मकवानपुर । आगामी वर्षको लागि बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज १४ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत भएको हो । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै तहगत सरकारको समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजना, बहु वर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनौट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवासको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र छरितो बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमन कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने, उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान गर्ने आयोजनाको छनौट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै अनुत्पादक चालु खर्चमा कटौती गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर प्रदेश समन्वय मार्फत करका दरहरूमा एकरूपता कायम गर्ने, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्गहरु विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ सडकका ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रम उल्लेख छ ।
सरकारी भवनहरूको निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ‘एकीकृत बस्ती, समृद्ध सहरको नीति’ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
राइड सेयरिङलाई कानून तर्जुमा गरी प्रभावकारी नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने, निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (ए.आई.) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन) कार्य योजना तयार गरी प्रदेशलाई चाहिने विभिन्न प्रणालीहरूको चरणबद्ध पहिचान, विकास तथा आन्तरिकीकरण गरी प्रशासनिक सुधार एवम् गतिशीलता प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई प्रादेशिक रणनीतिक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना रहेको छ ।
रातोपाटीबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आ.व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पेश गरेका योजना तथा कार्यक्रम विभिन्न चरणमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी प्रभावकारी ढंगबाट कार्यक्रम तयार गरेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकबाट सार्वजनिक गरिने छ । १४ जेठमा १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
यसैगरी बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा थप दुई सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ। पाँच सदस्यीय समितिमा बाँकी रहेका दुई पदमा नियुक्तिका लागि धादिङ थाक्रे गाउँपालिका–११ का नेत्रराज पौडेल र रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ की निशा न्यौपानेलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।
यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नीजि वनको साल प्रजातिको रुख कटान तथा ओसारप्रसार अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘बागमती प्रदेश स्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२’ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम आगामी १४ जेठ मा ल्याउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश सभाकाे बैठक १४ जेठ दिउँसो १ बजेका लागि बाेलाइएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाेछ । नीति तथा कार्यक्रमकाे लागि सभामुख भुवनकुमार पाठक प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन् भने उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन रुलिङ समेत गरेका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएकाे मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे सुझाव
यसैबोच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामालाई माओवादीले सुझावपत्र पेस गर्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गएकाे छ ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेकाे सुझावपत्रमा संघीयताको मर्मअनुरूप शासन सञ्चालन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, जनसेवामा पहुँच विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता लगायतकाे योजनाहरूको माग समेत गरिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सक्रिय सहभागितामा विकास योजनाहरूको निगरानी हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका बिषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएकाे छ । मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम र दीर्घरोगका बिरामीलाई समावेशी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकाे छ भने विशेषगरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचारका लागि अवधिमा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सझावपत्रमा भनिएकाे छ ।
यस्तै, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थादेखि लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको निरन्तरतासम्मका सुझाव समावेश छन्। टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षालय, विपन्न समुदायको बालबालिकाका लागि छात्रावृत्ति, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चिउरी, चेपाङ समुदाय र चमरो संरक्षणजस्ता जातीय र जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयमा पनि कार्यक्रमको निरन्तरता र सशक्तिकरणको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न, बाँझो जमिनको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधि प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास, कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणका पक्षमा विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’ तथा ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझावपत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
उद्योग तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्रामको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाका लागि ‘आइडिया ल्याब’ र ‘बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर’ स्थापना, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, सहरी फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सुधार, सहरी सौन्दर्यकरण, ढल निकासका लागि पृथक प्रणालीको विकास, नमुना सहरी आवास निर्माण तथा सडक विस्तार कार्य प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे मंगलबारकाे बैठकमा प्रदेश सभा अन्तरगतका संसदीय समितिमा विचाराधीन ४ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस गरिएकाे छ । मंगलबारकाे बैठकमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका ४ वटा संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनहरू पेस भएका हुन् ।
संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी संशोधन प्रस्तावसहित पारित भइ तयार भएका विधेयकका प्रतिवेदन सभामा पेस भएको हो । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकालले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन् । मंगलबारकाे बैठककाे सुरुमै सभामुख भुवन कुमार पाठकले विशेष समय र शुन्य समय नरहेकाे सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल बीचको सहमतिका विषयहरु टुंगिन नसक्दा प्रदेश सभाकाे हिजोकाे बैठक सम्भावित कार्यसूची हटाउँदै सभामुख पाठकले स्थगित गरेका थिए । प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि तयार गरेका विषयहरु कार्यसूचिबाट हटाएर सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको थियाे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल बीच सहमति हुन नसक्दा पटक–पटक रोकिँदै आएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहमत भएसँगै मंगलबार सुचारु भएकाे हाे ।
विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी दलले तत्काल सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउन दिन तयार भएपछि बैठक संचालन भएको हो । प्रतिपक्षीको माग सरकारले क्रमिकरुपमा सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धतापछि मंगलबारकाे बैठक संचालन भएको हो । प्रतिपक्षले बजेट रकमान्तरको बटम लाइन माग राख्दै आएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन ५ जेठका लागि आह्वान गरिएकाे छ । प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले ५ जेठका लागि प्रदेश सभाकाे बजेट अधिवेशन समेत भनिने वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा उनले ५ जेठ बिहान ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकाे प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयका प्रवक्ता देवेन्द्र सापकाेटाले जानकारी दिए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको सोह्रौं अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको बैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बागमती प्रदेश सभाले एक सूचना प्रकाशित गरी बैठक आव्हान भएकाे मितिमा प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुराेध समेत गरेकाे छ ।
यसअघि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन गत २० चैतमा अन्त्य गरिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक गत २६ माघदेखि बस्न सकेको छैन् । गत १९ र र २० गतेकालागि बाेलाइएकाे बैठक समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाे विवादकाे कारण संचालन हुन सकेन् ।