निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को २६औं बुँदामा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजनीना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सांसदको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर पालिका मेयर वा अध्यक्षले सेवा नै प्र्रभावित हुनेगरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नुपर्दैन । स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिं पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ?’ रिजालले प्रश्न गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ ?’
उनले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्नेगरी आचारसंहिता बनाउन उचित नहुने उनले बताए ।
‘कुनै पनि सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर जनप्रतिनिधिको अवधि सकिनु दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्ने, तर त्यही कानुनविपरीत पद खाली गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा किन राख्ने ?’ रिमालले प्रश्न गरेका छन् ।
एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनु पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद छ’ रिजालले भनेका छन्, ‘के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रीले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ?’
उनले यस्तो आचारसंहिताअनुसार त सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन् ।
‘चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री–मन्त्री नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो । स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरूले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हास्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो,’ उनले भनेका छन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नभएको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकाय लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने बताए ।
‘यस्तै हो भने केन्द्र सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो, खाली राख्ने हो मुख्यसचिवले चलाउने हो कि के हो ? राजीनामा गर्नुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै प्रवक्ता महतले भने, ‘सरकारमा÷पदमा बसिरहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्न परिहाल्छ । सरुवा, बढुवा, कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैनन् ।’
आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेको भए यस्तो विवाद नआउने उनले बताए । राजनीतिक दलसँग सल्लाह, परामर्श गरेर आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको भए प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘पाँचवर्षे कार्यावधि नसकिँदै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाले मधेसका जनप्रतिनिधिको हकमा न्यायसंगत छैन’ सुमनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समेत जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम गर्न नपाउनु विभेदकारी हो ।’
कानुनअनुसार नै आचारसंहिता
राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिताको विरोध गर्दै गर्दा आयोगले त्यसको बचाउ गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आचारसंहितमा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहीत बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको दाबी पौडेलले गरेका छन् ।
‘उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै आयोगको उद्देश्य हो’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नै छैन ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितीको अध्यक्षमा भेष खड्गी नियुक्त भएका छन् । खड्गीलाई बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले नियुक्ति दिएका हुन् ।
शुक्रबार पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा भईरहेको प्रदेश स्तरीय खेलकुल प्रतियोगिता अन्तरगत फुटबलकाे मकवानपुर र दाेलखा विचकाे खेलका क्रममा हजारौं दर्शकको सामु भण्डारीले खड्गीलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
नेपाल बक्सिङ संघका केन्द्रीय सदस्य खड्गीले यसअघि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। कानुनतः जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको पदावधि २ बर्षको हुनेछ।
मकवानपुर । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रथम खेलकुद प्रतियोगिताको फुटबलतर्फ मकवानपुर र ललितपुर फाइनल प्रवेश गरेका छन् ।
शुक्रबार भएको पहिलो सेमीफाइनल खेलमा ट्राइवेकरमा ललितपुरले धादिङलाई ५–३ गोलअन्तरले हराउदैं फाइनल प्रवेश गरेको छ । हेटौंडाको क्याम्पा रंगशालामा जारी खेलमा निर्धारित खेलमा गोल हुन नसकेपछि खेल ट्राइवेकरमा गएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो खेलमा मकवानपुर फाइनल प्रवेश गरेको छ । घरेलु मैदानमा दोलखालाई ५–१ गोलअन्तरले हराउदैं मकवानपुर फाइनल प्रवेश गरेको हो । मकवानपुरका लागि १४ मिनेटमा समिरराज थोकरले पहिलो गोल गरेका थिए । खेलको ३४ मिनेटमा मकवानपुरका ललित चौलागाईले थप एक गोल थपेका थिए ।
खेलको दोस्रो हाफमा दोलखाका स्वंयम श्रेष्ठले ५३ मिनेटमा सान्त्वना गाेल गरेका थिए । मकवानपुरको तर्फबाट ५५ मिनेटमा समिरराज थोकरले थप १ गोल गरे । खेलमा मकवानपुरका लागि अमिर श्रेष्ठ र अनिष महर्जनले १/१ गोल गर्दै ५–१ को गोलअन्तरले मकवानपुर फाइनल प्रवेश गरेको खेल संयोजक कल्पना शर्माले बताइन् ।
आइतबार दिउँसो ३ बजे फाइनल खेलमा मकवानपुर र ललितपुरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल नकआउट चरणमा खेलाइएको थियो ।
क्रिकेटतर्फ
क्रिकेट खेल तर्फ मकवानपुर र काभ्रे सेमीफाइनल प्रवेश गरेका छन् । चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा पुरुष तर्फको जारी क्रिकेट खेलमा मकवानपुर र काभ्रे सेमीफाइनल प्रवेश गरेको हो । शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा काभ्रे ८ विकेटले विजयी भएको छ । भक्तपुरले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ३० रन बनाएको थियो । काभ्रेले १२.५ ओभरमै २ विकेट गुमाउदैं १ सय ३३ रन बनाएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मकवानपुरले १९.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ललितपुरलाई १ सय ५८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । ललितपुरले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ८४ रन मात्रै बनाएको खेल संयोजक प्रेम बहादुर क्षेत्रीले बताए । शनिबार क्रिकेटका २ खेल हुनेछ । पहिलो खेल धादिङ र काठमाडौं तथा दोस्रो खेल नुवाकोट र चितवनबीच हुने क्षेत्रीले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा सिन्धुलीले सहभागिता जनाएको छैन् ।
यसैगरी मकवानपुरमा शनिबारबाट तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु हुनेछ । हेटौंडा ४ पारिजातपथमा रहेको कभर्डहलमा खेल हुने खेल संयोजक माधव कोइरालाले बताए । प्रतियोगितामा १३ जिल्लाकै सहभागिता रहेको छ ।
काठमाडौंमा चैत्र ६ गतेदेखि एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुनेछ भने सिन्धुपाल्चोकमा चैत्र ७ गतेबाट कराँते खेल हुने परिषदले जनाएको छ । त्यस्तै, काभ्रेमा भने चैत्र ७ गतेदेखि महिला फुटबल र ९ गतेदेखी बक्सिङ खेल प्रतियोगिता हुने सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले बताए ।
मकवानपुर । निर्वाचन आचारसंहिता विहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको लागि आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको जनाएकाे छ ।
आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । पाैडेलले आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचारसंहिता लागू हुने बताए । आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ मा विभिन्न २४ वटाभन्दा बढी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले यो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताको उल्लंघन गरे सजायको समेत भागिदार हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्यहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकमी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठनले पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारणा गरको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकहरुमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
संचार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सोका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आचारंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ । जसमा सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुनेदेखि अन्य विषय समेटिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।
कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने । कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको छ ।
अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने । कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेन्जर, ट्विटर, भाइवर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।
मकवानपुर । निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको सडककाे काम गर्ने सहमति भएकाे छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ४ हुप्राचौर क्षेत्र, टिसिएन रोड तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिका रोडको निर्माण चैत्र ६ गतेबाट हुने सहमति भएको हाे ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ हुप्रा क्षेत्रको करिव ४ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने, पेटी ढल निर्माण गर्ने हेटौडा १० को टिसियन रोड, हेटौडा २ को मानस चोक देखी मनकामना चोक र वनष्खण्डी सडक कालोपत्रे गर्न यातायात पुर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा द्वारा बोलपत्र गरि २०७८ मंसिर २ गते सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकाे थियाे ।
सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेको भन्दै वडा अध्यक्षको समूहले पटक पटक सडक निर्माण अलपत्र पारेकोमा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएकाे वडा नंबर ४ का अध्यक्ष नविन सिग्देलले बताए ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ४ वडा अध्यक्ष नविन सिग्देलको नेतृत्वमा वडा नंबर १० का वडा अध्यक्ष कितापसिंह लामा, वडा नंबर २ का जनप्रतिनिधि सहितको टोली तथा निर्माण कम्पनी सप्तकोशी जलाधार र यातायात पूर्वाधार निर्देशानलय हेटौँडाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबिच चैत्र ६ गतेबाट निर्माण प्रारम्भ गरि २०७९ बैशाख १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो ।
गत मंसिर २ गते निर्देशनालय पुगेर वडा नंबर २, ४ र १० का वडा अध्यक्षहरुले संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र कार्यलयलाई दिएको थियो । तर पनि काम भएको थिएन् । सडक खनेर अलपत्र पारेर छाडेपछि स्थानीयलाई निकै समस्या भैरहेको अवस्थामा पुनः वडा अध्यक्षहरु कर्यलय पुगेपछि सप्तकोशी जलाधारले चैत्र ६ गतेबाट निर्माण कार्य गर्ने समहमति गरेको हो ।
यस अघि ठेक्का पाएको कम्पनीले आफूलाई केही समयअघिमात्र फर्म बेचेको कारण चैत्र ६ बाट नियमित काम अघि बढाउने सप्तकोशी जलाधार हेटौँडाका फिल्ड प्रमुख चन्द्रनारायण यादबले बताए । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै हेटौँडा ४ का वडा अध्यक्ष सिग्देलले जनतालाई दुख दिएर निर्माण कम्पनी बस्नु दुख्द भएको बताए । उनले चैत्र ६ गतेबाट काम गर्ने सहमति अनुसार काम हुनेमा आफुहरु विश्वस्त भएको भन्दै जनताको कामको सबालमा निर्देशानलय गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
चैत ६ गतेबाट उक्त सडक निर्माण गर्ने सहमति भएकाे छ सिग्देलले भने– ‘अब सम्झौता अनुसार काम नभएर कम्पनी विरुद्ध कानुनी कदम चालिने छ।’ छलफलमा बोल्दै निर्देशानलयका निमित्त निर्शेक सहदेब भण्डारीले अब निर्माण कम्पनीले तोकेको मितिबाट काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको र नियमित अनुगमन गरिने बताए ।