काठमाडौं । नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरे तत्कालीन एमाले हुँदै हालको नेकपाको राजनीतिमा केपी ओलीका स्थायी प्रतिपक्ष हुन् । तर, अहिले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजिएका बेला गैरे भने यस्तो निर्णय केही नेता मात्रै रहेको कमिटीबाट होइन, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्न लागेपछि एकताको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुसहित कार्यकर्ताहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना दिइरहेका छन् । ठाकुर गैरेकै पहलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि चलिरहेको छ ।
आखिर स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सदस्य गैरेसँग गरेको कुराकानी :
स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक माग्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनुको अर्थ के हो ? स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णय मान्य हुँदैन भन्ने हो ?
खास गरी यो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दुवै पदबाट राजीनामाको माग भयो भन्ने समाचार जब बाहिर आयो, त्यसपछि देशभरि जबर्जस्त सन्देश गयो कि अब नेकपा सग्लो रहँदैन । हामीलाई देशभरिबाट यति धेरै टेलिफोन आए, पार्टी फुट्ने भयो भन्ने आतंक सिर्जना भयो । सबैतिरबाट यो पार्टीको एकता बच्नुपर्छ भन्ने दबाब आयो । हामीले सोच्यौं कि अब यो संकटको बेलामा केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिन्छ ।

भनेपछि, ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा पार्टी फुट्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भनेको हो ?
त्यो त २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाएदेखि नै एकखालको हल्ला त चलेकै थियो । हटाउन खोजियो भन्ने हल्ला त छँदै थियो । त्यसपछि अध्यादेश प्रकरणले अर्को हल्ला सिर्जना भएको थियो । त्यसमाथि फेरि प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तिको भाषणमा जे कुरा बोल्नुभयो, त्यसले अर्को हल्ला जन्मियो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै पदबाट छाड्नुपर्ने भन्ने एजेण्डा प्रस्तुत भयो भनेपछि अब पार्टी एउटै रहँदैन भन्ने सन्देश गयो । त्यसपछि हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्काल सल्लाह गर्यो नेकपाको एकता टुट्नुपर्ने कारण के छ त ? सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, लक्ष्य उद्देश्य कुनै पनि कोणबाट हेर्दा नेकपा फुट्नुपर्ने कारण देखिएन । यो पदीय हिसाबको बहस भयो । को कुन पदमा बस्ने, कसले के पाउने ? कसले के नपाउने भन्ने कुरामा आधारित भएर पार्टीको विभाजनको तहमा पुग्नु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो ।
यति गम्भीर विषय ९ जना वा ४४ जनाको कमिटीले होइन, महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले बैठक माग गरेका हौं ।
केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना पनि बस्नुभयो नि, किन ?
पार्टी विभाजन हुन लाग्यो भनेपछि हामीसँग अरु उपाय थिएन । तत्काल मुख्य नेताहरुलाई भेटेर कुरा राख्ने पहुँच पनि पनि भएन । अनि केन्द्रीय कार्यालयमा केही साथीहरु सल्लाह गरेर विभाजनको विपक्षमा धर्ना बसेको हो । देशभरिका कार्यकर्ताको, जनताको आवाजलाई हामीले त्यो धर्नामार्फत प्रकट गरेका हौं ।
हामीले धर्ना दिइरहँदा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र नेताहरुले स्थगित गर्ने क्रम चलिरह्यो । एकातिर विधि, पद्दति र प्रणालीबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर यो त दुईटा नेताको सहमतिमा एकता भएको हो बचाउने हो त्यही सहमतिले बचाउने हो र तोड्ने हो भने पनि त्यही सहमतिले तोड्ने हो भन्नेजस्तो बहस चल्यो ।
यति ठूलो विषयमा ४४ जना बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ र ? भन्ने बहस पनि हाम्रोबीचमा चल्यो । अहिले तत्काल महाधिवेशन सम्भव छैन । आज पार्टी सदस्य को हो भन्ने पनि थाहा छैन । कति पार्टी सदस्य हो भन्ने पनि रेकर्ड छैन ।
त्यसो हो भने यो अवस्थामा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी हो । मान्छेलाई हटाउन पनि सक्ने र राख्न पनि सक्ने अधिकार उसैलाई छ । स्थायी कमिटीले समाधान निकाल्यो, नेताहरुबीच समझदारी निस्कियो भने ठिकै छ ।
यदि यो बैठक बसेर निर्णय गर्न पनि नसक्ने र सहमति गर्न नसक्ने हो भने दुई नेताको असहमतिका नाममा सिंगो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो अनिर्णयको बन्दीको निकास कसले गर्ने ? त्यो भनेको पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बैठक माग गरेका हौं ।
केन्द्रीय कमिटीमा गएर चाहिँ पार्टी विभाजन भए पनि होस् ?
केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रत्यक्षरुपले स्थानीय तहका कार्यकर्तासँग जोडिएका छन् । प्रत्यक्षरुपमा जनता र जनप्रतिनिधिसँग जोडिएका छन् । उनीहरु पार्टी बिभाजनको विपक्षमा छन् । केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईभन्दा बढी शक्ति एकताको पक्षमा भएकाले त्यहीँ जाउँ भनेको हो ।
अहिले केपी ओली सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेको र अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनिरहेको अवस्था छ । हटाइए वा बहुमतले निर्णय गरेमा केपी ओलीले पार्टी फुटाउने नै हो भने जुन कमिटीमा गए पनि त्यो खतरा त रह्यो नि होइन र ?
अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा प्रस्तुत भयो भन्ने हामीले सुनेका छौं । त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटीमा त आएको छैन । त्यसकारण आज त्यो प्रश्नमा पनि के गर्नुपर्ने हो ? हट्नुपर्छ र हट्नुहुन्न भन्ने कुराको तर्क के हो ? त्यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सुन्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा के गर्दा समाधान हुन्छ र पार्टी एकता पनि कायम रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
त्यो निष्कर्ष त स्थायी कमिटीले पनि निकालेरै निर्णय गर्ला नि ?
स्थायी कमिटीको त बैठक नै भएको छैन, त्यहाँ के निकास निस्कन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, मलाई लाग्छ, स्थायी कमिटी होइन, केन्द्रीय सचिवालयले पनि यसबारे धारणा बनाएको छैन । त्यसले एउटा प्रस्ताव पनि बनाएको छैन । केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव के हो ? सिधै स्थायी समितिमा आएको छ कुरा ।

त्यसकारण, ४४ जनाको सानो फोरममा यत्रो गहन विषय छलफल गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष सबै पार्टी पंक्तिले स्वीकार गर्छ त ? यो प्रश्न त उठ्छ । त्यस्तो लाग्नेहरुले केन्द्रीय कमिटीमा म जाँचिनु चाहान्छु, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्छु भन्न पनि त पाउने भए ।
तपाईहरुको धर्नामा केपी ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु देखिएका छैनन्, बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हस्ताक्षरमा उनीहरु सहभागी छन् कि छैनन् ?
धर्नाचाहिँ हामी आठ दशजना केन्द्रीय सदस्यहरुले स्वस्फूर्त रुपमा आह्वान गरेका हौं । कसैलाई फोन, म्यासेज गरेका छैनौं । अबचाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले यसमा प्रष्ट भनेका छौं, हाम्रो पार्टीका कुनै पनि सिनियर नेताहरुको पक्षधरता यसपटक हामीले लिएका छैनौं ।
मैले यो साँच्चिकै भनेको हो, हाम्रा लागि सबै नेताहरु समान हो । हामीले सहमति गर्नुस, सहमति भए राम्रो हो तर सहमति हुनै सकेन भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भनेका छौं । कमिटी प्रणालीमा नेताहरु जानुस् भनेको हो । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरौं भनेर साथीहरुसँग छलफल र सम्पर्क गर्दा सबैको सकारात्ममक जवाफ पाएका छौं ।
नेकपाको विवाद हेर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखियो, दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अल्पमत बहुमतमा जान मिल्दैन भन्ने तर्क पनि आएका छन्, यस्तो अवस्थामा कमिटीहरुले निर्णय लिन सक्छन् ?
यो तपाईले सही प्रश्न उठाउनुभयो । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटी बनेर एकता घोषणा हुँदा २०७५ जेठ ३ गते हामी ३ महिनामा संगठनको एकीकरण गरिसक्छौं भनियो । त्यतिबेलै एउटा बिरोधाभास आएको थियो ।
हामीले जिल्ला प्रदेशदेखि स्थायी तहसम्मका कमिटीहरुको एकीकरण बिधिबाट गर्नुस, व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा नजानुस् भन्यौं । विधि र मापदण्ड बनाउँदा एकीकरण सहजरुपमा टुंगिन्छ, व्यक्ति छान्न हिँड्दा न तपाईहरुको इज्जत बच्छ, एकीकरणनै हुन्छ भनेकै हो ।
तपाईले भनेजस्तै दुई नेताको सहमति र खासखास नेताहरुको लेनदेनमा जिल्ला कमिटीहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसले ठूलो विवाद पैदा गर्यो । धेरै महिनापछि सामान्य विधि बनेर जिल्ला कमिटीसम्मको निकास दियो । तर, त्यही विधि नबनेका कारण आज पनि एकीकरणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।
यहीँनेर केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो भने, यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय किन कार्यन्वयन भएनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि निश्चित नेताहरुको लेनदेनमा यो कुरा टुंगियो भने यसले फेरि पनि निकास दिन्न । नेताहरुको समझदारी हुनुपर्छ म त्यसको पक्षमै छु ।
उहाँहरुको बीचमा सहमति जरुरी छ छ । तर फेरि पनि कमिटीबाट निर्णय गरेर जान सकिएन भने उहाँहरुबीच लेनदेनकै सम्झौता भएपनि त्यसले गति दिदैन । दुईटा अध्यक्षबीचको समझदारी जे भए पनि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा छलफल गराएर निर्णय हुनुपर्छ ।अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं ।केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन ?
त्यो व्यवस्था छ । तर, त्यो अन्तिम विकल्प हो । केन्द्रीय कमिटी भनेको सर्बोच्च निकाय हो । हामीले विधान मै बहुमतको निर्णय, अल्पमतले मान्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकै छौं । केही समयअघि सचिवालयकै बैठकमा माधवकुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, तर निर्णय मान्नुभयो नि ।
तर, विधानमै महाधिवेशनसमेत सहमतिकै आधारमा गर्ने पनि त भनिएको छ नि होइन र ?
त्यो स्पिरिट हो र त्यसलाई म सम्पूर्ण रुपले स्वीकार पनि गर्छु । त्यो स्पिरिट कायम हुनुपर्छ । तर यदि कुनै पनि हिसाबले दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति हुन सकेन भने, पार्टी सकियो त ? यसको बिधान केही काम लाग्दैन ? कमिटी प्रणाली केही काम लाग्दैन ? उहाँहरु दुई अध्यक्षभन्दा बिधान सानो हो ? हाम्रो संगठनात्मक पद्दति सानो हो ? यसमा सोचौं न ।
मेरो लागि केपी ओली र प्रचण्ड उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ र म कुनै एकको पक्षमा छैन अहिले । उहाँहरुले हिजो के समझदारीका आधारमा पार्टी एकता गर्नुभयो ? आज किन उहाँहरुबीच समस्या भयो ? उहाँहरुले कि त भन्न सक्नुपर्छ–हिजो हामीले पार्टी एकता गरेर गलत गरेका थियौं ।
आज दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर दुई तिहाईको जनमत बोक्ने नेताहरुले सानातिना कुरामा विभाजन गर्नुहुन्छ त ? उहाँहरु त भन्नुहुन्छ नि हामी नमिलेको भए एकीकरण सम्भव थिएन । उहाँहरुले भनेको हुनाले त्यसलाई हामीले मानेका छौं । त्यसैले उहाँहरुले हामीलाई सग्लो पार्टी दिएर बिदा हुनुपर्छ ।
केपी ओलीले हट्नैपर्ने के अपराध गरे ?
त्यो त बैठकले जान्नुपर्ने विषय हो । स्थायी समितिका नेताहरुले विवेक शून्य भएर निर्णय गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी केन्द्रीय सदस्यहरुको चाहना पनि त्यही हो । हामीले त्यति उत्साहका साथ सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरु किन लागु भएनन् ? हामीले बजारमा सुनेका तमाम कुराको कारण सोध्न पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेका हों ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन त कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि होइन ?
व्यक्तिगतरुपमा म कुनै नेताविशेषलाई आरोप वा समर्थन गर्न चाहान्न । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायका रुपमा सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जान्दछु । त्यसको नेतृत्वको हिसाबले दुई अध्यक्षलाई जान्दछु । त्यसको जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ । अहिले हामी जो धर्नामा बसिरहेका छौं, अर्थात सिनियर लिडरशीप बाहेक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु आज कसैको पक्षधरतामा लिएर बोल्नुपर्ने वा कुनै नेताबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
म एउटा कुरा ग्यारेन्टी गर्छु, अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं ।
अहिले समस्याको निकास पनि त प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले नै दिनुपर्ला नि होइन ?
आज सिंगो देशले र पार्टीले उहाँलाई मानेको छ । दुईटा अध्यक्ष बनाउँदा पनि पहिलो अध्यक्ष उहाँलाईनै मानेको छ । उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो । त्यसकारण बढी जिम्मेवारी उहाँकै छ । तर, यसको अर्थ प्रचण्डको त्योभन्दा कम हो, माधव नेपाल झलनाथको त्यो भन्दा कम हो भनेर पनि बुझ्न जरुरी छैन । नेताहरुले सामुहिकरुपमै सोचिदिए हुन्थ्यो ।
नेकपाको शीर्षनेतृत्वमा पटक–पटक जुन विवाद देखिन्छ, यसको जड तपाई के देख्नुहुन्छ ?
यसको मूल जड भनेको पार्टीभित्रको कार्यविभाजन र राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा हो । एकलौटी गर्ने वा निश्चित मान्छेको लेनदेनमा हुने कुरा नै अहिलेसम्मको अविश्वास बेमेलको कारण हो ।
त्यही भएर हामीले शुरुदेखि नै भनेका हौं कि कार्यविभाजनको प्रश्नमा, नियुक्तिको कुरा, जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रश्नमा पार्टीले एउटा विधि र मापदण्ड बनाइयोस् । त्यसभित्र १९/२० होस्, तर ५ लाई लगेर २० लाई पछि पार्नुहुँदैन । अनलाइनखबरबाट
काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको वार्ता प्रधानमन्त्री पदमा अड्किएको छ । प्रचण्डले प्रष्टै शब्दमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद त्यागेमा अध्यक्ष छाड्नु नपर्ने र यसमा माधव नेपालको पनि समर्थन हुने बताएका छन् ।
ओलीले राजीनामा दिएमा वा हटाइएमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबीच छलफल भइसकेको छैन । तर ओली हटाउने शर्तमा एकजुट भएका नेताहरूले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने सम्भावना छ । किनकि, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् ।
माधव नेपाल स्वयंले पनि ‘ओलीबाट फुत्काउनुस, मेरो समर्थन हुन्छ’ भन्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन् । ओलीलाई कायमै राख्दा सरकार र पार्टी झनै कमजोर हुने र त्यसले अर्को चुनावमा असर गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री हटाउने मूल्यमा माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, अहिले सचिवालयका बहुमत नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एकजुट छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पनि व्यक्त गरेकाले लौ न त ओलीबाट ल्याउनुस, आफैँ हुनुस् भनेकै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीमा माधव कमरेडको दाबी छैन, ओली हटाउने कुरा मुख्य प्राथमिकता हो ।
त्यसो त पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माधव नेपाललाई बनाउने पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् । ओलीलाई हटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने आफ्नो समर्थन नरहने कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यले प्रचण्डलाई बताइसकेका छन् । उनीहरूले ओलीको विकल्प प्रचण्ड मात्र हुन् भनिरहेका छन् ।
शर्त अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्री
केपी ओली र प्रचण्डबीचका लगातारका वार्ता सहमतिमा नपुग्नुको कारण एउटै हो–प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न ओली तयार छैनन् । प्रचण्ड पनि ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पूर्वसहमतिप्रति पश्चाताप गर्दै बाँकी कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम कसरतमा छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित माधव पक्षधर अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीबाट पार्टी र सरकार दुवै नचल्ने भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । वार्तामा बस्दा भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्दा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा कायमै राख्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्लो वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, तपाईंबाट पार्टी र सरकार दुवै चलेन र दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर बहुसंख्यक साथीहरू लागेका छन् । स्थायी कमिटीले केही न केही निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नदिन जेठ २ को समझदारीमा फर्कौं, तपाईंले प्रधानमन्त्री त्याग्नुस, यसमै तपाईंको पनि हित छ ।
केपी ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन् र छाड्नुपरे वा हटाउन खोजिए पार्टी फुटाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनी प्रचण्डसँग मंसिर ४ को सहमतिमा फर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यो भनेको प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले पार्टी चलाउने र ओलीले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने ।
त्यसका लागि बरु कुनै लिखित सम्झौता वा कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी तथा सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डको पनि भूमिकाका सन्दर्भमा समझदारी गर्न सकिने उनको बटमलाइन छ ।
पार्टी एकता आफूहरू दुईजना भएर गरेकाले दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अरू विधिमा नजाने अडानमा ओली देखिएका छन् । प्रचण्डले भन्ने गरेको जेठ २ को समझदारी मंसिर ४ मा टुङ्गिसकेकाले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ‘च्याप्टर क्लोज’भइसकेको ओली पक्षधर नेताहरू बताउँछन् ।
२०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डबीच भएको गोप्य कागजमा दुवै अध्यक्षले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने थियो । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको सुरुकै दिन केपी ओलीविरुद्ध बगावत गर्दै गत मंसिर ४ गते आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने जेठ २ को सम्झौता छाडेर आफूले भूल गरेको भन्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए । त्यही दिनबाटै प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
प्रचण्डले पाउलान् दुई वर्ष ?
भन्नलाई दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिए पनि प्रचण्ड माधव पक्षको ध्येय ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो । ओली प्रधानमन्त्रीमा कायमै रहँदा अझ बढी स्वेच्छाचारी हुँदै जाने, पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई कमजोर बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खतरा देखेर उनलाई हटाउन खोजिएको नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पद आफैँसँग राखेर अध्यक्ष मात्र छाड्न तयार भए पनि परिस्थिति त्यहाँभन्दा अघि बढिसकेको नेपाल निकट नेताहरू बताउँछन् । तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने निश्चित छ । उनी दुवै पद नछाड्ने र त्यसबाहेक अन्य विषयमा छलफल गरेर समझदारीमा जाने बटमलाइनमा छन् । जुन कुराले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुँदैन ।
ओली पक्षका एक नेता भन्छन् ‘उहाँहरूले एक व्यक्ति एक पद भनेर ओलीलाई दुईमध्ये एउटा छाड्न दबाब दिइरहनुभएको छ । तर प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माधव नेपालहरू तयार छन् । त्यसो भए प्रचण्डले चाहिँ अध्यक्ष छाड्छन् त ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यो विवाद विधिको होइन, पदको हो र ओलीले छाड्नुपर्ने कारण छैन ।’
प्रचण्डले अन्तिम घडीसम्म प्रधानमन्त्री पदमा ओलीसँग संघर्ष गर्ने निश्चित छ । आमनिर्वाचन भएको मंसिरमा ३ वर्ष पुग्दैछ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको फागुनमा ३ वर्ष पुग्नेछ । यदि ओली र प्रचण्डबीच आलोपालोमा सहमति नै भयो भने पनि आजै ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिँदैन ।
बाँकी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने गरी प्रचण्डले ओलीसँग मंसिर वा फागुनको उधारो सहमति गर्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिन्न । किनभने, उनी माधव नेपाल पक्षको दबाबमा छन् । यदि सहमति भएन भने स्थायी कमिटीको बहुमतले निर्णय गरेर जाने पक्षमा नेपाल पक्ष खरो उभिएको छ ।
छाड्ने हो भने अहिल्यै उपयुक्त
ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो भने अहिले नै उपयुक्त समय हो भन्नेहरू पनि उनका निकटस्थसमेत छन् । अब जति सरकारमा बसे पनि धेरै ठूला काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड १९ को संक्रमण र यसले आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पार्ने असर अझ भयावह हुँदै जानेछ । त्यसबेला सरकार थप विवादित र बदनाम हुनेछ ।
यदि प्रचण्डसँग ओलीले कुनै विन्दूमा गएर आलोपालो गर्नै पर्ने हो भने, उपयुक्त समय अहिलेनै हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । ओलीले अहिले राजीनामा दिँदा उनलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नै हुनेछ र ओरालो लागिरहेको लोकप्रियताको ग्राफ पुनः माथि उठ्न सक्छ भन्नेहरू पनि ओली समूहमै छन् ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक सुनिश्चिता गरेपछि आफूलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन लागेको कुरा उनले भनिसकेका छन् । भारतीय मिडियाका कर्कसलाग्दा प्रस्तुति र नक्सा प्रकरणपछि भारतीय सत्ताले वार्ताको सम्भावना खारेज गरेकाले ओलीको तर्क बिक्न सक्छ । यद्यपि प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन, आफूले मागेको बताइसकेका छन् ।
राजीनामा दिएपछि ओलीले यस विषयलाई जनतामा स्थापित गर्न सक्छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत भारतीय डिजाइनमा लागेर आफूलाई हटाउन लागेपछि पार्टी एकता बचाउन राजीनामा दिएको भनेर जाँदा ओलीले जनता र कार्यकर्ताको सहानुभूति पाउनेछन् । जसले गर्दा पार्टीभित्र उनी सबैभन्दा बलियो र आउने महाधिवेशन तथा चुनावमा उनकै कमाण्ड हुन सक्छ ।
तर, ओलीले भनिसकेका छन् कि अहिले मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएँ भने नेपालको कुनै पनि शासकले देशको पक्षमा बोल्न र अडान लिन सक्ने छैन । नेपाल आफैंले आफ्नो बारेमा निर्णय लिने क्षमता फेरि गुमाउनेछ । त्यसैले मलाई हटाउने प्रयासहरु सफल हुन दिन्नँ ।
अवश्य पनि भारत ओलीको बहिर्गमन हेर्न आतुर छ । तर, उनलाई हटाउने सामथ्र्य भने नेकपाले मात्र राख्छ । ओलीलाई हटाउने प्रयास पनि अहिले नेकपाभित्रैबाट भइरहेको छ र पार्टीको बहुमत उनलाई हटाउने पक्षमा छ । आफ्नो थैली बलियो राखेमा चोरलाई दोष लाउनुपर्दैन । अझै पार्टीभित्र विश्वास आर्जन गर्न सके ओलीलाई भारतले हटाउन सक्दैन ।
दुई अध्यक्ष नै शक्तिका स्रोत ?
के ओलीले एकपटक फेरि प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद सुरक्षित हुने गरी कुनै समझदारी गर्लान् ? पार्टीको एकल कमाण्ड चलाउने शर्तमा प्रचण्डले ओलीलाई मौका दिन तयार होलान् ? दुवै नेताबीच एक्ला एक्लै वार्ता भइरहेकाले यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । तर एउटा कुराचाहिँ के प्रष्ट छ भने प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध यति ठूलो माहोल र दुईतिहाइ बहुमत जुटाएको मौकामा उनले प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन सकेनन् भने ओली अझ शक्तिशाली बन्नेछन् । माधव नेपालले पनि अहिले ओलीलाई हटाउन जसरी विनाशर्त प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्,त्यो अवस्था नरहन सक्छ ।
यति चाहिँ हो कि ओलीलाई बहुमतबाट हटाउन खोजियो भने नेकपा त्यही दिनबाट विभाजित हुने निश्चित छ । किनकि नेकपा एकीकरणका बेला तत्कालीन दुवै पार्टीमा एकताका फाइदा बेफाइदा र सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल नै भएन । दुई अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर अनुमोदन गरिएको हो ।
उबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई चुनाव जित्नुथियो । दुई अध्यक्षले कुन कुन उद्देश्य र कस्ता भित्री साँठगाँठबाट एकता गरे भनेर पार्टीमा छलफल नै भएन । महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा गर्ने भनेर बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा विधानले नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपाको विधान र अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले दुई अध्यक्षलाई शक्तिको स्रोतका रुपमा स्थापित गरेका छन् । यो बुझेरै प्रचण्ड निकट नेता वर्षमान पुनले आलोपालो गर्ने हो वा अन्य सहमति गर्ने हो, जे गरे पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी एकता जोगाउने आधार हो भनेका छन् । नेकपामा संख्या निरीह र दुई अध्यक्षको चोचोमोचो नै वैधानिक आधार बनेको सत्य हो ।
दुई अध्यक्षको सहमतिलाई पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने र सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर जानासाथ पार्टी एकता भंग हुने तर्क ओली पक्षले गरिरहेको छ । यदि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीको सहमतिविना कुनै निर्णय गरेमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले अर्को निर्णय गर्नेछन् ।
नेकपाका मध्यमार्गी नेताहरू यही बुझेर नै अहिले दुई अध्यक्षबीच नै लेनदेनको समझदारी होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले आलोपालोमै फर्किने हो भने पनि ओलीलाई प्रचण्डले मनाऊन् भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिसँग पनि ओलीलाई सम्झाउन आग्रह गरिरहेकै छन् ।
सहमतिबाहेकको निर्णयले पार्टीमात्र फुट्दैन, संविधान नै धराशायी हुन्छ भन्ने घनश्याम भुसालको विश्लेषण सुन्नेहरू ओली–प्रचण्ड लेनदेन मिलोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजन नहुने मूल्यमा नेकपाको अहिलेको संकट टार्न अस्थायी युद्धविराम हुन सक्छ । अनलाइनखबरबाट
हेटौडा/बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मंगलबार दुई वटा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेश सचिवालयमा दुई वटा विधेयक दर्ता गरिएको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक सडक तथा परिबहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ गरी दुई विधेयक दर्ता भएको सचिवालयका उप सचिव विनोद अमाथ्यले वताए । दर्ता भएको विधेयक अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलको लागि प्रस्ताब टेबुल गरिने अमात्यले जानकारी दिए ।
गत असार १९ गते बसेको बैठकले अर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को लागि विनियोजित बजेट पारित गरी प्रदेश सभा अनिश्चित समयकोलागि स्थगित भएको छ ।
हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पास भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित भएको हो ।
मन्त्रीहरुको जवाफ पछि नेकपा बाहेक सबै दलहरुले बजेटमा असहमती जनाएपनि नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएकोले बजेट पास भएको हो । बजेटमा नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझापार्टी, नेमकिपा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र एक स्वतन्त्रले बजेटको विपक्षमा रहेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो ०७६÷०७७ को भन्दा ३ अर्ब ८२ करोड बढी बजेट ल्याएको हो । गत आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सबैको समन्वयमा काम गर्छौ ः प्रदेश सरकार
बजेटको छलफलमा उठेको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले स्बै राजनीतिक दल र सरकार सँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताएको छ । जवाफ दिँदै बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै उनले प्रदेश संघीय र स्थानीय तहसंग मिलेर काम गर्ने बताएका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै आफ्नो घर अघि काम भएमात्रै काम ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे । उनले २ बर्षभित्र प्रदेशभरीमा १ सय ७९ किमि सडक ढलान तथा कालोपत्रे गर्ने काम भएको, ३३ पुल निर्माण, ८ सय ७ किमि सडक निर्माण र ३ सय २० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको बताए ।
उनले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न र संक्रमितलाई उपचार गर्न औजार तथा उपकरण खरिद, आईसोलेसन, क्वारेन्टाईन, पिसिआर लगायतका कामका लागि कार्यक्रममा समेटेको छ । ६६ वटै निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । उनले कोरोनाका कारण अधुरा योजनाको अवस्था हेरी म्याद थप गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने बताए ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ बिहीबारदेखि लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले २०७५ फागुन २६ गते खेलकुद विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको थियो । यसपछि यस विषयमा पर्याप्त छलफलपछि गत असार ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रमाणिकरण भएको एक सातापछि सो कानून लागू हुनेछ । खेलकुदमा नयाँ ऐनको आगमनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारीको पद पनि स्वत खारेज भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले आफु कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नयाँ कानूनले उहाँको पद पनि स्वत समाप्त भएको छ । अब यसका लागि विकल्प यही हुनेछ कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा छिटै सदस्यसचिव र पदाधिकारीको नियुक्त हुनु हो । जसमा सिलवाल स्वयम पनि नयाँ नियुक्तिमा आउन सक्नुहुन्छ । या खेलकुद मन्त्रालयले उहाँको सट्टामा नयाँ सदस्यसचिव पनि ल्याउन सक्नेछ ।
मन्त्रालयले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएका कानूनी प्रक्रिया र प्रावधानबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी गराएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर विकको अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कार्यकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिने सक्ने र ऐनमै उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीबाटै निमित्त जिम्मेबारी दिन सक्नेछ ।
नयाँ कानून आयो पनि असारको मध्य समयमा । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पदविहीन हुँदा काम कारवाहीमा पक्कै प्रभावित हुनेछ । यस्तो नहोस भनेर निमित्त जिम्मेबारी दिन सकिने प्रवक्ताको भनाई छ । उहाँले मन्त्रालयकै कर्मचारी वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेबारी दिन सकिनेछ । उता नयाँ कानून लागु भएर पदविहीन हुनुभएका सदस्यसचिव सिलवालले अन्योल धेरै दिन राख्न नहुने बताउनुभयो ।
न्युज अफ नेपाल