मनोसामाजिक सु स्वास्थबारे ध्यानाकर्षणपत्र
Tags: No Comments
मकवानपुर । कोशिश मकवानपुरले सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको महाशाखा प्रमुख गोपाल कंडेललाई मनोसामाजिक सु-स्वास्थबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुस्वास्थ्यको लागि मन्त्रालयले बिगतमा जस्तै सहकार्य र समन्वयमा काम गर्न र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै महाशाखा प्रमुख कंडेलले मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य जल्दोबल्दो बिषय भएको उल्लेख गर्दै आगामी प्री बजेटको छलफलमा राख्ने बताए । आर्थिक मन्दिको कारण बजेको सिलिङ घटेकोले केही घट्ने संभावना रहेको उनले बताए । आगामी बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्दा उचित होला भन्ने ठ्याक्कै तोकेर सुझाव दिन कंडेलले आग्रह गरे । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगत स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने आवश्यक भएको कंडेलले बताए ।
मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेको व्यक्ति संगीता मोक्तान, रुकु खडका, धिरज लामा दोङ, अपाङ्गता भएको व्यक्ति सन्जय पुलामी, सरस्वती कटवाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन अध्यक्ष सर्मिला श्रेष्ठ, इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारी, हिमराईट्स मकवानपुर कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइबा समेतको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको कोशिश मकवानपुर पैरवी अधिकृत सुनिरा लामाले बताइन् । मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको लागि मन्त्रालयले विगतमा पनि राम्रो सहकार्य भएको र आगामी दिनमा पनि सोही अपेक्षा गरिएको लामाले बताइन् ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र
श्री महाशाखा प्रमुख ज्यु बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय हेटौडा, नेपाल ।
विषय: ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
प्रस्तुत विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले विभिन्न समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, निति तथा रणनिती अवलम्बन गर्दै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको रक्षार्थ अत्यन्त संवेदनशिल छ भन्ने कुरा सर्वविधित नै छ ।
अझ अपाङ्गताको सवालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७९ चैत्र २९ गते जारि गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको छनौट र सम्झौता सम्बन्धि सूचनाले पनि मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय तथा संस्था, संस्थासंगको समन्वयमा संवेदनशिल भएर कार्यगरिरहेको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणि गर्दछ । बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा सम्बन्धित अधिकारीहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकहितका लागि मन्त्रालयको तहबाट कुनै पनि कसर बाकि नराख्ने जस्ता प्रतिबर्द्धताबाट पनि कुशल अभिभावकत्व भएको निकाए हो भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं ।
पछिल्लो जनगणना २०७५ सालको तथ्यांकलाई हेर्दा शारिरिक अपाङ्गता ३६.७५ प्रतिशत न्यून दृष्टि भएको अपाङ्गता १६.८८ प्रतिशत, दृष्टिविहिन अपाङ्गता ५.३७ प्रतिशत त्यस्तै मनोसामाजिक अपाङ्गता ४.२८ प्रतिशत साथै अन्य अपाङ्गताहरुको प्रतिशत हेर्दा पनि १ देखि ७ प्रतिशतको बिचमा रहेको देखिन्छ । यसरी तथ्यगत प्रमाणलाई हेर्दा पनि अपाङ्गताको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७५ को परिच्छेद ७ को ३२ नं दफामा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बन पूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदान रहने गरी वा तोकिएको अवस्थामा निःशुल्क रुपमा समाजिक सुरक्षा कार्यान्वयमा ल्याउनेछ भनिएको छ ।
जसमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहितको सामाजिक आवास सुविधा विकास गर्ने, असहाय बालवालिका तथा परिवार बाट त्यागिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवासको व्यवस्था गर्ने, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा गराउने, औषधि तथा आवश्यक सामाग्रि उपलब्ध गराउने, तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने, तोकिएको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहयोगीका लागि भत्ता उपलब्ध गराउने जस्ता बुदाहरु उल्लेख छन् । जून कुराहरु प्रत्येक्ष रुपमा सामाजिक विकाश मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायहरुसंग सम्बन्धित छन् । उल्लेखित कुराहरुलाई कार्यान्वयमा ल्याउन र कार्यान्वयनमा आए नआएको कुराहरुको अनुगमन गर्ने निकाय पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
देश, काल र परिस्थितिले अनुसार सबै कुराहरुको कार्यान्वयन एकै पटक हुन्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चासो पक्कै पनि होईन। यस्ता कुराहरुको सुनिश्चिताको लागि प्रभावकारी योजना र रणनिती बनाउने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रलयले कुनै पनि किसिमको कञ्जुस्याई गर्ने छैन भन्ने कुरामा हामि बिस्वस्थ छौं । यि सवै उल्लेखित कुराहरुलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ । यसर्थ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाको सवालमा मन्त्रालयले स्पष्ट बजेट छुट्याओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । सबै नागरिक मन्त्रालयको नजरमा एउटै हुन्छन् त्यो स्वभाविक पनि हो तर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई समानता भन्दा पनि समताको आँखा बाट हेरेर उनिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरि सपाङ्ग व्यक्ति सरह जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण तयार गर्न औपचारिक रूपमा बजेट सहित सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौं । मन्त्रालय बाट बिगत देखि प्राप्त जून साथ र सहयोग छ त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा पनि गर्दछौं ।
हाम्रो यस अनुरोधलाई सम्बोधन गरिदिनुहुनको लागि तपसिल बमोजिमका अपाङ्गतामा रहेका सञ्जालका सदस्यहरु साथै कोशिश मकवानपुरको समन्वय सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको एक्यवद्धता साथै हस्ताक्षर सहित यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं । धन्यवाद ।
वनमा लागेको डढेलो गोठमा सल्कदा जनावर जलेर मरे
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका २ तीनथुम्के स्थित वनमा लागेको डढेलो गोठमा सल्कदा गोरु र बाच्छाहरू जलेर मरेका छन् ।
तिनथुम्के बस्ने ३८ बर्षीया सरस्वती अधिकारीको गोठमा सुन्दरी सामुदायिक वन निजगढबाट सल्किदै आएको डडेलोको कारण खरको छानो भएको गोठमा आगो सल्कदा २ वटा गोरु र एउटा बाच्छाको जलेर मृत्युु भएको हो ।
गोठमा लागेको आगो स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएपछि मानवीय क्षेती नभएको अस्थायी प्रहरी पोस्ट फापरबारी धियांलले जनाएको छ । घटनाबाट २ लाख बराबर क्षती भएको अधिकारीले बताइन् ।
अवैध भन्सार छलेर ल्याएको ५ लाख रुपैयाँ बराबरको कपडा बरामद
Tags: No Comments
मकवानपुर । अवैध भन्सार छली ल्याएको ५ लाख रुपैयाँ बराबरको कपडा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बरामद गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आज हेटौडा उप महानगरपालिका वडा नं १५ रातोमाटे र वडा नं १० बसपार्कको सडकमा सवारी जाँच्ने क्रममा उक्त कपडा बरामद गरिएको हो ।
पर्सा जिल्लाको गौरबाट काठमाडौ लैजादै गरिएको तर्फ जादै गरेको ना ५ ख १७३८ र सर्लाही मलंगवाबाट काठमाडौ तर्फ जादै गरेको ना ६ ख १२३३ नं को यात्रुबाहक बसबाट कपडा बरामद गरिएको हो ।
कपडाको अनुमानित मुल्य ५ लाख ७५ हजार ४०० रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भन्सार छली अवैध रुपमा चोरी पैठारी गरी ल्याएको बिभिन्न किसिमको कपडा र पाउडर दुधको प्याकेटहरु फेला परेको हुदाँ आवश्यक कार्वाहीको लागी राजश्व अनुसन्धान कार्यालय,पथलैया, बारा पठाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सुरक्षाको मुख्य चुनौतीको रूपमा सवारी दुर्घटना रहेको पाईएको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा सवारी दुर्घटनापछि आत्महत्याको चुनौती बढी रहेको बताईएको हो ।
प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, महिला हिंसा जस्ता समस्याहरू प्रदेशको सुरक्षा चुनौती रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न वाधक बनिरहेका कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानून समयानुकूल संशोधन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ ऐनकानुन निर्माण गर्दै जानेमा प्रदेश सरकार लागिरहेको उनले बताए ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रमुख आतिथ्यतामा
आज हेटौंडामा भएको बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा यस्तो सवाल उठाईएको हो ।
यस अघि १३ वटा जिल्लाको सुरक्षा समितिको समन्वयात्मक बैठक भएको थियो ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन बनाउने, महिला हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट सुरेन्द्र कार्की, नेपाली सेनाका मध्यपृतनापति होमनाथ दवाडी, नेपाल प्रहरी बागमती प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानीरिक्षक किरण राणा, बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख प्रहरी नायव महानीरिक्षक लक्ष्मण बहादुर सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग प्रदेश प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडा, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब मुकुन्द निरौलाले मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेको समेत उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं । चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा निर्माण थालिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)ले थप म्याद भएको छ । पछिल्लो पटक म्याद थपेर मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गरेको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले द्रुतमार्गको निर्माण अवधि २०८३ चैतसम्म थपिएको जानकारी दिइन् ।
सुरुको लक्ष्यअनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर देशलाई आर्थिक लाभ दिन थालिसकेको हुन्थ्यो ।
लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि सेनाले आयोजनामा मनपरी ढंगले म्याद थपको अनुमति पाइरहेको छ । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत मंगलबार द्रुतमार्गको अवलोकन गराएर सेनाले म्याद थपको लागि तयार गराएको थियो । निर्धारित समयमा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको द्रुतमार्ग परियोजनाको निर्माण अवधि पछिल्लो म्याद थपको निर्णयपछि १० वर्ष पुग्ने निश्चित भएको छ ।
प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका १४ जेठ २०७४मा वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मा दिएर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसबेला सेनाले समयमै काम सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका प्रचण्डले करिब ६ वर्षपछि मंगलबार फेरि निर्माण निर्माणस्थल पुगेर आफैंले द्रुतमार्ग उद्घाटन गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौं फर्किएर उनले मन्त्रिपरिषद्बाट एकैपटक ४ वर्षपछि मात्रै निर्माण सक्ने गरी म्याद थपको नयाँ निर्णय गरेका छन् ।
२०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसंग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।
सुरुमा डीपीआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरुको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन । उसले विभिन्न प्याकेजका ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन ।
ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ । यसमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ ।
राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा २२.४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । करिब ६ वर्षमा एक चौथाइ काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ । निर्धारितभन्दा ६ वर्ष ढिलो हुनेगरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भएपनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरु नै २०८३ चैतसम्म सकिनेमा आशावादी छैनन् ।
‘प्राविधकि रुपमा जटिल पुलहरुको काम सुरु भएकै छैन, सुरुङमार्गको काम पनि सुस्त नै छ,’ एक प्राविधिक अधिकृत भन्छन्, ‘४ वटा प्याकेजको ठेक्का लगाउनै बाँकी छ । खोकनामा प्रस्थानविन्दुको विवाद टुंगिन सकेको छैन । कसरी बन्ला र ४ अबको वर्षभित्र ?’
द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ । मकवानपुरको महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम अति सुस्त छ । द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।
ललितपुरको खोकनाबासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।
० (जिरो)देखि २६ किलोमिटरसम्मको सडक खण्डको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागेपनि खोकनावासीले काम गर्न दिने देखिंदैन ।
आयोजनामा अहिलेसम्म कुल खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब साढे २२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सर्भे/डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति भने छैन । ढुंगा–माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन । मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कल्भर्टको काममा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन ।
सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ भागमा विभाजन गरेर काम गरिरहेको छ, जसमध्ये ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी ४ प्याकेजमा ठेक्का लागेर काम अघि बढ्ने बताउँदै उनले भने, ‘यसकै लागि अहिले म्याद थप भएको हो ।’
अरु प्याकेजमा २०७८ जेठमा ठेक्का लागेको हुनाले निर्माण अवधि त्योबेलै देखि गणना हुने प्रवक्ता भण्डारीको तर्क छ । शिलान्यासपछि करिब ४ वर्ष पूर्वतयारीको काम गरिएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई निर्माण अवधि मान्न नहुने बताए ।
‘अब निर्माणको लागि सहजसँग जग्गा पाउनुपर्यो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका बाँकी प्रक्रिया छिटो पुरा गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकनको विषय टुंगो लगाइदिए तोकिएको समयमै आयोजना सक्छौं ।’ अनलाइन खबरबाट