मकवानपुर । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा कुटपिटको कारण १ जनाको मृत्यु भएको छ । बकैया ८ देउता खोलाको शिरमा कुटपिटबाट १ महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
स्थानीय पातली माया भोलनसँगको झगडाका क्रममा कुटपिट हुँदा जालीमाया घिसिङको मृत्यु भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार ४८ वर्षिय भोलनको कुटाइबाट घिसिङको मृत्यु भएको हो । देउता खोलाको शिर बस्ने घिसिङ र भोलन बिच सामान्य बादबिबादमा झगडा हुँदा भोलनले कुट्दा घिसिङको टाउकोको भित्री भागमा चोट लागेर घाईते भएकी थिइन ।
उनको स्थानी मेडिकलमा उपचार पश्चात वडाको न्यायिक समितीबाट उपचार खर्च कुटपिट गर्ने ब्यक्ती पातली मायाले ब्यहोर्ने सहमती समेत भएको थियो ।
साउन ३१ गते राती अचानक जालिमाया बेहोस भई उपचारको लागि चुरेहिल अस्पताल ल्याइएको थियो । चुरेहिल अस्पतालबाट थप उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल काठमाडौ पठाएकोमा डाक्टरले उपचार हुन नसक्ने भनेपछी घर ल्याउने क्रममा शुक्रबार बाटोमै मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
कुटपिट गर्ने पातली मायाको खोजीकार्य र अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ ।
मकवानपुर । प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना मानव वस्तीबाट पर सार्नुपर्ने बताएका छन् । मकवानपुर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित बर्तौलाले बफरजोङको परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउँदै मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना मानव वस्तीबाट पर सार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक सिन्धु ढुंगानासँग शुक्रबार संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्जको कोर एरिया तथा बफरजोङका विषयमा छलफल गरेका छन् । महानिर्देशक ढुंगानासँगकाे भेटमा भने ‘निकुञ्जको कोर एरियामा सकेसम्म कंक्रिटवाल त्यो सम्भव नभए कम्तीमा अपसेट तारवार गर्नुपर्ने पर्छ ।’ ‘कंक्रिटवाल वा अपसेट तारबारले जनता र जनावर बिचमा हुने द्वन्द कम हुन्छ’ बर्ताैलाले ढुगानसँग मकवानपुरको हाडीखोला क्षेत्रकाे कुरा राख्दै भने बर्षेनी जंगली जनावरको आक्रमणमा परि जीउधनकाे क्षती हुन्छ । जंगली जनावरकाे कारण मानिसकाे मृत्यु भएका मृतकको परिवारले क्षतिपुर्ति वापत पाउने रकम १० लाख रुपिँयाबाट बढाएर २५ लाख पुर्याउनु पर्छ ।
उनले मनहरी लगायतको क्षेत्रमा भूमि आयोगले वितरण गर्न लागेको जग्गाको निस्सा वितरणमा निकुञ्जले समस्या खडा गर्दा कुनै पनि वेला वन र स्थानीय विचमा समेत झडप हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्त गर्नमा सहजिकरण गर्न समेत ढुंगानासँग अनुरोध गरेका छन् । छलफलकै क्रममा मनहरी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले आफू अध्यक्ष हुँदा राप्ती संरक्षणबाट प्राप्त र प्रतापपुर क्षेत्रको वस्ती स्थानान्तरणबाट करिव ९ सय विघाह जग्गा उकासिएकोमा खोलाले ४ सय विघाह बगर बनाउन लागेकाेले उक्त जग्गाको संरक्षण समेत गर्नु पर्ने बताए ।
सांसद बर्तौला सहितकाे टाेलीसँगकाे महानिर्देशक ढुंगानाले छलफलमा उठेका विषयकाे समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए । सांसद बर्तौलाले पनि विभाग सकारात्मक भए हाडिखाेला क्षेत्रमा जनतालाई पर्यटन विकासका माध्ययमबाट रोजगारी सृजना गरी युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै टिकाउन सहयाेग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मकवानपुर । व्यंग्य साहित्यकार पिडालु पण्डितको ‘तँ अब बुढो भइस्’ खण्डकाव्य सार्वजनिक भएकाे छ । काव्य उठान, काव्य शृङ्खला र काव्य बैठान गरि तीन भागमा लेखिएको खण्डकाव्यमा २३ शृङ्खला समेटिएको छ ।
स्रष्टालय बुक एण्ड पब्लिकेशन काठमाडाैले प्रकाशन गरेकाे खण्डकाव्य १ सय ८० पृष्ट मा समेटिएकाे छ । डा. शैलेन्दुप्रकाश नेपालले खण्डकाव्यमा भूमिकामा ‘यो युवाहरुकाे अन्तिम स्वीकारोक्ति र कल्पनातीत काव्य भनेका छन् । यसैगरी बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर अध्यक्ष आरसी रिजालले पुस्तकलाई शुभकामना दिदै भनेका छन् ‘यस खण्डकाव्यमा विभिन्न काेणबाट बुढ्यौलीका विषयलाई राेचक तथा व्यङ्गयात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न काव्यकार सफल भएका छन् ।’
‘याे काव्य मात्र नभएर अस्ति हिजो र आज घरपरिवार र समाजकाे विभिन्न भूमिकामा रहे बाँचेका मानिसहरुकाे कारुणिक र मर्मस्पर्शी चित्रण भएकाे छ‘ खण्डकाव्यकार पिडालु पण्डितले भने‘ यसमा अलकति मेराे कथा छ । अलिकति तपाईंकाे कथा छ । अलिकति उसकाे कथा छ । अलिकति उहाँकाे कथा छ । अलिकति उनीहरुकाे कथा छ । समग्रगमा यसमा हामी सबैकाे कथाव्यथा छ ।’
साहित्यका विविध बिधामा कलम चलाउदै आएका साहित्यकार बासुदेव गुरागाई ‘पिडालु पण्डित’ उपनामले व्यंग्य साहित्यमा चिनिन्छन । नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट सेवा निवृत्त हुनु भएका गुरागाईका दर्जन बढी साहित्यिक कृति प्रकाशन भएका छन् ।
यसअघी उनका ‘स्वागत’ (फुटकर कविता सङ्ग्रह) २०५३, ‘नेता चिरञ्जीवी भव’ (हास्यव्यङ्ग्य काव्य) २०५९, ‘थोते हाँसो’ (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह) २०६२, ‘बास उठेका चराहरू’ (फुटकर काव्यिक रचनाहरूको सँगालो) २०६४, ‘मोफसलको मधुरिमा’ (नियात्रा सङ्ग्रह) २०६९, ‘बाजेको सेकुवा’ (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह) २०७०, ‘अनुमानित निष्कर्ष’ (छोटा कथा सङ्ग्रह) २०७२, ‘समयान्तर’ –कथा सङ्ग्रह) २०७२, ‘नुवाकोटका पशुपतिः दुप्चेश्वर महादेव’ (पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कृति) २०७३, ‘वसन्त वृक्ष’ सहस्र नेपाली हाइकु सङ्ग्रह २०७५, ‘फुमन्तर’ (लघुकथाहरू) २०७६, ‘नुवाकोटका पशुपति दुप्चेश्वर महादेवः सङ्क्षिप्त झलक २०७७, ‘रातो गुलाफ’ सुसेली–सङ्ग्रह २०७९, ‘बाबा दुप्चेश्वर’ (भजन–सङ्ग्रह) २०७९ प्रकाशित छन् ।
मकवानपुर । प्रकृतिक प्रकोपले प्रदेशवासी समस्यामा रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार भने झण्डै २ महिनादेखि बैठक नै बसेको छैन ।
जसको कारण प्रकोप पीडितहरु मात्रै हैन किसानको समस्या समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहुदा कृषि विकास विधेयक प्रभावित भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर तयार गरिएको कृषि विधेयक प्रदेश सभा बैकठ नतोकिएकै कारण अल्झिएको हो ।
मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पेश गर्न आवश्यक सबै तयारी पुरा गरेको जनाएको छ । तर बैठक आह्वान नहुदाँ विधेयक थन्किएको छ । २१ असारपछि स्थागित बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयक संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति समेत लिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर स्वीकृत गर्ने र संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पुरा गरी क्याविनेटबाट स्वीकृती लिन बाँकी रहेको छ ।
गत असोजमा नै कृषि ऐन निर्माणका निमित्त प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । गत ३० असोजमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले पेश गरेको उक्त अध्यादेश पाण्डे नेतृत्वको सरकारको क्याविनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ४ अध्यादेश जारी गर्दा कृषि ऐन निर्माणका लागि कृषि विकास अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेश गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेश गरिएको थियो । सांसदहरुको शपथ ग्रहणलगत्तै गत पुस १८ गते संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भयो तर, अध्यादेश प्रतिस्थापित भने हुन सकेन । संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्रमा अध्यादेश निस्क्रिय पार्न सरकारले संसदमा सो सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार गठनको चर्को दवावका कारण सो अध्यादेश प्रतिस्थापित हुन सकेन ।
पुस २५ गते गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता संघर्षका कारण संसदमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न सकेन र, १८ फागुनमा सो विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई मन्त्रालयले विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर, गत २१ असारमा बजेट पारित गरेसंगै स्थगित गरिएको बैठक अझै आह्वान भएको छैन ।
यसैगरी किसान परिचयपत्र र समर्थन मुल्यका योजना पनि अलपत्र परेका छन् । विधेयक संसदमा पेश हुन नसकी ऐन नबन्दा कृषक परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका व्यवस्थामा पनि कमद अघि बढाउन सकिएको छैन । सरकारले कृषकहरुको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना अघि सारेको भएपनि यसमा समेत प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा बीउ पूँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिवापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायतका योजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायतका काममा बाधा सिर्जना भएको अधिकारीले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषदको गठन तथा परिचालन, प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्र स्थापना, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समिति गठन, प्रदेश कृषि परिषदको स्थापना र गलत गतिविधि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मकवानपुर । एउटै सार्वजनिक जग्गा र भवनमा तीन वटा संस्थाको आँखा लाग्दा भोगाधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर रहेको भवन र जग्गामा समन्वय एकाइसँगै सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आआफ्नै दाबी गरेपछि विवाद भएको हो।
सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा काम चलाउन अगुवा स्रोत केन्द्रको भवन बनाउन विद्यालयले दिएको थियो। स्रोत केन्द्रको समय सकिएपछि विद्यालयलाई नै भवन र जग्गा जिम्मा लगाउने सहमतिमा जग्गामा भवन बनाउन दिइयो। अहिले स्रोत केन्द्र खारेजीमा परेपछि न भवन हस्तान्तरण गरियो न त जग्गा नै छाडिएको छ।
हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी बनेपछि प्रदेशका मन्त्रालयका लागि भवन र जग्गा खोजी गर्दा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि रोजिएपछि शिक्षा कार्यालयको कार्यसम्पादन स्रोत केन्द्र रहेको भवनबाट हुँदै आएको थियो। सीमित कोठामा खुम्चिन पुगेको शिक्षा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछि त्यही भवनबाट सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर सञ्चालन हुँदै आएको छ।
उपमहानगरको निर्णय
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर बस्दै आएको भवन खाली गराउने निर्णयपछि थप विवाद भएको हो। उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले शिक्षा समन्वय एकाइ बसेको सिद्धार्थ माविको भवन खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले भवन बनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यसको संरक्षण उपमहानगरको भएकाले सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले छाड्नुपर्ने दाबी गरेको छ। उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले उपमहानगर र वडा कार्यालयलाई आवश्यक संरचना बनाउन जग्गा नभएकाले सार्वजनिक जग्गा र भवन खाली गर्न सङ्घीय सरकार मातहतको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जग्गा विद्यालयको पनि होइन, शिक्षा समन्वय एकाइको त झनै होइन। त्यसैले एकाइलाई खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
विद्यालयको दाबी
शिक्षा समन्वय एकाइ रहेको जग्गाको पुर्जा कसैको पनि नाममा नरहेको र उपमहानगरपालिकाले समेत विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै पत्र दिएको जानकारी दिँदै प्रधानाध्यापक मोहन शर्माले पहिलेको सहमति अनुसार शिक्षा समन्वय एकाइले छाड्नुपर्ने बताउनुभयो।
शिक्षा समन्वय एकाइ मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतम उपमहानगरपालिकाले निर्णय गर्दैमा कसरी खाली गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले कार्यालय बसेको भवन उपमहानगरको लगानीमा बनेको भवन पनि नभएको भन्दै अगुवा स्रोत केन्द्रका लागि बनेको र पछि शिक्षा कार्यालयको भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएपछि सोही भवनमा बस्दै आएको बताउनुभयो।
प्रदेशको भवन नबन्दा सकस
साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेको झन्डै छ वर्ष पुग्दासमेत मन्त्रालयले आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइलाई सकस भएको हो। गाेरखापत्रबाट ।
