मकवानपुर/ संसारभरमा हुने मानव बेचबिखनको घटनाको पीडित मध्ये २० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । युएनओडीसीले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा भने बेचबिखनबाट प्रभावित हुनेहरुमा सतप्रतिशत नै बालबालिका रहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताए ।
यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को लकडाउनको अवधिमा सन २०१८–२०१९ मा नेपाल प्रहरीले २ सय ७० जना उद्वार गरेको मध्ये ४१ प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालगृहहरुले बालबालिकालाई नक्कली अनाथ बनाएर गैससरकारी संस्था चलाउने गरेको काठमाडौ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक तथा सेलर्डका बोर्ड सदस्य अधिवक्ता कपिल अर्याल बताए । बाल संरक्षणको वाहानामा कागजी रुपमा अनाथ बनाउने र डोनर खोज्ने परिपाटीको विकास हुन थालेको उनले बताए । मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धि सेलर्डले मकवानपुरकाे हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुको लागि आयोजना गरिएको एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कुनैपनी अभिभावकले आफ्ना सन्तान पालन पोषण गर्न नसकेको भनेर पन्छिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ, तर विकट जिल्लाका बालबालिका काठमाडौ,पोखरा जस्ता ठुल शहरीमा आनाथको रुपमा अनाथालयमा भेटिने गरेको उनले बताए ।
केन्द्रीय बालबालिका समितिले हालै गरेको अनुगमनपछि देशको अधिकांश बाल गृहहरु तोकिएको मापदण्ड, कार्यविधी तथा निर्देशका अनुसार नभएको सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्तामान समयमा प्रचलनमा रहेको सरकार नीति नियम प्रबद्धधनात्मकभन्दा निषेधात्मक भएको कारण समस्या रहेको छ ।
बालगृहहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि गृह सञ्चालन गर्ने गरेको पाइए पनि सरकारी तहबाट व्यवस्थापनामा भन्दा नियमनतर्फ बढी आकर्षण हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए थिए । सेलर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै अधिवक्ता गौतमले पीडितको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसकेपछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतको आदेशमा सम्बन्धित निकायले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षिलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकुल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको व्यहोरा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पूर्णतः व्यवहारीक नभएको कारण न्याय निरुपणमा समस्या भएको बताए ।

बेचबिखनपछि व्यक्ति स्वाभिमानलगायत मौलिक हव अधिकार हनन हुने र सामान्य कानुनी उपचारपछि मात्रै पीडकले न्यान नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए । समयको परिवर्तनसँगै कानूनी व्याख्या पनि फेरिदै आएको उनले बताए । “पहिले यौन शोषण हुनु मात्र बेचबिखन मानिन्थ्यो, अब बाध्यात्मक श्रम शोषण, अपहरण, धोका, शक्तिको दुरूप्रयोग जस्ता कुरालाई पनि गैरकानुनी भनिएको छ ।“ बेचिएको भनेर सार्वजनिक भएका केसमध्ये अदालतबाट न्याय पाएपनि अधिकांशले सारभुत न्याय नपाउने गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा शोषण (मानसिक,यौन,श्रम) अन्तरगत मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्थालाई कानून नसमेटेकोले कानुन संशोधन हुनुपर्ने गौतमले बताए ।
बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७१ मा बालबालिका विरुद्दको कसुर बाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गराउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्थापना केन्द्र स्थापना उल्लेख छ । कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तर यस्ता पुनस्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सन्चालन, अनुगमन तथा अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने उल्ल्लेख छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा राज्यपक्षको प्रवद्धनात्मक पक्ष कमजोर हुँदा देशको विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित बालगृहहरु नियमसंगन रहेको पाइदैन ।
‘बालमैत्री सूचक पुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबै काम पूर्ण हुन्छ’
Tags: No Comments
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
मकवानपुर/आँचल साहित्य कलापुञ्ज मकवानपुरले यसवर्ष १० जना स्रष्टाला विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएकाे छ । आँचलले आगामी फागुन २२ गते प्रदान गर्ने सम्मान तथा पुरस्कारको बारेमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
नारी साहित्यकारहरुले २०६९ साल मङ्सिरको २४ गते स्थापना गरेको संस्थाले साहित्य,कला
पत्रकारिता एवम् संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरुलाई सम्मान गर्दै आएको छ । संस्थाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अनिता न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा साहित्यसेवी तथा पुरस्कार संस्थापक मुक्ति गोविन्द वैद्यसहित कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
घोषणा गरिएको सम्मान तथा पुरस्कार आँचल साहित्य कला पुञ्जको वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०७७ फागुन २२ गते विशेष साहित्यिक कार्यक्रमका बीच प्रदान गरिने कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
बालकुमारी जगन्नाथ भेटवाल स्मृति साहित्य सम्मान–२०७७ (१० हजार राशिको) चितवन निवासी समाचालोक÷कविज्ञानु अधिकारीलाई प्रदानगर्ने निर्णय भएको छ । प्रतिभा धिताल छन्द पुरस्कार–२०७७ (दश हजार राशिको) बाट नवलपरासी निवासी कृष्णदेवि शर्मा, ईश्वर लम्साल स्मृति पत्रकारिता सम्मान–२०७७ (सात हजार पाँचसय राशि)बाट प्रतापविष्ट, टीकादत्त–मायादेवी–कुलकुमारी साहित्यिक पुरस्कार–२०७७ (११ हजार १ सय ११ राशि) बाट कवि ललिता दोषी सम्मानित भइसक्नु भएको छ । सम्मानित गरिने भएको छ ।
यसैगरी अप्सरा तिम्सिना लम्साल स्मृति साहित्य सम्मान–२०७७ (१५ हजार राशि) बाट काठमाडौं निवासी कवि प्राज्ञ लक्ष्मी मालि, मंगलादेवि श्रेष्ठ बालप्रतिभा पुरस्कार सम्मान–२०७७ ( ३ हजार पाँचसय राशि) बाट छात्र प्रज्वल ढुंगाना, वनस्खण्डी खड्ग पौडेल प्रतिभा सम्मान–२०७७ ( ५ हजार राशि) बाट साहित्यकार रामचन्द्र आचार्य (फूर्सती) लाई प्रदानगर्ने निर्णय
गरिएको छ ।
यसैगरी मुक्ति–तारा नवप्रतिभा सम्मान–२०७७ (५ हजार राशि) बाट मकवानपुरे नवप्रतिभा प्रसिद्धिका लम्साललाई प्रदा नगर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै सुन्तलीमाया श्रेष्ठ युवा प्रतिभा सम्मान–२०७७ ( १० हजार राशि) बाट मकवानपरे साहित्यकार सुवास खनाललाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी आँचल सम्मान–२०७७ (५ हजार राशि) बाट कलाकार चित्रकार सूर्य सन्यासीलाई सम्मान गरिने कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेले बताइन् ।
मकवानपुर / नेपालमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएका छन् । यसमध्ये २७ प्रतिशत घटना बागमती प्रदेशमा भएको पाइएको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौंडाले शुक्रबार यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । जस अन्तरगत मानव अधिकार उल्लङ्घनका ६ सय ७५ मध्ये महिला ५८ जना रहेका छन् । ज्यादतीका ४ हजार ८ सय ६८ घटनामा ४ हजार २ सय ७१ जना महिला, ५ सय ९५ पुरुष र १ जना तेस्रो लिङ्गि रहेको इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बताए ।
सन् २०२० मा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १ हजार ४ सय ९४ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यसैगरी गिरफ्तारका घटनामा १ सय ६८ जना, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा १२ जना, जातीय विभेदका घटनामा २१ जना, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ७ सय ४७ जना, यातनाका घटनामा ७ जना, बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय ७६ जना पीडित भएको अभिलेख राखिएको प्रदेशको प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
इन्सेकले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै देशको मानव अधिकारको समग्र अवस्थाबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसै अनुरुप शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्त ओमप्रसाद थपलियाबाट नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण गरेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले मानव अधिकारको अवस्था कुनै पनि हालतमा संकुचित हुन नहुने बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका अनुसार बाल अधिकारका ३ सय ४० वटा, महिला अधिकार ४ सय १९ वटा, जातीय बिभेदको ४ वटा, कुटपिट २३ वटा, हत्या ४८ का वटा घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यसैगरी ५ जना नवजात शिशुको हत्या, २ सय ३५ बालिका बलात्कारको शिकार भएको समेत गरि ३ सय ४० वटा घटना बालबालिकामाथी भएको र २ सय १० महिला बलात्कारको सिकार भएको समेत गरि ४ सय १९ वटा घटना महिलामाथी भएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले जनचेतना अभिबृद्विमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । पुस्तकको २९ औं संस्करणमा आईपुग्दा इन्सेकले तथ्यांकको अभिलेखिकरणसँगै संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामबारे चर्चा गरेको उनले बताए । बालविवाह मुक्त प्रदेशको अभियान चलाईएको बेला स्थानीय तहले भोगेको समस्या चुनौती बारेका तथ्यांक पनि समेट्न उनले सुझाव दिए । “अबको दिनमा घटनाको कारण पनि खोजी गरौ” उनले भने ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशबाट सूचना प्रवाहमा सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि छनौट भएका चितवनको प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीलाई सात हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानले इन्सेकमा सूचना सम्प्रेषणमा अझै जिम्मेवारी बोध भएको अधिकारीले बताए ।

अधिकारीले आफूले पाएको पुरस्कार बजेट चितवनका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई राहत स्वरुप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २४ बर्षिय चेपाङको २०७६ साउन १ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको सेनाको कुटपिटको कारण सख्त घाइते भइ २०७६ साउन ७ गते मृत्युु भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, सेलर्डका सदस्य जगन्नाथ सुवेदी, अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराई, सिविन बाल हेल्पलाइनका झबिन्द्र ज्ञावली, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलगायतले पुस्तकलाई अझै सुधार ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रम इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
मकवानपुर/ बैतडीकी भागिरथी भट्टको हत्यारालाई कडा सजायँको माग गर्दै हेटौंडामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज मकवानपुर शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विरोध -याली पनि निकालिएको हाे ।
हेटौंडाको बुद्धचोकबाट निकालिएको विरोध -याली कान्तिराजपथहुँदै संगमचोक–मानसचोक–लोकप्रियचोकबाट मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघहुँदै बुद्धचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । भागिरथीको हत्यारालाई सार्वजनिक गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे, महिला हिंसा बन्द गर लगायतका नारा ¥यालीमा सहभागी महिला तथा विद्यार्थीहरुले लगाएका थिए ।
कार्यक्रममा माईती नेपाल, नारी संरक्षण केन्द्र, सत्यम् जेभियर्स माबि, भुटनदेवी उच्च माबि, सिद्धार्थ माबि, बालजागृति इङ्गलिस बोर्डङ स्कुल, जनज्योति माबि लगायत संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी बागमति प्रदेश संयोजक बिनिता अधिकारीको प्रमुख आतिथ्य तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामा, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी प्रदेश २ संयोजक पुजा पाठक तिमल्सिना, केन्द्रीय सल्लाहकार सूर्यहरी मरहठ्ठाको विशेष आतिथ्य रहेको थियो ।
मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी मकवानपुर सहसचिव राधा सापकोटाले सहजिकरण गर्नु भएको कार्यक्रम मकवानपुर संयोजक कविता थापा खरेलको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा अतिथीहरुका साथै छात्राहरुले महिला हिंसा, बलात्कारविरुद्ध कविता तथा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।