मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बालमैत्री नगर घाेषणाकाे दिन नगर तथा अन्तरगतका क्षेत्रहरुकाे सेवा बन्द गर्ने भएकाे छ ।
बालमैत्री नगर घाेषणाका दिन १ फागुनमा उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका सेवा बन्द रहने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू समेत उक्त बन्द हुने जानकारी दिएकाे हाे ।
बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा कार्यक्रम रहेकाेले उक्त दिन सबै क्षेत्रकाे सेवा प्रवाह सुचारु नहुने उपमहानगरपालिकाले जारी गरेकाे सूचनामा उल्लेख छ । वडा तथा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुले पनि सोही अनुसार हुने गरी सूचना जारी गरेका छन् ।
बालमैत्री सम्बन्धी कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका तथा वडा, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी र विद्यालयका कर्मचारी तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहनु पर्ने भएकाेले विद्यालयहरु बन्द गरिने तथा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह नहुने गरी व्यवस्था गरिएकाे प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा दायर रिट निवेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले खारेज गरेकाे छ । रिट निवेदन खारेज भएसँगै उपमहानगरपालिकालाई डम्पिङ साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश यमुना भट्टराई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । गत मंगलबार योगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले दायर गरेकाे रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश डा. निर्मला पौडेल भट्टराईले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उपमहानगरले फोहाेर व्यवस्थापन गर्दै आएकाे हेटौंडा १० स्थित डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न अल्पकालिन आदेश जारी गरिएकाे थियो । अदालतको आदेशपछि उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै फोहोर संकलनको कार्य स्थगित गरिएको जनाएको थियो ।
गत मंगलबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदन दायर गर्ने पक्ष र रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालि दुबै पक्षलाई २९ माघ मंगलबार अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । मंगलबार रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता अज्मीर केसीले बहस गरेका थिए । विपक्षी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपमहानगरका कानुन अधिकृत लक्ष्मण मैनाली र कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल, ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई, अधिवक्ता मदन प्रसाद दाहाल, मनप्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
अदालतले डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी फोहोर संकलन नै रोकेपछि गत शुक्रबारदेखि फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको कार्य रोकिएको थियो । मंगलबार उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै डम्पिङ साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ । ५ दिन फोहोर नउठ्दा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ । अब उपमहानगरपालिकाले फोहोर संकलनको कार्य नियमित गर्ने छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । राप्ती किनारलाई डम्पिङ साइड बनाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हाल संकलन गर्दै आएको फोहोर दिनहुँ एस्काभेटर लगाएर पुर्ने गरेको बताइएकाे छ । डम्पिङ साईटमा पटक–पटक लाग्ने आगोका कारण निस्कने धुँवाले वातावरण नै प्रदुषित बनाउँदै आएकाे छ ।
उक्त डम्पिङ साइड भरिदै गएकाेले उपमहानगरपालिकाकाे फोहाेर व्यवस्थापन गर्न २०७९ साल भदौमा उप प्रमुखकाे संयोजकत्वमा फोहाेर व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गरेकाे थियाे । तर हालसम्म उपमहानगरले व्यवस्थापनकाे लागि बैकल्पिक स्थान बनाउन सकेकाे छैन ।
उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार हेटौंडाको पश्चिमी क्षेत्र वडा नम्बर–१९ , पुर्वी क्षेत्र १६, १७ र १८ नम्बर वडा मध्ये कुनै एक ठाउँमा डम्पिङ साईड बनाउने बारे छलफल अघि बढेको छ । दातृ निकायसँगको समन्वयनमा फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै गरेकाे उनले बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुने भएकाे छ । उपमहानगरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा सम्बन्धी जानकारी दिएकाे हाे ।
“बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नाराका साथ १ फागुन २०८१ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगर घोषणा समारोह गरिने नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले जानकारी दिइन् । यसअघी हेटौंडाका १९ वटै वडा निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त तथा स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा घोषणा भएपछि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएकाे हाे ।
नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकाे प्रमुख आतिथ्यतामा नगर घोषणा हुने भएकाे छ । उपमहानगरपालिकाले ५ भदौ २०७९ मा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी उपमहानगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई सुनिश्चित गरेकाे थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ र घोषणा कार्यविधि, २०७९ मा आधारित भई आवधिक वार्षिक योजनासँगै आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी निर्धारित न्यूनतम सूचकहरु पूरा गर्ने चरणमा विविध वालमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएकाे उपमहानगपालिकाले जनाएकाे छ ।
घोषणा मात्रै महत्वपूर्ण नभई यसको निरन्तरता र गुणस्तरीय वालमैत्री वातावरणको आवश्यकता महशुस गरी सिङ्गो उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा पश्चात दिगोपनाको लागि नगरस्तरीय तथा वडागत रुपमा पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना समेत तयार गरिएको उपमहानगरले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ। कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लिखित कार्यान्वयनका ५ वटा चरणहरु र २८ वटा तह गर्दै ५१ बटा सूचकहरु पूरा गरी निकृष्ट बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा तयारी गरिएकाे नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।
घरधरी तथ्याङ्क संकलन सर्वेक्षण, २०७९ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालवालिकाको जनसंख्या ५० हजार १९५ रहेकोमा २६ हजार १४५ बालक र २४ हजार ५० बालिका रहेकाे बताइएकाे छ। कुल बालबालिकाको संख्यालाई आधार मान्दा ५२.०८% बालक र ४७.९१ % बालिका रहेको छ। यस उपमहानगरपालिकामा टोलस्तरीय २६५ र विद्यालयस्तरीय १०६ वटा बालसमूह गरी जम्मा ३७१ बाल समूह तथा १९ वडास्तरीय र १ नगरस्तरीय गरी जम्मा २० वटा बाल समूह संजाल सहित ३७१ वटा बाललबालिकासँग सम्बन्धित संरचना क्रियाशिल रहेका नगर सहजकर्ता सपना ढुंगानाले बताइन् । उनका अनुसार विभिन्न संरचनागत समितिहरुमा समेत गरी ९ हजार २५० जना बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन एवं दिगोपनाको लागि प्रत्येक वडामा बालमैत्री सम्पर्क व्यक्ति, वडा सहजकर्ता, सम्पर्क कर्मचारी, विद्यालयमा सम्पर्क शिक्षक एवं टोलस्तरमा संरक्षक अभिभावक तोकिएको छ । उपमहानगरमा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समिति, नगर बाल अधिकार समिति, नगर कार्यान्वयन सहजीकरण समिति, नगर बाल समूह संजाल, बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति, वडा बाल अधिकार समिति, वडा बाल समूह संजाल, टोल विकास संस्थाहरु, युवा क्लब, आमा समूह साथै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन्।
कुल २६१.५८ वर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वमा बकैया गाउँपालिका, पश्चिममा मनहरी र राक्सीराङ गाउँपालिका, उत्तरमा मकवानपुरगढी, भीमफेदी र कैलाश गाउँपालिका रहेका छन् । दक्षिणतर्फ मधेश प्रदेश अन्तर्गतको बारा जिल्ला सम्म सिमाना रहेकाे उपमहानगरपालिकालाई १९ वडामा विभाजन गरि प्रशासनिक काम भइरहेकाे छ।
मकवानपुर । मकवानपुरको बागमतीमा ३ फागुनबाट सातौं संस्करणको बागमती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएकाे छ । गाउँपालिकाको आफ्नै रंगशालामा प्रतियोगिता हुने छ ।
गत वर्षकाे छैठौं संस्करणको प्रतियोगिता फापरबारीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानमा भएको थियो । सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पालिकाकाे खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष रहर सिंह थिङले गाउँपालिकाको मुख्य सहयोगमा हुने प्रतियोगिताकाे उद्घाटन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्ने जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक बागमती गाउँपालिका र बागमती युथ क्लब सर्लाहीको टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने थिङले बताए ।प्रतियोगिताको फाइनल खेल फागुन १२ गते हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा ७ वटा ‘ए’ डिभिजन क्लब र ३ वटा मोफसलका क्लबसहित १० टिमको सहभागिता रहने उनले जानकारी दिए ।
आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टिमले १० लाख रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टिमले ५ लाख रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, प्रतियोगिताको सर्वोत्कृट खेलाडीलाई १ लाख १ हजार रुपैयाँ तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही २५ हजार प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक खेलकाे म्यान अफ द म्याचलाई १० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिने छ ।
बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले यस वर्षबाट पालिकाले आफ्नै खेलमैदानलाई व्यवस्थित गरेर प्रतियोगिताको आयोजना गरिने बताए । पालिकाले सबै विधाका खेलको संरचना निर्माण गर्नका लागि श्रमदानका लागि पहल गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रतियोगिता आयोजना गर्न गाउँपालिकाबाट २५ लाख रुपैयाँ सहयोग रहने बताइएकाे छ । करिव ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगिताका लागि मकवानपुरका १० वटै पालिका, सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकासँग सहयोगका लागि पहल गरिएको अध्यक्ष थिङले जनाकारी दिए ।
छैटौं संस्करणकाे उपाधी काठमाडौंको मछिन्द्र क्लबले हात पारेकाे थियो भने सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफले उपविजेतामा चित्त बुझाएकाे थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकाेटाले भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएकाे यसकाे निन्दा गर्ने शब्दै नभएकाे बताउनु भएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा हेटौंडामा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
‘आफूले प्राप्त गरेकेा अख्तियारीलाई दुरूपयोग गरी देश, जनता र शुसासनको विरूद्व नैतिकता र कानून विपरित जाने जोकोहिलाई सुक्ष्म अनुसन्धान र निष्पक्ष कारवाही प्रकृयामा अघि बढाउनुपर्दछ’ प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले भन्नुभयो । ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साना–साना भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हालेर संख्यात्मक विवरण पेश गर्ने तर ठुला र संस्थागत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न हिचकिचाउने भन्ने आरोपहरु पनि लाग्ने गरेकाे छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘लागेका आरोपलाई गलत सावित गराउन साना/ठुला सवै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानकाे दायरमा ल्याई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ।’
आयोगले जनताको निराशा चिर्दै भ्रष्टाचारको बिरुद्ध खरो उत्रिएर जनताको बिश्वास जित्न सक्नुपर्ने उहाँले बताए ।बेईमानीका बिरुद्ध कदमचाल्ने कुरामा खुट्टा नकमाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएकाे छ । ‘चुनौतीहरु हुन्छ न्नै तर, खास सफलता चुनौती चिर्दै अघि बढ्नुमा नै हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रगती झिनो देखिएला, यो कुरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ।’ सकारात्मक र महसुश गर्न सकिने परिणामजन्य कार्यको लागl हामी परिवर्तन रहेकाे उहाँले बताउनु भयो ।
‘अहिलेको युवाजगतको मुख्य निराशा भनेको कार्यसम्पादनमा देखिएको शुस्तता हो।यसले परिणाममुखी सोचराख्ने सवैलाई निराश बनाउँदछ । द्रुतरुपमा परिवर्तनकारी देशहरुको तुलनामा हाम्रा कदमहरु ढिला सुस्ती भएका हुन की ? हामिले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारवाहीको बिकल्प नभएकाे बताउनु हुँदै उहाँले भन्नुभयो ‘भ्रष्टाचारीले कुनैपनि हालतमा मुक्ती पाउन हुदैंन साथै भ्रष्टाचार हुन नदिन ईमान्दारीता, पारदर्शिता र शुसासनका बिषय वस्तु विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रमा समावेश गरिनु पर्दछ।’
‘अख्तियारी वा निर्णय गर्ने हैसियतका सम्पूर्ण व्यक्तीहरुलाई नियमितरुपमा सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्न परामर्स अर्थात काउन्सीलीङ कक्षाहरु संचालन गरिनु पर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो । भकुण्डोलाई एकपटक हावा भरेर संधैलाई नपुगेजस्तै मानीसलाई निरन्तर परामर्श र उतप्रेरणाको जरुरी पर्ने उहाँले बताउनु भयो । समृध्द नेपालको परिकल्पनामा भ्रष्टाचार एकघातक रोग सरह रहेकाले लिगेसी कायम हुने गरेर काम गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्न भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले भ्रष्ट्राचार देश विकास र समृद्धिको वाधक भएको बताउनु भयो । भ्रष्ट्राचारका कारण नागरिकको मौलिक हक उपभोगमा समेत बाधा पु¥याउछ उहाँले भन्नुभयो ‘पछिल्लो समय देशमा नीतिगत भ्रष्ट्राचार र कामचोरी बढेको छ ।’ भ्रष्ट्राचारको अंक दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले यसको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको समेत भएको उहाँले बताए ।
प्रदेश सरकार सुशासन पारदर्शीता कायम गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री लामिछानेले प्रदेश सरकार न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका लागि अघि बढिरहेको बताउनुभयो । नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम गर्न सरकार जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रमुख सचिव महादेव पन्तले सर्वसाधारणको हित नै मुलुकको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाे बताउनु भयो । नेपालको संविधानले नागरिक हकको संरक्षण गरेको बताउदै अख्तियार अनुसन्धान आयोग सहयोगी अंगको रुपमा संवैधानिक अंगकाे रुपमा रहेकाे उहाँले बताउनु भयो । अख्तियारले गरेको काम उल्लेखनिय रहेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘भ्रष्टाचार सामाजिक रोग भएकाेले सार्वजनिक क्षेत्रलाई कर्तव्य निष्ठ बनाउन आयोगको अग्रेणी तथा बिशेष भूमिका छ ।’