मकवानपुर / अगष्ट ३० अर्थात जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उनीहरुको लागि न्याय माग गरिएको छ ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको परिवारका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न पीडित समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बावजूद त्यसपछिका वर्षहरू एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा पीडितका लागि कहिल्यै सहज नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
राज्यले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय २०७८ असार ३१ मा गरेको छ । तर, यो निर्णयले पनि प्रताडित भएका पीडित तथा उनीहरुको परिवारलाई थप पीडा पुगेको सारेकारवालाहरुको भनाइ छ । आयोगहरूको कार्याविधिमा गरिएको पछिल्लो विस्तारले पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्याय र प्रभावकारी उपचारका सम्बन्धमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धताका विषयमा आशंका उत्पन्न गराएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो कदम पीडितलाई न्यायमा पहुँच नदिने, न्यायप्राप्तिको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई निराश बनाउने र दण्डहीनतालाई थप मजबूत बनाउने राज्यको षड्यन्त्रकारी कदम भएको आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संविधानतः अवैध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि क्षमादानको अनुमति दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुकूल उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
२०७८ वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७१ को आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले दायर गरेको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो । यद्यपि अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न तथा पारदर्शी र व्यापक परामर्श सहितको प्रक्रिया अपनाउन राज्य उदासीन रहेको सामुहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अन्तर्गत विगतका मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्नका लागि विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता लागू गरिएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर त्यसले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर त्यस अपराधका लागि अधिकतम पाँच वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी), अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी), नीलहीरा समाज नेपाल, सिभिल राइट््स एसोसिएसन नेपाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, सञ्चारिका समूहलगायत ५१ वटा राष्ट्रिय तथा ५ वटा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दिवसको अवसरमा समूहिक रुपमा विज्ञाप्ति मार्फत यस्तो माग गरेका हुन् ।

