मकवानपुर / लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि व्यक्ति व्यक्ति लाग्नु पर्ने मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताएका छन् । व्यक्ती व्यक्तिको व्यवहारबाट समाजले सिकाई गर्ने भएकोले व्यक्ति पहिले हिंसा विरुद्ध लाग्नुपर्ने अध्यक्ष उप्रेतिले बताए । लैङ्गिक हिंसा विरूद्व १६ दिने अभियान अन्तरगत मनहरीमा भएकाे कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
लैङ्गिक हिंसा पुरुषलाई पनि हुनसक्ने भएकोले महिला मात्रैको सवाल नभई सामाजिक सवाल भएको उनले बताए । ‘हामीले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ’ उनले भने । अभियान मनाईदै गर्दा बिगतको अभियानको मुल्यांकन गर्नु पर्ने उनले बताए । महिला र पुरुषले गर्न हुने नहुने भनेर काम बाड्ने गर्न नहुने उनले बताए । अभियान अन्तरगत विभिन्न टोलमा सचेतना कार्यक्रमपछि अभियानको समापन तथा जनप्रतिनिधि र स्थानीय महिलाबिचको लोक दोहोरी कार्यक्रममा अध्यक्ष उप्रेतिले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हिंसा पिटेर मात्रै है नपिटेरै, नबोएरै पनि हुन्छ’ उप्रेतिले भने ‘अरुलाई हिंसा नगर्न भन्ने तर आफूले चै त्यही व्यवहार गर्ने हो भने समाजलाई सिकाई सकारात्मक बन्न सक्दैन हामी आफ्नै व्यवहारमा सुधार गरौं ।’ कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले हिंसा सहेर बस्न नहुने बताइन् । मनहरी गाउँपालिकाले महिला,बालबालिका, बालश्रम, हिंसा, बिचबिखन विरुद्धको कार्यक्रमसँगै आय आर्जनको कार्यक्रम जोडर अगाडि बढाएको बताइन् । घर परिवार कार्यालय सबै क्षेत्र हिंसा रहित हुनुपर्छ उनले बताइन् ।
पालिकाले हिंसा न्यूनीकरणको लागि सधै सचेतना मुलक कार्यक्रम राखेको उनले बताईन । कार्यक्रम जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सहकारी तथा महिलाको बिचमा प्रतियोगिता गरिएको थियो । प्रतियोगितामा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कर्तव्यको बारेमा गित गाएका थिए भने स्थानीय प्रतियोगी समूहले हिंसाको भोगाईको बारेमा गित गाएका थिए ।

कामक्रममा ग्रामीण महिला सेवा केद्र मकवानपुर अध्यक्ष उर्मिला कार्कीले अभियानको ऐतिहासिक बिषयमा प्रष्ट पारेकी थिइन्। एकै घरका ३ दिदी बहिनीलाइ त्रिजुलाे सरकारले सामुहिक हत्या गरेकाे र उनीहरूकाे साहसकाे प्रशंसा तथा स्मरणमा याे अभियान मनाउने गरेकाे कार्कीले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक रमशरण दुलालले हिंसाको विरुद्ध लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । कार्यक्रम गाउँपालिका वडा ८ का अध्यक्ष दीलबहादु स्याङ्तानले बालमैत्री शासन लागुहुदा हिंसाका घटना नहुने बताए । प्रतियोगीतामा रामप्रसाद पौडेल, प्रलय चौलागाईं र दिपक अधिकारीले मुल्यांकनको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरु कृष्ण बिडारी पम्फा रोक्का र गीता प्रजालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रतियोगितामा गाउँपालिकाका संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने टोली प्रथम भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले द्वितिय स्थानमा हासिल गरेको प्रतियोगिताका निर्णायक प्रलय चौलागाईंले जानकारी दिए । प्रथम र द्वितिय हुने टोलीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
- रामकुमार एलन
शुक्रबार दिउँसो मकवानपुरबाट पाँचपटक निर्वाचित तर मन्त्री हुने कुनै अवसरबाट वञ्चित नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले फेसबुकमा लेख्नु भयो, ‘डर होइन डलर(जेल होइन जीवन दिउँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नारकोटिक ड्रग (नेपालसहित ५३ सदस्य देश) को बैठकले गाँजा भाङलाई लागू औषध नभइ औषधिजन्य वनस्पति हो भन्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । मसहित धेरै साथीहरुले चलाएको यो अभियानले सफलता पाएको छ ।
अब नेपाल सरकारले ढिलो नगरी गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको कानुन संशोधन गरी नेपाली गरिब किसानलाइ डर होइन डलर (जेल होइन जीवन) दिई देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नु पर्छ । यो अभियानमा मलाई साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद । राष्ट्रसंघको गाँजा लागुऔषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको अनुसूची ९४० बाट हटाउन नेपालकाेतर्फबाट राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले मतदान गरेका थिए । गाँजा भाङबाट १ हजार ५ सय भन्दा बढी औषधि, कपडा, खाद्य पदार्थ निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
संघीय संसदमा विरोध खतिवडाले लामो समयदेखि यसलाई वकालत गर्नु भएको थियो । पछिल्लो समय नेकपाका ६० जति सांसदले संसदमा प्रस्ताव नै दर्ता गराउनु भएको थियो । २०७७ वैशाख १७ देखि सत्तारुढ दलमा देखिएको भ्रामरी र अशान्तिले यो प्रस्ताव लार्भाबाट पुतली हुन पाएन । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारमा पनि पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन सकिने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीकै सांसद र दुईतिहाइ मत भएको बागमती प्रदेश सरकारले पनि यो विषयलाई उस्तै नजरअन्दाज गरिरह्यो ।

मकवानपुरकै कुरा जोडौँ, अत्यधिक गाँजाखेती हुने कैलाश, राक्सिराङका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेससमेत गाँजाखेतीका पक्षमा छ । गाँजालाई वैधानिकता दिँदा गरिबी उन्मूलनमा योगदान हुन्छ भन्ने नै छ । वैदेशिक लगानीसमेत गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा आउनेमा सबै ढुक्क छन् । तर नेकपाभित्रको ज्वरोले संसदका बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदा गाँजाको मुद्दालाई ‘गँजडीगफ’ बनाउँदै गुटको नजरले हेर्ने काममा नेताहरु लागे । यसले नेकपा बागमती प्रदेश सरकारलाई झन बढी गिजोल्यो ।
जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भन्नु भयो, ‘गाँजामा जोड किन हो ? जेल जानु पर्ने हुन्छ ।’ गाँजालाई डर देखाएर जेल जाने कुरालाई कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको निर्णयपछि संघीय सांसद विरोध खतिवडाले लाक्षणिक जवाफ दिनु भयो, ‘गाँजा डर होइन, डलर हो, जेल होइन जीवन हो ।’ गाँजाको मुद्दा संसदमा दर्ता गर्नेमा विरोध खतिवडा पक्षधर अर्थात हाकाहाकी भन्नुपर्दा नेकपामा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मात्र सांसद ६० को हाराहारीमा होइनन् । यसमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पक्षधर मानिने सत्तापक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरु पनि टन्नै छन्, सिन्धुपाल्चोकमा शेरबहादुर तामाङ, धादिङमा भूमि त्रिपाठी, मकवानपुरमा विरोध खतिवडालगायतका दुवै पक्षमा ‘हेभिवेट’ सांसदहरु मात्र होइनन्, अर्का बलशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरका सांसदहरु पनि छन् ।
अझ भन्नु पर्दा जनार्दन शर्मा, ओनसरी घर्ती पनि यसका पक्षमा छन् । यति मात्र होइन, बागमती प्रदेशमै पनि पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित, जो गाँजाका पक्षमा छन्, स्वयम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै पक्षधर हुन् । तर मकवानपुरमा अन्य राजनीतिक एजेण्डामा बेमेल भएको इगोलाई यो एजेण्डामा जोडिँदा नेकपाभित्र अन्योल र अन्य दलहरुमा ‘एकमना’ छ । जे होस्, गाँजाको मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा कतै यसले कोहीकोहीको राजनीतिक आयु नै इतिश्री गरिदिने पो हो कि भन्ने पनि लाग्दो हो ।
एउटै एजेण्डामा तल पर्दा कसैको राजनीति ओझेलमा पर्दैन र राजनीति गर्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, यस्तो राजनीति गर्नु पनि हुँदैन । सधैँ आफू अनुकुल राजनीतिक कुलो बग्दैन, भला हनुमानहरु रिपोर्ट गर्छन्, ‘कुलो होइन, ख्वामित, खोला नै हामीतिर फर्किएको छ, उता त सुख्खा भइसक्यो ।’
मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, बारा, पर्सालगायतका भूगोलमा गाँजा खेती हुन थालेको दुईदशक नाघेको छ । हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीले गाँजा नष्ट गरेको सपाट दृश्य पनि देखाउँछ ।
अझ रमाइलो त, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बेलाबेला भारी मात्रामा गाँजा भेटिएको समाचार प्रहरीले नै बनाउँछ । लाग्छ: धादिङ, मकवानपुरको कुनै विकट गाउँबाट गाँजाको भारी फुत्त गस्तीमा हिँडेको प्रहरी भ्यान अगाडि झर्छ अनि भरिया र मालिकहरु चैँ अलप हुन्छन् । गाँजा नष्ट हुन्छ, केही भरिया समातिन्छन् । संगठित अपराधभित्र गाँजा खेती मौलाइरहेको छ । यसमा व्यापारी, प्रहरी, राजनीतिक दल, ठेकेदार, गुण्डा, सबैको उस्तै संलग्नता छ भन्दा कोही वेगमा आवेगिनु पर्दैन ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् ।
सम्हालिँदा नै वेश हुन्छ । किनभने एक वर्ष अगाडि बागमती प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले भनेका थिए, ‘शहर छेउका बस्तीहरुमा आज देखिएको यो समृद्धिमा गाँजा खेती पनि जोडिन्छ ।’ अर्थात् गाँजालाई अपराधसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुन्न । अहिले भइरहेको अपराध नियन्त्रण गर्न र किसानलाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउन कानुन र व्यवस्थापन जरुरी छ ।
कसरी गर्ने खेती ?
क) गाँजासम्बन्धी कानुन पास भएको खण्डमा राज्यले नै कुनै निगमजस्ता संस्थान बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सक्छ । हामी ढुंगा गिटीलाई सेतो सुन भनिरहेका छौँ भने गाँजा अब हरियो सुन हुनेमा शंका छैन । यसैले कुनै संस्थान, निगम बनाएर किसानलाई समाहित गरेर यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्दा व्यवस्थित हुन सक्छ । औषधि उद्योगहरु स्थापना गरेर प्रशोधनको काममा राज्य लाग्न सक्छ । यसो गर्दा हामी हरियो सुनबाट पहेँलो सुनबाट भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छौँ । किनभने अहिले गाँजा मकवानपुरको गाउँमै प्रतिकेजी १५ हजार भारतीय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ लुकिछिपी । यसलाई खुला गर्दा अरु बढाउन सकिन्छ, राजश्व उठाउन सकिन्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो जिम्मा लिन सक्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ ।
ख) सरकारले नगर्ने हो भने यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै ठूला उद्यमीलाई जिम्मा दिने तर त्यसमा सर्वसाधारण किसानको सहभागिता र लगानी हुनैपर्ने । किसान उत्पादनमा लाग्छन् । उद्योग राखेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ट राजश्व आउने अवस्था बनाउनु
पर्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्दा हुन्छ ।
ग) यदि यसो पनि नगर्ने हो भने गाँजालाई सहकारी मोडलमा लैजान सकिन्छ । २÷३ हजार किसान समाहित गरेर वृहत भूगोल खोजेर सहकारीले नै गाँजा लगाउने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र किसानलाई मुनाफा दिने गरी गाँजा खेती गर्न सकिन्छ । राज्यले कर उठाउन सक्छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, कुनै व्यक्ति या किसानलाई गाँजाखेतीको अधिकार दिइने भनिएको होइन । यो राज्यनियन्त्रित हुन्छ । यसैले कोही गाँजाको निकासी र व्यापार अनि सेवनमा जोडिन्छ भन्ने सोच हाम्रो ग्रन्थीबाट हटाउन जरुरी छ ।
प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् । जहाँ यो खेती हुन्छ, त्यहाँका किसानलाई जेल जानु पर्ला भनेर लागत पनि नउठ्ने कोदो फापर रोप्न बाध्य पार्नका लागि उनीहरुले दुई तिहाइको सरकारलाई भोट हालेका होइनन् । थोरै छाती खुला पारौँ, सत्तामा रहँदा जनतालाई व्यवस्ति पार्ने हो, डराउने÷धम्काउने होइन र बहसमा रहेको विषयमा वैज्ञानिक ढंगले तर्क गरौँ, निर्णय सुनाउनु अघि सोचौँ, सत्ता छोटो अवधिको हुन्छ र राजनीति चिरकालका लागि ।
अझ जनता त शताब्दीभरका लागि । एउटा प्रिय निर्णय गरिदिनुहोस् २०५१ मा नेकपा एमालेले प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख रुपैयाँ दिँदाको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेको नेकपा सरकार । बिहीबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदान दिन खोज्दा किन हुँदैन राम्रो प्रचार ? यसमा अरुलाई चोर औँला देखाउँदा चार औँलाले आफैँलाई देखाइरहेको पनि बुझौँ । प्रदेश सरकार बलियो भए संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरु छेल पर्नेछन् । प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् । ( लेखक: बागमती टेलिभिजनका निर्देशक हुन् । याे लेख २०७७ मंसिर २१ गतेकाे थाहा सन्देश दैनिकमा पनि प्रकाशित छ )
मकवानपुर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार २ सय ६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या २ लाख २४ हजार ५३ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि शुक्रबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख २१ हजार ८ सय ४७ जना रहेको थियो। नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १० जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ५ सय ७७ पुगेको छ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार २४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ३९ हजार ८ सय ८५ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हाे ।
नेपालमा हालसम्म १७ लाख ७८ हजार २४ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा ५ सय ३६ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितमध्ये १४ हजार २ सय २५ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
मकवानपुर । नेकपा सचिवालयको बैठक आज शनिबार बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको हो । बैठकअघि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरु खुमलटारमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए पछि सचिवालय बैठक आज शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
आजको बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेका अलग–अलग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।
गत कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एकल प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि दश दिनका लागि स्थगित भएर बसेको बैठकमा ओलीले जवाफ पेस गरेका थिए । त्यसपछि गत मंगलबार बसेको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक तीन दिनसम्म स्थगित गरेका थिए ।
“सरकार मानव अधिकारका मुद्दामा पूर्ण जिम्मेवार भएन”
Tags: No Comments
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजनमा शुक्रबार भएको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साँसद सिग्देलले यस्तो बताएकी हुन् । “सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको छ” उनले भनिन् ।
अहिले देशमा दुइतिहाईको स्थायी सरकार हुँदापनि मानव अधिकारका बिषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताइन् । मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको उनले बताइन् ।
साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुपनि एकबद्ध बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदनकुमार भुजेलले मानव अधिकारको संरक्षण,प्रवर्दन तथा कार्यान्वयनको बिषय निरन्तर सुधारको बिषय भएको बताए । राज्यको केही नीतिगत समस्याका कारण चाहेर पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । मन्न्त्रालयका सचिव भुजेलले संघीय सरकारले नागरिकता विद्येयक नल्याउँदा नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको बताए ।
यस्तै अझैपनि न्यायालयहरुबाट समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा पीडितहरुले थप पीडा महशुर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मानव अधिकारको पाँचौं कार्ययोजनामा समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनको लागि जिसस प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । साथै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र र वगलाई समेटेर सहभागीतामूलक समिति निर्माण गराउन तथा अनुगमनको पाटोमा जिससले पहल गर्ने बताइन् ।
यस्तै उपप्रमुख पुडासैनीले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव खुबीराम अधिकारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना भित्र पनि पर्नेहुुनाले बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारका बिषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका कतिपय कानुनहरु बनाउन असहज भएको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।