‘लैङ्गिक सवाल महिलाको मात्रै हैन’
Tags: No Comments
- सरला बोलखे उपाध्यक्ष, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर ।
लैङ्गिक हिंसा भनेकाे महिला हिंसा नभइ लिङ्गकाे आधारमा हुने हिंसा हाे । केही समय दिवसकाे रूपमा मनाइने अभियानले मात्रै लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण संभव छैन । याे विषयलाइ सामान्य रूपमा लिनु हुन्न, यसै पेरीफेरीमा रहेर मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बाेलखेसँग गरिएकाे छाेटाे कुराकानी :
¤ बकैया गाउँपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
हामीले हालै मात्रै लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको अभियान सकेका छौ, तर यो अभियान चै अभियान कै रुपमा मात्रै नभई वर्षैभरी मनाइरहन्छौ । महिला हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण बारेको काम त वर्षै जारी छ । महिला चौतर्फी विकासको लागि आय आर्जन बढाउने सीप विकास,महिला सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु गाउँपालिकाले सधै गरिरहेको छ। महिलालाई सामुहिक रुपमा उद्योमी बनाउने प्रकारको कार्यक्रम पनि लागू गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल सरकारले सुत्केरी महिलालाई प्रदान गर्ने न्यान्यो झोला कार्यक्रम उत्पादन सुरु गरेका छौ ।
¤ यो अभियानलाई लक्ष्यित गरेर चाहिँ के गर्नुभयो ?
यसपाली हामीले प्रचारप्रसारका कार्यक्रम कम ग-यौ, गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छौ, हामीले यो १६ दिने अभियानलाई पनि बालमैत्री अभियानमा जोडेर कार्यक्रम ग-यौ । बालमैत्री घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेकोले अनुगमन तथा वडास्तरको घोषणामा लागिपरेका छौ । बालमैत्री कार्यक्रम सफल हुदा सबै अभियानले सार्थकता पाउने भएकोले पनि हामीले त्यसतर्फ ध्यान केन्दीत गरेका हौ । वडास्तर वा पालिकास्तरको कार्यक्रम गर्दा हामीले महिला बालबालिका तथा पुरुष सबैको प्रतिनिधित्व गराएर त्यै बालमैत्री अभियानको बिषयमा काम जारी राखेका हौ ।
अभियानको सिलसिलामा हामीले कोभिड १९ को कारण महिला र बालबालिकाहरुमो परेको मानसिक असर र न्यूनिकरणको उपायबारे कार्यशाला ग-यौ । यस कार्यक्रममा पनि बालमैत्री अभियानको लक्ष्यित समूहलाई नै सहभागी गराएका थियौ । बाल अधिकार, बाल स्वस्थ्य, बाल शिक्षा,बाल सहभागिता, बाल न्यायलगायत चौतर्फी चासोको बिषयलाई ध्यान दिएर काम गर्न सके लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको सवालमा गर्नुपर्ने काम पूरा हुने देखिन्छ । बालबालिका र महिलाको सामाजिक मनोबैज्ञानिक असर कम गर्न प्रतिनिधिमुलक उपस्थिति जावस भनेर यो कार्यक्रम गरेका हौ ।
कोभिडको कारण अवस्था डामाडोल नै भयो भनेर आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको सन्देश यो कार्यक्रम दिएको छ । कोभिडपछिको मानसिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै जनजीवन सहज पार्न र कोभिडपछि उत्पन्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न यो कार्यशालाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गाउँपालिकाले गरेको छ ।
¤ विभिन्न अभियानको वाबजुत पनि हिंसात्मक घटना भइरहेको छन, हिंसा न्यूनिकरणको लागि पालिकाको योजना विचार के छ ?
सबैभन्दा पहिलो त महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ, आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु पर्छ, यसको लागि सीप क्षमता बढाउनु छ । यसैगरी महिलाको मात्रै नेतृत्व क्षमता बढाएर पनि हुन्न सँगसँगै पुरुषको पनि सहभागिता बढाउनु जरुरी छ, गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । विभेद, हिंसा रोक्नको लागि सामाजिक नेतृत्व सामाजिक सहभागिता समान रुपमा गराउनु अनिवार्य छ ।
हामीले चेतनाको स्तर बढाउनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता गराउनेतर्फ ध्यान दिन थालेका छौँ । जसले गर्दा समाजको बढ्दो लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न हामी सक्षम हुने छौ ।
¤ महिलाको नेतृत्व विकासको लागि पुरुषहरूको सहभागिता चै कस्तो पाउनु भएको छ ?
पहिले पहिले भन्दा राम्रो छ,तर अझै पनि महिलाको कार्यक्रम भनेर पुरुषहरूको सहजै सहभागिता चाहिँ देखिनुहुन्न । हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम ग¥यौ तर महिलाको कार्यक्रम भनेर वडाका अध्यक्ष ज्यूहरु समेत आईदिनु भएन । वडाका अध्यक्ष ज्यूहरु त लैङ्गिकताको सवालको कार्यक्रमलाई महिलाहरुको मात्रै भनेर बुझ्नुहुन्छ भने अरुलाई अझै बुझाउन समय लाग्छ नै । आखिर लैङ्गिक हिंसा भनेको महिलामात्रैको सवाल त हैन नि ।
¤ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धकाे अभियानमा लाग्न केही सन्देश छ कि ?
अभियान, अभियान मात्रै हैन, यसले सही सन्देश बाहिर जाओस् भन्न चाहन्छु । अब महिला पुरुष भन्ने हैन कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्गको आधार हिंसा हुनुहुदैन । हिंसाले महिला, पुरुष, बालबालिका तेस्रो लिङ्गी कसैलाई पनि फाईदा त गर्दैन नि त । हिंसाले त सिङ्गो समाजलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । हिंसा मुक्तिको लागि व्यक्ती र समाजका सबैको समान जिम्मेवारी छ । समान योगदान आवश्यक छ । हाम्रो समाजको विकासको लागि हाम्रो विकासको लागि हामी नै नलाग्ने हो भने कसरी हिंसा उन्मुलन गर्न सकिन्छ ? हिंसा उन्मुलन किन आवश्यक छ भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ । सबैले हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी जनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
महिला नेतृत्व टिकाउने चुनौति
Tags: No Comments
- मुनु सिग्देल
हिंसाको जड कारण नै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । आपसी नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहने परिपाटीको कारण हिंसा जन्मेको छ । सबै क्षेत्रमा हिंसा छ । यसको विरुद्धमा बोल्ने या नबोल्ने भन्ने कुरो मुख्य हो । म राजनीतिमा छु । राजनीतिमा झन् धेरै हिंसा छ । म पार्टीको अध्यक्ष, यो कसैले मलाई टीका लगाएर दिएको हैन । एउटा पुरुष जसलाई माथिल्लो तहका नेताहरुको समर्थन थियो उसँग भिडेर म जितेर आएको हुँ । तर अवसर दिने क्रममा अन्य जिल्लाको अध्यक्षले जस्तो अवसर मैले पाएकै छैन । अरु जिल्लाका अध्यक्षहरुले मन्त्री पाएका छन् । नभए समितिका सभापति पाएका छन् । तर यहाँ म महिला भएको कारण कम आँकलन गरेको पाइयो ।
मेरो मात्रै कुरा हैन, पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अरु महिला नेतृत्वको हालत पनि उही छ । पार्टीको लागि हिजोको दिनमा ज्यान धरापमा राखेर लडेर आएको अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उहाँको योगदान अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीको झण्डा बोकेर उर्जाशिल समय योगदान गर्नुभयो, यति ठूलो परिवर्तन देशमा आयो । तर जब, अवसर लिनेबेला आयो महिल भएकै कारण उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट सहयोग भएन ।
यो एक/दुई उदाहरण मात्रै हो । स्वाभावैले महिलाहरु नरम हुन्छन्, सहन्छन् । यसको अर्थ पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने धारणाको हावि जताततै छ । महिलाहरु इमान्दार हुन्छन्, नीति विधिमा चल्नुपर्छ भन्छन्, महिलाहरु कम भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कामप्रति डेडिकेटेड हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । पुरुषहरुले हिजो सक्ताको आडमा जे जे गरे, त्यो आज छोड्न सह्य नहुदो रहेछ । अहिले त्यै कुरा पार्टी भित्र विद्रोह बनेको छ । त्यै कुरा पुरुषले बोल्दा मुल्याङ्कन हुन्छ, तर महिला नेतृत्वले त्यै कुरा उठाउँदा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । सौदाबाजि गर्न खोजेको आरोप लागइन्छ । पीडा धेरै छन् । यो अवस्थाले मार्टीमा आएका महिला नेतृत्वलाई कसरी टिकाउने ?
पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो ।
यस्ता संरचनागत सोचाइले हिंसाको जड गडेर रहेको छ । २०४६ साल पछि यो संरचनागत सोचाइ पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । एकदमै निराश हुने कुरा त छैन, अझै समस्या धेरै छ । दक्षिण यसियामा महिलाहरुले अवसर पाउने मुलुक मध्येमा नेपाल पनि पर्छ तर यसका बाबजुत पनि सबैभन्दा चुनौति अहिले राजनीतिमा आएका महिलालाई छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा आएका महिलालाई कसरी पुरानो अवस्थामा जानबाट रोक्ने भन्ने चुनौति छ ।
उहाँहरु अगाडि आइसक्नु भयो । अब टिक्ने कसरी ? निश्चित समय सकिएपछि भोलीका दिनमा उहाँहरु घरमै फर्केर भात भान्छामै सिमित हुने कि ? योग्यता भएकाहरु जागिर तिर लाग्ने कि अथवा पार्टीले नेता बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने चुनौतिको कुरा छ ।
अहिले पो बैठक भत्ता लगायत थोरै भएपनि उहाँहरुलाई आम्दानी छ, घरमा दिइरहेको कारण महिलालाई घर परिवारमा मानसम्मन छ, घरबाहिर निस्कने वातावरण बनेको छ । तर भोली त्यो नहुँदा महिला निस्कने वातावरण हुन्न ।
आम्दानी नहुँदा पार्टीको काम गर्न /राजनीति गर्न किन जानु भन्ने कुरा आउँछ नै । यस्तो अवस्था नआओस भनेर पनि पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा रणनीतिक सोच बनाउनै पर्छ । यो नगरे भोलिको दिनमा नेतृत्वको शंकट आउँछ नै । महिलामाथि यतिका लगानी भैसकेको छ । अब कसरी टिकाउने भन्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा पुगेका अहिलेका नेतृलाई टिकाइराख्न र भोलीको लागि नयाँ नेतृत्व जन्माउनको लागि पार्टी नै यो रणनीतिक रुपमा तयारी गर्नु पर्छ ।
आज अगाडी आएको महिला नेतृलाई भोली पार्टीको लिडर बनाउने, अर्को चुनावको लागि तयारी गर्ने जस्ता काम आज नगरिए भने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ । अब बालिका, महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्यिकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । सानासाना बालिकाहरु हुर्कनै नपाउने कस्तो अवस्था आएको छ । यस्तो सामाजिक विषय पार्टीका एजेण्डा बनेन यो पीडादायि छ ।
अहिले नेकपाको सरकार छ । हुन त यो पार्टीको विधानमा हिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ, तर अहिले पार्टी आफै आन्तरिक विषयमा अल्झेकोले हुनसक्छ यस्ता विषयहरु बैठकहरुका एजेण्डा बनेकै छैनन् । स्थानीय तह बनेपछि एकदमै धेरै विकास भयो भनिएको छ, तर सडकमा मात्रै । भौतिक निर्माणको कुरामात्रै विकास हैन । सामाजिक काम खै त भएको ? नदेखिने काम भनेपछि वास्तै नगरेर हुन्न । सामाजिक संरचनाको विषयमा उपाध्यक्षहरुले कुरा उठाउनु हुन्छ, तर सुनुवाइ हुँदैन । यो विषय उपाध्यक्षहरुको मात्रै विषय बन्छ । अध्यक्षले बजेट स्वीकृत नगर्ने, उपाध्यक्षले खानै मागेको जस्तो, उसको परिवार चलाउनै मागेको जस्तो गर्ने परिस्थिति छ । यो व्यवहारले महिला नेतृत्वको अस्वीकार गरेको छल· देखाउँछ ।
समावेशि अवधारणापछि राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आएका महिलाका सामू झन् धेरै चुनौति छ । जो कामकाजिमा लाग्नु पर्छ, अरुको अधिकारका लागि बोल्न पर्छ, उनीहरुमा चाँही झन् धेरै हिंसा र समस्याहरु छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा धेरै महिलाहरु आएका छन् । न्यायिक समितिका प्रमुख नै महिला छन् तर हिंसाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु मध्ये धेरैजना पारिवारीक रुपमा हिंसाको शिकार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरु लडेर जुधेरै बस्नु भएको छ । अरुलाई न्याय दिनुपर्ने मान्छे मलाई हिंसा भयो भनेर हिड्दा समाजले पनि पत्याउँदैन ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् ।
अहिले देशैभर नेकपाको सरकार छ । हिजोदेखि महिला अधिकारको लागि र महिला हिंसाको विरुद्धमा कुरा उठाउने पार्टी अहिले स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म हुँदाको अवस्था यो छ भने हिंसा मुक्तिको लागि के गर्ने ? यसबाट मुक्तिको लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाग्नु पर्ने छ । महिला नेतृत्व, पुरुष नेतृत्व सबै लाग्नु पर्छ । यो राज्यको सवाल हो । हिंसा विकासकै बाधक छ । मुलुकलाई विकसित मुलक बनाउने भनेर सरकारले रणनीति बनाएको छ तर हिंसाको सवाल न्युनिकरण समेत नहुँदा कसरी सफलता हाँसिल गर्न सकिन्छ त ?
स्ल्याब मात्रै ढलान गरेर विकसित मुलुक बन्दैन, यसको लागि संरचनागत हिंसाका कुराहरु उन्मुलन नै हुनु पर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउनु प¥यो, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु प¥यो । विकासको परिभाषा नै अहिले गलत ढंगले कार्यान्वयन भएको छ । भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोचाईको अन्त्य हुनुपर्छ ।
हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, कानुनहरु बनेका छन् । एसिड आक्रमण विरुद्धका कानुन नयाँ आएको छ । यसअघि बनेका कानुहरु पनि धेरै प्रभावकारी छन् । तर महिला आफैं सशक्त नभएसम्म कानुन पनि कार्यान्वनमा ल्याउन नसकिने रहेछ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कानुनी चेत नभएको देखिएको छ । बलात्कार जस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गराएर पठाएको पाइएको छ । यस्ता घटनालाई मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय गर्ने कानुनी आएको छ ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् । एकातिर घरको हिंसाको लागि लड्नु छ कहाँ बस्नु अर्को तिर समाजको पनि साथ उसैलाई हुँदैन । शिक्षित÷बुझेको मान्छे पनि विश्वासिलो आधार नभइ न्यायको लागि लड्दैन । एकातिर सहेर बस्ने संस्कारको कारण महिलाहरु आफूमाथिको हिंसालाई सहनकै लागि तयार हुन्छन् अर्को तिर राज्यको संरक्षण छैन ।
परिवारको इज्जत जोगाउनको लागि लागिपर्दा, परिवारको पक्षमा बोल्दा सधैं हिंसा भइनै रहेको हुन्छ । श्रीमानले पिट्दा पनि लडेर चोट लागेको भन्नेहरु हामी महिला नै छौ । महिलाको सहनशिलतालाई नकारात्मक रुपमा फाइदा उठाउँदै हिंसा गर्ने हैन, सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । जस्तो कि महिलाले घरको हिंसाको सहेर बसेकै कारण आज समाज विखण्डन भएको छैन । सबै घरघरका महिलाहरुले घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्न थाल्दा परिवार र समाज विखण्डन हुने क्रम कस्तो हुन्थ्यो होला ? परिवारलाई इज्जत गरेर माया र ममतामा जोडेर राख्ने भुमिकामा त महिला नै छन् । यो कुरा पुरुषहरुले बुझिदिनु पर्छ ।
कतिपय डिभोर्सको केस केलाउँदा साह्रै सानो कारण हुने गरेको पनि पाइएको छ । दुबैजना नोकरी गर्ने, दिनभरी अफिस भ्याएर घरमा आएपछि घरको काम मिलेर नगर्दा कै कारण डिभोर्ससम्म हुने गरेको पाइन्छ । एउटा प्लेट माझ्न नसघाएको कारण, एक कप चिया तयार गरेर नदिएको इस्युले डिभोर्ससम्म हुने गरेको छ । सधैभरी महिलाले मात्रै कति त्याग गर्ने ? पुरुषले किन नगर्ने भन्ने भावनाले आपसी बेमेल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यहाँ नेर पुरुषले हामी दुबै मिलेरै काम गरौं, दुबैको थकान उस्तै हो भन्देको हो भने परिवार टुक्रिने थिएन । त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो । महिलाले जागिरे भएर पुरुषलाई हिंसा गर्न थालेभने फेरी समाज कहाँ पुग्छ, पुग्छ, यो पनि हुँदै हुँदैन ।
तर दुबैले दुबैको सम्मान गर्नुपर्छ । घरायसी कामलाई पनि मुल्याङ्कन गर्ने आधार बन्यो भने यो महिलाको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ । नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरुले यस्ता काममा आफूहरुलाई अग्रसर बनाउँदै जाँदा समाजको सोच विस्तारै परिवर्तन हुँदै आउने छ ।
हाम्रा संस्कारका कारण परिवारभित्र बलियो गरी गडेको व्यवहारहरुले अझै पनि महिला नै बढी हिंसात्मक व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । महिला माथिको हिंसा चै चलिरहेकै परिपाटीको रुपमा लिइने मान्यताले बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । यदी त्यहि हिंसा पुरुषलाई हुदो हो भने त्यो विशेष प्रकारको विषय बन्छ,अनौठो रुपमा लिइन्छ । तर महिलाले चाहिँ सहनु नै पर्छ भन्ने संरचना छ हाम्रो समाजको ।
यसले गर्दा पनि महिलामाथिको हिंसा पितृसतात्मक मान्यता पुरुषमा छ, केही महिलामा पनि छ । हिंसा सहेर बस्नु पनि महिलाका बाध्यताहरु छन् । नहसेर कहाँ जाने, आय आर्जन छैन, आत्म निर्भर हुन सकेको छैन । आँट गरेर विद्रोह गर्ने महिलालाई पनि समाजले साथ दिंदैन ।
पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा समेत समाजले पीडित महिलालाई नै दोष दिन्छ, महिलाले श्रीमान माथि शंका गरिरहेको कारण श्रीमानले अर्की ल्याको हो भन्ने कुरा चाहीँ बोकेर हिड्छ हाम्रो समाज । संघर्ष गर्न सजिलौ छैन । अरुको अधिकारको लागि लाग्ने महिलाहरुलाई झन् धेरै हिंसा छ । यो विषय पार्टीको एजेण्डा बन्नुपर्छ, देशको विषय बन्नुपर्छ । बन्न सकेन यो अर्को चुनौतिको सवाल छ ।
प्रदेश सांसद सिग्देलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत ।
‘महिलामाथिको अन्याय समाजले स्वीकार्दैन’
Tags: No Comments
- मनिला विष्ट, उपाध्यक्ष मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर
¤ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा यहाँको पालिकामा के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो ?
यो अभियानमा देशैभर विविन्न कार्यक्रमहरु गरिए । हामीले आफ्नो गाउँपालिका (मनहरी) मा पनि विभिन्न कार्यक्रम ग-यौ । अभियान शिलशिलामा विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रमसँगै पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी रहे । जुन लैङ्गिक हिंसा उन्मुलनको लागि जारी राखिएका कार्यक्रमहरु थिए । बाल विवाह विरुद्ध सचेतना, अन्तरक्रिया, कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी ग-यौं । साथै छोरीछोरी जन्मेर स्थायी बन्ध्याकरण गरेकालाई सम्मान कार्यक्रम ग-यौ, यसैगरी स्थानीय सरकार र संघसंस्था बीच जनचेतनामूलक लोक दोहोरी, महिला भलिबल प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम अभियानमा ग-यौ ।
¤स्थानीय सरकारले यस्ता काम अभियान विशेषमा मात्रै गर्ने हो ?
अवश्य हैन, हामीले यस्ता अभियानमा मात्रै आफ्ना कार्यक्रमलाई देखाउने गरेका हैनौ । यो अभियान एउटा पर्व जस्तै हो, मनाउने गरिन्छ तर, अन्य समयमा पनि हाम्रो अभियान जारी रहन्छ । अन्य समयमा चाहिँ सचेतनाभन्दा आयमुलक, सिपमुलक कार्यक्रमहरु छन् ।
हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम लक्ष्यित गरेका छौ । यस वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु भैसकेको छ । यो वर्ष नै २ दर्जन बढी महिलाको लागि सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कृषि योजनासँग जोडेर महिलालाई स्वाबलम्बी बनाउने तर्फ कार्यक्रम ल्याएका छौ । आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाको लागि घुम्तिकोषबाट पनि लगानी गरेका छौ । शक्तिको आधार पनि हिंसा हुने गरेको छ, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनु जरुरी छ भन्ने मान्यतामा वर्षैभरी नियमित कार्यक्रम चालू छ । र अर्को कुरा, अहिले हिंसा महिला माथी मात्रै छैन, हामी लैङ्गक हिंसा उन्मुलनको चरणमा छौ । त्यसैले पुरुषहरूको अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । लैङ्गिक हिंसा महिलामाथी बढि छ,तर पुरुषलाई पनि छ,त्यसैले मनहरी गाउँपालिकाले पुरुषहरुको समूहलाई पनि लगानी गरेको छ ।
यसैगरी समाबेशी बजेटबाट पनि हामीले जनचेतनामुलकभन्दा आयमुलकलाई बढी जोड दिएका छौं ।
¤अब महिला माथिको मात्रै नभएर लिङ्गको आधार हुने हिंसाको विरुद्धमा हामी छौ । तपाई गाउँपालिकाको न्यायीक समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ, हिंसाको उजुरी गर्न पुरुषहरु पनि आउनु हुन्छ कि ?
आउनु हुन्छ, तर निवेदन नै दर्ता गरेर चै छैन, मौखिक उजुरी आउँछन, अनौपचारिक रुपमा मिलाएर पठाएका छौ । घरेलु हिंसा भन्दा सामाजिक रुपमा मानमर्दन गरेको जस्ता उजुरी बढी हुन्छन् पुरुषहरूको चाहि ।
¤महिलामाथि भएका हिंसा र पुरुषमाथि भएका हिंसाबारे छलफल गर्दा केही फरकपन अनुभव गर्नु भयो कि ?
अं, मैले काम गर्दा अनुभुती गरेको कुरा, अझैसम्म पनि महिला लाई भएको हिंसालाई हल्का रुपमा लिईन्छ । पुरुष माथिको हिंसा ठूलो मानिन्छ । पुरुषमाथि मानमर्दन जस्ता केशमा पनि पुरुषहरु एकजुट भएर आउनु हुन्छ । उ साँच्चिकै पीडित हो भन्दै सामुहिक आवाज आउँछ, तर महिलामाथि जघन्य प्रकारको घटना हुदा पनि यतिसम्मको कुरा बाहिर नल्याएको भए हुने, यस्तो त भैहाल्छ नि भनेर सामान्य रुप दिन खोजिन्छ ।
¤लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्दा चुनौती कस्ता कस्ता छन ?
लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा फेरि पनि महिला र बालिका नै बढी पीडित भएका छन् । गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले काम गर्न खोज्दा पनि विभिन्न समस्या छन् । भौतिक पुर्वाधारको समस्या छ । इजलास बने पनि जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै विवाद मिलाउनु परेको छ । सेवाग्राही आउनुहुन्छ, गोपनियताको कुरा बाहिर जाने डर हुन्छ । विवाद हुँदा हानाहानसम्म हुने गरेको छ । हिंसा पीडितले आफ्नो कुरा गोप्यरुपमा बताउन चाहेमा त्यो वातावरण मिलाउन सकिन्न । काखेबच्चा बोकेर आउनुहुन्छ छुट्टै स्तनपान कक्ष समेत छैन, बच्चा रोईदिन्छ सबैका सामु स्तनपान गराउनुपर्ने हुन्छ,यस्ता धेरै समस्या छन् ।
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना माहमारीको चपेटा झेलिरहेको बेला नेपालीहरुले मनाउने पर्वहरु धमाधम सुरु भएको छन् । साथै यो साताबाट मौसममा पनि परिर्वतन आएको छ । कोरोना महामारीको कारण सङ्कुचित बन्दै दैनिकी गुजार्दै आएको ७ महिना नाघेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि टोलटोलमा सरकारको उपस्थिती छ । यो महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई सरकारको उपस्थिती देखाउन के कस्ता प्रयास स्थानीय तहहरुले गरेका छन् भन्ने सवालमा हामीले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीसँग कुराकानी गरेका थियौं । सहीवार्ता स्तम्भका लागि कुराकानीको सार :–
यस गाउँपालिकामा हालसम्म कति जनामा कोरोना टेष्ट गर्नुभयो ? जसमध्ये कति जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ?
हामीले २०७७ कात्तिक १७ गते सम्म १ सय १४ जनामा कोरोना टेष्ट ग-यौ । जसमध्ये ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उहाँहरु मध्ये ३५ जनालाई निको भइसक्यो । ९ जना होम आइसोलेशन तथा आइसोलेशनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
यस गाउँपालिकाम आइसोलेसनको तयारी हुँदै थियो निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ? आइसोलेसन कति वेड क्षमताको रहेको छ ?
हामीले पालिकाभित्रै १ वटा आइसोलेशन निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौ । १५ वेड क्षमता रहेको यो आइसोलेशन हाल जनशक्तीको व्यवस्था भैसकेको छ । मंसिर महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौ ।
यो पालिकाले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कति खर्च रकम संकलन तथा खर्च ग-यो ?
हालसम्म ३४ लाख ७६ हजार २ सय ११ रूपैयाँ रकम संकलन भएको थियो । जसमध्ये २४ लाख ८१ हजार ७ सया १४ बजेट खर्च भइसक्यो । यस बारे खर्चको जानकारी हामीले गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिकाको वेभसाइटबाट गरेका छौ । यस आवको लागि तिनै तहका सरकारबाट जम्मा ७५ लाख विनियोजित गरिएकोमा हाल सम्म १५ लाख ४३ हाजर ३५ बजेट खर्च भैसेकेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेपछि सबैजसो स्थानीय निकायहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका छन् यस पालिकाको अवस्था के छ ?
विपद सम्बन्धी ऐन, २०७४ र कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । मकवानपुरगढी गााउँपालीका स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७५ पनि लागू गरेका छौं ।
कोरोना महामारीको समयमा राहत वितरणलगायतको कार्य पनि गर्नुभयो होला, कसरी राहत वितरण गर्नुभयो ?
कोरोनाकाकालमा राहत ५ सय ४५ घर धुरीलाइ वितरण गरिएको छ । हामीले राहत वितरण कार्यविधि बनाएरै वितरण गरेका हौं । चामल,दाल, तेल, नुन, बेसारलगायतको सामग्रीहरु वितरण गरेका थियौ । यसबारे पनि जानकारी वडा तथा गाउँपालिकामा सूचना टाँस गरिरे तथा वेव साइटमार्फत सार्वजनिक गरेका थियौ ।
औषधी आपुर्तिको व्यवस्था कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
औषधी आपुर्तिको लागी गत वर्ष गाउँपालिकाको आन्तरीक कोषबाट ३ लाख र शर्शतबाट ८ लाख गरि ११ लाखबाट नियमित तर्फ कोरोना कोषवाट ५ लाखको रकमकाे औषधी खरिद गरिएको यस वर्षको लागि १३ लाख विनियोजित गरेको कोटेशन मार्फत खरिदको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएका साथैे यस गाउँपालिकाको ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र ४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मार्फत मागको आधारमा औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौ ।
शिक्षाको बारेमा पनि केही जानकारी राखौं, पालिकाभित्र कोरोना कालमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी जारी राख्नु भएको छ ? स्कुलहरु खुलेका छन् कि बैकल्पिक सिकाईतिर लाग्नु भएको छ ? संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयहरु सञ्चालन नभएको समयमा पनि पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ की ? सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था के छ ?
यस गाउँपालिकामा १ वटा मात्र संस्थागत विद्यालय रहेको छ । सो विद्यालयमा पठनपाठन नभएको बेलामा कुनै पनि शुल्क अभिभावकसँग लिएको जानकारी हामीलाई छैन । संस्थागत विद्यालयले शिक्षकहरुको तलब नखुवाएको भनेर गाउँपालिकामा उजुरी प्राप्त भएको छैन । नियमित नै छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयको सहजतामा १६ गतेदेखि विद्यालय खोली पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक सिकाइ/कक्षा नै सञ्चालन सुरु भैसकेको छ ।
कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेको गुनासाहरु पनि आइरहेका छन्, यहाँको पालिकाको अवस्था के छ ?
कोभिड वा लकडाउनपछि यस गाउँपालिकाबाट काठमाडौ गएर असंगठीत क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरु कम्तीमा १ हजार ८ सय ७६ रोजगार गुमेको जानकारी हामीलाई छ । गाउँपालिकाले गत आवमा १३ जान बेरोजगार तथा बैदेशिक रोजगार र कोभिड बाट प्रभावितहरुको लागी वडा कार्यालयको सिफारिसमा आयमुलक कामको लागी अनुदान वितरण गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट के कस्ता सहजिकरण तथा सहयोग पाउनु भएको छ ? संघ तथा प्रदेश सरकारलाई यहाँको पालिकाको तर्फबाट केही सुझाव छन् की ?
प्रदेश सरकारबाट हाम्रो गाउँपालिकालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि गत आर्थिक वर्षमा १० लाख निकासा भएको थियो । त्यसबाट गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार खर्च गरेको छ । यो माहामारीमा प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग नै गरेको हामीले ठानेका छौ । यसैगरी संघीय सरकारले पनि १० लाख दिएको थियो । ५ बेडको कोरोना अस्पताल निर्माणको लागि उक्त रकम निकासा भएको हो ।
अन्तमा यहाँको तर्फबाट केही सुझाव छन् कि ?
कोरोनाको महामारी सकिएको छैन, जनजीवन सहज बनाउने प्रयास स्वरुप लकडाउन हटाइएपनि जोखिम झनै बढेको छ । गाउँपालिकावासीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मेरो विशेष अनुरोध छ । दशै पर्व मनाइएको छ । अब तिहार नजिकिंदै छ । नजिकिदै गरेको नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारकाे अवसरमा यस गाउँपालिका सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ । पर्व मनाउने अवसरमा अन्यत्र नगई आफ्ना घरका सदस्यहरुबिच रहेर दशैं मनाउन आग्रह गर्दछु ।
टिका लगाउन आफन्तमा जाने र आफन्तलाई घरमा बोलाउने कार्य नगर्न हामीले दशैं अगावै पनि सार्वजनिक अपिल गरेका छौ । तिहार पर्वमा पनि विशेष सुरक्षा अपनाउनुहुन अनुरोध छ । चाड पर्वको नाममा विभिन्न शक्तिपिठहरुमा नियमित पूजा बाहेक अन्य बली दिने कार्य नगर्न अनुरोध छ । सर्वजनिक स्थलमा पिङ खेल्ने, लङ्गुर बुर्जा खेल्ने/खेलाउने कार्य नगरौ ।
यस गाउँपालिकाबाट जारी सामाजिक सुधार ऐन २०७७ बमोजिक बर्जित गरिएका कार्यहरु नगर्न नगराउन हुन यो सूचना जारी गरिएको छ । सबैलाई आफू आफ्नो परिवार र आफ्ना आफन्तहरुलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका सबै वासिन्दालाई मेरो विशेष अनुरोध यही छ ।
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना माहमारीको चपेटा झेलिरहेको बेला नेपालीहरुको महान पर्व दशै सुरु भएको छ । कोरोना महामारीको कारण सङ्कुचित बन्दै दैनिकी गुजार्दै आएको ७ महिना नाघेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नेपालीहरुको लागि यो अर्को कष्टकर समय हो । हाल कोरोनाको विषम परिस्थितीको कारण समस्याग्रस्त दैनिकी चलाउनु परेको छ । कोरोना माहामारीको समयमा स्थानीय सरकारहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन् । स्थानीय नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा के कस्ता कदमहरु चालिएका छन् ? यसबारे हामीले सहीवार्ता स्तम्भका लागि मकवानपुर जिल्ला राक्सिराङ गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत गोबिन्द अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थियौ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानिको अंशः–
कोरोनाको महामारीका कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? कत्तिको सहज छ काम गर्न ?
सहज पक्कै छैन । तर आम नागरिकको लागि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने शिलशिलामा हामी खटिरहेका छौ । हाम्रो गाउँपालिकामा पनि कोरोना महामारीको कारण अन्यत्र जस्तै चुनौति र समस्याहरु छन् । जसलाई हामीले सबै मिलेर सहजिकरण गर्दै आएका छौं । समाजमा जनचेतना फैलाउने, शंकाष्पद व्यक्तिहरुको पीसीआर टेष्ट गराउने, पोजेटिभ आएमा उहाँहरुलाई आइसोलेट गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छौ ।
हालम्म यहाँको गाउँपालिकामा कति जनाको पीसीआर टेष्ट गराउनु भयो ? कति जनामा संक्रमण रहेको पुष्टि भयो ?
आजको मिति ( २०७७ कात्तिक २ गते) सम्म हामीले २ सय ९७ जनामा पीसीआर टेष्ट ग-यौ । जसमध्ये १७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो । उहाँहरु मध्ये १६ जनालाई निको भैसकेको छ । संक्रमणको समयमा उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै थियो । आज (कात्तिक २ गते) पुष्टि भएको एक जनालाई सुर्योदय मावी आईसोलेसनमा राखिएको छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य नै छ ।
यस गाउँपालिकामा आईसोलेशन तथा आईसियु छ कि छैन ?
आइसोलेशन छ । २५ बेड क्षमताको १ वटा आइसोलेशन छ । तर आईसियु छैन । संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमा हामीले हेटौंडा एवम् भरतपुरमा रहेको कोरोना अस्पतालहरसँग समन्वय गरेर उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कोरोना संक्रमितलाई आफ्नै साथी वा टोल/गाउँवासीबाटै दुर्व्यवहार हुने गरेको कुरा सुन्ने गरिन्छ । यहाँको गाउँपालिकामा चाँही यस्तो भएको छ की छैन ?
हामीलाई यसबारे कुनै लिखित जानकारी प्राप्त भएको छैन । जहाँसम्म लाग्छ यस्ता घटनाहरु भएका छैनन् ।
यस गाउँपालिकाले कोरोनाकालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि कति बजेट खर्च ग-यो हालसम्म ?
चालू आवमा भएका खर्चहरुको विवरण तयार हुदैछ । गत असार मसान्तसम्म हामीले कोरोना नियन्त्रण, कोरोना महामारीमा राहत वितरण, जनचेतना प्रचारप्रसार लगायतको शिर्षकमा ६१ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ हो खर्च भएको छ । यो विवरण सार्वजनिक भैसकेको छ । हामीले आम सर्वसाधारणलाई पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौ । विपद व्यबस्थापन समितिको आयोजनामा भएको सार्वजनिक भेला मार्फत हामीले खर्च बारे सार्वजनिक गरेका थियो । यसबारे जानकारी हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा पनि राखिएको छ ।
यस गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ कि छैन ?
बनाइएको छ । उक्त बनाइएको कार्य विधिलाई कोभिड– १९ रेस्पोन्स कार्यविधि समेट्न परिमार्जन पनि गरिसकिएको छ ।
राहत वितरणन सम्बन्धी मापदण्ड कसरी तय गर्नुभयो ? यसबारे पनि सूचनाहरु सार्वजनिक गर्नु भयो कि भएन ?
राक्सिराङ त्यसैपनि गरिबी र खाध्य संकटको समस्यामा पर्ने क्षेत्र हो । अझ कोभिड-१९ को लकडाउनले समस्या बढाईदियो । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहयोग एवम् गाउँपालिकामार्फत हामीले धेरै चरणहरुमा गरेर लगभग ६००० जति प्याकेज राहत वितरण ग-यौ । राहत वितरणको लागि राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा १८ अनुसार नै काम गरेका हौं ।
यसको विवरण पनि हामीले सार्वजनिक सार्वजनिक गरिसकेका छौ । विपद व्यबस्थापन समितिको आयोजनामा भएको सार्वजनिक भेला मार्फत नै सामाजिक परीक्षण गराएका हौं ।
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी आपुर्ती के कसरी गर्नुभयो ?
केही औषधिहरु हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले खरिद ग-यो भने केही स्वास्थ्य कार्यालयसँग माग गरियो ।
कोरोना कालमा यसपालिकामा आत्म हत्याका घटना भए कि ?
आत्महत्याका घटना भएका छन् । तर कोरोना कै महामारीको कारण हो वा अन्य कारण स्पष्ट भएको छैन ।
शिक्षाको बारेमा पनि थोरै कुरा जोडौं, यस गाउँपालिकामा कोरोनाकालमा शिक्षण सिकाइको अवस्था के छ ?
सन्चार सुविधामा अन्यत्र जस्तो पहुँच नहुनाले अनलाइन कक्षाहरू सन्चालन गर्न सकिएको छैन । यध्यपि हाम्रो गाउँपालिकामा पठन पाठन भने सुरु भएको छ । बैकल्पिक सिकाई सहजीकरण क्रियाकलापको सहायतामा कार्य अगाडि बढाइएको छ । तर यसबाट सबै विद्यार्थीहरुले लाभ लिन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका ५० प्रतिशत बालबालिकाहरुले मात्रै सिकाई क्रियाकलापमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न सकेको छन् । अरु बञ्चित नै छन् ।
कोरोनाको कारण कतिपय युवाहरुको रोजगारी नै खोसिएको कुरा सुन्ने गरिन्छ । यस गाउँपालिकाको अवस्था के छ ?
हो, कोभिड वा लकडाउनपछि ज्याला मजदुरीमा निर्भर युवाहरु लगभग १००० भन्दा बढीको नोकरी खोसिएको छ । उहाँहरुको दैनिक झन् झन् कष्टकर बन्दै आएकोछ ।