दुई दशककोप्रयासपछि काठमाडौं उपत्यकामा आएको सिन्धुपाल्चोकको खानेपानी फेरि अनिश्चित बनेको छ । निर्माण थालिएको २२ वर्षपछि गत १५ चैतदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा झरेकोमा बाढीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याएर वितरण समेत गरिएको थियो । तर, यसरी वितरण गरिएको तीन महिनामै असार पहिलो सातादेखि निरन्तर रुपमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले खानेपानी आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएसँगै मेलम्ची आयोजना नै अनिश्चिन बनेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले असार पहिलो साता र साउन दोस्रो तेस्रो मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुर्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयले भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण अब उक्त संरचना निर्माणका लागि कति समय लाग्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको जनाएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जलाधार क्षेत्रमा अहिले पनि बाढी पहिरो आउने क्रम नरोकिएकाले तत्काल नै काम थाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । पुरिएको नदी खोल्न बाटो र पुल मुख्य कुरा भएकाले वर्षा सकिएपछि पुस माघबाट काम थाल्न सकिएमा त्यसको तीन महिनासम्ममा पुनः काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा आफूहरु रहेको उनी बताउँछन् ।
मेलम्चीको हेडबक्सभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी आउँदा आयोजनाको संरचनामा पनि क्षति पुगेको हो । मेलम्ची खानेपानी समितिका अनुसार बाढीका कारण आयोजनाका मुख्य संरचना सुरुङ र ‘हेडबक्स’ बाहेक अरू संरचनामा क्षति पुगेको छ ।हेडबक्सलाई पनि हिलोले पुरेको आयोजनाले जनाएको छ । वर्षा लागेसँगै लगातार रुपमा आइरहेको लेदो सहितको ठूला साना बाढीका कारण आयोजनाको बाँधस्थल पूर्णरुपमा पुरिएको छ भने पुल, निर्माण उपकरण, निर्माण सामग्री, आयोजनाको क्याम्प बाढीले बगाएको छ । पहिरोका कारण आयोजनाको २१० किलोमिटर डाइभर्सन टनेल र अम्बाथानस्थित टनेल अडिट पोर्टमा लेदो भरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले क्षति तथा आयोजनाकोदीर्घकालीन अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेको छ । मेलम्ची आयोजनका प्रवक्ता पन्तले बाढी र पहिरोबाट १ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जनाएका छन् ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउनका लागि रु ३५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यसमा ३३ प्रतिशत नेपाल सरकार, ४६ प्रतिशत एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोग रहेको छ । कुल रकममध्ये १अर्ब १२ करोड मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो ।
यसअघि, १५ चैत २०७७ बाट मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएकोमा चैत तेस्रो साताबाट औपचारिक रुपमा वितरण सुरु गरिएको थियो । सुरूङ, सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र र चक्रपथमा विछ्याइएको थोक वितरण पाइपलाइनहरूको सफल परीक्षणपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीका धारासम्म पुर्याइएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिने मेलम्ची खानेपानी वितरण कार्यक्रमको उदघाटन गरेकी थिइन् ।
गत २२ फागुन २०७७ मा मेलम्चीबाट सुरुङमा खसालिएको पानीको परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका लागि १० फागुनमा सुरुङमा खसालिएको सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी २२ फागुनमा काठमाडौंको सुन्दरीजल आइपुगेको थियो । उक्त पानी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्लसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि सुरुङमा हालिएको पानी सुन्दरीजलमा खसेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले विक्रम संवत् २०५१ को मध्यावधि चुनावमा काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने वाचा गरेपछि यसको परिकल्पना अघि बढेको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाको सुरु विस २०५८-५९ मा नै भएको थियो । आयोजना सुरु गर्दा विसं २०६४-६५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माणमा ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थीरता, नाकाबन्दी, भुकम्प, कोरोना लगायतका कारण निर्माणको अवधी पटक पटक थपिन पुगेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो ।
सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो ।
कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए ।
‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले राजधानीसँग भने ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । यसैगरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिंदैसबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठवन्धनको सम्वन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ । यसैगरी विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल संचालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार संचालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतीबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख गरएको छ । यस्तै विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संसोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गठवन्धन आबद्ध दलले साझाा कार्यक्रमलाई साझा घोषणा पत्रका रुपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा भने शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन । यसैगरी निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।
२९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठवन्धनमा रहेका दलहरुबीचको सहमतीबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यकीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । मकवानपुरमा १ सय २ जना काेराेना भाइरस संक्रमित भएका छन् । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय २ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे ।
१ सय १८ जनामा पीसीआर परीक्षणमा ८७ जना र ५६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा १५ जना गरी थप १ सय २ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुले जनाएको छ । यो संगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ४७ जना पुगेका छन् । जसमा १ हजार ८२ जना आफ्नै घरमा र ६५ जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको कार्यलयले जनाएको छ ।
यसैगरि जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा ५९ जनाले कोरोना जितेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाको कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ९ का ५१ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
मृतक पुरूषमा कोरोना पुष्टि भए पछी गत असार २७ गते हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा गएराति हेटौंडा अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ । यो संगै जिल्लामा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ ।
नेपालमा थपिए ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमित
यसैगरी नेपालमा ३ हजार ९ सय ३८ जनामा काेराेना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा उक्त संख्यामा काेराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ८ सय ७० पीसीआर परीक्षणमा ३ हजार ७ जना र ६ हजार ५ सय ३८ एन्टिजेन परीक्षणमा ९ सय ३१ जना गरी ३ हजार ९ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ हजार १२ रहेको छ भने ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार थपिकासमेत नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ७ लाख ८ हजार ७९ पुगेको छ । तीमध्ये ९ हजार ९ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ लाख ६३ हजार ६ सय ६३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार ४ सय २२ जना रहेका छन् । जसमध्ये ३१ हजार १ सय ८ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने ३ हजार ३ सय १४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
कोरोना संक्रिय संक्रमितमध्ये ७ सय १३ जना आईसीयू र १ सय ५८ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

मकवानपुर । सानिमा लाइफ इन्स्यारेन्सले आज साउन २० गतेबाट आइपीओ निष्काशन गरेकाे छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिपछि कम्पनीले ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेकाे हाे ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी २ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबर प्रति सेयर १ सयका दरले ६० लाख कित्ता शेयर आईपीओ निष्काशन गरेकाे हाे । ६० लाख कित्ता मध्ये ३ लाख कित्ता अर्थात् कुल निष्कासनको ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत नै सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरिएको र बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा लाइफको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । आईपीओका लागि २० देखि २४ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ ।
मकवानपुर । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको देशभरीकै संरचनाको खारेज गरेको हो । ओली सरकारले भूमिहीन,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन चितवनका एमाले नेता ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्य गरिरहेकाे थियो ।
यस्तै सरकारले करीब एक वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन रहेकाे शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर-१० का रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तैगरी आयोगको सदस्यहरूमा काठमाडौं कलंकीका डिल्लीराम रिमाल र काठमाडौं महानगरपालिका ९ कीर्तिपुरकी नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् । आयोग रहेको थियो ।
यसैगरी बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकाे छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले गरेको छ ।