मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको राजमार्ग बिस्तारको सवाल पुनः तात्ने भएको छ । चार दशकदेखि विवादको अवस्थामा रहेको राजमार्ग विस्तारको सवाल फेरि चर्चामा आउने भएको हो ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य बजार क्षेत्रको राजमार्ग क्षेत्रमा परेका संरचना भत्काउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आज सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको संरचना भत्काउनका लागि आज पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सूचना प्रकाशन गर्ने र काम गर्न नसक्ने कारण यो पाटो विवादमै अल्झिदै आएको छ ।
यसअघि पनि हरेक वर्ष हेटौंडा बजार क्षेत्रका संरचना भत्काउने भनेर सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सूचना प्रकाशित गरेको भएपनि भत्काउन सकेको थिएन । हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रका संरचना भत्काउनका लागि सूचना जारी गर्ने र मकवानपुर उद्योग बाणिज्यसंघको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने मात्र गरेको छ ।
४ दशकदेखि विवादीत र टुङ्गो लाग्न नसकेको विषय हो राजमार्ग २५ मिटर चौडा पार्ने विषय । विभिन्न शहरको राजमार्ग चौडा गरिदा मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्र चौडा पार्ने विषय अन्यौलमा नै रहंदै आएको छ । यो विषयले टुङ्गो नपाउँदा पीडितहरुले आफ्नो घर जग्गाको स्वामित्व नै पूर्ण सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै समय समयमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साघुँरो सडक र घना बस्तिको रहेको हेटौंडा बजार मानवीय बस्तिको रुपमा विकास गरेर बजारको वाइपासबाट बाटो लैजाने वा बजारको मध्यमा रहेको बाटोलाई चौडा गर्ने भन्ने बारेमा विवाद अझै कायम नै छ ।
पुर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा –१० राप्तिपुलसम्म वाइपास बाटो विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । उक्त विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले २ वर्ष अघि बजेटको व्यवस्था गरी मुख्य राजमार्गमा जोड्ने गरी ट्याक ओपन गरिसकेको छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै २५ मिटरको विकल्पमा १५ मिटर भत्काउने सहमति सहितको ज्ञापन पत्र २ वर्ष अगाडि नै संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
विवादमा रहेको कारण आफूहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैंकिङ कारोवार सञ्चालन गर्न समस्या झेल्नु परेको र लामो समयदेखि घरजग्गा विक्रि वितरणमा समेत रोकावट आएको कारण यसको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो लगाउन माग गर्दै भौतिक योजना मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर त्यसको पनि कुनै पहल कदमी अघि बढेन । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नै टोलीको नेतृत्व गरेको थियो ।
सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने कार्यका लागि सडक विभागले तथ्याङ्क समेत संकलन गरेर गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । ३ वर्ष अगाडि मकवानपुरको मनहरी बजार र बारा जिल्लाको सिमानाबाट बाटो चौडा कार्य सुरु गरेको थियो । दुबैतर्फबाट चौडा गर्दै आएको बाटो हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्र प्रवेश गर्दैगर्दा बजारवासीहरुले अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले तत्कालको लागि काम रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि सडक चौडा गर्ने काम रोकिएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले बजारको २५ मिटर क्षेत्र भित्र रहेको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कार्यलय सार्न पत्र काटेपछि बैंकिङ कार्यालयहरु मुख्य राजमार्गबाट अन्यत्र सरिसकेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार हेटौँडाको मेनरोडमा पर्ने डेढदर्जन बैँक र केही सरकारी कार्यालयहरुलाई २५ मिटर क्षेत्रबाट सरेका छन् ।
सडक अतिक्रमण गरिएका चुरियामाईदेखि लोथरसम्म ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सयौं घरटहरा भत्काउनुपर्ने सडक कार्यालयले लगत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो सडक सबैलाई फराकिलो चाहिन्छ, २५ मिटर नभइ १५ मिटर भत्काउने सहमति व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।
मकवानपुर । हेटाैडा १७ हटिया घर भइ लामाे समयदेखि अमेरिका बसाेबास गर्दै आएका दिपक भट्ट र केशव भट्ट परिवारले ११ विपन्न परिवारलाई बाख्रा वितरण गरेका छन् । शनिबार भट्ट परिवारका सदस्यहरूले हेटौंडा १७ नम्बर वडाका ११ विपन्न परिवारलाई एक/एक वटा उन्नत बाख्राका पाठी वितरण गरेका हुन् ।
बाख्रा वितरण गर्दै दिपक भट्टले यस कार्यक्रमले स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बुबाआमाकै प्रेरणाले निरन्तर सामाजिक कार्यमा लागिरहने बताउँदै भट्टले परदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकमको केही अंश सामाजिक कार्यमा लगाउन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।

भट्ट परिवारका अर्का सदस्य तथा अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले प्राप्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।
लामो समयदेखि अमेरिका रहँदै आएका भट्ट परिवारले आफ्ना दिवंगत बुबाआमा यदुनाथ भट्ट र गुणकुमारी भट्टको स्मृतिमा विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
यसैगरि शनिबार नै बालबोध माविका पूर्व विद्यार्थीले सेवा निवृत्त शिक्षक शंकर प्रसाद लामिछानेलाई सम्मान गरेको छ ।
दिपक भट्ट, छविलाल श्रेष्ठ सहित बालबोध माविका पूर्व विद्यार्थीहरुले लामिछानेको हेटौंडा १८ आरामपुर निवास मै पुगी सम्मान गरेका हुन ।

मकवानपुर । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ५९ करोड ९५ लाख २५ हजार रहेकाे छ । शनिबार गाउँपालिकाकाे चाैथाे गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि उक्त बजेट पारित भएकाे हाे ।
पालिकालाई केन्द्रबाट सवै किसिमकाे अनुदान मार्फत ४२ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ र प्रदेशबाट ७ करोड ७९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
पालिकाले शिक्षातर्फ १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कृषितर्फ १ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको राक्सिराङ्गले पूर्वाधार विकास विकासतर्फ ७ करोेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शनिबार भएकाे गाउँपालिकाकाे चौथाे गाउँ सभामा पालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सभामा प्रस्तुत भएकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल भए पश्चात सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
यसैगरी गाउँसभाबाछ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अर्थ विधेयक, २०८० र खर्च सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेकाे विनियाेजन विधेयक,२०८० समेत पारित गरेकाे छ । उक्क विधेयक गाउँपालिका अध्यक्षबाट प्रमाणिकरण भए पछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
हेर्नुहाेस गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिका कार्यालयलाई नेकपा एमाले गढी गाउँ कमिटीले २० बुँदे सुझाव दिएको छ । पालिका अध्यक्ष दोर्जे स्याङ्तानलाई जनताको सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न अनुरोधसहित विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा एमाले गढी गाउँ कमिटिले सुझाव दिएको हो ।
गाउँपालिका कार्यालयमा गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष तथा पार्टी इञ्चार्ज बिदुर हुमागाई, एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष रामजी सापकोटालगायतका नेताहरुले एमालेले २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचन पश्चात आएका जनप्रतिनिधिले जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी कुनै काम गर्न नसकेकोतर्फ सचेत पनि गराएको छ । गाउँपालिकाबासीको आवश्यकता र चाहना विपरित गाउँ सरकार योजनाविहीन ढंगबाट अगाडि बढेको एमाले गढीकाे आरोप छ ।
स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने निकाय भएकाले जनताले हेर्दा यसका सबै गतिविधि देखिने, स्पर्श गर्दा छाम्न सकिने, सेवा प्रवाह र गरेका विकासको अनुभूति गर्न सकिने हुनु पर्नेेमा वर्तमान पालिका सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएको एमालेको जिकिर गरेकाे छ । यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधले ल्याएको दुरगामी महत्वको योजनाहरु कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । २०७९ पछि आएका जनप्रतिनिधिबाट मकवानपुरगढीका जनताले सबै खाले विकास र सेवा प्रवाहमा सहज अनुभूति गर्न नपाएको एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष रामजी सापकोटाले दाबी गरेका छन् ।
वर्तमान जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी नै महसुश नगरी अलमलिएको गन्तव्य हिन यात्रीको शैलीमा प्रस्तुत भएको सापकोटाले बताए । मकवानपुरगढीमा अघिल्लो कार्यकालमा अगाडी बढाइएको विकासका अभियानलाई निरन्तरता नदिनु, सबै दक्ष कर्मचारीहरुलाई हटाई विषयगत ईकाईबाट हुने महत्वपुर्ण सेवा अवरुद्ध गर्नु, मनोमानी आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु, महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गर्नु, पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा रगतमा राजनैतिक प्रतिशोध र आस्थाका आधारमा निर्णय लिनुः एकलौटी उपभोक्ता समितिको गठन, राजस्वको छली र चुहावट हुनु जस्ता विषयका कारण एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष स्याङ्तानलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले मकवानपुरगढी गाउँ कमिटीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विगतका अधुरा महत्वपूर्ण योजनालाई पूर्णता दिने गरी आवश्यकताका आधारमा योजना समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति मात्र बोलाई गर्ने गरिएको भन्दै यस्ता कार्यको पूर्णत अन्त्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ । योग्यता, दक्षता र आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति भएका करार कर्मचारीहरु हटाई विषयगत क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा आएको गतिरोधलाई परीणाममुखी बनाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने एमाले गढी सुझाव दिएकाे छ ।
कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता दक्षता भन्दा पनि राम्रोलाई पन्छाएर हाम्रोलाई अगाडी सारेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । गाँउपालिका क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा माटो निकासीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, राजस्व चुहावट नहुने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, विभिन्न कम्पनिका नाममा आफैँ रसिद छपाई स्टक प्रमाणित नगरी गाउँपालिकाको करोडौं राजस्व चुहावट भएको समेत अध्यक्ष सापकोटाले दाबी गरेका छन् । व्यवस्थित खानी उत्खनन नहुँदा माथिल्लो क्षेत्रको वातावरण, पर्यावरण, प्राकृतिक संम्पती र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती र खेतीयोग्य भूमि पूर्ण रुपमा असुरक्षित बन्दै गइरहेकोतर्फ समेत अध्यक्ष स्याङ्तानलाई एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जोखीम न्यूनिकरण गर्न माथिल्लो क्षेत्रको संरक्षण र विकास तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थायी तटबन्धको विगतमा गरिएको सुरुवातलाई सम्बन्धित उद्योग, र माथिल्ला सरकारसँग समन्वय गरी वार्षिक रुपमा नियमित अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । दुग्ध उत्पादक किसानको लागि प्रति लिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम डुब्लीकेशन हुने नाममा कटौती गर्न खोजिएकोतर्फ एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अनुदान बढाएर दिन पर्नेमा रोकिने कार्यप्रति घोर आपत्ति रहेको गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।
आगामी वर्ष दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गर्न र पशुधन संरक्षण, अनुदान, फलफुल, तरकारी, अनाजमा प्रति केजी अनुदान वृद्धि गरी मासुजन्य उत्पादन अनुदान कार्यकम, प्रति लिटर साझेदारी कृषक हितकोष कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको हुमागाईले जानकारी दिए । शिक्षा क्षेत्रमा सरुवा, अनुमती, नियुक्ति वा शिक्षा क्षेत्रमा भएका क्रियाकलाप राजनीतिक आस्थाका आधार गरिएको प्रष्ट देखिएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको ज्ञापनपपत्रमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकामा करिब निर्माण सम्पन्न भई सकेका तथा निर्माणको क्रममा रहेका १५ शैया अस्पताल, कोल्ड स्टोर, दाना उद्योग, पशु हस्पिटल, माटो परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वाधारलाई पूर्णता दिई आवश्यक नीति बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन एमालेले माग गरेको छ । ५ र ६ नम्बर वडा जोड्ने भालुखोलामा पुल, वडा नम्बर १ बुदुने खोला पुल, ताप्लाखर्कमा रहेको मगर समाज सामुदायिक भवनलगायतका अधुरा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गर्न समेत एमाले गढीकाे ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानून जनमुखि नभएकाे बताएका छन ।
शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडाले आयाेजना गरेकाे ‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने बताए । उनले हालकाे कानून जनमुखी नभएकोमा असन्तुष्टी समेत ब्यक्त गरे ।
‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेकोले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्छ ।’
संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघीय सरकार पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ, एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अलमल्लकाे अवस्था स्हेको बारे स्पष्ट हुन जरुररी छ र साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको छ’ श्रेष्ठले भने ।
त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघीयताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघ र प्रदेश असफल हुने उनले आशंका व्यक्त गरे ।
राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नु पर्छ उनले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’
संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागू गर्न नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’
शान्ती सुरक्षा सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न सघाएकोमा उनले आपत्ति समेत जनाएका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा आएका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका जानकारी गराएका थिए ।
