकोले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेका छन् ।
कर्मचारीको आत्मसम्मान गिराएर राजनीतिज्ञले समृद्धि र सुशासनको पगरी खोज्दैछन् । राजनीतिको छायामा जुम्सो बनेको छ यो संस्था । न यस संस्थाले दिएको मार्गदर्शन राजनीतिलाई पाच्य हुन सक्छ न आफ्नो पेशागतको साख उचो पारी राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । चौतर्फी प्रहार र लाञ्छनाबाट आक्रान्त छ । बरु उल्टै राजनीतिको स्वार्थ सिद्धको साधन र नागरिकका बिकाऊ वस्तु बनेको आरोप छ। केही कर्मचारीका कारण समग्र संस्था बदनामी भएको छ।
अन्योल छ, राजनीति र कर्मचारी परिपूरक हुन् कि प्रतिस्पर्धी हुन् । नागरिकको सेवामा सहयात्री कि सहयोद्धा हुन्। कमाउने सेटिङमा दुवै मिलेको र काममा टकराव भएकै आरोप छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि वेवरले भनेझैँ कर्मचारीतन्त्रले राज्य सङ्गठनभित्रका सूचना, अधिकार र शक्ति, स्रोत साधन तथा सुविधाको शासकीय दम्भ छ । प्रक्रियामूलक र विधिको पालना गर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती (रेडटेपिज्म) को कमजोरी छ । सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा जनचासोहरू ओझेल परेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिज्ञले चुनाव जित्नु नै सर्वज्ञ मानेको छ । जनताले मत मार्फत विश्वास दिएका हुन् । तर विद्वता र ज्ञान नागरिकले दिएका छैनन् । राजनीतिले क्षमता तिखार्नुपर्छ। विद्वताविनाका नीति निर्माण त घैँटोविना पानी भर्नु सरह हो । त्यसैले संसदमा सांसदमा नीति बहस जोकरजस्ता भएका छन् । संसद तमासाको थलो भएको छ। विधि निर्माता निर्लज्ज गालिगौलजमा उत्रेका छन् । राज्यका गम्भीर र दीर्घकालीन विषय ओझेलमा छन । बेतुकका स्टन्ट हाबी छन्। राज्य स्याल हुइयाँकै बहसमा छ ।
वेवरले भनेका छन कि कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई सघाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ यसले राजनीतिले थापेको पासोमा फस्नु पर्छ भन्ने होइन । राजनीतिको रजगजको रमिते हुनुपर्छ भन्ने छैन । कानुनभित्र रहेर सहयोग गर्ने हो । सबै व्यवहार सह्य हुदैनन् । कर्मचारीतन्त्र मान्छेको समूह हो । त्यहाँ मानवीय इन्टिजलजेन्स छ र मानव भएका नाताले त्यस वर्गसँग भावना र संवेदना रहेको छ। ज्ञान र क्षमताको प्रचुरता छ । तसर्थ कर्मचारी प्रशासनिक मान्छे ( एड्रिमिस्ट्रेसन म्यान) मात्र हुँदैन ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु दशकौँ युगको लगानी छ। यदुनाथ खनालले भनेका छन् कि हामीले कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन केवल राष्ट्रको खम्बा बनाएको हो। त्रिभुवनले २००९ पश्चात् भारतीय प्रशासनविद् ल्याएर पनि नेपाली कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरे । उनले कर्मचारीमाथि होइन, राज्य प्रणालीमा लगानी गरे । संस्थागत मात्र गरेनन्। राष्ट्र बलियो बनाउने सूत्र नै कर्मचारी थियो । प्रशासनका जग बसाउन टङ्क प्रसाद आचार्यले २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था गरी नीति र ऐन लागू गरे । पञ्चायतकालमा महेन्द्रले काबिल प्रशासक तयार पारे । त्यस बखतको प्रशासन राजनीतिको कठपुतली थियो। तर त्यसभित्र विज्ञता थियो । विकास प्रशासनको राष्ट्रिय जग वीरेन्द्रको पालामा बन्यो । वि. सं. २०४७ मा राजनीतिज्ञबाट कर्मचारीलाई पञ्चायती व्यवस्था पल्टाउन आव्हान गरियो । फलस्वरूप कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भए । व्यवस्था पल्टेपछि कर्मचारीमाथि नै उल्टै राजनीतिकरणको दोषारोपणका शृङ्खला सुरु भयो । पूरै राजनीतिज्ञ कर्मचारीजस्ता र कर्मचारी नेता भएर निस्किए । तर सेवा प्रवाह शिथिल भए ।
नेपालका कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा झोलामा सेवा बोकेर नागरिकको घरदैलोमा सेवा दिएको लेखाजोखा छैन । कोरोना कहरमा आफू मरेर स्वास्थ्यकर्मीले इटालीको जस्तो मासडेथबाट नागरिकलाई बचाएका दृश्यको गणना भएन । विपद् र भूकम्प पुनर्निर्माणमा नेपालको प्राविधिकले निजी आवास निर्माणमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन रहेन । राजनैतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणमा राज्यको धरोहर थाम्ने सेवाको उपहास मात्र भएको छ । मुलुकमा कर्मचारीका लागि मात्र होइन कि नागरिकका लागि गरिखाने वातावरण (वर्किङ क्लामेट) धरासायी भएको छ । नत्र वार्षिक ८ लाख नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने थिएन ।
नेपालका राजनीतिज्ञले संसदमा कर्मचारीतन्त्रको आकार र कार्यसम्पादनको बारेमा कोहोलो हालेका छन । कर्मचारीलाई बाँच्न नपुग्ने तलब सुविधा खोसेर जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र सांसद कोष बाँड्दै राज्य दोहनमा वैधानिकता सृजना गरेका छन् । उल्टै कर्मचारी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा सेवा विस्तार गर्न छाडेर कर्मचारी कटौतीका प्रस्ताव गरेका छन् । भुटान सरकारले उचित आकार, संरचना, क्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा निपुणता देखाएको छ र त्यहाँ २६ हजार कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १०० रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १ करोड कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १२८, कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १३४ रहेको छ । इजरायल र अमेरिकामा डाक्टर र वैज्ञानिक आफ्नो पेशा छाडेर निजामती सेवामा जान्छन् । त्यहाँका नागरिकले राष्ट्र सेवक बन्न पाएकोमा गर्व गर्छन् ।तर नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलबी र सुविधा बढाएर कर्मचारीको सेवा खोस्न उद्धत छन । कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । अनि लगानी विनाको प्रतिफल मात्र खोजिएको छ ।
विड्रो विल्सनले राजनीतिले विधि निर्माण, जनताको प्रतिनिधित्व र प्रशासनमाथिको निगरानीमा तीन काम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । अर्का विद्वान डेमिङले राजनीतिको आड होइन कि व्यावसायिक स्वायत्तता हुन् कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा राजनीतिज्ञसँग राज्य परिवर्तनको गहन र दीर्घकालीन खाका पाइँदैन । रुमानी भावले देश कायापलट हुँदैन । मूल्यमा आधारित होइन तथ्यमा आधारित नीतिले सामरिक अर्थ राख्दछ । समृद्धिका र सुशासनका गन्तव्य सजिलै प्राप्त हुँदैन । त्यहाँ जनशक्ति, लगानी र स्रोत चाहिन्छ । राष्ट्र निर्माणका सूचक र आधारको ज्ञान त्यसै प्राप्त हुँदैनन्, अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ । नागरिकको इमोसनमा खेल्ने र व्यक्तिगत कमाउमा कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउन राजनीति संस्कारले कुशासन जन्माएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको लाभको अंश मात्र मात्र खाइरहने सोच बदलिन जरुरी छ ।
कर्मचारीहरूलाई कार्यकारीले मिसनरी प्रयोगको मतियार बनाउने स्थिति भयावह छ । साथै, ब्लाक बक्सभित्र गरिएका लाभका अमुक निर्णयको साक्षी बसेका आधारमा कर्मचारीको हुर्मत लिँदा राज्य नै तरल भएको छ । निर्णयकर्ता हतोत्साहित भई नागरिक अनिर्णयको बन्दी हुने स्थिति जन्माइएको छ । राजनीति चर्चा र परिचर्चा मात्र कमाइरहने र जस लिने होडबाजी छ । समस्याको चीरहरण( प्रोबलम सुटर ) हुन सकेको छैन । प्रशासनले राजनीतिको आडमा हुर्किए पनि मूल्य मान्यता टाँक्सिएका छन । राज्य दोहनको मिलीभगत भएको आरोपमा निर्दोष र इमान्दार कर्मचारी डामिएका छन । अभिभावकत्व मरेको टुहुरो भएको छ कर्मचारीतन्त्रभित्र । भ्रष्टाचारमा पनि राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई पटक पटक कलङ्कित बनाइएको छ ।
सरकार र नागरिकलाई एउटै स्थानमा जोड्ने राजनीति र कर्मचारी हुन् । तर अल्विन टोफलर भनेझैँ राजनीति मत र धन बढाउनेतिर उद्धत छ । कर्मचारीतन्त्र पनि नियम र कानुनमै अल्झेर (रुल मेनिया) गोल हान्न बिर्सेको खेलाडीझैँ भएको छ । कर्मचारी नागरिकको आँखामा बिकाऊ साधन बनेको छ। सार्वभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन व्यवस्था समयको माग हो । यसका लागि कर्मचारी नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ । राजनीतिज्ञको मतियारबाट मुक्त हुने गरी प्रतिवादको सामर्थ्य राख्नुपर्छ । प्रशासन डटकमबाट
भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।
- कृष्णदेव भण्डारी
केही दिन पछि २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित हुदैछ । एसईई परीक्षामा केही विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी लेटर ग्रेडिङ्गमा A वा A+ हासिल गर्दछन भने, धेरै परीक्षार्थीहरू अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गरी पछिल्लो ग्रेडिङमा उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू अति उत्साहित हुनु जरुरी छैन र अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । हरेक वर्ष कति विद्यार्थीहरू परीक्षाफलको डरले परीक्षाफल प्रकाशित हुनुपूर्व र कतिले परीक्षाफल प्रकाशित भएपश्चात आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। यो लेखकाे आशय यसवर्ष त्यस्ता अप्रिय, दुःखदायी घटनाहरू नहोउन भन्ने रहेकाे छ ।
पहिलो कुरा त, एसईई परीक्षा जीवनको अन्तिम परीक्षा होइन, यो त परीक्षाहरूको आरम्भ हो। शुरुआतमै हार स्वीकार्नु कायरता हो। हामीले जीवनमा साहसी र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । के फुटबलको कुनै टिम पहिलो हाफमा ३–० ले पछाडि पर्यो भने त्यो टिम दोस्रो हाफमा भाग नलिई बाइ दिन्छ र? त्यसो भएको छैन र हुँदैन पनि। अन्तमा, त्यो टिम ४–३ ले विजयी हुन सक्छ । खेलमा यस्ता धेरै दृष्टानतहरू छन। सास रहेसम्म आस रहन्छ भनेझै हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। आत्मविश्वास, साहस, कामप्रति लगाव भएमा हामी सबै सफल हुन सक्छौ। त्यसैले पूरा म्याच खेलौ, बिचमा आत्मसमर्पण गरेर कायरता प्रदर्शन नगरौं ।
अर्को कुरा, शैक्षिक संस्थाहरूबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हासिल गर्नको लागि संचालन गरिने परीक्षा नै सबथोक होइन । यो जीवनको एउटा पाटो मात्र हो। विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त प्रमाणपत्रले स्वाभाविकरूपमा अन्य अवसरका ढोकाहरू खोल्दछन्। तथापि शैक्षिक संस्थाहरूले लिने परीक्षामा कम उपलब्धी हासिल हुनु भनेको जीवन सकिनु होइनस जीवनले नयाँ मोड लिनु हो, जसले मानिसलाई सफलताको नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । त्यसैले सदा आशावादी बनौं, जीवनरूपी रथलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाऔ।
दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।
विद्यार्थीहरूले कक्षाका अन्य साथीहरूसङ्ग तुलना गरेर दु:ख मान्ने र डिप्रेसनमा जानेसम्म हुनसक्छ । संसारका सबै व्यक्तिहरु अद्वितीय (unique) हुन्छन् । हरेक व्यक्तिमा फरकफरक क्षमता हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो अन्तरनीहित क्षमताको पहिचान गरी त्यसको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्कोसङ्ग तुलना गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर आएर आफ्नै बिगतसङ्ग तुलना गरेर आजको आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरी भोलि अझ राम्रो गर्ने अठोट लिएर अघि बढेमा समाजलाई विशिष्ट योगदान गर्दै आफ्नो रुचिको विषयमा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ।
विद्यालय शिक्षा पुरा नगरेका घनश्याम दास बिर्ला सफल व्यापारी हुन। उनले व्यापार र शिक्षामा योगदान गरेकाले उनी भारतकै दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभुषणबाट सम्मानित भएका थिए । त्यसैगरी विश्वका अग्रणी सफल व्यक्तित्वहरू गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग, स्टिभ जब्स र बिल गेट्सहरूले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रविना नै आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर विश्वप्रसिद्ध भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ।
औपचारिक शिक्षा ग्रहण नगरेका दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।
तसर्थ एसईई परीक्षाफलमा जस्तो नतिजा प्राप्त भएपनि पुस्तक अध्ययन गर्ने बानीको विकास गरी आफ्नो रुचिको विषयसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहोस । जुन तपाईंको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएर अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सहयोगी सिद्ध हुन्छ। आत्मविश्वास, साहस, दृढईच्छाशक्ति, अध्ययनशीलता र निरन्तरतालाई मूलमन्त्र बनाएर जीवनमा सफल हुन सक्नुहोस्, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई शुभकामना ।
मकवानपुर हेटौंडा १७ का भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति हुन् ।