मकवानपुर । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयकाे विरोध गर्दै जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। उक्त निर्णय सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो।”
संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संगठनको दाबी छ कि आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो।
विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, “यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ।” संगठनले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। “यदि भूमिसमस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाइने बताउँदै, दमनको कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारेको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले दस लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कमका बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्नु भनी मन्त्रालयहरू तथा कार्यालयहरूमा पठाएको विषयप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारकाे गत ५ असोजकाे निर्णय तथा २३ असोजकाे मातहतका निकायलाई गरिएकाे पत्रले विभेद गरेकाे भन्दै महासंघले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे हाे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकाे हक अधिकार सुनिश्चित नहुने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गरेकाे जनाएकाे छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८(३) ले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यले कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ’ महासंघकाे ध्यानाकर्षणमा भनेकाे छ ‘धारा ४२(१) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान अवसर, पहिचान र सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।’
हेर्नुहाेस ध्यानाकर्षण पत्र

मकवानपुर । नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुर शाखाले प्रदान गर्दै आएको सीतादेवी स्मृति प्रेस युनियन पत्रकारिता पुरस्कारको राशी बढ्ने भएकाे छ । १५ हजार रुपैयाँ रहेको उक्त पुरस्कारको राशी बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइने घोषणा शुक्रबार पुरस्कार संस्थापकले गरेकाे छन् ।
पुरस्कार संस्थापक चिरञ्जीबी ढकालले हेटौंडामा आगामी वर्षदेखि पुरस्कार राशी ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका हुन् । हेटौंडामा प्रेस युनियन मकवानपुरको टोलीसँगको भेटघाटमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक समेत रहेका ढकालले उक्त पुरस्कारकाे राशी बढाउने घोषणा गरेका हुन् । अव मकवानपुरे पत्रकारिता क्षेत्रमा उक्त पुरस्कार सर्वाधिक नगद राशीको पत्रकारिता पुरस्कार हुनेछ । यस पुरस्कारबाट पहिलो पटक नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष राममणि दाहाल सम्मानित भइसकेका छन् ।
भेटघाटकामा ढकालले पत्रकारहरुलाई संगठित हुँदै व्यावसायिक नेतृत्व विकासमार्फत पत्रकारितालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेशागत सम्मान सुदृढ गर्न युनियनको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । प्रेस युनियन मकवानपुर अध्यक्ष सुवास विडारीले ‘मकवानपुरको पत्रकारिता क्षेत्रमा यो एक ऐतिहासिक क्षण भएकाे बताए । ‘पत्रकारितालाई मुल पेशा बनाई आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहेका मकवानपुरका पत्रकारहरुलाई नगद ५० हजार सहित सम्मान गर्न पाउनु हामी युनियनकर्मीका लागि समेत गर्वको विषय हो’ उनले भने ।
‘यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागिरहेकालाई प्रोत्साहन गर्ने र संस्थागत विकासमा समेत टेवा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं’ विडारीले भने । उक्त पुरस्कार प्रेस युनियन मकवानपुरको मात्र नभई मकवानपुरे पत्रकारहरूको पुरस्कार हुने उनले बताए । युनियनले उक्त पुरस्कार प्रत्येक दुई वर्षमा प्रदान गर्ने अध्यक्ष बिडारीले जानकारी दिए । ‘युनियनले स्थापना गरेको अरु तीनवटा पुरस्कार रहेको छ । हामी अन्य तीनवटा पुरस्कारलाई साधारणसभा र अधिवेशनको समयमा वितरण गर्नेछौं’ उनले भने ।
युनियनले प्रदान गर्ने सम्मानलाई विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी वितरण गर्ने बताइएकाे छ । अध्यक्ष विडारीले आन्तरिकरुपमा कार्यविधि निर्माण गरेर मकवानपुरे पत्रकारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पुरस्कार वितरण गरिने बताए ।
मकवानपुर । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पुन परीक्षा लिने भएको छ । गत जेन-जी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जलेर नष्ट भएपछि पुनः परीक्षा गर्ने भएको हो ।
सीटीईभीटीले आगामी ४ मंसिरदेखि पुन: परीक्षा लिन लागेको प्रवक्ता टैलेन्द्र आचार्यले बताए । जेनजी आन्दोलनमा सीटीईभीटीको १४ हजार ७०० वटा उत्तरपुस्तिका जलेका थिए ।
सीटीईभीटीको डिप्लोमा, प्रमाणपत्र र प्रि–डिप्लोमा तहका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जलेको प्रवक्ता टैलेन्द्र आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षाका लागि राखिएका उत्तरपुस्तिका जलेर नष्ट भएका हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन परिषद्को बिहीबार बैठक बसेकाे छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकमा गत असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको अविरल वर्षाकाे कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्का बारेमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयद्वारा आआफ्नो क्षेत्रको क्षति तथा गरिएका कार्यप्रगतिको समिक्षा समेत भएकाे छ ।
के के भए निर्णय ?
- देशभर मिति २०८२ असोज १७-२१ गते सम्म भएको मनसुनी बर्षाका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो लगायातका घटनामा परि दिवंगत हुनुभएकानागरिकहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकको परिवार प्रतिगहिरो समवेदना र घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।साथै उक्त विषम परिस्थितिमा विषयगत मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरुबाट जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र सवारी आवागमन लगायतका कार्यहरुमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बागमती प्रदेशबाट हालसम्म मनसुन बाहिरि नसकेको हुँदा आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश मन्त्रालय/निकाय, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरुको आफूसँग भएको स्रोत साधन तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।
- बागमती प्रदेश अन्तरगतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले (जिल्ला आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र (DEOC) सँगको समन्वयमाsसम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरु तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुमाविपद्बाट भएको मानवीय, पशुचौपया तथा कृषिबाली, घरगोठको क्षति, उद्योग व्यवसायहरु, सार्वजनिक सम्पत्ति (सडक, पुल, विद्युतगृह, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, सरकारी कार्यालय) तथा प्रभावित परिवार लगायतकोअद्यावधिक विवरण यथाशिघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र(PEOC) मा पठाउन लेखी पठाउने।
- विषयगत क्षेत्र परिचालनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलेदेहाय बमोजिमको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने।
क. प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सूचारु गर्नआवश्यक भएको हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिकदलहरु, निर्माण व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्र एवम् स्थानीयस्वयंसेवकहरुको साथ सहयोग लिई सडक सुचारु गर्न आवश्यक प्रक्रियाअगाडी बढाउने। सडक सूचारु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटकासम्बन्धमा लागत ईस्टिमेट लगायतका आवश्यक विवरण सहित आर्थिकमामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
ख. विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको तथ्याङ्क संकलनगरि आवश्यक राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
ग. बागमती प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरुको क्षतिको अवस्था संकलन गरिसामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सोकोकार्य प्रारम्भ गर्ने।
घ. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावितपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरि आवश्यकता अनुसार खानेपानीउपलब्ध गराउने।
ङ. स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्का कारण घाईते व्यक्तिहरुको शीघ्र निशुल्कउपचारका चिकित्सकिय टोली तथा आवश्यक औषधी तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने।
च. विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकवस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथाप्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
छ. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षतिसंकलन गरि सोको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने।