मकवानपुर \ राजनीतिक दलहरूको दबाबपछि वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तयार भए पनि कानुनविद् र दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै सभामुख श्रेष्ठले बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित पुस १० गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएसँगै सभामुख श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका थिए ।
बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूको निरन्तर दबाबपछि सभामुख श्रेष्ठले शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् । ‘अब अविश्वास प्रस्ताव सदनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश हुन्छ,’ कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले भने ।
अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक शालिकराम जमकट्टेलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा उनकै मन्त्री रामेश्वर फुयाँललाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर छलफल गरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेल निकट सांसद दीपक निरौलाले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार रहेको बताए । –इकान्तिपुरबाट ।
मकवानपुर/६ महिनापछि बसेको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक २ दिन बसेर अनिश्चितकालको लागि स्थागित गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । बुधबार बसेको बैठकमा संसदीय दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे लगत्तै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । यससँगै अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने अन्यैलता जन्मिएको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अविस्वासको प्रस्ताबमाथि मत विभाजन गर्नुपर्ने प्रचण्ड माधब समुहका सांसदले भन्दै आएपनि हिउँदे अधिवेसन सुरु गरेको पहिलो दिनमानै संसद बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।
आफ्नै दल नेकपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै अन्योल बनेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त विषयले भने प्रवेश नै पाएको छैन । गत साउन ८ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट पारित गरेर स्थगित गरिएको प्रदेशसभा ६ महिनापछि सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकको सुरुवातमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट बोल्ने संसदीय दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकोभन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भने प्रवेश नै गरेनन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको काम गरेको दाबी गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फरकमत, असहमति र अविश्वास गर्नेलाई सम्मान गरिने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेसनको पहिलो बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरि निर्वाचान मिति तोकिएको अवस्थामा केहीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले विरोध जनाइरहेको प्रति खासै आपत्ति जनाएनन् ।
आफूलाई काम गर्न नदिने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सामु नयाँ जनादेशको लागि चुनाव रोज्नुपरेको उनले बताए । एउटै विचार अनि पार्टी भएता पनि अविश्वास गरिएको उनले गुनासो
गरे । उनले प्रदेश सरकार शुन्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अहिलेसम्म धेरै अघि बढेको र विभिन्न नमुनालायक योजनाहरुमा सफल भएको बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन बुधबार ३ बजे बस्ने भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भोली ३ बजेको लागि आवश्यक सम्भावित कार्यसुचि तयार गर्ने निर्णय गरेका प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
३ घण्टा भन्दा लामो समय बसेको प्रदेशको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने कार्यविधिको छलफलमा रस्साकस्सी परेको बताइएकाे छ । परामर्श समितिमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोेर्जे लामाले विधि अनुसार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मूख्यमन्त्री पौडेलमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न कार्यविधि समिति गठन भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले बुधबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने र जसको लागि आज विहानै बैठक बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकी सदस्य रिना गुरुङले बताईन् । गुरुङकाअनुसार प्रस्ताव
बारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले नेकपाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा,सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल,रिता माझी,रिना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरी खड्का रहेको समिति गठन गरेको छ ।
समितिले दस्तखत सहितको मत विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने छ । उक्त कार्यविधि संसद बैठकमा स्विकृत भएपछि मात्रै प्रस्ताव माथि छलफल हुनेछ । बुधबारको बैठकमा औपचारिक कार्यतालिका धेरै हुने देखिएको छ । आज बस्ने बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र पढेर सुनाउने, प्रदेश प्रमुखले कार्यभार तोकेको पत्र पढेर सुनाउने, सातौं अधिवेशनको अवसरमा प्रत्येक दलका नेताले शुभकामना दिने कार्यसूचिमा सहमति भएको परामर्श समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।
मकवानपुर/मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले स्थानीय विषयवस्तुहरु समाबेश गरेर तय पारेको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले नवौ गाउँसभाको अवसरमा पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
स्थानीयतालाई प्राथमिकता दिने दुईथरि बिषयलाई उजागर गरिएको छ । सोमबार दिउँसो बागमती प्रदेश सभाका सदस्य ओमबहादुर ग्लानको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको गाउँसभामा स्थानीय भाषामा रेकर्ड गरिएका अडियो नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गरियो । प्रमुख अतिथि ग्लानले सार्बजनिक गरेका हुन् । पाठ्यक्रममा चेपाङ, तामाङ र पर्वत खस भाषाका अडियोको सहायताबाट नागरिक बडापत्रमार्फत सेवाग्राहीहरुले सहज रुपमा सेवाका सम्बन्धमा जानकारी लिन सक्ने विश्वास गाउँपालिकाले गरेको अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए ।

सोही अबसरमा गाउँपालिकाले कक्षा ५ सम्मका लागि तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । गाउँसभाको उद्घाटन सत्रमा मन्तब्य राख्दै प्रमुख अतिथि सांसद ग्लानले राक्सिराङ गाउँपालिकाको विकासका लागि सबै राजनीतिक पार्टी, सरोकारवाला निकायहरुले साथ दिइरहेको बताए । उनले सबैको सहयोगले मात्र विकास सम्भव हुने भएकाले गाउँपालिकाले गरिरहेका सिर्जनात्मक कामहरुले नागरिकहरुमा सन्तुष्टि देखिएको समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का इन्चार्ज बनस्तम थिङले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे । उनले सबै वडामा समानुपातिक ढंगको विकास जरुरी रहेको बताए । आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापतिले भने झैँ समग्र राम्रो काम भएको छ भन्ने निचोडमा नपुगेको उनको भनाई थियो ।
उनीभन्दा अघि मन्तब्य राख्ने नेपाली काँग्रेस सभापति बीरेन्द्र जिम्बाले भने जनप्रतिनिधि आएपछि राक्सिराङको मुहार फेरिएको दाबी गरे । उनले खासगरी मोटरबाटो निर्माणमा गाउँपालिकाले देखाएको अग्रसरता प्रशंसनीय रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वडाध्यक्ष बाबुलाल स्याङ्तानले राक्सिराङमा गाडी पुगेपनि गाडीको हुडमा
राखेर बजारमा बेच्न लैजाने कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘गाडीको हुडमा
राखेर दुई चार क्रेट गोलभेँडा र काउली मनहरीतिर जान थाल्यो भने मात्रै राक्सिराङ समृद्ध हुन्छ’, स्याङ्तानले भने ‘अन्यथा हामी उफ्रिएर मात्रै पनि हुन्न ।’
अर्का वडाध्यक्ष तथा प्रबक्ता रामकृष्ण प्रजाले राक्सिराङ गाउँपालिकाले सुशासन कायम गर्दै समग्र विकास निर्माणको नेतृत्व लिइरहेको बताए । शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष मिथुन रुम्बाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट सदैब अपूरो रहेको बताए । समाजसेवी चित्रबहादुर थापाले गाउँपालिकाले गरेको सुधारका कामहरुको प्रशंसा गरे ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरु, शिक्षक, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघसंस्थाहरु, कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालकहरुलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान प्रदान गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले सञ्चालन गरे । उद्घाटन समारोहमा स्वागत उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले स्वागत गरेकी थिइन् ।
काठमाडौँ / संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लेखनकै क्रममा नदिइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को विधायिकी मनसाय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न दिएका तर्कसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा नै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिने लेखिएको स्मरण गरे । संविधानको मस्यौदा लेख्न गठन गरिएको १५ जनाको समिति र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ५ जनाको विज्ञ टोलीमा बिडारी पनि सदस्य थिए । ती बैठकमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बारम्बार आएर छलफलमा सहभागी हुने गरेको बिडारीले स्मरण गरे । ‘त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लामो समय लगाएर ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीको सनकमा भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर जानेसम्मको भाषामा लेखिएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर नै धारा ७६ का उपधाराहरू राखिएको बिडारीले बताए । तर, कहिले पार्टी फुट्ला मन्त्री बनौंला भनेर बसेकाहरूले संविधानमा रहेका व्यवस्थाको अनावश्यक व्याख्या गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र उनीसँग रहेका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि संसारको अगाडि लज्जित बनाउने काम गरेको बिडारीको भनाइ थियो । बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद् हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरेको बिडारीले बताए । उनले दलीय व्यवस्थामा पनि दलको बैठकमा नजाने, दलका निर्णय नमान्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर र विवाद पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अनादर गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भन्ने तर्क इंगित गर्दै बिडारीले प्रश्न गरे, ‘संसद् विघटन ४७ सालको संविधान हेरेर गर्ने ? बेलायतको पुरातन परम्परा हेरर संसद् विघटन गर्ने ? बेलायतमा सन् २०११ मा नयाँ कानुन आइसक्यो । बेलायतको १८औं शताब्दीको कानुन हेरेर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ?’ ओलीले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका रूपमा असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् र अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बिडारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको बिडारीले बताए । संसद्ले तीन वर्षसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित गरिदिएको कुरा ओलीले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ निर्वाचन घोषणाबारे बिडारीले थपे, ‘ताजा जनादेश भनिएको छ । के को लागि जनादेश ? निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने ? हुकुमी शासन हो ? ताजा जनादेशबाट आउने प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा संसद विघटन गरिदिए के हुने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ भने संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा यो विषयमा बहस भइरहेको छ । इकान्तिपुरबाट साभार