हेटौडा । शनिबार एक सय तीन जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । याे कोरोना संक्रमितको ६६.२३ प्रतिशत हाे । हालसम्म ११ हजार ६ सय ३७ डिस्चार्ज भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले वताए ।
प्रादेशिक तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा सात सय ४९ जना डिस्चार्ज भएको छन् । प्रदेश २ मा दुई हजार ६ सय ३३ जना, बागमती प्रदेशमा चारस सय ३२ जना, गण्डकी प्रदेशमा नौ सय ४६, प्रदेश ५ मा तीन हजार सात सय १५, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार चार सय ९२ जना, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ६ सय ७० जना छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार थप ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संगै संक्रमितको संख्या १७ हजार पाँच सय दुई जना पुगेको छ ।
काठमाडौं । सेयर बजारमा प्राथमिक र दोस्रो गरेर २ वटा बजार हुन्छन् । प्राथमिक बजारमा आवेदन दिएर सेयर खरिद गर्न सकिनेछ भने दोस्रो बजारमा ब्रोकर कार्यालयमार्फत सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ ।

न्युनतम् मूल्यमा आवेदन दिइने भएकाले प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि, आवेदन दिएर परेको सेयर पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ ।
लामो समय बन्द रहेको सेयर बजार खुलेसँगै यतिबेला साधारण सेयर (आईपीओ) धमाधम जारी भइरहेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुल्दै २ वटा कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गरिसकेका छन् भने एउटा कम्पनीको यस अवधिमा आईपीओ बाँडफाँट भएको छ ।
मुलुकको एकमात्रै पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले लकडाउनभन्दा अगाडि सर्वसाधारणहरुका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक रहेको आरबीबी मर्चेन्टले लकडाउनकै बीच आईपीओ बाँडफाँट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएर अहिले यस कम्पनीको सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
सोमबारको मूल्य हेर्न हो भने पुनर्बिमा कम्पनीको मूल्य ४.४ गुणाले वृद्धि भएको छ । उता एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा आईपीओ जारी गर्यो । लघुवित्तले असार १० गतेदेखि १४ गतेसम्म ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आईपीओ निस्कासन गरेको थियो ।
लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन गर्ने ३ लाख ९७ हजार ४४१ जना योग्य आवेदकले नै न्यूनतम १० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । यस्तै २० वा २० कित्ताभन्दा बढी सेयरको लागि आवेदन दिने ३ लाख ४१ हजार ५३६ आवेदकमध्ये ४६ हजार ५ सय ७९ आवेदकले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता सेयर पाएका छन् ।
यतिबेला साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि आईपीओ जारी भइरहेको छ । यस कम्पनीले आइतबारदेखि ७ लाख ७ हजार ८०० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । जसमा ०.५ प्रतिशत सेयर १० हजार ८९० कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि आरक्षण गरिएको छ भने सामूहिक लगानी कोषको लागि ३५ हजार ३९० कित्ता आरक्षण गरिएको छ । यो आधारमा सर्वसाधारणले ६ लाख ६१ हजार ५२० कित्ता सेयरमा मात्र सर्वसाधारण आवेदन गर्न पाउँछन् । सबैले १० कित्ता सेयर पाउने भएको हुँदा यो आईपीओमा ६६ हजार १५२ जना आवेदकले मात्र गोलाप्रथाबाट सेयर पाउँछन् ।
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुल्दै
एनआईसी एसिया लघुवित्तको पछि साधना लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो । यसलगत्तै फेरि अर्को बीमा कम्पनीले अजोड इन्स्योरेन्सले असार २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्दैछ ।
कम्पनीले गत बुधवार आह्वान पत्र जारी गर्दै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कुल ३० लाख कित्ता आईपीओमध्ये कम्पनीले १ लाख २० हजार कर्मचारीका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् बिक्री खुला गर्न लागिएको हो ।
छिटोमा असार २९ र ढिलोमा साउन ८ गतेसम्म बिक्रीमा रहने यस आईपीओ खरीद गर्न चाहनेले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधितम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओ जारी गर्न १७ कम्पनीको आवेदन
यसपछि पनि आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीहरु पाइपलाइनमै छन् । १७ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । केही कम्पनीहरुले धेरै पहिले नै आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजातहरु पूरा गर्न नसक्दा अनुमति पाएका छैनन् ।
केही कम्पनीले भने चाँडै आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावरले २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ७ कात्तिक २०७६ मै निवेदन दिएको भए पनि केही कागजातहरु पूरा नभएकाले बोर्डले अनुमति दिएको छैन ।
विन्धवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न गत माघमा बोर्डसँग अनुमति माग गरेको थियो । यो पनि प्रक्रियामा नै रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास भएको चन्द्रागिरी हिल्स पनि १८ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा बसेको छ । चन्द्रागिरीले गत २५ जेठमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
अन्य ३ वटा बिमा कम्पनीहरुले पनि बोर्डसँग आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दिइसकेका छन् । रिलायन्स लाइफ कम्पनीले ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति माग गरेको छ । यस कम्पनीले गत ९ गतेमात्रै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले ३० कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति कुरेर बसेको छ । यस कम्पनीले गत १४ गते निवेदन दिएको थियो ।
यसैगरी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ३० लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न अनुमतिको पर्खाइमा छ । यस कम्पनीले गत ५ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । यसैगरी अन्य कम्पनीहरु आईपीओ जारी गर्नका लागि पाएपलाइनमा रहेका छन् ।
शुभम् पावर कम्पनीले ५ लाख ८० हजार ५ सय ८० कित्ता, इमर्जिङ नेपालले ५ लाख कित्ता, सीईडीबी हाइड्रोपावरले २५ लाख १८ हजार २ सय ३० कित्ता, तेह्रथुम पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले १ करोड ५० लाख कित्ता र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८६ हजार कित्ता आईपीओ जारीका लागि विभिन्न समयमा बोर्डमा अनुमति माग्दै निवेदन दिइसकेका छन् ।
के हो आईपीओ ? कसरी आवेदन दिने ?
संस्थापकहरुले संस्थापक सेयर हालिसकेपछि कम्पनी चलाउन लगानी जुट्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसपछि मात्र ऋण खोजिन्छ र साधारण सेयर जारी गरिन्छ । सर्वसाधारण जनताबाट उठाइएको लगानी रकम नै आईपीओ (साधारण सेयर) हो ।
सामान्यतया १ कित्ता सेयरको मूल्य एक सय रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार न्युनतम् १० कित्ता अर्थात एक हजार रुपैयाँको आवेदन दिन सकिनेछ । एक सय रुपैयाँमा किन्न पाइने र राम्रो कम्पनी भए एक सय रुपैयाँको सेयर मूल्य बढेर धेरै माथिसम्म पुग्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि केही समय अघिमात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई लिन सकिन्छ ।
यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिनेहरुले ४० कित्ता अर्थात ४ हजार रुपैयाँसम्मको सेयर हात पारेका छन् । सोमबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर ४ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबारकै हिसाब गर्ने हो भने ४ हजारको सेयर हात पार्नेहरुको पोर्टफोलियो बढेर १६ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
आईपीओ जारी गर्नुभन्दा एक साताअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूले आह्वानपत्र निष्कासन गर्छन् । यो आह्वानपत्रमा कम्पनीले कति सेयर, कुन मितिदेखि निकाल्दै छ भन्ने जानकारी दिन्छ । आह्वानपत्रले कम्पनीको सेयरमा कतिसम्म र कहाँबाट आवेदन सकिन्छ भन्नेबाहेक कम्पनीको हालको स्थिति र भविष्यको योजनासमेत उल्लेख गरेको हुन्छ । आह्वानपत्र राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नेले त्यहीँबाट पनि कम्पनीको धेरै जानकारी पाउँछ । यस्तो आह्वानपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको हुँदा लगानीकर्ता विश्वसनीयतामा भर पर्न सक्छन् । अनलाइनखबरबाट
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ३४ कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ३४ कानुन संसोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रचलित तथा तर्जुमा भएका कानुनहरुलाई समसमायिक सुधार गर्ने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।
यस्तै शुक्रबार नै बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा ४ वटा नयाँ विधेयक पेस भएका छन् । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयक प्रदेशसभा पेस भएको हो ।
हेटौंडा। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा वैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिक राम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भएको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको जानकारी गराएका छन् ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग शुक्रबारको वैठकमा सार्वजनिक महत्वको लागि जरुरी समय भन्दै समय माग गरेर उनले संसदमा जनधनको क्षतिको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार बागमती प्रदेशमा गएको असार २५ गते पछि बाढी र पहिरोको कारण ५ जनाको मृत्यु भएका, १२ जना घाइते तथा २३ जना बेपत्ता रहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोट अनुसार बागमती प्रदेशमा बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा बढी क्षती पु¥याएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । असार २५ को भारी वर्षको कारण बाह्रिबसेमा हालसम्म ३ जना मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते तथा २० जना बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै साउन १ गते भोटेकोशीमा गएको पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु भएको र ३ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोटमा नआएको तर अपुष्ट जानकारी आएकोमा हालसम्म चितवनमा २ को मृत्यु, धादिङमा १ जनालाई खोलाले बागाएर मृत्यु भएको, काभ्रे र नुवकोटमा पनि खोलाले बगाएर १÷१ जना बेपत्ता भएको उनले बताए ।
यसै बीच सिन्धुपाल्चोकमा बाढि पहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा प्रदेश सरकारले पिडितहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने बागमती बिपद ब्यबस्थापन निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकका बाढि पहिरो पिडितहरुलाई तत्काल राहत पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
समितिले बारबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए । सो रकमबाट स्थानीय तहले कार्यबिधि अनुसार राहत, घाईतेको उपचार, पुनस्थापना लगायतका काम गर्न सक्नेछ । यस्तै यस अघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मृतकका परिवारलाई राहत रकम १ लाख रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराईने समितिले जनाएको छ ।
आईतबारसम्म राहत रकम स्थानीय तहमा पठाईने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार नै बसेको समितिको बैठकले समितिमा ३ जना सदस्यलाई मनोनित गरिएको छ । समितिका मनाेनित गरिएका सदस्यहरुमा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा र ईन्द्रमाया गुरुङ रहेकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरी गरिने कामका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशका सवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु बीचमा करार सम्झौता भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसंग विहिबार करार संझौता गर्नु भएको हो । जिल्ला बाहिर रहेकाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल भने उपस्थित कार्यक्रममा हुनु भएन । करार संझौतामा मन्त्रालयहरुले गर्ने वर्ष भरीकाे काम उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र गर्ने कामको प्रतिवद्धताका लागि संझौता गरिएको वताउनुभएको छ । करार संझौता संघीय सरकारले पहिले देखिनै गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गरेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘यो संझौताले कामप्रति प्रेरित गर्न थप सहज प्रदान गर्ने छ ।’ संझौताले कामको सफलता प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँले वताउनुभयो ।