मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा ज्ञानेन्द्र नेपाल नियुक्त भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थायी घर भएका नेपाललाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सिफारिसमा बिहीबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नियुक्त गरेका हुन् ।
नेपाललाई प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा ९२० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यलयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईले जानकारी दिए ।

मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरले बागमती प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट मन्त्रीमा नियुक्त भएकाहरुलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । एमाले मकवानपुरले बुधबार प्रदेश सरकारमा नियुक्ति भएका ३ जना मन्त्रीलाई विहीबार सम्मान गरेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मकवानपुरका अध्यक्ष समेत रहेका एकालाल श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री र केशब प्रसाद पोख्रेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
एमाले मकवानपुरले एक कार्यक्रमबीच तीनै जनालाई स्वागत तथा सम्मान गरेको हो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर इन्चार्ज रामेश्वर रानाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जुनेली श्रेष्ठ, एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु रघुनाथ खुलाल, हरि बहादुर महत, जिल्ला सचिव नविन सिग्देललगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २२ दिन बन्द क्रसर तथा खानी उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै दर्ता बिना र मापदण्डविपरीत चलेका देशैभरका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैंका लागि बन्द गरिने अडानमा सरकार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दको निर्णय भने अझै फुकुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिउँदको अनुकूल धमाधम विकास आयोजना कार्य अघि बढ्नुपर्ने बेला २२ दिनदेखि व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेका कारण पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कर र बैंक ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न सकेका थिएनन् । २०७१ को असार मसान्तदेखि नवीकरण नगरेर कुनै पनि क्रसर व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यक ऋणसमेत लिन नपाएको अवस्थाका कारण आफूहरू अत्यन्त मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो बन्द उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
– असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिइने
– दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर सधैंका लागि बन्द गरिने
– थप नियमन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीनबुँदे निर्णय
– देशभरका निर्माण आयोजना प्रभावित
– अर्बौं लगानी जोखिममा परेसँगै सरकारको निर्णय
यसअघि लामो समय क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द भएर त्यसको प्रभाव देशभरका विकास निर्माण एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको थियो । पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर टिफर तथा ढुवानी व्यवसायलगायत क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्न थालेको थियो ।
यस्तो असर तथा विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेपछि बुधबार निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र सञ्चालन पनि गरिने भएको छ ।
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णय उल्ट्याउँदै बुधबार सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेर दर्ता भएका उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेले आगामी असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिने र बिनाअनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द नै रहने निर्णय भएको बताए । ‘आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योग पनि अब बन्द हुनेछन्,’ उनले भने ।
२२ दिनसम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा अर्बौंको लगानीसमेत जोखिममा परेको थियो । देशभरका मजदुर तथा उनीहरूका घरपरिवारलाई धेरै मर्का परेको क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ ।
यसअघि व्यवसायीले धमाधम विकास निर्माणका काम हुने बेला सरकारले अकस्मात हचुवाका भरमा गरेको निर्णयले मुलुकभरका सबै विकास पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाे छ । प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको भाेलीपल्ट बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाे हाे । प्रदेश प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएकाे थियाे ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका जम्मकट्टेलले गरिरहेका छन् । उनले गत पुष २६ गते सपथ लिए लगत्तै मन्त्रालयकाे संख्या पुनरावलाेकन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन जम्कट्टेलले नेकपा एमालेका जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापालाइ मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए तर कार्य विभाजन गरेका थिएनन् । कार्यदलले प्रदेशमा मन्त्रालयकाे संख्या ९ देखि ११ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेसँगै बुधवार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले थप ८ मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै मकवानपुर जिल्लाबाट २ जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मकवानपुरबाट नेकपा एमालेका १ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १ जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ को २ बाट निर्वाचित एमालेका एकालाल श्रेष्ठ र सभा क्षेत्र नम्बर २ को १ बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मुक्तान मन्त्री भएका हुन् । मुक्तान यस अघी प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिइन । यस पटक पनि उनले साेही मन्त्रालयकाे कार्यभार पाएकी छिन् । पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठले श्रम तथा राेजगार मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाएका छन् ।
७ जना पहिलाे प्रवेश मै मन्त्री
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गबठन्धन तथा अन्य दलकाे समेत समर्थमा गठन भएकाे प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित कुल ११ मन्त्री छन् । जसमध्ये ७ जनाले प्रदेशसभाको पहिलो प्रवेशमै मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् ।
गठबन्धन ३ वटै दलबाट पहिलो पटकमै मन्त्री हुने छन् । प्रदेशसभा प्रवेशको पहिलो पटकमै मन्त्री हुनेमा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ, जगन्नाथ थपलिया, रामेश्वर श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी, राप्रपाका ३ जना मन्त्रीहरू उद्धव थापा, राजु विष्ट र डम्बर तामाङ पनि पहिलो पटकमै मन्त्री भएका हुन् । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका गंगा नारायण श्रेष्ठ पनि पहिलाे पटक मन्त्री बनेका छन् ।
चितवनबाट प्रदेश सभकाे सदस्यमा निर्वाचित थपलिया प्रदेश सरकारकाे अघिल्लो कार्यकालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार थिए । प्रदेश सरकारमा थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बागतीमा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनकाे भागवण्डा अनुसारकाे सहमति कायम रही रहे एमाले संसदीय दलका नेता थपलिया मुख्यमन्त्रीका दाबेदार समेत हुन् ।
पहिलोपटक प्रदेशसभामा आएका एमाले मकवानपुरका अध्यक्षसमेत श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री हुँदा ललितपुरका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका सिन्धुलीका गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । याे मन्त्रालय प्रदेशमा पाेर्टफाेलियाेमा दोस्रो वरियतामा छ ।
प्रदेश सभाकाे २०७४ सालकाे निर्वाचनबाट राप्रपाबाट २ जना महिला समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएका थिए । गत निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राप्रपाले १३ जना सांसद जितेकाे छ । राप्रपाकाे सांसद बागमतीमा सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेकाे थियाे । सरकारको मुख्यमन्त्रीमै दावी समेत गर्दै अाएकाे राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाईमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । थापा काठमाडाैंबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् ।
धादिङ जिल्लाबाट निर्वाचित प्रपाका डम्बर तामाङ पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री र काठमाडौं जिल्लाबाट प्रदेशमा सांसद निर्वाचित राप्रपाका राजु विष्ट वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
३ जना पुनः दोहोरिए
यसैगरी, वर्तमान सरकारमा यस अघीकाे प्रदेश सरकारमा रहेका ३ जना पुनः दोहोरिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीकाे जिम्मेवारी सम्हाली सकेका जम्मकट्टेल हाल मुख्यमन्त्री छन् । जम्मकट्टेल धादिङबाट निर्वाचित हुन् । माओवादीकै कुमारी मुक्तान पुनः सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् ।
२०७४ सालमा गठन भएकाे पहिलाे प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका युवराज दुलालले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीकाे जिम्मेवारी सम्हाल्दै पुन दाेहाेरिएका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा नियुक्त एमालेका केशवप्रसाद पोखरेल भने यसअघि प्रदेशसभा अन्तर्गतकाे समिति सभापति रहेका थिए ।

- रघुराम पराजुली
विषय प्रवेशः
जडीबुटी जैविक विविधताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो . जसको सदुपयोगबाट आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती विस्तार, व्यवसायीकरण र दिगो व्यवस्थापनबाट विपन्न तथा पहुँचहीन नागरिकका लागि आयआर्जनमा समेत सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण मकवानपुर जिल्ला वानस्पतिक विविधतामा पनि धनी रहेको छ । जहाँ जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको सही व्यवस्थापनबाट मनग्य लाभ लिने सम्भावना रहेको छ । जडीबुटी÷गैरकाष्ठ वन पैदावार नै किन < सही ज्ञानको अभावमा हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति यसै खेर गइरहेका छन् । औषधी तथा विभिन्न उत्पादनको रूपमा तिनै स्रोतका उत्पादन आयात गर्न ठूलो धनराशी बाहिर पठाइरहेका छौं ।
बिरुवाका पात, काण्ड, जरा, फूल, फल, बोक्रा, बिउ, खोटो, चोप, तेल आदि भाग गैरकाष्ठ वनपैदावारका रूपमा बिक्रीवितरण हुने गर्दछन् । गाँस, बास तथा कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि गैरकाष्ठ वन पैदावारमा नै आधारित रहेका छन् । खाना, डालेघाँस, औषधी, मसला, रंगरोगन, सौन्दर्य, निर्माण सामग्री तथा अन्य प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट नै प्राप्त हुन्छन् । तसर्थ, यी बहुमूल्य निधिको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, खोजी एवं विश्लेषण गरी दिगो विकासमा सघाउने गरी ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक छ, जसबाट नेपाललाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन मद्दत पुग्नेछ .
वन, वनस्पति र जडीबुटीः
नेपालमा ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय उपलब्ध छन् । वनको मौज्दातको हिसाबले नेपालमा पाइने मुख्य प्रजातिमा साल, खस्रु, खोटे सल्ला, गुराँस, साज, ठिंग्रे सल्ला, गोब्रे सल्ला, उत्तीस, चिलाउनेलगायतका वनस्पति प्रजाति पाइन्छन् । नेपालमा करिब २००० प्रजातिका विभिन्न वनस्पति गैरकाष्ठ वन पैदावारको रूपमा पहिचान भएका छन् ।
व्यापारमा जाने ७० प्रतिशत वनस्पतिका प्रजाति जङ्गली अवस्थामा सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । कूल निर्यात हुने वनस्पतिमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी बिना प्रशोधन कच्चा पदार्थको रूपमा विभिन्न देशमा निर्यात हुने गरेको छ । नेपालमा करिब १२ हजार वनस्पति पहिचान भएका छन् । करिब ३० हजारभन्दा बढी समूहमा आधारित वन समूह क्रियाशील रहेका छन् । करिब २० हजार वनमा आधारित उद्योग रहेका छन् भने करिब २ हजार वनस्पति जडीबुटीजन्य रहेका छन् । प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकास र खेती प्रविधि अनुसन्धानका लागि वनस्पति विभागले विभिन्न जडिबुटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जसमा खेती प्रविधि अनुसन्धान कार्यका लागि प्राथमिकतामा रहेका जडीबुटी पाँचऔले, जटामसी, कुट्की, पिपला, सर्पगन्धा, चिराइतो, लौठ सल्ला, गुर्जो, गुच्ची च्याउ, यार्सागुम्वा, सतुवा, काकोली, कालो मुसली र नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटी अतीस, अमला, ओखर, कुट्की, गुच्ची च्याउ, गुर्जो, चिराइतो, जङ्गली सयपत्री, जटामसी, झ्याउ, टिमुर, तेजपात, धसिंग्रे, नीम, पदमचाल, पाषणभेद, पाँचऔले, पिपला, विष, बोझो, भ्याकुर, मजिठो, यार्सागुम्बा, रिठ्ठा, लघुपत्र, लौठसल्ला, सुगन्धवाल, सुगन्धकोकिला, सतावरी, सर्पगन्धा, सतुवा, काकोली, कालो मुसली रहेका छन् ।
जडीबुटीसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान संविधानको धारा ५१ (छ) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू–भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । वन नीति, २०७५ मा उपलब्ध वन वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र पनि रहेको छ । वनस्पतिको लागि वनस्पति विभाग वैज्ञानिक निकाय हो । वनस्पति विभागले १३ वटा जडीबुटी खेती तथा अनुसन्धानका लागि र ३३ वटा जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । वनस्पति विभागअन्तर्गत रहेका ११ वटा वनस्पति उद्यानमा समेत महत्वपूर्ण वनस्पतिको स्वस्थानीय (In-situ Conseravtion) तथा परस्थानीय (Exsitu Conseravtion) संरक्षण भइरहेका छन् ।
यसका अलावा महत्वपूर्ण जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती प्रविधि विकासका कार्य पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । उपयोगी भागका आधारमा व्यापारमा रहेका गैरकाष्ठ वन सर्पगन्धा ज्ञठ डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, मनहरी, मकवानपुरको प्रकाशन वातावरण शिक्षा (विद्यालयका नानीबाबुमा समर्पित) पैदावारलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जरा तथा गानो जातिमा ७४ प्रजाति, बोक्रा जातिमा ३३ प्रजाति, पात÷डाँठ जातिमा ४६ प्रजाति, फूल र भूवा जातिमा १८ प्रजाति, फल र बीउ जातिमा ९० प्रजाति, पूरै विरुवा जातिमा ४७ प्रजाति, गम, रेजिन र लोहावान जातिमा १० प्रजाति गरी कूल ३१८ प्रजातिका गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्था वन नियमावली २०७९ (अनुसूची ७) ले गरेको छ ।
जडीबुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ अनुसार जडीबुटी खेतीका लागि छनौट गरिएका प्रजातिमा बाग्मती प्रदेशमा धसिङ्गरे, सुनपाती, सतुवा, लौठसल्ला, चिराइतो पर्दछन् । मकवानपुरमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको अवस्था हावापानीको हिसाबले मकवानपुर जिल्ला उष्णदेखि समशितोष्ण हावापानीमा विभाजित रहेको छ । जहाँ उष्ण प्रदेशमा साल, हर्रो, वर्रो, साज, खयर, सिसौ, सिमल, अमला, कुरिलो, सर्पगन्धा, बेल, बर, पीपल शमीलगायतका वनस्पति पाइन्छन् ।
उपोष्ण हावापानीमा चिलाउने, कटुस, मौवा, रानी सल्ला, धयरो, उत्तिस, अमला, कुरिलो, पानि अमला, उन्यू, मलातोलगायतका वनस्पति प्रजाति पाइन्छन् । यसैगरी समशीतोष्ण हावापानीमा गुराँसका प्रजाति, काफल, बलु, अँगेरी, बाँझ, फँलाट, खस्रु, चिराइतो, लौठसल्ला, पाखनवेद, मजिठो, देवदार, एजेलियालगायतका वनस्पति पाइन्छन् । मकवानपुर जिल्लामा तराई क्षेत्रको हर्राे, बर्राे, अमला, तेजपात, कालो हलेदो, नीम, कुरिलोदेखि मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइने सतुवा, लौठसल्ला, जेठीमधु, लघुपत्र, टिमुर, धसिङ्गरे, मजिठोजस्ता महत्वपूर्ण प्रजाति र ६० भन्दा बढी प्रजातिका महत्वपूर्ण सुनाखरी पाइने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।
मकवानपुरमा संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको १३.९२ वर्ग कि.मि. र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको १९२.१५ वर्ग कि.मि. गरी जम्मा २०६.०७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । यस क्षेत्रमा हर्रो, बर्रो, अमला, सर्पगन्धा, मेन्था कुरिलोलगायतका जडीबुटीको खेती गर्ने सम्भावना देखिएको छ । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरबाट गरिएको एक अध्ययनअनुसार जिल्लामा १९४ प्रजातिका औषधिजन्य जडीबुटी रहेको पाइएको छ । विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा ३१ प्रजातिका जडीबुटी व्यापारमा रहेको पाइयो । यसरी व्यापारमा रहेका जडीबुटी पनि प्रायः वनजङ्गलबाट नै सङ्कलन हुने र केही निश्चित प्रजातिको भने खेती गरिएको पाइयो ।
जिल्लाको विभिन्न क्षेत्र फापरबारी, राईगाउँ, शिखरपुर, छतिवन, फुर्केचौर, ठिङ्गन, गढी, टिष्टुङ, पालुङ, मनहरी, चौघडा, बस्तीपुर, कोगटे, इपा, दामन, सिस्नेरी, सान्नानीटारलगायतका क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी स्थानीय व्यापारी, जिल्लास्तरका व्यापारी र निर्यातकर्ता हुँदै मुख्यतयाः भारततर्फ निकासी हुने गरेको पाइयो ।
तथ्याङ्कअनुसार कुरिलो, कालीकाठ, सतुवा, लघुपत्र, टटेलोको व्यापार परिमाणात्मक हिसाबमा अगाडि रहेको पाइयो । केही प्रजातिको प्रशोधनपश्चात् व्यापारमा जाने गरे पनि समग्र जडीबुटीको बजारीकरण र व्यापारीकरणमा कच्चा पदार्थको बाहुल्यता रहेको पाइयो । खासगरी लौठ सल्ला र चुत्रोको औद्योगिक स्तरमा प्रशोधन चलिरहेको भए पनि धसिङ्ग्रे, ओलिभजस्ता अन्य केही जडीबुटी केही समय अघिसम्म प्रशोधनपश्चात् बजारमा जाने गरेकोमा हाल आएर यथेष्ठ कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुन पुगेको पाइयो । सरकारी÷गैरसरकारी निकायले जडीबुटीको क्षेत्रमा खेलेको भूमिका मकवानपुर जिल्लामा जडीबुटीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुख्य संस्थामा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र र दुईवटा डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।
यसबाहेक यो क्षेत्रमा सरोकार राख्ने अन्य निकायमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र विभिन्न गैरसरकारी संघ/संस्था, निजी किसान, विभिन्न कृषि फर्म, साना, मध्यम तथा ठूला व्यापारीको पनि प्रत्यक्ष, परोक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले वनस्पतिका अतिरिक्त, कानुनी, वन, वन्यजन्तु संरक्षण र अन्य व्यवस्थापकीय काम समेत गर्ने हुनाले वनस्पति, जडिबुटीको अध्ययनमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ ।
मकवानपुरमा रहेका ३ वटा कार्यालय वृन्दावन, दामन र टिस्टुङमा रहेका कार्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याएका छन् । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरले स्थापना कालदेखि नै जडीबुटीजन्य वनस्पतिमा निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कृषकलाई यसको खेतीतर्फ अग्रसर गराउन समुदायस्तरमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जडीबुटी खेती विकास तथा विस्तारका लागि नर्सरी व्यवस्थापन र विरुवा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी नर्सरी व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी वन/वनस्पति विकासमा संलग्न मान्यता प्राप्त संघ÷संस्था तथा व्यक्तिलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम जस्तै सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गामा संघ÷संस्था समुदायलाई ढुवानी, वृक्षरोपणमा सहयोग अनुदान, निजी जग्गामा रोपणका लागि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई ढुवानी तथा वृक्षरोपण सहयोग अनुदान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका साथै ‘एक गाउँ एक उत्पादन’का लागि गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन तथा वितरण, पकेट क्षेत्रमा सामुदायिक, सार्वजनिक, कृषि, वन समूह जडीबुटी उद्यमी, सहकारी सदस्य र सम्बन्धित सरोकारवालालाई जडीबुटी तथा आयमूलक खेती र वन उद्यमसम्बन्धी अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकलाई जडीबुटी खेतीतर्फ ऊर्जावान्वित बनाउन सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालबाटै लोप भयो भनेर आशङ्का गरिएको दुर्लभ वनस्पति भोटेलहरा मकवानपुरको बकैया, मनहरी र बागमतीमा यस अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा फेला पारि यसको संरक्षणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् भने भोटेलहराको प्रजनन अनुसन्धान कार्यलाई पनि अगाडि बढाइएको छ । यसैगरी वन कार्यालयले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जडिबुटीका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, वितरण, प्रशोधनलगायतका काममा अनुदान समेत दिने गरेका छ ।
जडीबुटी प्रवर्धनमा युवा, विद्यार्थीले खेल्नसक्ने भूमिका हरेक क्षेत्रमा युवाको सकारात्मक पहल, साथ, समर्थन र सहयोग हुन सक्यो भने ती क्षेत्र सफल बन्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । दैनिक हजारौं युवा खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि धाउने गरेको कुरा जगजाहेर छ । विदेशमा सबैले राम्रै काम पाउँछन् भन्ने पनि छैन । कतिपय मुलुकमा अति नै तल्लो स्तरको काम गर्नुपरेको र निच व्यवहार सहनुपरेका घटना सञ्चारमाध्यमा आइरहेकै हुन्छन् । तसर्थ, युवा तथा विद्यार्थीलाई के, कसरी स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ या उत्पादनशील कार्यमा आकर्षण गराउन सकिन्छ भन्नेमा संयमित बनी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु जरुरी हुन्छ ।
जडीबुटी यस्तो क्षेत्र हो, जुन सबै स्थान, क्षेत्र र तहमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि अति नै विशेष खालको प्राविधिक ज्ञान, सीप आवश्यक पर्ने पनि होइन । आवश्यक ज्ञान तथा सीप सहजै र निःशुल्क वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र एवं वन कार्यालयले उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । नजिकका डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट पनि यससम्बन्धी सामान्य जानकारी लिन सकिने हुन्छ । थोरै लगानी, सामान्य मेहनतबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ र आयआर्जन गर्न सकिन्छ, जसबाट स्वरोजगार र उद्यमी बन्ने अवसर हाम्रा पाखापखेरामा रहेको छ ।
यसबाट एकातिर खेर गइरहेको जमिनको उपयोग हुन्छ भने अर्कोतर्फ पढ्दै कमाउँदै भन्ने सरकारको नीतिको पनि सफल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ, जसबाट व्यक्ति, परिवार हुँदै समाजलाई नै उत्पादनशील कार्यको नमुना पस्किन सकिन्छ ।
निष्कर्षः
चरिचरण, वन विनाश, वासस्थान अतिक्रमण, डढेलो, भूक्षय, बाढी, पहिरो तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायतका गतिविधिले महत्वपूर्ण वनस्पतिको प्राकृतिक उपलब्धतामा नै दख्खल पार्न सक्छ । एकातिर जमिनको उपयोग हुने र अर्कोतर्फ रोजगारी समेत सिर्जना हुने अवसर भएकाले जडीबुटीलाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
सामान्य रोजगारीका लागि समेत विदेशिने परिपाटी रोक्नका लागि पनि जडीबुटीको प्रवर्द्धन जरुरी देखिन्छ । अन्य कृषि बाली नहुने पाखो पखेरा, खोल्साखोल्सीमा समेत जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती गर्न सकिने हुँदा भूउपयोग पनि गर्न सकिने र आयआर्जन समेत गर्न सकिने भएकाले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा यस्ता कार्य बढी प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।
मकवानपुर जिल्लामा यहाँको भौगोलिक विविधता सिर्जित वनस्पति विविधता पनि बृहत रहेको छ । यसमध्ये पनि जडीबुटी क्षेत्र बढी नै संभावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच सबल समन्वय गरी जडीबुटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो अवसर पनि रहेको छ ।
(पराजुली, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरमा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । याे लेख डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मकवानपुरद्वारा प्रकाशित वातावरण शिक्षा पुस्तकबाट लिइएकाे हाे । )
