नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रीको नामावली पछि टुंगो लगाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । मन्त्रालयको टुंगो अहिले लागि नसकेकाले मन्त्रीको नाम पनि पछि टुंगो लगाउने उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, डा. बेदुराम भुषाल र प्रमेश हमाल रहेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दर्ता गर्दै नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीको निर्णय नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हँुदै आएको बताउँदै आएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र कांग्रेसले ७, एकीकृत समाजवादी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६÷६ मन्त्रालय लिने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नयाँ दिल्लीमा उपचार गराइरहेका नेता खनाल स्वदेश फिर्ता भएपछि उनको समेत सहमतिमा मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ अनुहार प्राथमिकतामा
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री, उपसभामुखदेखि विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरू सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन् । देउवा सरकारमा सो पार्टीले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको दाबी स्रोतको छ ।
नयाँ दलको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय सभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ । त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा नेपाल स्वयं नै जाने भएका कारण बाँकी चारको छनोट गरिने भएको छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापति हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सम्भावना छ ।
पटकपटक जनताबाट निर्वाचित भएर पनि गुटका आधारमा मूल्यांकन नहुने परिपाटीले हालसम्म मन्त्री हुन नपाएका सांसददेखि नयाँ पुस्तासम्मका अनुहार सरकारमा देखिने भएको एकीकृत समाजवादी स्रोतले जनाएको छ ।
त्यससँगै राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा वामदेव गौतम वा बेदुराम भुषाल, संसदीय दलको उपनेतामा मुकुन्द न्यौपानेको नाम आएको छ । दुवै सदनमा गरी प्रमुख सचेतक र सचेतक (चार जना)को छनोट गरिने भएको छ । नामबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्म मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । यीमध्ये एक जनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
तर, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन । यदि वामदेव गौतमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री स्वीकारे उनलाई पठाइने, अन्यथा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा दलको नेता बनाएर मुकुन्द न्यौपाने वा बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने तयारी एकीकृत समाजवादीको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ अनुसार शुक्रबार राती ११ बजेबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू प्रदेशसभाको बैठक अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकाेले प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आजै अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुख सचिवालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको चालू बैठक गत जेठ १६ गतेबाट सञ्चालन भएको थियो । बर्षे अधिवेशनमा नेकपा एमालेले पार्टी एकताका लागि सन्देश दिनेभन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास सहमित पास गरेको थियो ।
एमाले सचिव एवं प्रदेश १ का संयोजक भीमप्रसाद आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चामा लागेका आचार्य पछिल्लो समय खेमा परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि बिहीबार नै आचार्य एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। आचार्यलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मार्गप्रशस्त गरेका हुन्। राईले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आचार्यलागि ढोका खुलेको हो। राईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताकोे शपथ गराएका थिए।
शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आचार्यले सुशासन, विकास र कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन्। आचार्यले सीमित साधनस्रोत, निश्चित कार्यक्षमता र सम्पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको प्रदेश संरचना रहेकाले सरकारका अगाडि समस्याका चाङ रहेको बताए। ‘प्रदेश संरचना अझै परिपक्व भइनसकेका कारण सरकारसामु संघीयता कार्यान्वयनलगायत थुप्रैखाले चुनौती छन्,’ उनले भने। आचार्यले सरकार चुनौतीको सहज रूपमा सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी पनि गरे।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसके पनि प्रदेशले अझै अधिकार नपाएको गुनासो गरे। राईले अझैसम्म प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरिएको, प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र नभएको बताए। उनले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसमेत प्रदेशले उपयोग गर्न नपाएको जनाए। उनले आफ्नो शासनकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे। राईले प्रदेश १ को राजधानी टुंगो लगाइए पनि नामकरण बाँकी नै रहेको बताए।
नयाँ सरकारबाट बृहत् सहमतिका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो। एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका आठ सांसदले साथ दिएका छन्। यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ सांसद रहेकोमा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका आठ सांसद सहभागी भए।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्। दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए। बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशीले निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका जीवन घिमिरेले पनि आचार्यलाई साथ दिएका छन्। यसैगरी, यसअघि नेपाल समूहमा रहेका सांसद लीलावल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सावित्री जोशी, लक्षुमन तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी सावाँ पनि एमालेमा फर्किएका छन्।
एमालेका पाँच सांसद मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ। एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
दल विभाजन भएर प्रदेश १ मा एमालेले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पुरानै सांसदको गणना गरी हतारहतार मुख्यमन्त्री बनाइएका आचार्यको कार्यकाल लामो नभएको टिप्पणी विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका छन्। एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले दल विभाजन भइसकेको र सांसदहरू कुन दलमा बस्ने भनी निश्चित भइनसकेको अवस्थामा पुरानैलाई गणना गरेर हतारहतार मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने कार्य संविधानविपरीत भएको तर्क गरे।
‘दल विभाजन भएर सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै पुरानो दलका सांसद गणना गरी बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गर्नु गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने। उनले सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै कुन दलमा कति सांसद रहन्छन् भन्ने किटानी गर्न नसकिने बताए। उनले एकदुई महिना फोटो झुन्ड्याउने रहरले मात्रै मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने काम भएको टिप्पणी गरे।
मकवानपुर । मनसुनको न्युन चापिय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक रहेकाेले नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । माैसमी वायुकाे प्रभावका कारण देशभर आगामी ३ दिनसम्म हल्कादेखि मध्यम बर्षा हुने जल तथा माैसम विज्ञाव विभागकाे माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ।
अहिले बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहेकाे छ भने बाँकी भूभागमा सामान्य बदली रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ। हाल मकवनापुर सहित बागमती प्रदेश, प्रदेश १, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका स्थानहरूमा मेघगर्जन/ चट्याङ्ग सहित
हल्का देखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको केही र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले छ । पहाडी भू-भागमा भू-क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध समेत गरेकाे छ।
माैसम पूर्वानुमान महाशाखाका आगामी ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
भाद्र ११ गते शुक्रबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको केही र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी/धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
२०७८ भाद्र १२ गते शनिबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी , कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी/धेरै भारी र बाकी प्रदेशका एक-दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
२०७८ भाद्र १३ गते आइतबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, प्रदेश २ तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी/धेरै भारी सम्भावना रहेको छ।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंग्याएका छन् । गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच १४ भदौमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा भएको हो ।
गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६-६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् ।
‘मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवतः १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ, सम्भवतः त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले राजधानीसँग भने ।
२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंगिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम भने पाइसकेका छैनन् । देउवाले अब गठबन्धन आबद्ध ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि १४ भदौमा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित दुई फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुल मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको हो ।
एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधबार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान दिइसकेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । कानुन मन्त्रालय भने कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुषाललाई दिने तयारी भएको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट दुई÷दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई १० साउनमा ल्याएका थिए । देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा भित्र्याएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकािशत समाचार साभार