- सुस्मिता शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यो विभाजन अझ बढी फराकिलो छ। ती देशमा बस्ने ३० प्रतिशत महिलाले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन पुरुषका तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो। अफ्रिकामा महिला र पुरुषको इन्टरनेट पहुँच प्रतिशत क्रमशः ३४ र ४५ छ भने अरब राज्यहरूमा ६५ र ७५ प्रतिशत छ।
विकासका अन्य मानकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ फागुनको एमआइएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ। जबकि तार जडित ब्रोडब्यान्ड पनि ३९ प्रतिशत छ। यद्यपि नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्थाबारेमा लैङ्गिक किसिमले तयार गरेको तथ्यांक पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँच एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले माथि उल्लिखित तथ्यांक छुटाउनै नमिल्ने विषय हुन्। इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैमा पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन। पहुँचको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता, इन्टरनेट चलाउन डिभाइसको पहुँच, इन्टरनेट वा डाटा किन्न सक्ने क्षमता, इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट चलाउने सिपआदि विषयहरू समष्टिगत रूपमा आउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन। कतिपय गरिब परिवारमा इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइन फोन छैन, कतिपयसँग मोबाइल फोन भए पनि डाटा किन्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन। इन्टरनेट चलाउन सक्ने सिप नभएका कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको माध्यममा मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा अफलाइनमा विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पहिचान गरेका सबै अधिकार अनलाइनमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेपछि मात्र डिजिटल अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हो।
डिजिटल अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले अनलाइन स्पेसका लागि नयाँ अधिकार परिभाषित गर्न खोज्नुको सट्टा आमनागरिकले बुझेका मानवअधिकारका विषयहरूको सम्बन्ध भएसम्म अनलाइनमा संरक्षणको अवधारणा अगाडि बढाएको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन।
अभ्यासका दृष्टिले डिजिटल अधिकारमा इन्टरनेटको पहुँचसँगसँगै अनलाइन स्पेसमा मानव अधिकारको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता संरक्षण र तथ्यांकको सुरक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विषय पनि पर्छन्। डिजिटल अधिकार त्यस्ता मानव अधिकार र कानुनी अधिकार हुन्, जसले व्यक्तिलाई डिजिटल मिडिया र माध्यममा पहुँच कायम गर्न, प्रयोग गर्न, सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न वा कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण र दूरसञ्चार नेटवर्कहरूमा पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्छ।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
अर्कातर्फ महिलाहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने विचार र धारणाका कारण महिलाप्रति लक्षित घृणाजन्य प्रतिक्रिया, गालीबेइज्जती पनि बढी छ। अनलाइनमा महिलामाथि हिंसा बढेको छ भने विभिन्न कारणले महिलाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ।
इन्टरनेट द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको डिजिटल संसारमा महिलाको डिजिटल अधिकारको संरक्षण, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने एक आवश्यक पक्ष भएको छ। आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने अपार अवसर प्राप्त गर्न महिलालाई इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। साथै इन्टरनेटको उचित प्रयोग नहुँदा अनौठा चुनौती र जोखिमहरू पनि देखा पर्न सक्छन्।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
यो विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आयोग र युएन वुमनले डिजिटल असमानताविरुद्ध लड्न, लैंगिक विभाजनलाई कम गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि डिजिटल आविष्कार र प्रविधि साथ रहनुपर्ने भावको नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च ८ मा मनाइएको थियो।
यस लेखमा पनि महिलाको डिजिटल अधिकार र तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित केही प्रमुख मुद्दालाई चर्चा गरिएको छ:
डिजिटल लैंगिक विभाजन
नेपालमा डिजिटल लैंगिक विभाजनको अवस्था स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरुषका तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट जडान र डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी छ।
यो विभाजनले डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसरलाई सीमित गर्छ। यसले सूचनामा उनीहरूको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्छ र उनीहरूको सशक्तीकरणमा समेत यसले बाधा पुर्याउँछ।
अनलाइन उत्पीडन र हिंसा
नेपालका महिलाहरूले अक्सर अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र धम्कीहरू अनुभव गर्ने गर्छन्। यो अनुभव घरायसी काम गर्ने महिलादेखि व्यावसायिक जीवनमा रहेका महिलामा समेत उत्तिकै छ। मिडिया एड्भोकेसी गु्रप नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कार्य गर्ने ८९ प्रतिशत पत्रकार महिलाले आफैले अनलाइनमा हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तो हिंसाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। सबल कानुन र त्यसको कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले नभएको अवस्थाले धेरै महिला त्यस्ता प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको छ भने उनीहरूको अनलाइन सहभागितामा सीमा सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा
लिंगमा आधारित भएर गहिरो जरा गाडिएर रहेका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले नेपालमा महिलाहरूको डिजिटल अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेको छ। मधेस तथा कर्णालीका महिलालाई इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेटमा अभिव्यक्त गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले अझै बढी रोक लगाएको पाइन्छ।
लैंगिक स्टेरियोटाइपहरू, रूढिवादी सामाजिक अपेक्षाहरू र परम्परागत लैंगिक भूमिकाहरूले महिलालाई सक्रिय रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा संलग्न हुन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीमा तय गर्ने गरेको छ। डिजिटल स्पेसमा महिलाका सहभागिता र अवसरहरूलाई सीमित गरेका छन्।
सीमित डिजिटल सिप र जागरुकता
नेपालका धेरै महिलामा डिजिटल संसारमा सहभागी हुन पर्याप्त डिजिटल सिप र चेतनाको अभाव छ। सहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था त्यति धेरै नभए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो व्यापक छ। महिलाको साक्षरता प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कमी छ। गुणस्तरीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र तालिमका अवसरहरू नभएका कारणले महिलामा डिजिटल सिप र जागरुकता पनि कमी पाइन्छ। डिजिटल क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्न डिजिटल सिपहरू अभिवृद्धि गर्ने, जागरुकता अभियानहरू प्रबद्र्धन गर्ने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने धेरै नीति, परियोजना र अभ्यासको आवश्यकता छ।
अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण
डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमान् र परिवारका सदस्यले शंका र प्रश्न गर्ने भएकाले आफ्नो मोबाइमा पासवर्ड नराखेकोे बताएका थिए। यसले महिलाको अनलाइनमा गोपनीयता र डेटा संरक्षणको जोखिमलाई दर्साउँछ।
महिलाहरूको अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो। गोपनीयताप्रतिको बुझाइ, त्यसको संरक्षण गर्ने सिप, अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण उचित तवरले हुन नसकेको खण्डमा आउन सक्ने जोखिम महिलाहरूको डिजिटल अधिकारसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण चिन्ता गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारको रक्षाका लागि पुरुष र महिला दुवैमा डिजिटल गोपनीयता शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच आवश्यक छ। नेपालमा महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कायम गर्दा वा प्रयोग गर्दा अनेक अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
कोभिड १९ पछि केही महिलाहरू अनलाइनमा आधारित व्यवसायमा समेत सहभागी भएको देखिन्छ तर त्यो सीमित छ। महिला उद्योगी महासंघले यस क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि यी विषयहरू संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अनलाइनमा महिलाहरूको वित्तीय समावेशीकरणका लागि सरकारले छुट्टै नीति र अभ्यासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यी प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहलहरू, नागरिक समाज संगठनहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। नीतिगत सुधार, इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता प्रबद्र्धन, महिलाहरूको डिजिटल अधिकारका बारेमा चेतना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था, अनलाइन हुने हिंसा र घृणाको उपचारको उचित कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र हुन्।
लैंगिक समानता हासिल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन गर्न, सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा उकास्न, अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन, गोपनीयता तथा तथ्यांक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र आत्मनिर्णय एवम् सशक्तीकरणलाई बढावा दिन महिलाको डिजिटल अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी अधिकारहरूको संरक्षण गरेर थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त डिजिटल समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ। जसले डिजिटल लैंगिक अन्तरलाई न्यून नगरी लैंगिक समानतामा पुग्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत योगदान दिने छ। नागरिकन्युज नेटवर्कबाट
मकवानपुर । पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग देशभर महामारीका रुपमा फैलिएको छ । प्रायः जिल्लामा फैलिइसकेको रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारले प्रयास गरिरहेता पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
देशभर साढे १० लाख पशु चौपायामा लम्पी स्किन संक्रमण हुँदा ४० हजारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती, कर्णालीमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ ।
बागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा यो रोग झन् झन फैंलदो छ । तथ्यांकअनुसार बागमतीमा कुल १ लाख ३९ हजार ८ सय ३८ पशुमा संक्रमण पुष्टि भएकाेमा हालसम्म बागमतीमा ९७ हजार ३ सय ५१ मा खोप लगाइएको छ ।
रोग नियन्त्रणका लागि गत आर्थिक बर्षबाटै खोप लगाउन सुरू गरिएको प्रदेशमा चालु आवमा पनि खोप कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशका जिल्लाहरुमा प्रति जिल्ला ५ देखि ७ लाख बजेट बागमती सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि छुट्याएको छ । साउनबाटै खोप अभियान सप्ताह व्यापीरुपमा खोप कार्यक्रम सुरू हुने प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
‘पहिले बजेटको कारण अलि समस्या थियो,अब त्यो छैन,बजेट नै विनियोजन भैसकेको छ,’ बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले भने ।
मकवानपुरमा ६ हजार डोज खोप लगाइदै
मकवानपुर जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको बिरुद्ध ६ हजार डोज खोप लगाईने भएको छ । जिल्लाको १० वटै पालिकामा ६ सयका दरले खोप लगाउन लागिएको हो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप अभियानकै रुपमा संचालन गर्न लागेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न सबै पालिकामा खोप कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले जनाएको छ । पशुचौपायमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि यही साउन २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म साताव्यापी रुपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको केन्द्र प्रमुख डाक्टर बज्र किशोर ठाकुरले जानकारी दिए ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरबाट सप्ताहव्यापी लम्पी रोग नियन्त्रण अभियानका लागि १० वटै पालिकामा स्थानीय तहका पशुसेवा शाखा प्रमुखलाई फोकल पर्सन तोकिने भएको छ ।
दुधको उत्पादन ८० प्रतिशत घट्यो
गाईभैसीमा लाग्ने लम्पी स्किन राेगका कारण गत आवमा मकवानपुर जिल्लामा ८० प्रतिशत दुधकाे उत्पादन घटेकाे छ । मकवानपुरमा दुध उत्पादन ५१ हजार २ सय ८८ मेट्रिक टन हुने गरेकाेमा लम्पी स्कीन राेगकाे कारण ८० प्रतिशत घटेकाे हाे ।
लम्पी स्किन महामारीकै रुपमा फैलिएपछि रोग निवारणका लागि सरकारी तहबाट खोप अभियानलाई तीव्रता दिएतापनि पशुहरुमा संक्रमण र मर्ने दर भने नियन्त्रण भएको छैन । यसले गर्दा पशुपालक किसानहरु अत्यधिक मारमा परेका छन् ।मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म २ सय ७४ गाई लम्पी स्किनकाे कारण मृत्यु भएको बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएकाे छ । संघीय सरकारले राहतकाे कार्यक्रम घाेषणा गरिने बताइ रहँदा पीडित किसानका लागि राहत कार्यक्रम भने हालसम्म पुग्न सकेकाे छैन ।
खोप संक्रमणको दर कम गर्न प्रभावित तथा जोखिममा रहेका पशुहरु समेत गरि १९ हजार ४ सय पशु चौपायमा खोप लगाएको छ । खाेप संक्रमित पशुहरुमा भने लगाउन नमिल्ने बताइएकाे छ । गत आर्थिक बर्षमा राहत वितरणको लागि वागमती प्रदेश सरकारले १ करोड ४७ लाख रुपैया विनियोजन गरेकोमा यस आवका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारको १३ जिल्लाका लागि ८ वटा आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञ केन्द्रमार्फत संचालन हुने खोप अभियानको लागि ६५ लाख रकम विनियोजन गरेकाे छ । मकवानपुर जिल्लाको लागि ९ लाख ७५ हजार रकम विनियोजन भएको छ । लम्पि स्किनको खोप रोगबाट बचाउनका लागि मात्र लगाइने र १ डोज लगाउने भनिएतापनि यस्को पनि बुस्टर डोज लगाउनुपर्ने किसानहरुको माग रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।
मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिकामा भने ५ हजार ६ सय पशुलाई गत आवमा खाेप लगाइएककाे हेटौडा उपमहानगरपालिका कृषी तथा पशुपन्छी शाखा प्रमुख गंगा कुमारी चौलागाईले बताइन् । उपमहानगरपालिकाकाे विनियाेजित बजेट १५ लाखकाे बजेटबाट लम्पि स्किन खाेप लगाइएकाेमा यस बर्ष १२ हजार पशुमा खाेप लगाउने लक्ष्य रहेकाे चौलागाईले जानकारी दिइन् ।
बागमती प्रदेशमा साढे ४ हजार पशु चौपाया मरे
यसैगरी बागमती प्रदेशमा ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण करिब साढे चार हजारभन्दा बढी पशु चौपाया मरेका छन् । बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गत २०७९ पुसदेखि २०८० साउन दोस्रो सातासम्म ४ हजार ६ सय १८ पशु मरेकाे मन्त्रालयकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगका कारण १ लाख ५३ हजार नौ सय ५ पशुहरु प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयकाे तथ्यांकअनुसार प्रदेशकाे १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी काभ्रेपलाञ्चोकमा पशु मरेका छन् ।
काभ्रेमा लम्पी स्किनका कारण ५ सय ८१ वटा गाई र गोरु मरेका छन् । सिन्धुलीमा ६ सय ५०, धादिङमा ५ सय १३, मकवानपुरमा ४ सय ४६, नुवाकोटमा ४ सय ११, सिन्धुपाल्चोकमा ३ सय ६०, काठमाडौँमा ३ सय ५७, भक्तपुरमा २ सय ९३, चितवनमा २ सय ४२, रामेछापमा २ सय २९, दोलखामा १ सय ७४, रसुवामा १ सय ७३ र ललितपुरमा ८९ पशु मरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमै पहिलो पटक मकवानपुरगढीमा लम्की स्किन
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला यो रोग २०७९ पुसमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा देखा परेकाे थियाे । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रहरुका अनुसार यो रोग मकवानपुरपछि माघमा सिन्धुली, चैतमा दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र बैशाखमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, रामेछाप, चितवन र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको थियो ।
रोग फैलँदै गएपछि रोग विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पनि तीव्र पारिएको छ । रोग नियन्त्रणका लागि संक्रमित नभइसकेका १ लाख १७ हजार ९ सय ५ वटा पशुमा खोप लगाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म १ लाख १५ हजार ६ सय ९७ गाई र ५ हजार १ सय ८ भैंसीलाई खोप लगाइसकिएको हो ।
माेरङबाट सुरु भएकाे राेग पुग्याे देशैभर
नेपालमा वि.सं २०७७ साल असार महिनाको अन्तिम सातातिर मोरङ जिल्लामा केही गाईमा लम्पी स्किनसँग मिल्दो लक्षणहरु देखापरेपछि थियाे । माेरङमा लक्षणसहित देखा परेपछि पशु सेवा विभागले आवश्यक नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा नेपालमा २०७७ साल श्रावण महिनाको ११ गते यो रोग नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको थियाे । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपाल लम्पी स्किन रोग देखापरेको प्रमाणित गरेकाे थियाे ।
रोगी पशु र लामखुट्टेबाट समेत सर्ने यो रोग नेपालमा रोगी पशु भित्रिएर फैलिएको अनुमान छ । रोग फैलिँदै जानुमा सीमा नाकाका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको हेलचेक्रयाइँलाई पनि एउटा कारण मानिएको छ ।
कसरी फैलन्छ लम्पी स्किन, नियन्त्रणकाे उपाय के ?
यो रोग झिँगा, लामखुट्टे र किर्नाले टोकेमा वा दानापानी, चरन क्षेत्र र पशुको आपसमा संसर्गका माध्यमबाट फैलिन्छ। यो रोग लाग्दा पशुका खुट्टाका जोर्नी फुल्ने, ज्वरो आउने, शरीरको छालामा फोका उठ्ने, र्याल र सिँगान काढ्ने, गर्भिणी पशु तुहिने, बाँझोपनको समस्या र दुहुनो गाईले दूध कम दिने जस्ता समस्या देखापर्छ।
रोग नियन्त्रण गर्न किसानले भुसुना, किरा र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि गोठको सरसफाइ, भकारो (पर्सो) व्यवस्थापन र चरन क्षेत्रको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रोग लागिसकेपछि पशुचौपायालाई कम्तीमा २१ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताइएको छ। पशुचौपायामा यो रोग फैलिएको बारे पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
मकवानपुर । नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभावका साथै भारतको मध्य प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाेले देशभर आंशिक बदली रहेकाे छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थान भन्दा उत्तर र पूर्वतिर सरदर स्थान भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान् महाशाखाले जनाएकाे छ।
मौसम पूर्वानुमान् महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
शनिबार दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ भने गण्डकी, लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ ।महाशाखाका अनुसार कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ।
शनिबार राति कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
वर्षाका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भू-क्षय तथा हावा हुरी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले जन स्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडामा मानव अधिकारी तथा महिला अधिकार सम्बन्धी तालिम सुरु भएकाे छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिका १९ नम्बर वडाका स्थानीय महिला एवम् पुरुषलाई मानव अधिकार, महिला अधिकार र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी २ दिने तालिम साउन १९ बाट सुरु गरेकाे हाे ।
इन्सेकले अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालित मकवानपुरका 2 पालिकाका स्थानीय महिला तथा पुरुषलाई तालिम दिइएको हो । जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायधीश ऋषिराम निरौलाले तालिममा अरुको कुरा सुन्ने, आफ्नो अनुभव बताउने, दोधार भएका कुराहरूको स्पष्ट हुनुपर्ने र तालिममा सिकेका कुराहरू अरुलाई पनि सिकाउनु पर्ने बताए ।
‘तालिमपछि कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहमा समूहमा थप छलफल गर्नुपर्छ’ निरौलाले भने ‘आय आर्जनका लागि केही वस्तु र सामाग्री मागेर हैन सीप र ज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्न सके दिगो रूपमा स्थायित्व हुन सकिन्छ ।’ इन्सेक महासचिव डा. रघुनाथ अधिकारीले लैङ्गिक समानताको लागि सबै कार्यक्रममा महिला सहभागिता हुन जरुरी रहेको बताए महिलाको अधिकार स्थानीय तहबाट कार्यन्वयनको लागि सबै युवा तथा पुरुषको भूमिका रहने अधिकारीले बताए । ‘अवसर र पहुँचको अभावमा महिला, दलित र विपन्न वर्ग अझैपनि अधिकारको पहुँचबाट पिछडिएका छन्’ अधिकारीले भने वञ्चितिमा रहेका वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहिकरणमा ल्याउँदै मानव अधिकार मैत्री विकास गरिनु पर्छ । आर्थिक उन्नयन बिना मानव अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा सचेतना शिक्षाका लागि यस्ता कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विकासमा समेत सचेत रहनुपर्ने बताए । ‘मानव अधिकारको विकासमा सबै जनता बलियो भयो भने स्थानीय सरकार पनि बलियो हुन्छ’ उनले भने ‘मानव अधिकार अराजकता होइन, नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि निर्वाह हुनुपर्छ ।’
इन्सेकका बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले तालिमले स्थानीय स्तरमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको पहिचान गर्न सहज हुने बताए । ‘स्थानीय तह मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ’ उनले भने । वडामा आय आर्जनमा आवद्ध महिला समूहलाई मानव अधिकार, महिला अधिकार, घरेलु हिंसाको पहिचान, न्याय प्रकृयामा पहुँच र नेतृत्व विकासमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएकाे भण्डारीले बताए ।
मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापाले तालिम मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने अवस्थाकाे जानकारी लिन उपयुक्त रहेको बताए । ‘अधिकारको साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने । मनहरी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद खनालले हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आफू सक्षम बन्न जरुरी रहेको बताए । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का वडाध्यक्ष नरनाथ सुवेदीले इन्सेकद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको उपलब्धीहरू, सिकाई, चुनौती र दिगोपनका विषयकाे आफ्नै महत्व रहेकाे बताए । ‘मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा सबैले वडा कार्यालयमा जानकारी गराएमा यसको कानुन बनाउन र कार्यन्वयन गर्न सजिलो हुन्छ’ उनले भने ।
इन्सेक कार्यक्रम संयोजक कृष्णप्रसाद नेपालले कार्यक्रम सञ्चालित स्थानीय तहमा मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनको लागि मानव अधिकार समूहमार्फत सचेतना कार्यक्रम, जनप्रतिनधिहरूका लागि मानव अधिकार र महिला अधिकारबारे क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय सरोकारवालसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारबारे सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रमहरू गरी समुन्नत समाज निर्माणमा पैरवी गरिरहेको बताए ।
डब्लुपिडिकी फिल्ड सुपरभाइजर तिल कुमारी हुमागाँइले अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तिकरणका लागि महिला र पुरुष दुवै समन्वय र सहकार्य गर्दै महिलाहरूलाई आयआर्जन कार्यमा आफै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताइन् ।महिला आफैमा सक्षम भएमा सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने र महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनेछ हुमागाईंले भनिन् ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले लागुऔषधसहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएकाे छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा–१५, रातोमाटेस्थित प्रहरी चेकपोष्टमा सवारी जाँचकाे क्रममा १ हजार ५ सय एम्पुल लागुऔषध सहित १ जना तथा ९ किलाे गाँजा सहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएकाे हाे ।
प्रहरीले १ हजार ५ सय एम्पुल विभिन्न लागुऔषधसहित पर्सा धाेविनी गाउँपालिकाका २२ वर्षीय साकिर खानलाई नियन्णमा लिएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएकाे छ हाे । विहीबार राती ११ बजेर ३० मिनेटको समयमा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा प्र ०३–००१ ख २३९८ नम्बरको यात्रु बाहक बसलाई जाँच गर्दा बसको डिक्कीमा चामलकाे बाेरामुनी लुकाई ल्याएकाे लागुऔषध प्रहरीले फेला पारेकाे हाे ।
उक्त बसका सहचालक साकिरले डाईजेपाम ५ सय एम्पुल, नुफिन ५ सय एम्पुल र फेनार्गन ४ सय ९८ एम्पुल चामलकाे बाेलामुनी लुकाइ ल्याएकाे अवस्थामा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी मकवानपुर प्रहरीले लागु औषध गाँजासहित ४ जनलाई नियन्त्रणमा लिएकाे छ । साउन १७ गते प्रहरी चौकी रातोमाटे मकवानपुरबाट प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक मन्जु कुमारी रानासहितकाे प्रहरीले टोलीले हेटौडा १५ रातोमाटे सडकखण्डमा नारायणघाटबाट बीरगंजतर्फ जादै गरेको ना ८ ख ७३४६ नम्बरको बस जाँच गर्दा लागु औषध गाँजा ९ किलाे १ सय ५० ग्राम फेला पारेकाे थियाे ।
बसका यात्रु पर्सा पटेर्वा सुगौली गांउपालिका १ का ३१ वर्षीय धनराज गिरी, भारत सितामडी मसल ६ का १९ वर्षीय दिपक यादव, धनुषा महेन्द्रनगर नगरपालिका ११ का १९ वर्षीय रवि कुमार महरा र मकवानपुर राक्सीराङ ३ का ४५ वर्षीय बुदेलाल डिम्डुङले बाेकेकाे झोलाबाट उक्त परिमाणकाे गाँजा फेला परेकाे हाे ।
१ हजार ४ सय ९८ एम्पुल लागुऔषधसहित बसका सहचालक खान तथा ९ किलाे १ सय ५० ग्राम गाँजा सहित गिरी यादव महरा र डिम्डुङलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
