टोलवासीको अनुराेध अनुसार आइसोलेशन भित्र नै सिमित भएर बसेँ
Tags: No Comments

अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो सवाल बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना संक्रमणको कारण गत चैतबाट नेपालमा पनि धेरैजसो निकायहरु बन्द नै छन् । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुरमा बुधबारसम्म ८ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमणपुष्टि भएको छ । कोरोनाको कारण सबैमा डर तथा अत्यास फैलिरहेको बेला संक्रमितहरुको स्वास्थ्य लाभको लागि झण्डै ६ महिनादेखि लगातार खटिरहनु भएका हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सिनियर अहेवर /अधिकृत छैटौं भोलानाथ चौलागाईंसँग सहीखबरकर्मी सम्झना घिमिरेले स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना संक्रमण सुरुदेखि नै आइसोलेशनमा खटीरहनु भएको छ कसरी बितिरहेको छ समय ?
नेपाल सरकारले विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रभावलाइ दृष्टिगत गर्दै २०७६ चैत ११ गते मुलुक भर नै लकडाउन जारी ग-यो । त्यसयता मकवानपुर जिल्लाको एक मात्र आइसोलेशनमा बसेर पूर्ण नेतृत्व गरेर बसेको थिएँ । नेपालमा खासै डर त थिएन बाहिरबाट आउनेहरुका कारण नै डर हो । पछिल्लो समयमा अन्य गाउँपालिकाहरुमा पनि आइसोलेशन तथा वार्डहरु स्थापना भएपछि भने सहज छ । नत्र यहि एउटा आइसोलेशनले धान्न सक्ने अवस्था रहेको थिएन । हाल गौरिटारमा स्थापना भएपछि भने आफू सामान्य रेखदेखका लागि बसेको छु । अलि सहज भएको छ पछिल्लो समय ।
अघिल्लो चार महिना चाँही कस्तो रह्यो ?
त्यो चार महिनाको अन्तरालमा मैले आफ्नो घरको लागि समय निकालिन, आफ्नो लागि समय दिइन पूरा समय यसैमा दिएँ, सबैलाइ डर थियो विश्वमा आक्रान्त पारिरहेको थियो । म पनि एउटा मानव नै हुँ, केही डर त थियो नै तर, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु मेरो कर्तव्य भएकोले कोरोना भाइरस संक्रमणकै बिचमा रहेर कसरी काम गर्न सकुला भनेर सोचलाई मुख्य महत्व दिए । आफूमा दह्रो आत्मबल बनाएर आएको थिए । आफूले चाहेको खण्डमा नसकिने केही रहेनछ भन्ने लाग्छ अहिले । त्यो साँढे चार महिनामा म एकदिन पनि घर गइन ।
कतिपय स्थानमा आइसोलेशन राख्न नै स्थानीयहरुले रोक लगाउने गरेको, आइसोलेशनमा काम गर्नेहरुबाट स्थानीयहरु संक्रमण सर्ला भनेर डराउने गरेको सुनिने गरेको छ, यहाँको अनुभव चाही कस्तो रह्यो यो सवालमा ?
म यो (आइसोलेशनको) गेटबाट बाहिर पनि निस्किन । एक दिन निस्कदा टोल छिमेकका स्थानीयहरु धेरै डराएको पाएँ, आत्तिएको जस्तो व्यवहार देखाए, टोल विकासमा नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले समेत आएर तपाईं गेट बाहिर निस्कदा हाम्रा टोलवासीहरु आत्तिन थाले, ननिस्किदिनुस् भनेर अनुरोध गर्न थाले । त्यसपछि टोलवासीहरु निर्धक्क रहुन भनेर पनि गेट बाहिर निस्कन छाँडे ।
२४ घण्टा खटिनुपर्दथ्यो । भोलिपल्टको लागि तयारी गर्दा गर्दै प्रायः रातको १२ सम्म बज्ने गर्दथ्यो । खासमा हेटौडा अस्पतालको जिम्मेवारी थियो तर हेटौडा अस्पतालका कर्मचारीहरु यहाँ आउन नमानेकाले उपमहानगरपालिकाले मलाइ जान आग्रह गरेपछि म यहाँ आएको थिएँ । तर मैले सोचेको थिईन कि म २४ घण्टा कुनै स्थानमा थुनिएर बस्न सक्छु भनेर । काम र जिम्मेवारी फिल गरेपछि यतिसम्म सकिदो रहेछ भन्ने अहिले लाग्छ । अहिले यतिका समय भयो म यही भित्र सिमित छु । स्वयंप्रति गर्व महसुष गर्छु कि मैले आफूलाइ यहाँको चौघेरामा कैद गर्न सफल भएँ ।

केही भएमा आइसोलेशनकै सेवामाथि प्रश्न आउला भन्ने डर थियो । त्यो पहिलो केस हरेक पक्षबाट अस्पताल, पत्रकार, मन्त्रालयलगायतका धेरै चासो थियो ।, पहिलो संक्रमितलाई राखेपछि उहाँको धेरै पटक पीसीआर गरियो । पाँच पटकसम्म गर्दा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कतै यहाँ राखेर गल्ति पो गरिएछ कि भन्ने छटपटाहट पनि भयो । तर, २५ औ दिनमा उहाँको पीसीआर टिपोर्ट नेगेटिभ आयो, हामीलाई एउटा युद्व नै जितेजस्तो भयो । उहाँको परिवारभन्दा पनि हामी बढी खुसि थियौ होला त्यो बेला । हामीले गर्न सक्यौ भन्ने खुसीले फुरुङ्ग भयौ हामीसबै ।
पछिल्लो समय साउनको १५ गते देखि घरैबाट आएर सेवा दिन थाले तर राति अबेरसम्म यहि व्यस्त रहने र विहान अँधेरीमे दौडनु पर्ने भएपछि किन जानु भन्ने सोचे । फेरि एक सातादेखि कोरोना संक्रमितहरु ह्वात्तै बढेपछि यहाको ठाउँ अभावका कारण गौरिटरमा सार्ने तयारी भएपछि पुनः यहि बस्दै आइरको छु ।
यहाँ बस्दा सबैभन्दा सम्झन लायक क्षण कस्तो रह्यो ?
म सुरुको कुरा फेरि थप्छु । हुनत यहाँ सुरुमै आइसोलेसन केन्द्र नै भनेर खोलिएको थियो तर संक्रमित कसैलाई पनि राखियको थिएन । मकवानपुर जिल्लाको पहिलो संक्रमितलाई चितवन रिफर गरियो । दोस्रो संक्रमितलाई हामीले आफ्नो जिल्लाको र आइसोलेशनकै गरिमा गिर्ने सोचेर यतै राख्यौ । तर अति डर लागिहेको थियो त्यतिबेला । जति दरिलो र आँटीलो बनेर काम गरेपनि कहि कतै केही भईहाल्छ कि भन्ने डर मनमा गढेर रह्यो । केही भएमा आइसोलेशनकै सेवामाथि प्रश्न आउला भन्ने डर थियो । त्यो पहिलो केस हरेक पक्षबाट अस्पताल, पत्रकार, मन्त्रालयलगायतका धेरै चासो थियो ।, पहिलो संक्रमितलाई राखेपछि उहाँको धेरै पटक पीसीआर गरियो । पाँच पटकसम्म गर्दा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कतै यहाँ राखेर गल्ति पो गरिएछ कि भन्ने छटपटाहट पनि भयो । तर, २५ औ दिनमा उहाँको पीसीआर टिपोर्ट नेगेटिभ आयो, हामीलाई एउटा युद्व नै जितेजस्तो भयो । उहाँको परिवारभन्दा पनि हामी बढी खुसि थियौ होला त्यो बेला । हामीले गर्न सक्यौ भन्ने खुसीले फुरुङ्ग भयौ हामीसबै ।
उहाँले कोरोनालाई जित्न सक्नुभयो र जुनदिन उहाँलाइ बिदाइ वा डिस्चार्ज गर्दै थियौ त्यो दिन खुसिले आँखा रसाएका थिए मेरा पनि । आफ्नो घर परिवार नभनिकन आफ्नै पनि स्वास्थ्यको जोखिममा आइसोलेशनमा बसेको नै थियो त्यो । धेरैको अविश्वासको घेरामा रहेर संक्रमितलाइ राखेका थियौ । उहाँहरुको विश्वास जित्न सफल भयौ । मान्छेको ज्यान न हो के छ र ग्यारेन्टि जे पनि हुनसक्छ । कुनै ग्यारेन्टि कार्ड लिएर आएको पक्कै हुदैन । संयोग पनि तेस्तै परेको । धेरैतिरको अविश्वास रहनु एकातिर छ अर्कोतिर संक्रमितको रिपोर्ट आज गर्याे पोजेटिभ, भोलि गर्याे पोजिटिभ लगातार पाँच पटकसम्म पनि पोजेटिभ आउदाँ आत्तिएको थियो मन । डरधेरै भएपछि हंसले ठाउँ छोड्छ भनिन्छ नि, मेरो पनि त्यो बेला त झण्डै झण्डै हंसले ठाउँ छोडेकै कै अवस्था थियो ।
जिल्लाको पहिलो संक्रमित महिला पहिचान भइसकेपछि चितवन पठाउने तयारीका लागि एम्बुलेन्स तयार गरियो । त्यो समयमा एम्बुलेन्स पाउन अति समस्या थियो । कस्ले बोक्ने संक्रमित ? सबै भाग्ने, कल नउठाउने, बल्ल तल्ल एउटा एम्बुलेन्स पाएका थियौं संक्रमितले यहाँ टिपाएको मोवाईल नम्बर फेरि स्विच अफ भयो । फेरि अब कसरी घर पत्ता लगाउने त ? समस्या माथि समस्या थपरिहेको जस्तो भइरह्यो । वडाध्यक्ष मार्फत बल्लतल्ल घर पत्ता लगाईयो उहाँहरुको तयारीको लागि पनि समय चाहिने । छोटो अवधिका लागि पाईएको एम्बुलेन्स फेरि फुत्किएला भन्ने कत्रो आपत, हरेक समस्या पहिलो हो भने अति नै हडबडाहट र तनाव धेरै पाइन्छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन हम्मेसी बिर्सन्न होला ।
कोरोना संक्रमितहरुको चौघेरामा बसेर काम गर्दा कतिको रिक्स फिल हुने रहेछ आफूलाई चाँही ?
सबैलाइ उत्तिकै रोग लाग्दैन, अवस्य पनि कसैलाई कम त कसैलाई बढि लाग्छ नै, यदि सबैलाइ उत्तिकै लाग्ने हो भने त सम्पुर्ण पृथ्वि नै रिक्समा हुन्थ्यो, हामीसँग सबैको रोगसँग लड्ने क्षमता बराबरी हुन्न कसैमा रोग प्रतिरोधातेमक क्षमता बढि हुन्छ त कसैलाइ कम हुन्छ । हालसम्म सामान्य सर्जिकल माक्सको भरमा काम गरिरहेँ । सुरुसुरुमा यन ९५ वाला माक्स लगाए । केही दिन तरपछि यहि माक्समा काम चलाईरहेँ । पिपिई पनि यतिका दिनमा एक पटक लगाए त्यो पनि अरु सहकर्मिहरुको करमा ।
कति सेवाग्राहिहरु आत्तिन्थे, प्राय सेवाग्राहिहरु मानसिक रुपमा आत्तिएर नै श्वास फेर्न गाह्रो भो भन्छन । कतिको अवस्था अलि गम्भीर भएर सलाइन चढाउने अक्सिजन चलाउनेसम्म गर्नु पर्छ । म जान्न उपचार गराउन्न भन्न पाइन्न गर्नै पर्छ । त्यसैले मनस्थिति चाहिँ बलियो हुनै पर्छ ।
कोरोना भाइरस कसैको शरिरमा छ र लक्षण देखाएको छैन भने आत्तिनु पर्दैन पोजेटिभ मात्र देखाएको हो, शरीर भित्र प्रवेश गरिहालेमा पनि भाइरसले आफूलाइ बृद्धी गराउने सम्म हुन्न भन्ने जानिसकेपछि यहाँ बसेर काम गरिरहँदा खासै रिक्स महसुस गरिएन । कति सेवाग्राहिहरु आत्तिन्थे, प्राय सेवाग्राहिहरु मानसिक रुपमा आत्तिएर नै श्वास फेर्न गाह्रो भो भन्छन । कतिको अवस्था अलि गम्भीर भएर सलाइन चढाउने अक्सिजन चलाउनेसम्म गर्नु पर्छ । म जान्न उपचार गराउन्न भन्न पाइन्न गर्नै पर्छ । त्यसैले मनस्थिति चाहिँ बलियो हुनै पर्छ ।
४ जना नर्सिङ, २ जन ल्याब प्रावधिकहरू र आफू भएर सेवा दिईरहेको यस आइसोलेसनमा ६ सय ८२ जना लाई सेवा दिन पाएँ । संक्रमितहरु मात्रै डेढ सय भन्दा बढि लाई सेवा प्रदान गरियो । एम्वुलेन्सको अभाव धेरै नै भोगियो, एउटै कोठामा २२ जनालाइ समेत कोचेर राख्नु समेत पर्यो ठाउँ अभावका कारण । १४ गतेदेखि संचालनमा आएको आईसोलेसनबाट करिव ९० प्रतिशतले राम्रो प्रतिक्रिया दिएको छन । यो नै खुसिको कुरा हो ।
यहाँ बसेर काम गरिरहँदा दुःख लागेको पल केही छन् ?
हामी नगरपालिकाको कर्मचारी, यो हेटौडा अस्पतालको पुर्णतया आर्थिक प्रशासनमा चलेको आईसोलेसन थियो । हेटौडा अस्पतालका कर्मचारीहरु नै नआउनु भएका कारण हामी आउनु परेको हो । तर एकपटक यहाँ करारमा कार्यरत हेटौडा उपमहानगरपालिकाका केही स्वास्थ्यकर्मीहरु छोडेर हेटौडा अस्पताल व्यवस्थापनले मेरो र केहि हेटौडा अस्पतालका कर्मचारीहरुको मात्र असार महिनाको कोरोना सम्बन्धी भत्ता र केही रकम हालिदिनुभयो । तर,मेरो मातहतमा आउने रिक्स मोलेर यहाँ बस्ने मेरा कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिदिनुभयो जसले गर्दा हामी बिच खल्लो वातावरण सिर्जना भएको थियो । आफूले पैसा पाएर मेरा मातहतका कर्मचारीहरुले पाउनु पर्न जम्मा ५० प्रतिशत रकम पनि गरेको कामको रकम नपाउदा अति तनाव भयो । मेरो आफ्नो तलव भत्ता हटाएर उनीहरुलाइ दिनु भन्दा पनि नहुनेपछि मिलाउछु भनेपछि मेरो नैतिकताले कसरी दिन्छ । उक्त तलव भत्ता एक्लै लिन, त्यसैले उनीहरुको खातामा पैसा परेपछि बल्ल आफुले पनि रकम बुझे मैले पनि त्यो केही दिनको समय अति नरमाइलो लागेको थियो । समूहमा काम गर्दा र आत्मबल उचों राख्दा जस्तासुकै कठिन अवस्थामा पनि सहज ढंगले काम गर्न सकिन्छ । हाम्रो कामको रफ्तार यसैको नतिजा हो ।
अन्तमा केही ?
यो संक्रमणकालीन समय कहिलेसम्म रहन्छ पत्तो छैन । हामी सबैले आफ्नो आनिबानीमा सुधार गरौं, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऔं, मिडियाले पनि आत्मबल र हौसला बढाउने सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गरिदिओस् । समाजमा सामाजिक मर्यादा, समाजिक सद्भाव काम राखौं । कोही कसैलाई संक्रमण भैहालेमा उसलाई हेला, घृणा हैन माया गरौं, हौसला बढाऔ । दीर्घ रोग भएका तथा बालबालिकाहरुको खानपान र स्वास्थ्यमा बढी ख्याल गरौं । नियमित रुपमा सरसफाइमा ध्यान दिने गरौं भन्न चाहन्छु । मेरो व्यक्तिगत भनाइहरु यहाँको मिडियामा राख्ने अवसरको लागि धन्यवाद ।

“व्यवहार सुधाराैं कोरोना परास्त गराैं ”
Tags: No Comments
मकवानपुर / मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका भारत–काठमाडौं जोड्ने राजमार्गमा अवस्थित छ । बोर्डरमा रहेको यस गाउँपालिकामा चैतदेखि हालसम्म १२ जनालाई कारोना पुष्टि भएको थियो । हाल सबैजना स्वस्थ्य भएर घर फर्केका छन्, यद्यपि कोरोना संक्रमणको संभावना उच्च भएको भन्दै हाल यस गाउँपालिकाको मनहरी बजार र बजार क्षेत्रबाट ५० मिटर दाँयाबाँया निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । यस गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको लागि विगतदेखि हालसम्म गरिरहेको प्रयासबारे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबराज चौलागाईंसँग गरिएको कुराकानिको सार :
मनहरी गाउँपालिकामा कोरोनाको अवस्था के छ ?
चिनको बुहान शहरबाट गत डिसेम्बर महिनामा शुरुवात भएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) ले यति बेला विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ । महामारीको रुपमा देखापरेको यस रोगको संक्रमण ढिलो गरि भएतापनि हाम्रो मुलुकमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । शुरुमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गरि फर्किएका नेपाली दाजुभाई दिदिबहीनीहरुमा फाट्टफुट्ट देखापरेको यसको संक्रमण हाल मुलुकका केही शहरहरुमा समुदायस्तरमा प्रवेश गरेको छ ।
यस संक्रामक रोगको प्रकोपबाट हामी बाँच्नु र हाम्रालाई बचाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आ–आफ्नो भूमिकामा लागीपरिरहेको यस जटिल अवस्थामा तीनै तहकै सरकार बिच अझ बढि समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । जनताको नजिक भएको र प्रत्यक्षरुपमा संग्लन रहनुपर्ने जिम्मेवारीका कारणले स्थानीय सरकारहरु बढि जागरुक र संवेदनशिल बन्नु पर्दछ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।
रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा पहिला रोग लाग्नै नदिन स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । संक्रमण फैलिरहेको क्षेत्रबाट आएका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाइन गर्ने, आवश्यकता अनुसार परीक्षण गराउने, संक्रमित व्यक्तिलाई आईसोलेशन गर्ने कार्य जति संवेदनशिल भएर गरिन्छ त्यति नै संक्रमणको जोखिम कम हुन जान्छ ।
यस गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रणको लागि के कस्ता प्रयास गर्दै आएको छ ?
यस कार्यमा स्थानीय सरकारहरु शुरुबाट नै सक्रिय रुपमा संग्लन हुनु परेको यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छर्लङ्ग छदैछ । मनहरी गाँउपालिका क्षेत्रबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागी जाने व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको सन्दर्रभमा हामीले शुरुबाटै ९२०७६ चैत्रको अन्तिम हप्ता ० बाट त्यस्ता व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क लिन शुरु ग-यौं ।
यहाँका ४६ हजार ८ सय ५३ कुल जनसंख्या मध्ये करिव ३ हजार जना रोजगारीका लागी भारत, तेस्रोमुलुक र देशकै अन्यत्र रहेको संन्र्दभमा हामीले सोही बमोजिम क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालनको लागी ५ वटा स्थलहरु छनौट गरी तयारी सुरु ग-यौं । क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन, राहत वितरण, जनचेतना मुलक कार्यक्रम, फेवर ल्किनिक सञ्चालन, स्वास्थ्यकर्मी घरभेट कार्यक्रम सुरुदेखि हालसम्म निरन्तर चलिरहेकै छन् । स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी, राजनैतिकदलहरु, रेडक्रस,सञ्चारकर्मी, समाजसेवीहरु सबैको सहयोग र समर्थन प्राप्त भईरहेको छ । पालिकाले निर्माण गरेकाे क्वारेण्टाइनहरूमा हाम्रा जनप्रतिनिधि ज्यूहरूले नियमित रेखदेख तथा त्यहाँ रहनुभएकाहरूकाे आत्मबल बढाउनकाे लागि लागिपरिरहनुभयाे ।

क्वारेण्टाइनमा रहेकाहरूसँग भेटघाटपछि तस्विर खिचाउँदै गाउँपालिका उपाध्यक्षा मनिला विष्ट ।
मनहरी गाउँपालिकाले हालसम्म करिव ३ हजार २ सय घरपरिवारलाई बन्दाबन्दिका कारण परेको संकट टार्न राहत वितरण गरिसकेको छ । यसैगरी करिब २ सय ५० जना आफ्ना नागरिकलाई देशका अन्य शहरहरु तथा भारतीय सिमा नाकाबाट उद्वार गरेर ल्याई क्वारेण्टाइन गरेको, करिब ३ सय ५० व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गराएको तथा कोरोना पोजिटिभ देखिएका १२ जना लाई आईसोलेसन पठाईएको छ । पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरु पनि हाल स्वस्थ भएर घर फर्किसकेका हुंदा हाल मनहरी गाउँपालिकामा सक्रिय सक्रमित रहेका छैनन ।

यस गाउँपालिकाका स्थानीयवासीसँग के अपेक्षा गरेको छ पालिकाले ?
यो सबै कार्यमा जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा स्वास्थकर्मीको महत्वपुर्ण साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारको नीति निर्देशन तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा हालसम्म यस मनहरी गाँउपालिकामा कोरोना सक्रमण नियन्त्रण मै रहेको देखिन्छ ।
तर दिनानुदिन यसको जोखिम बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा हामी आमनागरिकहरु पनि थप सचेत र अनुशासित हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति बिचको सामाजिक दुरी कायम गर्ने, नियमित साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहीर ननिस्कने तथा निस्कनुपर्दा अनिवार्य रुपमा माक्सको प्रयोग गर्ने गरि हाम्रो ब्यवहार सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छं ।
हालसम्म काेराेनाको प्रभावकारी उपचार पद्धति पत्ता नलागेको हुंदा यसको सक्रमण हुनबाट आफूलाई जोगाउनु नै एकमात्र उपाय हो । तसर्थ आफ्ना बानि व्यहोरालाई सुधार गरी आफू र आफ्नालाई बचाउदै कोरोनालाई परास्त गरौं भन्न चाहन्छु ।
केन्द्रीय सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
केन्द्रीय सरकारले नीति नियम बनाउने, अफ्ठ्यारा परिस्थितीहरुमा स्थानीय तहहरुलाई हामीले गर्नुपर्ने कामहरुमा सहजिकरण गर्ने, नीति निमय अनुसार काम भएन नभएको अनुगमन गर्ने हो त्यो भैरहेको छ । केन्द्र सरकारको तर्फबाट हुनु पर्ने सहजिकरण भएको छ, हामीले गरेको हेस्टेमा हैंसे भएकै छ ।
कोरोना रोकथामको लागि केन्द्रीय सरकारले चाल्नु पर्ने कदमहरुमा यहाँको केही सुझाव छन् की ?
कोरोना संक्रमणको रफ्तार मकवानपुर जिल्लामा पनि पछिल्लो साता ह्वात्तै बढेको छ । हामी (मनहरीवासी) तराइ र काठमाडौं जोड्ने बोर्डरमा छौ । यहाँका होटल व्यवसायहरुलगायत विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालित छन्, । त्यसैले गत सोमबार रातिबाट आगामी साउन ३२ गतेसम्मको लागि यस गाउँपालिकाको मनहरी बजार क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यो निषेधाज्ञा मात्रै कोरोना रोकथामको उपाय हैन । केन्द्र सरकारसँग यस पालिकाको तर्फबाट एउटै अनुरोध यो छ कि : कोरोना संक्रमण जाँचको लागि पीसीआर परीक्षण बढाउँदै यसलाई सहज बनाउनु प-यो । केन्द्र सरकारले सर्वसाधारण जनताको लागि पनि पीसीआर जाँच गर्ने नीति नियम बनाइदिने हो भने कोरोना फैलने अवस्थामा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने थियो ।
अन्तमा
सबै गाउँपालिकावासीलाइ संयमित भएर, काेराेना विरूद्ध लाग्न अनुराेध गर्दछु । यस पालिकाकाे गतिविधि यहाँकाे सञ्चार माध्यममा स्थान दिनुभइ सचेतना अभिवृद्विमा साथ दिनुभएकाेमा यहाँकाे सञ्चार माध्यमलाइ पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
‘कोरोना संक्रमणबाट बँच्न धैर्य र अनुशासित हुनुहाेस्’
Tags: No Comments
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको उत्तरतर्फ करिव २१ कि.मि.को दुरीमा रहेको भिमफेदी गाँउपालिका ९ वटा वडा मिलेर बनेको छ । कुल क्षेत्रफल २४५.२७ वर्ग कि.मि. रहेको छ यो यस गाउँपालिकामा २४ हजार ९ सय ६० जना जनसंख्या (वि.स. २०६८ सालको जनगणना अनुसार) रहेका छन् । साक्षरता दर ६८.८ प्रतिशत रहेको, मौसमि विविधताले भरिपुर्ण यो पालिका पर्या–पर्यटनको दृष्टिकोणबाट निकै उत्कृष्ट छ । काठमाडौं र तराई जोड्ने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको भिमफेदी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणको महामारीमा कसरी काम गरिरहेको छ ? समस्या, चुनौतिहरु के कस्ता छन्, स्थानीय जनता, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग के कस्ता समन्वय भएका छन् यसबारे भिमफेदी गाउँपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुँवरसँग गरिएको कुराकानीको सारः
कोरोना संक्रमण महामारीसँग कसरी मुकाविला गरिरहनु भएको छ ? यस गाउँपालिकामा कोरोनाको अवस्था के छ ?
चिनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड १९ को प्रभाव विश्वव्यापि हुन पुग्यो । यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मकवानपुरको भिमफेदी गाँउपालिका तराईबाट काठमाडौ प्रवेश गर्ने र काठमाडौबाट तराई जाने नाकाको रुपमा रहेको छ । त्यसैले भिमफेदी गाँउपालिका कोभिड १९ को उच्च जोखिममा रहेको छ । यस गाँउपालिकामा हालसम्म ३ जना पुरुषको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । ति ३ जना मध्ये २ जना निको भई घर फर्किसकेका छन बाँकी १ जनाको हेटौडा स्थित आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार भईरहेको छ । नेपालमा लकडाउनको घोषणा गरिएपछि यस गाँउपालिकामा नेपाल बाहिरबाट आउनेको संख्या ६७ पुगेको छ । नेपाल बाहिरबाट नेपाल फर्किने व्यक्ति सबैलाई तोकिएको समयसम्म गाँउपालिकाको तोकिएको क्वारेन्टाइन वा सुरक्षित ढंगबाट होम क्वारेन्टाईनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गरीएको छ । हाल ३ जना व्याक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । हाल नेपाल सरकाराबाट आरडीटि परीक्षण बन्द गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म १ सय ६५ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ भने ४५ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म यस गाँउपालिकामा ४५ जनालाई गाँउपालिकाले तोकिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
यस गाँउपालिकाद्धारा संक्रमण रोकथामको लागि के कस्ता प्रयासहरु गर्नुभयो ?
यस रोगको प्रभावबाट बचाउनको लागि एकिकृत प्रयास जारी रहेको छ । नयाँ ठाउँ (स्वदेश वा विदेश ) बाट यस गाँउपालिकामा आउने सबैको निगरानी गर्ने राखेका छौं । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरी क्वारेन्टाईनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कोभिड १९ संक्रमण नभएको यकिन भए पश्चात मात्रै आफ्नो घरमा पठाउने कार्य भैरहेको छ । गाँउपालिकमा २५ शैयाको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन रहेको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, स्थानीय नागरिक, सहितको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । जसले क्वारेन्टाइनको सरसफाई, खाना, सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्स सेवा उपलव्ध गराउने गरेको छ ।
गाउँपालिका स्तरिय कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समति गाँउपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको छ । जसले गाँउपालिका भरिमा गरिने समग्र कार्यको कार्य योजना बनाउने, विभिन्न अवस्थमा आपतकालिन निर्णय गर्ने, नयाँ प्रयासको लागि पहल गर्ने, निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन भए÷नभएको निगरानी गरेरहेको छ । यसै समितिले कोभिड १९ को सन्दर्भमा गरीने खर्च र सोको लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनको पहल गर्दछ भने भएका खर्चको निगरानी समेत गर्ने गर्दछ ।
संक्रमण रोकथामको लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन कसरी गर्नुभएको छ ?
एकदम सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो । संक्रमण रोकथामको लागि स्वास्थ्यकर्मीको ठुलो भुमिका रहने गर्दछ । हाल यस गाँउपालिकामा १ प्राथमिक स्व्वास्थ्य केन्द्र, ४ स्वास्थ्य चौकी, ३ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन । ती स्वास्थ्य संस्थाबाट निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध इरहेको छ । आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि गाउँपालिकाले निगरानी गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मनोवल र उच्च सुरक्षका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि निरन्तर प्रयास भैरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाजन्य उपकरणको सहज उपलब्ध गाराईएको छ । जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी सहितको संयुक्त प्रयासमा घरघरमै पुगी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, जनसमुदायमा जनचेतना जगाउनेलगायतका कार्य भैरहेका छन ।
स्थानिय समुदायमा पोष्टर टाँस्ने, माइकिङ्ग गर्ने, जनसमुदायमा जनचेतना जगाउनेलगायतका कार्य भैरहेका छन । स्थानीय समुदायमा रेडियो, पत्रिका, अनलाईनबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना जारी गर्ने काम भैरहेका छन । समुदायमा माक्स लगाउन, साबुन पानिले हात धुन, अनावश्यक रुपमा घरबाहिर नजान, जमघट नगर्न, भेलानगर्न, मेलाजात्रा गर्ने कार्य कमि गर्न प्रहरी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले जनचेतना जगाउने कार्य भैरहेको छ । कोभिड १९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाने र आउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेको छ । कोहि कसैको कोभिड १९ को कारण मृत्यु भएमा सुरक्षित तरिकाबाट शव व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनासँग समन्वय गरी सुरक्षा जन्य सामग्री सहित तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसको लागि भैसे स्थित कुलेखानी २ विद्युत उत्पादन गृहको सुरक्षाको लागि खटिएको नेपाली सेनासँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
कोभिड १९ को कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएको कारण खाद्यन्न अभाव भएका, संरक्षकको अभाव भएका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या भएका व्याक्तिहरु, अन्य स्थानबाट यस गाँउपालिकामा आई अलपत्र परेका व्यत्तिहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर राहत वितरण गर्ने सुरुदेखि हालसम्म नै कार्य भैरहेको छ । हालसम्म १ हजार १ सय ७६ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । गाँउपालिकामा प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरुमा सुरक्षाकर्मी, स्थानिय युवा, समाजसेवी, क्लब समेतको सहयोगमा गाँउपालिका प्रवेश गर्ने नँया व्यक्तिको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने गरिएको छ । प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति गठन गरि निरन्तर रुपमा काम गर्दै आईरहको छ ।

गाँउपालिकामा प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरुमा सुरक्षाकर्मी, स्थानिय युवा, समाजसेवी, क्लब समेतको सहयोगमा गाँउपालिका प्रवेश गर्ने नँया व्यक्तिको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने गरिएको छ ।
खासगरि आमनागरिकको धैर्यता, निरन्तर सामाजिक अनुशासन,सरकारले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायहरुको पालना, सामाजिक दुरिको पालना, समुदायबाट भइदिएमा हामी सबै यो संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सक्छौ ।
कोभिडको कारण धेरै युवाहरु बेरोजगार पनि भएका छन्, यस गाउँपालिकाको अवस्था चाँही कस्तो छ ?
स्थानिय स्तरमा रोजगारी गुमाएका व्याक्तिहरुलाई रोजगारमा आवद्ध गराउनको लागि गाँउपालिकाद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुमा स्थानीय श्रम र सिपको उपयोगीतालाई जोड दिइने गरिएको छ । गाँउपालिकाद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुमा ठुला उपकरणको प्रयोगमा निरुत्साहित गरिएको छ । जसले स्थानीय रोजगारी सृर्जना गर्नमा योगदान दिएको छ ।
गाँउपालिकाद्वारा उपलव्ध गराइने सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमि आउन नदिन निरन्तर प्रयास जारी छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गाँउपालिका, विद्यालयको प्रशासनिक सेवा प्रवाहलगायतका सेवाहरु निरन्तर जोड दिइएको छ । खासगरी कृषि सम्बन्धी कार्य, पशु व्यवसाय सम्बन्धी सेवा निरन्तर जोड दिइएको छ । जसको कारण भविष्यमा आई पर्न सक्ने सम्भावित खाद्या संकट बाट जोगाउन सकिन्छ । निःशुल्क बालि तथा फलफुलको विउ वितरण , कृषकहरुको फिल्ड मै गै कृषि तथा पशुको स्वास्थ्य उपचार, चेकजाँच निःशुल्क औषधि उपचार परामर्श सेवा दिने जस्ता कार्यलाई जोड दिइएको छ ।
कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कसरी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु भएको छ ?
कार्यालयमा आउने सबैको दैनिक अभिलेख राख्ने, ज्वरो नाप्ने, मास्क अनिवार्य लगाउन लगाउने, कार्यलय बाहिर साबुन पानीले हात धुन लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गरेर सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई कडाई गरिएको छ । स्थानीय रोजगारी सृर्जना र विकास सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिन गाँउपालिकाद्वारा स्वीकृत आयोजना कार्यन्वयनमा जोड दिइएको छ । बजारमा माग र आपुर्तिको अवस्थामा सहज बनाउन, कालो बजारी गरी कृतिम आभाव हुन नदिन बजार अनुगमन गर्ने , सुरक्षित ढुवानि सम्बन्धी यातायात सञ्चालनमा ध्यान दिने कार्य भैरहेको छ ।
राहत वितरण र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानिय सहयोगी, व्यपारी , व्यावसायी, एनजिओ, आइएनजियो, व्यवसायी, सहकारी लगायतका विविध पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरी नगद तथा जीन्सी वस्तु र खाद्यन्न संकलन गरि नागरीकलाई उपलव्ध गराउने कार्य निरन्तर भैरहेको छ ।
संक्रमण रोक्न स्थानीय जनताबाट गाँउपालिकाले के अपेक्षा राखेको छ ?
यो महामारी नियन्त्रणमा हाम्रो एकल पहलबाट कुनैपनि हालतमा संभव छैन, सबैको हातेमालेले मात्रै महामारी रोक्न बल पुग्ने छ । स्थानीय तह नागरिकले नजिकबाट अनुभुति गर्न पाउने सरकार हो । स्थानीय तहलाई नागरिकले नजिकबाटै छुन, सुन्न र देख्न सक्ने सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार र नागरिकको बिच नजिकको गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । आम जनताले पनि स्थानीय सरकारबाट ठुलो अपेक्षा, विश्वास र निगरानी गरिरहेका हुन्छन । यो नै स्थानीय सरकाको राम्रो गुण र सफलताको आधार हो । स्थानिय तहले कोरोना रोकथामको लागि जति प्रयास गरिरहेका छन् त्यसको सफलताको लागि स्थानीय जनताको नै प्रमुख भुमिका रहन्छ । गाँउपालिकाद्वारा गरिने सबै कार्य स्थानीय जनताको हितको लागि गरिएका हुन्छन । त्यसैले स्थानीय जनताको साथ, सहयोग, विश्वास र सक्रियता बिना यो कार्य सफल हुन सक्दैन ।
खासगरि आमनागरिकको धैर्यता, निरन्तर सामाजिक अनुशासन, सरकारले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायहरुको पालना, सामाजिक दुरिको पालना, समुदायबाट भैदिएमा हामी सबै यो संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सक्छौ । अनावश्यक कामको लागि घरबाहिर ननिस्कने, अनावश्यक भेटघाटका लागि आफन्तकोमा पाहुना नजाने, अनावश्यक जमघट नगर्ने बानिको विकास गर्नु आवश्यक छ । चाडपर्व, मेलापर्व, विवाह, ब्रतवन्धलगायतको सामाजिक कार्यहरुमा मानिसको भिडभाड नगर्ने जस्ता पक्षमा आमनागरिकबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ । राहत वितरणमा वास्तविक (टार्गेट ग्रुप) को व्यक्तिहरु समुदायबाट पहिचान भई आउन भन्ने अपेक्ष पनि स्थानीय तहले गरेको हुन्छ ।
परिवर्तित अर्थतन्त्रमा आम नागरिकले सो बमोजिम आफ्नो जीवन यापनको शैलि र विधिमा परिवर्त गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ ले विगतको अर्थतन्त्र सम्बन्धी बानि व्यवहार, लाईफ स्टाईल, नियममा फरक ढंगले सोँच्नु पर्ने अवस्था सृर्जना गरेको छ । आम नागरिकले विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारद्वारा अबलम्बन गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षात्मक कार्यको आत्म अनुशासित भई पालना गरुन् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ ।
आफ्नो स्वास्थ्यको आफै सुरक्षा गर्नु पर्दछ । आफू, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको लागि आफै शतर्क बनाैं । अनावश्यक हल्ला, गलत समाचार स्रंप्रेषण र प्रचार प्रसार नगरौ । सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार ढंगबाट प्रयोग गर्ने बानिको विकास गरौ । आफू कोभिड १९ को प्रभावित हुँ जस्तो लागेमा आफै सामाजिक दुरी कायम गरी छिटो भन्दा छिटो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि तोकिएको अस्पतालमा जाऔँ । जति सक्दो छिटो क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बसौ । आफैले सोचि आफ्नो कारण अरुलाई जोखिम नबढाँउ र स्वास्थ्य कर्मिको तोकिएको निर्देशन पालना गरौ ।
केन्द्रिय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई यो अवस्थामा के कस्ता सहयोगहरु भैरहेको छ ?
हाल नेपालमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा संघ , प्रदेश र स्थानिय तह रहेका छन् । नेपालको संविधानमा यी ३ तह विच सहकार्य , सहअस्तित्व र समवन्वयको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको संविधानमानै प्रष्ट उल्लेख गरि स्थानिय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाईएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना भएको देशमा बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, ठुलो विपत, स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या, आर्थिक संकट परेको अवस्थामा संघीय सरकारको नेतृत्वदायि भुमिका महत्वपुर्ण रहन्छ ।
अहिले केन्द्रिय सरकारबाट रोकथामको लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्डहरु, विभिन्न निर्णयहरु प्राप्त भैरहेका छन । स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड, कोरोना संक्रमणको बेला हुने खर्चको लागि स्रोत र खर्चका मापदण्ड तयार भै आएको हुँदा काम गर्न सहजता भएको छ । जसले देश भरी एकरुपता कायम गर्न मद्दत पुगेको छ । यसबाट हुने खर्चको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, र पारदर्शिताको पुष्टइँ गर्न सहज भएको छ । आयोजना सञ्चालनका मापदण्ड, सेवा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरुको समेतका निर्देशन प्राप्त भएका छन । विकास आयोजना सञ्चालनका मापदण्डहरु लगायतका विभिन्न नीतिगत निर्देशन प्राप्त भैरहेका छन । बजेटको व्यवस्थापनमा सहजिकरण भैरहेको छ । जोखिममा परेकालाई राहत, उद्धार सम्बन्धी कार्य, विदेशबाट नेपालीलाई स्वदेश फकाउने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन,कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुगेको छ ।
केन्द्रिय सरकारले अन्य के कस्ता कमद चालिदिए हुने भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएता पनि यस्तो जोखिम परिस्थितिमा केन्द्रिय सरकारको ठुलो भुमिका रहन्छ । समग्र देशलाई कोभिड १९ मुक्त बनाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, राज्यद्धारा उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गराउने, विकासका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने जस्ता विषयमा आवश्यक कार्ययोजना सहित निर्णय गर्ने कार्यमा संघीय सरकारको ठुलो भुमिका रहन्छ ।
हालको सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारले कोभिड १९ को परीक्षणको दायरा सहज र थप सरल बनाई यसलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ को रोकथामको लागि गर्नु पर्ने प्रयासको लागि गर्नु पर्ने कार्यहरुको निर्णय समयमै गर्ने र गरिएका निर्णय प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वययन गर्न सहजिकरण गर्ने र निगरानि गर्नु पर्ने देखिन्छ । देश भरीको एकिकृत तथ्याँक संकलन गर्ने, कोभिड १९ को रोकथामको लागि संलग्न सबै निकायहरु जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षासंग सम्बन्धित निकायहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, स्थानीय तहलगायतका यो महामारीको रोकथम र नियन्त्रणको लागि खटिने निजी क्षेत्र, संघसंस्थाहरु सबैको बिचमा समन्वय र सहकार्य गरी एकिकृत र साझा प्रयास गर्ने वातावरण मिलाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सामग्रीको सहज आपुर्ति, स्थानीय तहमा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत उचित ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने आवातजावत गर्ने, देश बाहिरबाट नेपाल आउनेको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ को रोकथामको लागि विश्वव्यापी रुपमा अबलम्वन गरिएका विधिलाई हाम्रो परिवेशमा कसरी समाज अनुकुल बनाई लागु गर्न सकिन्छ थप अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशबाट स्वदेश फर्किने व्यक्तिहरुको लागि रोजगारी व्यवस्थापन, आर्थिक अभाव र बेरोजगारीको कारण सृर्जना हुन सक्ने अपराधिक घटना नियन्त्रणमा पनि विशेस ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । जोखिमको अवस्थामा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितताको बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
कोभिड १९ को सन्दर्भमा यसको प्रभावकमी गर्न लकडाउनको विश्वव्यापि रुपमा अबलम्वन गरिएको विधिहरु नेपाल सरकारले अबलम्वन गरेको देखिन्छ । लकडाउनको विधिबाट कोभिड १९ को फैलिने दरमा कमि देखिएतापनि यो निरोधात्मक उपाय नभएको देखिन्छ । यो सुरक्षात्मक उपाय मात्रै हो । लकडाउनको कारणले गरिव, दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्ने, ठुलो ऋण लगानी गरी व्यवसाय गर्नेहरु, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउदै गइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा कोभिड १९ को प्रभाव नियन्त्रणको अभियानसँगै आम नागरिकको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? देशको अर्थ व्यवस्था सुधार गरी कुल ग्राहस्त उत्पादन कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? नागरिकको जनजीवन कसरी र्पूबत अवस्थामै सहज र सामान्य बनाउन सकिन्छ भनि नयाँ ढंगबाट सोँच्नु पर्ने देखिएको छ । हामी सबैको साझा प्रयासबाट नै यस रोगको महामारीबाट उन्मुक्ति पाउन सहज हुनेछ । यस जोखिम परिस्थीतिमा स्थानीय तहकको थप प्रभावकारीता पुष्टाई गर्ने आधार बनेको छ । यो शंकट तथा चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिएर सफलताको लागि लड्न स्थानीय जनतालगायतको साथ अपरीहार्य छ ।
मकवानपुर / मकवानपुर जिल्लाको विकट क्षेत्रहरु मध्ये राक्सिराङ गाउँपालिका एक हो । सिमान्तकृत प्रजाति चेपाङ तथा तामाङ जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीः
अध्यक्ष ज्यु, गाउँपालिकाको समग्र अहिलेको अवस्था के छ ?
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका विकट गाउँपालिकामा मध्येको एक हो । बागमती प्रदेशको कर्णाली जस्तै । राक्सिराङ गाउँपालिकामा अधिकांश विपन्न परिवार बसोबास गर्छन् । मकवानपुर जिल्लाको पश्चिमी उत्तर भागका ४ वटा साविक गाविसहरु राक्सिराङ्, काँकडा, खैराङ् र सरिखेत मिलाई नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २७ को निर्णयले राक्सिराङ् गाउँपालिका गठन भएको हो ।
चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यो भूगोल पृथक सभ्यता, संस्कृति र सम्भावनाको भूमि हो । शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । चेपाङ जातिको विपन्न जीवनी हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । शेपाङ जातिको विपन्न जीवनि हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक बसेर विपदको सामनामा जुट्ने गरेका छौ । अवस्था हेरेर राहत र उद्वार गर्दै आएका छौं ।
- राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैेको नै विजुली र बाटो हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा छैन । वर्षायाममा बाटाे असाध्यै कठिनायियुक्त हुन्छन् ।
- यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खासमा हामी काम देखाउन लागिपरेका छौ हल्ला हैन ।
गाउँपालिकाको भौगालिक, आर्थिक अवस्था अनुसार विपद्को समयमा झन् धेरै चुनौतिहरु पक्कै छन् भन्ने लाग्छ,कोरोना माहामारी, बाढी पहिरो जस्ता विपदको समयमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
हुन त अहिले देश नै कोरोना तथा बाढी पहिरोको चपेटामा छ । यस्ता विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक, वडा कार्यालय सहित हामी सबै गाउँपालिकाको टिम मिलेर विपद्सँग जुधिरहेका छौं । अवस्था हेरेर राहत र उद्धार समेत गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा रहेका अपाङ्ग बृद्धबृद्धाहरुलाई त्रिपाल हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।
यस्तै खरको छानो भएको गाउँपालिकाका १०/११ घरलाई जस्तापाता वितरण गरिसकेको छौं । स्थानीयको आवश्यकता हेरेर हामीले गाउँपालिकाको उपस्थिती देखाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाका अधिकांश जनता गरिब विपन्न वर्गका रहेका छन् । उनीहरुको बस्नका लागि राम्रो घर छैन । सानो झुपडीमा रमाएर बसिरहेका छन् । पानी परेपछि भिजेर बस्नुपर्ने हुन्छन् । गाउँपालिकाले गरिब अपाङ्ग, विपन्न समदायका व्यक्तिहरुलाई त्रिपाल जस्तापाता वितरण कार्यक्रम गरेको छ ।
हिँउदमा भन्दा वर्षायाममा गाउँपालिकामा समस्या धेरै हुन सक्छन, यो वर्षको वर्षामा अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राक्सिराङका सडकहरु धेरै जसो हिउँदे छन् । वर्षामा जोखिम मोलेर चलाएका मालबाहक सवारीहरु पनि हिलाम्मे हुन्छन् । राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैकै बाटोको नै हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा पनि छैन । अधिकांश ठाउँका कार्यालय, वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकीहरुमा विशेष गरि ब्याट्री, इन्र्भटर सोलारलगायत वैैकल्पिक उर्जाहरुको प्रयोग र्गछन् । कार्यालयहरुमा समेत वर्षाको कारण घाम नलागेर सोलार चल्न समस्या हुने गरेको छ । यो वर्ष विद्युतिकरण तथा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागि परेका छौ ।
यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खास के हो ?
हामीलाई सँधै वर्षाको तगारो बनेको परेवाभीरको बाटो यो वर्षको दशैं तिहारपछि बनाउने अठोट लिएका छौं । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । यसैबाटोको लागि बजेट राख्ने नराख्ने, पहल गर्ने नगर्ने विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री, माननियहरु, जनप्रतिनिधि, जिल्लाका पत्रकाहरु तथा स्थानीय पत्रकारहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मतहरु राख्दै आएको कुरा सर्वत्र छिपेको छैन । हामीले विवाद भन्दा पनि काम गरेर देखाउने जमर्को गरिरहेका छौ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सबै वडामा हेलिप्याड बनाएर सुविधायुक्त बनाएको थिए भने यसपाली इन्टरनेट जडान गरी नयाँ तरिकाले अगाडी बढ्ने भएका छन् । परेवाभीरको बाटो ठेक्काको लागि यहि साउनकै २०/२५ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं ।
परेवाभीर मात्रै नभई गाउँपालिकामा ३ सय ३ वटा भौतिक पुर्वाधारको योजना मध्ये लगभव ९९ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भौतिक पुर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सडक कार्ययोजना, खानेपानी, सवारी ऊर्जा, अन्य खेलकुदका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।
गत वर्ष एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएर चर्चा आउनुभएको थियो, यो वर्ष नयाँ योजना के छ ?
राक्सिराङको भौगोलिक दृष्टिकोणको कारण एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएका हौं । चर्चाको लागि भन्ने चैं होइन, आवश्यकताको आधारमा ल्याएका हौं । यस्तै यो वर्ष गाउँपालिकाकालाई आधुनिकता जोड्न प्रत्येक वडामा विधुत र इन्टरनेटको पहुँच पु-याउने तयारी गरिएको छ । अन्य धेरै चेपाङ र निम्न स्तरका जनताको लागि धेरै योजनाहरु ल्याएका छौं ।
थाहा सन्देश दैनिककाे सहयाेगमा तयार पारीएकाे
काठमाडौं । अब ‘हरियो वन, राज्यको धन’ रहेन ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग हामीले यो प्रश्न गर्दा उनीसँग जवाफ छैन ।
जवाफ होस् पनि कसरी ? सामुदायिक वनकै पदाधिकारीहरुलाई प्रयोग गरेर काठ तस्कर, बिचौलिया र वन प्राविधिकहरुले सयौं बिघा जंगल नांगै बनाएर सर्पट कटान गरेको उनले आफ्नै आँखाले देखेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सबैभन्दा धेरैसालका रुख काटिएको ठाउँमा पुगेपछिमात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा राज्यको धन काठ तस्करको कब्जामा पुगेको विषयले चर्चा पाएको छ । अरु वन अधिकारकर्मीलाई त ठेकेदार र प्राविधिकले जंगल क्षेत्रमा प्रवेश नै दिएका थिएनन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जहाँ-जहाँ सालघारी फाँडिएको छ, ती सबै सामुदायिक वनहरु हुन् । महासंघ अध्यक्ष पाठक, करोडौं क्युफिट काठ काट्दा अर्बौं रुपैयाँ बिचौलियामार्फत ठाउँ-ठाउँमा वितरण भएको र अर्बौर्ंको काठ विक्री हुँदा राज्यकोषमा पैसा नआएको बताउँछिन् ।
अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १५ देखि काठ बिक्री पूर्णरुपमा रोकेको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ । तर, पनि रातारात ठेकेदारहरुले सालघारी फाँडेर अवैधरुपमा काठ सीमापार निकासा गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हामीले वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष पाठकसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ-
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सालका रुख काट्ने कार्यक्रम मात्र हो भन्ने लेखा समितिका सदस्यहरुले निकालेको निष्कर्षसँग तपाईहरु कति प्रतिशत सहमत हुनुहुन्छ ?
माननीय सांसदहरु लेखा समितिबाट उपसमिति बनाएरै फिल्डको अध्ययन गर्न जानुभयो । त्योभन्दा अघि नै हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले छानेकै त्यही छ भनेको हो । जहाँ-जहाँ सालको रुख छ, राम्रा राम्रा रुख जहाँ छन्, त्यस्ता रुखलाई टार्गेट गरेर तराईमा ब्यापक जंगल फँडानी भयो ।
उहाँहरुको लक्ष्यचाहिँ तराईमा हो । तर, पहाडमा पनि मार्क गर्न शुरु भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, सोलु, ओखलढुंगाजस्ता जिल्ला जहाँ एकदमै भिरालो जमीन छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहियो भन्ने माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसमा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ ।
यस्तो माहौलचाहिँ कसले सिर्जना गरिरहेको छ ? यसले राज्यलाई आम्दानी हुने भएर हो कि के हो ? अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल कार्यक्रम भएर पो हो कि ?
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल अभ्यास त हुँदै होइन । आजभन्दा धेरै वर्षअघि फिनल्याण्डको एन्सो कम्पनी बाराको सालको क्षेत्र टार्गेट गरेर प्रवेश गरेको थियो । त्यतिबेला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वन समूहहरु र तत्कालीन स्थानीय निकायहरु मिलेर अब सालको रुख इतिहास बनाउने भयो भनेपछि एन्सो कम्पनीलाई लखेटेको हो ।
त्यतिबेला पनि त्यो अवधारण राम्रो भनेर गरेको भए आज सालको जंगल इतिहास हुने थियो । हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्दा वन व्यवस्थापन भनेर सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर बुझ्छौं । यो त विशुद्ध ठूलो आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको संलग्नतामा भर्खरका सालका रुख काटेर वन सिध्याउने ढंगले भइरहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई धम्क्याएर, प्रलोभनमा पारेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान लगाइएको छ । नत्र उनीहरुको कार्ययोजना नै स्वीकृत नगरिदिने र वन उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर प्रतिक्युफिट काठ एक हजारका दरले टेण्डर आहृवान गर्छन् । जबकि त्यही काठको मूल्य बजारमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिट भन्दा बढी हुन्छ । त्यसोभए योबीचको रकम कहाँ जान्छ त ? राज्यले पनि नपाउने, उपभोक्ताले पनि नपाउने हो भने करोडौं रुपैयाँ कसले खान्छ ?
हाम्रो प्रश्नै यही हो । राज्यले खोज्नुपर्ने नै यही हो । सामुदायिक वनले त टेण्डर गर्नैपर्यो नि । सरकारले छानेकै सामुदायिक वनलाई छ । प्रक्रियागत हिसाबले सबै काम सामुदायिक वनलाई गर्न भनेको छ । तर, ती प्रक्रियाका कागज कहाँ बन्छन् ? रातारात कार्ययोजना बनेको छ ।
एउटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेर वन प्राविधिकको टेबुलमा राखेको एक वर्षसम्म स्वीकृत हुँदैन । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना राति नै स्वीकृत हुन्छ । अरु कार्ययोजना पास गर्न ६ महिना लगाउने वन प्राविधिक कर्मचारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना भनेपछि ६ दिनमै तयार पार्छन् ।
सामुदायिक वनले स्वतन्त्ररुपमा वन पैदवारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, कैलालीको एउटा उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई सहुलियतमा काठ दिन खोज्दा मानिएन । त्यहाँ के गरियो भने एक हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने र आफ्नो उपभोक्तालाई पनि एक हजारमा बेच्नुपर्ने भनेर परिपत्र पठाइयो डिभिजन वन कार्यालयबाट ।
उहाँहरुले त्यो के स्वार्थले गर्नुभयो भने हजार रुपैयाँ क्युफिटमा उपभोक्ताले किन्न सक्दैन । अनि त्यो काठ ब्यापारीले, ठेकेदारले किनेर बाहिर लैजान पाउने भए । ठेकेदारलाई किनाउनकै लागि त्यसरी परिपत्र गरिएको हो । पछि हामी र स्थानीय सरकारले विरोध गरेपछि रोकियो ।
तर, अहिले यसरी वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्न त कतिपय सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको संलग्नता देखियो भनेर लेखा समितिका सदस्यहरुले पनि भनिरहेका छन्, उल्टै समितिका पदाधिकारीले ठेकेदारको पैसामा सांसदहरुमाथि अवरोध गर्ने प्रयास पनि भएको होइन र ?
ठेकेदारहरुले कतिपय पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेको सुनिएको छ । तर, सबैलाई त्यसरी नलिउँ । पदाधिकारी पनि सबै त्यस्तो छन् भन्ने होइन । यहाँ, बीचमा धेरै कुराहरु आए । जिम्मेवार मान्छेहरुले सामुदायिक वनले हस्ताक्षर संकलन गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिएको छ भने भन्ने कुरा पनि गरे । त्यो गलत हो । समितिको एकजना व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसको आम भेला हुन्छ, त्यत्रा उपभोक्ता हुन्छन् । अब यो वन पैदवार निकाल्न दिने सर्वेसर्वा निकाय भनेको डिभिजन वन कार्यालय हो, यो खुसी भएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने भयो ।
हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा सामुदायिक वनले काठ विक्री वितरण गर्छ । बाहिरका उपभोक्ताले किन्दा त्यही काठ ७५ सयसम्म पर्छ । यदि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट काठमा हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौं भने यत्रो सात वर्षमा किन मलेसियालगायतका देशबाट आउने काठ रोकिएन त ?
राज्यलाई २०७१ देखि अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट कति फाइदा भयो त ? हामीले हिसाब माग्नुपर्छ । एउटा जिल्लामा झण्डै ८० वटा सामुदायिक वनमा उहाँहरु प्रवेश गर्नुभएको छ । पूरै सर्पट कटान गरिएको छ । वन पदाधिकारी कर्मचारी त सरुवा भएर हिँडिहाल्छन् । तर, उपभोक्ताले मार व्यहोर्ने हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको उत्पादन पनि हो र राज्यको अर्थतन्त्र बृद्धि गर्ने कुरा हो भन्ने पनि आएको थियो, तपाईहरुले देखेअनुसार के भएको छ ?
त्यो त उहाँहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । तर, यसबाट न काठ आयात रोकिएको छ, न त राज्यको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ । उहाँहरुलाई कुनै चिन्ता नै छैन, यो रुख काटिएपछि ठूलो डिजास्टर हुन्छ भन्ने । किनभने भोलि अप्ठेरो पर्यो भने त सबै लगेर सामुदायिक वनको थाप्लोमा हालेपछि उहाँहरुलाई त ढुक्क । उहाँहरु त पढालेखा मान्छे । कुन डकुमेन्टमा कहाँ सही गर्दा म कसरी बच्छु भन्ने उहाँहरुलाई सबै कुरा थाहा छ ।लकडाउनका बेलामा राति रुख काटिएको छ । सामुदायिक वनको भेला गर्न लकडाउनले रोक्यो । तर, रुख काट्न उहाँहरुलाई रोकेन
तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई गुमराहमा पारेर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौ रुपैयाँको काठ काटेर कहाँ लगियो ? कसले कमाए ? राज्यले खोज्नुपर्दैन ? जनताले संरक्षण गरेको वनको यो हालत बनाइएको छ ।
तपाईंको विचारमा कति काठ काटियो होला यसरी ?
यो त करोडौं क्युफिटको कुरा छ । एक लाख क्युफिट काठको टेण्डर मूल्य र बजारको विक्री मूल्य हेर्ने हो भने ५० करोडको हेराफेरि देखिन्छ । यस हिसाबले करोडौं क्युफिट काठ काटेर जंगल सखाप पारिएको छ । त्यस्ता ठाउँहरु पूरै डीएफओ र प्राविधिकहरुको नियन्त्रणमा छन् ।
उनीहरुले कति काठ काटियो भन्ने डाटा पनि दिएका छैनन् । छानविन प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि उहाँहरु डाटा लुकाउँदै हुनुहुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका समूहलाई उहाँहरुले डाइभर्ट गर्नुभएको छ । छानविन समिति जाँदा डाटा पाउन सकेको छैन ।
लकडाउनका बेलामा राति रुख काटिएको छ । सामुदायिक वनको भेला गर्न लकडाउनले रोक्यो । तर, रुख काट्न उहाँहरुलाई रोकेन । वर्षमा यति रुख काट्ने भन्ने उहाँहरुको योजनाअनुसार माथिबाटै निर्देशन भएर जंगलको सर्पट कटान भएको छ । रुख काट्नुस, उत्पादन बढाउनुस् भनेको छ । उत्पादन बढेर राज्यको कोषमा चाहिँ पैसा कति आयो, भन्न सक्नुहुन्न ।
रुखहरु चाहिँ कस्ता कस्ता काटिएका छन् ?
उहाँहरु त सग्ला रुखमात्रै काट्ने हो । जंगलभरि करोडौं क्युफिट काठ ढलेर बसेका छन् । त्यो ढलेको रुख निकाल्न पाइँदैन । यदि सरकारले हिम्मत गथ्र्यो, विदेशी काठ नआवोस् भन्थ्यो भने त उहाँहरुले त्यो ढलापढा रुख निकाल्न दिनुपथ्र्यो नि ।
पहिला ढलापडा निकाल, अनि सुख्खा खडा निकाल र उमेर पुगेको रुख निकाल भन्ने सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावर निकाल्न उहाँहरु दिनुहुन्न । त्यस्ता कार्ययोजना पास नै हुँदैनन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि उहाँहरु तुरुन्तै फाइल बोकेर कुद्नुहन्छ, किनकि त्यहाँ बिचौलिया छन् र अर्बौंको चलखेल भइरहेको छ ।
करोडौं क्युफिट काठ काटिएको भन्नुहुन्छ । तर, विदेशबाट आयात त रोकिएको छैन, भनेपछि कहाँ जान्छ त काठ ?
त्यही त हामी पनि प्रश्न गरिरहेका छौं । उपभोक्ताले घर गोठ बनाउन पाएका छ्रैनन् । भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । राज्यले भन्छ, हाम्रो कोषमा पैसै आएन । त्यसो भए करोडौं क्युफिट काठ कहाँ गयो ? अर्बौं रुपैयाँ कसको खातामा गयो ? २०७१ सालदेखि उहाँहरुले सालका रुख काटेको काट्यै हुनुहुन्छ ।
तीन/तीनवटा छानविन समिति बनेका छन्, संसदीय समितिसहित । उहाँहरुले यो हिसाब-किताब निकाल्नुपर्यो । त्यो बीचको मार्जिन कसले खान्छ ? राज्यलाई पनि भएन, समुदायलाई पनि भएन भने त्यो कसले खायो ?
हामीले यसको जवाफ खोज्दैछौं । रुख काट्न जाने त सरकारकै प्राविधिक जाने हुन् । उनीहरुसँग त कति काठ काटियो, एक-एक तथ्यांक हुनुपर्छ । कति रुपैयाँ प्रतिक्युफिट बेचियो, कति पैसा आयो ? यसको हिसाबचाहिँ छानविन समितिहरुले माग्नुपर्छ ।
जहाँसम्म काठ कहाँ गयो भन्ने छ, त्यो पनि छानविन हुनुपर्छ । बोर्डरमा जानुभयो भने नेपालको काठ यहाँ पाइन्छ भनेर बोर्ड नै राखेको हुन्छ । रातारात अवैधरुपमा काठ निकासी भएको छ । राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ । तर, सच्याउने नाममा समुदायको अधिकार खोस्ने होइन ।
वन पनि मासियो, राज्य र उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएन भनेपछि करोडौं क्युफिट काठबाट फाइदा लिनेचाहिँ को हो त ?
त्यो त बिचौलियालाई मात्र फाइदा हो । उसले लगानी गरेर संसार किनेको छ । सबैलाई मिलाएको छ । उसको लगानी यति धेरै छ, करोडौं पैसा त्यहाँ छ ।
रात दिन ज्यान माया मारेर जंगल जोगाउन उपभोक्ता सधैं ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा केही ठेकेदार र बिचौलियाले करोडौं होइन, अबौर्ं रुपैयाँ त्यही जंगलबाट कमाउने अवस्था अहिलेको हो ।
वातावरण ध्वस्त भएको छ । जनता अनविज्ञ छन्, उनीहरुलाई थाहा नदिई जंगल ध्वस्त पारिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका बारेमा नसोच्ने हो भने हाम्रो जंगल सकिन्छ । दिगो वन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । देशभरि ढलेका रुखहरुको खोजी भएकै छैन । ढलेका रुख, सुख्खा खडा रुख निकाल्ने हो भने हामीलाई काठ पुग्छ ।
बिचौलियाको कुरा गरिहाल्नुभयो, करोडौं क्युफिट काठको हिसाब-किताब पनि छैन भनेपछि यसमा कतिको खेल होला ?
यसमा त पचासौं अर्बको खेल छ नि । कति हो कति, क्याल्कुलेटरमा पनि अट्दैन । यस्तो कार्यविधि बनाइदिएको छ कि कमाउनेहरु कहीँ कतै पर्दैनन् । भोलि अप्ठेरोमा पर्ने उपभोक्ता समितिक पदाधिकारीहरु हुन् । उहाँहरुले बनाएको कार्यविधिनै गलत छ । प्राविधिकहरु टसमस नै गर्न चाहानुहुन्न ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाम सच्याउन पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न । नामभित्र विविध कुराहरु लुकेका छन् । अख्तियार नलाग्ने, मुद्दामामिला नलाग्ने, बिचौलिया ठेकेदार पनि बच्ने, प्राविधिक पनि बच्ने, कस्तो गज्जबको डल्लो बनाइएको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापन ।
यहाँ नामको खेलमा आफूलाई सहज हुने कुरा राख्नुभएको छ । प्राविधिकले बनाएको कार्यविधि यस्तो छ कि जति रुख काटे पनि जति जंगल सिध्याए पनि आफू कतै नपर्ने । आफू जोगिने बिचौलिया ठेकेदारबाट पैसा जति पनि आउने । जति रुख काटौं न, तर उहाँहरु सेफ साइडमा हुनुहुन्छ ।
दम्भका साथ उहाँहरु किन बोल्नुभएको छ भने तल गएर सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना बनाउ भनेर जबर्जस्ती दिनुहुन्छ र रुख काट्न लाउनुहुन्छ । अनि फर्केर मन्त्रालय, विभागमा आइसकेपछि भन्नुहुन्छ-सामुदायिक वन अब सकियो । अब सामुदायिक वनको विकल्प चाहियो भन्ने दोहोरो रोल छ उहाँहरुको । उपभोक्ताले त्यो बुझेका छैनन् ।
हामीले पनि तलसम्म पुगेर बुझाउन सकेका छैनौं । उहाँहरुसँग गाडी भन्यो गाडी छन्, पैसा, ठेकेदार, बिचौलियाले जति पनि दिएकै छन् । सरकारी संरचना आफ्ना छन् । उहाँहरु दिनको तीनपल्ट पुग्नुहुन्छ । हामीजस्ता स्वयंसेवी संगठन कसरी पुग्ने ? विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वन क्षेत्रको डिजास्टर हुँदैछ ।
राज्यको यति ठूलो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न वनका प्राविधिकहरुले बनाएको कार्ययोजनाबारे सरकार जानकार नहोला त ?
होइन, यसमा सरकारले बुझ्नुपर्यो, मन्त्रीले बुझ्नुपर्यो । प्रदेशका सरकार र मन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्यो । माननीय सांसदहरुले बुझ्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेरै अहिले मन्त्रिपरिषदले रोकेको होला । त्यसैले अब पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
२०६८/६९ को अवधारणालाई प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर यो गज्जबको छ भन्न भएन । अहिले त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर जबर्जस्ती कार्ययोजना बनाउन लगाएर सर्पट कटान गरिएको छ । नमाने थुन्ने, दुःख दिने काम पनि प्राविधिकहरुले गरिरहेका छन् । हाम्रो आग्रह छ, वन जोगाउने हो भने यो कार्यक्रम बन्द गरौं ।
अनलाइनखबरबाट साभार