मकवानपुर । झरना थापा निर्देशित फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ युटुवमा सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्ममा अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
फिल्ममा अनमोल र सुहानाका अलवा अपर्ण थापा, सलोन बस्नेत, रविन्द्र झा, सरोज खनाल, विशाल पहाडी, रेयर राई, रुपा घिसिङ, रक्षा गौतम लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । गत साल प्रदर्शनमा आएको यस फिल्मले सर्वाधिक लगानी उठाएको थियो । फिल्मले राम्रो लगानी उठाएको भन्दै यहि टिमले ‘ए मेरो हजुर ४’ निर्माण गरिरहेको छ ।
निर्देशक झरना थापा र सुमन पौडेलको कथा, छेतेन गुरुङ, प्रतिक पौडेल, बाबुराम दाहाल र सुमन पौडेको पटकथा तथा संवाद, सञ्जय लामाको छायांकन, कविराज गहतराज, प्रविन सिंह, राहुल शाह र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, हिमाल केसीको द्धन्द्व, दिर्घ खड्काको सम्पादन रहेको छ ।
मकवानपुर । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ४ सय ३० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म १ लाख ४८ हजार ४ सय ८ पुगेको छ।
उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि बुधबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १ लाख ४४ हजार ९ सय ७८ रहेको थियो ।
यस्ताै बितेको २४ घण्टामा देशभर थप ३ हजार ५१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये १ हजार २ सय ९ महिला र १ हजार ८ सय ४२ पुरुष रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या १ लाख ८५ हजार ९ सय ७४ पुगेको छ।
यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०५२ पुगेको छ भने पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हाल देशभर सक्रिय संक्रमित ३६ हजार ५१४ जना रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै बीच सर्वोच्च अदालतले सरकारकाे नाममा कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने जारी गरेकाे परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
- गणेश भण्डारी
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक पृष्ठभूमि, समचार पहिले प्रकाशन गर्ने प्रतिस्पर्धा र सस्तो लोकप्रियताका कारण मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको विषय वस्तु र यसका संस्थाहरू सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
कोभिड–१९ पूर्व गरिएको एक अध्ययनले नेपालका प्रिन्ट मिडिया, अलालाईन पोर्टल, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनका प्राइम समाचारमा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू डान्सबार, दोहोरी, मसाज सेन्टर व्यूटीपार्लर, होटल, गेष्ट हाउस तथा लज, खाजाघर, होम स्टे, पार्टी प्यालेस, सर्कस लगायतका क्षेत्रसंँग सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषण गरेकाले केही होटलसम्बन्धी र केही होमस्टे सम्बन्धी समाचारलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिए पनि त्यो न्यून महत्वमा प्रकाशन भएका थिए ।
दक्ष कामदार नचाहिने, थोरै पारिश्रमिकमा उपलब्ध हुने, थप जिम्मेवारी नभएको कारण यस क्षेत्रमा ग्रामीण युवती जो अशिक्षित छन्, गाउँबाट साहारको खोजिमा सहर पसेका छन्, उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम लगाउने गरेको पाइयो ।
मनोरञ्जनलाई व्यवसायिकता दिने, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र यसमा पनि भविस्य छ भन्ने विषय वस्तु समेटेका फिचर समाचार न छापा माध्यममा पाइयो न विद्युतिय सञ्चार माध्यममा देखियो ।
मनोरञ्जनका क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकलाई बेचविखनमा प्रयोग गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने र उजुरी परे प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भने सानो स्थान दिएको पाइयो । यस क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकको हक हितको सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आवद्ध हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । तर यि विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा पाइएको थिएन ।
दक्ष कामदार नचाहिने, थोरै पारिश्रमिकमा उपलब्ध हुने, थप जिम्मेवारी नभएको कारण यस क्षेत्रमा ग्रामीण युवती जो अशिक्षित छन्, गाउँबाट साहारको खोजिमा सहर पसेका छन्, उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम लगाउने गरेको पाइयो । अझ घर छाडेका, घरेलु हिंसामा परि पतिले घर निकाला गरेका, अभिभावक गुमाएका वा नभएका, अभिभावकले पढ्न तथा रोजगारीका लागि स्वीकृत नपाएका, घर तथा परिवारबाट अपहेलित र आफू निर्णय गर्ने क्षमता नभएका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्गको यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहो । वा यो क्षेत्र उनीहरूको पहिलो प्राथमिकताको रोजगारी थियो । जसमा खानाको भरमा मात्र, खान बस्न दिएको भरमा वा पकेट खर्च मात्र दिएको भरमा श्रम गर्न बाध्य थिए उनीहरू ।
उनीहरूको अज्ञानतालाई यस क्षेत्रका व्यवसायीले क्यास गरेको (अनुचित फाइदा लिएको) देखियो । उनीहरूको बोल्ने मान्छे नहुने, आँफू कानुन तथा अधिकारका बारेमा अन्जान हुनु उनीहरूको नियति देखियो । जे भनो सोही काम गर्ने, नियुक्ति पत्र दिनु नपर्ने, तलब वा पारिश्रमिक जति दिए पनि स्वीकार गर्ने पर्ने, काम गर्ने तथा बासस्थान पनि व्यवस्थित नहुनु उनीहरूको प्रमुख समस्या रह्यो । मनोरञ्जनलाई विश्व अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित भएको छ ।
तर नेपालमा यो लज्जाको, सस्तो मनोरञ्जन, यौन विकृतिको क्षेत्र वा हेयको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ । यसमा जाने वा यसका ग्राहकमा पनि उनीहरूलाई सम्मान गर्ने पर्ने भावनाको विकास छैन । अश्लिल बोलि, यौन दुर्व्यवहार वहार गर्ने ग्राहक छन् भने प्रहरी प्रशासनले पनि वेश्यावृति गरेको, रात विरात काम गरेको, समाजमा वेथिति ल्याएको आरोप लगाउने गरेको छ । यसका सञ्चालकले पनि संरक्षण गर्ने भन्दा ग्राहकको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदा श्रमिक तेहोरो मारमा परेका छन् । न श्रमको मूल्य, न ग्राहकको माया, न प्रहरी प्रशासन वा कानुनको आड । यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामाथि हुने हिंसा स्थानीय तहामा मात्र हैन, प्रदेश, देश हुँदै सार्क तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । यसको प्रभाव र यि विषय सबै क्षेत्रमा भए पनि यसको उठान भएको पाइएन ।
एक दुई ओटा समाचारमा यस सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको उठान, उनीहरूको सुरक्षा र पारिश्रमिकका विषय समेटिए पनि अन्य सबै विषय स्थानीय तहका हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, रोजगारी गुमेका लगायत सामान्य विषयको उठान भएको पाइयो । यो क्षेत्र खास क्षेत्रको चाडबाड, नयाँ वर्ष, वा आर्थिक चहलपहल भएको बेला उठान हुने हुँदा पनि हुनसक्छ हामी जति यसको क्षेत्रमा हुने राम्रा वा नराम्रा ९सकरात्म वा नकरात्मक० समाचार सञ्चार माध्यममा समेटिएको पाउँथ्यौँ । स्थान विषेश वा प्राइम टाइममा नभए पनि यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बेरोजगारी, कामको खोजी, विज्ञापन, उपलब्धता आदी विषयलाई वा महिलाको विषयलाई समाचार बनाउँदा समचार पढ्ने, सुन्ने वा हेर्ने गर्छन भन्ने मानसिकता पनि यो समय महिनामा देखिएन ।
हामीले अनुगमन गरेको २१ दिनको छापा, एफएम, अनलाइन तथा टिभिमा मुस्किलले पाँच दिनको समाचारमा मात्र यस मनोरञ्जनको विषयलाई समेटेको पाइयो । यस क्षेत्रमा हुने गतिविधि दैनिक रुपमा हुने हुँदा पनि सञ्चारमाध्यमले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराख्ने, यसका लागि सम्वादाता वा विट नतोक्ने, अन्य समाचारका श्रोतबाट पाएकालाई मात्र राख्ने गरेको पाइयो । किनकी जति समाचार बाहिर आए, हामीले अनुगमन गरेका थियौँ । त्यसमा अधिकांश समाचारमा वाइलाइन थिएन । भन्नाले सम्वादाता थिएन । भएकोमा पनि महिला सम्वादाता थिएन । यि सबै कुराले पनि यस विषयले सञ्चार माध्याममा स्थान नपाएको पाइयो ।
(लेखक भण्डारीद्धारा केही समय अघि उपत्यका बाहिरका ६ दैनिक पत्रिका तथा उपत्यका भित्रका ६ टीभी, ६ अनलाइन, केही एफएम र ब्रोडसिट दैनिकहरुमा गरिएको मिडिया अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनको अंश ।)
मकवानपुर । लोक सेवा आयोगले अदालतकाे अल्पकालिन आदेश पछी उपसचिव र सहसचिवको दरखास्त लिने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । दरखास्त लिने कार्य कार्तिक १९ गते बुधबारबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलवार आयोगका नाममा जारी गरेका तीन वटा अल्पकालीन आदेशसँगै आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक र अप्राविधिक) पदमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेकाे छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ र नवौँ तहका बढुवा एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा खुल्ला तर्फकाे सम्पूर्ण विज्ञापनहरूका लागि दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएकाे सूचनामा जनाएइएकाे छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पद लुकाएर माग पठाएको भन्दै वरिष्ठ उपसचिव र अधिकृतहरुले छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । यससँगै सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मकवानपुर । देशभर काेराेना भाइरसकाे संक्रमण बढे सँगै यसकाे बिमा गर्नेहरू पनि थपिए । तर काेराेना भाइरस पुष्टि भएपछि बिमा गरेकाे बिमा कम्पनी मार्फत दाबी गरे पनि अहिलेसम्म बिमा वापतकाे रकम नपाएकाे गुनासाे काराेना भाइरस संक्रमण भइ निकाे भएकाहरूकाे छ । बिमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात सहित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने र त्याे विषयमा केन्द्रीय कार्यालयले नै निर्णय गर्ने भन्दै जवाफ दिने गरेकाे बिमितहरू बताउँछन् ।
देशभरबाट काेराेना बिमा गर्नेकाे सङ्ख्या लाखाैं रहे पनि काेराेना संक्रमण पश्रचात पाउनु पर्ने बिमा रकम पाउन सकेकाे छैनन् । काेराेना पाेजेटिभ भएकाे २ महिना बढी हुँदा समेत बिमा दाबि रकम हाल सम्म प्राप्त गरेकाे नेपाली काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगरका सभापति आनन्दराम पराजुलीले बताए । कोरोना जीतेर आफ्नो कार्यमा फर्किसकेका उनले कोरोना बिमाको रकम आउने भएपिछ बिमा बराबरको १ लाख रकम विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोग गरिसकेका छन् । पराजुली त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन बिमा दाबि भुक्तानीकाे कागजात पेश गरेर हालसम्म दाबि रकम भुक्तानी नपाउने हजाराै रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमण भएर २ महिना बित्दा पनि बिमा रकम नपाएकी हेटौंडाकी पत्रकार कुमारी स्याङ्बो पनि हुन् । उनकाे नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशबाट युनाइटेड इन्स्योरेन्समा बिमा गरिएको थियो । बिमा दाबि भुक्तानीको लागि पेश गरेको भए पनि बिमा बापतको रकम पाउने आश मरिसकेको उनी बताउँछिन ।
कोरोना संक्रमित करिब ९० प्रतिशत बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । आवश्यक सबै कागजात पुगे पनि लामो समयसम्म दाबि भुक्तानी नपाएका अधिकांश हेटौंडाका बिमितले बिमा रकम पाउने आश मारिसकेका बताउँछन् । कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तनी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसै बीच बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबि भुक्तानी सात दिन भित्रै गर्न बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई मंगलबार सर्कुलर जारी गर्दै कोरोना बिमाको दाबि भुक्तानी ७ दिनभित्र गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले पनि कोरोना बिमाको दाबि भुक्तानीमा ढिलाई गरेको भन्दै बिमा समितिलाई पत्र लेखेर सात दिन भित्र दाबि भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पत्र काटेको थियो । त्यस अनुसार समितिले सात दिन भित्र दावी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्नेशन दिएकाे हाे ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना बिमाको दाबि गरेका सबै बिमितहरुलाई एक हप्ताभित्रै दाबि भुक्तानी दिने समेत निर्णय गरेको थियाे । दाबि भुक्तानीको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने पर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कोरोना बिमाको दाबि भुक्तानीमा ढिलाई भएको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रालयमा छलफलभएपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको बताइएकाे छ ।
