मकवानपुर । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठले गैर सरकारी संस्थाहरूले सामाजिक सेवाको उद्देश्य राखेर काम गर्दा अवसर प्रर्याप्त भएको बताएकी छन् । पहिले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा चुनौती र संघर्ष भए पनि हाल सेवा भावले काम गर्दा अवसर धेरै भएको उनले बताइन् ।
नारी सीप सृजना केन्द्र २५ औं साधारणसभा, ११ औं अधिवेशन तथा सामाजिक परीक्षणमा उनले भनिन् ‘समितिको नेतृत्वमा चयन हुन चाहने तर काममा दुख गर्न नचाहने व्यक्तिले संस्थाको हित गर्न सक्दैन ।’ नारी सिप सिर्जना केन्द्रको गरिमालाई कायम राख्दै संस्थागत विकास र कार्यक्षेत्रमा लागि परिरहन उनले आग्रह गरिन ।
कार्यक्रम केन्द्रको संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय समाबेशी आयोग कार्यबाहक अध्यक्ष बिष्णु ओझाले संविधानको मुल मर्म अनुसार समाबेशीता र संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने काममा समाबेशी आयोगले काम गर्दै आएको बताउँदै गैससहरूको योगदान पनि यही क्षेत्रमा रहने बताइन् । “सम्पन्न वर्गलाई छोडेर बिपन्न बर्गको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ” उनले भनिन् । जात र लिङ्ग मात्रै हैन वर्गको उत्थानमा लाग्नुपर्ने ओझाले बताइन् ।

मनहरी गाउंपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्ट, हेटौंडा ४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देल, हेटौंडा उपमहानगरपालिका योजना शाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिना, गैसस बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष आरती पाठक, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामालगायतले सामाजिक विकासको पाटोमा केन्द्रको योगदान रहेको बताएका थिए ।
सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा गैससहरूलाई ठगिखाने निकायको रूपमा लिने गरेको र गैससकर्मीहरूलाई अपमानित व्यवहार गर्ने गरेकोले पीडाबोध भएको गैससकर्मीहरूले गुनासो गरेका थिए । केन्द्रको अध्यक्ष सरस्वती बर्तौलाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष बर्तौलाले आर्थिक पाटो पारदर्शी गर्दै सामाजिक काम गर्नमा नारी सीप सफल रहेको बताइन् । कोरोना महामारीको कारण संस्थाले अपेक्षित काम गर्ने अझै नसकेको बर्तौलाले बताइन्। कार्यक्रम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी पौडेलले संस्थागत प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रेणु गुरुङले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
मकवानपुर / देशभरका ६२ जना बालिका तथा किशोरीहरुले एक दिनका लागि स्थानीय सरकारको प्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत विभिन्न पद सम्हाल्ने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गैरसरकारी संस्था ‘हामी दाजुभाइ’ सँगको सहकार्यमा आज भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गरी यो जानकारी दिएको हो । हरेक अक्टोबर ११ मा नेपाल सहित विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा प्लान नेपालले ७ जिल्लाको ३१ पालिकाहरुमा बालिका तथा किशोरीहरुलाई पदभार ग्रहण गराउने ‘गल्र्स टेक ओभर’ कार्यक्रम गराउन लागेको हो ।
यसवर्ष बालिका तथा किशोरीहरुको लागि अनलाइन सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर ‘डिजिटल जेनेरेसन, आवर जेनेरेसन’ भन्ने नारासहित गल्स टेक ओभर कार्यक्रम हुन लागेको हो । यो कार्यक्रमले बालिका तथा किशोरीमा आत्मविश्वास बढाउनुका साथै सम्बन्धित निकायलाई पनि अनलाइनको महत्व, जोखिम, सदुपयोगका बारेमा काम गर्न दबाब पुग्ने आयोजकको भनाइ छ ।
आजदेखि शुरु भएर अक्टोबर ११ सम्म ‘गल्स टेक ओभर’ कार्यक्रम हुने प्लान इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक प्रसेन खातीले जानकारी दिइन । उनले भनिन् “यो कार्यक्रमका लागि बालिका तथा किशोरीहरुलाई पाँच दिनको तालिम दिएर तयार पारेका छौँ, उहाँहरु त्यो भूमिकामा हुँदा नेतृत्वको भूमिका बारेमा अनुभव लिन्छन्, महत्व बुझ्छन् र आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्न उहाँहरुलाई अझ सहज हुनेछ ।”
मकवानपुरलगायत सुनसरी, सिन्धुली, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, र कालीकोट जिल्लाका ३१ स्थानीय तहको विभिन्न पदमा रहेर किशोरी तथा बालिकाहरुले पद ग्रहण गर्नेछन् । यसक्रममा उनीहरुले अनलाइनबाट बालिका तथा किशोरीहरुमा हुनसक्ने जोखिम, अनलाइनका फाइदा–बेफाइदा र सदुपयोगबारे छलफल गर्नेछन् । यसरी पद ग्रहण गर्नेहरुलाई प्लानले अभिमुखीकरण गरेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।
शुक्रबार सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्षको जिम्मेवारी १८ वर्षीय सुमित्रा अछामीले सम्हाल्नेछिन् । ‘आज भएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘अहिले तयारीमा छु । एक दिनको लागि वडाध्यक्ष भएर अनलाइनले किशोरी तथा बालिकामा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल गरेर यसबारेमा संवेदनशील हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नेछु ।’
बालिका, किशोरीको अनलाइन प्रयोग बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक
आजै प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बालिका र किशोरीको अनलाइन प्रयोग बारेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार किशोरी तथा बालिकाहरुले कोभिड १९, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता विषयमा जानकारी लिन अनलाइन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यो अध्ययन २६ देशका २६ हजारभन्दा बढी किशोरी र बालिकाहरुसँग गरिएको प्लानले जनाएको छ । अध्ययनमा सहभागी किशोरी, बालिका मध्ये ५५ प्रतिशतले ७ घन्टा अनलाइनमा बिताउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट गलत र भ्रामक सूचना पाइने, नचिनेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा रिक्वेस्ट पठाउने र कुरा गरेर तनाव दिने जस्ता कार्य हुँदा व्यक्तिगत जीवनमा प्रभाव परेको बताएका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस्ता गलत सूचना फेसबुकबाट ६५ प्रतिशत, टिकटकबाट २७ प्रतिशत, ह्वाट्स एपबाट २७ प्रतिशत र युट्युबबाट २७ प्रतिशत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनलाइन सुरक्षाका लागि डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग डिजिटल सुरक्षाको माग पनि गरिएको छ ।
नेपालको कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बिजाइँ गरेमा कसुर ठान्छ । सो मुद्दा हेर्न बालबालिका ऐनमा हरेक जिल्लामा बाल अदातलको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । त्यसअनुसार १५ जिल्ला अदालतमा बालमैत्री इजलास छन् । तर, अधिकांशको अवस्था रूपन्देहीको जस्तै छ । बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्त्विक फरक छैन । यसबाट बाल न्याय प्रभावित भएको छ ।
पहिले बालबालिकाले गर्ने कसुरजन्य कामलाई अपराध मानिन्थ्यो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले बालबालिकाले अपराध होइन बिजाइँ गर्छन् भनेको छ । बिजाइँ गर्ने वा कानुनविपरीत काम गर्ने बालबालिका कानुनी विवादमा पर्छन् । बालबालिकाविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी हो । उनीहरूका मुद्दा सुनुवाइ गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ, जसमा एक बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीन जना हुन्छन् । तिनले बालमैत्री वातावरणमा आरोपित बालबालिकाको उजुरी हेर्ने≤ बयान लिने र न्याय निरूपण गर्ने गर्नुपर्छ । नियमतः बाल इजलास अनौपचारिक र मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ तर यस्ता विषयलाई वास्ता गरिन्न । आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका न्यायिक प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले पनि कानुनी विवादमा परेका बालबालिका सोधपुछमै डराउँछन् । धेरैले खुलेर आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ६२ बालबालिकाले बिजाइँ गरे, तिनमा ५३ बालिका थिए । बालबालिकाका १ हजार २२ मुद्दामा ३६ प्रकारका बिजाइँ भेटिए । सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीमा २८८ र लागूऔषधमा १७९ छन् ।
कानुनले निषेध गरेको काम गरे पनि धेरै बालबालिकाले जानीजानी, नियोजित एवं योजनाबद्ध ढंगले त्यस्तो गरेका हुँदैनन् । यसर्थ उनीहरूलाई सजाय दिने होइन, सुधार्नुपर्छ । यही मान्यताका साथ बालबालिकाले गरेको कानुनी विवादजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइमा विशेष प्रकारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाल न्याय प्रणाली अपनाइएको हो । बाल न्यायमा कानुन उल्लंघनलाई अपराध नभई गल्तीका रूपमा हेर्नुपर्छ र छिटोछरितो प्रक्रियाबाट मुद्दा निरूपण हुनुपर्छ । सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्नुपर्छ । घटना र फैसला सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । पटके कायम गर्न पाइँदैन । बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्यायप्रणालीभन्दा पृथक् राख्नुपर्छ । तर, यी पक्ष ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप बालबालिकाका मुद्दा वयस्कसरह वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिरहेका छन् ।
बालबालिका कठोर सजायका भागीदार होइनन्, तसर्थ बाल न्यायले बालबालिकालाई सुधारार्थ उत्तरदायित्व वहन गर्न निर्देश गरेको छ । समुदायमा राख्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि दिशान्तर अर्थात् जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउने व्यवस्था छ । कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले दुई हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् । सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ । प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील हुने हो भने बाल बिजाइँका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका हुन्छन् । तर, संहिता लागू भएको चार वर्ष पुग्दासम्म दिशान्तरको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उनीहरू कसुरको सजाय भोग्न सुधारगृहमा बस्न बाध्य छन् र ती जेलभन्दा खत्तम छन् ।
बाल बिजाइँ गरेका बालबालिकालाई हतकडी लगाउन पाइँदैन, वयस्कसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ, तर यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकालाई अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालतसम्मका पूर्वाधार र व्यवहार सुधार्नुपर्छ । बाल न्यायमा भएका सबै प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बाल बिजाइँसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सजाय होइन, सुधार गर्न समाजले समेत सघाउनुपर्छ । इकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर । महिलाले महिनावारीकाे समयमा प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड सर्वसुुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हुनुपर्ने भन्दै बहस चलिरहेको बेला मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले भने गाउँपालिका भरका विद्यालयहरुमा निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ ।
महिनावारीको समयमा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा सरकारले कर लगाएकाेमा महिला सम्बद्ध संस्थाहरुले विराेधमा प्रदर्शन गरेका छन् । पछिल्लो समय देशभर सेनेटरी प्याडमा लगाएकाे कर हटाउने र निशुल्क गर्नपर्ने माग सहित दैनिक महिला र पुरुष सहभागी भएर विराेध प्रदर्शन तथा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै आएका छन् । तर वकैया गाउँपालिकाले भने निशुल्क सेनेटरी प्याडकाे व्यवस्थाका लागि सेफ्टी सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान गर्न थालेकाे छ ।
असाेज १० गते आइतबार हात्तीसुँडेस्थित गाउँपालिका कार्यालयमा मेसिन जडान गरी परीक्षण गरिएको हो । विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणलाई सरल, सहज र व्यवहारिक गराउन मेसिन जडान गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएकाे छ । मेसिनमा दुई रुपैयाँको सिक्का राखेर प्याड लिन सकिनेछ । प्याड निःशुल्क वितरण गरिने हुँदा मेसिनमै सुरक्षित रहने उक्त सिक्कालाई प्रयोगकर्ताले पुनः प्रयोग गर्नेछन् । साथै, प्रयोग गरिसकेको प्याड नजिकै जडान गरिएको डिस्पोजल मेसिनबाट नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको योजना अन्तर्गत विद्यालयमा ‘महिनावारीले सफलता नछेकोस्’ भन्ने हेतुका साथ गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा मेसिन राख्न लागिएको बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेले जानकारी दिइन् । ‘गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ वटा सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद गरेको थियो’ बाेलखेले भनिन् ‘कोरोना संक्रमणको कारण जडान नभएकाले मेसिन जडान गर्न लागिएको हो ।’
बालमैत्री गाउँपालिका घोषण भएसंगै छात्राहरु महिनावारी हुँदा प्याडकै अभावले विद्यालय छुटाउन नपरोस भन्ने हेतुले विद्यालयमा निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष बोलखेले बताइन् । महिनावारी हुँदा छात्राहरुले विद्यालय छाेडनु पर्ने अवस्थाकाे अन्त्य गर्न निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्था गरेको बाेलखेले बताइन् ।
गाउँपालिकाका रहेका ११ वटा मावि र बाकि विद्यालयमा ५ वटा मेसिन तत्काल केहि दिनमै जडान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको १९ लाख ७० हजार बजेटकाे ठेक्का सूचना अनुसार उक्त योजनामा ११ लाखमा ठेक्का परेसंगै गाउँपालिकाले सेफ्टी सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद गरेको थियो ।
आन्तरिक बेचबिखन मुख्य चुनौती
Tags: No Comments
मकवानपुर /प्रत्येक बर्ष ७ हजार नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरू देह व्यापारको लागि बेचबिखन हुने गरेको माइती नेपाल मकवानपुरले जनाएको छ । दक्षिण यसियामा मात्रै बार्षिक डेढलाख महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
पहिले भारतमा मात्रै बेचबिखन हुने गरेकोमा अहिले विभिन्न मुलुकमा र देशभित्र नै पनि बेचबिखन हुने गरेको माइती नेपाल रोकथाम गृह मकवानपुर प्रमुख माया लामाले बताइन् । बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपले रोकथाममा चुनौती बढिरहेको लामाले बताइन् ।
माइती नेपाल रोकथाम गृहको आयोजनामा हेटौंडामा आयोजित यातायात र होटल व्यवसायीसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सुनगाभा गेष्टका सन्चालक तथा होटल व्यवसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष शंकरलाल श्रेष्ठले मोबाइलको कारण बिचबिखन रोकथाममा चुनौती भएको बताए । होटलमा श्रीमान् श्रीमती भनेर आउनेलाई शंका गर्नुपर्ने अठ्फ्यारो अवस्था आईलागेको उनले बताए । प्रहरीले होटल व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला दिने गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले वैदेशिक रोजगारको कारण पनि बिचबिखन बढिरहेको बताए । “समाज लिभिङ टुगेदरको स्टेजमा प्रवेश गरिसक्यो कानुनी १९ औं शताब्दी कै छ, यसले पनि चुनौती दिएको छ” उनले भने “रेडलाईन एरियाको कुरा गर्दा अश्लील भनिएला तर यो आवश्यकता देखिएको छ ।”
सामाजिक सन्जालबाट धेरै सकारात्मक फाइदा भए पनि यसको दुरुपयोगले बेचबिखन बढिरहेको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख लामाले बताइन् ।
यातायात व्यवसायी र होटल व्यवसायीको राम्रो साथ र सहकार्य भएमा बेचबिखन रोकथाममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिने लामाले बताइन् ।
कार्यक्रम नारायणी यातायात ब्यवसायी संघ सदस्य रामचन्द्र बर्तौलाले यातायातको प्रयोग गरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जांदैगर्दा बेचबिखनको शंका लागेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न यातायात व्यवसायीहरू सधै तयार रहेको बताए । कार्यक्रम मानव बेचबिखनको अवस्था संभावना तथा कानुनी प्रावधान बारे जानकारी गराईएको माइती नेपाल मकवानपुर फिल्ड सुपरभाइजर मन लामाले बताइन् ।
