मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको भेलाले प्रदेश स्तरीय सञ्जाल गठन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भएको भेलाले बागमती प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश स्तरिय सञ्जालले मानव अधिकारका विविध चुनौती, कानुन कार्यान्वयन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, पर्यावरणीय हक तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका सवालमा समस्या पहिचान गर्दै निराकरणको लागि पहल गर्नेछ । सञ्जालले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा रहेका अधिकारवादी अन्य सञ्जाल, संघसंस्था तथा सरोकारवाल निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने संयोजक ढकालले बताए ।
सञ्जाल गठनपछि तत्कालको गर्ने केही कार्ययोजना समेत तय गरिएको बताइएको छ । नजिकिदै गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा ९ डिसेम्बर (मानव अधिकार रक्षक दिवस) को दिन सञ्जाल परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने र अभियान भर सबै दिवसहरुमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने योजना तय भएको संयोजक ढकालले बताए । सञ्जालमा सह संयोजकमा सिन्धुपाल्चोकका नातीबाबु धिताल, सचिवमा मकवानपुरको सरिता दाहाल, कोषाध्यक्षमा रामेछापको अर्जुन श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
यसैगरि सदस्यहरुमा अधिकारकर्मीहरु अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, कुमारी वाइवा, सिता मल्ल, शारदा चौलागाई, बिमला गोपाली, अञ्जिना गिरी, आशिष बुढाथोकी, रुद्रबहादुर खड्का, विनोद ढकाल, अस्मिता प्रजा, पवित्रा विश्वकर्मा, आश्मा भण्डारी, गोबिन्द प्रसाद न्यौपाने, सुमित्रा आचार्य, कवि पौडेल, अविनाश प्रजा र पवन गौतम रहेका छन् ।
साथै सञ्जालका सल्लाहकार तथा पर्वेक्षक समिति समेत गठन गरिएको छ । जसमा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईं, बाल कल्याण समाजका प्रकाश खतिवडा,सिविन बाल हेल्प लाइनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावली, गैसस प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा युवा अभियन्ता रञ्जन पौडेल रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईंले महिलाअधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय विभेद तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयमा सञ्जालले सहकार्य र पहल गर्नुपर्नेमा बताए । कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धचरण लामाले मानव अधिकार रक्षकहरुले आत्मसमिक्षा गर्दै समयानुकूल आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल तथा प्रलेख अधिकृत बरुण बस्यालले सञ्जाल निर्माणको लागि विशेष सहजिकरण गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बालबालिका राष्ट्रका उज्ज्वल भविष्य भएको बताउनु भएको छ । आइतबार ६१ औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत प्रदेश प्रमुख देवकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
“उनीहरूको सुरक्षित र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो” उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ । यस वर्षको “बालबालिकामा लगानी: सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नाराको साथ आज आइतबार दिवस मनाइदै छ । स्वस्थ र गुणस्तरीय शिक्षा, पोषण र सुरक्षित वातावरणमा गरिने लगानीले मात्र बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास हुने उनीहरू जिम्मेवार तथा सक्षम नागरिक बन्न सक्ने उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। हरेक बालबालिकाले बालमैत्री समाजमा निर्धक्क भएर हाँस्न, खेल्न र आफ्नो सपना पूरा गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, यो पूरा गर्न जिम्मेवार बनिदिनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । बालबालिकामाथि हुने जुनसुकै प्रकारको हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र बालश्रमको अन्त्य गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
“विशेष दिनमा हामी सबैले हरेक बालबालिकाको मुस्कानको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यका लागि सँगै काम गर्ने प्रण गरौं” उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यकालागि पत्रकार महासंघ मकवानपुरद्वारा कोष स्थापना
Tags: No Comments
मकवानपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न पत्रकार महिलाहरुको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित सुत्केरी प्रवर्द्धन कोष सुरु गरेको छ । महासंघले बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा यो कार्यको शुभारम्भ गरेको हो।
महिला पत्रकारहरूको प्रजनन स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षित सुत्केरी प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोषको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा शुभारम्भ गरिएको हो । कोषका लागि उपमहानगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेसँगै कोषको शुभारम्भ गरिएको हो ।
नगर प्रमुख लामाले महिला पत्रकारहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित सुत्केरीका लागि महासंघले यस्तो कोष स्थापना गर्नु प्रशंसनीय भएको बताइन् । उनले उपमहानगर महिलाको विषयमा निकै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै यो कोषले महिला पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले कार्यक्रमकैबीच कोषमा व्यक्तिगत रुपमासमेत १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् ।
यसैगरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले महिला पत्रकारहरूका लागि यो कोष सञ्चालन गर्नु ऐतिहासिक कदम भएको धारणा राखे । राज्यले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले उपमहानगरपालिका पत्रकारका सबै खालको हितमा सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको बताए । उपप्रमुख बानियाँले पनि व्यक्तिगत तर्फबाट कोषमा १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।
त्यसैगरी, महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी र ब्रोडकस्टिङ एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईंले पनि कोषमा १०/१० हजार रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट र पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष सम्झना कार्कीले २/२ हजार रुपैयाँ सहयोग गरे ।
यसका साथै महासंघ मकवानपुर शाखाको कार्यसमितिबाट ११ हजार संकलन गरी कोषमा राखिएको छ । कोषले मकवानपुरका महिला पत्रकारहरूको प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी महासंघ मकवानपुरको तर्फबाट पत्रकार महासंघका लागि महिनावरी प्याड, सुत्केरी महिला पत्रकारका लागि खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको थियो । सहयोगी मन नेपालले पनि महासंघलाई ब्लड प्रेस नाप्ने उपकरण सहयोग गर्नुका साथै प्रत्यक सुत्केरी पत्रकारलाई ५ लिटर तेल सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै महासंघले बिहीबार तीज विशेष कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले बताए ।
मकवानपुर । यौन श्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताएका छन् । महिला कानून र विकास मञ्चकाे आयाेजनामा आइतबार हेटौंडैामा भएकाे याैन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुकाे अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यौन श्रममा लागेका व्यक्तिका लागि अन्य श्रममा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले याैन श्रममा लाग्न प्राेत्साहन गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले राेजगारी वा अन्य वैकल्पिक श्रमकाे अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ याैन श्रमलाई प्रवर्धन गर्ने कि निरुत्साहन गर्ने बहस चलाउनु जरुरी भएकाे समेत उनले बताए । याैन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि बजेट विनियोजन गर्नु माग भएपनि त्यसो गर्न नसकिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
यसैगरी अधिवक्ता युवराज वलीले राज्यबाट याैन पेशालाई निरुत्साहित गर्दा गर्दै पनि करिव १ लाख याैनकर्मी रहेकाे बताए । तथ्यांकले जति शिक्षित छन् उति नै याैनकर्मी रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘याैन श्रममा लाग्नु रहर हाेइन, आर्थिक अवस्था कमजाेर भएका कारण याे श्रम गरिएकाे देखिन्छ’ उनले भने ‘राज्यले याैन पेशालाई यउटा निश्चित स्थान ताेकेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
याैन श्रममा लागेकाहरुकाे सन्तानकाे हकमा जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतका सरकारी कागजात बनाउने समस्या हुने गरेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उक्त कागजात बनाउन बाबुकाे पहिचान नभइ हुदैंन, सरकारले बाबुकाे अस्तित्व खाेज्छ’ उनले भने ‘राज्यकाे नागरिककाे हैसियतले विभिन्न अधिकार उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले सहज व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकालले यौन श्रमिकहरुकाे लागि राज्यले राेजगारीकाे व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । यौन श्रम पेशालाई प्रवर्धन गर्न कानुनी र सामाजिक अवराेध रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुकाे लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वैकल्पिक जिविकाेपार्जनकाे व्यवस्थापन गर्न सक्छन्’ उनले भने ।
महिला मुक्ति संघ मकवानपुर महासचिव सुस्मिता आले मगरले मुक्ति समाजमा आवद्ध करिव ५ सय जना याैन श्रमिक रहेकाे उनले जानकारी दिइन् । ‘यौन श्रमिकले गरेकाे राम्राे कामकाे कदर हुदैन, समाजले गर्ने अभद्र व्यवहार र बाेल्ने शब्द आत्मसम्मानमा चाेट पुग्ने गरेकाे छ’ उनले भनिन् ।
‘याैन पेशामा लाग्नेहरुले सामन्य स्विपरकाे जागिर माग्न जादा विभिन्न वहानाहरु बनाउने गरेकाे उनले जानकारी लिइन् । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि सरकारले राेजगारीकाे सृजना गरिदिए समस्या नै नरहने उनले भनिन् । याैन श्रममा लागेका महिलाहरुकाे हक अधिकारहरुकाे लागि २०६३ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा प्राेगाम अफिसर दिद्दिक्षा सिंहले स्वेच्छिक याैन पेशामा संलग्न व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाकाे मानव अधिकार, याैन सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यौन सेवाको मागलाई कम गर्न र यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सामाजिक र आर्थिक सहयोग पुयाउँदै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न सन् १९९९ मा नर्डिक मोडेल (NORDICMODEL) (“Equality Model” वा “Sex Buyer Law” ) स्विडेनबाट सुरुवात भएकाे उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, क्यानडा, आयरल्याण्ड, फ्रान्स र इजरायललगायतका देशहरुले पनि यसलाई अपनाएकाे उनले बताइन् । यस मोडेल अन्तर्गत, सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। यौन श्रमिकहरूलाई शोषणको सिकार बनेका व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ र पुनर्स्थापना सेवाहरुमार्फत उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्न प्रयास गरिने उनले बताइन् ।
त्यसैगरि सिंहले राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ महिला यौन श्रमिक रहेकाे जानकारी दिइन् । यौन श्रमिकको हकहितका लागि काम गरिरहेका स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघका अनुसार करिब एक लाखकाे हारहारीमा यौन श्रमिक रहेकाेमा ती मध्ये ८५ हजार महिला यौन श्रमिकहरु विभिन्न संगठनमा आबद्ध रहेकाे तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महिला कानून र विकास मञ्च मकवानपुर जिल्ला संयाेजक अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठकाे संयाेजनमा मञ्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देल, उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत सुजन तिमल्सिना, हेटाैंडा -१ का वडा सदस्य इश्वरी रसाइली, माइती नेपाल प्रतिनिधि मन लामा लगायत सरोकारवालाहरु उपस्थित थिए ।
महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले (UN CEDAW Committee) नेपाल सरकारले बुझाएको ७ औं आवधिक प्रतिवेदन उपर दिएको निष्कर्ष टिप्पणीः
- यौन श्रमिक महिलाको विषयमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेद, रुढीवादी सोच, कलंक र सीमित प्रावधानहरूका कारण यौन श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको,
- वेचविखनको कानुनी परिभाषाले बेचबिखन र यौनश्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिविंदा यौन श्रमिकको अधिकार हनन् भएको,
- यौन श्रम छोड्न चाहने महिलाहरूलाई सुरक्षित काम गर्ने अवस्था नभएको,
- वैकल्पिक आय र अवसर सहितको कार्यक्रम राज्यसँग अभाव भएको,
- यौन श्रमिकहरूसँग महत्वपूर्ण कागजात (नागरिकता जस्ता) मा सीमित पहुँच भएको
- यौन श्रमिकका बच्चाहरूको जन्मदर्ता नभएको एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू पूर्णरूपमा पहुँचयोग्य नभएको।
सुझावः
- यौन श्रमिक महिलामाथि हुने शोषणको अनुगमनगरी सहज र आवश्यक भएमा कानूनी सेवा सहायतामा पहुँच र कानुनी सुरक्षा गर्नुपर्ने,
- बिना शर्त यौन श्रमिकहरूका बच्चाहरूको जन्मदर्ता गर्नुपर्नेः
- यौनश्रममा वा गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण यौन श्रमिकलाई मुद्दा नचलाउने किसिमका नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने,
- यौन श्रमिकलाई जबरजस्ती अनुसन्धान, उत्पीडन, दुव्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई सजाय गर्नुपर्ने,
- यौन श्रम छोड्न चाहनेका लागि वैकल्पिक आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने,
- श्रम अधिकारको संरक्षण र सबै श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने,
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्ने र यौन श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्ने,
- काम गर्ने मौलिक अधिकार र पेशा छनोटको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको प्रवर्धन गर्नुपर्ने ।
मकवानपुर । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ), मकवानपुरले महिलामैत्री कानुन निर्माणको माग गरेको छ ।
बुधबार अनेमसंघ मकवानपुरले सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको प्रति विरोध जनाएका हुन् । नीतिगत सुधारको पक्षमा दबाबमुलक कार्यक्रमदेखि, महिला सशक्तिकरणका लागि लड्दै आइरहेको संघले उक्त कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुन निर्माणको माग गर्दै अनेमसंघले एक ज्ञापनपत्र सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत सरकारलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिलाहरूले पितृसत्तात्मक भूमिकाको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि व्यावहारिक रूपमा अझैसम्म अपेक्षित सुधार नआएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
“महिला संघले २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतया निषेध गरिएकोे मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाइ संशोधन गरी निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न पाउने कानुन ल्याउन लागेको विषयले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा हालको सरकारले यस अघि लागू गरेका कानुनलसमेत पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रश्रय दिएको र महिलामाथिको हिंसा तथा विभेदलाई कानुनी संरक्षण मिलिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघकी अध्यक्ष सुमित्रा काफ्लेले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागु नभएको र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधित कानुन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।