मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । महिला आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने, घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज, छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै: झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह, बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने, दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन ।
संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर, आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत: गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
यसै सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अभिलेख गरिएअनुसार सन् २०२२ को अवधीमा मकवानपुर जिल्लामा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका ७० वटा घटनामा राज्यपक्षबाट ७ जना र अन्यपक्षबाट ६६ जना मानिस पीडित भएका छन् । जसमध्ये ५० जना महिला र २२ जना पुरुष १ जना लैगिंक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएका थिए । बालअधिकारका घटनामा २५ जना बालिका पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कारका र ३ जना यौन र्दुव्यवहारका घटना र एकजना नवजात शिशुको घटनामा पीडित भएका हुन् ।
महिलाअधिकारका घटनामा २५ जना पीडित भएकोमा १० जना बलात्कार, ४ जना बलात्कारको प्रयास, ४ जना वहुविवाह र १ जना मानवबेचविखनको घटनामा पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा रहेको छ । यस अवधिमा ८ वटा हत्याका घटना भएका छन् जस्मा ३ जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् १४ जना हत्या प्रयासका घटनामा ३ महिला, १० जना पुरुष र एकजना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएको हो ।
इन्सेकको अभिलेखालयमा सन् २०२१ मा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीको घटना ७८ वटा थिए, जसमध्ये ७३ जना महिला, ५ जना पुरुष पीडित थिए । बालअधिकारका घटनामा ३४ जना बालिकामा २८ जना बलात्कार, ५ जना यौन दुव्र्यवहार र एक जना मानवबेचविखनको प्रयासबाट पीडित भएका छन् । महिला अधिकारका घटनामा ३३ जना ३३ जना पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कार, ५ जना बलात्कार प्रयास, १ जना यौन र्दुव्यवहार र ६ जना बहुविवाहको घटनामा पीडित भएका थिए ।
यस अवधीमा १० वटा हत्याका घटना भएका छन् , जसमा ५ जना महिला र ४ जना पुरुष छन् भने एक कुटपीटको घटना रहेको छ । यसरी मानवअधिकारको घटनाहरुलाइ सरसर्ती नियाल्दा यस जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरु खासै अन्तर नभएको देखिन्छ ।
यस प्रकारको वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि हरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धणका लागि मानवअधिकारका विश्वरुव्यापी घोषणापत्र पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई पहुंचयोग्य बनाइनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारले प्रत्याभुत गरिएका हक अधिकारहरु महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग, बालबालिकाहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरु साथै सम्पुर्ण मानवजातिले अधिभाज्य तरिकाबाट उपभोग गर्न पाइएमा मात्र माथि उल्लेखित हिंसा र ज्यादतीका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ र यसका लागि राज्य एक जिम्मेवार निकाय भएको हुंदा मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रयारत भएकै छ तर पनि यसका लागि एक अभियान नै संचालन गरि नागरिक समाजलाइ समेत झकझक्याइ जिम्मेवार नागरिक बनाउन सकिएमा हरेक वर्गको मानवअधिकारको अस्त्रसस्त्रहरु सुनिश्चित हुन्छ भन्न्ो मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
लेखक वाइवा हिमराइट्स मकवानपुरको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।

