- सुरजकुमार भुजेल
मकवानपुर (थाहा) । कुनै बेला महिला र जनजाति अधिकारको वकालत गर्ने मकवानपुर भिमफेदीकी पार्वती राना अहिले गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिन् । कानूनतः पालिका भरीको योजना तर्जुमा उनको जिम्मेवारी हो । अर्थात, उनी पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक हुन् । तर, निर्वाचित भएको चार वर्ष पुग्दा पनि लक्षितवर्ग बजेट र कार्यक्रमको उपाध्यक्ष रानाले भेउ नै पाउन सकेकी छैनन् ।
पालिका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्गको शसक्तीकरणका लागि लक्षित बजेट विनियोजनमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘गाउँ जाँदा थुप्रै माग आउँछ, मागलाई योजना किताबसम्म पु¥याउन सक्दै सकिदैन’–रानाले भनिन्–‘मुस्किलले धेरथोर बजेट विनियोजन गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको अख्तियार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या हुने गरेको छ।’ तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुवँर भने सबै कार्यक्रमलालई आफूले प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने दाबी गर्छन् ।
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहहरूले पछाडि परेका, महिला, दलित, जनजाति तथा लोपोन्मुखलगायतलाई लक्षित गरी उनीहरूको सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरणका लागि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
संविधानले सहभागितामूलक स्थानीय सरकारको कल्पना पनि गरेको छ । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने जिम्मा पालिका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको हो । कानुनमा रहेको उपाध्यक्षको भूमिका कागजमा मात्रै सीमित रहेको मकवानपुरका पालिका उपाध्यक्षहरू अनुभव बताउँछन् ।
बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्यहरू पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती भने लक्षित वर्गलाई समेटर योजना बनाउने गरेको बताउँछन् । पालिकाका लक्षित वर्गलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई समेट्न पालिकास्तरमा महिला, दलित, जनजाति र अपांग समिति रहेको उनले बताए । ‘कुल बजेटमा प्रतिशत तोकिएको छैन,– तर लक्षितवर्गलाई ५० लाख भन्दाबढि बजेट छ’–उप्रेतीले थपे–‘त्यसमा पनि बालमैत्री पालिका भएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा अरुको तुलनामा बजेट बढी छ ।’
दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा पनि अरु पालिकामा जस्तै लक्षितवर्ग बजेट विनियोजनको प्रतिशत तोकिएको छैन । उति बेलाको स्थानीय निकाय सम्झँदै उपाध्यक्ष सुकुमाया थिङ भन्छिन्–‘पहिले जस्तो लक्षितवर्ग बजेटको व्यवस्था छैन, जनप्रतिनिधि नै दलित, महिला, जनजाति हुने भएपछि हामी आफैँले समग्र पालिकाको योजना निर्माण गर्छौ, त्यही हो पालिकाको लक्षित योजना ।’ पालिकाले विनियोजन गर्ने वित्तीय समानीकरण स्रोतको बजेटबाट अधिकांश पूर्वाधार विकासमा खर्चिएको उनले जानकारी दिइन् । कैलाशले केही मात्रामा लक्षितवर्गका लागि पालिकास्तरमा बजेट व्यवस्था गर्ने र पछि योजना आव्हान गरेर खर्च गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको पूर्वी बागमती गाउँपालिकामा त झन महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी नै छैनन् । पालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरिए पनि पदपूर्ति हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रमान राईले बताए । बागमतीमा पालिका घोषणा भएदेखि नै सहायक महिला विकास निरीक्षक पद रिक्त छ । पालिकाकी उपाध्यक्ष धनमायाँ स्याङ्तान भन्छिन्–‘कर्मचारी नभएपछि किन कार्याक्रम चाहियो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्छन् र पालिकामा योजनाको कुरै पर्न दिदैनन् ।’ योजना तर्जुमा गर्ने कानून अनुसारको समितिमा आफू भएपनि आफ्नो प्रस्तावको कुनै सुनुवाइ नै नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानले दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन् –‘नागरिकको आवश्यकतामा आधारित प्रस्ताव राख्दा अल्पमतमा पर्छु, बहुमतले निर्णय गर्छन्, लक्षित वर्ग जहिल्यै छायाँमा पर्छन् ।’
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
गाउँसभाबाट निर्णय भएका बजेट र कार्यक्रम समेत कार्यपालिकामा बहुमत पु¥याएर परिवर्तन गर्ने गरेको पनि पनइएको छ । ‘छुट्याएको बजेटले पनि कसैले केही कामै गरेनन् भन्दै कार्यपालिकाबाटै रकमान्तर हुन्छ, यो पनि नियम हो ?’ स्याङ्तान प्रश्न गर्छिन् । बागमतीको बजेट सडक खन्न र हेभी इक्युपमेन्ट खरिदमै केन्द्रित रहेको उबताउँदै उनी आक्रोसित हुन्छिन् । ‘पालिकाको सडक भन्दा बढि लोडर, डोजर र ट्रिपर भैसके, केको लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नू ? बागमती गाउँपालिकामा ५ करोड २२ लाख ८४ हजार बराबरको हेभी इक्यिुपमेन्टका खरिद भैसकेको लेखा अधिकृत झम्कनारायण घलानले जानकारी दिए । ६० प्रतिशत जनजाति भएको पालिकामा भाषा सस्कृति संरक्षणमा बजेट नै विनियोजन नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानको आरोप छ । निर्वाचित भएपछि ३ वटा त हिउँदे अधिवेशन (गाउँसभा) नै नभएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाभरका पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये थाहा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्ग गोपाली जिल्लामै एक मात्र पुरुष हुन् । पालिकाले लक्षितवर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै पालिकामा बजेट तथा कार्यान्वयनको लागि सामाजिक विकास समिति नै गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उपप्रमुख गोपालीले भने–‘सामाजिक विकास समितिबाट आउने योजनाहरूलाई वार्षिक योजनामा समावेश गरी कार्यानवयन गर्ने गरिएको छ, सामाजिक विकास समितिले पनि महिला, बालबालिका दलित तथा जनजाति र अपांगहरूको लक्षित समूहबाट माग भई आउने योजनाहरुलाई समावेश गर्ने गरको छ ।’
कतिपय वडा पालिकाबाट निर्णय भई आउने योजनाहरुलाई नगर योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गरी आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने गरिएको गोपालीले जानकारी दिए । लक्षितवर्ग बजेटमा खास गरेर आयआर्जन, संस्कृति र परम्परा संरक्षण हुने खालका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरिएको उनले बताए । सरकारको नीतिमै प्रतिशत तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोले आवश्यकता र मागका आधारमा मात्र कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको छ । उनी भन्छन्–‘सीमति स्रोतले लक्षितवर्गको सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ र ?’
जनजाति समुदायको ५० प्रतिशत बढी रहेको र कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि पालिकाले मसिनो ढंगले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिने गरेको थाहाका नगर प्रमुख लवशेर विष्टले दाबी गरे । लक्षित वर्ग विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि विषयगत समितिहरू गठन भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि शाखा तथा फोकल पर्सनसहितको प्रशासनिक इकाइ रहेको विष्टको भनाइ छ ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आफू स्थानीय निकायमा हुँदादेखि नै सीमान्तकृत, पछाडि परेका तथा महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा सँधैँ वकालत गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । पौडेलले लक्षित समूहको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि आफू सँधै संवेदनशील रहने समेत बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छन्, योजना निर्माण गरेर लक्षित समुदायको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय विषयगत समन्वय समिति गठन गरेको छ । अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक लगायत लक्षित समूहको पालिकास्तरमा समन्वय समिति गठन गरिएको अध्यक्ष बिदुर हुमागाईले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिबाट योजनाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं’ –अध्यक्ष हुमागाईले भने ।
मकवानपुरगढीमा लक्षितवर्गका कार्यक्रम नागरिक तहसम्म पु¥याउनका लागि टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ । त्यहाँ त्यस्ता संस्था ७६ वटा छन् । संस्थाहरूबाट नागरिकको विकास योजना संकलन गरी प्राथमिकताको आधारमा सम्बोधन गरिने असल अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए । पालिकालाई बालमैत्री बनाउनको लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी योजनासहित काम भैरहेको पनि उनले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढि चोपाङ जातीको बसोबास रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि लक्षितवर्गको उत्थानमा उल्लेख्य चासो दिएको छैन । योजना बनाइने भए पनि बजेटको अभाव हुने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले बताइन् । जनताको माग वडामार्फत धेरै आएपनि पु¥याउनै सकिँदैन, उनले भनिन् । पालिकाले लक्षितवर्गका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राख्ने र मागका आधारमा पालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘म आफै महिला भएको कारण पनि बालबालिका र महिलाको सवालमा बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्छु’– उपाध्यक्ष हिमडुङ्ले भनिन्, ‘तर विडम्बना, बजेट पुग्दै पुग्दैन ।’ जिल्लाकै दुर्गम पालिका भएकोले पनि पूर्वाधारमै बढि बजेट लगाउनु पर्ने छ । विकासको शुरुवात शुन्यबाटै गनुैपर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाइन् । पालिकाको सबै वडाका सडक ट्रयाक पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘बाटो, खानेपानी र विद्युतमै पैसा सकिन्छ, लक्षितलाई भाग पुग्दै पुग्दैन’–उनले भनिन् ।
जिल्लाकै ठूलो स्थानीय तह हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लक्षितवर्ग कार्यक्रम संचालनका लागि भिन्दै कानून बनाएको छैन । उनीहरूका लागि संचालन हुने कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको उपप्रमुख मीना कुमारी लामाले बताइन् । लक्षितवर्ग बजेटका लागि पहिले–पहिले जिल्ला संजालहरू मार्फत माग आउने र तिनकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरिएको भएपनि अहिले नगरस्तरीय संजालहरू निर्माण भएको उपाध्यक्ष लामाले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
महिला र बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लक्षित कार्यक्रम संचालन भएको, महिला तथा बालबालिका महाशाखा नै स्थापना भएको जानकारी पनि लामाले दिइन् । उनका अनुसार, प्रतिशत नै नतोकिएपनि वार्षिक बजेटको १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लक्षित बजेट अन्तर्गत खर्च हुने गरेको छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने महिलालाई कृषि र अन्य कार्यमा आयआर्जनसंग सम्बन्धीत भएर लक्षित बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गरेको छ । उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाका अनुसार पालिकाबाट अन्य लक्षितवर्ग जनजाति, दलित तथा अपांङ्ताको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । उनले भनिन् –‘एकिन प्रतिशत विनियोजन छैन, मागका आधारमा हेरेर बजेट छुट्याउँछौं ।’ मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूले लक्षितवर्ग केन्द्रित एकीकृत कार्यविधि बनाएका छैनन् बरु, अधिकांश पालिकाहरूमा माग अनुसार विनियोजित बजेटबाट योजना आव्हान लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन हुने गरेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन नभएकाले लक्षित वर्गको सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरूले ध्यान नदिने गरेको अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठले बताइन् । अर्थविद्हरूले आर्थिक निती बनाउँदा नै महिला सक्षम भए परिवार, गाउँ हुँदै सिंगो राष्ट्र सक्षम हुन्छ भन्ने रोडम्याप देख्न नसक्नु दुखद भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, सामाजिक संरचनामा पुरुषको जहिल्यै मुख्य र महिलाको सहायक भूमिका रहने अभ्यासले सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका हुन् ।
योजना तर्जुमा भेला कर्मकाण्डी मात्र
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनयता योजना तर्जुमाको तौरतरिका पनि फेरिएको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ खारेज भएपछि स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ जारी गर्यो । स्थानीय तहहरूले यसमै आधारित भएर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरेका छन् ।
दिग्दर्शनमा बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्राथमिकता निर्धारणका बुँदाहरूलाई प्रष्ट पारिएको छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणलाई प्राथमिकता दिनूपर्ने उल्लेख छ । तर, साविक स्थानीय निकायमा विद्यमान ३५ प्रतिशत लक्षित बजेट सुनिश्चिताको विषय दिग्दर्शनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि प्राथमिकताको आधारमा छैठौं र सातौं बुँदामा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्गलाई लाभ हुने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम पनि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिग्दर्शनमा वार्षिक विकास बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनूपर्ने विषयहरू, वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरू उल्लेख भएपनि ति चरणहरु प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले योजना छनोट गर्दा बस्ती तहबाटै महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, दलित पछाडि पारिएका वर्गहरूको सहभागितामा योजना छनोट गर्नुपर्ने भए पनि त्यो काम कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो छ । टोलस्तरमा योजना छनोट गर्दा दिग्दर्शन अनुसार, वडामा क्रियाशील क्लब, सामुदायिक संस्थाहरूको समेत सहभागिता गराउनु पर्छ । तर त्यस्तो कहिल्यै हुन नसकेको थाहा नगरपालिकामा क्रियाशील निष्पक्ष युवा क्लबका अध्यक्ष निराजन गोपालीले बताए । दिग्दर्शनलाई पूर्णतः कार्यान्वयन मात्र गरे पनि स्थानीय तहमा लक्षितवर्गको बजेट कार्यान्वयनमा केही भरथेग हुन सक्ने गोपालीको सुझाव छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि बस्तीतहको योजना तर्जुमा कागज पु¥याउनका लागि मात्र गर्ने गरेको इन्द्रसरोवर युवा क्लबका अध्यक्ष मणीराज थापाले बताए । ‘वडामा गठन भएका टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ, सामुदायिक संस्थाहरुलाई त पत्तै हुन्न’ –थापाले भने –‘बरु गाविस हुँदा योजना तर्जुमामा सामुदायिक संस्थाहरूको सहभागिता हुन्थ्यो अहिले त थाहै हुन्न ।’
सहभागितामुलक योजना तर्जुमा नभएपनि केही न केही बजेट लक्षितवर्गलाई छुट्याउने गरेको कैलाश गाउँपालिका वडा ३ नम्बरका सदस्य राममायाँ प्रजाले बताइन् । सीमित स्रोतका कारण देखाउँदै लक्षित बजेटमा सहभागिता नहुने गरेको राक्सिराङकी कार्यपालिका सदस्य सुकमायाँ विकले पनि बताइन् । ‘लक्षित समुदायको माग छ, प्रतिनीधि म हो भन्ने पनि थाहा छ, तर बजेट पुग्दैन, यो सहभागिता संख्यात्मक मात्र हो उनले भनिन् ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि दलित महिला सदस्यहरूको योजनाको सुनुवाइ नै नहुने गरेको वडा नम्बर २ की सदस्य अनिता विश्वकर्माले बताइन् । पाँच वटा वडा रहेको इन्द्रसरोवरमा एक जना दलित महिला सदस्यको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व छ । अनिता भन्छिन् –‘वडा तहमा योजना छनोटमा प्रस्तावको सुनुवाई हुन्न, कार्यपालिकामा त झन प्रस्तावै पुग्नै पाउँदैन ।’ कतिपय प्रस्ताव कार्यपालिका सदस्य मार्फत पनि लैजाने गरेको बताउँदै पालिकामा पनि खासै सुनुवाइ नहुने गरेको खबरले दुख लागेको उनले बताइन् । ‘मैले पढे लेखेकोको छैन, त्यही भएर मेरो कुरालाई महत्व नदिएको हालान् भन्ठान्थेँ, पढे लेखेका सदस्यहरूको पनि उही अवस्था रहेछ’–उनले भनिन्–‘हामी त थपना न रहेछौं ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
समग्रमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिदिएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५, प्रदेश तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनलाइ धार मानी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेमा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवराज भण्डारी बताउँछन् । सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न सोही अनुरूप योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
पालिकाको लक्षित नीति नै छैन
पालिकामा महिला, बालबालिका, दलित जनजाती तथा अपांगता लगायत पछाडि पारिएका वर्गको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र तिनको सशक्तीकरण गर्ने सम्बन्धी नीतिकै अभाव छ । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने लैङ्गिकमैत्री समुदायमा आधारित घटना दर्ता सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ तर, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणमा खासै सहयोग पु¥याउने खालको छैन ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
अहिले संघीय कानूनमा लक्षितबर्गका लागि बाध्यकारी नभएको देखेपछि अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू मध्ये आधा भन्दा बढि स्थानीय तहहरूले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । कतिपयले बनाएको भएपनि लैङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गर्ने नै नगरेको विज्ञ रिजालले बताए । उनले भने –‘जबसम्म नीति निर्माण गरी बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षण हुँदैन तबसम्म त्यसको प्रभावकारीता जाँच्न सकिदैन, त्यसैले यो सबै काम स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् ।
नीति बनाएका र कार्यक्रम संचालन गरिरहेका स्थानीय तहहरूले परीक्षण भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीतिको सूचकमा आधारित भएर पनि गर्न सकिने रिजालको भनाइ छ ।
लक्षित बजेट समेतको विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षणका लागि अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहको काम र उपलव्धीहरूको लेखाजोखा गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधी, २०७७’ लागू गरेको छ । यसमा पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिको सूचक समावेश गरिएको छ । विडम्बना स्थानीय तहहरूले नीति नै नबनाइ काम गरिरहेको रिजालले बताए ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा रहेको कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधी लागू गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले १० वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधी भित्र बसेर स्थानीय तहले आफनो मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
कार्यविधि खारेजः लक्षितवर्ग झन पछि
स्थानीय निकाय रहेको बेला बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा आधारित भएर वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । कार्यविधिले लक्षितवर्गलाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । अन्यथा, न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन (एमसीपीएम) मा स्थानीय निकाय उनुत्तीर्ण हुने र वार्षिक बजेटसमेत घट्नेसम्मको व्यवस्था थियो ।
स्थानीय निकायको खारेजी र स्थानीय तहको कार्यन्वयन पश्चात् लक्षितवर्गको सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । एमसीपीएम पनि स्थानीय तहका लागि कार्यान्वयन नहुने भएपछि झन लक्षितवर्गका लागि छुट्याइने बजेटको प्राथमिकता पछि पर्दै गएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत, सबै जातजातिका आर्थिक रूपमा विपन्न तथा आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवम् क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । विनियोजित बजेटको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सूचकमा आधारित मापन समेत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
विनियोजित लक्षितवर्ग बजेटबाट पूर्वाधार, सशक्तीकरणका कार्यक्रम तथा लक्षित समुदायको लागि विविध गतिविधिहरू संचालन गर्न स्पष्ट रुपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले लक्षितवर्ग बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकिन गर्न नसक्दा अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरू लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मौन छन् ।
स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङता भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समेटेर बजेट बनाउन भनेको शाखा अधिकृत बन्दना कुमारी केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रशासनिक प्रक्रिया जे–जस्ता भए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । अहिलेको समस्या पनि कानूनको कार्यान्वयनमा नै देखिएको छ । भीमफेदीकी उपाध्यक्ष पार्वती राना त्यही कारणले नै दलित तथा महिला सहभागिता नाम मात्रैको भएको अनुभव गर्नुपरेको ठान्छिन् । त्यसैले धेरै स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिले जस्तै उनले पनि पालिकामा लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमलाई फाजिल कामको रुपमा हेर्ने चलन रहेको महसूस गरेकी छिन् र नीतिगत रुपमै लक्षित वर्गलाई बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकी छिन् । अहिलेका महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको ५० प्रतिशत संख्यालाई पालिका प्रमुख÷अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सुनिश्चितता नगरेसम्म अवस्था सुध्रिने आशा गर्नु नै बेकार रहेको उनको अनुभवले कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कति निराशाजनक रहेछ भन्ने देखाएको छ । थाहाटाइम्सबाट
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रबाट संचालित पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरको शनिबार बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले निरीक्षण गरेकी छन् ।
काेराेना भाइरसकाे कारण विश्वमा पारेकाे असरले नेपालमा समेत संक्रमित बढ्दै गएकाे तथा मृत्यु हुनेकाे संख्या समेत बढिरहेकाे अवस्रथामा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्था मिलेर पल्पसा आइसोलेशन सेन्टर संचालन गरी सरकारलाई सघाएकोमा मन्त्री बस्नेतले धन्यवाद दिइन् ।
मन्त्री बस्नेतले कोरोनाको दोस्रो चरणमा धेरै युवायुवती प्रभावित भएकोले झन समस्या सृजना भएको बताएकी छन् । कोभिड हेल्प डेस्कले सञ्चालन गरेको पल्पसा आइसोलेसन अनुगमनपछि मन्त्री बस्नेतले काेराेनाकाे दोस्रो चरणमा अभावैअभावका बीच पनि अहिले बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, अन्य सेवाको पहल भएको बताइन् । मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तह र नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर कोरोना परास्त गर्ने अभियान सफल हुँदै गइरहेको समेत बताएकाी छन् । अाइसाेलेसनलाइ सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक गरिने समेत निरीक्षणकाे क्रममा उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा हेल्प डेस्कका सदस्य गोकर्ण पराजुली, भुवनलाल श्रेष्ठ, शंकरलाल श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र कार्की, बद्री प्रसाद चौलागाई, बासु खतिवडा, कुमार पौडेल, रामकुमार एलन, उत्सव इटेनी, अञ्जली थापा, कृष्णराज कोइराला, खेमराज सापकोटा, मउवासंघका उपाध्यक्ष गणेश भेटुवाल, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सदस्यहरु रवि कडेल शर्मा, कृष्ण ढुंगाना, बालकुमार मल्ल ठकुरी, अध्यक्ष सल्लाहकार नरोत्तम दहाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा संचालित कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरले शनिबार १ थान सिलिण्डर अक्सिजन सहयोग गरेको छ । हेटौंडा–५, पिप्ले निवासी एकजना बिरामीको लागि अक्सिजन सहयोग गरिएको हो ।
पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरलाई व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्न मउवासंघबाट एकजना पदाधिकारीको संयोजनमा दुईजना कार्यसमिति सदस्यहरु दैनिकरुपमा स्वयमसेवी हिसावले खट्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल पल्सपसा आइसोलेसनमा २२ जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले ७९ किलाे गाँजा सहित २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएकाे छ । प्रहरीले राक्सिराङ गाउँपालिका ५ स्थित परेवाभिर सडकखण्डबाट असार ११ गते १ बजेको समयमा ७९ गाजाँ सहित राक्सिराङ ९ का बर्ष २० काे प्रताप स्याङतान र कैलाश २ का बर्ष ४३ का लाल बहादुर स्याङतानलाई नियन्त्रणमा लिएकाे हाे ।
राक्सिराङ प्रहरी चौकी चैनपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक दिपक राज न्यौपानेको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले परेवाभिर सडकखण्डमा कैलाश गाउँपालिकाबाट मनहरी तर्फ बोराको भारी बोकी पैदल हिंडिरहेका ८/९ जना मानिसलाई साेधपुछ गर्न खाेज्दा भारी फाली फरार भएका थिए ।
साेही समूहमा भारी बाेकी अाएका राक्सिराङ ९ का प्रताप स्याङतान र कैलाश २ का लाल बहादुर स्याङतानलाई नियन्त्रणमा लिई निजहरुले बोकी ल्याएको भारी खोली चेकजाँच गर्दा लागु औषध गाँजा ७९ किलो फेला पारी नियन्त्रणमा लिइएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
गाँजा सहित पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई थप अनुसन्धान भईरहेको साथै फरार भएका अन्य ब्यक्तीहरुको खोजतलाश भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताए ।
| थप जानकारीका लागि |
| प्र. नि. देवेन्द्र दास |
| नि. प्रवक्ता, |
| जि.प्र.का.मकवानपुर, हेटौडा |
| सम्पर्क नम्वर :- 9855090315 |
मकवानपुर । जेसीआई बस्तिपुर हाँडीखोलाको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार शैक्षिक सामग्री सहयाेग गरेकाे छ । हेटौंडा–१९ कुवापानीमा रहेको गणेश प्राविका विद्यार्थीलाई जेसिआई बस्तिपुर हाँडीखोलाले शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको हाे ।
जेसीआई सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत छैठौं कार्यक्रममा गणेश प्राविका ९२ जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ । शुक्रबार विद्यार्थीलाई कापी, कलम, पेन्सील लगायतका १० हजार रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको जेसीज सप्ताह मूल कार्यक्रम संयोजक तेजप्रसाद उप्रेती (रमेश) ले जानकारी दिए ।
बुधबारबाट सुरु भएकाे बस्तीपुर जेसीज हाँडीखोलाको सप्ताहव्यायपी कार्यक्रम अन्तरगत पहिलाे दिन हेटौंडा–१९ स्थित चिल्ड्रने पार्क, बासुदेवमा वृक्षरोपण गरिएको थियाे । जेसीज सप्ताहअन्तर्गत बुधबार नै रजैया पुल र लेवट घुम्तीमा कोभिड सचेतना बोर्ड स्थापना गरिएकाे छ। बुधबार नै प्रगतिशील युवा क्लव नेवारपानीलाई खेलकुद सामाग्री वितरण गरिएकाे थियाे ।
सप्ताहाव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत बिहीबार रक्तदान कार्यक्रम, आमाघर मनहरीमा खाद्यान्न तथा मनहरी कोभिड अस्पतालका बिरामीहरुलाई फलफूल तथा जुस सहयोग गरेको थियो ।
यस्तै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम तथा सातौं कार्यक्रम अन्तर्गत समापन कार्यक्रम पनि शुक्रबार नै भएको छ । जेसिआई बस्तिपुरका अध्यक्ष राजेश भेटवालको सभाध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष गणेश प्रसाद भेटवालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला सहित देशैभरीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालकाे सविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाे छ ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । यस वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष हो । स्थानीय तहले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
हेटाैडा उपमहानगरपालिका
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपँयाको बजेट नवाैं नगरसभामा प्रस्तुत गरेकाे छ । उपमहानगरपालिकाको नवौ नगरसभामा उपप्रमुख मिनाकुमारी लामाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि पेश भएकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उपप्रमुख लामाका अनुसार पुर्वाधार विकास तर्फ १ अर्ब ३० करोड ६० लाख ७६ हजार, आर्थिक विकासतर्फ १२ करोड ९८ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६३ करोड ९२ लाख ९९ हजार, स्वास्थ्यतर्फ ८ करोड ६१ लाख १० हजार, संस्कृति प्रवर्द्धनतर्फ २ करोड ३७ लाख, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ३ करोड ७२ लाख ८० हजार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ३ करोड ७ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड ४४ लाख २२ हजार र संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ १ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि उपप्रमुख लामाका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट २४ करोड ३८ लाख ७५ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ५६ करोड ८ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट १२ करोड ६६ लाख ९६ हजार, संघीय सरकारको अनुदान १ अर्ब २ करोड १ लाख, नगर विकास कोषबाट ऋण अनुदान ९ करोड र गत बर्षको नगद मौज्दातबाट ५६ करोड रुपँयाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
थाहा नगरपालिका
मकवानपुरकाे उत्तरी क्षेत्रमा रहेकाे थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ ।
नगरपालिकाको नवौ नगरसभामा उपप्रमुख खड्ग बहादुर गोपालीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अन्तरिक स्रोत तर्फ ११ करा ८८ लाख ४९ हजार, राजश्व बाडँफाँड तर्फ १६ करोड ५३ लाख ४९ हजारको बजेट पेश गरेको हो ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट अनुदान ५७ करोड ५५ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ९ करोड ६७ लाख ३४ हजार गरि जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजारको बजेट बाँडफाँड गरिएको उपप्रमुख गोपालीले जानकारी दिए । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ रु ८ करोड ५७ लाख ४५ हजार र पुँजीगत तर्फ ४२ करोड ७५ लाख ८१ हजार, सशर्ततर्फ ३२ करोड ३१ लाख ६ हजार, सामाजिक सरुक्षा तर्फ १२ करोड गरी जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार खर्च पेश भएको हो ।

मनहरी गाउँपालिका
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ८३ करोड ६७ लाख ४६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले गाउँपालिकाको नवाैं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
गाउँपालिकाले चालु र पुँजिगत कार्यक्रम तर्फ एकमुष्ट ८३ करोड ६७ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेर बिगत वर्षहरुमा संचालन गर्दै आएको निति तथा कार्याक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएकाे छ ।
भीमफेदी गाउँपालिका
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले ६५ करोड ४२ लाख ९९ हजारकाे बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । गाँउपालिका उपाध्यक्ष पार्वती रानाले गाउँसभा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित हेर्न जाऊँ टनेल गाउँ भन्ने नारासहित कृषि पर्यटनलाई जोड दिएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिकाले भीमफेदीको हात्तीसार क्षेत्रमा साहसिक खेल जिपलाइन र भीमफेदी गाउँपालिका ९ मा रक क्लाइम्बिङ योजना सार्वजनिक गरिएकाे छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६२ करोड ९२ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
विहीबार गाउँपालिकाले गाउँसभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको पुँजीगत खर्च ३२ करोड ६९ लाख ४७ हजार र चालू खर्च २७ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बकैया गाँउपालिका
मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बकैया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ करोड ८३ लाख ७८ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ ९६ पैसाको बजेट विहीबार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक आयबाट २ करोड ७० लाख ६० हजार, चालू वर्षको मौज्दात कोषबाट ३३ करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ ९६ पैसा, संघीय सरकारबाट प्राप्त २७ करोड ३८ लाख, बागमती प्रदेशबाट प्राप्त १ करोड ७७ लाख र प्रदेश समपुरक अनुदानबाट २ करोड ९७ लाख ६४ हजार आय प्राप्त हुने जनाएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिका
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि कुल ५४ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिम्डुङले गाउँपालिकाको दशाैं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेट पेश गरेकी हुन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकाे लागि चालूतर्फ २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत २५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बागमती गाउँपालिका
बागमती गाउँपालिकाले विहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभामा ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकाे हाे ।
नीति कार्यक्रम अनुसार, गरीवी निवारणमा सहयोग पुर्याउने, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, छिटो प्रतिफल र उत्पादनमूलक बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा समेटिएका छन् ।
कैलाश गाउँपालिका
कैलाश गाउँपालिकाले विहीबार गाउँसभामा ४५ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार, पालिकाले २० करोड पुँजिगततर्फ (४५ प्रतिशत) र २५ करोड रुपैयाँ चालु तर्फ (५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, सडक तथा पूर्वाधार, कृषि पशु, शिक्षा र पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकता राखेर बजेट सार्वजनिक गरेकाे जनाएकाे छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले मकवानपुरका स्रथानीय तह मध्य सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विहीबारकाे गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ करोड ४१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए ।