इन्सेक बागमती प्रदेशद्वारा भीमफेदी कारागारलाई पुस्तक सहयोग
Tags: 2 Comments
मकवानपुर / अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) का संस्थापक महासचिव स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको २८ औँ स्मृति दिवसमा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले मकवानपुरको भीमफेदी कारागारलाई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु सहयोग गरेको छ ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमलगायतले शुक्रबार कारागारमा पुगेर सन् २०१० देखि २०२० सम्म इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, मानव अधिकारका ठूला नौ महासन्धि, नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको संगालो, महिला, दलित र अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीति र कार्यान्वयनको अवस्था, खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीति र कार्यान्वयनको अवस्था बाल अधिकार शिक्षा, प्राचीलगायतका पुस्तक कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनाललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।

इन्सेकका संस्थापक महासचिव प्रकाश काफ्लेको २०४९ साउन १६ गते नुवाकोटको घोप्टेभिरमा थाई एयरबस दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उहाँको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष इन्सेकले साउन १६ गते रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसै अवसरमा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गौतमले कारागार प्रमुख खनाललाई पुस्तक हस्तान्तरण गर्दै काराकारलाई सुधार गृहका रुपमा लिनु पर्ने र कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार मैत्री व्यवहारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न पटक पटक विभिन्न समितिहरु बने, तर ति समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेर थन्किने गरेको छ’ गौतमले भन्नु भयो ‘यस कारण पनि कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा समस्या छ ।’
कार्यक्रममा कारगार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले कारागारको भौतिक सुधार गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपचारको लागि दुई बेडको कक्ष कारागार भित्रै स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कारागारका दुई ओटा ब्लकमा पुस्तकालय रहेको पुस्तकहरु प्रयाप्त मात्रमा नभएको अवस्थामा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पुस्तक इन्सेकले उपलब्ध गराइ दिएकोमा धन्यवाद आभार व्यक्त गनुभयो । कारागारका कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार मैत्री शिक्षाका लागि पुस्तकले सहयोग पु-याउने उहाँले बताउनु भयो ।

नेपालको कानुनमा धेरै राम्रा व्यवस्था भएपनि व्यवहारीक कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उहाँले बताउनु भयो । भौतिकलगायतको स्रोत साधनको अभावमा एक पक्षको मानव अधिकार रक्षा गर्न खोज्दा उल्लङ्घन भएको भान आफूलाइृ हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । कारागार ऐन, नियम तथा कार्यविधि अनुसार आफूहरुले जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘कारागारबाट सजायँ भुक्तानि गरेर छुटेरकाहरु केही समयमा पुनः आउने गरेका छन्, यसले नै देखाउँछ कि नेपालको कारागार सुधारगृह जस्तो छ कि छैन भनेर ।’
उहाँले अन्य जिल्लाहरुमा रहेको कारागारको तुलनामा भिमफेदी कारागारमा धेरै राम्रो तथा पारिवारीक वाताबरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । कारागारमा कर्मचारी, सुरक्षकर्मी, बजेट लगायतको व्यवस्थापनमा हेलचक्र्याई गर्ने गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा कारागारका सुरक्षा प्रमुख असई सन्तोष कुमारले कारागारको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित रहेको र कैदीबन्दीको आचरण र व्यवहार सुधार गर्न लागि परेको बताउनु भयो ।
कारागार सुधार गृहको रुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने सरकारी नीति व्यवहारमा लागु नभएको कारागारका चौकिदार सुरेश मोक्तानको गुनासो छ । ‘कसैले पोल गरेको आधारमा सजाय तोकिनु दुखद् हो, सजायँ भुक्तानि गरेर घर फर्केकाहरुलाई समाजका रुपान्तरण गर्नै पनि समस्या भएको गुनासो चौकिदार मोक्तानको छ ।
महङ्गी बढेपछि कैदीबन्दीहरुलाई खर्चको अभाव हुने गरेको, राज्यले छुटको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो समान नभएको मोक्तानको भनाई छ । राज्यले कारागारमा २५ जना कैदीबन्दीलाई रेखदेख गर्न १ जना नाइके र १० जना कैदीबन्दीलाई रेखदेख गर्न १ जना सहनाइके तोकिएको कारण नाइके सहनाइकेलाई पनि रेखदेखमा समस्या भएको मोक्तानको भनाई छ । ‘अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर आएका २५ जनालाई १ नाइकले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ ?’ चौकिदार मोक्तानको प्रश्न छ । कम्तिमा १० कैदीबन्दी बराबर १ नाइन र ५ कैदीबन्दी बराबर १ सहनाइके हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी कारागारमा हाल ६६ वर्ष नाघेका १ सय जना सहित ९ सय ३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत गणेश भण्डारी, पत्रकार महासंघ मकवानपुर उपाध्यक्ष सरिता दाहाललगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण अगाडि आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरी हतारमा कानुन ल्याउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दीगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो । सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लैजाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सघसंस्थाका अधिकाँश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताए । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘हतार भयो भनेर वा कुनै अन्य समय परिस्थितिलाई देखाएर सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हैन’ संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।
मकवानपुर / जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई दुर्व्यवहार गर्ने १५ जना सवारी चालकहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । पछिल्लो समय थप ४ जना सवारी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिप्रका मकवानपुरका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएको सवारी साधनका चालकहरूलाई सार्वजनिक हित र नैतिकता विरूद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरी थप अनुसन्धान जारी राखिएको हो । प्रहरीका अनुसार साउन १४ गते राति हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीको प्रहरी चेक पोष्ट तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतीनगरको प्रहरी चेकपोस्टमा चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको आरोपमा ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
सुरक्षा मापदण्ड विपरीत राँगा, भैसी लोड गरी ल्याउदै गरेकोले आवश्यक कागजात पु-याएर मात्र लैजान सम्झाई बुझाई गर्दा सवारी चालकले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अनुरोध गर्दै ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइएको प्रहरीको दावि छ ।
प्रहरीका अनुसार ना. ७ ख ६२२४ नं. को आईचर ट्रकको चालक पर्सा जिल्ला विरगंज महानगरपालिका–३२ बस्ने ३३ वर्षिय नसुरदिन अन्सारी, ना ४ च ८३९४ नं. को पिकअप गाडीको चालक बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ भेलही बस्ने २१ वर्षिय गुलाम अन्सारी, ना ६ ख ५६३६ नं. को ट्रकको चालक बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–३२ बस्ने ३४ वर्षिय लाल अन्सारी र ना ६ ख ९४७ नं. को ट्रकको चालक सर्लाही जिल्ला बरहथवा नगरपालिका–९ मुर्तिया बस्ने २३ वर्षिय अरूण महतोलाई नियन्त्रणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवत्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले बताउनु भयो ।
पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत काम
Tags: No Comments
सम्झना घिमिरे
मकवानपुर /भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य साह्रै सुस्त गतिमा रहेको पाइएको छ । मकवानपुरमा निजी आवास तर्फ करिब ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मकवानपुरको तथ्याङक अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा ५७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
जिल्लामा पहिचान भएका ३४ हजार ६ सय ८५ परिवारमा १९ हजार ९ सय ३५ घरहरु निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख विमल किशोर केपीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९अनुदान व्यावस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (कार्यालयका अनुसार प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित ३० हजार ९ सय ३२ परिवार रहेका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित २६ हजार ४ सय ९६ परिवार रहेका छन् । यसैगरी तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित २१ हजार ६ सय ३९ परिवार रहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवलिकरणको गति झन् सुस्त
जिल्लामा भुकम्पपछि क्षति भएका निजि घरहरु प्रवलिकरण गर्नुपर्ने भनि पहिचान भएकाहरुको प्रगति विरण झनै टिठ लाग्दो छ । हालसम्म १ प्रतिशत पिडितले मात्र प्रवलिकरणको लागि दोश्रो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (आवास) मकवानपुरका सुचना अधिकारी सन्तोस लम्सालले बताउनु भयो ।
मकवानपुरमा १३ हजार २ सय ४९ वटा प्रवलिकरणको लाभग्राही रहेको तथ्याङ्क छ । जसमा १० हजार ७४ अर्थात् ७६ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ३ हजार १ सय ७५ अर्थात २४ प्रतिशत पिडितले अझै सम्झौता गरेका छैनन् । प्रवलिकरणको सूचिमा परेका १० हजार २४ परिवारले पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो किस्ता लिनेहरु जम्मा १ सय १३ जना मात्र छन । यसैगरी १८ जना लाभग्राहीले सम्झौतापछि लगेको रकम फिर्ता गरेका छन् । गुम्बाको मर्मत तथा प्रवलिकरणमा पनि आधाजसो काम मात्रै भएको देखिएको छ ।
आव ०७४/ ७५ मा जिल्लाका ४४ वटा गुम्वा प्रवलिकरणमा गर्नुपर्ने सूचिमा परेका मध्ये २५ वटा गुम्वाको निर्माण कारय सम्पन्न भईसकेको छ ।
भूमिहिन लाभग्राहीसँग सम्झौता अन्तिम चरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मकवानपुरले जिल्लाका भूमिहिन लाभग्राहीहरुसँग निजि आवास निर्माण सम्झौता भने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
जिल्लामा पहिचान भएका ५ हजार १ सय भूमिहिन मध्ये ४ हजार ८ सय करिव ९४ प्रतिशत भूमिहिन लाभग्राहीहरुसँग निजी आवासका लागि सम्झौता भईसकेको इकाई प्रमुख केपीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी ६ प्रतिशत भूमिहिनहरुको समस्याका माथि छलफल भईरहेको छ । विगत लामो समयदेखिको समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनको विषय अहिले समाधान भएको उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो भूमी नभएको तर ऐलानी जग्गामा लामो समय बसोबास गरेको आधारमा उनीहरुसँग स्थानिय तहले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
पुलको काम अघि बढ्न सकेको छैन जिल्लामा भिमफेदि–कोगटे–ईपा–देउरालि सडक खण्डमा पर्ने धर्मेलि खोला सडक पुल र सोहि सडकखण्डमा पर्ने कोगटे खोला सडक पुलको काम सम्झौता भएको करिव ६ महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन इकाइले दुईवटा पुलको निर्माणका लागि डाइनामिक भद्रकालि जेभि चितवनसँग गत वर्ष पुसमा सम्झौता गरेपनि लगत्तै देशमा कोरोना भाईरसको महामारिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । धर्मेलि खोला सडक पुलको कुल लागत रकम ४ करोड ५७ लाख १० हजार भएपनि जेभिसँग ३ करोड ५१ लाख ६६ हजार रुपियाँमा सम्झौता भएको र सुरुको कामको प्रक्रिया अघि बढाउन ३० लाख रकम लगानि गरिसकेको इकाइले जनाएको छ ।
त्यस्तै ४ करोड ४० लाख ६३ हजारको कुल लागत रहेको कोगटे खोला सडक पुलको ३ करोड २९ लाखमा सम्झौला भएको छ । उक्त दुबै पुल २०७८ असार मसान्त सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरु हुन् ।
निजी आवासमा डेढ अर्ब खर्च
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मकवानपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजि आवासका लागि ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी आवास निर्माणका लागि विनियोजित २ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख मध्ये १ अर्ब ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको इकाइ प्रमुख केपीले जानकारी दिनुभयो । निजि आवासका लागि बैदेशिक श्रोतबाट १ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ भने नेपाल सरकारबाट ५४ करोड २९ लाख प्राप्त भएकोमा ४८ करोड ५३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
इकाईले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो चालू तथा पुजिगत गरि कुल खर्चको कुल ५८ दशमलब २६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । इकाइका लागि विनियोजित २ अर्ब ८९ करोड २० लाख ४९ हजार रुपियाँ मध्ये १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख ४० हजार रुपियाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गुम्बाको प्रवलीकरणका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । २५ वटा गुम्बाको प्रवलीकरणका उक्त रकम खर्च भएको उहाँले बताउनु भयो । ४४ वटा गुम्बा प्रवलीकरणका लागि सिफारिस भए पनि २५ वटा मात्रै प्रवलीकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ५१ प्रतिशत खर्च भएको इकाइले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छनौट गरेर पठाएको आधारमा गुम्बाको पुनर्निमाणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवका लागि ५३ करोड विनियोजन
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मकवानपुरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड २० लाख ७६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस मध्ये १३ वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड १ लाख ५८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सडक निर्माण तथा भने केही काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल २३ दशमलब ६४ किलोमिटर सडक खण्डको समेत ७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ ।
यस्तै, निजी आवासका लागि ३२ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । इकाईले निर्माण गरिरहेको सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भिमफेदी–कोगटे–इपा–देउराली–सिस्नेरी सडक खण्डका लागि २५ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको छ । जेठ मसान्तमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि ६ महिनाका लागि समय थप भएको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै, कोगटे खोला सडक पुलका लागि २ करोड २५ लाख रुपियाँ र धर्मेली खोला सडक पुलका लागि २ करोड ७० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो दुबै पुल क्रमागत आयोजना हो । कोरोना महामारीका कारण सबै प्रकारको पुनर्निर्माणमा अवरोध आएकोले पर्याप्त खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेको छैन । बरु लकडाउन खुलेपछि झन् बढेको छ । लकडाउन खुलेपनि सरकारले सवारी साधन चलाउँदा सुरक्षा विधि अपनाउनुपर्ने र तोकेका अन्य विधिसमेत अपनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, सबै क्षेत्रमा चल्ने सवारीहरुमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । सवारी साधन चढ्ने प्रत्येक व्यक्तिले समेत सुरक्षा विधि अपनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ तर सबै यात्रुले सामान्य मास्कको समेत प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
यात्रु चढ्दा ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले भाइजर लगाउनु पर्ने भनिएपनि त्यो सुरक्षा अपनाइएको छैन । मकवानपुर जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रमा चल्न सार्वजनिक बसहरुमा सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेको देखिदैन् ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन बसमा ५० प्रतिशत थप भाडा र ट्याक्सीमा ४० प्रतिशत थप भाडा लिएर सवारी साधन सिट क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु बोक्न पाउने तोकेको छ । जिल्लाको कुनैपनि क्षेत्रमा चल्ने बसहरुमा सवारी साधन सिट क्षमताको आधा संख्या हैन दोब्बर चढाउने गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीको भीड हेर्दा अत्यावश्यक काम नभएकाहरुपनि रमिते बनेर यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा निश्चित दूरी कायम गरेर मात्र यात्रा गर्न र यात्रु चढाउन निर्देशन दिएपनि त्यो कार्यान्वन भएको छैन । सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दा सरकारलाई मात्रै हैन, व्यक्ति आफैं सुरक्षित रहने हो, यसबारे विचार गरौं ।