मकवानपुर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार २ सय ८१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ५ सय ४८ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा १ हजार २ सय ८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ५५ जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको जानकारी दिएकाे छ ।
योसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २ लाख ८५ हजार ९ सय र काेराेना निको हुनेको संख्या २ लाख ७५ हजार ५ सय ५५ जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
त्यस्तै गत २४ घण्टामा ८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा काेराेना कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ९१ पुगेको छ ।
मकवानपुरमा एकैदिन थप २१ जनामा कोरोना
यस्तै मकवानपुरमा आज एकैदिन थप २१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।साेमबार ४५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा २१ जनामा संक्रमण देखिएको हाे ।
पुष्टि हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १६ जना,बकैया र मनहरीका एकएक जना तथा हेटौंडा बस्ने जिल्ला बाहिराका ३ जना रहेका छन् ।
मकवानपुर । सरकारले बैशाख मसान्तसम्मका लागि हेटौंडासहित १८ सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जेखिमलाई मध्यनजर गर्दै १८ प्रभावित सहरी क्षेत्रका विधालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुरको हेटौंडा, काठमाडौं उपत्यका, बिराटनगर, पोखरा,वीरगञ्ज, भरपुर, इटहरी, धरान, बनेपा, धुलिखेल, ,जनकपुर, भैरहवा, बुटबल, नेपालगञ्ज, धजगढी र भीमदत्त नगरका विद्यालयहरु बन्द गरेर अनलाइनबाट अध्ययन, अध्यापन गराइनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण बढेसँगै शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । साेही अनुसार सरकारले नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेश जारी गर्दै विद्यालयहरु बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
मकवानपुर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ जनाले हस्ताक्षर गरेकाे अविश्वासकाे प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव समेत गरिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन्। दुई सदस्य पदमुक्त भएकाले नयाँ सरकार बनाउन ४३ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ ।
दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राजीनामा दिएका हुन् ।
मकवानपुर / भौतिक योजना तथा योजना मन्त्री रामेश्वर फुयालले पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा रहेका बिद्यालयलाई सुविधामा विभेद नगर्ने बताएका छन् । परिवर्तन गर्छौ, हामी सक्छौं भन्ने सोचयुक्त जनसमुदायको खाँचो भएको उनले बताए ।
“शिक्षक सामन्य मान्छे हैन, सेवा सुबिधा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ” मन्त्री फुयालले भने । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि बिशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए । बागमती प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र अबको कार्यदिशा बिषयमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एन.सि.इ) नेपालले गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका उपसचिव खुबिराम अधिकारीले शिक्षाको अवस्था बारे प्रदेशस्तरीय प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशमा बिद्यालय बाहिर रहेका ३ दशमलव २ बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याउन र टिकाउन चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । “उनीहरु अति विपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिका छन्, कसरी विद्यालय ल्याउने र कसरी टिकाउने भन्ने नै चुनौती छ”उनले भने ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको अवधारणालाई चाडै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए । शिक्षामा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था, जनशक्तिको व्यवस्थापन र सशक्तिकरण, सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने,विपत व्यवस्थापनलगायतको पाटोमा धेरै गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रममा मकवानपुरका शिक्षा सेवि रमेशप्रसाद लामिछानेले विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने काम ढिलाई भएकोले अब त्यसको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अवस्था बारे प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सेवि लामिछानेले बताए । बिद्यालय स्थापना जस्तो कुराहरु हचुवाको भरमा पहुँचको आधारमा स्थापना गर्न नहुने उनले बताए ।
नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति उत्पादनलाई ध्यान दिनुपर्ने लामिछानेले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लामिछानेले बताए । हाल नेपालमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा कम शिक्षाकि लागि छुट्याउदै आएको छ ।
निशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा संभव छ भन्ने नाराक साथ आयोजित कार्यक्रम अभियानको प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बिगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउदै आगामी बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार थाल्न आवस्यक भएको बताइन् । यसैगरी मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले शिक्षाको सवालमा स्थानीय सरकारलाई पुर्ण अधिकार नदिएको कारण समस्या भएको बताइन् । शिक्षामा कुन तहको अधिकार कहाँसम्म भन्ने कानुनी प्रस्टता नभएकोले समस्या भएको बिष्टले बताइन ।

यसैगरी अभियानको जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले शिक्षाको सवालमा ग्रामीण स्तरमा नीतिगत सहजीकरण तथा सवलिकरणमा सहयोग गर्दै आएको बताए । विभिन्न महामारीको कारण बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेकोले आगामी दिनमा रणनीतिक योजना बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको अभियान सदस्य संस्था हिमराइट्स मकवानपुर शाखा कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाईबाले बताइन् ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना बिकले बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नै छुवाछूत विरुद्धको अभियान बारे सामग्री समाबेश हुनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रम सामुदायिक र निजि बिद्यालयबिचको विभेद हटाउनु पर्ने, बिद्यालयमा सानो कक्षाका बालबालिकालाई सिकाई सामग्री तथा भौतिक पुर्वाधारको विकासम ध्यान दिनुपर्ने,छोटो समयमै शुल्क वृद्धि गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने, विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकलाई मोटिभेशन आवश्यक भएको सहभागीले बताएका थिए । कार्यक्रममा एनसिई नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले अभियानको बारेमा जानकारी गराएका थिए । हालसम्म ४ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेको उनले बताए ।
मकवानपुर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सांसद पद खारेज भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार रिक्त पदमा ३५ दिभित्र उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ मा पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउने उल्लेख छ।
‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि पूर्वमाओवादी नेता थापा एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनी केपी पक्षमा लागेपछि माओवादीले उनको पद रिक्त गराउन संसद सचिवालयमा लिखित पत्र दिएको थियो ।
बादल २०७४ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
बादल पुनः गृहमन्त्रीमै नियुक्त
आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएसँगै गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त राम बहादुर थापा बादल आजै साँझ ५ बजे राष्ट्रपति भवनमा सपथग्रहण हुने भएको छ । उनी पदमुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बादललाई एमाले नेताको हैसियतमा गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने २०७२ सालमा जारी भएकाे नेपालकाे सविधानकाे धारा ७८ मा व्यवस्था गरिएकाे छ । साेही धाराकाे उपदफा (२) मा नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकाे छ ।
संसदकाे सदस्य नभएकाे व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने नेपालकाे सविधानकाे व्यवस्था
७८. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने ः (१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।