मकवानपुर । आज शुक्रबारबाट उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ खुला भएको छ। लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँअंकित मूल्यमा दुई करोड ३६ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको २ लाख ३६ हजार २५० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले साधारण सेयर बिक्री सुरु गरेको हो।
त्यसमध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात ३ हजार २८१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकि रहने २ लाख २१ हजार १ सय ५६ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने लघुवित्तले जनाएकाे छ। लघुवित्तको आईपीओमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १००० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो शेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आईपीओमा चैत २५ गते देखि २९ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरे २०७९ बैशाख ९ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता प्रभु क्यापिटल रहेको छ। हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई २ करोड ३६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन पश्चात चुक्ता पूँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
महिला उपकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था २०७४ साउन २५ गते कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो। कम्पनीले २०७५ माघ १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार गर्न अनुमति पाएको थियो।
२०७५ चैत १ गते देखि औपचारीक रुपले कारोबार शुभारम्भ गरेको लघुवित्तको प्रदेशस्तरको रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएको लघुवित्तको १० वटा जिल्लामा ३२ वटा शाखा कार्यालहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा लघुवित्तलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी माइनस’ प्रदान गरेको छ। यसले लघुवित्तको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएपछि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार आयोगले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई प्रतिबद्धता गराएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सरोकारवाला सबैले प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार मध्यरातिबाट आचारसंहिता लागू गर्न लागेका छौं,’ स्रोतले भन्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो । आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाउँछ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिनसमेत पाइँदैन । त्यस्तै निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासमेत गर्न पाइँदैन । आयोगको अनुमतिबेगर सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानसमेत मिल्दैन । उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको ३/३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले ‘ए ४’ आकारको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न मिल्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम पनि बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । भित्तेलेखन गर्न, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सवारीसाधन प्रयोग गर्नसमेत आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन । तर प्रचारप्रसारका लागि दलका दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिने संहितामा उल्लेख छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले ७१ निर्वाचन अधिकृतलाई हटाएर नयाँलाई खटाएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरूले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
एमालेको असहमति
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताका केही प्रावधान संविधान र कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै लिखित असहमति राखेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान र कानुनसँग बाझिएबाहेकका विषय मात्रै मान्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा बिहीबार पत्र बुझाएका छन्
मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रङ हरियो राखिएकामा र मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन समय दिइएकामा एमालेको आपत्ति छ । विद्युतीय सामग्री उत्पादन र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र प्रचार गर्न निषेध गरेको भन्दै पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेले बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको पनि विरोध गर्दै आएको छ । (इकान्तिपुरबाट)
पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउदा अन्योल बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत ३ चैतमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । आचारसंहितामा पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सा नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले गरेको सो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा सो विषयमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो । आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजीनामाको साटो स्वघोषणालाई समेत मान्ने संकेत गरेको छ ।
अन्योलमा जनप्रतिनिधि
‘आयोगले राजीनामाको विषयमा अब त्यति चासो दिँदैन, सरकारबाट पारिश्रमिक नलिएको वा लाभको पदधारण नगरेको भन्ने स्वघोषणा भने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै गर्नुपर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’ आयोगले अब सो व्यवस्था गरिएको दफालाई नै निष्क्रिय बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अन्तिम आदेश के आउँछ, त्यो नै अन्तिम हुन्छ, आपत्कालीन अन्तरिम आदेश भएको छ, त्यसपछि कन्टिन्युटी भएको छैन, सर्वोच्चले राजीनामा नगराउनू भन्ने निर्णय ग¥यो भने मान्नैपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ, पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्याकुरेलले भने ।
यसअघि जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहँदा उम्मेदवार बन्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । आयोगले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा यसअघि आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएर सहमति माग्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले भने त्यसमा सहमति नदिई आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।
आयोगले पछिल्लोपटक सबै सरोकारवाला निकाय र कानुन मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दाबी गरेको थियो । यस्तै, उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरे पनि हुनेगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने विषयमासमेत विकल्प खोजेको थियो । त्यसबखत पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै पद निष्क्रिय (पद विमुख) हुने गरी पत्र बनाएर लिखित सहमति गराउने’bout छलफल भएको थियो ।
पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधि र अरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै आयोगले आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको भन्दै आइरहेको थियो ।
आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले गत मंगलबार निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ दललाई आयोगमै बोलाएर आचारसंहितामा प्रतिबद्धता मागेको थियो । दलहरूबाट आचारसंहितामा प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता मागिसकेको छ, अब आजभोलि नै आचारसंहिता लागू हुन्छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने । समाचार राजधानीदैनिकबाट
मकवानपुर । नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु हुदैछ । १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप लगाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय खोप अभियानअन्तर्गत बागमती प्रदेशमा आज शुक्रबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशले जनाएकाे छ ।
निर्देशनालयले टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान आगामी वैशाख १८ गतेसम्म सञ्चालन गरिने निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा प्रदेशभरका १२ लाख ५२ हजार ५ सय ३९ जना बालबालिकालाई खोप लगाइने लक्ष्य छ ।
खोप अभियान सञ्चालनको लागि प्रदेशभर ६ हजार पाँच सय २० वटा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्र विद्यालयमा राखिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । प्रदेशमा खोप लगाउनको लागि ८ हजार ८ सय ५८ जना स्वास्थ्यकर्मी, १७ हजार ९ सय ६३ जना स्वयंसेवक परिचालन हुने छन् । खोपको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ९६ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा टाइफाइडको संक्रमणदर बढी देखिएको पाइएकाले सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप अभियानमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी मकवानपुरमा खोप अभियानको संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडाले आज मनहरी गाउँपालिकास्थित भोजसिद्ध माविबाट सुरु गर्ने छनन् । खाेप अभियानलाई सफल बनाउन अभिमुखीकरण, खोप केन्द्र, प्रचारप्रसार, खोपको उपलब्धतालगायत तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य कार्यालयका खाेप कार्यक्रम फाेकल पर्सन बासुदेव रिमालले बताए । सरकारले देशभरका १५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहलाई ७५ लाख बालबालिकालाई लक्षित गरेर सुरु गर्न लागेको उनले बताए ।
मकवानपुरमा संचालन हुने खोप अभियानमा १ लाख ८ हजार ४ सय ८६ जना बालबालिका लाभान्वित हुने स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रमुख भीमसागर गुरागाईंले बताए । गुरागाईका अनुसार जिल्लामा कुल ६ सय ८ वटा खोप केन्द्रबाट खोप अभियान संचालन हुनेछ । साथै जिल्लामा अभियानमा ८ सय ७० जना खोपकर्ता र १ हजार ३ सय ९० जना स्यमसेवक परिचालित हुने छन् ।
जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ५० हजार १ सए ६३, थाहा नगरपालिकाका ८ हजार ६ सय १६, बागमती गाउँपालिकाका ६ हजार ६ सय २८, बकैयाका ८ हजार ९ सय ४८, मनहरीका १० हजार ३ सय ७२, राक्सिराङका ५ हजार ६ सय ९२, कैलाशका ४ हजार ८ सय ३८, भीमफेदीका ४ हजार ७ सय ५८, मकवानपुरगढीका ५ हजार ३ सय ३५ र ईन्द्रसरोवरका ३ हजार २७ जना बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको गुरागाईले जानकारी दिए । लक्षित समूहको ८० प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप लगाइने समेत उनले बताए ।
यसै गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा खोप अभियान चैत २५ देखि बैशाख ५ गतेसम्म चल्ने हेटौडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोलानाथ चौंलागाईले बताए । अभियानको अन्तिम दिन भने खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थामा टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइनेछ । देशव्यापी खोप अभियानमार्फत टाइफाइड संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न खोप अभियानले सहयाेग पुग्ने बताइएकाे छ ।
मुलुकमा टाइफाइड रोगको संक्रमण र जोखिमको दर उच्च छ । ३ वर्षयताको तथ्यांकअनुसार टाइफाइड प्रदूषित पानी र खानेकुराले हुने संक्रामक रोगमध्ये तेस्रो र अस्पताल भर्ना हुने बिरामीमा चौथोमा पर्छ । विगत ५ वर्षको तथाङ्क हेर्दा हरेका वर्ष ४ लाख ५० हजार जनामा टाइफाइडको संक्रमण देखिने गरेको छ ।
‘हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई घरमै निमन्त्रणा कार्ड पठाइएकाे छ’ चौलागाईले भने, ‘उपमहानगरपालिकामा १ सय १५ विद्यालय केन्द्र र २० वटा स्वास्थ्य संस्था केन्द्र निर्धारण गरेका छौ ।’ कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको १४ दिन कटेपछि मात्र टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने बताइएकाे छ । यस खोप लगाए पस्चात सामान्य ज्वरो आउने,सुई लगाएको ठाउँमा रातो हुने, सुन्निने र दुख्ने जस्ता सामान्य असर देखिने सक्ने बताइएकाे छ ।
सामान्यतया दूषित खाना वा पानीबाट सर्ने टाइफाइड ज्वरो ‘साल्मोनेला टाइफी’ भनेर चिनिने ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने संक्रमण हो । टाइफाइडको संक्रमण भए लामो समयसम्म चर्को ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, टाउको र पेट दुख्ने, वाकवाकी वा पखाला लाग्ने हुन्छ । कतिपय बिरामीको शरीरमा डाबर देखिन सक्ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताउँछन् ।
- सुशीला शर्मा
हाम्रा ग्रामीण भेगमा बालबालिका परिवारका सक्रिय हिस्सेदार हुने गर्छन् । अभिभावकलाई खेतीपाती, भात–भान्सालगायतका काममा सघाउँदै आएका छन् । आफ्नो परिवारको काम गर्नु र अर्काकोमा गर्नुमा फरक छ । गरिबीले गाँजेका धेरै परिवारका बालबालिका अर्काका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा छन् । कतिपय बालबालिका सर्कस तथा इँटाभट्टामा काम गर्छन् । कतिपय खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेका वा बालुवा चालिरहेका भेटिन्छन् । खेल्ने–कुद्ने उमेरमा श्रममा लगाउँदा बालबालिकाको बौद्धिक, शारीरिक र भावनात्मक विकासमा असर परिरहेको हुन्छ ।
एक थरी वर्ग संरक्षणका नाममा हरेक क्षण आफ्ना सन्तान वरिपरि नै भइरहून् भन्ने ठान्छन् र अति आवश्यक दैनिक कार्यसमेत छोराछोरीलाई गराउँदैनन् वा सिकाउँदैनन् । ती काम नोकरचाकरमार्फत गराइन्छन् । अर्का थरी अभिभावक आफू मरिमेटेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने गर्छन् र पढेर छोराछारीले
आफ्नो दुःख छिट्टै हटाइदिन्छन् भन्ने आशा राख्छन् । आफ्नो सपना छोराछोरीमार्फत पूरा भइरहेको छ भनेर रमाउँछन् । अभिभावकले आफ्नो सम्पूर्ण आशा बालबालिकामाथि थुपार्नु उनीहरूलाई दबाब दिनु हो । प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता फरकफरक हुन्छ भन्ने बुझ्न अभिभावकले सकिरहेका छैनन् । यस्तो व्यवहारले बालबालिकाबाट बालापन खोसिँदै छ ।
अर्को वर्ग छ, जसको जीवनको उद्देश्य नै दैनिक ज्यालामजदुरीबाट सामल जुटाउने अनि खाने–पिउने हुन्छ । उनीहरूको धेरै ठूलो सपना छैन । सन्तान लड्दैपड्दै हुर्किरहेका हुन्छन् । त्यही समाजभित्रका कतिपय तेज बालबालिकाले संघर्ष गर्दै जीवन रूपान्तरण पनि गरेका छन् । कोही अभिभावक अझैं सर्वहारा जीवनमै रमाइरहेका हुन पनि सक्छन् । यसरी बालबालिकाको हुर्काइ भिन्न भए पनि उमेरअनुसार हुर्कन पाउने उनीहरूको अधिकारलाई भने चासो दिइएको पाइँदैन । जुनै वर्गको भए पनि बालबालिका आखिर बालबालिका नै त हुन् !
बाल मजदुरी बालअधिकारका धाराहरूले स्विकार्दैनन् । तर निम्न वर्गीय बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकसँगै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि यस्ता श्रमिक बालबालिकामा पढ्नुपर्छ भन्ने चेत पनि विकसित हुन कठिन हुन्छ । पढ्नै पाए पनि उनीहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण परिवारमा हुन्न । कतिपय बालबालिका पढ्न विद्यालय पनि जान्छन् र बाँकी समय मजदुरी पनि गर्छन् । यस्तो अथक मिहिनेत गरे पनि उनीहरू पढाइमा धेरै लामो समय टिक्न सक्दैनन् । कुनै न कुनै बेला विद्यालय छुटिहाल्छ । उनीहरूले सुन्दर भविष्यको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।
नेपालमा बाल श्रममा निर्भर परिवार निकै छन् । लालनपालन गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई श्रममा लगाउन बाध्य छन अभिभावकहरू । यसले बालबालिकाको मनोविज्ञान र स्वास्थ्यमा निकै असर पुर्याइरहेको छ । बालबालिकाले काम गर्ने स्थान पनि सुरक्षित हुँदैनन् । समाजमा असमान पुँजी वितरणका कारण गरिब परिवार झन् गरिब, धनी झन् धनी भइरहेका छन् । यसको मार निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकामा पनि परिरहेको छ । पढ्ने उमेरमा श्रममा खटिँदा भविष्य अन्धकार भइरहेको छ ।
बालबालिका हुर्कंदै गर्दाको समय संवेदनशील हुने गर्छ । यस्तो बेला परिवारले निकै हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवार, समाज र राज्यको सकारात्मक भूमिका रहे बालबालिकामाथि भइरहेको अन्याय र शोषण कम गर्न सकिन्छ । बालापनको सुरक्षा र विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको बेला यो विषयमा सबैभन्दा पहिले अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । बालबालिकाको सुरक्षा परिवारभित्रै हुने हो । अभिभावकले बालबालिकालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु हुन्न । बाल अधिकारका बारे पनि उनीहरू जानकार हुनुपर्छ । कतिले त बाध्यतावश बालबालिकालाई श्रममा धकेलिदिएका हुन सक्छन् । यस्तो परिवारको पहिचान गरी तिनको आर्थिक अवस्था कसरी उकास्ने भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ । यस क्षेत्रमा राज्यको बलियो पहलकदमी आवश्यक छ ।
कुनै तनाव–झन्झटबिना पढेर, खेलेर समय बिताउनुपर्ने बालबालिकाले खानकै लागि श्रम गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रत्येक अभिभावकले बालबालिकाको अधिकारबारे सोच्नुपर्छ, उनीहरूको बालापन बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान गरी निखार्ने अवसर विद्यालयले दिलाउनुपर्छ । कानुनले बाल श्रम रोके पनि, व्यवहारमा रोकिएको छैन । यसलाई रोक्न अभिभावक, विद्यालय तथा राज्यले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ । इकान्तिपुरबाट