सन १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदि वहिनी पार्टिया, मनिर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो ।
तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदि बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgetable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदि वहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख (महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस) देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन (अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस) १६ दिन सम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् ।
त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा UNO ले ७४ सदस्य राष्ट्रबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
- महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी लैगिंक समानता कायम गर्न नेपालमा २०५४ सालदेखि २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म (मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म) लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
- नेपाल सरकारको मिति २०६६।५।२६ को निर्णय अनुसार सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष” को रुपमा मनाउन घोषणा गरेको र सो बमोजिम “लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्टिय कार्ययोजना २०१० समेत १ वर्षका लागि कार्यान्वयन भईसकेको ।
- सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट केही नीतिगत तथा संरचनागत उपलब्धि हासिल भएता पनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद सामाजिक विकृतिजन्य समस्या भएकोले यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहित दीर्घकालिन योजनाको रुपमा ल्याउनुु पर्ने महशुस गरिएको ।
- एक वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व.२०६९।०७०-२०७३.०७४) कार्यान्वयन भईसकेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको ।
- हालै नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्र्तगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको ।
- यस वर्ष “UNITE: Activism to end violence against women and girls” भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारासाथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनायुक्त कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईएको छ र नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाइएकाे छ ।
सेतो रिवन अभियान
- सन १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन (Politenkin) कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलग गरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
- यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको ख्ष्यभिलअभ को ख् अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु ( श्भचय त्यभिचभलअभ )” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा
- CEDAW का अनुसार “ महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको , लिङ्गको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
- लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धमा भएका प्रगति र चुनौतीहरु
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु भएका छन् । जुन यस प्रकार छन्ः
– मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा १९४८
– नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९६९
– महिला बिरुद्द हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९
– बेइजिंग घोषणा तथा कार्ययोजना १९९५
– संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०
– दीगो विकासका लक्ष्य, २०१५ – २०३०
नेपालको ऐन कानुनमा भएको सफलता
नेपालकाे संविधानको धारा १८ समानताको हक
- राज्यले नागरिकका विच लिङ्गको आधारमा कुनैपनि भेदभाव नगर्ने,
- लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन,
- पैत्तृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
संविधानमा उल्लेखित महिला सम्वन्धी गरिएका विशेष व्यवस्थाहरु:
- आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज, समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था,
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने । राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने ।
- नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने
- सवै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
- सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारः
सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण तर्फ
- स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियम, अध्ययन, अनुसन्धान
- लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन
वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- वडाभित्र आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने ।
- बालविवाह, बहुविवाह, लैंगिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन जस्ता कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने ।
लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विशेष पहल
- घरेलु हिंसा बाट प्रभावितहरुका लागि १७ जिल्लामा अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिएको, अब क्रमशः स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको ।
- मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरुका लागि गैससको सहयोगमा १० जिल्लामा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन भै रहेको ।
- मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र काठमाण्डौमा सञ्चालन भै रहको ।
- महिला संस्थाअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा निगरानी समुह गठन तथा परिचालन गरिएको ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगबाट लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि २४ घण्टे ११४५ हटलाईन सेवा (उपत्यका तथा नुवाकोट) सञ्चालन भै रहेको ।
लैंगिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा चुनौती
- लैंगिक हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोंच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा, हानिकारक अभ्यास कायमै रहनु, यस्को कारणले हुने गरेका हिंसालाई सामाजिक रुपमा स्वीकार गर्नु ।
- लैंगिक हिंसाको नयाँ स्वरूपहरु देखिदै जानु
- बिकास, शान्ति र समानताको प्रमुख मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्न नसक्नु
- लैंगिक हिंसा सम्बन्धी पूर्ण, खण्डीकृत तथ्यांक नहुनु
- लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा संचालन गर्नु (यस सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र, प्रणाली र क्षमता विकास गर्नु)
- हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्ने कार्य
- हिंसा पीडितको पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नु (मुख्यतः मानसिक समस्या भएका पीडित)
- दबाव, अनुचित प्रभाव तथा मिलापत्रवाट पीडकले सजाय नपाउनु
- पश्चिमेली संस्कार भित्रीनु र संचार साधनहरूको दुरुपयोगले गर्दा महिला हिंसामा सहजता थपिदिएको छ
- कानुनी ज्ञानको अभाव, चेतना र शिक्षा दिक्षामा कमि हुनु
अबको बाटोः
- लैङ्गिक हिंसाको कारण धेरैको जीवन तहस नहस भएको छ । महिला हिंसा महिलाको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले सबैले यसलाई आत्मसात गरी हिंसा न्यूनीकरणका निम्ति समन्वयत्माक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
- पितृसतात्मक सोचलाई तोड्दै सहअस्तित्वको भावनालाई आत्मसात गरी लैगिंक विभेद अन्त्यका लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । महिला र बालिकाहरु हिंसाबाट बढी प्रताडित हुने हुदाँ महिला र बालिकाको शिक्षा, आर्थिक सक्षमता तथा समग्र सशक्तिकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने छ ।
यसैगरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला सशक्तिकरणका लागि पुरुषजनको सहभागिता र सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, परिवर्तित राज्य संरचना अनुसार स्थानीय तहमा लैगिंक हिंसा सम्बन्धी सवालहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी हिंसा निवारणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सहित अघि बढ्नुपर्ने, लैगिंक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलता कायम गर्नेपर्ने,महिला वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरी सम्मानजनक दृष्टिकोण र व्यवहार गरिनुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई सरल,सहज, छिटो छरितो बनाइनुपर्ने, हिंसाका घटनाहरुलाई उजागर गर्नुपर्ने र हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउने, समाजमा व्याप्त कुरिती, कुसँस्कार र प्रथालाई हटाउदै जाने जस्ता सवालमा अब ध्यान दिनु जरुरी छ । हुन त यि पाटाहरुमा वर्षौदेखि काम गरिदै आएको छ, यद्यपी हालसम्मको कामको समिक्षा गर्दै अबको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादीत अंक, प्रस्तुतकर्ताहरुः माया तामाङ (माइती नेपाल,मकवानपुर ) कुमारी वाइबा ( हिमराइट्स मकवानपुर) र गिता अर्याल (नारी सिप सिर्जना केन्द्र मकवानपुर)
मकवानपुर । निर्वाचन आयाेगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ काे निर्वाचन परिणाम घाेषणा गरेकाे छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकाे निर्वाचन परिणाम घाेषणा गर्दै समानुपातिक तर्फकाे सांसदकाे नतिजा समेत आयाेगले सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
आयाेगले सार्वजनिक गरेकाे समानुपातिक तर्फ निर्वाचनकाे नतिजा घाेषणामा बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४४ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचित सांसदहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो । दलहरुले पेश गरेकाे वन्दसूचीकाे आधारमा समानुपातिक तर्फकाे मत गणनाकाे नतिजा सार्वजनिक भए पछी आयाेगले सदर मतकाे ३ प्रतिशत ल्याउने दलहरुलाई सांसदकाे नाम सिफारिस गर्न भनेकाे थियाे । दलहरुले सिफारिस गरेकाे नामलाई अन्तिम रुप दिइ आयाेगले समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकाे घाेषणा गरेकाे हाे ।
बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट ७ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले, कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेकपा एकिकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्राे नेपाल पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
समानुपातिक मतकाे आधारमा नेकपा एमालेकाे १४, कांग्रेसकाे १२, माओवादी केन्द्रकाे ७, राप्रपाकाे ६, नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकाेकाे २ र हाम्राे नेपाल पार्टीकाे १ सिटमा निर्वाचित भएकाे आयाेगले जनाएकाे छ ।
समानुपातिक तर्फ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुकाे नामावली
मकवानपुर । कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत फ्रान्सले फाइनल यात्रा तय गरेको छ । बुधबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्सले मोरक्कोलाई २-० ले पराजित गर्दै फाइनल प्रबेश गरेको हो ।
बुधबार राति फ्रान्सलाई जित दिलाउन थियो हर्नान्डेज र रान्डल कोलो मुआनीले एक-एक गोल गरे । थियोले ५ औँ मिनेटमा गोल गर्दै फ्रान्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।
अब विश्वकप २०२२ उपाधिका लागि साविक विजेता फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्ने भएका छन् । यसअघि मंगलबार राति भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले क्रोएसियालाई ३-० गोलअन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो ।
फ्रान्स र अर्जेन्टिनाबीचको उपाधि भिडन्त पुष ३ गते आइतबार हुने भएको छ । सेमिफाइनलमा पराजित क्रोएसिया र मोरक्को तेस्रो स्थानको लागि पुस २ गते शनिबार खेल्ने छन् ।
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि गत मंसिरमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको छ । दुवै निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको समेत अन्तिम परिणाम घोषणा गरी आयोगले अन्तिम नतिजा प्रकाशन समेत गरेको हो ।
निर्वाचन ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भए संगै अब संघीय र प्रदेश संसद बैठक संचालन र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मंसिर २८ गते बुधबार आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी दिए । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन मंसिर २९ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । थपलियाका अनुसार पौष २ गते प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका पदाधिकारीबाट पेश गरिने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरे पछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० जना गरी कूल ८२५ जना निर्वाचित भएका छन । जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष १८४ जना (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन । यसैगरी प्रदेश सभातर्फ पुरुष ३५० जना (६३ दशमलव ६४ प्रतिशत) र महिला २०० जना (३६ दशमलव ३६ प्रतिशत) निर्वाचित भएको आएकोले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो । सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार १८७ र पुरुष १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि महिला २८०, पुरुष २ हजार ९४३ र अन्य १ गरी ३ हजार २२४ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो भने सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार ५११ र पुरुष २ हजार १९७ गरी कुल ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो । यस अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि कूल उम्मेदवारको संख्या जम्मा ११ हजार ५४२ रहेको आयोगले बताएको छ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६ र अन्य १८५ गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता कायम रहेका थिए । अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० बमोजिम तयार गरिएको अस्थायी मतदाता नामावलीमा ४ लाख ५० हजार मतदाता रहेका थिए ।
देशभरीका सम्पूर्ण मतदाताको सहजतालाई मध्यनजर गरी यस निर्वाचनमा १० हजार ८९२ मतदान स्थलका २२ हजार २२७ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसैगरी अस्थायी मतदाताहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था अनुरुप १४१ अस्थायी मतदान स्थलहरूको समेत व्यवस्था गरिएको आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन थपलियाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ (६१ दशमलव ४१ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९५८ मत सदर भएको जानकारी गराएका छ्न । त्यसमध्य ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मत बदर भएको उनले बताए । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाख २६ हजार २२६ (६१ दशमलव ८५ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भई ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि १ करोड १० लाख ३४ हजार ५०० (६१ दशमलव ३६ प्रतिशत) मतदान भएको थियो जसमध्ये १ करोड ५ लाख ८५ हजार ३०० मत सदर भएको थियो भने ४ दशमलव शुन्य ७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १० लाख २८ हजार ३७६ (६१ दशमलव ३१ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ३ लाख ६ हजार ११ मत सदर भई ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहेबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष १ हजार ७७२ र महिला १८९ गरी जम्मा १ हजार ९६१ जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष २ हजार ८६, महिला २३७ र अन्य १ गरी जम्मा २ हजार ३२४ जना गरी जम्मा ४ हजार २८५ जना (७६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत) उम्मेदवारहरूको धरौटी रकम जफत भएको छ ।
त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नं. १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट ७ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ३७ वटा राष्ट्रिय संस्थाका ७ हजार ५५३ र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना पर्यवेक्षकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण भएको थियो । यसैगरी, भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, जापानका विदेश राज्यमन्त्री र नेपालस्थित १८ वटा कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले समेत निर्वाचनको पर्यवेक्षण तथा अवलोकन गरेको बताइएको छ।
निर्वाचन सफलताको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भाग लिई मताधिकारको प्रयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति आयोगले हार्दिक आभार समेत प्रकट गरेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउने ऐतिहासिक कार्यमा संलग्न भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज लगायत सबै निकाय, क्षेत्र र समुदायप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सूचना, सञ्चार र समाचारमार्फत निरन्तर सकारात्मक खबरदारी गर्ने, मतदातालाई सुसूचित गरी निर्वाचनको कार्यमा सरिक हुन प्रेरित गर्ने तथा निर्वाचनका गतिविधिहरूको निरन्तर रिपोर्टिङ र पृष्ठपोषणको माध्यमबाट निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण आम सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मीहरूप्रति आयोगले विशेष धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ ।
मकवानपुर । बालिका शिक्षाको सुधारका लागि सरोकारवालाहरूले खबरदारी गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै यस्तो खबरदारी गरिएको हो ।
आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजको आयोजनामा बालिका तथा समाबेशी शिक्षाको नीतिगत पैरवी सिकाई आदनप्रदान कार्यक्रम यस्तो बताईएको हो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमतीका उपेन्द्र राई, हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका रमेश बिडारीलगायतले शिक्षामा सकारात्मक सुधार सुरु भएको बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारको लागि नेतृत्व र हातेमालो गर्न तयार रहेको राईले बताए । यसैगरी स्थानीय तहमा अभिभावक शिक्षाको सवालमा नियमित कार्यक्रम रहेको बिडारीले बताए । बालमैत्री स्थानीय शासन लागू हुनु गर्न तर्फ लागेको र गैससको समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । सेनिटरी प्याड, बिद्यालय पोशाक खरिदको तयारीमा उपमहानगर रहेको बिडारीले बताए ।

शिक्षा पत्रकार समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षाको सवालमा बिद्यमान व्यवस्था, चुनौती तथा सिकाईबारे जानकारी गराएका थिए । जन्मदर्ताको कारण शिक्षाबाट कुनै पनि बालिका शिक्षाबाट बन्चित हुने अवस्था हुन नहुने सिलवालले बताए । किशोरी सशक्तीकरण लागि शिक्षा अनिवार्य रहेको सिलवालले बताए ।
कार्यक्रममा आसमान नेपाल परियोजना फोकल ब्यक्ति कृति केशरीका अनुसार मधेश, गण्डकी, बागमती र कर्णाली प्रदेशको २३ स्थानीय तहका ३८ बिद्यालय यो कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ ।
कार्यक्रममा हिमराइट्स मकवानपुर कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइबाले आर्थिक रूपमा अतिबिपन्न भएकाको शिक्षाको सवाल कमजोर रहेको बताइन् । सिविन बाल हेल्प लाइन प्रमुख झबिन्द्र ज्ञवलि भौगोलिक दुरीको कारण स्कुल छाड्ने चुनौती ख्यालगर्नु पर्ने बताए । बालबालिका स्कुल छोड्ने कारण अभिभावक सचेत नभएको कारण पनि रहेको ज्ञवलीले बताए । “बालबालिका बिग्रे भन्ने सूनिन्छ तर अभिभावक झन बिग्रन थाले” ज्ञवलीले भने । स्कुल नजाने सबै बालबालिका बाल श्रममा आवद्ध भएको बताए ।

होस्टलमा राखिएका बालबालिकाको भविष्य शंकटमा रहेको, आफ्नो काममा सहज हुन बालबालिकालाई मोबाइल दिनाले ड्रप आउट बढेको उनले बताए । जन्मदर्ता अभावको कारण पढ्नबाट बन्चित हुने अवस्थालाई हेरेर बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम चाहिने उनले बताए । “जन्मदर्ता समस्या समाधान भाषण र गोष्ठीमा मात्रै छ, सफ्टवेयरमा छैन” ज्ञवलीले भने ।
कार्यक्रममा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानका प्रकाश खतिवडाले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । सहभागीहरूले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा किशोरी सशक्तीकरणको शिक्षा कार्यक्रम माथी छलफल भएको हो । कार्यक्रम शिक्षा पत्रकार समाजका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रिपेश दाहालले सहजीकरण गरेका थिए ।
अभिभावक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्ने नीतिगत पहल आवश्यक भएको सहभागीहरूले बताएका थिए ।
