मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा संचालन गरिएकाे पशु आहार अभियान कार्यक्रम सकिएकाे छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरको समन्वय तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशको आयोजनामा सप्ताहव्यापी पशु आहार अभियान समापन भएको हाे ।
अभियानकाे एक सातामा मकवानपुर जिल्लाको ६३ वटा सहकारीको २२५ जना सहभागीलाई विभिन्न ८ स्थानमा प्रशिक्षण गराईएको थियोे । किसानलाई दान उत्पादन, युरिया, मोलासेस, मिनरल ब्लक, परालमा युरिया उपचार,साईलेज बनाउने प्रविधी जस्ता विषयमा प्रशिक्षण गराइएको थियो ।
सैद्धान्तिकभन्दा प्रयोगात्मक सिकाइ गर्दा व्यवहारमा परिवर्तन गर्न प्रयास गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड निमित्त निर्देशक सजिता ज्ञवलीले बताइन् । पशु स्वास्थ पशु आहार नश्ल सुधार, बजारलाई व्यवस्थापन गर्न बोर्ड लागि परेको उनले बताइन् । पशु व्यवसायलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन बोर्डले ध्यान दिएको उनले बताइन् । सिकेको सीप छिमेकी किसान र सहकारीका सदस्यबिचमा समेत हस्तान्तरण गर्न उनले सहभागीलाई आग्रह गरिन ।
गाउँ र पाखामा प्राप्त हुने मौसम घाँसलाई सन्चित गरेर सन्तुलित पशु आहार बनाउने साप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद कंडेलले बताए । आहार सन्तुलित भएमा थोरै लगानीबाट पनि धेरै नाफा लिन सकिने अध्यक्ष कंडेलले बताए । एकातिर दूध नबिकेर हैरानी अर्को तिर पशु आहारको मूल्य वृद्धि भएका कारण आजित किसानलाई यस्तो तालिम उपलब्धि पूर्ण भएको कंडेलले बताए । किसानले आफैले घरैमा दाना उत्पादन गर्न सक्यो भने बजारबाट दाना किन्न गर्नुपर्ने लगानी घटाउन सकिने र दुधको पैसा नउठ्दाको पीडा कम गर्न राहत मिल्ने उनले बताए ।
दान किन्नुपर्ने बाध्यता र लागत घटाएर दाना बनाउन र सन्तुलन दाना बनाउन खुवाउन सकिने बारे सिकाइ भएको मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अध्यक्ष अर्जुन दाहालले बताए । सहकारीको प्रतिनिधि सहभागीभन्दा व्यवसायीक किसानलाई यस्तो तालिम आवश्यक भएको दाहालले बताए । किसान केन्द्रित भएर बोर्डले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । पाखोबारीमा पोषिलो घाँस रोप्ने सन्तुलन आहार निर्माण गर्न पनि प्रेरणा मिलेको दाहालले बताए ।
पशु आहारा कसरी खुवाउने, आर्थिक लगानी र उपार्जनमा राहत कसरी लिने भन्ने सिकाइ र बुझाई भएको मनहरी साना किसान कृषि सहकारी अध्यक्ष बिमला कार्कीले बताइन् । सहभागीहरुलाई डाक्टर सन्तोष घिमिरे, शिवहरी घिमिरे, सत्रुधन साहले सहजीकरण गरेको बोर्डका पशु सेवा प्राविधिक प्रदिप सापकोटाले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन वैशाख ३१ गतेकाे लागि आह्वान गरिने भएको छ । बिहीबार बसेको बागमतीकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
बजेट अधिवेशन समेत भनिने बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरिने छ । मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट गत वैशाख १२ गते राती १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले बिहीबार गरेका निर्णयहरुः
१. २०८१ वैशाख ३१ गते दिनको १ वजे लाइ प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने
२. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठलाइ नियुक्त गर्ने
३. नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने
४. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने
५. प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद स्थापना हुने स्थान, सङ्गठन तालिका, दरवन्दी तेरिज, कार्यविवरण, छाप र साइन बोर्ड स्वीकृत गर्ने
६. वन क्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटान गर्ने
७. कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने
८. खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने
स्थानीय स्तरमा हुने विपद् सम्बन्धी मकवानपुरगढीमा सार्वजनिक सुनुवाइ
Tags: No Comments
मकवानपुर । स्थानीय स्तरमा हुने विपदबाट जोगाउनका बागमती प्रदेशका मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग आग्रह गरिएकाे छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका ६ भालुखोलामा भएकाे सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयवासीले आगलागी, चट्याङ्, बाढी, पहिरो जस्ता विपदबाट जोगाउन आग्रह गरेका हुन् ।
जनपत्र मिडिया प्रालि हेटौंडाले संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा हुने गरेको आगलागी, चट्याङ्, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्का विषयमा गरेकाे सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मकवानपुरगढीमा शिवम सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खानीमा जथाभावी उत्खनन् गरेका कारण बाढी पहिरोका घटना बढ्दै गएको स्थानीयले गुनासाे गरेका छन् । बिशेषगरी मकवानपुरगढीको बुङदल, सोलिथुमको चुहार लगायतका क्षेत्रमा चट्याङका कारण जनधनकाे क्षती हुने गरेकाे समेत सहभागिहरुले गुनासो राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलीयाले आगालागी, वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक सवालमा व्यवस्थापन नै चुनौती रहेकाे बताए । ‘वन जोगाउन हिजो जनतामा जुनप्रकारको चासो देखिन्थ्यो आज त्यो छैन’ उनले भने ‘बेवास्ता बढेकोले चुनौति बढेको हो । निययन्त्रणको लागि अब सचेतना बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।’ पर्या–पर्यटनालाई जोगाउनु पर्ने बताउँदै उनले यसमा जनताको चासो र चिन्ता चाहिने बताए । पहिरो नियन्त्रण भने संभव हुने बताउँदै यस्ता सवालहरुमा विज्ञसँग छलफल गरेर आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेकाे भनाई व्यक्त गरे।
यसैगरी वन मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले बजेट र योजना बनाउने बेलामा जनताको गुनासा सुन्न पाउनु भनेको योजनालाई समेट्न सजिलो हुने बताए । उचित समयमा उचित कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले भने ‘जनताको जिउ धनको सुरक्षा जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य हाे ।’ ‘अब बन्ने योजनामा जनगुनासाहरुलाई समेट्न कोशिस गरिने छ’ उनले भने । उनले आगालागी नियन्त्रणको पूर्वतयारी आवश्यक भएको आभाष हामीले पनि गरेका बताए । ‘प्रदेशको कुल भुभागको ५३ प्रतिशत जनिम वनले ढाकेकोले वनलाई आर्यआर्जनसँग जोड्नु पर्छ’ मन्त्री पाेखरेलले भने ‘प्रदेश सरकारले यसअघि (चैत्र २० गते) नै स्वदेशी काठमात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’ वनमा डढेलो लाग्नै नदिन र वनलाई जनजीविकासँग जाेड्न प्रदेश सरकारलाई दबाब पुगेको उनले बताए। ‘स्थानीय समूह, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा यस्ता विपद् रोक्नको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले वन डढेलोले मानवीय क्षतिको समेत जोखिम बढेको बताइन् । वन डढेको आवश्यक पनि छ तर अहिले व्यवस्थापनको कमजोरी र सिपको अभावनको कारण वन डढेलो विपद् बन्न पुगेको उनले बताइन्। ‘वनमा डढेलो लाग्न नदिन सचेत हुनु भन्दा लापरवाही बढी हुन थालेको छ’ उनले भनिन् ‘यसको बारेमा बहस हैन पूर्व तयारी आवश्यक छ ।’ वनको काठ, जडिबुढी नष्ट भएको छ, वन जोगाउन जनचेतना सिप पनि चाहिएको उनले बताइन् । अग्नी नियन्त्रणमा लाग्नेहरुको सुरक्षा प्रदेश सरकारले के गरेर गर्न सकिन्छ समितिमा सल्लाह गर्ने उनकाे भनाई थियाे ।

प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले सबैले आ आफ्नो स्थानबाट विपदबाट बच्न सचेत हुनु पर्ने तथा उचित ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उनलेअहिले बागमती प्रदेश र मकवानपुर जिल्लामा समेत विपद्का घटना धेरै भएकाले यसको नियन्त्रण सहित पूर्व तयारीमा लाग्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
स्थानीय रामचन्द्र हुमगाईले आगालागी भएमा निभाउन दमकल नै जान नसक्ने स्थान रहेकाे पालिका भएकाेले आगो लाग्दा निभाउनको लागि तालिमप्राप्त टिम तयारी अवस्थामा राख्न पर्ने बताए । यसैगरी नारायणप्रसाद बञ्जराले वन्यजन्तुले बाली नाश गरेर किसानलाई हैरान पारेकाेले वनक्षेत्रमा तारजाली गरी सुरक्षित बनाउनु पर्ने बताए । यस्तै गोविन्द दुलालले विपद्का कारण वर्षेनी २ देखि ४ जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको बताउँदै स्थानीय सरकार के हेरेर बसेको छ ? भन्दै विपद्का विषयमा सरकारले योजना बनाउन समेत नसकेकाेमा प्रश्न उठाए ।
पत्करबाट मल बनाउने पाइलट कार्यक्रम सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ । यसले डढेलो नियन्त्रणसँगै किसानको आयलाई जोड्न सकिने कार्यालयकाे भनाई छ । यसैगरी रिचार्ज पोखरीहरु निर्माण थालिएको समेत बताइएकाे छ । रेड्क्रम उपशाखा सभापती नानीराम तिमल्सेनाले वन जोगाउन र डढेलो रोक्न अग्नी नियन्त्रण रेखा बनाउन सकिने बताए । तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव तथा सबै उपभोक्तालाई अग्नी नियन्त्रणबारे आधारभूत तालिम आवश्यक रहेकाे उनले बताए । मकवानपुरगढी गाउँपालिका चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको छ तर यसको प्रभाव कम गर्ने योजनाबारे जानकारी नभएकाे भन्दै उनले विपद व्यवस्थापनको लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेकाे बताए। विपद परिहालेमा उद्वार गरी उपचारमा लैजान हेलिप्याडको समेत खाँचो रहेकाे औल्याए ।
यसैगरी अर्जुन न्यौपानेले खोलमा तटबन्धन हुनुपर्नेमा तार जाली लगाएर झारा टार्ने काम मात्रै भएकाे बताए । सिमेन्ट खानीको ओभर बटमको कारण बाढीपहिरोमो त्रास अति छ, यसलाई सरकारले कसरी हेरीरहेको छ ? चरण क्षेत्रको अतिक्रमणले समेत पनि बाढी पहिरोको क्षति बढाएको उनकाे भनाई थियाे । वन डढेलोको कारण पानीको पाइपहरु डढेर तत्काल नै समस्या देखिएको र पिउने पानीको मुहान सुक्दै गएको नमुना सामुदायिक वनका अध्यक्ष बलराम अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु विन्दु श्रेष्ठ, सकुन्तला श्रेष्ठ, बालकुमारी विश्वकर्मा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतान, निबर्तमान अध्यक्ष विदुर हुमागाई, वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष कृष्ण बजगाईलयायतले विपदबाट हुने जोखिम नियन्त्रणकालागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने भनाई राखेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको हाे ।
मकवानपुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मकवानपुरले जिल्लाका पालिकाहरुमा इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज ताेकेकाे छ । पार्टीकाे नवौं जिल्ला अधिवेशनपछि बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न पालिकामा इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोकेको छ ।
एसले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको इन्चार्जमा पार्टी सचिव धुव भुजेललाई ताेकेकाे छ । यस्तै उनले पार्टी संगठन विभागको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । उपमहानगरपालिकाकाे सहइन्चार्जमा उपसचिव कविन पन्त, सदस्यहरुमा राजु अधिकारी, ज्ञानेन्द्र देवकोटा, देवराज गौतम र शुक्रदेवी बललाई ताेकिएकाे छ ।
यसैगरी थाहा नगरपालिकाको इन्चार्जमा सानुकाजी गोपाली, सहइन्चार्जमा वीरबहादुर तामाङ र सर्मिला जिम्बालाई जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।मनहरी गाउँपालिकाको इन्चार्जमा उपसचिव किशोर बर्तौला, सहइन्चार्जमा शिवकुमार काशी र देवीमाया तामाङलाई ताेकिएकाे छ । इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाको इन्चार्जमा कुन्छान लामालाई जिम्मेवारी ताेकिदा राक्सिराङ गाउँपालिका इन्चार्जमा ज्ञानेन्द्र तामाङ र सहइन्चार्जमा कृष्णबहादुर तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएकाे छ ।
कैलाश गाउँपालिकाको इन्चार्जमा उपसचिव टंक मोक्तान र सहइन्चार्जमा कालु ढकाल रहेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिका इन्चार्जमा दुर्गा दहाल र सहइन्चार्जमा शिवराज देवकोटा रहेका छन् । बैठकले तिलक अधिकारीलाई कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ भने रामकुमार एलनलाई सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।
यसैगरी पार्टीले मनोज कुमार वाइवालाई जनजाति महासंघ, अरुण बर्तौलालाई विद्यार्थी, शान्तिप्रिय बन्दनालाई राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, दीपक बस्नेतलाई एकीकृत ट्रेड युनियन इन्चार्ज र अलि हुसेनलाई मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेपालमा कोभिशिल्ड खोपको गलत प्रभावबारे रिपोर्ट भएको छैन। हृदयाघात र मस्तिष्कघात जस्ता घटना हुँदा कारण खोज्नतिर नलागेर पनि रिपोर्ट नभएको हुन सक्ने एक चिकित्सक बताउँछन्। एस्ट्राजेनेकाको खोपमा कैफियत रहेको समाचार आएपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन्।
एस्ट्राजेनेकाको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले केही मानिसमा रगत जम्ने र रगतमा प्लेटलेट्स घट्ने समस्या देखिन सक्ने कम्पनीले नै स्वीकार गरेको छ।
भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले आफूले निर्माण गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले केही मानिसलाई ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्ने कागजी रूपमा पहिलो पटक स्वीकार गरेको छ।
एस्ट्राजेनेकाले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग मिलेर विकास गरेको खोपको प्रयोगले दर्जनौं घटनामा मृत्यु र गम्भीर असर गरेको भन्दै कम्पनी विरुद्ध बेलायतको उच्च अदालतमा सन् २०२३ मा मुद्दा परेको थियो। एस्ट्राजेनेका विरुद्ध ५१ वटा मुद्दा परेका छन् भने १० करोड पाउन्डसम्मको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।
सोही मुद्दाको सुनुवाइमा एस्ट्राजेनेकाले उक्त खोपले केही मानिसलाई ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्ने भनी कागजातमा पहिलो पटक स्विकारेको हो। कम्पनीले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा खोपले रगत जम्ने दुर्लभ किसिमको जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको बेलायती सञ्चारमाध्यम द टेलिग्राफले जनाएको छ।
यो खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेका थिए। यही खोपले रगत जमाउने र त्यसले हृदयाघात र मस्तिष्कघात गराउने दाबी गर्दै सन् २०२३ मा मुद्दा दायर गरिए पनि एस्ट्राजेनेकाले त्रुटि स्वीकार गरेको थिएन। गत फ्रेबुअरीमा अदालतमा पेश गरिएको कागजमा खोपका कारण थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया (टीटीएस) सिन्ड्रोम हुन सक्ने उसले स्विकारेको हो।
टीटीएस भनेको रगत जम्ने र रगतमा प्लेटलेट्स कम हुने समस्या हो। चिकित्सकहरूका अनुसार रगत जम्ने समस्याले रक्तसञ्चारमा अवरोध हुन गई शरीरका मुख्य अंग मुटु र मस्तिष्कमा असर गर्छ। यसका कारण धेरैलाई हृदयाघात र मस्तिष्कघात हुने सम्भावना हुन्छ।
रगत जम्ने समस्याले हृदयाघात र मस्तिष्कघात कसरी गराउँछ त? इन्टर्नल मेडिसिनका चिकित्सक डा. अमित गौली एउटा बहावमा बगिरहेको रक्तसञ्चार प्रक्रिया रगत जम्दा अवरुद्ध हुने बताउँछन्। यस्तो हुँदा रगत बाक्लो हुने तथा रक्तनली साँघुरिने भएकाले मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोको नलीमा रक्तसञ्चार प्रक्रिया अवरोध भई हृदयाघात, मस्तिष्कघात र अन्य असर पर्ने उनको भनाइ छ।
बेलायतको मेडिसिन्स एन्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए)को तथ्यांकमा प्लेटलेट्सको कमीका कारण रगत जमेर बेलायतमा कम्तीमा ८१ जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। यस्तो समस्या देखिएकामध्ये पाँचमा एक जनाको मृत्यु भएको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ।
खोपका कारण क्षति भएमा बेलायत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा एस्ट्राजेनेका खोप लगाएका १५८ जनालाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो।
सन् २०२१ मा एस्ट्राजेनेका खोप लगाएका मानिसलाई असर देखिएपछि शुरूमा डेनमार्कले यो खोपको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि त्यसै वर्ष आयरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, आइसल्यान्ड, कंगो र बुल्गेरियामा पनि यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। रगत जम्ने समस्या देखिएपछि जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र स्पेन तथा क्यानडा, स्वीडेन, लातभिया, स्लोभेनिया, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया र मलेशियाले पनि यो खोपको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए।
एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डले विकास गरेको खोप भारतमा उत्पादन गरी दक्षिणएशियाली क्षेत्रमा वितरण गर्न सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले सम्झौता गरेको थियो। सो खोपलाई भारत र नेपालमा कोभिशिल्डको नामले वितरण गरिएको थियो। यसैले एस्ट्राजेनेका या कोभिशिल्ड खोपको असरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालसँग पनि जोडिन्छ।
के गर्दै छ सरकार?
भारत सरकारले कोभिशिल्ड खोप १० लाख डोज अनुदान दिएपछि २०७७ माघ १४ गते नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप दिन शुरू गरिएको थियो। उक्त पहिलो चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कोभिड-१९ को नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य विधाका फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिइएको थियो। यस्तै, चैत १५ मा भारतीय सेना मार्फत नेपाली सेनालाई एक लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदान दिइएको थियो।
सोही खोप २०७७ फागुनमा नेपाल सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ खर्चिएर २० लाख डोज किनेको थियो। त्यसपछि भने नेपालमा कोभिशिल्ड खोप आएन। ३१ लाख डोज खोप पहिलो र दोस्रो मात्रा गरी करीब १३ लाख मानिसलाई दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। उक्त खोपको गलत असरबारे नेपालमा अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट नआएको उनको भनाइ छ।
“यो खोप ल्याउँदा हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)लाई प्रभावकारिता अध्ययन गर्न भनेका थियौं। एनएचआरसीले प्रभावकारिता राम्रो छ भनेपछि ल्याएका हौं,” डा. बुढाथोकी भन्छन्।
नेपालमा कोभिशिल्ड खोपको गलत प्रभावबारे रिपोर्ट भएको छैन। हृदयाघात र मस्तिष्कघात जस्ता घटना हुँदा कारण खोज्नतिर नलागेर पनि रिपोर्ट नभएको हुन सक्ने एक चिकित्सक बताउँछन्। एस्ट्राजेनेकाको खोपमा कैफियत रहेको समाचार आएपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “पहिलो चरणमा खोप लगाएका मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रगत जमेको छ/छैन भनेर एउटा अध्ययन गर्ने हो कि भनेर सोचिरहेका छौं, तर कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं।”
विज्ञहरू पनि सरकारले कोभिशिल्ड खोप लगाएका मानिसको तथ्यांक संकलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसो गर्दा यो खोप लगाएका मानिसमा परेको मनोवैज्ञानिक असर कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
क्लिनिकल रिसर्चर श्रीराम दास यो आकस्मिक अवस्था भएकाले सरकारले कोभिशिल्ड खोप लगाएकाहरूको तत्काल तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार हृदयाघात र मस्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना र मृत्यु भएका बिरामीले कोभिशिल्ड खोप लगाएका थिए कि थिएनन् भन्ने समेत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अस्पतालमा हृदयाघात र मस्तिष्कघात सम्बन्धित चिकित्सक र औषधि तैनाथ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “कोभिशिल्ड खोप लगाएकै कारण कसैको मृत्यु भएको प्रमाणित भयो भने सरकारले कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ,” दास भन्छन्।
एनएचआरसीले भने कोभिशिल्ड खोपले पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन। एनएचआरसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. प्रमोद जोशी कोभिशिल्डको विषयमा आएका खबर हेरिरहे पनि त्यसबारे अध्ययन गर्न परिषद्को बैठकमा छलफल नभएको बताउँछन्। “यो विषयमा थप के गर्न सकिन्छ, बैठकमा छलफल गरेपछि निर्णय गर्छौं,” जोशी भन्छन्।
उनका अनुसार कोभिशिल्ड खोपका कारण रगत जम्ने समस्याबारे हालसम्म परिषद्ले पनि अध्ययन गरेको छैन र छुट्टै अध्ययन गर्न अरूले पनि स्वीकृति लिएका छैनन्। हिमाल खबरबाट