मकवानपुर । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिएका छन् । शुक्रबार सदनमा विश्वासकाे मत प्राप्त नगरेपछि उनी नेतृत्वकाे सरकार ढलेकाे हाे । शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट अर्काे सरकार गठनकाे लागि आव्हान नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठनकाे लागि दावी पेश गरेका छन् ।
नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेकाे समिकरणमा केपी शर्मा ओलीकाे नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया आइतबार मात्रै हुने भएकाे छ । केन्द्र सरकारकाे परिवर्तनकाे प्रक्रिया सदनबाटै तय भएकाे छ त्यसकाे असर प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । केन्द्रमा नयाँ सरकार निर्माणकाे प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनकाे तयारीमा दलहरू छन् ।
बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय समिकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनकाे लागि असार २४ गते नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिदैं सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । योसँगै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेल अल्पमतमा परेको छन् । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पनि सदनकाे फेस गर्ने प्रचण्डकाे पदचाप पछ्याउने तयारीमा छन् ।
काँग्रेस र एमालेले मधेस बाहेक ३-३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएकाे बताइएकाे छ । सहमति बाहिर नआएपनि बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । २०७४ सालकाे निर्वाचनपछि पहिलाे पटक बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
बागमतीमा अहिलेसम्म एमालेका २, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका १-१ गरी ४ मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशकाे पाँचौ मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट हुने निश्चित भएकाे छ तर काँग्रेसबाटको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने अन्योलता रहेकाे छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि विशेष गरेर दुईजना नेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा र यसअघि संसदीय दलका नेता बनिसकेका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेकाे बताइन्छ । अहिले दुवै नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित रहेर आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ बढाइरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि निकास दिने गरी छलफल हुन नसकेको हाे ।
संसदीय दलकाे विधान अनुसार लामा मुख्यमन्त्री
नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानको दफा ६ को उपदफा १० मा पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने छ ।
काँग्रेस बागमती प्रदेशकाे संसदीय दलकाे नेतामा नुवाकाेटका बहादुर सिंह लामा छन् । लामा अघि मकवानपुरका इन्द्र बहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता थिए । काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँलाई हरादै लामाले संसदीय दलकाे नेता बन्न सफल भएका थिए । राजनीतिमा अन्य घटना नघटे कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान अनुसार अघि बढ्दा बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलकाे नेता लामाको विकल्पमा जान सकिदैन् ।
पछिल्लो समय संसदीय दलका नेता लामाको प्रस्तुति कमजोर हुँदै गएकाे र संसदीय दलको भूमिका सशक्त बन्न नसकेको पार्टीभित्र गुनासो रहेकाे बताइन्छ । जसकाे कारण दलको नेता परिवर्तनको चर्चा समेत चलेको थियो । संसदीय दलकाे नेता परिवर्तनकाे पक्षमा केन्द्रले निर्णय गरे र बाँनिया संसदीय दलकाे नेता बने भने बाँनिया नै मुख्यमन्त्रीकाे दाबेदार हुनेछन् ।
नेता लामाबाट प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने र त्यसका लागि दलको नेता परिवर्तन वा अन्य विकल्प खोजी गरेर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बानियाँ पक्षधरकाे भनाई छ । यता, नेता लामा पक्षका सांसद भने तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँछन् । विधानअनुसार नै सरकारको नेतृत्व दलको नेताले गर्ने लामा पक्षीय सांसदकाे बुझाइ छ । कांग्रेस आफ्नो विधान विपरीत नजाने हाे भने लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । दलको नेता नै फेर्ने योजना भएको खण्डमा भने पार्टी केन्द्र नै निर्णायक भूमिकामा रहने छ ।
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि काँग्रेसकाे नेतृत्व
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे नेतृत्व गर्दैछ । उक्त अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगतमा ३ वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाे थियाे । संघीयता कार्यान्वयनकाे ७ वर्षकाे अवधिमा काँग्रेस एमाले गठबन्धनले बागमतीमा काँग्रेसकाे सरकार गठन जुराएकाे हाे ।
२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उक्त समय मुख्यमन्त्री त्यागेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा सामेल भएकाे थियाे ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।
एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि एमाले माओवादीसहितकाे समीकरण भत्किए लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाे थियाे । कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।
२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नयाँ सरकार गठनकाे प्रक्रिया मुख्यमन्त्रीकाे विश्वासकाे मतपछि
बागमतीमा नयाँ समिकरण अनुसारकाे सरकार मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिएपछि सुरु हुनेछ । अहिलेकाे मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकाे सरकारलाई दिएकाे समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका जम्कट्टेलले प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने तर राजिनामा नदिने यस अघि बताएका छन् ।
११० सदस्य रहेकाे प्रदेशसभमा काँग्रेस र एमाले बीचकाे नयाँ समिकरणले जम्कट्टेलले विश्वासकाे मत पाउने देखिदैन् । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५६ सदस्यकाे समर्थन आवश्यक छ । काँग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले गर्दा ६४ सदस्य नयाँ समिकरण कै पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नगरेका दलले समेत प्रदेशमा समर्थन गर्ने देखिदैन्। केन्द्रमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद मात्रै छन् । यद्यपी बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकाे हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद समेत गर्दा उनकाे पक्षमा ३० सांसद देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१३) ले समर्थन गर्ने देखिदैन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका (३) यसअघि नै सरकारलाई समर्थन नगरेकाे अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजिनामा नदिने प्रष्ट भइसकेकाे अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठकमा विश्वासकाे मतकाे लागि कार्यसूची तय हुनेछ । त्यसपछिकाे बैठकमा उनले विश्वासकाे मतकाे लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । विश्वासकाे मत प्राप्त नभए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन र नयाँ सरकार गठनकाे बाटाे खुल्नेछ । त्यसकाे लागि केही समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।
काँग्रेस संसदीय दलकाे आग्रह तत्काल मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा राजनीति स्थायित्व र संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्न संघ र सातै प्रदेशमा सहमतिय सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेका कारण मुख्यमन्त्रीले सहमतीय सरकार गठन गर्न तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइ विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परी कामचलाउन सरकारको हैसियतमा पुगिसकेको स्थिति छ ।’, विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्ती नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक समीकरण जनअपेक्षित भएको कांग्रेस संसदीय दलको दावी छ । नयाँ सत्ता समिकरणका साझेदार दल एमालेले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
आइतबार बागमतीमा नयाँ सरकारकाे बाटो खाेलिने सम्भावना
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार मात्रै विश्वासकाे मिति तय गर्ने भएका छन् । साउन पहिलो साता नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिने विषयमा तत्काल मिति तय नगरिएकोले सत्ता गठबन्धनका दलहरुबिच छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
दलहरूसँगको छलफलका आधारमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने उनको बताए । साझेदार दलहरूसँगको छलफल पछि राजिनामा वा विश्वासकाे मतकाे लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने तय गरिने भएकाे बताइन्छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वले संसदबाट विश्वासको मत नपाएकोमा प्रदेशमा पनि विश्वासकाे मत प्राप्त नहुने बुझेका उनले सोही अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेका हुन् ।
नयाँ समीकरणका दलहरू केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेको र आइतबार नै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले सो पश्चात् एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा सरकार गठनकाे तयारी थाल्ने बुझाइमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साेही अनुसार राजिनामा दिने वा विश्वासकाे मत लिने गरी सत्तारुट दलसँगकाे छलफलपछि अघि बढ्ने भएका हुन् ।
मकवानपुर । नेकपा (एमाले) मकवानपुरको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको पहिलो बैठकले वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन गरेकाे छ । संयन्त्रकाे शुक्रबार बसेकाे पहिलाे बैठकले जनसंगठन परिचालनका सम्बन्धमा विभिन्न निणर्यहरु समेत गरेकाे छ ।
बैठकले साउन महिनाभित्र सबै जनसंगठनको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने, साउन ६ गते पार्टी जिल्ला कमिटीले आयोजना गर्ने पुष्पलाल स्मृति दिवस सफल बनाउन सबै जनसंगठनको उपस्थिति गराउने, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन तथा स्वस्यमसेवक विभागसँग समन्वयमा विपदमा उद्धार र राहतलगायत कार्यमा जनसंगठनहरु परिचालित हुनका लागि बैठकले निर्देशित गरेको छ । त्यसैगरी, पार्टी जिल्ला कमिटीको सर्कुलरअनुसार असोज मसान्तसम्म अवधि पुगेका सबै जनसंगठनको जिल्ला एवम् पालिका तहसम्म अधिवेशन गर्नसमेत बैठकले निर्देशित गरेको छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपानेले जनसंगठनहरुले वर्गीय एवम् सामुदायिक मुद्दाहरु सम्बोधन गर्दै संगठन विस्तार र पार्टी निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रानाले जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका-२०७८ ले संयन्त्रमार्फत जनसंगठन परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले जनसंगठनहरु सोही अनुसार क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । यसैगरी, एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलले पार्टीको मिसन-२०८४ लाई सफल बनाउन जनसंगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले योजनाबद्ध रुपमा जनसंगठन परिचालित हुनुपर्ने बताए ।
संयन्त्र संयोजक सन्तोष पौडेलको अध्यक्षता एवम् पार्टी केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यता भएकाे बैठकमा पार्टी जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष हिदम लामा, सचिव सीता विष्ट, संयन्त्र सह-संयोजक मिलन पाठक, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयमसेवक विभाग प्रमुख शिवहरि दाहाल, जनसंगठनहरुका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा जिल्ल्ला अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत लिएका थिए । शुक्रबार संसदमा कुल २५८ सांसदको उपस्थिति रहेकामा पक्षमा ६३ मतमात्रै पर्यो भने विपक्षमा १९४ मत पर्दा एक सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
एकै कार्यकालमा पाचाैं पटक विश्वासकाे मत लिदाँ प्रचण्डले विश्वासकाे मत नपाएपछि १८ महिना सत्ताको नेतृत्व गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएकाे छ । प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाे थियाे ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबिच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसदको फेस गरेका हुन् ।
विश्वासकाे मत लिनु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा गरेकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
PM 2081.03.28मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारलाई दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु नगर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दल बागमती प्रदेशलेले भनेकाे छ ।
मंगलबार दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको वर्तमान सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई यथाशीघ्र राजिनामा गरी सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने अभियानलाई साथ दिन अनुरोध गरेको छ ।
‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्न केन्द्र र सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने अभिप्रायले हाम्रो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले लिइरहेको पहलकदमीलाई आत्मसाथ गर्दै बागमती प्रदेशमा समेत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने सहमतीय सरकार निर्माणको वातावरण बनाउन हामी क्रियाशील छौं’ जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसका लागि नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको समर्थनमा गठन भएको माननीय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना मन्त्रीहरुले असार २४ गते मुख्यमन्त्री समक्ष राजिनामा दिएकाे तथा सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौं थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सत्ताकाे लागि नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसकाे समिकरणकाे लागि १७ असार २०८१ मध्य राती सहमति भए अनुसार केन्द्रीय सरकारबाट समेत एमाले अलग भएकाे छ भने त्यसकाे असर प्रदेशमा समेत देखिएकाे हाे । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजिनामा नदिने प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने यस अघि नै बताइ सकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पदबाट राजिनामा नदिने बताउँदै असार २८ गते संसदकाे फेस गर्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पनि प्रधानमन्त्रीकै पदचाप पक्षाउने भएका हुन् ।
मकवानपुर । संघीय सरकार सञ्चालनमा राजनीति गठबन्धन फेरबदल आएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा मागिरहेको नेकपा एमाले पार्टीबाट बागमती सरकारमा रहेका ५ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै यहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ । केही बेर अघि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई एमालेका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बागमती एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आर्थिक मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थपलियाको नेतृत्वमा बागमती एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियासँगै प्रदेशको, वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले राजिनामा दिएका हुन् ।
केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थपलियाले बताए ।