मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका ४ जनाले राजिनामा दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जन र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त गर्ने गरी नेपाली काँग्रेस भित्र कसरत सुरु भएकाे बुझिएको छ । शुक्रबार नै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसबाट हाल प्रतिनिधित्व गरिरहेका ४ मन्त्रीसहित २१ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा सांसदहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा कांग्रेसभित्र चर्को विवाद भएको थियो । बजेट विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कांग्रेस सांसदहरू सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेको एक सांसदले दाबी गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यसै अनुसार लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनको लागि संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
पछिल्लो समय बागमतीको मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि कांग्रेसभित्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । बहादुर सिंह लामाको बहिर्गमन पश्चात मुख्यमन्त्री बन्न इन्द्रबहादुर बानियाँ अगाडि सरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने स्पष्ट निर्देशन दिएपछि बानियाँ पक्ष अगाडि बढेको सांसदहरू बताउँछन् ।
देउवाले गत बुधवार मुख्यमन्त्री लामालाई बोलाएर छलफल गरेको थिए । उनले राजीनामा दिएर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिएको समाचारबाट बाहिरिएपछि केही समय सम्पर्क विहीन भएका लामाले आफूलाई त्यस्तो केही दबाब नआएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
लामाले मुख्यमन्त्री पद नछोड्ने अडान लिएपछी मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका हुन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकिने धारणापछि बानियाँ पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने मनस्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । १३ पुस २०७९ मा भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लामासँग बागमती प्रदेश सभापति बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए । लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मत मात्रै पाएका थिए ।
बागमतीमा अहिले नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनरत थियो । ११० प्रदेश सभा सदस्यहरुमा नेपाली काँग्रेसबाट ३७ जना सांसदहरु छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद् (प्रदेश सीटीइभीटी) मा ६ सदस्य नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सीटीइभीटीमा मकवानपुरका उज्वल चौलागाईंसहित ६ जना सदस्य नियुक्त गरिएको हो ।
प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नियुक्त भएका चौलागाईंसहित ६ जना सदस्यलाई बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले शपथ ग्रहण गराएकी छिन् । नियुक्त गरिएको ६ जना सदस्यहरू विज्ञता र प्रतिनिधि तर्फबाट छनौट गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिषद्को सदस्यमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका -६ का चौलागाईंसहित धादिङ धुनिबेशी नगरपालिका–५ का नवराज धिताल, चितवन खैरहनी नगरपालिका–१२ का नन्दकिशोर चौधरी, सिन्धुली घ्याङ्लेख गाउँपालिका–२ की सीतामाया स्याङ्तान, काठमाडौं–१६ की हसना महर्जन र काठमाडौं–२८ का माधव देव पन्त मनोनीत भएका छन् । ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) खण्ड (ठ) बमोजिम प्रदेश स्तरीय ट्रेड युनियन समन्वय समितिबाट एक जना सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेको बताइएकाे छ ।
‘प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् ऐन, २०७४’ अनुसार गठित परिषदमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने एक कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । सो बाहेक अन्य सदस्यहरूमा नीति तथा योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्राविधिक तालिमका विज्ञ, उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि र ट्रेड युनियन समन्वय समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अविश्वास
Tags: No Comments
नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले महिलाहरूले विभिन्न विभेद र पीडा भोग्न विवश छन् । पुरुषको अहंकारका कारण पढेलेखेको घरमा त महिलाहरू घरेलु हिंसाको शिकार भएका छन् भने अनपढ परिवार तथा समाजमा यस्ता समस्या झन् बिकराल रूपमा देखिन्छ । समाजमा रहेका यस्ता अवस्थालाई अवलोकन गरिरहँदा अर्धविकसित एउटा पहाडी गाउँमा भएको घटनाले मेरो मनमा स्पर्श गरायो ।
लक्ष्मीको एक कथित दलित परिवारमा पन्ध्र वर्ष अगाडि विवाह भएको थियो । के कारणले हो उनको विवाह भएको सात वर्षसम्म कुनै पनि बच्चा जन्मिएनन्। जसका कारण उनलाई घरपरिवार तथा समाजले बाँझी जस्तो उपनाम दिएर श्रीमानलाई यसबाट घरवार हुँदैन भन्दै अर्को विवाह गर्ने सल्लाह दिन्छन् । लक्ष्मी भने यस्ता हरेक कुरालाई बेवास्ता गर्दै मैले सहनु पर्छ भन्दै पीडालाई शक्तिमा बदल्दै दिनचर्या अगाडि बढाउँदै गएकी हुन्छिन् । सात वर्षपछि लक्ष्मीले एक छोरीको जन्म दिइन् । त्यसपछि लगातार एक वर्षको फरकमा अर्का दुई छोरी गरी तीन छोरीको जन्म दिइन् । बाँझीको उपनाम पाएकी लक्ष्मी तीनवटा बच्चाको धनी भइन् ।
दिनहरू बित्दै जाँदा पारिवारिक बोझले गर्दा एक दिन लक्ष्मीका श्रीमान् कामको खोजीमा शहर पसे । घरमा लक्ष्मीका तीन छोरीका साथमा बुबाआमा स्याहारमा तल्लिन रहिन् । केही समयपछि लक्ष्मीका श्रीमान् शहरबाट घर आउँछन्। छिमेकीका अनेक कुरा सुनेर परपुरुषसँग लागेको आरोप लगाउँदै लक्ष्मीलाई गाली गर्ने, पिट्ने गर्दै लगातार यातना दिन थाल्छन् । लक्ष्मीले अनेक तबरले सम्झाउँदा पनि अबुझकी श्रीमान् उनी प्रति नकरात्मक कुरा मात्र गरेर घरबाट निस्केर जा भन्दै हरेक दिन किचकिच गर्न थाल्छन् । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘म निस्केर कहाँ जाउँ, छोरीहरू लिएर जाउँ कसरी पाल्ने, छोड्यौँ कसरी छोड्ने, छोरीहरू हामीलाई छोडेर नजानु बाबासँग बस्दैनौ भन्दै रुन्छन् । कहिलेकाहीँ त अनेकौँ कुविचार पनि नआएको होइन ।’
लक्ष्मी छिमेकीहरूसँग मेरो श्रीमान् यस्तो खालको होइन कसले बिगारिदिएको होला, कसरी सम्झाउने होला, कसले सम्झाइदेला भन्दै खुइए गर्दै लामो सास तान्छिन् ।
लक्ष्मी, श्रीमानलाई मेरो त माया लागेन छोरीहरूको समेत किन नलागेको होला, आमाबुबाको काखबाट छुट्याएको बच्चालाई कस्तो मानसिक असर पर्छ भन्ने कुरा किन थाहा नभएको होला, क्षणिक आवेगको निर्णयले देखिने असर आफैँलाई पर्छ भनेर पनि किन नबुझेको होला भन्दै चिन्तित हुन्छिन् । यस्तो निर्णय लिएर हामी छुट्टिनुले सिङ्गो परिवारलाई सुख हुँदैन ।
लक्ष्मीले श्रीमानलाई अनेक तबरले सम्झाउँदा पनि मानेनन् । घर छोड्न बाध्य बनाए । आखिरमा छोरीहरूलाई घरमै छोडेर उनी माइतीको शरणमा पुगिन् । माइतमा केही दिन बसेपछि आमाबुबाले पनिसम्झाउँदै भन्नुभयो, छोरी तिम्रो बिहेपछि पराइ घर नै तिम्रो घर हो, जे जस्तो भए पनि धैर्यताका साथ त्यही बस्नुपर्छ। साना बच्चाहरूलाई छोडेर तिमी यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर घर पठाउने कुरा गर्नुहुन्छ । कसरी सम्झाउँ मैले पीडाको अन्तिम सीमा नागेर आएको भनेर रु आमाबुबाको इज्जत, घरपरिवारको मायाले कयौँ दिन, राती निन्द्रा न दिन भोक नभनी बसेको हो भनेर । सामाजमा आफ्नो र घर परिवारको इज्जतका लागि छोरीहरूले कहिलेसम्म यस्ता पीडा भोग्नुपर्ने र जहाँ गए पनि किन उनीहरूले कुराको सुनुवाइ हुँदैन ।
लक्ष्मीले असैह्य पीडापछि मात्र आफू आएको कुरा बताएपछि मात्र राख्न राजी हुनुभयो । लक्ष्मी माइतमा पनि आमाबुबालाई दुस्ख हुन्छ भनेर ज्यालादारी गरी गुजरा चलाउन थालिन् । उनी दिनभरी काममा व्यस्त भएपनि रातीमा घरीघरी बच्चाको यादले सताउँथ्यो, के गरेका होलान्, के खाएका होलान्, मलाई सम्झी कति रोएका होलान् । भेट्न जाउँ भने परिवारले भेट्न दिँदैनन् होला भन्ने चिन्ता लागिरहन्थ्यो।
उता लक्ष्मीका श्रीमानलाई श्रीमतीलाई पठाएपछि झन् जिम्मेवारी बढेको थियो । बुढा भएका आमाबुबा, साना केटाकेटी रुन्छन्, दुस्ख दिन्छन् । काम नगरी जहान पाल्न सक्ने अवस्था छैन । काम गरेर आउँदा घरमा अस्तव्यस्त अवस्था देखेर दिक्क लागेर आउँथ्यो। त्यसपछि श्रीमतीको अभाव खड्किन थाल्यो । उनले घर कति सहजै समालेकी थिइन् । उनले मलाई कहिल्यै दुखको गुनासो गर्थिनन् । मलाई बाहिरको एकसरो काम थियो, सजिलै भएको थियो ।
अनाहकमा अरूको कुरा सुनेर श्रीमतीको भावना नबुझि उसलाई घरबाट निकाले अहिले यो अवस्था भएको छ भन्दै पश्चताप गरेका छन् । अब अर्को विवाह गर्यौ भने यी छोरीहरूलाई माया गर्ने श्रीमती पर्ने हो कि होइन अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो अन्तर्मनलाई सोध्छन् । तिमीले गल्ती गरेका छौ, साना छोराछोरीको आमाको माया र काख छुटाएका छौ, सोझी कर्तव्यनिष्ट श्रीमतीलाई अरूका कुरा सुनेर अनेक यातना दिँदै घरबाट निकालेका छौ त्यसैले तिम्रा अब अझै दुखका दिन आउँदैछन् तिमीले पुनर्विचार गर भन्ने सन्देश उनको कानमा आउँछ, उनी झल्याँस्स हुन्छन्।
हो, आफ्नै अविश्वास र गल्तीले गर्दा छोराछोरी, श्रीमती र आफैँलाई पनि दुख भएको छ अब लक्ष्मीलाई घर फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
उनी भोलिपल्ट ससुरालीमा लक्ष्मीलाई लिन जान्छन् । बेलुकीपख त्यहाँ पुग्दा लक्ष्मी मेलाबाट झुत्रे कपडामा निन्याउरो हुँदै घर आउँदै थिइन् । श्रीमानलाई आफ्नो घरमा देख्दा खुसी भइन् । उनलाई पनि श्रीमान् र छोराछोरीको याद नआएको होइन, खाली आफैँ जान सकेकी थिइनन् । अब मबाट यस्तो गल्ती कहिल्यै हुँदैन म तिमीलाई लिन आएको भन्दै श्रीमानले भन्दा लक्ष्मी झनै खुसी भइन् । भोलिपल्ट दुवैजना एक-अर्काको भावना बुझेर अघि बढ्ने संकल्पकासाथ घर फर्के । घर आइपुग्दा आमाको मायाबाट बञ्चित भएका छोरीहरू पनि धेरै खुसी भए । त्यसपछिका समय सबै परिवार खुशीयालीका साथ बित्यो ।
मकवानपुर । मानव अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । ती अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान २०७२ भाग २५ को धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले मानव अधिकार हनन भएको सवालमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ।व। २०८१र०८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमतीको प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टले बताउनु भयो । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरु छन । गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयकोलागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।
यस बर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१(२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समय समयमा यस क्षेत्रका संघ सस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, संघ सस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तर्किया कार्यक्रम गरी मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने कुरामा जोडदिदै आयोगले सिन्धुली जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो जस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गाउँ समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । उनीहरुको एकिन तथ्यांकको समेत अभाव छ । आप्रवासीको अधिकारको कुरा गर्दा बिदेश पठाईदिने निहुमा ठगिएका, विदेश गएर तलव नपाएका, स्वस्थ्य मान्छे बिमारी भएर रित्तो हात घर फर्कि आएका तमाम घटना यस प्रदेशमा छन । ‘उपभोक्ता अधिकारको अवस्था कहालि लाग्दो छ’ उहाँले भन्नुभयो । नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को प्रगति विवरण समेटीएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९१० बमोजिम संवैधानिक निकायले आफुले गरेको काम, कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै माव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । आयोगलाई अफ्ठ्यारा भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्नको लागि समेत प्रमुख देवकोटाले आग्रह गर्नु भयो ।
संविधान धारा २९४ को उपधारा ९३० मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ।व।२०७५र०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
घर परिवार, गाउँ समाज, कार्यालय राजनीतिक दललगायत सबैतिर ईमान्दारिता र नैतिकताको अभाव हुँदा मानव अधिकार संस्कृक्तिको विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वशुलभ हुन सकेको छैन । समाजमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह र उपचार सुनिशचित हुन नसकेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । अस्पतालको वातावरण समेत बिमारी तथा कुरुवा मैत्री नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनीले वातावरण प्रदुषित भईरहेको छ भने रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गरिएता पनि त्यो प्रयाप्त नभएको आयोगको ठहर छ ।
बागमती प्रदेशको सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री नहुन अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार समेत प्रत्यभुत भएको छन । ‘घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका छन, बालश्रम मुक्त वडा, वालश्रम मुक्त थानीय तह घोषणाले निरन्तरता पाए पनि बाल श्रम, विवाह गाउँ समाजमा कायमै छ’ भट्टले भने । यसैगरी बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि भईरहेका छन’ भट्टले भन्नुभयो ।