घरबाट भागेर २०३६ सालमा राजनीतिमा लागेकी नेकपा (एमाले) नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य २ भदौमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन्। उनी २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं ८ ‘क’ बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। एमाले बागमती प्रदेशको इन्चार्ज समेत रहेकी शाक्य गुटगत आन्तरिक संघर्षका कारण त्यति वेला मुख्यमन्त्री बन्न सकिनन्। अहिले एमाले विभाजन भएको वेला उनी मुख्यमन्त्री बनेकी छन्। नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल समूहबाट उपाध्यक्ष जितेकी शाक्य यति वेला भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएकी छिन्। नेपालले २ भदौमा नयाँ पार्टी गठन गरेसँगै ओलीले डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्। अब नेपाल पक्षले साथ नदिंदा उनको मुख्यमन्त्री पद जोगिने देखिंदैन। उनी भने सबैको साथ पाएर नै मुख्यमन्त्री बनेको बताउँछिन्। मुख्यमन्त्री शाक्यसँग सरिता दाहालले गरेको कुराकानी :
नेकपा (एमाले) विभाजन भएको र निर्वाचन नजिकिंदै गरेको वेला छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?
छोटो समयकै लागि भन्नुपर्यो, १६ महिना जति मात्रै बाँकी छ। यसमा पनि केही चुनौती र केही अवसरहरू देखेकी छु। पहिलो, बजेट नै हो। यसअघिको बजेटबाट भएका राम्रो कामको समीक्षा गर्छाैं। बजेट तथा कार्यक्रममा आवश्यकता र विगतको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नु छ। त्यसपछि काम शुरू गर्छौं।
बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला अत्यन्तै सम्भाव्यता बोकेका छन्। मैले पटक-पटक भन्ने गरेकी छु, यहाँको जीवन दुःखमा बस्नुपर्ने खालको छैन, हामीले आँट गरेर योजनाहरू बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने कोही पनि अभाव र समस्यामा बस्नुपर्ने छैन। अवसर नै अवसर भएको यो प्रदेशमा सबैको साथ चाहिन्छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ। जनता र प्रदेशका लागि काम गर्छु।
अहिले हाम्रो ध्यान कोभिड-१९ नियन्त्रणमै छ। खोपको अपर्याप्तता छ, केही अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यस्तै, बाढीपीडितको अवस्थाप्रति पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा बोकेर बस्नुभएको छ। उहाँहरूका लागि केही गर्नुपर्छ। बाढीपीडितको जहाँ-जहाँ समस्या छ, त्यहाँ ध्यान दिनेछु।
अर्को, सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्धको लडाँइ छ। विकास निर्माणका नियमित योजना त छँदै छन् ।
देशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। महिलाका लागि केही विशेष योजना छन्?
म पहिले पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी हुँ। त्योभन्दा अगाडि जति वेला म आन्दोलनमा थिएँ, मेरो विषय महिला नै थियो। अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो मुख्य पाटो महिला नै थियो र आज पनि हो।
कमरेड साहना प्रधानसँग आन्दोलनमा हिंड्दा पनि महिलाको विषयमा हामी गहिरिएर सोच्ने र विश्लेषण गर्दथ्यौं। जेल पर्दाताका आन्दोलनको विषय पनि महिलाकै थियो। मेरो आन्दोलनको विषय महिला, मैले सबैभन्दा बढी समय खर्चिएको विषय महिला आन्दोलन, अनि आफैं पनि महिला भएका कारण मैले महिलाको मुद्दालाई बिर्सने त कुरै भएन। महिला कति पीडित, कति दमित, कति दुःख, पीडा सहेर बसेका छन् भन्ने बुझेकी छु।
अहिले संविधानमा महिलाका विषयमा जे व्यवस्था भएको छ, त्यो हाम्रो आन्दोलनबाट नै आएको हो। अझै पनि महिला पीडित छन्। हामीले अझै लड्नुपर्छ। अब मैले महिलासँगै सबै नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। बागमती प्रदेशको हकमा मैले नेतृत्व गर्ने छोटो समयमा कति सक्छु, गरेर देखाउनेछु।
विगतमा धेरै पटक मुख्यमन्त्री हुने भन्ने हल्ला चल्यो। तर, यस पटक भने एकाएक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। यो कसरी सम्भव भयो?
विगतमा हल्ला भए, तर हल्लामै सीमित रहे। यो पटक अपर्झट नै कदम उठाइयो। सबै नेतालाई समेत जानकारी दिन सकिएन, तर थाहा पाएपछि पनि सबै दलका नेता, सांसदले फोन गरेर आफ्नो साथ छ भन्नुभएको छ। सत्ता र विपक्षी दलका नेताले ‘तपाईं हिजै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने थियो, आज बन्नुभयो, हाम्रो पूर्ण साथ छ’ भन्नुभएको छ। सबै दलका नेताले ‘जे कदम चाल्नुभयो, हाम्रो पूर्ण साथ छ’ भन्नुभएको छ। म ढुक्क छु, मेरो कार्यकाल सफल पार्न सबैको विश्वास प्राप्त हुनेछ।
तपाईंको पार्टी राजनीति त एकाएक बदलियो नि ?
पार्टीभित्रको हलचल त केही लामै हो, मुख्य बागमती प्रदेशमा किन यस्तो भयो भन्ने सवाल अहिले चर्चामा छ। केन्द्रीय राजनीतिमा जे जस्तो देखिएको छ, यसले दुःखी बनाएको छ।
अहिले विकासका लागि राजनीतिक सहमति र प्रष्ट भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने वेला हो। काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। तर, पार्टीभित्र बेमेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटगत गतिविधि, एक–आपसमा मिल्नै नसक्ने घमण्ड र दम्भले नै नोक्सान पुर्यायो।
नेतृत्व तहमा घमण्ड बढी भयो। सबैलाई सम्मान गर्ने, समेटेर लैजाने, त्यो खालको लचकता र फराकिलोपन देखिएन। यसै कारण हामीले धेरै अवसर गुमायौं। राजनीतिक वातावरण कमजोर हुँदै गयो। जनतामा निराशा बढायो। अनेक चलखेल बढे, एकताबद्ध हुने अवस्था नै देखिएन।
यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशबाट एकताको सन्देश दिने प्रयास गरेका हौं। हामी विभाजनतिर जानु हुन्न भनेर दबाब दिन खोजेका हौं। त्यसका लागि सल्लाह गर्दै, सहमति खोज्दै, अगाडि बढ्दै आयौं। मन फराकिलो बनाउँदै आयौं।
म पार्टीको सिनियर भएको हिसाबले पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। मैले बाटो देखाउनुपर्ने भएकाले एकताको पक्षमा उभिएकी हुँ। लोकतन्त्र जोगाउन, गणतन्त्र जोगाउन, संविधानको मर्म राख्न एकताको पक्षमा फराकिलो सोच राखेर यो आँट गरेकी हुँ। मलाई डोरमणिजीबाट पनि साथ मिल्यो।
तपाईं त माधवकुमार नेपाल पक्षकी नेत्री, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध पनि गुर्नभयो। अहिले मुख्यमन्त्री पदका लागि आफ्नो विचार साट्नुभएको भन्ने आरोप छ नि?
यस्तो आरोप लगाउनेलाई मैले भन्नु केही छैन। लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ, लागेको भन्न पाउनुहुन्छ।
मुख्यतः अष्ट कस्ती मान्छे हुन् भनेर चिन्नुपर्छ। अष्टले पदका लागि कहिले होडबाजीमा लागेकी छ? पार्टीमा हिजो मेरो देन के थियो, आज के योगदान गरिरहेकी छु? यो सब बुझ्नेहरूले त्यस्तो आरोप लगाउनुहुन्न।
आन्दोलनको दौरानमा, कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्ने क्रममा झलनाथ खनाल, जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी, माधव नेपालले मलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो। घरपरिवार छाडेर म एक्लो निस्कँदा अन्योलमा थिएँ, उहाँहरूले नै मलाई कम्युनिष्टको सिद्धान्त बुझाउनुभयो। विचारमा खार्नुभयो। उहाँहरूको साथ मेरा लागि अद्वितीय छ। घर छोडेर हिंडेको मान्छेलाई धेरै सिकाउनुभयो, र अहिले यहाँ छु।
केपी कमरेडलाई मैले झापा आन्दोलनपछि मात्रै चिनेकी हुँ। म कोही नेतृत्वलाई अपमान गर्न सक्दिनँ, किनकि उहाँहरूले दुःख बुझेर आउनुभएको छ। त्याग गरेर आउनुभएको छ। तर, यतिखेर आएर जस्तो सोच राख्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन। मुलुक, कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि एकजुट भएर अगाडि बढौं, मन फराकिलो गरौं, कसैले कसैलाई निषेध नगरौं भन्ने सोच नेतृत्वले राख्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।
पछिल्लो समय केपी कमरेडको दम्भ बढी भयो। पदमा पुगेपछि अगाडि-पछाडि कोही देख्नुभएन। व्यक्ति-व्यक्तिलाई पनि निषेध गर्ने काम भयो। त्यही कारणले राजनीतिलाई यो ठाउँमा पुर्यायो।
नमिलेको घर र मिलेर बसेको घरमा कति फरक हुन्छ? पार्टी भनेको पनि घर नै हो। अहिले नमजा लागेको छ। पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। मैले आफ्ना तर्फबाट केपी कमरेडलाई भनेकी छु- अब तपाईंले पार्टी हाँक्न सक्नुहुन्न।
त्यसैले पनि फलानालाई छोडेर फलानाको तर्फ गयो भन्ने मेरो विषयमा लागू हुनै सक्दैन। म सबैको आदर–सम्मान गरेर अगाडि बढ्छु। हामी फुट्नु राम्रो हैन, यो प्यानल, त्यो प्यानल हैन, संस्कारयुक्त कम्युनिष्ट पार्टीका लागि मेरो मत हो।
अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एकताको जरुरी छ। मैले एकताका लागि यो कदम चालेकी हुँ। यता र उताभन्दा पनि एकताकी पक्षधर हुँ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने वेलामा फुटेको मलाई पटक्कै ठीक लागेको छैन। अब एक ठाउँमा आउनैपर्छ, मिल्नैपर्छ भन्ने दबाब दिन खोजेकी हुँ।
२०५४ सालमा पार्टी फुट्दाको पीडा मैले पनि भोगेकी छु। त्यो फुटपछि पार्टीभित्र कति धेरै तिक्तताहरू जन्मिए, त्यो अहिले झलझली सम्झिरहेकी छु। त्यस्तै घटना फेरि नहोस् भनेर म एकताको पक्षमा उभिएकी हुँ। कसैलाई धोका दिएकी छैन, कसैको पक्षमा गएकी हैन।
यो तपाईंको पार्टीको कुरा भयो। बागमतीका बासिन्दालाई के भन्नुहुन्छ ?
यति वेला राजनीतिक अस्थिरता देखेर जनतामा निराशा बढेको छ। लोकतन्त्र बेकारको रहेछ भन्ने सोच आउन सक्छ। जनताका लागि शान्ति, विकास, समृद्धि चाहिएको छ। यो वेला राजनीतिक अस्थिरता देखेर आत्तिनु स्वभाविक पनि हो। नआत्तिनुस्, राम्रो समय आउँछ।
लोकतन्त्र भनेको विचारको तन्त्र हो, फरक विचार आउनु स्वाभाविक हो भनेर बुझिदिनुस्। सकारात्मक विचारै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गरिदिनुस्, सरकार सधैं जतनाकै लागि हो। धैर्य राखिदिनुस्, केही राम्रो गरेर देखाउनेछु।
https://www.himalkhabar.com बाट
सिक्किममा रहेर साहित्यकाे क्षेत्रमा क्रियाशील साहित्यकार गीताश्री शर्मा साहित्यसँग सम्बन्धित प्रकाशन गृह समेतमा आबद्ध छिन् । अमृतवाणी, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरूका महान् वाणीहरूको
सङ्कलन तथा स्कूस्ले पाठ्यपुस्तकहरू सम्पादन गरी प्रकाशन गरेका उनले हालै ‘मुक्ता’ मुक्तक संग्रह प्रकाशनमा ल्याएकी छिन् । काेराेना कहर बीच मुक्तालाई फरक ढंगले विमाेचन गरिएकाे छ । आफ्नी आमाकाे हातबाट मुक्ता विमाेचन गराइएकाे हाे । सिक्किमकाे लिङ्माे भारतमा वि.सं. २०३० फागुन १८ गते ( सन् १९७४ मार्च ६) जन्मनु भएकी शर्माकाे बास्तविक नाम गीता शर्मा उपाध्याय न्याैपाने हाे । लेखन, सम्पादन र प्रकाशन कार्यमा समेत संलग्न उनी सिक्किममा जनपक्ष प्रकाशन संचालन गरी रहेकी छिन् । स्कुल अध्ययनकाे समयमा प्रकाशित हुने म्यागेजिनमा फुटकर साहित्य लेखनमा लागेकी उनी विगत ४–५ बर्षदेखि पुनः निरन्तर कलम चलाउने गरेकी बताउँछिन् । उनकाे वर्षा – कवितासङ्ग्रह (प्रकाशोन्मुख) समयका रेखाहरू कथासङ्ग्रह (प्रकाशोन्मुख) रहेकाे छ । अहिलेकाे परिवेशमा रहेर नेपाली साहित्य सन्दर्भमा साहित्यकार गीताश्री शर्मासँग सहीखबरकाे लागि आरपी गुरागाँईंले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
साहित्य लेखनमा लाग्नु भएकाे कति भयो ?
स्कूल म्यागेजिनका निम्ति फुटकर रचनाहरू विद्यार्थी छँदैदेखि लेखियो । त्यसपछि घरेलु व्यस्तताले लेख्न भ्याइएन, लेखिएका पनि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गराउन सकिएन । विगत चार-पाँच वर्षदेखि पुनः केही लेख्न थालेकी छु।
मुक्तक बाहेक साहित्यकाे कुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ ?
मुक्तक बाहेक कविता, कथा, लघुकथा र भर्खरै सुसेली पनि लेख्न थालेकी छु। केही किताबहरूको सम्पादन पनि गरेर प्रकाशन गरेकी छु ।
आजका हाम्रा युवाहरू समाज, देश र भविष्यका कर्णधार हुन् । यिनीहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने र युवाहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने काम पनि साहित्यले गर्दछ यसैले ‘साहित्य समाजको दर्पण भनिन्छ, मेराे रचनाले पनि यस्तै काममा केही इट्टा थपेकाे छ भन्ने लाग्छ ।
साहित्य लेखनमा कस्काे प्रेरणाले लाग्नु भएकाे हाे ?
” जनपक्ष प्रकाशन” संस्थासँग आबद्ध छु । जसले स्थापित साहित्यकारका धेरै कृतिको प्रकाशनसँगै नवोदित कवि, कथाकार, उपन्यासकार तथा साहित्यकारहरूकाे समेत कृति प्रकाशन गरी स्थापित गराएकाे छ।
प्रकाशनका निम्ति आएका कतिपय पाण्डुलिपिका लेखाइ हेर्दा नै पढुँपढुँ लाग्ने हुन्छन् , कतिपय टाइपसेटिङ गरिरहेको समय चासो राखेर पनि पढ्ने अवसर पाएँ । विशेष गरेर पसलमा बिक्री वितरणका निम्ति राखिएका हजारौं लेखकहरूका कृतिहरू त पढेर सकिने होइन, त्यसमा पनि चुनिएका, गनिएका र धेरै नाम चलेका कृतिहरू साथै पारिजातका कथा, उपन्यास, अच्छा राई रसिक, रूपनारायण सिन्हा, शिवकुमार राईका कथा , उपन्यास , सानु लामा, भीम दाहाल , झमक घिमिरे, इन्द्रबहादुर राई,बीपी कोइराला, सुवास घिसिङ, प्रकाश कोविद आदि धेरै विद्वान् लेखकहरूका कृतिहरूबाट प्रभावित भएकी छु । मेरा आदरणीय जेठाजु श्री शिवराज शर्मा नै धुरन्धर विद्वान् लेखक हुनुहुन्थ्यो , घरमा आधारातदेखि उठेर लेखेको देख्दा जीवनमा केही बन्न र समाजमा केही छाडिराखेर जानलाई साहित्य महत्त्वपूर्ण विषय हो, पढ्नु पर्छ अनि केही लेखेर समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । उहाँहरूबाट धेरै प्रभावित भएकी थिएँ । मेरो त घरै साहित्यमय थियो र छ । मेरा श्रीमान पनि लेखक, अनुवादक तथा सफल सम्पादक हुनुहुन्छ । उहाँसँगको सामिप्य र जीवन जोडिनुमा पनि मेरो साहित्यमा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।
यी बाहेक पनि समय, परिस्थिति, गाउँ-बस्ती, शहर-बजार, छरछिमेक, परिवेश र घटनाहरूले मलाई प्रभाव पारेको छ, विशेष लेख्ने प्रेरणा मिलेको छ ।

साहित्य लेखन बाहेक अरु कुन पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ ? साहित्य लेखनमा समय कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
आफू स्वयं प्रकाशनसँग आवद्ध छु। लगभग चार दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको प्रकाशन हो, ” जनपक्ष प्रकाशन” । स्थापित तथा नवोदित लेखक, साहित्यकारहरूको कृतिहरू प्रकाशन, ग्राहकहरूको सुविधा र समयोचित बिक्रीवितरण हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । यस बाहेक पाहुनापात, पूजा-आजा, मरौपरौ, छरछिमेक, बिहे-बटुलो आदिबाट उब्रिएको समय म लेखनकलामा लगाउँछु , शायद यसैले भनेको होला ! ‘ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’
साहित्य समाजकाे ऐना भनिन्छ ! तपाइकाे साहित्य लेखनबाट समाजमा परेकाे प्रभावलाइ कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
साहित्यले समाज, गाउँ, शहर, बजारदेखि देशलाई सचेत गराउँछ , साहित्यले नै अन्योलमा परेका हाम्रा विद्यार्थी, युवा र पीछडिएको समाजलाई अग्रगति दिन्छ । आजका हाम्रा युवाहरू समाज, देश र भविष्यका कर्णधार हुन् । यिनीहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने र युवाहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने काम पनि साहित्यले गर्दछ यसैले ‘साहित्य समाजको दर्पण भनिन्छ, मेराे रचनाले पनि यस्तै काममा केही इट्टा थपेकाे छ भन्ने लाग्छ ।
साहित्य लेखनबाट के पाए भन्ने लाग्छ ?
समाजलाई मैले जानेको र गर्न सक्ने काम गरेर केही दिन सकें र पाठकहरूले पनि मैले गरेको काम र मैले सिर्जना गरेको वा लेखेको साहित्य पढेर सन्तोष व्यक्त गरिदिए, केही चर्चा- परिचर्चा गरिदिए भने मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्दछ, मैले पाउने भन्दा समाजकाे लागि दिनसक्ने कुरा दिउँ भन्ने साेच हाे, मेराे लेखाइबाट सन्तुष्टि पाएकाे छु । यही नै हाे ।
पछिल्लाे समय साहित्यका पाठक कतिका छन् जस्ताे लाग्छ ? नेपाली भाषी रहेकाे सिक्किम, दार्जीलिङ एवं गुवाहटी क्षेत्र साहित्य कलाकाे क्षेत्रमा उर्वर मानिन्छ त्यहाँ अहिले कतिकाे सक्रियता छ साहित्यमा ?
नेपाली साहित्यमा पाठक प्रशस्त छन् तर पाठकहरूले चाहेको , आशा गरेको अथवा रुचाएका कृतिहरूको रचना हुनुपर्दछ, कृति प्रकाशित हुनुपर्दछ वा सीधै भनौं भने लोककल्याणका निम्ति लेखिएको साहित्य हुनुपर्दछ । जसकाे अभाव संधै देखिन्छ । समाजमा नयाँ नयाँ पुस्ताहरू पनि थपिदै जाने र पुस्ता अनुसारकाे साहित्यकाे राेजाइ हुने भएकाेले साहित्यमा नयाँ विषय बस्तुकाे खाेजी र अभाव रहने हुन्छ ।
सिक्किम, दार्जीलिङ र डुवर्स नेपाली भाषा-भाषीहरूको बहुल क्षेत्र हो । आसाम क्षेत्रमा नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यक छन् यी सबै क्षेत्रलाई जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा नेपाली भाषा,साहित्य,कला र संस्कृतिले ठूलो फाँट जमाएको छ । नेपाली साहित्यिक गतिविधि तीव्र रूपले अघिबढिरहेको छ र भविष्य पनि उज्ज्वल छ भन्ने लाग्दछ ।
आजको साहित्य पाठक, विद्यार्थी, समाज र युगसापेक्ष होस् । विज्ञानमूलक लेखियोस् । साहित्यले समाजकाे मर्म बाेकेर समाज बुझ्न सक्याे भने मात्रै यसकाे कर्मकाे अर्थ रहन्छ । समाजलाई बुझेकाे साहित्यले मात्रै समाजलाई देखाउन सक्छ ।
सिक्किम र दार्जीलिङमा नेपाली भाषा बोल्ने र लेख्नेहरू सय प्रतिशत नै छन् यसर्थ नेपाली साहित्यले ठूलो फाँट पाएको छ । गोर्खाल्याण्ड अथवा छुट्टै राज्यको आन्दोलनले दार्जीलिङमा भाषा-साहित्यको अग्रगतिमा केही बाधा-अड्चन आएको देखिए तापनि सिक्किम धेरै नै अगाडि बढिरहेको थियो, सयौंका सङ्ख्यामा प्रतिमहिना साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भएर पाठकसमक्ष आइरहेका थिए , वर्तमानमा शिथिलता देखिन थालेको अनुभव सर्जकहरूले गर्न थालेका छन्। तर हामीलाई लाग्छ सिक्किम साहित्यको लागि भूमि उर्वर छ , गति अवश्य पाउने छ ।
पछिल्लाे समय साहित्यका विधाहरूमा कलम चलाउने धेरै नव सर्जक छन् यसलाइ कसरी लिनु भएकाे छ ?
पछिल्लो भन्नाले धेरै पछि पनि जान पर्ने हुन्छ। तर प्रायः अघिल्ला वा वर्तमान सर्जकहरूबाट सिर्जना भएका कृतिहरू समयसापेक्ष छन् , युग सुहाउँदो पाइन्छ । पाठकहरूका मनमा बिझ्ने खालका पनि छन् । युगले चाहेका भनौं कि आजको सभ्यसमाजले रुचाएका कृतिहरू हाम्रा सर्जकहरूको चासोको विषय बनेको छ, शायद यसलाई नै भनिन्छ ‘साहित्यमा सहकाल ।’ यहाँ सबै साहित्यकारहरूको नाम लिन सकिंदैन अनि केही साहित्यकारहरूको मात्र नाम लिएर पूरै साहित्य संसारलाई कनाह पार्न चाहँदिन ।
प्रथम प्रकाशित मुक्तक सङ्ग्रहकाे विमाेचन आमाबाट नै किन गराउनु भएकाे हाे ?
‘आमा’ अथवा ‘माता’ विश्वमा सबैभन्दा ठूली गुरुमाता हुन्, आदिगुरु हुन् , गुरुकी पनि गुरु , जननी हुन् । आमाबिना जीवन मात्र होइन शिक्षा पनि अधूरो हुनजान्छ । यसैले संसारमा सबैभन्दा ठूलो गुरुमाताका करकमलबाट मेरो कृति लोकार्पण हुनपाउनु आफैलाई सबैभन्दा भाग्यशाली ठान्दछु । विद्वान् साहित्यकारहरूसँग पनि भेटघाट गरेर भाषा-साहित्य र लेखन विषय छलफल गर्ने जमर्को पनि गरिएको थियो तर यो अदृश्य वैश्विक महामारीलाई मध्यनजर राखेर ‘मानिसको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो साहित्य होइन ! ‘ ‘जीउ रहे घिउ पिउँला’ भन्ने अठोट ग-यौं ।
प्रकाशित र प्रकाशाेन्मुख साहित्य कृति ‘मुक्ता’ र ‘वर्षा’काे नामाकरणमा कुनै रहस्य छ की ?
मेरा दुइ छोरीहरू मेरो जीवनका प्रेरणाका स्रोत हुन् । मेरा मार्ग दर्शक हुन् र गुरु पनि हुन्। उनै दुई चेलीहरू समान मैले मेरा कृतिहरूलाई पनि जन्माएर, बढाएर, पढाएर यहाँसम्म ल्याइपु-याएर प्रकाशित गर्न सक्षम भएकी छु , यसर्थ यी दुवै कृतिहरू दुब छोरीहरूलाई सुम्पेकी छु र छोरीको नाममा मुक्ता र वर्षा राख्ने विचार गरेकी हुँ। अरू खास रहस्य छैन । छाेरीहरू पनि छाेरा सरह हाम्राे प्यारा सम्पत्ति हुन् भन्ने अर्थ दिन खाेजेकाे हुँ ।
अरु कुनै विधामा पुस्तक प्रकाशनकाे तयारी गरिरहनु भएकाे छ कि ?
एउटा कथासङ्ग्रह र कवितासङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख छ । काेराेनाकाे कारणले केही ढिलाे भएकाे हाे प्रकाशनकाे चरणमा छ यथाशीघ्र पाठककाे हातमा पुर्याउने लक्ष्य छ । केही समयकाे अन्तरालमा त्याे पनि पाठकलाई सुम्पने छु ।
अन्त्यमा केही ….. ?
आजको साहित्य पाठक, विद्यार्थी, समाज र युगसापेक्ष होस् । विज्ञानमूलक लेखियोस् । साहित्यले समाजकाे मर्म बाेकेर समाज बुझ्न सक्याे भने मात्रै यसकाे कर्मकाे अर्थ रहन्छ । समाजलाइ बुझेकाे साहित्यले मात्रै समाजलाइ देखाउन सक्छ । यस्तै रचनाहरू नेपाली साहित्यमा पढ्न र लेख्न सकियाे बस् यत्ति हाे । मलाई मेराे अन्तरमनकाे कुराहरू पाठकबिच राख्ने अवसरकाे लागि अनलाइन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ।
बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम विवादमा परेको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरि सरकारले बस खरिद गर्न हतार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। सरकार कुनै पनि हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजनामा छ भने प्रतिपक्षी दल कुनै पनि अवस्थामा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने अडानमा छ।
यसैबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विद्युतीय बस खरिदमा सहमति नगरी शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएको विद्युतीय बस खरिदको मुख्य उद्देश्य के हो ?
विश्वलाई नै हरित अर्थतन्त्रमा लान आवश्यक छ। बागमती प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो इच्छा हो। वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली स्थापना गर्न बागमती प्रदेशले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्ममा खनिज पदार्थबाट चल्ने साधनलाई प्रतिस्थापित गर्ने र विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने साधनलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ।
स्वस्थ र स्वच्छ बागमती प्रदेश बनाउने र नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई खपत गराउने उद्देश्यले हामीले विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यक्रम ल्याएका हौं। यसबाट वैदेशिक मुद्रा नेपालमै सञ्चित गर्न सकिन्छ भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छ। नेपाल समुन्नत विकास प्रणालीमा अगाडि बढ्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नै यही हो।
विद्युतीय बस सञ्चालनको तपाईंहरूको योजना के छ त ? कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
हामी साच्चै कामको लागि अघि बढेका छौं। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढेका छौं। अध्ययन र अनुसन्धान गरेर हामीले अन्तर्राष्टिय बोलपत्र आह्वान गरेका छौं।
अहिले ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनामा हाम्रो छ। अहिलेलाई २० वटा सिटी बस र १० वटा कोच बस सञ्चालन गर्नेछौं। साउनबाट यसको प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी जेठसम्ममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ। बस खरिदका लागि सम्झौता भएको ९ महिनामा बस नेपाल आइपुग्छ। त्यसको ३ महिना अघि बसको चार्जर नेपाल आइपुग्छ र हामी स्टेसन राख्छौं।
बस र चार्जिङ स्टेसनको एउटै टेण्डर छ। जसले प्राप्त गर्छ उसले मर्मतको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। बस एकदिन पनि त्रिपालले छोपेर नराखी आउने बित्तिकै सञ्चालन हुने हिसाबले हामी अघि बढेका छौं। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड बनाएर बस खरिद प्रक्रियालाई हामीले अघि बढाएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्यकारी निर्देशक र २ जना कार्यकारी उपनिर्देशक नियुक्त गरेका छौं। उहाँहरूले काम थालिसक्नुभएको छ। सडक सुरक्षा र जनताको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएर बस सञ्चालन गर्छौं।
गत वर्ष विद्युतीय बस खरिदको २८ करोड फ्रिज भएको थियो। चालु आवमा पनि ४० करोड फ्रिज हुने अवस्थामा छ। अहिले प्रतिपक्षी बनेको माओवादी सरकारमा हुँदा त सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले अव कसरी बस सञ्चालन गर्छ ?
पहिलो कुरा, गत वर्ष हामी बस खरिद चरणमै पुगेनौं। हामी यसको अध्ययन गर्दै थियौं। आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्दै थियौं। संगठनात्मक प्रबन्ध गर्दै थियाैं। त्यसैले हामीले बजेट खर्च गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर यो वर्षमा त हामीले टेण्डर गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बोदपत्र आह्वान भइसकेको छ। बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा भएपनि काम त अघि बढेको छ नि। अब साउन ६ गतेसम्म त बोलपत्रको समय नै छ। हामी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्दै छौं। त्यसैले ढिलाइ भएको हो।
दोस्रो कुरा, गत वर्षसम्म हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार थियो। अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको माओवादी पनि हाम्रो सरकारमा थियो। उहाँहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नुभएको छ। तर यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले राजीनीतिक दल दलभन्दा माथि पुगेका छन्। हामीले प्रक्रिया पुर्याएरै काम गर्दा पनि उहाँहरू विरोधमा उत्रिनुभएको छ। हामी पहिला पूर्वाधार व्यवस्था गर्छौं, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर बस ल्याउँछौं। सरकारले यति पारदर्शी भएर काम गर्दा पनि उहाँहरू पारदर्शिता चाहिँदैन अपारदर्शी बन्नु भन्नुहुन्छ।
सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए विरोध किन भयो त ? प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षीलाई बुझाउन सक्नुभएन ?
निदाएकालाई ब्युँझाउन सकिन्छ। निदाएको जस्तो गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले भनिरहनुभएको छ यो राजनीतिक विषय पनि हो। प्रक्रियाको विषय पनि हो अहिले खरिद नगर्नु भनेर।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, चार्जर ल्याइसक्नू, स्टेसन बनाइसक्नू अनि त्यसपछि बस किन्नु। तपाईंहरू भन्नुस्न, चार्जर र मोबाइलको एउटै सम्बन्ध होइन? भैंसी किन्दा पाडो उपहारजस्तो होइन? चार्जर त सँगै आउने कुरा हो नि? यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। फेरि हामीले जसले बस र चार्जर ल्याउँछाैं उसैसँग ५ वर्षका लागि, मर्मतको पनि ग्यारेन्टी गर्छौं भनेका छौं।
यति प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्नुहुन्छ। प्रदेशको सबै माननीय प्रस्ट भइसक्नुभएको छ अब उहाँहरूले यो विषयलाई अवरोधको विषय बनाउहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। बनाउनु भयो भने आउँदो पुस्ताका लागि यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। यस्तो पनि भएको रहेछ।
साच्चै काम गर्न खोज्ने सरकारलाई थिचोमिचो भएको रहेछ भन्ने कुरा आगामी पुस्ताले बुझ्नेछन्। सरकार सहमतिमा नै यो विषयलाई बढाउन चाहन्छ। उसका लागि हामीले के कति स्पष्ट पार्नुपर्छ हामी तयार छौं। प्रदेशका माननीयलाई मात्रै होइन, हामी सबै जनतालाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। यो कार्यक्रम नगर्ने हो भने आउँदो पुस्तालाई के भन्ने? भनेर हामी सोध्न चाहन्छौं। सिंगो प्रदेशले नै हुँदैन भन्दै आए पनि सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्छ।
चार्जिङ स्टेसन कहाँ कहाँ राख्ने स्पष्ट आएन नि?
हामीले धुलिखेलको सरकारी जमिनमा राख्न धुलिखेल नगरपालिकासँग कुरा गरिरहेका छौं। त्यस्तै ठिमि नगरपालिकासँग र काठमाडाैं महानगरपालिकासँग पनि बसपार्कमा राख्न कुरा गरिरहेका छौं। धादिङको गजुरी गाउँपलिकासँग पनि कुरा भइरहेको छ। मकवानपुर र चितवनका लागि भरतपुर महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग कुरा भइरहेको छ।
स्थानीय तहलाई हामीले पत्राचार गरिसकेको छौं। स्थानीय तहलाई हामीले स्थान दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेर पत्राचार गर्नु भनेका छौं। २/३ दिनमा जसले पत्राचार गरेर पठाउँछ उसकोमा स्टेसन बस्छ। जसले पठाउँदैन उसकोमा हामी अल्मलिरहँदैनौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वटा स्टेसन बनाउन टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। हामी स्टेसन कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौ। साँघुरो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन मात्रै बन्छ। फराकिलो ठाउँमा मर्मत सेन्टर पनि बन्छ बस्ने ठाउँ पनि बन्छ। गाडि चार्ज हुन्जेल आराम गर्ने व्यवस्था पनि बन्छ। प्रदेशको नागरिकले अन्य देशमा पाउनेजस्तै सुविधा नेपालमा पनि पाउनेछन्। त्यसको लागि हामी सबैसँग समन्वय र सहकार्यमा छौं।
बस सञ्चालनको लागि कानुन बनेको छैन ? बस खरिद पछि कानुन बनाउने कुरा पनि आको छ नि त ?
यातायात ऐन हामीसँग छ। हामीलाई चाहिने नै त्यही हो। प्रदेश यातायात सञ्चालन बोर्ड गठन आदेश पनि ल्याएको छौं। यसैबाट हामीले बस सञ्चालन गर्न सक्छौं। पर्याप्त कानुनका लागि मात्रै हामीले अर्को कानुन बनाउने भनेका हौं। यति कानुनले पनि पुग्छ तर अझ स्वायत्त हिसाबले यातायात प्रणालीको सुधारको लागि नयाँ कानुनको अवधारणा आएको हो। नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेजस्तो प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई रोक्न खोज्नुभएको छ।
विद्युतीय बस सञ्चालन परिणाममुखी काम हो। धेरै सवारी चलाउनुको साटो ठूला साना सवारी चलाउँदा प्रभावकारी र राम्रो हुन्छ। विद्युतीय बस सञ्चालन नयाँ काम हो। यो नाफामा जान्छ भन्दिनँ तर नोक्सान पनि हुँदैन। विद्युतीय बसले यातायात सञ्चालन प्रणालीमा फड्को मार्छ।
प्रदेश सरकारले कमिसनको लोभमा हतारमा बस खरिद गर्न लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई आजसम्म त्यो थाहा छैन। कहाँ कसरी कमिसनको खेल हुँदैछ, मलाई यसबारे जानकारी छैन। थाहा हुनेले बताइदिए हुने नि। लिखित रुपमा त्यस्तो पुष्टि हुने जानकारी दिनुस्। दोषी कोही भए कारबाही हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नै आह्वान भइसकेको छ। अब यो कसलाई पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। यस्तोमा कसरी कमिसनको लोभ हुन्छ?
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम फिर्ता नभई सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान छ। अब यस्तोमा सहमति जुटाउनु हुन्छ कि कार्यक्रम फिर्ता लिनुहुन्छ?
मेरो बिचारमा भोलि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेको संसद बैठक सहमतिमा चल्छ। भएन भने प्रदेशको नागरिकले प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्नेछन्। उहाँहरूले जनतालाई जवाफ के दिनुहुन्छ? नेपाली जनताको आशा र भरोसातर्फ अघि बढ्न सहमति हुन्छ। म ढुक्क छु।
सहमति नभए के हुन्छ ? फिर्ता लिनुहुन्छ ?
सहमति नभएसम्म हामी पटक पटक छलफल गर्छौ। विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रदेशको सबैलाई सहमति गराएरै छोड्छौं। भोलिको संसद् सहमतिमा सहजै चल्छ। प्रदेशमा विद्युतीय बस पनि सञ्चालन हुन्छ। फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । थाहाखबर डटकमबाट
२०६२ सालमा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नमराज घिमिरे अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक छन् । काभ्रेको बेथानचोक स्थायी घर भएका घिमिरेले विज्ञान विषयमा स्नातक र एन्थोप्रोलोजीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । जापानबाट पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाबाट डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा एड्भान्स मास्टर्स डिग्री (एमफिल) सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । २०६९ मा उपसचिव र २०७७ मा खुलामा सहसचिव भएका घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत हुँदै २०७७ को चैत २ बाट विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधनको नियमन तथा नियन्त्रणको काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण रोकिएको सवारी अनुमतिपत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लामो समयसम्म रोकिँदा सेवाग्राही मारमा छन् भने पास भएकाले स्मार्टकार्ड समयमा पाउन सकेका छैनन् ।
यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भीडभाड, परम्परागत सेवालाई परिवर्तन गरेर अनलाइन गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेको बताउने घिमिरेसँग विभागले पछिल्लो सयम सम्पादन गर्न लागेको कार्यहरू, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यको तयारी, नयाँ मापदण्डको तयारी र विभाग मातहतका कार्यालयहरूले सेवाप्रवाहका लागि गर्नुपर्ने नीति लगायतबारे गरिएकाे कुराकानीको सार :
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यही साउनदेखि लागू गर्दैछ, यसको तयारी पूरा भएको हो ?
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट धेरै अगाडिबाट लागू गर्न खोजेको विषय हो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाइसक्नुपर्ने थियो । यही बीचमा अदालतमा नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्ने भाषाको विषयलाई लिएर मुद्दा प-यो । पछिल्लो समय अदालतको निर्णयसँगै यसमा रहेको व्यवधान हटेको छ । करिब साढे २ वर्षपछिको कानुनी व्यवधान भयो । यो ढिला भएको समयको म्याद थप गरेर साउन १ गतेबाट मुलुकभरका यातायात कार्यालयबाट नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरण गर्न आउने सवारीले इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्नेछ । साउन १ गतेबाट नै सबै कार्यालयहरूमा पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन भने केही कठिन भए पनि विभागले स्रोतसाधनको प्रचुरतालाई हेरेर लागू गर्नेछ । हाल सरकारी सवारी साधनले अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने निजी सवारी साधनले माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउनेछ । साउन १ देखि भाडाका सवारी साधनले राख्न चाहेको अवस्थामा राख्न दिन्छौं । सबै किसिमका सवारी साधनका लागि यो लागू हुनेछ भने यो अनिवार्य भने हुनेछैन । हाल करिब १८ हजार प्लेटमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ, आगामी साढे दुई वर्षमा २५ लाख प्लेट जडान गर्ने गरी काम भइरहेको छ । विभागले प्लेटको नम्बर जडानका लागि उत्पादन गर्नेछ, यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति विभागले उपलब्ध गराउने छ भने यसको जडानको कार्य कार्यालयहरूले गर्नेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू हुने भएकाले विभागको एकल प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छैन । यसका लागि यातायात कार्यालयहरूले पनि केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सहज हुने प्रविधिमा आधारित नम्बर हो । प्लेटमा धातुको यान्त्रिक माध्यमका साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुने भएकाले गर्दा सवारीको अवस्थितिको जानकारी प्राप्त हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि विभागले सबै किसिमको तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र संशोधित परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका–२०७७ साउनबाट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । योसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा नयाँ मपदण्ड लागू हुनेछ । यसका लागि विभागले सबै किसिमको तयारी पूरा गरेको हो ?
अहिले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा सबै जिल्लामा नखुलेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने भनेको छ । ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षाका लागि त्योभन्दा बढी नै सेवाग्राही तथा कर्मचारीको उपस्थिति हुन्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा खुला भएपछि अब सवारी साधन अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । अवस्था थोरै सहज भएपछि ट्रायलको परीक्षा खुला प्रदेश कार्यालयहरूले गर्नेछन् ।
अब लिखित परीक्षा पास गरेर ट्रायल परीक्षामा सहभागी हुने वर्ग ए, बी र केका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार परीक्षा हुन्छ । यसमा १ सय अंक भार मानेर ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुनेछन्, तर अनिवार्य गरिएका मापदण्ड भने पास गर्नुपर्नेछ । ८ एलब्याक युटर्नहरू भने अंक गणना हुनेछन् । यसरी दुवै सर्तका आधार पूरा गरी ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थीले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिदेखि प्रशासनिक तयारी विभागले पूरा गरिसकेको छ । विगतमा हुँदै आएका कागजी कार्य अब परीक्षार्थीको सम्पूर्ण रेकर्ड मोबाइल एपमा राखेर गरिनेछ ।
मोबाइल एप्लिकेसन छ, त्यसमा सबै विवरण तयार गरिएको छ । सबै ट्रायलका मापदण्ड पूरा गरेर पास भएका परीक्षार्थीले बाहिरिने अवस्थामा आउँदासम्म पास गरेको प्रमाण पत्र कार्यालयको सेन्टर प्राणलीमा प्राप्त भइसकेको हुन्छ । यसरी पास गरेको परीक्षार्थीलाई राजस्व दाखिला गर्न जाँदा कार्यालयले तत्कालै एक वर्षको परीक्षण क्यूआर कोडसहितको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । उक्त प्रमाणपत्रको क्यूआर कोड ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेमा सवारी चालकको सबै विवरण मोबाइल एपले रिड गरेर प्रस्तुत गर्नेछ । सबै ट्राफिक प्रहरीलाई यस्तो (एक वर्ष परीक्षणकाल भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र) लाइसेन्स रिड गर्ने मोबाइल एप पनि उपलब्ध गाइनेछ । यसरी सवारी चालकले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको अवस्थामा उक्त चालकले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन । फेरि सो चालकले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नै लाइसेन्स प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यो व्यवस्थाले सवारी चालक पत्र प्राप्तिका लागि सहज र पारदर्शिता कायम गर्नेछ ।
यसरी स्मार्ट कार्ड प्राप्त गर्नका लागि पनि लामो समय कुर्नुपर्ने, वर्षौंसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्टकार्ड प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसमा विभागले किन सहज बनाउन नसकेको हो ?
यसअघिको कार्डको आपूर्ति र प्रिन्टिङका लागि मद्रास सेक्युरेटिङ प्रिन्टिङ प्रेसले गर्दै आएको थियो । गत वर्षको लकडाउनको समयमा सबै प्रिन्ट हुन बाँकी कार्डहरू प्रिन्ट भएका थिए र वितरण गरिएको थियो । गत मंसिरका कार्ड आपूर्ति गर्ने ठेक्का भने अर्को कम्पनीलाई प¥यो । यसरी कार्ड आपूर्ति हुने कम्पनी र प्रिन्टिङ हुने कम्पनीबीचको प्राविधिक कुरा मिलाउन नसक्दा अहिले ढिला भएको हो । ठेक्का लगाउने बेलामा विभागले यसको प्राविधिक पक्षमा कमजोरी हुँदा केही समस्या आयो । यसरी प्रिन्टिङ कम्पनी र कार्ड आपूर्ति कम्पनीबीचको सहकार्य अभावलाई हाल सम्बोधन गरिएको छ । मैले विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कार्डको ठेक्का लागेको सात महिना पूरा भइसकेको थियो भने म आएको तीन महिना भयो । हाल मैले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी समस्या समाधान गरेको अवस्था छ । अब केही प्राविधिक पक्ष पूरा गरेपछि करिब एकदेखि दुई महिनामा प्रिन्ट गरेर स्मार्ट कार्ड दिन सक्छौं । यसरी स्मार्ट कार्डमा समस्या आइ नै रह्यो भने अर्को विकल्प भनेको ट्रायल पास गरेपछि अस्थायी रूपमा दिने एक वर्षको क्यूआर कोडसहितको कार्डलाई नै दिने कि भनेर पनि हामी छलफलमा छौं ।
हाल प्रचलनमा रहेको प्रदूषण मापदण्डलाई किन पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ भएको हो ?
नयाँ राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्नका लागि वातावरण विभागले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । यसरी विभागले राष्ट्रियस्तरमा नै मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई आधार बनाएर विभागले हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने कार्य अगाडि बढाउनेछ ।
यस्तै सवारी साधनको मर्मत केन्द्र वर्कसपहरूलाई पनि नियमन गर्ने र मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विभागले लामो समयदेखि थालनी गरेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हाल यो मापदण्ड लागू गर्नका लागि विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ?
विभागले करिब–करिब वर्कसप राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिसकेको अवस्था छ । हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाल धेरै वर्कसपहरू सञ्चालनमा रहेको र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लागू गर्दा सञ्चालनमा रहेको वर्कसप विस्थापित हुने अवस्था छ । यसले गर्दा विभागको प्राविधिक पक्षले राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गहन गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा हाल विभागको निर्देशकहरूको टोलीले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सम्भाव्यता टोलीले यसको चाँडै प्रतिवेदन दिनुहुनेछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विभागले केही पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र केही कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्नेछ । नयाँ संविधान आएपछि सवारी तथा यातायात ऐन संशोधन नभएको अवस्था छ । यसका लागि मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । साथै अन्य कानुन पनि समयअनुसार संशोधन आवश्यक छ ।
ट्याक्सीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको भए पनि हालसम्म लागू नभएको अवस्था छ र नयाँ दर्ताको प्रक्रिया पनि लामो समयदेखि रोकिएको अवस्था छ नि ?
सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । अहिले अदालतले फैसला गरेर यो मापदण्ड सरकारले जारी गर्नुपर्नेमा विभागबाट जारी भएकाले गर्दा त्यो कानुनी तवर मिलेन, त्यसैले जिम्मेवार निकायबाट नियमावली कानुनअनुसार जारी गर्नु भनेर फैसला आएको छ । योपछि हामीले नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छौं । १२ सय सीसी सेडाम कारमात्र मापदण्ड भएन भनेर ट्याक्सीका लागि तीन वर्गमा विभाजन गरेका छौं । पहिलो सामान्य ट्याक्सीमा ८ सयदेखि १२ सय सीसीसम्मको अर्का डिलक्स ट्याक्सीमा १२ सय सीसी देखि १८ सय सीसीसम्मको र लक्जरी ट्याक्सी २ हजार सीसीभन्दा माथिका कारहरू पनि ट्याक्सीमा दर्ता भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । उपत्यकामा सवारीको चाप बढी भएकाले गर्दा सरकारले ट्याक्सीको संख्या वृद्धि नगर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसैले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता कसरी गर्ने, हाल भइरहेकोमा नबढ्ने गरी नयाँ दर्ता खुला गर्ने कि पूरै खोल्ने भनेर नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी छ । मापदण्ड भने तयारी अवस्थामा छ । अहिले भइरहेको संख्यामा नबढ्ने गरी खोल्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जुन वर्गका लागि पनि हाल भएको संख्यामा वृद्धि नगर्ने गरी खोल्नुपर्छ भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा पनि केही प्राविधिक कमजोरीहरू रहेका छन् । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले गर्दा डिलक्स तथा लक्जरी ट्याक्सी चल्न कत्तिको सम्भव छ ? यसरी दर्ता भएर आएको डिलक्स तथा लक्जरी ट्याक्सी चल्न सकेन भने टाट पल्टिने हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ । अर्का कुरा, ट्याक्सीको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको हुनाले विभागले यसमा राष्ट्रिय मापदण्डमात्र बनाउन सक्छ । अब ट्याक्सीको काम–कारबाहीमा नियमन गर्ने काम भने स्थानीय तहले गर्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । सरकारले लिएको नीतिलाई विभागले कसरी सहजता ल्याउँदै छ ?
सरकारले विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको अवस्था हो । यो वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको भन्सारमा छुट, भ्याटमा छुट, सञ्चालनमा जोड दिनेजस्ता नीति रहेको छ । हाल विद्युतीय सवारीको बजार हेर्ने हो भनेदेखि धेरै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । मूल्यमा पनि धेरै फरक छ । विद्युतीय सपारीमा जाँदा हामीले हाम्रो बजारको अवस्था, आर्थिक अवस्था प्राविधिक ज्ञानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्दा भने सानाभन्दा ठूला सवारी ल्याउनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । साथै २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित (कवाडी) भएर जान्छ, यसरी विस्थापित हुने सवारीको ठाउँमा विद्युतीय सवारीले परिपूर्ति गर्नुुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको सोचअनुसार विभागले काम गरिरहेको छ । यसरी विस्थापित भएका सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी ल्याउनका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि महँगो पर्न र त्यसको लागत उठान व्यवसायीलाई समस्या पर्नेतर्फ पनि हामीलाई सुझाव आएकाले गर्दा विभागले यो विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
दैनिक रूपमा सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ भने सरकारले दिने सेवा प्रवाह भने पुरानै अवस्थामा छ । यसले गर्दा यातायात कार्यालयमा सधैंजसो भीड हुने सेवाग्राहीले सहज सेवा नपाउने अवस्था छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन तथा सेवा प्रवाह बढाउनुपर्ने नीतिगत सुधार तथा नीति परिवर्तन गर्ने समय भएन ?
संघीयता आएपछि सवारी साधन कर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सूचीमा परिसकेपछि सवारीसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका छन् । यातायात तथा सवारी सेवा कार्यालयहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरू हो । विभागले अहिले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्दैन, विभागले राष्ट्रिय मापदण्ड नीति कार्यविधि बनाउने मात्र हो । यातायात कार्यालयमा हालसम्म म्यानुअल नै काम हुँदै आएको छ, अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर यो वर्ष सबै विवरणहरू डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि सहजीकरण गर्दै काम भइरहेको छ । यसरी सबै यातायात कार्यालयका विवरणहरू डिजिटलाइज भएपछि सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन्छ । योसँगै सबै सेवा अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने काम अगाडि बढाउनेछौं, जसले गर्दा सेवाग्राहीले घरबाट नै सेवा लिन सक्नेछन् । भीआरएस (भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) लाई पनि हामी यो वर्ष ६ प्रदेशमा अनलाइन गर्नेछौं । यसले गर्दा सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, राजस्व संकलन अनलाइनबाट नै गर्ने सकिनेछ । अर्को वर्ष भने बागमती प्रदेशमा लागू गर्ने योजना विभागको छ, तर वायोमेट्रिक्स, गाडीको अवस्था चेकजाँच गर्नका लागि भने कार्यालयमा नै जानुपर्नेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि पनि अनलाइन फर्म भरेर निवेदन दिन सकिनेछ । लाइसेन्सका लागि पनि अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्नका लागि काम गर्नेे योजना छ । आगामी दिनमा विभागले अनलाइन प्रणालीबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्था छ । साथै प्रदेश कार्यालयहरूले पनि सेवा केन्द्र पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीमा कार्डमार्फत भाडा तिर्ने प्रणाली विकास गर्ने गरी काम गर्ने हाम्रो योजना छ । यो प्रणालीमा एक कार्डबाट नै सबै सार्वजनिक सवारीको भाडा भुक्तानी गर्न सकियोस् भन्ने नै हो ।
यातायात व्यवसायीहरूले सावर्जनिक सवारीको भाडा समयअनुसार समायोजन भएन भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् भने भाडादर पुनरावलोकनका लागि विभागले समिति गठनसमेत गरेको थियो नि ?
भाडादर पुनरावलोकनका लागि गठन भएको समितिको प्रतिवेदन विभागले मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सम्भवतः मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्नेछ । पछिल्लो समयलाई हेर्दा भाडामा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । हालको परिस्थितिमा कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मात्र समय लागेको हो । सेमि अटोमेसनअनुसार नै १३ वटा विषयलाई आधार बनाएर भाडाको पुनरावलोकन गरिएको अवस्था छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले कोभिड–१९ पछि करिब दुई वर्ष सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याउनुपरेकाले गर्दा हाल कानुनअनुसार सावर्जनिक सवारीमा रहेको आयुलाई यो समयलाई शून्य समय मानेर दुई वर्ष सवारीको आयु थप गर्न माग गरेका छन्, यो विषयमा विभागले छलफल थालेको हो ?
यस विषयमा व्यवसायीहरूले हामीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार सावर्जनिक सवारीको तथा अन्य सवारीको आयु निर्धारण गरेको छ । जस्तै सार्वजनिक सवारीको २० वर्ष र रात्रिकालीनको सवारी ८ वर्ष रहेको छ । व्यवसायीहरूले राखेको प्रस्तावमा विभाग सकारात्मक रहेको छ । करिब १४ सय दिन सवारी साधन चल्न नपाएको अवस्था रहेछ जनयुद्धपछि, त्यसैले व्यवसायीको माग सकारात्मक रहेको छ । लगानी गरेर मात्र लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने हैन, त्यसका लागि सवारी सञ्चालन हुनुपर्छ । माग सम्बोधनका लागि विभागले हेर्दा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी पाटामा केही समस्या छ । यसका लागि विभागले मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने तयारी गरेका छौं ।
कारोबारदैनिकमा प्रकाशित दीपेन्द्र थापाले लिनु भएकाे अन्तर्वार्ता साभार गरिएकाे ।
कोरोना कहरको सवालमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री बस्नेतको प्रमुख ३ प्राथमिकता
Tags: No Comments
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकार अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरस्वती बस्नेतले सपथ ग्रहण गरेको आज सोमबार पाँचदिन मात्रै भएको छ । कोरोनाको कहरबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी बस्नेतले तत्काल गर्नै पर्ने कामको रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्र नै पहिलो रहेकाे बताउँछिन् ।
२०१९ सालमा दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकामा जन्म भएकी बस्नेत विद्यार्थी उमेरबाटै राजनीतिको विभिन्न ओहोदामा नेतृत्वमा रहेकी थिइन् । शिक्षण पेशा, सामाजिक काम र राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाएकी बस्नेत २०३७ सालदेखि शिक्षक संगठनसंगै अनेमसंघको गाउँ कमिटी र गाउँ पार्टी कमिटी दुबैमा कृयाशील रहिन् । उनी हाल अनेमसंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र बागमती प्रदेश अनेमसंघको सचिवमा बहाल छिन् । बस्नेत पार्टीमा गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्यमा पनि आवद्ध भइन् । हाल प्रदेश कमिटी सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यमा आवद्ध मन्त्री बस्नेत २०७१ सालमा सुकुम्बासी आयोगको दोलखा जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसकेकी थिइन् । उनी २०७४ सालमा दोलखा जिल्लाबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
कोरोना कहरको बिचमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएकी मन्त्री बस्नेतसँग कोरोनाको कहरको बिचमा उच्च प्राथमिकता राखेको मुख्य ३ एजेण्डाहरु के के छन् ? मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामग्री:
पहिलो प्राथमिकताः
सामाजिक विकास मन्त्रालय यसै पनि ठुलो क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालय हो । महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपा·ता भएकाहरु सबैलाई यसै मन्त्रालयले समेटेको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएकोले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यहीबाट हेर्नुपर्ने हुँदा अझै विस्तृत क्षेत्र समेटेको छ । वर्तमान अवस्था धेरै कष्टकर छ । अहिले यो प्रदेशभन्दा पनि देशकै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिलेको मुख्य काम भनेको बाँच र बाचाउको लागि गर्नु पर्ने छ । आफू बँच्ने र आमजनता बचाउने काम पहिलो हो । अहिलेको अवस्था भनेको कोरोना महामारीको लागि हामीले सबैभन्दा बढी समय लागनु पर्ने छ ।
प्रदेशको सबै ११९ स्थानीय तहहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको समन्वयमा कुन ठाँउको अवस्था कस्तो छ, कस्तो कदम चाल्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेर मान्छे बचाउ तर्फ लाग्नु पर्छ ।
हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग समन्वय सम्पर्क गरिरहेका छौ । हामी एक्लैले र यो मन्त्रालयले मात्रै काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्दैनौ । यो वर्षको दोस्रो लहरको कोरोनोको कारण मृत्युदर गतवर्षको भन्दाबढी रहेकोले पनि बढी नै चुनौतिपूर्ण छ । यो अवस्थासँग मुकाविला गर्ने पहिलो अस्र भनेको सचेतना नै हो । बागमती प्रदेशमा सबैतिरको व्यक्ति बस्ने भएकोले पनि चुनौतिपूर्ण छ । हामीले बचाउनको लागि योजनाहरु बनाउनु पर्छ, जनचेतना फैलाउन पर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, दुरी कायम गर्ने जस्ता कुराको पालना गर्नै पर्छ ।
सचेतनाको कुराहरु सबैले पालना नगर्दा र लापवाहि गर्दा यो अवस्था आएको हो । हिजोको भन्दा भयावह अवस्थामा आज हामी छौ । जनचेतनासँगै विभिन्न हस्पिटलहरुको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । कोभिड उपचारको लागि बनिरहेकालाई व्यवस्थित गर्ने र नभएको स्थानमा बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ । हिजोको समयमा भएका व्यवस्थापनालाई समन्वय गर्दै, विगतको अनुभवलाई साझेदारी गर्दै हामीले यो विषम अवस्थासँग जित हासिल गर्नु छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अत्यावश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहहरुलाई सबैभन्दा जिम्मेवारी बढी छ । स्थानीय तहहरुले बाहिरबाट आएकालाई आइसोलेट गर्ने, उपचार गर्ने, निगरानी गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्ने र नराम्रो कुरालाई त्याग्ने काम गर्नु छ ।
दोस्रो प्राथमिकताः
दोस्रो कुरा शिक्षाको छ । अहिले विद्यालयहरु बन्द भए, शहरी क्षेत्रमा अनलाईन कक्षाहरु छन् । तर ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच छैन, धेरै विद्यार्थी गाउँमा नै छन् । उनीहरुको शिक्षाको अधिकारको सवाल छ । उनीहरुलाई बचाएर शिक्षित बनाउनु छ । मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर सचिव ज्यूहरुसँगको सल्लाह, सहकार्य र समन्वयमा हामीले केही निकास निकाल्ने छौ । शिक्षाको सवाल सचेतनासँग र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले पनि यो पहिलो प्राथमिकता जत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने सवाल हो ।
तेस्रो प्राथमिकताः
र तेस्रो रोजगारीको कुरा । दिनभरी काम गरेर साँझ खानेहरुको रोजिरोटी टुटेको छ अहिले । धेरैजसो स्थानमा निशेधाज्ञ छ, मजदुरी गर्नेहरुको गाँस जुटाउने समस्या छ । यसको सवालमा पनि हामीले प्लानि· र समन्वय गर्नुछ । गाउँमा गर्न सकिने सानातिना रोजगारीहरु के के हुन् । रोजिरोटीको लागि हुनेले दिने र नहुनेले लिने जस्ता कार्यक्रमहरु राख्नु पर्छ । स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी अर्थात गाँसको व्यवस्थालाई हामीले चासो राख्नु राख्नु परेको छ । कोभिडको समयमा रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेको सवाललाई हामी लागेका छौ ।

यसका अतिरीक्त यो विषम अवस्थामा महिलाको सवाल पनि कम्ति चुनौतिपूर्ण छैन । आज पनि महिलाहरुलाई समाजको दोस्रो दर्जाको रुपमा राखिएकै छ । यो विभेदको अन्त्य गर्नको लागि हामीले योजना बनाउनु पर्छ । दलित, सिमान्तकृत, अपा·ता भएकाहरु सबै वर्गमा महिला छन् । उनीहरुको अवस्था नाजुक नै छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा बढी भएपनि हैसियतामा संधै पछाडि छन् । महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था नगरी महिलाको अवस्थामाथि उठाउन सकिन्न, अहिले पनि महिला र पुरुष एकै स्तरको भएपनि पहिलो नाम पुरुषकै आउँछ अनि मात्रै महिलाको आउँछ ।
पहिलो कुरा महिलालाई पुरुषको दाँजोमा ल्याउन आर्थिक रुपमा महिलालाई सशक्त पार्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालय अन्तरगत गर्नुपर्ने कुराहरु अध्ययन गर्न बाँकी छ । गतवर्षको बजेटको कार्यान्वयन पाटो अध्ययान गरेर प्रभावकारी र आवश्यकता अध्ययान गरेर योजनाहरु बनाउनतर्फ हामी लाग्ने छौ । यहाँ मन्त्रालयमा फोकल पर्सन रहेनछ, हामीले यसको व्यवस्था गर्ने छौ । अरु अरु आवश्यकताहरुबारे अध्ययन गरेर योजना बनाइनेछ । सबै वर्ग र समुदायहरुसँगको समन्वय र सुझावको आधारमा हामीले योजनाहरु बनाउने छौ र कायान्वयनमा ल्याउने छौ ।