मकवानपुर / बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले बारम्बार उठाएको सत्य, परिपूरण र न्यायका सवालहरू माग गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बालपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को सन्दर्भमा भदौ १६ गते इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेलाई पीडित परिवारले उठाउँदै आएका मागहरूको सुनिश्चितताको लागि ६ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा हाल कायम रहेका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय र परिपुरणको लागि सर्वदलीय सवैसम्मत हुनेगरी उच्चस्तरीय राजनितिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको इन्सेकले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापन–पत्रमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गनुपर्ने, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकरण गर्नुपर्ने, बेपत्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, न्यायिक प्रक्रियाको पुनरावृति नहुने प्रत्याभूत गर्नका साथै पीडित परिवारहरूलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्नुका साथै दीगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र हरेक स्थानीय तहहरूमा द्वन्द्व पीडितहरूको अभिलेख राख्नको लागि आवश्यक पहल गर्न इन्सेकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको भए पनि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक नहुनुले पीडितिहरूलाई थप पीडा थपिएको इन्सेकको ठहर छ ।
साथै बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले कार्यदेश अनुसारको कुनै काम नहुँदा आयोगप्रति पीडित परिवारहरूको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार बागमती प्रदेशभित्र १ सय ६४ जना व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै धादिङका २७ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको छ भने सबैभन्दा कम रसुवाका १ जना बेपत्ता पारिएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । यसैगरी काठमाडौँ र काभ्रेका २०/२०, नुवाकोटका १८, सिन्धुपाल्चोकका १७, सिन्धुलिका १४, चितवन १३, मकवानपुरका १२, रामेछापका ९, ललितपुरका ८, भक्तपुरका ५ जना व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्लामा शुन्य रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले वद मुद्दाका फरार प्रतिवादी १ जना पक्राउ गरेकाे छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वडा नं. ६ का सागर थिङ रहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौडाको २०७५ साल चैत २७ गतेको फैसलाले वन मुद्दामा ३ लाख ५७ हजार ४ सय ६० जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी थिङलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिए ।
प्रतिवादी थिङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदाै १६ बुधबार हेटाैडा उपमहनागरपािलका वडा नं. १० बाट पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराईएको रिमालले बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले लागुऔषध जस्तै देखिने पदार्थ सहित हेटाैडाबाट ३ जना पक्राउ गरेकाे छ । पक्राउ पर्नेमा हेटौंडा–५ का ३२ वर्षीय एन्जल मास्के, हेटौंडा–१४ का ३० वर्षीय सरोज डंगोल र हेटौंडा–१ का ३४ वर्षीय शुशिल कुमार लामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको टोलीले हेटौंडा–५ मास्केको घरकोठामा चेकजाँच गर्दा निजको साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोईन जस्तो देखीने पदार्थ २ सय ५० मिलिग्राम फेला परेको हो ।
डंगोल र लामालाई लागुऔषध जस्तो देखिने पदार्थ खरिद गर्न मास्केको घरमा आएको बोला पक्राउ गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता एवम् डिएसपी जयश्वर रिमालले जानकारी दिए । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भईरहेको उनले बताए ।
मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह आज भदाै १५ गतेबाट नियमित हुने भएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाे कारण अनावश्यक भिडभाड कम गर्न प्रशासनले पछिल्लाे समय गत साउन २८ गतेबाट सेवा प्रवाहमा अालाेपालाे दिन ताेकेकाे थियाे ।
भदाै १३ गते आइतबार सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यलय मकवानपुरले भदौ १५ गतेबाट नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी सेवामा लगाएको आलोपालो व्यवस्था हटाएको जनाएकाे छ ।
जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले साउन २८ गतेबाट नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी सेवाहरु निश्तिच दिनमा मात्रै प्रदान गर्दै आएको थियो ।

मकवानपुर / अगष्ट ३० अर्थात जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उनीहरुको लागि न्याय माग गरिएको छ ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको परिवारका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न पीडित समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बावजूद त्यसपछिका वर्षहरू एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा पीडितका लागि कहिल्यै सहज नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
राज्यले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय २०७८ असार ३१ मा गरेको छ । तर, यो निर्णयले पनि प्रताडित भएका पीडित तथा उनीहरुको परिवारलाई थप पीडा पुगेको सारेकारवालाहरुको भनाइ छ । आयोगहरूको कार्याविधिमा गरिएको पछिल्लो विस्तारले पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्याय र प्रभावकारी उपचारका सम्बन्धमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धताका विषयमा आशंका उत्पन्न गराएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो कदम पीडितलाई न्यायमा पहुँच नदिने, न्यायप्राप्तिको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई निराश बनाउने र दण्डहीनतालाई थप मजबूत बनाउने राज्यको षड्यन्त्रकारी कदम भएको आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संविधानतः अवैध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि क्षमादानको अनुमति दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुकूल उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
२०७८ वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७१ को आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले दायर गरेको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो । यद्यपि अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न तथा पारदर्शी र व्यापक परामर्श सहितको प्रक्रिया अपनाउन राज्य उदासीन रहेको सामुहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अन्तर्गत विगतका मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्नका लागि विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता लागू गरिएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर त्यसले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर त्यस अपराधका लागि अधिकतम पाँच वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी), अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी), नीलहीरा समाज नेपाल, सिभिल राइट््स एसोसिएसन नेपाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, सञ्चारिका समूहलगायत ५१ वटा राष्ट्रिय तथा ५ वटा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दिवसको अवसरमा समूहिक रुपमा विज्ञाप्ति मार्फत यस्तो माग गरेका हुन् ।