मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे दुई जिल्लामा भएकाे छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । मकवानपुर जिल्लामा अरिँगालले टाेकेर एक जना तथा चितवन जिल्लामा धारामा चिप्लिएर लड्दा एक जनाकाे मृत्यु भएकाे बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुरको ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा अरिँगालले टोकेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा –४, छापडाँडामा अरिँगालले टोकेर ३२ वर्षीय सुमन गोलेकाे मृत्यु भएकाे बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले जानकारी दिएको छ ।
बुधबार गोले छिमेकीको बारीमा काम गर्ने क्रममा अरिँगालले टोकेर घाईते भएका थिए । घाइते गोलेलाई उपचारका लागि मनमोहन स्मृती सामुदायिक अस्पताल फर्फिङ काठमाडौंमा लगिएकोमा बिहीबार डाक्टरले मृत घोषणाकाे प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी चितवनकाे भरतपुरमा चिप्लिएर लड्दा एक जनाकाे मृत्य भएकाे छ । मृत्यु हुनेमा भरतचपुर १० स्वस्तिक चोक वस्ने ८५ वर्षीय मुक्तिनाथ सापकोटा रहेका छन् ।
बुधबार बेलुका ८ बजे सापकाेटा घरको धारामा हात धुन जाने क्रममा चिप्लिएर लड्दा घाईते भएकाेमा उपचारकाे नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएकाे थियाे । उनकाे उपचारकाे क्रममा बुधबार राती मृत्यु भएकाे बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राकाे विनिमय दर ताेक्ने गर्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गर्छ ।
विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर खरिद दर तथा बिक्री दर राष्ट्र बैंकले दैनिक ताेक्ने गरेकाे छ भने बिहीबारकाे लागि पनि उस्ले विनिमय दर ताेकेकाे छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३४.०२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३४.६२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४७.७३ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४८.३८ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १७२.१२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १७२.८९ रुपैयाँ रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८.८० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ८९.२० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तैगरी साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.७० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३५.८६ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर ३०.३२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३०.४६ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अल्झिएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत बिहीबार कानुन तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेस गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो हाम्रो मौलिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ ओलीले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल थियो, पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित रहेको एवं प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा यो रहेको छ ।’
शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन्,’ उनले भने । दाहालले हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन जटिल विषय भए पनि सरल एवं सहज ढंगले सम्पन्न भएको स्मरण गरे । राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम उठाएर सेना समायोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘निष्पक्ष ढंगले आयोगले काम गर्न सक्यो भने मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयकका प्रावधानअनुसार काम गर्न सक्ने पदाधिकारी आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ ।’ माओवादी सांसद एवं विधेयकमा सहमित जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा भएको बताए । ‘यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो,’ उनले भने, ‘अब यो राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका बाटामा लानुपर्छ ।’ उनले आयोगले निष्पक्ष ढंगले उजुरी र गुनासालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले डेढ वर्षअघि संसद्मा लगेको विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लंघनको परिभाषा संशोधन गरिएको छ । २०७१ मा ल्याइएको ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघन मात्र भनिएकामा विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको छ । यस्तै, विधेयकका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यसम्झनुपर्नेछ ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य लडाकु’ घोषित ‘बाल सेना’ लाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको भए पनि विधेयकमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर एकमुष्ट सम्बोधन गरिएको छ । उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
माओवादीले २०५८ माघमा हत्या गरेका लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकका केही प्रावधान पीडित पक्षको पहलमा समेटिएको भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भने महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सजाय घटाउने कुरा पनि चित्तबुझ्दो छैन । पीडित के चाहन्छन् भन्नेमा अझै ध्यान पुगेको देखिएन । आयोगका पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले काम गरे मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका सुमनले भने, ‘त्यसैले आयोग पदाधिकारी निष्पक्ष रूपमा छान्नुपर्छ ।’
२०६३ साल मंसिर ५ गते १० वर्षे युद्धको अन्त्य घोषणासहित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता विपिन भण्डारीका बुवा एकराजले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा आयोगकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विगतमा राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएका कारण विधेयक अड्किएको उनको भनाइ छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारी र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आगोगका इकाइहरूमा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘परिपूरणका सबै कार्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितको सहभागितामा गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्तका लागि सरकारले गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिले विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर पदेन सदस्य नपठाउँदा समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको छैन ।

अमेरिका र ईयूको स्वागत
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हाम्दी, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सन र नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिका लोरेन्जोले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत बधाई दिएका छन् । उनीहरूले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको विधेयक हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा तेस्रो रोटरी मकवानपुर पिप्ले क्याम्पा राष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । हेटौंडा–५ स्थित क्याम्पा रंगशालामा आगामी २४ भदौदेखि ३१ भदौसम्म प्रतियोगिता हुने भएको हो ।
आयोजक रोटरी क्लब अफ मकवानपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताकाे जानकारी दिएकाे हाे । जलन प्राथमिक उपचार केन्द्र निर्माण अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागिएको संयोजक माेहन ढकालले जानकारी दिए ।
१६ वटा टिमले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले २ लाख २ हजार २ सय २२ रुपैंया प्राप्त गर्ने छन् । यसैगरी द्वितीय हुनेले १ लाख १ हजार १ सय १ रुपैंया प्राप्त गर्ने ढकालले बताए । यसैगरी सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षकले १० हजार रुपैँया, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट किपर, सर्वोत्कृष्ट डिफेन्स सर्वोत्कृष्ट मिडफिल्डर तथा सर्वोत्कृष्ट फरवार्डले जनही ५/५ हजार रुपैंया प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यको लागी खेलकुद भन्ने नाराको साथ रोटरी क्लव अफ मकवानपुरको आयोजनामा सर्व प्रथम २०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र २०७३ सालमा दोस्रो पटक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेकाे थियाे । हेटौडामा नै पहिलो पटक आयोजना गरिएकाे ८ ए साईड भेट्रान्स प्रतियोगिताकाे पहिलाे र दोस्राे संस्करण चितवन भेट्रान्स क्लबले हात पारेकाे थियाे ।
आठ वर्षपछि सामाजिक एवम् मानवीय सहयोगको साथसाथै खेलकुदमा पनि रोटरी भन्ने रोटरी इन्टरनेशनलको नारालाई आत्मसाथ गर्दै रोटरी क्लव अफ मकवानपुरको जलन प्राथमिक उपचार केन्द्र आगोले पोलेकोहरुको तत्काल स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्माण अभियानलाई पनि सहयोगकाे लागि तेस्रो रोटरी मकवानपुर पिप्ले क्याम्पा राष्ट्रिय भेट्रान्स फुटवल प्रतियोगीता आयोजना गर्न लागिएकाे रोटरी क्लव अफ मकवानपुर अध्यक्ष वर्ष २०२४-२५ अनिल अग्रवालले जानकारी दिए ।
रोटरी क्लव अफ मकवानपुर आयोजक, पिप्ले युवा क्लब सहआयोजक र रोट्र्याक क्लब अफ मकवानपुरको सहकार्य हुने प्रतियाेगिताकाे मुख्य प्रायोजक हेटौडा उपमहानगरपालिका र सह प्रायोजक हेटौडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट रहेकाे छ । मकवानपुरका ९ वटा स्थानीय तहकाे सहयोग रहने प्रतियाेगितामा चितवन, बारा तथा मकवानपुरमा संचालनमा रहेका उद्योग तथा अन्य संघ संस्थाकाे समेत सहकार्य रहने बताइएकाे छ । प्रतियोगीतामा १६ लाख १८ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकाे आयोजक संस्थाका संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ भने मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
जसको प्रभावले हाल देशभर साधरणतया बदली रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ । बागमती, कोशी, मधेश, गण्डकी,लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
बुधबार दिउँसो देशभर साधरणतया बदली रहने छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
बुधबार राति बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम तथा क्षति हुन सक्ने भएकाेले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।